मुख्यमंत्री युवा कार्य प्रशिक्षण योजनेअंतर्गत ४६ हजार विद्यार्थ्यांना ४२ कोटी रूपये विद्यावेतन

 मुख्यमंत्री युवा कार्य प्रशिक्षण योजनेअंतर्गत

४६ हजार विद्यार्थ्यांना ४२ कोटी रूपये विद्यावेतन

- मंत्री मंगलप्रभात लोढा

            मुंबई, दि. ९ : मुख्यमंत्री युवा कार्य प्रशिक्षण योजनेअंतर्गत आजपर्यंत नोंदणी केलेल्या ४६ हजार प्रशिक्षणार्थ्यांना आज डीबीटीद्वारे ४२ कोटी रूपये विद्यावेतन अदा करण्यात आले असल्याची माहिती कौशल्य, रोजगार, उद्योजकता व नाविन्यता विभाग मंत्री मंगलप्रभात लोढा यांनी दिली.

            या योजनेअंतर्गत जुलै, ऑगस्ट व सप्टेंबर २०२४ या महिन्यात रुजू होऊन प्रशिक्षण घेत असलेल्या ४६ हजार प्रशिक्षणार्थ्यांना मासिक विद्यावेतनाचा पहिला हफ्ता आज अदा करण्यात आला. प्रातिनिधीक स्वरूपात आज मंत्रालयात सहा प्रशिक्षणार्थींना मंत्री श्री. लोढा यांच्या हस्ते विद्यावतेन अदा करण्यात आले. यावेळी त्यांनी पत्रकारांशी संवाद साधला. यावेळी सचिव गणेश पाटील, आयुक्त प्रदिप डांगे, उपायुक्त डी. डी. पवार, अतिरिक्त आयुक्त अनिल सोनावणे उपस्थित होते.

            मंत्री श्री. लोढा म्हणाले की, एकूण तीन लाख ६९ हजार ७९८ प्रशिक्षणार्थींनी नोंदणी केली असून, एक लाख ७९ हजार ३१८ प्रशिक्षणार्थींना नियुक्ती देण्यात आली आहे. यामध्ये ८७ हजार १४९ प्रशिक्षणार्थी रुजू झाले असून, १०,५८६ आस्थापनांनी याकरिता नोंदणी केली आहे. अधिकाधिक युवकांनी या योजनेचा लाभ घ्यावा यासाठी शासन प्रयत्न्‍ाशील असल्याचे त्यांनी सांगितले.

            तसेच, १४६ औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थांचे नामकरण करण्यात आले असून, उर्वरित २७१ संस्थांना नावे देण्यासाठी सूचना मागविण्यात येत आहेत. तसेच या संस्थांमध्ये संविधान मंदिर प्रतिकृती उभारण्यात येणार आहे. जास्तीत जास्त रोजगार उपलब्ध करून देणे आणि युवकांना प्रशिक्षण देण्याच्या उद्देशाने सर्व प्रलंबित बाबींचा निपटारा जलदगतीने करण्यात येणार असल्याचेही मंत्री श्री. लोढा यांनी यावेळी सांगितले.

            बारावी, आय.टी.आय., पदविका, पदवी व पदव्युत्तर शैक्षणिक पात्रता धारण केलेले रोजगार इच्छुक उमेदवार https://rojgar.mahaswayam.gov.in या संकेतस्थळावर ऑनलाईन नोंदणी करु शकतील, असेही मंत्री श्री. लोढा यांनी सांगितले.

            प्रत्यक्ष कार्य प्रशिक्षणाद्वारे युवकांना रोजगारक्षम बनवण्याच्या दृष्टीने सुरु करण्यात आलेल्या या योजनेचा महाराष्ट्रातील युवक मोठ्या प्रमाणावर लाभ घेत आहेत. रोजगार व स्वयंरोजगाराच्या विविध संधी उपलब्ध असूनही बेरोजगार उमेदवारांना कामाचा प्रत्यक्ष अनुभव नसल्यामुळे रोजगार अथवा स्वयंरोजगार प्राप्त होण्यास अडचणी येत होत्या. यावर उपाययोजना म्हणून राज्य शासनाने "मुख्यमंत्री युवा कार्य प्रशिक्षण" योजना सुरु केली.

            योजनेद्वारे राज्यातील युवकांना उद्योजकांकडे ऑन जॉब ट्रेनिंग देऊन रोजगारक्षम करण्यात येईल. उमेदवारांना रोजगाराच्या अधिकाअधिक संधी उपलब्ध व्हाव्यात या उद्देशाने या योजनेकरिता राज्य सरकारकडून ५५०० कोटी निधी मंजू

र करण्यात आला आहे.

