उदरनिर्वाहासाठी गावाबाहेर गेलेल्या ग्रामस्थांकरीता दूरदृष्टी प्रणाली द्वारे ग्रामसभा घ्यावी –

 उदरनिर्वाहासाठी गावाबाहेर गेलेल्या ग्रामस्थांकरीता दूरदृष्टी प्रणाली द्वारे ग्रामसभा घ्यावी – शाहरुख मुलाणी

# ग्रामविकास मंत्री व प्रधान सचिव यांना दिले निवेदन

मुंबई. (विशेष प्रतिनिधी) – उदरनिर्वासाठी गावभर गेलेल्या ग्रामस्थांकरीता दूरदृष्टी प्रणाली द्वारे ग्रामसभा घेण्याबाबत ग्राम विकास मंत्री गिरीशभाऊ महाजन व प्रधान सचिव एकनाथ डवले यांना रुग्ण हक्क परिषदेचे मंत्रालयीन सचिव शाहरुख मुलाणी यांनी लेखी निवेदन ई-मेल द्वारे पत्र पाठवून जोरदार मागणी केली आहे.

यावेळी मुलाणी म्हणाले की, महाराष्ट्र राज्यात 36 जिल्ह्यात 358 तालुक्यात एकूण 28813 ग्रामपंचायती आहेत. उक्त जिल्ह्यातील विविध गावांतील ग्रामपंचायत मधील ग्रामस्थांना अनेकदा रोजगार किंवा उदरनिर्वाहाच्या आवश्यकतेमुळे आपल्या गावांपासून दूर 500 कि.मी. अंतरापेक्षा अधिक अन्य ठिकाणी वास्तव्यास जावे लागते. अशा परिस्थितीत त्यांना गावात नियमितरित्या होणाऱ्या ग्रामसभांमध्ये प्रत्यक्ष सहभागी होणे कठीण असते. यामुळे गावाच्या विकासप्रक्रियेत त्यांचा सक्रिय सहभाग शक्य होत नाही आणि त्यांच्या सूचना व मतांचा अभाव राहतो. ग्रामपंचायत मधील प्रत्येक ग्रामस्थांची आपल्या गावासोबत नाळ जोडलेली असते. गावावर असलेले प्रेम, आपुलकी, निष्ठा, आणि गावासाठी काही तरी वेगळं करण्याची तळमळीची इच्छा असते. पण, उदरनिर्वाह करिता त्यास व्यक्तीस परगावी जावे लागते. या समस्येवर एक उपाय म्हणून गावाबाहेर असलेल्या ग्रामस्थांना ग्रामसभेत सहभागी होण्याची संधी मिळावी यासाठी प्रत्यक्ष सभेबरोबरच दूरदृष्टी प्रणाली (व्हिडीओ कॉन्फरन्सिंग) च्या माध्यमातून ग्रामसभा घेणे. या तंत्रज्ञानाचा वापर केल्यास गावाच्या बाहेर असलेल्या ग्रामस्थांना देखील ग्रामसभेत भाग घेण्याची संधी मिळेल व गावाच्या विकासासाठी महत्त्वाचे निर्णय घेण्यास सहकार्य मिळेल. आणि गावाच्या प्रगतीत त्यांचे योगदान सुनिश्चित होईल. आपल्या शासनाच्या डिजिटल इंडिया अभियानांतर्गत ही कल्पना साकार करणे शक्य आहे व यामुळे गावाच्या विकासाच्या प्रक्रियेत प्रत्येक ग्रामस्थांचा सहभाग सुनिश्चित होईल.

या उपक्रमामुळे गावाच्या विकासात सर्वांचा सहभाग वाढेल, तसेच शासनाच्या डिजिटल तंत्रज्ञानाच्या उपयोजनांतर्गत एक महत्त्वपूर्ण पाऊल उचलले जाईल. त्या अनुषंगाने ग्रामपंचायतीच्या बाहेर उदरनिर्वाहासाठी गेलेल्या ग्रामस्थांसाठी ग्रामसभा प्रत्यक्ष सहित दूरदृष्टी प्रणालीद्वारे घेण्याबाबत तात्काळ शासन निर्णय करावे अशी जोरदार मागणी रुग्ण हक्क परिषदेचे मंत्रालयीन सचिव शाहरुख मुलाणी यांनी केली आहे.

