आर्य वैश्य समाजासाठी श्री वासवी कन्यका आर्थिक विकास महामंडळ
आर्य वैश्य समाजासाठी श्री वासवी कन्यका आर्थिक विकास महामंडळ स्थापन करण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते.
या समाजातील दुर्बल घटकातील युवक-युवतींना शैक्षणिक तसेच व्यवसायासाठी अर्थसहाय्य करण्यात येईल. या महामंडळाला पन्नास कोटी भागभांडवल देण्यात येणार असून, त्याचे मुख्यालय नागपूर येथे राहील.
कौशल्य, रोजगार,उद्योजकता व नाविन्यता विभाग
राज्यातील आणखी २६ आयटीआयचे नामकरण
राज्यातील २६ शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थांना समाजसुधारक आणि सामाजिक क्षेत्रात योगदान देणाऱ्या व्यक्तिमत्वांची नावे देण्याचा निर्णय आज मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते.
मागील मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत १४ औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थांचे नामकरण करण्यात आले होते. या निर्णयानंतर त्यात आणखी २६ संस्थांची भर पडली असून एकूण ४० संस्थांचे नावे बदलण्यात आली आहेत.
यात राजमाता जिजाऊ शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था (महिला) ठाणे, छत्रपती शिवाजी महाराज शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था औंध जि. पुणे, राणी दुर्गावती शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था (महिला) चंद्रपूर, सावित्रीबाई फुले शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था (महिला) पुणे, रमाबाई आंबेडकर शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था (महिला) दादर, राणी लक्ष्मीबाई शासकीय प्रशिक्षण संस्था (महिला) जळगाव, डॉ. एपीजे अब्दुल कलाम शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था मांडवी जि. मुंबई, क्रांतिवीर बाबू गेनू शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था दादर, श्रीमद राजचंद्रजी शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था मुलुंड, क्रांतिकारी खाज्याजी नाईक शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था धरणगाव जि. जळगाव, श्री गुरुगोविंद सिंह शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था नांदेड, संत जगनाडे महाराज शासकीय अधिक प्रशिक्षण संस्था सेलू जि. वर्धा, संत श्रेष्ठ गोरोबा काका शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था कळंब जि. धाराशिव, लोकमान्य टिळक शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था रत्नागिरी, किशन सिंह राजपूत शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था (कळमसरे) शिरपूर, चक्रवर्ती राजा भोज शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था कारंजा(घा) जि. वर्धा, हुतात्मा नाग्या कातकरी शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था पेण जि. रायगड, क्रांतिकारी बाबुराव शेडमाके शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था (आदिवासी) गडचिरोली, क्रांतिकारक राघोजी भांगरे शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था अकोले जि. अहमदनगर, राजा शंकर शाह- कुंवर रघुनाथ शाह शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था किनवट जि. नांदेड, संत श्री गुलाम महाराज शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था तळोदा जि. नंदुरबार, महात्मा बसवेश्वर शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था सोलापूर, स्वातंत्र्यवीर सावरकर शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था नाशिक, सरखेल कान्होजी आंग्रे शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था अलिबाग जि. रायगड, एटी पवार शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था कळवण जि. नाशिक, अनंतराव पवार शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था माळेगाव बुद्रुक जि. पुणे अशा नवीन नावांनी या संस्था ओळखल्या जाणार आहेत.
आयुर्वेद, युनानी महाविद्यालयातील पदभरतीसाठी निवड समिती
राज्यातील आयुर्वेद, युनानी महाविद्यालयातील पदभरतीसाठी निवड समिती स्थापन करण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते.
राज्यातील खाजगी अनुदानित आयुर्वेद आणि खाजगी अनुदानित युनानी महाविद्यालयांतील अध्यापकांची पन्नास टक्के पदे रिक्त आहेत. सरळसेवेने भरावयाची रिक्त पदे लवकरात लवकर भरली जाण्याच्या दृष्टीने खाजगी अनुदानित आयुर्वेद आणि खाजगी अनुदानित युनानी महाविद्यालयांतील (अल्पसंख्याक दर्जा असलेली महाविद्यालये वगळून) पदे संबंधित महाविद्यालयाच्या व्यवस्थापन समितीच्या अध्यक्षांच्या अध्यक्षतेखाली निवड समिती गठीत करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
या समितीमध्ये संचालक, आयुष, महाराष्ट्र आरोग्य विज्ञान विद्यापीठातील त्या विषयाचे तज्ज्ञ, प्राचार्य, महाविद्यालयातील विभाग प्रमुख व मागासवर्गीय प्रवर्गातील प्रतिनिधी यांचा समावेश आहे. यामुळे पदभरतीची कार्यवाही सुरळीत होईल.
