*भारतीय हवामान विभागाने मुंबई महानगराला उद्या (दिनांक २६ सप्टेंबर २०२४) सकाळी ८.३० पर्यंत अतिमुसळधार पावसाचा इशारा (रेड अलर्ट) दिला आहे.*
*या पार्श्वभूमीवर, विद्यार्थ्यांची सुरक्षितता लक्षात घेता मुंबईतील सर्व शाळा, महाविद्यालयांना उद्या गुरूवार दिनांक २६ सप्टेंबर २०२४ रोजी सुटी जाहीर करण्यात येत आहे*
*आवश्यकता असेल तरच नागरिकांनी घराबाहेर पडावे, असे आवाहन बृहन्मुंबई महानगरपालिका प्रशासनाकडून करण्यात येत आहे.*
राष्ट्रीय पोषण माह’ राबविण्यात महाराष्ट्र देशात कायमच अव्वल
- महिला व बालविकास मंत्री आदिती तटकरे
'पोषण भी, पढाई भी' राज्यस्तरीय परिसंवादाचे मान्यवरांचे हस्ते उद्घाटन
मुंबई, दि. २५ : केंद्र सरकारने प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल आणि शिक्षणअंतर्गत सुरू केलेल्या ‘पोषण भी, पढाई भी’ या कार्यक्रमाची सुरुवात महाराष्ट्रात झाली आहे. अंगणवाडीच्या माध्यमातून बालकांना उत्तम पोषण,आहार आणि शिक्षण देणे हा या कार्यक्रमाचा मुख्य उद्देश आहे. पोषण जनजागृती संदर्भातील विविध उपक्रमात महाराष्ट्र देशात कायमच अव्वल राहिला आहे, असे प्रतिपादन महिला व बाल विकास मंत्री अदिती तटकरे यांनी केले.
सह्याद्री अतिथीगृह येथे 'पोषण भी, पढाई भी' या राज्यस्तरीय परिसंवादाचे आयोजन करण्यात आले. या परिसंवादाचे उद्घाटन मान्यवरांच्या हस्ते करण्यात आले.
यावेळी महिला व बालविकास विभागाच्या केंद्रीय राज्यमंत्री सावित्री ठाकूर, एकात्मिक बाल विकास सेवा योजनेचे आयुक्त कैलास पगारे, एससीईआरटीचे संचालक राहुल रेखावार, ‘एनआयपीसीडी’चे उपसंचालक रिटा पटनाईक, सहव्यवस्थापक सिद्धांत सचदेवा तसेच संबंधित अधिकारी उपस्थित होते.
महिला व बाल विकास मंत्री तटकरे म्हणाल्या, एकात्मिक बाल विकास सेवा योजनेला ५० वर्ष पूर्ण होत आहेत. सेवा उपलब्ध व्हाव्या यासाठी सुरुवातीच्या काळात मिळेल त्या जागेवर अंगणवाड्या सुरू करण्यात आल्या यामध्ये अंगणवाडी सेविका आणि मदतनीस यांचे मोलाचे योगदान राहिले आहे.
आई – वडिलांच्या बरोबरीनेच अंगणवाडी सेविका आणि मदतनीस बालकांवर संस्कार करत असतात. महिला व बालकांना उत्तम शिक्षण आणि पोषण देण्याचे काम महिला व बालविकास विभाग करत आहे. 'मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनेच्या प्रभावी अंमलबजावणीमध्ये सेविका, मदतनीस यांनी महत्त्वाची सेवा बजावली आहे. अंगणवाडी सेविका आणि मदतनीस यांच्या मानधन वाढीसंदर्भात राज्य शासनाने नेहमीच सकारात्मक भूमिका घेतली आहे. केंद्र शासनानेही याबाबत सकारात्मक निर्णय घ्यावा अशी विनंतीही त्यांनी केंद्रीय मंत्री यांच्याकडे केली.
केंद्रीय महिला व बालविकास राज्यमंत्री श्रीमती सावित्री ठाकूर म्हणाल्या, पोषण अभियान हा देशातील 6 वर्षांखालील लहान मुले, गरोदर स्त्रिया आणि स्तनदा मातांचे पोषण सुधारण्यासाठीचा केंद्र सरकारचा महत्वाकांक्षी कार्यक्रम आहे. पोषण माह 2024 अंतर्गत केंद्र सरकारने आतापर्यंत 7 कोटी 93 लाख विविध उपक्रम यशस्वीरित्या आयोजित करून एकत्रित प्रयत्नांतून कुपोषणावर मात करण्यासाठी पोषण अभियानाच्या उद्दिष्टांवर लक्ष केंद्रित केले आहे.