ईद-ए-मिलाद निमित्त राज्यपालांच्या शुभेच्छा

 ईद-ए-मिलाद निमित्त राज्यपालांच्या शुभेच्छा

 

मुंबई, दि. 16 : राज्यपाल सी. पी. राधाकृष्णन यांनी ईद-ए-मिलाद निमित्त राज्यातील जनतेला शुभेच्छा दिल्या आहेत.

प्रेषित मोहम्मद पैगंबर यांचा जन्मदिवस असलेला ईद-ए-मिलाद हा सण त्यांच्या प्रेम, दया व त्यागाच्या शिकवणीचे स्मरण करुन देतो. ईद-ए-मिलादच्या मंगल पर्वावर मी राज्यातील सर्व लोकांना, विशेषतः मुस्लिम बंधु - भगिनींना हार्दिक शुभेच्छा देतो, असे राज्यपालांनी आपल्या संदेशात म्हटले आहे.

००००

 

 

 

Maharashtra Governor greets people on Eid-e-Milad

 

Mumbai, 16^th Sept : The Governor of Maharashtra C.P. Radhakrishnan has greeted the people of Maharashtra on the occasion of Eid-e-Milad.

In a message to the people, the Governor has said : “Eid-e-Milad commemorates the birthday of Prophet Mohammed Paigambar. The festival reminds us of the eternal message of love, compassion and sacrifice given by the Holy Prophet. I extend my heartiest greetings and good wishes to the people of Maharashtra, especially to Muslim brothers and sisters, on the auspicious occasion of Eid-e-Milad.”

0000

तेरे चाहेरे से

 

धनगर समाजाच्या अनुसूचित जमातीत समावेशासाठी सकारात्मक प्रयत्न

 धनगर समाजाच्या अनुसूचित जमातीत समावेशासाठी सकारात्मक प्रयत्न

- मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे

सकल धनगर जमात समन्वय समितीच्या शिष्टमंडळाशी चर्चा

 

मुंबई, दि. 15 :- धनगर समाजाचा अनुसूचित जमाती प्रवर्गात समावेश करण्यासाठी सकारात्मक पावले उचलली जातील. हा समावेश कायद्याच्या चौकटीत टिकणारा आणि अन्य कुठल्याही समाजावर अन्याय करणारा नसेल असे प्रयत्न केले जातील, असे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी आज येथे सांगितले.

धनगर समाजाच्या अनुसूचित जमातीत समावेश करण्याच्या मागणीसाठी सुरू असलेल्या आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर सकल धनगर जमात समन्वय समितीच्या शिष्टमंडळाची मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली सह्याद्री राज्य अतिथीगृह येथे बैठक झाली.

यावेळी मुख्यमंत्र्यांनी उपोषणकर्त्या आंदोलकांशी दूरध्वनीवरुन संपर्क साधला व त्यांची विचारपूस देखील केली.

बैठकीस राज्य उत्पादन शुल्क मंत्री शंभूराज देसाई, गृह विभागाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव डॉ आय. एस. चहल, आदिवासी विकास विभागाचे प्रधान सचिव विजय वाघमारे, सामाजिक न्याय विभागाचे सचिव गणेश पाटील उपस्थित होते. इतर मागास बहुजन कल्याण मंत्री अतुल सावे, प्रधान सचिव विनिता वेद-सिंघल दूरदृश्य संवाद प्रणालीच्या माध्यमातून उपस्थित होते.

मुख्यमंत्री श्री. शिंदे म्हणाले की, धनगर समाजाची अनुसूचित जमातीच्या समावेशाची मागणी खूप वर्षे प्रलंबित आहे. हा समावेश व्हावा यासाठी कायद्याच्या विहित पद्धतीचा अवलंब करावा लागेल. त्यासाठी सचिव स्तरावर तातडीने पाठपुरावा करण्यासाठी प्रयत्न केले जातील. यात राज्याचे महाधिवक्ता, विधी व न्याय विभाग यांचा सल्ला घेतला जाईल. आदिवासी विकास विभागासह संबंधित अन्य विभागांचे सचिव तसेच  समन्वय समितीच्या सदस्यांचा सक्रिय सहभाग घेऊन अन्य मागण्यांबाबत तातडीने कार्यवाही व्हावी, असे निर्देशही मुख्यमंत्र्यांनी दिले.