राज्यभरात 3 हजार 750 कोटींच्या आदिवासी आश्रमशाळा व वसतीगृहांच्या इमारतींची प्रथमच निर्मिती; आदिवासी विद्यार्थ्यांना गुणवत्तापूर्ण, सोयीसुविधांनीयुक्त शिक्षण देण्याचा प्रयत्न

 राज्यभरात 3 हजार 750 कोटींच्या आदिवासी आश्रमशाळा व

वसतीगृहांच्या इमारतींची प्रथमच निर्मिती;

आदिवासी विद्यार्थ्यांना गुणवत्तापूर्ण, सोयीसुविधांनीयुक्त शिक्षण देण्याचा प्रयत्न

- डॉ. विजयकुमार गावित

राज्यातील 120 आश्रमशाळा, वसतीगृहांच्या इमारतींचे भूमीपूजन व लोकार्पण संपन्न

 

            नंदुरबार, दि. ९ : गेल्या दोन वर्षाच्या कार्यकाळात आदिवासी बांधकाम विभागाच्या माध्यमातून राज्यभरात ३ हजार ७५० कोटींच्या आश्रमशाळा, वसतीगृहांच्या इमारती बांधून आदिवासी विद्यार्थ्यांना या इमारतींमधून गुणवत्तापुर्ण आणि सोयीसुविधांनीयुक्त शिक्षण देण्याचे काम आदिवासी विकास विभागाने केले असल्याचे प्रतिपादन राज्याचे आदिवासी विकासमंत्री डॉ विजयकुमार गावित यांनी केले. आज नंदुरबारमधून राज्यातील १२० आश्रमशाळा, वसतीगृहांच्या इमारतींचे लोकार्पण, भूमीपूजन आणि पायाभरणी कार्यक्रमात श्री. गावित बोलत होते.

            शहरातील पटेलवाडी स्थित असलेल्या आदिवासी विकास विभागाच्या वसतीगृहाच्या प्राणंगणातून आदिवासी विकासमंत्री यांच्या हस्ते राज्यातील २ हजार ३०० कोटी रुपये किमतीच्या १२० इमारतींचे दृरदृश्य प्रणालीद्वारे राज्यभरात भुमीपुजन, पायाभरणी आणि लोकार्पण सोहळा संपन्न झाला. यावेळी त्यांच्या समवेत जिल्हा परिषदेच्या अध्यक्षा डॉ. सुप्रिया गावित, दृकश्राव्य प्रणाली द्वारे आदिवासी विकास विभागाचे सचिव विजय वाघमारे, आयुक्त नयना गुंडे, बांधकाम विभागाचे मुख्य अभियंत्यांसह राज्यातील सर्व अधिकारी उपस्थित होते. कार्यक्रमस्थळी सहाय्यक जिल्हाधिकारी अनय नावंदर, नंदुरबारचे प्रकल्प अधिकारी चंद्रकांत पवार, धुळ्याचे प्रकल्प अधिकारी प्रमोद पाटील, आदिवासी बांधकाम विभागाचे अधिक्षक अभियंता विजय पाटील, कार्यकारी अभियंता निरज चौरे आदिंसह विभागाचे सर्व अधिकारी, कर्मचारी आणि वसतीगृहांचे विद्यार्थी उपस्थित होते.

            यावेळी मंत्री डॉ. गावित म्हणाले, आदिवासी विकास विभागाचा मंत्री झाल्यानंतर शिक्षण विभागात कशी सुधारणा करता येईल यासाठी  योजनांचे काही नियोजनबद्ध आराखडे तयार करुन त्याच्या पुर्णत्वासाठी काम केले.  आदिवासी बांधवांना जोपर्यंत शिक्षणाची सुविधा उपलब्ध होत नाही, त्याबद्दल  जागृती होत नाही, आलेल्या संधीचा उपयोग आदिवासी बांधवाना घेत नाही तोपर्यंत आदिवासी विकास विभागाचा विकास होवू शकत नाही, त्यामुळेच शिक्षणाची अद्यायवत दालने आदिवासी विद्यार्थ्यांसाठी उभी केली.  यापूर्वी आदिवासी विकास विभागाचा मंत्री असताना आदिवासी विद्यार्थ्यांसाठी शिक्षण, निवासाची सोयी उपलब्ध करुन दिल्या तर आज सर्व इमारतींमध्ये अद्यावत सुविधा उपलब्ध करुन देण्याचे काम केले.  आज राज्यातील आदिवासी विकास विभागाची ज्या ठिकाणी स्वमालमीची जागा उपलब्ध आहे त्या प्रत्येक ठिकाणी इमारतींना निधी उपलब्ध करुन दिले आहेत. आज राज्यात एकाच वेळी 2 हजार 300 कोटी रुपयांच्या 120 इमारतींचे भुमीपुजन आणि उद्घाटन आपण केले आहे. यातील 46 इमारती या एकट्या नंदुरबार जिल्ह्यातील आहेत. तर या 46 पैकी 30 इमारती ह्या अतिदुर्गम अक्कलकुवा आणि धडगाव तालुक्यातील असल्याने शेवटच्या माणसापर्यंत शिक्षणाच्या सुविधा पुरवण्याचा आमचा ध्यास असल्याचे यावेळी मंत्री डॉ विजयकुमार गावित म्हणाले.

