Monday, 30 September 2024

सेवानिवृत्ती उपदान, मृत्यू उपदानाची मर्यादा वाढवून २० लाख

 सेवानिवृत्ती उपदानमृत्यू उपदानाची मर्यादा वाढवून २० लाख

राज्यातील निवृत्ती वेतनधारक, कुटुंब निवृत्तीधारकांना सेवानिवृत्ती उपदानमृत्यू उपदानाची मर्यादा १४ लाखांवरून वाढवून २० लाख रुपये करण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते.

या निर्णयाची अंमलबजावणी १ सप्टेंबर २०२४ पासून करण्यात येईल. ज्यांना निवृत्ती वेतन योजना आहे, अशा मान्यता व अनुदान प्राप्त शैक्षणिक संस्था, कृषीतर विद्यापीठे व त्यांच्याशी संलग्न अशासकीय महाविद्यालये  आणि कृषी विद्यापीठ यातील निवृत्ती वेतनधारकांना हा निर्णय लागू राहील.

धारावीतल्या अपात्र झोपडीधारकांसाठी परवडणारी भाडेतत्त्वावरील घरे योजना

 धारावीतल्या अपात्र झोपडीधारकांसाठी

परवडणारी भाडेतत्त्वावरील घरे योजना

      धारावीतल्या अपात्र झोपडीधारकांसाठी परवडणारी भाडेतत्त्वावरील घरे योजना राबवण्यास आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते.

धारावी पुनर्विकास प्रकल्पाने या संदर्भात झोपडपट्टीचा सर्व्हे तातडीने पूर्ण करून पात्र आणि अपात्र झोपडपट्टी धारकांची संख्या निश्चित करावयाची आहे. त्याप्रमाणे त्यांच्यासाठी किती जमीन लागेल, तेही निश्चित करायचे आहे. क्रेडीट लींक सबसिडी अंतर्गत राज्याशासनावर कोणतेही आर्थिक दायित्व येणार नाही याची दक्षता घ्यायची आहे. या दायित्वाची जबाबदारी विशेष हेतू कंपनीची राहील. हे धोरण अन्य कोणत्याही प्रकल्पास लागू होणार नाही.

बाजार समित्यांची राज्यस्तरीय परिषद 3 ऑक्टोबर रोजी

 बाजार समित्यांची राज्यस्तरीय परिषद 3 ऑक्टोबर रोजी

 

मुंबई दि. 30 : राज्यातील बाजार समित्यांच्या कामकाजात करावयाचे कालानुरूप बदलशेतमालाच्या विपणनामध्ये अंगीकारावयाच्या आधुनिक बाबीशेतकरी व इतर सर्व बाजार घटकांना द्यावयाच्या सोयी-सुविधात्यात येणाऱ्या अडचणी व त्यावर करावयाच्या उपाययोजना इत्यादी विषयाचे अनुषंगाने संवाद साधण्यासाठी महाराष्ट्र राज्य कृषि पणन मंडळपुणे यांनी राज्यातील सर्व बाजार समित्यांचे सभापतीउपसभापती व सचिव यांची गुरुवार 03 ऑक्टोबर 2024 रोजी ग. दि. माडगुळकर नाट्यगृहछत्रपती संभाजी महाराज चौकप्राधिकरणनिगडीपुणे येथे राज्यस्तरीय परिषदेचे आयोजन करण्यात आले आहे, अशी माहिती महाराष्ट्र राज्य कृषि पणन मंडळपुणेचे कार्यकारी संचालक, संजय कदम यांनी दिली.

राज्यस्तरीय परिषदेचे उद्घाटन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या हस्ते होणार असून याप्रसंगी  उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसउपमुख्यमंत्री अजित पवार,अल्पसंख्याक विकास व औकाफपणन मंत्री अब्दुल सत्तार उपस्थित राहणार आहेत. सहकार व पणन, नियोजन विभागाचे अपर मुख्य सचिव 

डॉ. राजगोपाल देवरा, पणन संचालक विकास रसाळ, महाराष्ट्र राज्य बाजार समिती सहकारी संघाचे सभापती प्रविणकुमार नहाटा तसेच  या परिषदेस राज्यातील सर्व बाजार समित्यांचे सभापतीउपसभापतीसचिवराज्य बाजार समिती संघाचे सदस्य हेही उपस्थित राहणार आहेत.