पोषण भी, पढाई भी या माध्यमातून 'स्वस्थ भारत'चे स्वप्न साकार करण्यासाठी महिनाभर चालणाऱ्या या कार्यक्रमात गर्भवती आणि स्तनदा माता, सहा वर्षांखालील लहान मुले आणि किशोरवयीन मुलींवर विशेष लक्ष केंद्रित करून पोषणविषयी जागरूकता निर्माण करण्यासाठी देशभरात विविध उपक्रम राबवले जाणार आहेत.असेही केंद्रीय राज्यमंत्री ठाकूर यांनी सांगितले.
आयुक्त कैलास पगारे म्हणाले, महिला व बालकांच्या आहारासंदर्भात असलेले गैरसमज दूर व्हावे, महिलांनी बालकांच्या पोषणासाठी काय काळजी घेतली पाहिजे. यासंबंधी माहिती जनसामान्यांपर्यंत पोहचविण्याच्या उद्देशाने एकात्मिक बाल विकास सेवा योजना विभागामार्फत 1 ते 30 सप्टेंबर या कालावधीत विविध उपक्रम राबवून ‘पोषण माह’ साजरा करण्यात येत आहे.
हा 7 वा राष्ट्रीय पोषण माह राबविण्यात येत आहे. या अभियानात महाराष्ट्राचा पहिला क्रमांक असल्याची माहिती एकात्मिक बाल विकास योजनेचे आयुक्त कैलास पगारे यांनी दिली.
दरम्यान बालमंथन या मासिकाचे आणि नवचैतन्य या अभ्यासक्रमाचे मान्यवरांचे हस्ते प्रकाशन करण्यात आले.
प्रधानमंत्री 26 सप्टेंबर रोजी महाराष्ट्र दौऱ्यावर
पायाभरणीसह 22 हजार 600 कोटी रुपयांच्या
विविध प्रकल्पांचे राष्ट्रार्पण
नवी दिल्ली 25 : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 26 सप्टेंबर रोजी पुणे जिल्ह्याच्या दौऱ्यावर येत आहेत. यावेळी प्रधानमंत्री श्री. मोदी यांच्या हस्ते विविध विकासकामांचे भूमिपूजन तसेच 22 हजार 600 कोटी रुपयांहून अधिक खर्चाच्या विविध प्रकल्पांचे राष्ट्रार्पण करतील.
जिल्हा न्यायालय ते स्वारगेट या पुणे मेट्रो विभागाच्या उद्घाटनामुळे पुणे मेट्रो रेल्वे प्रकल्पाचा पहिला टप्पा पूर्ण होणार आहे. जिल्हा न्यायालय ते स्वारगेट दरम्यानच्या भूमिगत विभागाचा खर्च सुमारे 1 हजार 810 कोटी रुपये आहे.
याशिवाय सुमारे 2,950 कोटी रुपये खर्चून विकसित केल्या जाणाऱ्या पुणे मेट्रो फेज-1 च्या स्वारगेट-कात्रज विस्ताराची पायाभरणीही पंतप्रधान करणार आहेत. मार्केट यार्ड, पद्मावती आणि कात्रज या तीन स्थानकांसह सुमारे 5.46 कि. मी. चा हा दक्षिणेकडील विस्तार पूर्णपणे भूमिगत आहे.
प्रधानमंत्री भिडेवाडा येथे क्रांतीज्योती सावित्रीबाई फुले यांच्या पहिल्या मुलींच्या शाळेच्या स्मारकाची पायाभरणी करतील.
सुपरकंप्युटिंग तंत्रज्ञानाच्या क्षेत्रात भारताला स्वावलंबी बनवण्याच्या त्यांच्या वचनबद्धतेच्या अनुषंगाने, प्रधानमंत्री तीन परम रुद्र सुपरकंप्युटर राष्ट्राला समर्पित करतील, ज्यांची किंमत सुमारे 130 कोटी रुपये आहे. अग्रगण्य वैज्ञानिक संशोधन सुलभ करण्यासाठी हे सुपरकंप्युटर पुणे, दिल्ली आणि कोलकाता येथे तैनात करण्यात आले आहेत. पुण्यातील विशाल मीटर रेडिओ दुर्बिणी (जी. एम. आर. टी.) फास्ट रेडिओ बस्ट्स (FRBs) जलद रेडिओ स्फोट (एफ. आर. बी.) आणि इतर खगोलशास्त्रीय घटनांचा शोध घेण्यासाठी सुपर कॉम्प्युटरचा लाभ घेईल. दिल्लीतील इंटर युनिव्हर्सिटी एक्सेलरेटर सेंटर (आययूएसी) भौतिक विज्ञान आणि अणु भौतिकशास्त्र यासारख्या क्षेत्रात संशोधन वाढवेल. कोलकाता येथील एस. एन. बोस केंद्र भौतिकशास्त्र आणि पृथ्वी विज्ञान यासारख्या क्षेत्रात प्रगत संशोधन करेल.