            महाराष्ट्राचा आदिवासी विकास विभाग निर्माण झाल्यानंतर एवढ्या मोठ्या प्रमाणात इमारतींवर पहिल्यांदा खर्च करण्यात येत आहे. या जिल्ह्यामधील विभागाच्या 90 टक्के इमारती बांधकामासाठी घेतल्या असून दहा टक्के राहीलेल्या इमारतीमध्ये या पुढच्या काळामध्ये आम्ही आश्रम शाळांमध्ये सर्व शिक्षक, कर्मचाऱ्यांची निवासस्थाने बांधण्यात येणार आहेत. पुढील दोन वर्षांमध्ये पूर्ण महाराष्ट्रामध्ये जिथे आश्रमशाळा आहे तिथे सर्व कर्मचारी, शिक्षकांची  निवासस्थाने त्या ठिकाणी बांधून पुर्ण होतील, त्यामुळे आदिवासी विद्यार्थ्यांना शिक्षणासाठी त्या ठिकाणी चांगल्या रितीने फायदा होऊ शकेल. या सोबत विद्यार्थ्यांचे आत्महत्येचे प्रमाण पाहता विद्यार्थ्यांना समुपदेशन करण्यासाठी शिक्षकांच्या प्रशिक्षणासाठी काही संस्थासोबत करार देखील केला असल्याचे यावेळी मंत्री श्री. गावित यांनी सांगितले. त्यामुळे विद्यार्थ्यांना नैराश्यातून बाहेर येण्यास विद्यार्थ्यांना मदत होणार आहे. विभागाच्या आश्रमशाळांमध्ये डिजीटल लायब्ररीची सोय उपलब्ध करुन दिली जाणार असून यातून विद्यार्थ्याचे ज्ञान वृद्धींगत होण्यासोबतच त्याच्या शंकेचे निरसरण देखील होणार आहे. राज्य शासनाने मुलींच्या मोफत शिक्षणाचा निर्णय घेतला आहे. मात्र आदिवासी विद्यार्थीनी ह्या खऱ्या अर्थाने भाग्यवान असून त्यांना याआधीच आदिवासी विकास विभागाच्या माध्यमातून मोफत शिक्षणाची सोय उपलब्ध करुन देण्यात आली आहे.  तसेच विभागाच्या वसतीगृहात प्रवेश न मिळालेल्या विद्यार्थ्यांना स्वयंम् योजनेतून देखील आर्थिक मदत देण्याचे काम विभागाकडून केल्या जात आहे. विभागाने काही विषय तज्ञ शिक्षकांची विद्यार्थ्यांना प्रशिक्षणासाठी निवड देखेली केली आहे. सुट्टीच्या दिवशी हे विषय तज्ञ ऑनलाईन पद्धतीन आदिवासी विद्यार्थ्यांना प्रशिक्षीत करण्याचे काम करणार असल्याचे देखील यावेळी मंत्री डॉ विजयकुमार गावित यांनी सांगितले. पाचवीपासूनच काही गुणवंत विद्यार्थ्यांना नियमित शिक्षणासोबत स्पर्धा परिक्षांसाठी तयार केले जाणार असून याचा फायदा त्यांना स्पर्धा परिक्षांमध्ये होणार असल्याचे देखील यावेळी ते  म्हणाले.