यावेळी धनगर समाजाच्या अनुसूचित जमातीच्या समावेशाबाबत स्थापन करण्यात आलेल्या डॉ सुधाकर शिंदे समितीलाही लवकरात लवकर अहवाल देण्याचे निर्देश या बैठकीत देण्यात आले. डॉ. शिंदे यांनी समितीच्या कामाबाबत माहिती दिली.

यावेळी शिष्टमंडळातील आमदार गोपीचंद पडळकर, माजी खासदार विकास महात्मे, माजी आमदार सर्वश्री प्रकाश शेंडगे, रामहरी रुपनवर, रामराव वडकुते तसेच समन्वय समितीचे पांडुरंग मेरेगळ, विजय गोफने, पंकज देवकते, मधु शिंदे यांनी विविध मुद्दे मांडले. माजी मंत्री महादेव जानकर तसेच समन्वय समितीचे सदस्य आदी उपस्थित होते. 

राज्यघटनेबाबत जागृतीसाठी संविधान मंदिर प्रेरणादायी

  

राज्यघटनेबाबत जागृतीसाठी संविधान मंदिर प्रेरणादायी

-         उपराष्ट्रपती जगदीप धनखड

·         ४३४ औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थांमध्ये 'संविधान मंदिरांचे लोकार्पण

 

मुंबई, दि. 15 : भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर हे भारतीय राज्यघटनेचे शिल्पकार असून भारतीय राज्यघटना ही सर्वार्थाने वैशिष्ट्यपूर्ण आहे. भारतीय राज्यघटनेबाबत नवीन पिढीत जागृतीसाठी संविधान मंदिर नक्कीच प्रेरणादायी ठरेल असे प्रतिपादन उपराष्ट्रपती जगदीप धनखड यांनी केले.

एल्फिन्स्टन तांत्रिक विद्यालय व कनिष्ठ महाविद्यालय येथे कौशल्य विकास विभागांतर्गत व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण संचालनालय अंतर्गत ४३४ औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थांमध्ये 'संविधान मंदिर लोकार्पण  सोहळा झाला. यावेळी उपराष्ट्रपती यांच्या पत्नी डॉ. सुदेश धनखड, केंद्रीय सामाजिक न्याय राज्यमंत्री रामदास आठवले, राज्यपाल सी. पी. राधाकृष्णन,उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस नागपूर येथून दूरदश्य संवादप्रणाली व्दारे उपस्थित होते. कौशल्य विकास मंत्री मंगलप्रभात लोढा, कौशल्य विकास विभागाचे सचिव गणेश पाटील, विकास आयुक्त प्रदिपकुमार डांगे, कौशल्य विद्यापीठाच्या कुलगुरू डॉ. अपुर्वा पालकर, व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण संचालनालयाचे संचालक सतीश सूर्यवंशी उपस्थित होते.

            यावेळी मान्यवरांच्या हस्ते परिसरात वृक्षारोपण करण्यात आले. मान्यवरांनी संविधान संग्रहालयाचीही पाहणी केली.

उपराष्ट्रपती श्री. जगदीप धनखड म्हणाले की, भारतीय संस्कृतीचे सार आपल्या संविधानात सामावले आहे. भारतरत्न डॉ बाबासाहेब आंबेडकर यांचे संविधान निर्मितीमध्ये खूप मोठे योगदान आहे. भारतीय राज्यघटना सर्वार्थाने वैशिष्ट्यपूर्ण असून राज्यघटनेचा गाभा आपण समजून घेणे गरजेचे आहे. वंचितांच्या विकासासाठी भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी आयुष्यभर परिश्रम केले. सामाजिक न्याय हा आरक्षणाचा आधार असून वंचितांना मुख्य प्रवाहात आणण्यावर भर देणे गरजेचे आहे. डॉ. आंबेडकर यांचे योगदान नव्या पिढीला समजणे गरजेचे असून त्यादृष्टीने संविधान मंदिर उपक्रम अतिशय उपयुक्त ठरेल. जागतिक लोकशाही दिवस सर्वत्र साजरा होत असताना आपल्याला अभिमान आहे की भारत हा सर्वात मोठा लोकशाही असलेला देश असून जो विविधतेतही एकता जपून आहे. याचे सर्व श्रेय आपल्या संविधानाला जाते. भारतीय हीच आपली पहिली ओळख असून राज्यघटनेप्रती आपण सदैव आदर बाळगणे गरजेचे आहे. या संविधानाचे महत्व नव्या पिढीला समजावे यासाठी असे उपक्रम खूप गरजेचे आहेत असेही श्री. धनखड यांनी सांगितले.

