अमरावती) निमगांव लघु प्रकल्प (ता. तिरोडा जि. गोंदिया), राजुरा बृहत लघु प्रकल्प (ता. चांदूर बाजार, जि. अमरावती), चिचघाट उपसा सिंचन योजना (ता. कुही जि. नागपूर), तेढवा शिवनी उपसा सिंचन योजना (

 प्रकल्प (ता. चांदूर रेल्वे जि. अमरावती) निमगांव लघु प्रकल्प (ता. तिरोडा जि. गोंदिया), राजुरा बृहत लघु प्रकल्प (ता. चांदूर बाजार, जि. अमरावती), चिचघाट उपसा सिंचन योजना (ता. कुही जि. नागपूर), तेढवा शिवनी उपसा सिंचन योजना (ता. जि. गोंदिया), बेंडारा मध्यम प्रकल्प (ता. राजुरा जि. चंद्रपूर), धामणी लघु पाटबंधारे योजना (ता. कारंजा जि. वाशिम), रेगुठा उपसा सिंचन योजना (ता. सिंरोंचा जि. गडचिरोली), शहापूर बृहत लघु पाटबंधारे (ता. अकोट जि. अकोला), पिंपरी मोडक प्रकल्प (ता. कारंजा जि. वाशिम), कवठा शेलू लघु प्रकल्प (ता. मूर्तीजापूर जि. अकोला), निम्न चारगड लघु प्रकल्प (ता. मोर्शी जि. अमरावती) तसेच सांगवारी उपसा सिंचन योजना (ता. व जि. भंडारा) या प्रकल्पाला मूळ प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली. या प्रकल्पांच्या निर्मितीमधून विदर्भात सुमारे ५१ हजार ९६४ हेक्टर सिंचन क्षमता निर्माण होणार आहे.  तर वर्धा जिल्ह्यातील बोर मोठा व धाम मध्यम प्रकल्पाच्या विशेष दुरूस्तीसाठी मान्यता देण्यात आली. बोर धरणाचे विशेष दुरूस्ती अंतर्गत धरण व वितरण व्यवस्था नुतनीकरण करण्यात येणार आहे. त्यामुळे १२ हजार १६० हेक्टर सिंचन क्षमता व धाम प्रकल्पाच्या विशेष दुरूस्तीमुळे ७ हजार ४३ हेक्टर सिंचन क्षमता निर्माण होणार आहे.

मराठवाडा विभागात शिवणी टाकळी (ता. कन्नड जि. छ. संभाजीनगर), पळसखेडा (ता.जि. जालना) या प्रकल्पांना सुधारीत प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली. या दोन्‍ प्रकल्पांच्या ६ हजार ८४९ हेक्टर क्षेत्रावर सिंचन निर्माण होणार आहे. तसेच पार गोदावरी उपसा सिंचन योजनेच्या सर्वेक्षणासाठी प्रथम सुप्रमा देण्यात आली. पार या पश्चिम वाहिनी नदीचे पाणी या योजनेच्या माध्यमातून गोदावरी खोऱ्यात वळविण्यात येणार आहे.

तसेच महाराष्ट्र कृष्णा खोरे विकास महामंडळांतर्गत निम्न खैरी प्रकल्प (ता. परंडा जि. धाराशिव), रामनगर (ता. उमरगा जि. धाराशिव), दिंडेगांव लघु पाटबंधारे प्रकल्प (ता. तुळजापूर जि. धाराशिव) आणि जांब साठवण तलाव (ता. भूम जि. धाराशिव ) या प्रकल्पांना भूसंपादनाकरिता सुधारीत प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली. या प्रकल्पांमुळे २ हजार १५८ हेक्टर सिंचन क्षमता निर्माण झाली आहे.

बैठकीस आमदार तथा महाराष्ट्र कृष्णा खोरे पाटबंधारे विकास महामंडळाचे उपाध्यक्ष महेश शिंदे, जलसंपदा विभागाचे अपर मुख्य सचिव दीपक कपूर, अपर मुख्य सचिव (वित्त) ओ. पी गुप्ता, मदत व पुनर्वसन विभागाच्या प्रधान सचिव डॉ. सोनिया सेठी, महाराष्ट्र कृष्णा खोरे विकास महामंडळाचे कार्यकारी संचालक अतुल कपोले, विदर्भ पाटबंधारे विकास महामंडळाचे कार्यकारी संचालक आर. एस सोनटक्के आदीसह अधिकारी उपस्थित होते.