हवामान आणि हवामान संशोधनासाठी तयार केलेल्या उच्च-कार्यक्षमता संगणकीय (एचपीसी) प्रणालीचेही प्रधानमंत्री उद्घाटन करतील. या प्रकल्पात 850 कोटी रुपयांची गुंतवणूक आहे. हवामानविषयक अनुप्रयोगांसाठी भारताच्या संगणकीय क्षमतेत लक्षणीय झेप म्हणून चिन्हांकित करते. पुण्यातील इंडियन इन्स्टिट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेटेरोलॉजी (आय. आय. टी. एम.) आणि नोएडातील नॅशनल सेंटर फॉर मीडियम रेंज वेदर फोरकास्ट (एन. सी. एम. आर. डब्ल्यू. एफ.) या दोन प्रमुख ठिकाणी असलेल्या या एच. पी. सी. प्रणालीमध्ये विलक्षण संगणकीय शक्ती आहे. नवीन एचपीसी प्रणालींना 'अर्क' आणि 'अरुणिका' अशी नावे देण्यात आली आहेत, ज्यामुळे त्यांचा सूर्याशी असलेला संबंध प्रतिबिंबित होतो. हे उच्च-रिझोल्यूशन मॉडेल उष्णकटिबंधीय चक्रीवादळे, मुसळधार पाऊस, मेघगर्जना, गारपीट, उष्णतेच्या लाटा, दुष्काळ आणि इतर गंभीर हवामान घटनांशी संबंधित अंदाजांची अचूकता आणि आघाडी वेळ लक्षणीयरीत्या वाढवतील.
प्रधानमंत्री पेट्रोलियम आणि नैसर्गिक वायू क्षेत्रातील विविध उपक्रमांचा शुभारंभ करतील आणि देशाला समर्पित करतील, ज्यांची एकूण किंमत 10 हजार 400 कोटी रुपये आहे. हे उपक्रम ऊर्जा, पायाभूत सुविधा, ट्रक आणि कॅब चालकांच्या सुरक्षितता आणि सोयीसाठी, स्वच्छ गतिशीलता आणि शाश्वत भविष्य यावर केंद्रित आहेत.
ट्रक चालकांना सोयीचा प्रवास अनुभव मिळावा यासाठी प्रधानमंत्री छत्रपती संभाजीनगर (महाराष्ट्र), फतेहगड साहिब (पंजाब), सोंगढ (गुजरात), बेळगावी आणि बेंगळुरु ग्रामीण (कर्नाटक) येथे ‘वे साइड अॅमेनिटीज’ सुरू करतील. ट्रक आणि कॅब चालकांच्या लांब प्रवासादरम्यान आरामदायी प्रवास विश्रांतीसाठी आधुनिक सुविधा विकसित करण्याच्या उद्देशाने, अंदाजे 2 हजार 170 कोटी रुपये खर्चून 1 हजार रिटेल आउटलेट्सवर वे साइड अॅमेनिटीज विकसित केल्या जातील, ज्यामध्ये स्वस्त निवास आणि भोजनाची व्यवस्था, स्वच्छ शौचालये, सुरक्षित पार्किंग जागा, स्वयंपाक क्षेत्र, वाय-फाय, जिम इत्यादी सुविधा असतील.
एकाच रिटेल आउटलेटवर पेट्रोल, डिझेल, सीएनजी, ईव्ही, सीबीजी, इथेनॉल मिश्रित पेट्रोल (ईबीपी) सारख्या अनेक ऊर्जा पर्यायांचा विकास करण्यासाठी, पंतप्रधान ‘एनर्जी स्टेशन्स’ सुरू करतील. सुमारे 4 हजार एनर्जी स्टेशन्स पुढील पाच वर्षांत गोल्डन क्वाड्रिलॅटरल, पूर्व-पश्चिम आणि उत्तर-दक्षिण कॉरिडॉर आणि इतर प्रमुख महामार्गांवर अंदाजे 6 हजार कोटी रुपये खर्चून विकसित करण्यात येतील. हे एनर्जी स्टेशन्स विविध इंधन पर्यायांची सोय करून ऊर्जा वापरणाऱ्यांसाठी सहज गतिशीलता प्रदान करतील.
ग्रीन एनर्जी, डी-कार्बनायझेशन आणि शून्य उत्सर्जनात रूपांतर सुलभ करण्यासाठी प्रधानमंत्री 500 इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग सुविधांचा शुभारंभ करतील. आर्थिक वर्ष 2025 पर्यंत 10 हजार इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशन विकसित करण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले असून त्यासाठी अंदाजे 1 हजार 500 कोटी रुपये खर्च होईल.