-----०-----
राज्यातील होमगार्डच्या भत्त्यात
भरीव वाढ, ४० हजार होमगार्डना लाभ
राज्यातील होमगार्डांच्या भत्त्यात भरीव वाढ करण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते. या निर्णयाचा लाभ चाळीस हजार होमगार्डंना होईल.
सध्या या होमगार्डंना कर्तव्य भत्ता म्हणून दररोज ५७० रुपये मिळतात. ते आता एक हजार ८३ रुपये करण्यात येईल. याशिवाय उपहार भत्ता दोनशे रुपये, कवायत भत्ता १८० रुपये, खिसा भत्ता शंभर रुपये, भोजन भत्ता २५० रुपये अशी जवळपास दुपटीने वाढ करण्यात आली आहे. यासाठी येणाऱ्या सुमारे ७९५ कोटीच्या खर्चास मान्यता देण्यात आली.
-----०-----
जामखेडच्या पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर सूत गिरणीला अर्थसहाय्य
जामखेडच्या पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर सूत गिरणीला अर्थसहाय्य करण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते.
चौंडी येथील या सहकारी सूतगिरणीचे कार्यक्षेत्र जामखेड आणि कर्जत तालुक्यापुरते असून, वस्त्रोद्योग धोरणानुसार कापूस उत्पादक तालुक्यांच्या यादीत नेवासे व शेवगाव तालुक्यांचा समावेश असून, जामखेड आणि कर्जत तालुक्यांचा समावेश नाही. त्यामुळे या सुतगिरणीची आदिवासी विकास विभागाच्या धर्तीवर कर्ज व भागभांडवलीचे प्रमाण १ :१ ठेवून १ :९ या प्रमात शासकीय अर्थसहाय्य देण्यास मान्यता देण्यात आली.
-----०-----
सोनार समाजासाठी संत नरहरी महाराज आर्थिक विकास महामंडळ
राज्यातील सोनार समाजासाठी संत नरहरी महाराज आर्थिक विकास महामंडळ स्थापन करण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते. महाराष्ट्र राज्य इतर मागासवर्ग वित्त आणि विकास महामंडळातर्गंत हे महामंडळ असेल.
या महामंडळाचे (उपकंपनी) मुख्यालय मुंबई येथे राहील. तसेच संत नरहरी महाराज आर्थिक विकास महामंडळाच्या योजना या उपकंपनीमार्फत राबवण्यात येतील. या उपकंपनीस पन्नास कोटींचे भागभांडवल देण्यात येईल. तसेच सोळा पदे भरण्यात येतील.
कृषी स्वावलंबन योजनेचे आर्थिक निकष वाढवले
अधिकाधिक शेतकऱ्यांना लाभ
अनुसूचित जाती, नवबौद्ध शेतकऱ्यांसाठी कृषी स्वावलंबन योजनेचे आर्थिक निकष वाढवून अधिकाधिक शेतकऱ्यांना लाभ देण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते. या योजनेच्या लाभार्थींसाठी एक लाख पन्नास हजार रुपये वार्षिक उत्पन्नाची अट काढून टाकण्यात आली आहे. त्याचप्रमाणे नवीन विहीरीबाबत बारा मीटर खोलीची अट रद्द करण्यात आली आहे.
नवीन सिंचन विहिरींसाठी आता चार लाख रुपये अनुदान मर्यादा, तर जुन्या विहीरीच्या दुरुस्तीसाठी एक लाखापर्यंत अनुदान देण्यात येईल. शेततळ्याच्या प्लास्टिक अस्तरीकरण, सोलार पंप, तुषार सिंचन, ठिबक सिंचन, एचडीपीई, पीव्हीसी पाईप यामध्ये देखील प्रत्यक्ष होणाऱ्या खर्चाच्या ९० टक्के किंवा पन्नास हजार रुपये यापैकी जे कमी असेल, ते अनुदान मिळेल. तुषार आणि ठिबक सिंचनासाठी प्रत्येकी प्रत्यक्ष खर्चाच्या खर्चाच्या ९० टक्के किंवा ४७ हजार तसेच ९७ हजार रुपये यापैकी जे कमी असेल, ते अनुदान मिळेल. वीज पंपासाठी खर्चाच्या ९० टक्के किंवा चाळीस हजार रुपये यापैकी जे कमी असेल, ते अनुदान मिळेल.