--

मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या हस्ते ‘इ-टेक्सटाईल’ प्रणालीचे अनावरण वस्त्रोद्योगाला चालना देऊन रोजगार निर्मितीवर भर द्यावा

 मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या हस्ते ‘इ-टेक्सटाईल’ प्रणालीचे अनावरण

वस्त्रोद्योगाला चालना देऊन रोजगार निर्मितीवर भर द्यावा

- मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे

 

      मुंबई,  दि. २४ : वस्त्रोद्योगाला चालना देण्यासाठी ‘इ-टेक्सटाईल’ प्रणाली विकसित करण्यात आली आहे. या  ‘इ-टेक्सटाईल’ प्रणालीचे अनावरण  मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या हस्ते आज सह्याद्री अतिथीगृह येथे करण्यात आले. यावेळी वस्त्रोद्योगमंत्री चंद्रकांत पाटील, मुख्य सचिव सुजाता सौनिक, वस्त्रोद्योग विभागाचे सचिव विरेंद्र सिंह व संबंधित अधिकारी उपस्थित होते.

          यावेळी मुख्यमंत्री श्री. शिंदे म्हणाले की, राज्याचे नवीन एकात्मिक व शाश्वत वस्त्रोद्योग धोरण जाहीर केले आहे. या अंतर्गत लघु वस्त्रोद्योगाला चालना देऊन या माध्यमातून अधिक रोजगार निर्मिती करावी अशा सूचना श्री. शिंदे यांनी यावेळी दिल्या.

वस्त्रोद्योग विभागाच्या विविध योजनांकरिता एण्ड टू एण्ड प्रोसेस ॲटोमेशन (end to end Process Automation) करण्यासाठी ही प्रणाली नव्याने तयार करण्यात आली आहे. सहज व सुलभ व्यवसायाच्या माध्यमातून वस्त्रोद्योग विभागातील सर्व योजनांची माहिती एकत्रित उपलब्ध व्हावी आणि यामध्ये अधिक सुलभता यावी यासाठी आयसीआयसीआय बँकेमार्फत ‘इ-टेक्सटाईल’ प्रणाली विकसित करण्यात आली आहे, अशी माहिती वस्त्रोद्योग विभागाचे सचिव श्री. सिंह यांनी सादरीकरणाच्या माध्यमातून दिली. याप्रसंगी वस्त्रोद्योग विभागाचे उप सचिव श्रीकृष्ण पवार, आयसीआयसीआय बँकेचे अधिकारी व संबंधित अधिकारी उपस्थित होते.

0000

 

पीएमआरडीएच्या ३ हजार ८३८ कोटींच्या अर्थसंकल्पास मंजुरी सांस्कृतिक शहर म्हणून पुण्याची ओळख कायम रहावी असे नियोजन करावे

 पीएमआरडीएच्या ३ हजार ८३८ कोटींच्या अर्थसंकल्पास मंजुरी

सांस्कृतिक शहर म्हणून पुण्याची ओळख कायम रहावी असे नियोजन करावे

- मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे

मुंबई दि. २४ :- अटल सेतू, मुंबई-पुणे महामार्ग मिसिंग लिंक सारख्या प्रकल्पांमुळे पुणे आणि मुंबई ही महानगरे जवळ आली आहेत. त्याचा परिणाम म्हणून पुणे परिसरात मोठ्या प्रमाणावर विकास होत आहे. विकास प्रक्रियेच्या नियोजनाची जबाबदारी पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाची असून प्राधिकरणाने पुणे शहराची सांस्कृतिक शहर म्हणून ओळख कायम ठेऊन शहराचा विकास करावा, अशा सूचना मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी दिल्या. मुख्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षेतखाली आज पुणे महानगर विकास प्राधिकरणाची बैठक झाली. बैठकीत पीएमआरडीएच्या ३ हजार ८३८ कोटी ६१ लाखांच्या अर्थसंकल्पास मंजुरी देण्यात आली.

मुंबईतील सह्याद्री अतिथीगृह येथे झालेल्या या बैठकीस मुख्य सचिव सुजाता सौनिक, वित्त विभागाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव ओ. पी. गुप्ता, नियोजन विभागाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव राजगोपाल देवरा, मुख्यमंत्र्याचे अतिरिक्त मुख्य सचिव विकास खारगे, मुख्यमंत्र्यांचे प्रधान सचिव ब्रिजेश सिंह, नगरविकास विभागाचे प्रधान सचिव असीम गुप्ता, पीएमआरडीएचे आयुक्त योगेश म्हसे आदि उपस्थित होते.