राज्यात ४३४ औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थांमध्ये 'संविधान मंदिर लोकार्पण हा उपक्रम स्तुत्य असल्याचे श्री. धनखड यांनी सांगितले.

कौशल्य विकास विभागाचे नाविन्यपूर्ण उपक्रम : राज्यपाल सी. पी. राधाकृष्णन

राज्यपाल सी.पी.राधाकृष्णन म्हणाले की, आपल्या राज्यघटनेचे शिल्पकार डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांचे 1904 ते 1907 या काळात जेथे शिक्षण झाले त्याठिकाणी आपण उभे आहोत याचा अभिमान वाटतो. एल्फिन्स्टन टेक्निकल हायस्कूल ही पहिली शाळा आहे ज्या शाळेने देशातील आजच्या कौशल्य विकास विभागाचा पाया घातला. राज्यात सुरु असलेली मुख्यमंत्री युवा कार्य प्रशिक्षण योजना, रोजगार मेळाव्याचे आयोजन यासारख्या अनेक नाविन्यपूर्ण योजना कौशल्य विकास विभागाने  सुरू केल्या आहेत ज्यामुळे बेरोजगारी कमी होण्यास मदत होत आहे.

राज्यपाल सी.पी.राधाकृष्णन म्हणाले की, महाराष्ट्रातील औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थांमध्ये संविधान मंदिरे स्थापन केली जात आहेत. सर्व विद्यार्थ्यांनी आपल्या संविधानाची निर्मिती व त्या अनुषंगाने सर्व माहिती समजून घ्यावी. कौशल्य विकासावर लक्ष केंद्रित करून विद्यार्थ्यांना 21 व्या शतकासाठी तयार करणे, शिक्षण पद्धतीत परिवर्तन घडवून आणण्याचे राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणाचे उद्दिष्ट आहे.

उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस नागपूर येथून दूरदश्य संवादप्रणालीव्दारे उपस्थित होते. उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी राष्ट्रनिर्माणाचा हा उपक्रम हाती घेतल्याबद्दल कौशल्य विकास विभाग आणि कौशल्य विकास मंत्री मंगलप्रभात लोढा यांचे त्यांनी अभिनंदन केले.

आपले संविधान सर्वधर्मसमभावाचे प्रतिक : केंद्रीय सामाजिक न्याय राज्यमंत्री रामदास आठवले

केंद्रीय सामाजिक न्याय राज्यमंत्री रामदास आठवले म्हणाले की, राज्याच्या विकासामध्ये कौशल्य विकास विभागाचे मोठे योगदान आहे. कौशल्य विकास मंत्री मंगल प्रभात लोढा यांच्या मार्गदर्शनाखाली अनेक योजना प्रभावीपणे राबविल्या जात आहेत. राज्यात औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थांमध्ये 'संविधान मंदिर लोकार्पण होत आहे याचा अभिमान आहे. सर्व विद्यार्थ्यांनी  या उपक्रमात सक्रिय सहभागी व्हावे असे आवाहनही श्री आठवले यांनी केले.

भारताचे संविधान सर्वांसाठी मार्गदर्शक : कौशल्य विकास मंत्री मंगलप्रभात लोढा

कौशल्य विकास मंत्री मंगलप्रभात लोढा म्हणाले की, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या मार्गदर्शनाखाली कौशल्य विकास विभाग गतीने काम करत आहे.

जागतिक लोकशाही दिनाचे औचित्य साधून कौशल्य विकास विभागांतर्गत ४३४ औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थांमध्ये 'संविधान मंदिर लोकार्पण होत आहे याचा अत्यंत आनंद आहे. आपले संविधान आणि त्याचे महत्व तसेच भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांचे विचार संविधान मंदिराच्या माध्यमातून नव्या पिढीपर्यंत पोहोचतील, असेही श्री. लोढा यांनी सांगितले.