देशभरात 20 द्रवीकृत नैसर्गिक वायू (LNG) स्टेशन सुरू करण्यात येतील, ज्यामध्ये महाराष्ट्रातील 3 स्टेशनचा समावेश आहे. स्वच्छ इंधनाच्या वापरास प्रोत्साहन देण्यासाठी, तेल आणि वायू कंपन्या विविध राज्यांमध्ये 50 एलएनजी (LNG) फ्युएल स्टेशन विकसित करतील, ज्याची एकूण किंमत सुमारे 500 कोटी रुपये आहे.
1 हजार 500 ई20 (20% इथेनॉल मिश्रित) पेट्रोल रिटेल आउटलेट्स, ज्यांची एकूण किंमत सुमारे 225 कोटी रुपये आहे, पंतप्रधान देशाला समर्पित करतील.
सोलापूर विमानतळाचे उद्घाटन प्रधानमंत्री करतील, ज्यामुळे पर्यटन, व्यावसायिक प्रवासी आणि गुंतवणूकदारांसाठी सोलापूर अधिक प्रवेशयोग्य होईल. सोलापूरच्या विद्यमान टर्मिनल इमारतीचे नूतनीकरण करण्यात आले असून ते दरवर्षी सुमारे 4.1 लाख प्रवाशांची सेवा देईल.
प्रधानमंत्री छत्रपती संभाजीनगरपासून 20 किमी दक्षिणेला असलेल्या बिडकिन औद्योगिक क्षेत्राचे उद्घाटन करतील, हा एक परिवर्तनकारी प्रकल्प आहे, जो राष्ट्रीय औद्योगिक कॉरिडॉर विकास कार्यक्रमांतर्गत विकसित केला आहे. दिल्ली-मुंबई औद्योगिक कॉरिडॉर अंतर्गत विकसित केलेल्या या प्रकल्पाची एकूण किंमत 6 हजार 400 कोटी रुपये आहे, आणि ते 3 टप्प्यांमध्ये विकसित केले जाईल.
00000
महावाचन उत्सवांतर्गत एक लाख शाळांची नोंदणी
मुंबई दि. 25 : विद्यार्थ्यांना वाचनाची गोडी निर्माण व्हावी या उद्देशाने राज्यात शालेय शिक्षण विभागामार्फत ‘महावाचन उत्सव’ उपक्रम राबविण्यात येत आहे. या उपक्रमांतर्गत 25 सप्टेंबर 2024 पर्यंत एक लाखांहून अधिक शाळांनी नोंदणी केली असून 42 लाख 84 हजारांहून अधिक विद्यार्थी यामध्ये सहभागी झाले असल्याची माहिती, महाराष्ट्र प्राथमिक शिक्षण परिषदेच्या राज्य प्रकल्प संचालक आर. विमला यांनी दिली आहे. बीड जिल्ह्यात सर्वाधिक 96.22 टक्के विद्यार्थ्यांनी यात सहभाग घेतला आहे.
राज्यात 2023 मध्ये राबविण्यात आलेल्या महावाचन उत्सव उपक्रमामध्ये 66 हजार शाळांनी नोंदणी केली होती. त्या तुलनेत या वर्षी राज्यातील सर्व माध्यमांच्या व सर्व व्यवस्थापनाच्या शाळांमधील इयत्ता तिसरी ते बारावी मधील सर्व विद्यार्थ्यांसाठी हा उपक्रम राबविण्यात आला असून 16 ऑगस्ट 2024 पासून सुरू झालेल्या या उपक्रमांतर्गत 25 सप्टेंबर पर्यंत एक लाखांहून अधिक शाळांनी नोंदणी केली आहे. यावर्षी रिड इंडिया यांच्या सहकार्याने हा उपक्रम मोठ्या प्रमाणावर राबविण्यात येत असून अमिताभ बच्चन यांची ब्रँड अँबेसिडर म्हणून निवड करण्यात आली आहे. त्यांनी सर्वांना दररोज किमान 10 मिनिटे नवीन काही वाचावे, असे आवाहन केले आहे.
वाचन संस्कृतीला प्रोत्साहन देणे; विद्यार्थ्यांमध्ये अवांतर वाचनाची गोडी निर्माण करणे; मराठी भाषा, मराठी साहित्य, मराठी संस्कृतीशी विद्यार्थ्यांची नाळ जोडणे; दर्जेदार साहित्याचा व लेखक कवींचा विद्यार्थ्यांना परिचय करून देणे; विद्यार्थ्यांच्या व्यक्तिमत्व विकासास चालना देणे तसेच विद्यार्थ्यांच्या सृजनशीलतेला व भाषा संवाद कौशल्य विकासाला चालना देणे आदी या उपक्रमाची उद्दिष्टे आहेत.
0000
प्रधानमंत्री कृषी सिंचन योजनेच्या माध्यमातून जलसंधारण !