            राज्यातील आदिवासी विद्यार्थ्यांची क्रीडा क्षेत्रातील अभिरुची पाहता आदिवासी विकास विभागातील प्रत्येक अप्पर आयुक्तांच्या कार्यक्षेत्रात एक स्वंतंत्र खेळाडूंची आश्रमशाळा तयार करुन याठिकाणी आदिवासी खेळाडू विद्यार्थ्यांना त्याच्या अभिरुचीच्या खेळात प्रशिक्षित करण्याचा निर्णय देखील विभागाने घेतला असल्याचे यावेळी मंत्री डॉ. विजयकुमार गावित म्हणाले. यासोबत 1 हजार 497 क्रिडा, कला, संगणक शिक्षकांच्या भरतीसही मान्यता देण्यात आली असून एक दोन दिवसात त्यांच्या भरतीची जाहिरात निघणार असल्याचे सांगत विभागात मागच्या काळातील 835 क्रीडा शिक्षकांना मान्यता देण्याचे निश्चित करण्यात आल्याचे त्यांनी सांगितले. आदिवासी विकास महामंडळ आणि शबरी वित्तीय महामंडळाला यंदा आदिवासी विकास विभागाने 50 कोटीं दिले असून यातून आदिवासी बांधवांना उद्योग धंदे, विविध व्यवसाय सुरु करण्यास चालना मिळणार आहे. पेसा उपयोजना क्षेत्राची 40 वर्षानंतर पुर्नरचना करुन राज्य सरकारने त्याला मान्यता देत राष्ट्रपतींकडे मान्यतेसाठी पाठविल्याचे देखील मंत्री डॉ. विजयकुमार गावित म्हणाले. जिल्ह्यातील 16 सोंगाड्या पार्टीना प्रोत्साहण देण्यासाठी त्यांना साहीत्य खरेदी करण्यासाठी मदतनिधी दिला आहे. सोंगाड्याच्या माध्यमातून संस्कृती टिकण्यासोबत समाज प्रबोधनाचे काम देखील होणार असल्याचे मंत्री डॉ. गावित यावेळी म्हणाले.

            यावेळी बोलतांना जिल्हा परिषदेच्या अध्यक्षा डॉ. गावित यांनी विद्यार्थ्यांना विभागाच्या विविध योजनेच्या माध्यमातून गुणवत्ता पुर्ण शिक्षण घेवून जिल्ह्याचे आणि समाजाचे नावे उंचावण्यासाठी ध्येय बाळगण्याचे आवाहन केले. आदिवासी विकास विभागामार्फत पहिल्यांदाच अशा पद्धतीने दूरदृश्य प्रणालीच्या माध्यमातून इतक्या मोठ्या प्रमाणात भुमीपुजन आणि लोकार्पण सोहळा होत असल्याने आदिवासी विकास विभाग विकासाची कास धरत असल्याचे हे उदाहरण असल्याचे डॉ. गावित म्हणाल्या.

            यावेळी दूरदृश्य प्रणालीद्वारे प्रस्तावना करतांना विभागाचे सचिव यांनी विभागाच्या विविध योजनांसोबत विद्यार्थ्यांना गुणवत्तापुर्ण शिक्षण आणि आहार देण्यासाठी आदिवासी विकास विभाग विविध योजना राबवत आहे, यासाठी अधिकारी, कर्मचारी चांगले काम करत असल्याचे यावेळी सचिव विजय वाघमारे म्हणाले. बांधकाम विभाग आणि आदिवासी विकास विभागाच्या चांगल्या समन्वयाने बांधल्या गेलेल्या इमारती या उत्कृष्टतेचे उदाहरण असून राज्यातील आश्रमशाळांमध्ये ७२ नमो केंद्र देखील उभारले जात असून विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक पायाभरणीसाठी असे निर्णय महत्वाचे असल्याचे देखील यावेळी बोलतांना सचिव विजय वाघमारे म्हणाले.

0000

 

भवताल मासिक : ऑगस्ट - सप्टेंबर २०२४ अंक

 भवताल मासिक : ऑगस्ट - सप्टेंबर २०२४ अंक

नमस्कार.

"भवताल मासिका" चा ऑगस्ट-सप्टेंबर २०२४ चा जोड अंक प्रसिद्ध झाला असून, त्यात पुढील विषयांचा समावेश आहे.

• अन्न संस्कृती आणि कृषी जैवविविधता

(श्री. संजय पाटील)

• आधी बीज एकले

(श्री. अभिजीत पाटील)

• भवताल बुलेटीन 

मेघालय आणि व्हिएतनाम इकोटूर्सची झलक

• इको अपडेट्स

अवतीभवतीच्या पर्यावरणीय घटनांचा आढावा.

...

सोबत अंकाची पीडीएफ प्रत, कव्हर आणि नावनोंदणीची लिंक शेअर करत आहोत. कव्हर व नावनोंदणीची लिंक आपल्या संपर्कात शेअर करावी आणि नावनोंदणी करण्याचे आवाहन करावे.

नावनोंदणीसाठी लिंक:

https://www.bhavatal.com/connectus/masik-nondani-information

(आपण २०२४ या वर्षाची वर्गणी भरली नसल्यास रु. ५९० इतकी वार्षिक वर्गणी भरावी, जेणेकरून आम्हाला "भवताल" चा दर्जा यापुढेही टिकवण्यास मदत होईल.)