सामाजिक क्षेत्रात उल्लेखनीय कार्य करणाऱ्या संस्थांच्या डॉ. भदंत राहुल बोधी (महाथेरो), भदंत बोधिशील स्थंविर, राजकुमार त्रिमुखे, बाळू अहिरे, हनुमंत लोंढे यांचा यावेळी सत्कार करण्यात आला.

0000

जैसे त्यांचे कर्म तैसे फळ देतो रे ईश्वर

 

मुख्यमंत्री योजनादूत’; अर्ज करण्यास १७ सप्टेंबर पर्यंत मुदतवाढ*

 *‘मुख्यमंत्री योजनादूत’; अर्ज करण्यास १७ सप्टेंबर पर्यंत मुदतवाढ*

*रायगड जिल्ह्यात 1240 पदवीधर उमेदवारांना योजनादूत होण्याची संधी*

रायगड जिमाका , दि. 15: शासनाच्या विविध योजनांची सर्वसामान्य नागरिकांना माहिती देण्यासाठी  मुख्यमंत्री योजनादूत उपक्रम सुरु करण्यात आला आहे. या उपक्रमात सहभागी होण्यासाठी मुदतवाढ देण्यात आली असून आता १७ सप्टेंबर २०२४ पर्यंत नोंदणी अर्ज करता येणार आहे. रायगड जिल्ह्यात 1240 योजनादूतांची नेमणूक करण्यात येणार आहे. इच्छुक उमेदवारांनी www.mahayojanadoot.org या संकेतस्थळावर तात्काळ अर्ज करावेत. 

         महाराष्ट्र शासनाच्या माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालयामार्फत मुख्यमंत्री योजनादूत उपक्रम राबविण्यात येत आहे. प्रत्येक ग्रामपंचायत पातळीवर एक तर शहरी भागात प्रत्येक पाच हजार लोकसंख्येमागे एक अशा पद्धतीने राज्यात एकूण ५० हजार योजनादूतांची सहा महिन्यांसाठी निवड केली जाणार आहे. या योजनादूतांना दरमहा १० हजार रूपये मानधन दिले जाणार आहे. हे योजनादूत शासनाच्या लोककल्याणकारी योजनांबाबत नागरिकांना माहिती देतील. या उपक्रमासाठी आतापर्यंत १ लाख ६६ हजारांहून अधिक उमेदवारांनी नोंदणी केली आहे.

          या योजनेत सहभागी होण्यासाठी इच्छुक उमेदवार १८ ते ३५ वयोगटातील असावा, उमेदवार कोणत्याही शाखेचा पदवीधर असणे आवश्यक आहे, उमेदवाराकडे महाराष्ट्राचे अधिवास प्रमाणपत्र असणे आवश्यक आहे. उमेदवारास संगणक ज्ञान असावे. त्याच्याकडे अद्ययावत मोबाईल (स्मार्ट फोन) आणि आधारसंलग्न बँक खाते असणे आवश्यक आहे.

            मुख्यमंत्री योजनादूत उपक्रमासाठी केलेला ऑनलाईन अर्ज, आधार कार्ड, पदवी उत्तीर्ण असल्याबाबतची पुराव्यादाखल कागदपत्रे / प्रमाणपत्र इ., अधिवासाचा दाखला. (सक्षम यंत्रणेने दिलेला), उमेदवाराकडे आधार जोडणी असलेल्या बँक खात्याचा पुरावा, पासपोर्ट आकाराचा फोटो, हमीपत्र (ऑनलाईन अर्जासोबतच्या नमुन्यामधील) नियुक्तीवेळी सादर करणे आवश्यक आहे. दि. १७ सप्टेंबर २०२४ पर्यंत इच्छुक उमेदवारांना www.mahayojanadoot.org या संकेतस्थळावर नोंदणी करता येईल. योजनादूत पोर्टलवर ज्या उमेदवारांनी नोंदणी केली आहे अशा उमेदवारांनी Apply बटन दाबून अर्ज Submit करायला विसरू नये. तरच नोंदणीची प्रक्रिया पूर्ण होणार आहे.

जास्तीत जास्त पात्र उमेदवारांनी नोंदणी करावी