यावेळी मुख्यमंत्री श्री. शिंदे म्हणाले की, मुख्य पुणे शहर दाटीवाटीचे झाले आहे, ही परिस्थिती बदलण्यासाठी नवीन विकसित होणाऱ्या भागात मोकळ्या जागा राहतील, याची काळजी घ्यावी. पुण्याच्या विकासाचे नियोजन करतांना तज्ज्ञांची मदत घ्यावी. पुण्यात होणारे कव्हेशन सेंटर हे जागतिक दर्जाचे होण्यासाठी नियोजन करावे, गुंठेवारी अधिनियमातील नियमितीकरणाचे शुल्क कमी करुन नागरिकांना दिलासा द्यावा, हे शुल्क भरण्यासाठी ३१ मार्च पर्यंत विशेष सवलत उपलब्ध करुन जास्तीत जास्त जमिनी नियमित करुन घ्याव्यात.

मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले की, पुणे महानगराचा प्रारुप विकास आराखडा तयार करतांना जास्तीत जास्त नागरिकांना फायदा होईल, अशा प्रकारे तयार करावा. तसेच पीएमआरडीएच्या माध्यमातून तयार करण्यात येणाऱ्या परवडणाऱ्या घरांच्या बांधकामाची गुणवत्ता चांगली राहिल, याची काळजी घ्यावी. घरांच्या गुणवत्तेत हयगय करणाऱ्यांवर कठोर कारवाई करावी. तयार असणाऱ्या एकूण ४ हजार ८८६ घरांपैकी उरलेल्या १ हजार ६२० घरांची सोडत लवकरच काढण्यात यावी. तसेच दुसऱ्या टप्प्यातील ६ हजार घरांच्या बांधकामास वेग देण्यात यावा. या घरांचे बांधकाम करतांना उद्यान, मोकळी जागा सारख्या विविध सुविधा उपलब्ध करून देण्यात याव्यात.

पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाच्या आजच्या बैठकीत ५ कोटी ७५ लाखांचा शिलकीचा अर्थसंकल्प सादर करण्यात आला. यावेळी पुणे महानगर प्रदेशासाठी ठाणे शहराच्या धर्तीवर आपत्ती प्रतिसाद पथकाच्या स्थापनेस आणि १० ठिकाणी नवीन अग्निशमन केंद्र निर्मितीस मान्यता देण्यात आली. ११ ठिकाणी मलनिस्सारण योजना तयार करण्यास, लोणावळा येथे टायगर व लायन्स पाँईंट येथे ग्लास स्कायवॉक तयार करण्यास या बैठकीत मंजुरी देण्यात आली.

श्री क्षेत्र गहिनीनाथगड (जि. बीड) च्या विकास आराखड्यातील 2 कोटी 67 लाखांच्या कामांस मान्यता देण्यात आली

 श्री क्षेत्र गहिनीनाथगड (जि. बीड) च्या विकास आराखड्यातील 2 कोटी 67 लाखांच्या कामांस मान्यता देण्यात आली. याशिवाय मुंबईवरील 26/11 च्या दहशतवादी हल्ल्यात अजमल कसाब या सशस्त्र दहशतवाद्यास जीवंत पकडणाऱ्या शहीद तुकाराम ओंबळे यांच्या सातारा जिल्ह्यातील केंडबे (ता. जावळी) येथील मुळगांवी स्मारक उभारण्यासाठी 15 कोटी रुपयांच्या निधीच्या तरतुदीस बैठकीत मान्यता देण्यात आली.

याशिवाय नगर विकास विभागाने नागपूर शहरातील आराखडे सादर केले. त्यातील लक्ष्मीनारायण शिवमंदीर- नंदनवनच्या 24 कोटी 73 लाखांच्या विकास आराखड्यास, कुत्तेवालेबाबा मंदीर आश्रम-शांतीनगरसाठी 13 कोटी 35 लाख रुपये आणि  मुरलीधर मंदीर पारडी विकास आराखड्यासाठी 14 कोटी 39 लाख रुपयांच्या तरतूदीस मान्यता देण्यात आली.