या परिषदेमध्ये राज्यातील बाजार समित्यांचे आधुनिकीकरणबाजार समितीनिहाय विकास आराखडाबाजार समित्यांना त्यांच्या दैनंदिन कामकाजात येणाऱ्या अडीअडचणी व उत्पन्न वाढीसाठी करावयाच्या उपाययोजना इत्यादीबाबत चर्चा अपेक्षित असल्याची माहिती महाराष्ट्र राज्य कृषि पणन मंडळपुणेचे कार्यकारी संचालक, संजय कदम यांनी दिली.

महाराष्ट्र राज्य कृषि पणन मंडळपुणे मार्फत राज्यातील 305 बाजार समित्या व त्यांचे 623 उप बाजारांचे माध्यमातून राज्यात उत्पादित शेतमालाची सुरळीत विक्री व्यवस्था विकसीत करण्याचे कामकाज गेल्या 40 वर्षापासून सुरु आहे. हे करीत असताना राज्यात कृषी पणन व्यवस्थेत अद्ययावतपणाबरोबरच सुसूत्रता आणि समन्वयता आणण्याच्या दृष्टीने राज्यस्तरीय नियोजनाचे  कामकाजही करण्यात येत आहे. कृषि पणन मंडळाने कृषि पणन व्यवस्थेत आधुनिकीकरणसुधारणा आणण्याबरोबरच राज्यात कृषि पणन व्यवस्था मजबूत करण्यासाठी विविध प्रकल्प राबविणेयोजना राबविणेनवीन कार्यक्रम आखणे तसेच शेतकरी आणि शेतकऱ्यांच्या संस्थांच्या विकासासाठी नियोजनबद्ध प्रयत्न करण्यात येत आहेत. त्याचबरोबर राज्यातील बाजार समित्यांचे पदाधिकारीअधिकारी / कर्मचारी यांचेसाठी विविध प्रशिक्षण कार्यक्रम व कार्यशाळा आयोजित करण्यात येत आहेत. तसेच राज्यात कृषि मालाच्या निर्यातीसाठी निर्यात सुविधा केंद्रांची उभारणी करुन त्यांचेमार्फत निर्यातवृध्दी करण्यासाठी विविध स्तरावर प्रयत्न करण्यात येत आहेत. 

00000

परळी येथे सीताफळ तर मालेगाव येथे डाळिंब इस्टेट स्थापनेला मंत्रिमंडळाची मान्यता

 परळी येथे सीताफळ तर मालेगाव येथे

डाळिंब इस्टेट स्थापनेला मंत्रिमंडळाची मान्यता

- कृषिमंत्री धनंजय मुंडे

 

मुंबई, दि. 30 : बीड जिल्ह्यातील मौजे वडखेल ता. परळी येथे 29.50 हेक्टर क्षेत्रात सीताफळ इस्टेट तर नाशिक जिल्ह्यातील मालेगाव जवळ निळगव्हाण येथे 5.78 हेक्टर डाळिंब इस्टेट स्थापन करण्यास सोमवारी झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मंजुरी देण्यात आली आहे. त्यासाठी 98 कोटींच्या निधीची तरतूद करण्यात आली आहेअशी माहिती कृषिमंत्री धनंजय मुंडे यांनी दिली.

बीड जिल्ह्यात बालाघाट डोंगर रांगेत मोठ्या प्रमाणात सीताफळाचे उत्पादन घेतले जाते. या परिसरातील वातावरण सीताफळ उत्पादनासाठी पोषक आहे. या परिसरात उत्पादित होणाऱ्या सीताफळावर याच ठिकाणी संशोधन व प्रक्रिया झाल्यास सीताफळ उत्पादक शेतकऱ्यांना त्याचा लाभ होणार असल्याने या ठिकाणी 55 कोटी खर्चाची सिताफळ ईस्टेट प्रस्तावित करण्यात आली होती.