राज्यामध्ये पडीक जमिनीची व्याप्ती मोठ्या प्रमाणात आहे. या पडीक जमिनीचा विकास करून ग्रामीण जनतेला रोजगार, उपजीविका, आर्थिक स्तर उंचावणे व त्यांच्या उत्पन्नात वाढ करणे यावर भर देण्यात येत आहे. या प्रकल्पामध्ये योग्य प्रकारे मृद संधारणाची कामे करून जमिनीची उत्पादकता वाढविणे या उद्देशाने केंद्र पुरस्कृत प्रधानमंत्री कृषी सिंचन योजना -पाणलोट विकास घटक 2.0 हा प्रकल्प राज्य शासनाच्या मृद व जलसंधारण विभागामार्फत राबविण्यात येत आहे.
विविध क्षेत्राच्या विकासाबरोबरच पडिक जमिनींचा विकास करुन त्या सिंचनाखाली आणणे आवश्यक आहे. यामुळे शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढून देशाच्या आर्थिक विकासात भर पडणार आहे. यासाठी प्रधानमंत्री कृषी सिंचन योजना : पाणलोट विकास घटक 2.0 अत्यंत उपयुक्त ठरणार आहे. राज्यात या योजनांची अंमलबजावणी सन 2025-26 पर्यंत प्रभावीपणे करण्याचे नियोजन करण्यात आले असून सद्य:स्थितीत 22 हजार 733 लक्ष रुपये किमतीची 9795 कामे सुरु झाली आहेत. यासाठी 17 हजार 162 लाख रुपये खर्चून 7,902 कामे पूर्ण झाली आहेत.
केंद्र पुरस्कृत प्रधानमंत्री कृषी सिंचन योजना- पाणलोट विकास घटक 2.0 ही योजना राज्यात राबविण्यासाठी केंद्र शासनाकडून मार्गदर्शक सूचना प्राप्त झाल्या आहेत. या योजनेकरिता केंद्र व राज्य शासनाच्या निधीचे प्रमाण ६०:४० टक्के आहे. या योजनेची राज्यात सन २०२१-२२ पासून अंमलबजावणी सुरू झाली आहे.प्रधानमंत्री कृषी सिंचन योजना-पाणलोट विकास घटक २.० अंतर्गत एकूण १४० प्रकल्प कार्यान्वित आहेत.
योजनेची संक्षिप्त माहिती :- सन २०२१-२०२२ पासून कार्यक्रम अंमलबजावणी सुरू झाली आहे.राज्याकरिता मंजूर प्रकल्पामधून ५ लाख ६५ हजार १८६ हेक्टर क्षेत्र ओलिताखाली येणार आहे. सध्याची प्रकल्प संख्या १४० आहे. यामध्ये एकूण ३० जिल्ह्यातील १०२ तालुके, १०३० ग्रामपंचायती, १६०३ गावे समाविष्ट आहेत. या प्रकल्पाचे एकूण प्रकल्पमूल्य - रु. १३३५.५६ कोटी आहे. योजनेचे निधी प्रमाण केंद्र: राज्य ६०:४० आहे.
केंद्र पुरस्कृत प्रधानमंत्री कृषी सिंचन योजना - पाणलोट विकास घटक २.० च्या अंमलबजावणीकरिता केंद्र शासनाच्या मार्गदर्शक सूचना २०२१ नुसार राज्यस्तरीय मान्यता समिती (SLSC), राज्यस्तरीय नोडल यंत्रणा (SLNA), राज्यस्तरीय तांत्रिक समिती (SLTC) व जिल्हा पाणलोट कक्ष व माहिती केंद्र (WCDC) गठित करण्यात आलेली आहे. तसेच पाणलोट समिती (WC) गठित करण्यात आलेली आहे.
प्रकल्प कार्यान्वयीन यंत्रणा :- राज्यातील एकूण १४० प्रकल्पांसाठी प्रकल्प कार्यान्वयीन यंत्रणा म्हणून पुढील प्रमाणे जिल्हा पाणलोट कक्ष तथा माहिती केंद्र (WCDC) यांचे मार्फत कृषी विभाग ८६, मृद व जलसंधारण विभाग ४५, वन विभाग २, जिल्हा परिषद ०४, भूजल सर्वेक्षण व विकास यंत्रणा २ व इतर १ अशा प्रकारे एकूण १४० प्रकल्प कार्यान्वयीन यंत्रणा निश्चित करण्यात आलेल्या आहेत.
नैसर्गिक संसाधन व्यवस्थापन :- या योजनेअंतर्गत नैसर्गिक संसाधन व्यवस्थापन अंतर्गत नैसर्गिक संसाधनाशी संबंधित मालमत्ता निर्मिती, मालमत्तेची देखभाल, भौतिक कामांची देखभाल वृक्षारोपणासारख्या जैव कामांसाठी मजबूत संरक्षण उपाय, ही कामे केली जातात, याकरिता योजनेच्या प्रकल्प मूल्याच्या 47 टक्के निधीची तरतूद आहे.