पंढरपुरात भाविकांसाठी प्रशस्त दर्शन मंडप, स्कायवॉकसह दर्शन रांग

पंढरपूरच्या श्री विठ्ठल-रुक्मिणीच्या दर्शनासाठी नेहमीच भाविक येत असतात. आषाढी आणि कार्तिक वारीसाठी लाखो  वारकरी आणि भाविक पर्यटक पंढरपुरात येतात. त्यांच्यासाठी अद्ययावत असा दर्शन मंडप उभारण्यात येणार आहे. सुमारे 16 हजार चौरस मीटरच्या या मंडपात पहिल्या व दुसऱ्या मजल्यावर 6 हजार भाविकांची सोय करण्यात येईल. या सर्वांना वेळेनिहाय टोकन पद्धतीने प्रवेश देण्यात येईल. याशिवाय त्यांना स्कायवॉक पद्धतीची एक किलोमीटरची दर्शन रांगही असेल. या मंडप आणि दर्शन रांगेमुळे भाविकांना सुरक्षित, सुसह्य आणि सोयी-सुविधांनी युक्त अशी दर्शनाची सोय उपलब्ध होणार आहे. स्कायवॉक असल्याने स्थानिकांना दर्शन रांगेचा त्रास होणार नाही. तसेच भाविकांचा दर्शनासाठी लागणार वेळ कमी होणार आहे. मंडप आणि रांगेत पिण्याचे पाणी, स्वच्छतागृहे, लिफ्ट, वैद्यकीय सुविधा उपलब्ध असणार आहेत. अन्नछत्राच्या माध्यमातून जेवण उपलब्ध करून दिले जाणार आहे. याठिकाणी भाविकांना कमीत कमी वेळेत दर्शन व्हावे यासाठी टोकन पद्धतीने प्रवेश दिला जाणार आहे. निश्चित केलेल्या वेळेतच त्यांना मंडप व रांगेत प्रवेश दिल्याने गर्दीचेही नियंत्रण होणार आहे. याशिवाय यामध्ये दिव्यांग व ज्येष्ठ नागरिक, मातांसाठी स्वतंत्र व्यवस्था केली जाणार आहे.

भगूरमध्ये साकारले जाणार वैशिष्ट्यपूर्ण असे स्वातंत्र्यवीर सावरकर यांच्या जीवनावर आधारीत थीमपार्क भगूर हे स्वातंत्र्यवीर विनायक दामोदार सावरकर यांचे जन्मस्थान आहे. याठिकाणी त्यांचा जीवनपट उलगडवून दाखवणारे स्मारक थीमपार्क रुपात साकारण्यात येणार आहे. सावरकर यांच्या निवासस्थानाच्या जवळच दोन हेक्टरवर हे थीमपार्क साकारण्यात येईल. याठिकाणी स्वातंत्र्यवीर सावरकर यांच्या जीवनाचे, संघर्षाचे दर्शन घडवणारे कथाकथन, ऑडिओ-व्हिज्युअल्स, स्वातंत्र्यलढ्यासाठी जीवन समर्पित करण्याच्या त्यांच्या शपथेपासूनचा संपूर्ण जीवन प्रवास तसेच स्वातंत्र्यवीरांचे लेखन, इतर क्रांतीकारकांच्या भेटी, पन्नास वर्षांची शिक्षा, अंदमान तुरुंगातील वास्तव्य हे संग्रहालयाच्या माध्यमातून सादर केले जाणार आहे.

0000

महाराष्ट्र विद्युत अभियांत्रिकी सेवा (मुख्य) परीक्षा-२०२३ अंतिम निकाल जाहीर

 महाराष्ट्र विद्युत अभियांत्रिकी सेवा (मुख्य) परीक्षा-२०२३ अंतिम निकाल जाहीर

 

मुंबई, दि. २४ : महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगातर्फे दि. १२ ऑगस्ट, २०२४ रोजी महाराष्ट्र विद्युत अभियांत्रिकी सेवा (मुख्य) परीक्षा-२०२३  करिता मुलाखती घेण्यात आलेल्या परीक्षेचा अंतिम निकाल आज जाहीर करण्यात आला आहे.

या परीक्षेमध्ये कोल्हापूर जिल्हयातील  ठाणेकर किरण अशोक  हे अराखीव व  मागासवर्गवारीतून राज्यात प्रथम आले आहेत. तसेच नांदेड जिल्हयातील अश्विनी भुजंगराव गायकवाड या महिला वर्गवारीतून राज्यात प्रथम आल्या आहेत. 

  उमेदवारांच्या माहितीसाठी प्रस्तुत निकाल व प्रत्येक प्रवर्गाकरिता शिफारसपात्र ठरलेल्या शेवटच्या उमेदवाराचे गुण (Cut off  marks) आणि अधिक माहिती आयोगाच्या संकेतस्थळावर प्रसिध्द करण्यात आली असल्याचे आयोगाने कळविले आहे.