वर्गणी भरण्यासाठी,

G-pay: 

9822840436

UPI: 

abhighorpade@okhdfcbank

- संपादक

--

भवताल

(हवा, पाणी, पर्यावरणाचा आरसा)
९५४५३५०८६२ / bhavatal@gmail.com

Bhavatal
(A platform dedicated to issues in water, environment and sustainability)
9545350862 / bhavatal@gmail.com

माविम’कडून नवं तेजस्विनी महोत्सवाचे आयोजन महिला व बालविकास मंत्री आदिती तटकरे यांच्या हस्ते ऑनलाईन उद्घाटन

 ‘माविम’कडून नवं तेजस्विनी महोत्सवाचे आयोजन

महिला व बालविकास मंत्री आदिती तटकरे यांच्या हस्ते ऑनलाईन उद्घाटन

 

          मुंबई, दि. 8 : महिला व बालविकास विभागांतर्गत महिला आर्थिक विकास महामंडळ (माविम) तर्फे 'नवं तेजस्विनी' महोत्सवाचे आयोजन करण्यात आले आहे.

          हा महोत्सव दि. ७ ते ११ ऑक्टोबर २०२४ या कालावधीत दुपारी १२ ते रात्री ९ या वेळेत वनिता समाज सभागृह, वीर सावरकर मार्ग, दादर या ठिकाणी आयोजित करण्यात आला आहे. या महोत्सवात बचत गट उत्पादीत वस्तूंचे भव्य प्रदर्शन आणि विक्री करण्यात  येत आहे.

राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मु यांच्या हस्ते 70 वे राष्ट्रीय चित्रपट पुरस्कार प्रदान मिथुन चक्रवर्ती 'दादासाहेब फाळके पुरस्काराने' सन्मानित

 राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मु यांच्या हस्ते 70 वे राष्ट्रीय चित्रपट पुरस्कार प्रदान

मिथुन चक्रवर्ती 'दादासाहेब फाळके पुरस्काराने' सन्मानित

 

          नवी दिल्ली, 08 :  70 व्या राष्ट्रीय चित्रपट पुरस्कार सोहळ्यात राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मु यांच्या हस्ते  ज्येष्ठ अभिनेते मिथुन चक्रवर्ती यांना ‘दादासाहेब फाळके जीवनगौरव’ पुरस्काराने सन्मानित करण्यात आले.

          विज्ञान भवनात 70 व्या राष्ट्रीय चित्रपट पुरस्कार वितरण कार्यक्रमाचे आयोजन करण्यात आले होते. या प्रसंगी केंद्रीय माहिती व प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव, केंद्रीय राज्यमंत्री डॉ. एल. मुरूगन, माहिती व प्रसारण विभागाचे सचिव संजय जाजू आणि पर्यवेक्षक समितीचे अध्यक्ष व मान्यवर उपस्थित होते. प्रदान झालेले पुरस्कार वर्ष 2022 चे आहेत.

          ‘ममर्स ऑफ द जंगल’, ‘वारसा’, ‘या मराठी चित्रपटांनाही विविध श्रेणींमध्ये सन्मानित करण्यात आले. फिचर फिल्म श्रेणीत 38 पुरस्कार जाहीर झाले. यात विविध भाषेतील उत्कृष्ट चित्रपटांचाही समावेश आहे. तर नॉन फिचर फिल्ममध्ये विविध श्रेणीमध्ये 18 पुरस्कार जाहीर झाले.

मिथुन चक्रवर्ती यांना दादासाहेब फाळके जीवनगौरव पुरस्कार

          मिथुन चक्रवर्ती यांनी 'सुरक्षा', 'मृगया', 'डिस्को डान्सर', 'अग्निपथ' यांसारख्या अनेक लोकप्रिय चित्रपटांमध्ये अविस्मरणीय भूमिका साकारल्या आहेत. 'मृगया' (1976) या त्यांच्या पहिल्या चित्रपटानेच त्यांना राष्ट्रीय पुरस्कार मिळवून दिला होता. 'डिस्को डान्सर' (1982) या चित्रपटाने त्यांना अखंड भारतभर प्रसिद्धी मिळवून दिली. त्यांच्या चित्रपटसृष्टीतील दीर्घकालीन योगदानाबद्दल त्यांना 'दादासाहेब फाळके' पुरस्काराने सन्मानित करण्यात आले आहे.