नाशिक जिल्ह्यातील 30 हजार हेक्टर क्षेत्र डाळिंब फळबाग लागवडीखाली आहे. नाशिक जिल्ह्यातील सटाणा, मालेगाव, नांदगाव, देवळा परिसरातील वातावरण डाळिंब पिकास पोषक आहे. डाळिंब इस्टेट स्थापना करून डाळिंब ज्यूस उत्पादित करणे तसेच डाळिंबाचे दाणे वेगळे करून फ्रोजन करून निर्यातीस चालना देणे, डाळिंब फळ प्रक्रिया साठवण, पॅकेजिंग, मार्केटिंग यासाठी प्रशिक्षण व विस्तार केंद्रास मान्यता देणे या उद्देशाने डाळिंब इस्टेट स्थापना येणार आहे. त्यासाठी 53 कोटी निधीची तरतूद करण्यात आली आहे

या इस्टेट मुळे सिताफळ पिकाची उत्पादकता वाढवण्यास मदत होईल. तसेच साठवणूक व प्रक्रिया सुविधांचा विस्तार केला जाईल. तसेच निर्यातक्षम व गुणवत्तापूर्ण कलमे विकसित करण्यासाठी करण्यात येईल. त्यामुळे सीताफळ उत्पादक शेतकऱ्यांची उत्पादकता वाढेल. तसेच त्यांचे आर्थिक उत्पन्न सुद्धा वाढेल, असा विश्वास कृषी मंत्री श्री. मुंडे यांनी व्यक्त केला आहे. तसेच या प्रस्तावास मान्यता दिल्याबद्दल मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस व अजित  पवार  यांचे कृषिमंत्री धनंजय मुंडे यांनी आभार मानले आहेत.

आपले सरकार व पी. जी. पोर्टलवरील कामकाजासाठी वेळ राखून ठेवावा

 आपले सरकार व पी. जी. पोर्टलवरील 

कामकाजासाठी वेळ राखून ठेवावा

- जिल्हाधिकारी राजेंद्र क्षीरसागर

 

मुंबई, दि. ३० : आपले सरकार व पी. जी. पोर्टलवरील तक्रारी सोडविण्यासाठी दैनंदिन कामकाजामध्ये रोज २० मिनिटे वेळ राखून ठेवावा, असे  निर्देश मुंबई उपनगरचे जिल्हाधिकारी राजेंद्र क्षीरसागर यांनी दिले. आपले सरकार व पी. जी. पोर्टल राज्यामध्ये प्रभावीपणे राबविण्याकरिता जिल्हाधिकारी कार्यालयमुंबई उपनगरयेथील समिती सभागृहात ३० सप्टेंबर,२०२४ रोजी प्रशिक्षण आयोजित करण्यात आले होते. त्यावेळी जिल्हाधिकारी श्री.क्षीरसागर बोलत होते.

 प्रशिक्षण देण्यासाठी ई- गव्हर्नन्स तज्ज्ञ देवांग दवे व  शुभम पै (सिल्वर टच एजन्सी) हे उपस्थित होते. प्रशिक्षणासाठी जिल्हाधिकारीमुंबई उपनगरनिवासी उपजिल्हाधिकारीउपजिल्हाधिकारी (सा. प्र.)उपविभागीय अधिकारी पश्चिम/पूर्व उपनगरेरजा राखीव तहसीलदारतहसीलदार महसूलअपर तहसीलदारतहसीलदार अंधेरीबोरीवली व कुर्ला तसेच जिल्हाधिकारी कार्यालयातील व अधिनस्त कार्यालयातील कर्मचारी उपस्थित होते. तसेच जिल्हा प्रकल्प व्यवस्थापक (DIT), एन आय सी चे प्रतिनिधी उपस्थित होते.