0000

राष्ट्रीय रक्त संक्रमण परिषदेच्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार रक्त केंद्रासाठी नाहरकत प्रमाणपत्र राज्य रक्त संक्रमण परिषदेचे स्पष्टीकरण

 राष्ट्रीय रक्त संक्रमण परिषदेच्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार

रक्त केंद्रासाठी नाहरकत प्रमाणपत्र

राज्य रक्त संक्रमण परिषदेचे स्पष्टीकरण

 

मुंबई, दि. २४ : औषधे व सौंदर्य प्रसाधने कायदा अधिनियम १९४५ मधील नियम अन्वये अशासकिय संस्था किंवा धर्मदाय संस्थेस रक्तकेंद्र स्थापन करण्यासाठी राष्ट्रीय रक्त संक्रमण परिषद, नवी दिल्ली यांच्या मार्गदर्शक सूचनांच्या आधारावर नाहरकत प्रमाणपत्र देण्याचे अधिकार राज्य रक्त संक्रमण परिषदेस आहेत. त्यानुसारच ना हरकत प्रमाणपत्र देण्यात येत आहे, असे स्पष्टीकरण राज्य रक्त संक्रमण परिषदेने दिले आहे.

            अशासकिय संस्था किंवा धर्मदाय संस्था यांच्यामार्फत विहित नमुन्यामध्ये अर्ज, त्यासोबत आवश्यक कागदपत्र सादर करण्यात येतात. या अर्जासोबत प्रक्रिया शुल्क १० हजार रूपये भरावे लागते.  अशा संस्थांचे अर्ज, प्रस्ताव प्राप्त झाल्यानंतर राज्य रक्त संक्रमण परिषदेमार्फत प्रस्तावांची सखोल छाननी राष्ट्रीय रक्त संक्रमण परिषद, नवी दिल्ली यांच्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार व नियामक मंडळाने वेळोवेळी दिलेल्या निर्देशानुसार करण्यात येते व आवश्यक त्या कागदपत्रांची पूर्तता करुन घेण्यात येते.

संस्थेचे परिपूर्ण प्रस्ताव  संचालक, आरोग्य सेवा तथा अध्यक्ष तांत्रिक छाननी समितीसमोर (Technical Committee) सर्व तपशिलासह सादर करण्यात येतात. या समितीमध्ये तज्ञ तसेच ज्या विभागातून नवीन रक्त केंद्राचा प्रस्ताव प्राप्त झालेला आहे, अशा विभागातील रक्त संक्रमण अधिकारीदेखील आमंत्रित करण्यात येतात. तांत्रिक समिती प्रस्तावित रक्तकेंद्राच्या ठिकाणी,  जिल्हयात कार्यरत असलेले एकूण रक्तकेंद्र, सद्यस्थितीतील या रक्त केंद्रांचे रक्तसंकलन, जिल्हयाची लोकसंख्या, रक्ताची गरज, रुग्णालये, आयपीएचएस नियमाप्रमाणे रुग्णालयात असलेल्या खाटांची संख्या या बाबींचा विचार करुन प्रस्तावीत रक्तकेंद्राची गरज आहे किंवा कसे? याबाबत शिफारशी किंवा अभिप्राय देण्यात येतो.

            तांत्रिक छाननी समितीने शिफारस केलेले अथवा नाकारलेले सर्व प्रस्ताव राज्य रक्त संक्रमण परिषदेच्या नियामक मंडळासमोर (Governing Board) सादर करण्यात येतात. नियामक मंडळामध्ये १७ शासकिय पदसिध्द वरीष्ठ अधिकारी व खाजगी क्षेत्रातील तज्ज्ञ सदस्य आहेत. नियामक मंडळाचे अध्यक्ष सार्वजनिक आरोग्य विभागाचे अपर मुख्य सचिव  व सहअध्यक्ष हे वैद्यकीय शिक्षण व औषधे द्रव्ये विभागाचे सचिव आहेत.  संचालक, आरोग्य सेवा हे सदस्य सचिव आहेत. नियामक मंडळाच्या बैठकीमध्ये मुद्दयावर चर्चा करुन नवीन रक्तकेंद्राची गरज असेल, त्याठिकाणी नाहरकत प्रमाणपत्र देण्याचा विचार करण्यात येतो. त्याप्रमाणे निर्णय घेण्यात येतो. निर्णय राज्य रक्त संक्रमण परिषद कार्यालयामार्फत संबधित संस्थेस कळविण्यात येतो. नियामक मंडळाच्या मान्यतेशिवाय एकही प्रस्ताव पारित करण्यात आलेला नाही, असेही राज्य रक्त संक्रमण परिषदेच्यावतीने कळविण्यात आले आहे.