सर्वोत्तम माहितीपटाचा पुरस्कार ‘मर्मर्स ऑफ द जंगल

          नॉन फिचर फिल्म श्रेणीतील सर्वोत्तम माहितीपटाचा पुरस्कार ‘मर्मर्स ऑफ द जंगल’या  लघुपटला  प्रदान करण्यात आला. हा पुरस्कार चित्रपटाचे निर्देशक व दिग्दर्शक सोहेल वैद्य यांनी स्वीकारला. "मर्मर्स ऑफ द जंगल" हा एक लघुपट आहे, जो भारताच्या नैसर्गिक वारशाच्या, विशेषतः जंगलांच्या आणि वन्यजीवनाच्या संरक्षणाच्या आव्हानांवर प्रकाश टाकतो. हा लघुपट भारतीय जंगलांचे महत्त्व, त्यांच्यातील विविधता, आणि मानवाच्या हस्तक्षेपामुळे होणारा -हास यावर आधारित आहे. लघुपटाच्या माध्यमातून जंगलांचे संवर्धन आणि वन्यजीव संरक्षणाची आवश्यकता अधोरेखित करण्यात आली आहे.

          या लघुपटात भारतीय जंगलातील विविध वन्यजीव, वनस्पती, आणि त्यांच्याशी संबंधित समुदायांचे जीवन दर्शविण्यात आले आहे. प्रेक्षकांना जंगलाच्या संरक्षणाची जाणीव करून देणे आणि त्यांच्यामध्ये या मुद्द्यांबद्दल संवेदनशीलता निर्माण करणे,  या माहितीपटाव्दारे संदेश देण्यात आला आहे. 

आणखी एक मोहेंजोदारो  यास सर्वोत्तम जीवनचरित्रात्मक ऐतिहासिक पुनर्निर्माण संकलन चित्रपटाचा पुरस्कार

          नॉन फिचर फिल्म श्रेणीतील सर्वोत्तम जीवनचरित्रात्मक ऐतिहासिक पुनर्निर्माण संकलन चित्रपटाचा पुरस्कार “आणखी एक मोहेंजोदारो" या चित्रपटाला प्रदान करण्यात आला. हा पुरस्कार चित्रपटाचे  दिग्दर्शक अशोक राणे यानी स्वीकारला. "आणखी एक मोहेंजोदारो" हा एक माहितीपट आहे ज्याचे दिग्दर्शन अशोक राणे यांनी केले आहे. या चित्रपटात गिरणगावाची कथा मांडण्यात आली आहे - मुंबईतील कापडगिरण्यांच्या सभोवतालची एक समृद्ध संस्कृती, जी 1850 च्या सुमारास फुलली. 'गिरण्यांचे निवासस्थान' म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या या गिरणगावाने औद्योगिक क्रांतीच्या काळात जन्म घेतला, आणि एक अनोखी एकता अनुभवली. हा समाज सांस्कृतिकदृष्ट्या समृद्ध, सामाजिकदृष्ट्या लवचिक आणि राजकीयदृष्ट्या जागरूक होतो. अनेक राजकीय चळवळींमध्ये त्यांनी महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावली. पण 1980 च्या दशकात गिरणगावाच्या विनाशाची सुरुवात झाली.

सर्वोत्तम कला-संस्कृती चित्रपटाचा पुरस्कार 'वारसा (लेगसी)'

          नॉन फिचर फिल्म श्रेणीतील सर्वोत्तम कला-संस्कृती चित्रपटाचा पुरस्कार “वारसा” (लेगसी)  या माहितीपटाला प्रदान करण्यात आला.  हा पुरस्कार चित्रपटाचे दिग्दर्शक सचिन सुर्यवंशी यांनी स्वीकारला. या चित्रपटात शिवकालीन युद्ध कलेवर आधारित माहितीपटाला देखील पुरस्कार देण्यात आला आहे. ‘वारसा’ या माहितीपटाची निर्मिती कोल्हापुरातील सचिन बाळासाहेब सूर्यवंशी यांनी केली आहे तर या माहितीपटाला बेस्ट फिल्म नॉन फिक्शन गटातून फिल्मफेअर पुरस्काराने देखील सन्मानित करण्यात आलेले आहे. छत्रपती शिवाजी महाराजांनी अनेक युद्धतंत्र निर्माण केले होते. त्याचा वारसा आजही कोल्हापुरातील लोक जपतात असून याला शिवकालीन युद्ध कला या नावानेही ओळखले जाते. या माहितीपटातून याच युद्ध कलेचा वारसा कोल्हापुरातील स्थानिक कसे जपतात यासाठी सतत प्रयत्नरत असल्याचे चित्रण केले आहे.