ई- गव्हर्नन्स तज्ज्ञ देवांग दवे यांनी आपले सरकार व पी. जी. पोर्टल च्या अनुषंगाने सविस्तर प्रशिक्षण व ‘आपले सरकार’ व ‘पी. जी. पोर्टल’ वापरणेबाबतची माहिती सादरीकरणाद्वारे दिली . तसेच पोर्टलचा वापर करतांना येणाऱ्या अडचणी, समस्या याबाबत जाणून घेवून या समस्यांचे निराकरणही यावेळी ई-गव्हर्नन्स तज्ज्ञ श्री. दवे यांनी केले.

पालघर जिल्ह्यातील मुरबे येथे बहुउद्देशीय बंदर प्रकल्प जेएसडब्ल्यू इन्फ्रास्ट्रक्चर विकासक

 पालघर जिल्ह्यातील मुरबे येथे बहुउद्देशीय बंदर प्रकल्प

जेएसडब्ल्यू इन्फ्रास्ट्रक्चर विकासक

          पालघर जिल्ह्यातील मुरबे येथे बहुउद्देशीय बंदर प्रकल्प उभारण्यासाठी जेएसडब्ल्यू इन्फ्रास्ट्रक्चर विकासकाची नियुक्ती करण्यास आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते.

          या संदर्भात सर्व तांत्रिक अभ्यासमच्छिमारांचे पुनर्वसन याचा सखोल अभ्यास सीडब्लूपीआरएस सीएमएफआरआय या तज्ज्ञ संस्थांकडून करून घेऊन सविस्तर प्रकल्प अहवाल तयार करण्यात येईल. हे बंदर बारमाही असून प्रामुख्याने या ठिकाणी कॅप्टीव्ह कार्गो आणि बल्क-ड्राय बल्क कार्गो हाताळण्यात येणार आहे. या बंदरामुळे सुमारे दिड हजार रोजगाराच्या संधी उपलब्ध होतील. या प्रकल्पाच्या उभारणीसाठी चार हजार २५९ कोटी इतका खर्च अपेक्षित येणार आहे.

केंद्राच्या मिठागराच्या जमिनी राज्य शासनाकडे हस्तांतरित करणार. दुर्बलांसाठी घरांच्या योजनांना वेग

 केंद्राच्या मिठागराच्या जमिनी राज्य शासनाकडे

हस्तांतरित करणार. दुर्बलांसाठी घरांच्या योजनांना वेग

          केंद्राच्या मिठागराच्या जमिनी राज्य शासनाकडे हस्तांतरित करून दुर्बलांसाठी घरांच्या योजनांना वेग देण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते.

          मिठागराच्या २५५.९ एकर जमिनी भाडेपट्टा कराराद्वारे हस्तांतरित करण्यासाठी राज्य शासनाने केंद्राला पत्र लिहीले होते. या संदर्भात केंद्राबरोबर भाडेपट्टा करार करण्यास गृहनिर्माण अपर मुख्य सचिवांना प्राधिकृत करण्यास मान्यता देण्यात आली. या अधिग्रहणासाठी त्या जमिनीची रक्कम एसपीव्ही कंपनीकडून राज्य शासन वसुल करून केंद्रास देणार आहे. या मिठागराच्या जमिनीवरील कामगारांच्या पुनर्वसनाचा खर्च एसपीव्ही करणार आहे. तसेच ही जमीन भाडेतत्वावरील घरांसाठीझोपडपट्टी पुनर्वसन प्रकल्पांसाठीपरवडणारी घरे व आर्थिकदृष्ट्या कमकुवत घटकांच्या घरांसाठी वापरली जाईलहे पाहण्याची जबाबदारी धारावी पूनर्वसन प्रकल्पाची राहील.

          मौजे कांजूर येथील १२०. ५ एकरकांजूर व भांडूप येथील ७६.९ एकर व मौजे मुलूंड येथील ५८.५ एकर अशी २५५.९ एकर मिठागराची जमीन हस्तांतरित करण्यात येणार आहे.

Featured post

Lakshvedhi