सद्य:स्थितीत नैसर्गिक संसाधन व्यवस्थापन अंतर्गत रक्कम 49543 लाख रुपयांच्या 22671 कामांना तांत्रिक मान्यता देण्यात आलेली आहे. तसेच 49261 लाख रुपयांच्या 22177 कामांना प्रशासकीय मान्यता देण्यात आलेली आहे. यापैकी 22733 लाख रुपयांची 9795 कामे सुरु झालेली असून, 17162 लाख रुपये रक्कमेची 7902 कामे पूर्ण झालेली आहेत.
नैसर्गिक संसाधन व्यवस्थापन अंतर्गत आतापर्यंत १५६४८ लाख रुपये खर्च झालेला आहे. प्रकल्पाचा कालावधी 2021-22 ते 2025-2026 असा असून मार्च, 2026 मध्ये या प्रकल्पाचे काम पूर्ण होणे आपेक्षित आहे. त्यानुसार केंद्र शासनाच्या मार्गदर्शक सुचनांनूसार टप्याटप्याने खर्च करणेबाबतची कार्यवाही सुरु आहे.
दत्तात्रय कोकरे,
विभागीय संपर्क अधिकारी,
माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय,
मंत्रालय, मुंबई
0000
विशेष लेख :
नको चिंता उपचाराच्या खर्चाची.. मदत आहे शासनाची..!
राज्य शासनाने जनसामान्यांच्या आरोग्य जपण्याला प्रथम प्राधान्य दिले आहे. राज्यातील आरोग्य यंत्रणा सक्षम करण्यासाठी विविध निर्णय घेण्यात आले आहे. या निर्णयांमध्ये उपचाराचा खर्च न पेलणाऱ्या नागरीकांना केंद्रिभूत केले आहे. यामुळे जनसामान्यांना दिलासा मिळाला आहे. याशिवाय नियमित आरोग्य तपासणी करण्याचा महत्वाकांक्षी कार्यक्रम राबविला आहे. समाजातील प्रत्येक घटकाची आरोग्य तपासणी करण्यासाठी अभियान शासन राबवित आहे. राज्याची महत्वाची योजना असलेल्या ‘महात्मा ज्योतिराव फुले जनआरोग्याचे’ प्रति कुटूंब वार्षिक मर्यादा वाढविण्यात आली आहे. या निर्णयांमुळे आज कुठलाही मोठा आजार झाल्यास उपचार करण्याची चिंता नाही.
महात्मा ज्योतिराव फुले जनआरोग्य योजनेचे विमा संरक्षण दीड लाखांहून 5 लाख रूपये करण्यात आले आहे. सर्वसामान्यांना खासगी दवाखान्यातील लाख रुपयांची बिले अदा करण्यापेक्षा योजनेच्या माध्यमातून पाच लाख रुपयांपर्यंत उपचार मिळत आहे. तालुका स्तरावरील रूग्णालयेही आता या योजनेचा लाभ रूग्णांना देत आहेत. महात्मा जोतिराव फुले जनआरोग्य योजना व आयुष्यमान भारत, प्रधानमंत्री जनआरोग्य योजना या एकत्रित योजनेतंर्गत लाखो रूग्णांवर शस्त्रक्रिया मोफत करण्यात आल्या आहेत. कर्नाटक सीमा भागात 865 गावांमध्ये मराठी भाषिकांना ही योजना लागू करण्यात आली आहे. या भागातील गरजू रूग्णांना योजनेच्या माध्यमातून लाभ देण्यात येत आहे. तसेच मूत्रपिंड प्रत्यारोपण शस्त्रक्रिया याचा लाभही अडीच लाखांवरून चार लाखांपर्यंत नेण्यात आला आहे. त्यामुळे यासंदर्भात जे कोणी लाभ घेऊ इच्छित असतील किंवा जे प्रतीक्षेत आहेत, त्यांना या योजनेचा लाभ होत आहे.
सार्वजनिक आरोग्य विभागाने प्रत्येक घरात ‘माता सुरक्षित - तर घर सुरक्षित’ ही अभिनव मोहिम राबविली. या मेाहिमेदरम्यान महिलांना तपासणीसाठी नेण्याकरिता तसेच औषधांसाठी प्रति जिल्हा 2 कोटी रूपयांचा निधी देण्यात आला. या मोहिमेतून दूर्धर आजारांचे निदान झालेल्या महिलांना उपचारासाठी मदत करण्यात आली. वैद्यकीय अधिकारी आणि स्त्रीरोगतज्ज्ञामार्फत तपासणी, औषधोपचार, सोनोग्राफी आणि समुपदेशन करण्यासाठी मेडिकल, डेंटल शिबिरे आयोजित करण्यात आली. विविध आजाराशी संबंधित तज्ज्ञांचेदेखील सहकार्य घेण्यात आले.