सर्वोत्तम निवेदन आणि आवाजासाठी सुमंत शिंदे  यांना पुरस्कार प्रदान

          नॉन फिचर फिल्म श्रेणीतील सर्वोत्तम निवेदन आणि आवाजाचा  'मर्मर्स ऑफ द जंगल'या माहितीपटासाठी सुमंत शिंदे  यांना सर्वोत्तम निवेदन आणि आवाजाचा  पुरस्कार प्रदान करण्यात आला.

          सर्वोत्तम बॉलिवुड दिग्दर्शक म्हणून सूरज बडजात्या यांना 'ऊंचाई' चित्रपटासाठी ,  केजीएफ 1: चॅप्टर २' सर्वोत्तम कन्नड चित्रपट आणि सर्वोत्तम स्टंट कोरियोग्राफीचा पुरस्कार, 'काबेरी अंतरधान' सर्वोत्तम बंगाली चित्रपट, 'ब्रह्मास्त्र' या हिंदी चित्रपटासाठी  बॉलिवुड संगीतकार प्रीतमला सर्वोत्तम संगीतकाराचा पुरस्कार, 'फौजा' साठी नऊशाद सदार खान यांना सर्वोत्तम गीतकाराचा पुरस्कार, 'अपराजितो' ला सर्वोत्तम निर्मिती रचनाचा पुरस्कार,  'कांतारा'साठी ऋषभ शेट्टीला सर्वोत्तम अभिनेता, 'थिरुचित्राम्बलम'साठी नित्या मेनन तर 'कच्छ एक्सप्रेस'साठी मानसी पारिख यांना सर्वोत्तम अभिनेत्रीचा  राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान करण्यात आले.           “वाळवी” या चित्रपटला  सर्वोत्तम मराठी चित्रपटचा पुरस्कार जाहिर झाला आहे.

0000

अमरज्योत कौर अरोरा /वृत्त वि. क्र. 130/ दिनांक 08.10.2024

पुण्याच्या खेड तालुक्यातील निमगाव खंडोबा देवस्थान परिसरात रोपवे उभारणी आणि पर्यटनसुविधांच्या विकासाचा

 पुण्याच्या खेड तालुक्यातील निमगाव खंडोबा देवस्थान परिसरात

रोपवे उभारणी आणि पर्यटनसुविधांच्या विकासाचा मार्ग मोकळा

 

उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या पुढाकाराने

निमगाव खंडोबा क्षेत्र विकासासाठी 24 एकर जमीन, शासन निर्णय जारी

 

          मुंबई, दि. 8 :- पुणे जिल्ह्याच्या खेड तालुक्यातील मौजे निमगाव येथील निमगाव खंडोबा मंदीर देवस्थान परिसराचा रोपवे व अन्य पायाभूत सुविधांच्या निर्मितीद्वारे विकास करण्यात येणार असून तेथील आध्यात्मिक, तीर्थक्षेत्र पर्यटनाला चालना मिळणार आहे. त्यासाठी  परिसरातली सुमारे शंभर कोटी रुपये किमतीची 24 एकर शासकीय गायरान जमीन जिल्हा परीषदेकडे वर्ग करण्यात आली असून त्यासंबंधीचा शासननिर्णय आज जारी करण्यात आला. राज्यातील आणि राज्याबाहेर भाविकांचे श्रद्धास्थान असलेल्या निमगाव खंडोबा देवस्थानाच्या विकासासाठी उपमुख्यमंत्री तथा पुणे जिल्ह्याचे पालकमंत्री अजित पवार यांच्या पुढाकाराने हा महत्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आला आहे.

          राज्याच्या महसूल व वन विभागाने आज 8 ऑक्टोबर 2024 रोजी जारी केलेल्या शासन निर्णयानुसार मौजे निमगाव येथील गट क्रमांक 135 मधील 14 हे. 40 आर. गायरान आणि शासकीय जमीन रोपवे व सार्वजनिक सुविधांच्या बांधकामासाठी जिल्हा परिषदेकडे मोफत वर्ग करण्यात आली आहे. जमिनीचा ताबा घेतल्यानंतर तीन वर्षांच्या आत मंजूर प्रयोजनासाठी जमिनीचा वापर सुरु करणे तसेच या भागात वृक्षलागवड करणे बंधनकारक आहे. निमगाव खंडोबा देवस्थान प्राचीन, ऐतिहासिक महत्वाचे आध्यात्मिक स्थान असून केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांच्यासह महाराष्ट्र आणि देशभरातील भाविकांचे श्रद्धास्थान आहे. या मंदिर परिसराचा विकास व्हावा यासाठी श्री. गडकरी यांच्यासह उपमुख्यमंत्री अजित पवार आग्रही आणि प्रयत्नशील होते. त्यासाठी उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी संबंधीत अधिकाऱ्यांची बैठक घेऊन मौजे निमगाव येथील 24 एकर शासकीय गायरान जमिन निमगाव खंडोबा मंदीर देवस्थान परिसराच्या विकासासाठी जिल्हा परिषदेकडे वर्ग करण्याचा निर्णय घेतला. त्यासंबंधीचा शासननिर्णय आज जारी करण्यात आला. हा निर्णय जाहीर झाल्याने राज्यातील तसेच राज्याबाहेरील भाविकांमध्ये आनंदाचे वातावरण असून या निर्णयामुळे मौजे निमगाव खंडोबा देवस्थान परिसराच्या विकासाला लवकरच गती मिळेल, असा विश्वास व्यक्त करण्यात येत आहे.