--

मुंबई महानगर क्षेत्रातील दळणवळण, पायाभूत सुविधा, आर्थिक विकास वाढीच्या प्रकल्पांना गती द्यावी

 मुंबई महानगर क्षेत्रातील दळणवळण, पायाभूत सुविधा,

आर्थिक विकास वाढीच्या प्रकल्पांना गती द्यावी

- मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे

 

मुंबई दि. २४ : मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाची १५८ वी बैठक आज मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली झाली. मुंबई महानगर क्षेत्रातील दळणवळण, पायाभूत सुविधा आणि आर्थिक विकास वाढविण्याच्या प्रकल्पांना गती द्यावी, असे निर्देश मुख्यमंत्री श्री. शिंदे यांनी दिले. बॅकबे रिक्लेमेशन प्रारूप विकास आराखडा, बदलापूर ते विरार-अलिबाग मल्टीमोडल कॉरीडॉर प्रवेश नियंत्रित महामार्गासाठी सल्लागाराची नेमणूक आदी विषयांना यावेळी मुख्यमंत्र्यांनी मान्यता दिली.

एमएमआरडीएच्या माध्यमातून सुमारे अडीच लाख कोटींची विकास कामे सुरू असून ती कालमर्यादेत पूर्ण करावीत, असेही मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी सांगितले.

सह्याद्री अतिथीगृह येथे झालेल्या या बैठकीस मुख्य सचिव सुजाता सौनिक, मुख्यमंत्र्यांचे अपर मुख्य सचिव विकास खारगे, मुख्यमंत्र्यांचे प्रधान सचिव ब्रिजेश सिंह, मुंबई महापालिका आयुक्त भूषण गगराणी, नगर विकास विभागाचे प्रधान सचिव असिम गुप्ता, मुंबई महानगर विकास प्राधिकरणाचे महानगर आयुक्त संजय मुखर्जी आदी उपस्थित होते.

बॅकबे रिक्लेमेशन योजनेचा सुधारित विकास आराखडा सादर करण्यात आला. त्यामध्ये समुद्रकिनारे आणि खारफुटीसारख्या नैसर्गिक वैशिष्ट्यांवर विशेष लक्ष देऊन या क्षेत्राचे निवासी आणि व्यावसायिक क्षेत्रांमध्ये विभाजन करण्यात आले आहे. याभागात पर्यटनाला चालना मिळण्यासाठी 'मरिना' पर्यटन प्रकल्पाचा समावेश असून त्यामध्ये लहान बोटी आणि नौकांसाठी खास बंदर असणार आहे. हा सुधारित प्रारूप आराखडा मंजूर करून नागरिकांच्या सूचना मागविण्यासाठी प्रसिद्ध करण्याची मान्यता देण्यात आली.

कल्याण, डोंबिवली, उल्हासनगर, अंबरनाथ व बदलापूर या शहरांची मुंबई व नवी मुंबईशी थेट जोडणी करणेकरिता सल्लागाराने तयार केलेल्या बदलापूर ते विरार-अलिबाग मल्टीमोडल कॉरीडॉर या प्रवेश नियंत्रित महामार्ग प्रकल्पाच्या प्राथमिक आखणी अहवालास मान्यता देण्यात आली. या मल्टीमोडल कॉरीडॉर प्रकल्पाचा विस्तृत प्रकल्प अहवाल तयार करण्याकरिता सल्लागाराची नियुक्ती करण्यासही यावेळी मान्यता देण्यात आली.

भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम (एनपीसीआय) च्या कार्यालयाला वांद्रे कुर्ला संकुलातील जी ब्लॉकमधील भूखंड देण्यासही याबैठकीत मान्यता देण्यात आली. नीति आयोग व राज्य शासन यांनी संयुक्तरित्या मुंबई महानगर प्रदेशासाठी तयार केलेल्या आर्थिक बृहत आराखड्याच्या अंमलबजावणीसाठी मुंबई महानगर विकास प्राधिकरणाची प्रकल्प अंमलबजावणी प्राधिकरण म्हणून नियुक्ती करण्यात आली आहे. यावेळी श्री. मुखर्जी यांनी सादरीकरण केले.