आशा, अंगणवाडी सेविका, आरोग्य सेविका, सेवक यांच्यामार्फत घरोघरी जाऊन उपलब्ध सुविधेबाबत माहिती देण्यात येतो. महिलांमधील कर्करोग, मधुमेह, उच्च रक्तदाब, मोतीबिंदू, कान नाक घसा व इतर आजारांचे निदान व आवश्यकतेनुसार उपचार व समुपदेशन करण्यात आले. राज्यात ४ कोटी ३९ लाख २४ हजार १०० महिलांची आरोग्य तपासणी तसेच दुसऱ्या टप्प्यात ३ लाख १३ हजार ९६५ गर्भवती मातांवर उपचार करण्यात आले आहेत.
राज्यभरात 0 ते 18 वर्षांपर्यंतची बालके, किशोरवयीन मुला-मुलींच्या सर्वांगीण आरोग्य तपासणीसाठी ‘जागरूक पालक, सुदृढ बालक’ हे अभियान राज्यभर राबविण्यात आले आहे. या अभियानांतर्गत राज्यातील सुमारे 1800 शाळांमधील 18 वर्षांखालील जवळपास २ कोटी ४९ लाख ५४ हजार २५७ मुलांची आरोग्य तपासणी करण्यात आली आहे. राज्यात 9 हजार तपासणी पथकांमार्फत ही अभिनव योजना राबविली आहे.
मुला-मुलींच्या सर्वांगीण आरोग्य तपासणीसाठी सार्वजनिक आरोग्य विभाग, वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्य विभाग, एकात्मिक बाल विकास विभाग, आदिवासी विभाग व समाजकल्याण विभाग यांच्या समन्वयाने हे अभियान राज्यभर राबविण्यात आले. ही तपासणी शासकीय निमशासकीय शाळा व कनिष्ठ महाविद्यालये, खाजगी शाळा, आश्रमशाळा, अंध शाळा, दिव्यांग शाळा, अंगणवाडया, खाजगी नर्सरी, बालवाड्या, बालगृहे, बालसुधार गृहे, अनाथ आश्रम, समाज कल्याण व आदिवासी विभाग वसतीगृहे या ठिकाणी करण्यात आली. महिला, बालकांसोबतच पुरूषांचीसुद्धा सर्वांगीण आरोग्य तपासणी करण्यात आली. यासाठी ‘निरोगी आरोग्य तरुणाईचे, वैभव महाराष्ट्राचे’ ही मोहिम राबविण्यात आली. या अभियानांतर्गत १८ वर्षांवरील सुमारे ३ कोटीपेक्षा अधिक पुरुषांची आरोग्य तपासणी करण्यात आली आहे.
या विभागाचा जनमानसात लोकप्रिय आणि कल्याणकारी निर्णय म्हणजे ‘हिंदूहृदयसम्राट बाळासाहेब ठाकरे आपला दवाखाना’ होय. या निर्णयामुळे आरोग्य सुविधांचे जाळे अधिक बळकट झाले. सामान्य नागरिकांना अगदी सहज आरोग्य सुविधा मिळू लागल्या. गल्ली बोळात हे दवाखाने सुरू झाल्यामुळे हाकेच्या अंतरावर आरोग्य सुविधांची उपलब्धता झाली. सुरूवातीला मुंबई शहरात सुरू केलेल्या दवाखान्यांना वाढता प्रतिसाद बघता राज्यभरात दवाखाने सुरू करण्यात आले असून राज्यात 347 ‘आपला दवाखाना’ सुरु आहेत.
सार्वजनिक आरोग्य विभागाच्या अधिनस्थ असलेल्या सर्व रुग्णालयांमध्ये रुग्णांना देण्यात येणाऱ्या सर्व प्रकारच्या वैद्यकीय सेवा नि:शुल्क उपलब्ध करून देण्यात येत आहे. या निर्णयाची अंमलबजावणी 15 ऑगस्ट 2023 पासून करण्यात आली आहे. या निर्णयामुळे रूग्णालयांमधील बाह्य रूग्ण विभागातील रूग्णांची नोंदणी दुपटीने, तर काही ठिकाणी तिपटीने वाढली आहे.
हृदयरोग रुग्णांसाठी राज्यामध्ये सर्व सुविधांची उपलब्धता शासकीय रूग्णालयांमध्ये करण्यात येत आहे. हृदय रोगींसाठी राज्यात 12 ठिकाणी कॅथलॅबची सुविधा देण्यात आली आहे. ही सुविधा आता संपूर्ण जिल्ह्याच्या ठिकाणी उपलब्ध करून देण्याचा शासनाचा मानस आहे. तसेच 17 ठिकाणी एमआरआयची सुविधादेखील उपलब्ध करून देण्यात आली आहे.