----००००----

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते ९ ऑक्टोबर रोजी राज्यात 12 हजार 645 कोटी रुपयांच्या कामांची उभारणी

 प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते ९ ऑक्टोबर रोजी

राज्यात 12 हजार 645 कोटी रुपयांच्या कामांची उभारणी

विविध प्रकल्पाचे भूमीपूजन व उद्घाटन

 

मुंबई, दि. 8 : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते 9 ऑक्टोबर रोजी राज्यात 12 हजार 645 कोटी रुपयाहून अधिक किंमतीच्या विविध प्रकल्पांच्या कामांची उभारणी करण्यात येणार आहे. यामध्ये नागपूर व शिर्डी विमानतळ येथील कामांचे भूमीपूजन आणि राज्यातील नवीन 10 शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयाचे उद्घाटन करण्यात होणार आहे.

डॉ बाबासाहेब आंबेडकर आंतरराष्ट्रीय विमानतळ, नागपूर येथील विविध कामांचे व शिर्डी आंतरराष्ट्रीय विमानतळ येथील नवीन टर्मिनल इमारतीचे भूमिपूजन आणि नवीन 10 शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयांचे उ‌द्घाटन दूरदृश्य प्रणालीद्वारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते होणार आहे.

नवीन 10 शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयांचे उद्घाटन होणार,

प्रकल्पाची किंमत अंदाजे 5000 कोटी रूपये

केंद्र शासनाने नवीन 10 शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयांना मान्यता दिली असून या महाविद्यालयात विद्यार्थ्यांसाठी एमबीबीएस अभ्यासक्रमाच्या जागा 900 नी वाढ होणार आहे. एकूण 35 महाविद्यालयात प्रतिवर्ष 4850 एमबीबीएस जागा उपलब्ध होणार आहेत. एकाच शैक्षणिक वर्षात मुंबई, नाशिक, जालना, बुलढाणा, हिंगोली, वाशिम, अमरावती, भंडारा, गडचिरोली आणि अंबरनाथ (ठाणे) अशा 10 नवीन वैद्यकीय महाविद्यालयांच्या मंजुरीच्या ऐतिहासिक निर्णयांमुळे ग्रामीण व दूरस्थ भागात विशेषोपचार आरोग्यसेवेत लक्षणीय सुधारणा होणार आहे.

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर आंतरराष्ट्रीय विमानतळ नागपूर येथील नवीन एकीकृत टर्मिनल इमारतीची अंदाजित किंमत अंदाजे 7000 कोटी रुपये

सर्व आकारांच्या विमानांसाठी योग्य स्वतंत्र संचालनासह दोन समांतर धावपट्टी, विद्यमान धावपट्टीचे विस्तारीकरण आणि नवीन धावपट्टीचे निर्माण,दरवर्षी 14 दशलक्ष प्रवाशांच्या हाताळणीसाठी 3 लाख चौ. मी. च्या नवीन टर्मिनल इमारतीचा विकास, अंदाजे 9 लाख मेट्रिक टन क्षमतेच्या नवीन कार्गो कॉम्प्लेक्सचा विकास करण्यात येणार आहे.एका वेळी सुमारे 100 विमाने सामावून घेण्यासाठी पार्किंग बे करण्यात येणार आहे.

शिर्डी आंतरराष्ट्रीय विमानतळ नवीन एकीकृत टर्मिनल इमारत,

अंदाजित किंमत - अंदाजे 645 कोटी रूपये

आंतरराष्ट्रीय दर्जाच्या सुविधांमुळे प्रवाशांना सुखद अनुभव मिळणार आहे. प्रवासी वहन क्षमतेमध्ये वाढ आणि धार्मिक पर्यटनाला चालना मिळणार आहे. विस्तारित टर्मिनल इमारतीमुळे शिर्डी मधील स्थानिकांसाठी रोजगार निर्मिती होणार आहे.

0000

राजू धोत्रे/विसंअ/