राज्यात जालना, भिवंडी, पुणे आणि नागपूर येथे मानसिक आरोग्य व नवीन व्यसनमुक्ती केंद्रे निर्मितीची प्रक्रिया सुरु करण्यात आली आहे. ठाणे व कोल्हापूर जिल्ह्यातील उदेगांव येथे अत्याधुनिक प्रादेशिक मनोरुग्णालय उभारण्यात येणार आहे. हे रूग्णालय ‘नॅशनल इन्स्टिट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ अँड न्युरोसायन्सेस’ च्या धर्तीवर अत्याधुनिक मनोरुग्णालय असणार आहे. यामध्ये अत्याधुनिक शस्त्रक्रिया गृह, अतिदक्षता विभाग, संशोधन विभाग, प्रशिक्षण विभाग, क्रीडा विभाग, योगा व मनन चिंतन या सेवांचा समावेश असणार आहे.
वृद्धांना मोतीबिंदूची समस्या मोठ्या प्रमाणावर येते. राज्य शासनाने ‘मोतिबिंदूमुक्त महाराष्ट्र अभियान’ राबविले. या अभियानातून मोतिबिंदूमुक्त महाराष्ट्राचे स्वप्न साकार करण्यात येत आहे. या अभियानाच्या माध्यमातून सध्या लाखांच्यावर शस्त्रक्रीया करण्यात आल्या आहेत.
सध्या विविध कर्करोगांचे प्रमाण वाढले आहे. यामध्ये स्तन, गर्भपिशवीच्या मुखाचा, मुख कर्करोगाचे प्रमाण लक्षणीय आहे. कर्करोगावरील उपचार खूप खर्चिक आहे. शासनाने कर्करोग रूग्णांना उपचार सुलभ व्हावे, यासाठी 34 जिल्ह्यांमध्ये जिल्हा रूग्णालयात 'केमोथेरपी डे केअर' केंद्राची सुविधा दिली आहे. शासनाच्या सुविधांमुळे कर्करूग्णांवर उपचार मिळणे सोयीचे होणार आहे. तसेच कर्करोगाचे निदान लवकर होण्यासाठी 8 मोबाईल कॅन्सर डायग्नोस्टिकची सुविधाही उपलब्ध करून देण्यात येत आहे. कर्करूग्णांच्या शोधासाठी आरोग्य विभागामार्फत नियमितपणे सर्वेक्षणाद्वारे संशयित कर्करोगी शोधले जात आहेत. संशयित रुग्णांसाठी बायोप्सी करणे आवश्यक करण्यात आले आहे.
मुत्रपिंडाच्या आजाराने त्रस्त असलेल्या रूग्णांसाठी 234 तालुक्यातील ग्रामीण रुग्णालयात डायलिसीस सेवा, हिमोफिलीयाग्रस्त रूग्णांसाठी प्रत्येक जिल्हा रूग्णालयात 'हिमोफिलिया डे' केअर केंद्राची सुविधा उपलब्ध करून देण्यात आली आहे. गर्भधारणापूर्व माता व दोन वर्षापर्यंतच्या बालकांचे आरोग्य सुधारण्यासाठी 'वात्सल्य' ही विशेष योजना राबविण्यात येत आहे. कमी वजनाच्या बालकांच्या जन्माचे प्रमाण आणि जन्मजात व्यंग असलेल्या बालकांचे प्रमाण कमी होण्यास मदत होणार आहे. तसेच माता मृत्यू व बालमृत्यूचे प्रमाण कमी करण्याच्या उद्देशाने राज्यातील आदिवासी व दुर्गम भागात माहेरघर योजनेला मुदतवाढ देण्यात आली आहे. राज्यात आधुनिक उपकरणासहित व तज्ज्ञ डॉक्टरांच्या पथकासह 1 हजार 756 अॅम्बुलन्स खरेदीचा निर्णयही घेण्यात आला आहे. यामुळे सर्वसामान्य नागरिकांना जलद गतीने उपचार मिळण्यास निश्चितच मदत होणार आहे. राज्यातील प्रत्येक तालुक्यासाठी एक शववाहिका उपलब्ध करून देण्यात येत आहे. सध्या 36 ठिकाणी उपलब्ध शववाहिका उपलब्ध करून देण्यात आली असून 352 ठिकाणी लवकरच ही सेवा देण्यात येणार आहे. अशाप्रकारे राज्य शासनाने जनसामान्यांच्या उपचाराची काळजी घेण्यासाठी विविध निर्णय घेवून त्याची अंमलबजावणी केली आहे.
- नीलेश तायडे,
विभागीय संपर्क अधिकारी
