पुणे जिल्ह्याच्या हवेली, आंबेगाव, बारामती, इंदापूर तालुक्यातील पाणी योजनांना गती देण्यासाठी तातडीने प्रस्ताव पाठवावा - उपमुख्यमंत्री अजित पवार शाश्वत जलस्त्रोतांचा अभ्यास करुन सर्वोत्तम पर्याय सुचवावा, पुढील 50 वर्षांची पाण्याची गरज लक्षात घेऊन प्रस्ताव पाठवा -उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचे अधिकाऱ्यांना निर्देश

 पुणे जिल्ह्याच्या हवेली, आंबेगाव, बारामती, इंदापूर तालुक्यातील

पाणी योजनांना गती देण्यासाठी तातडीने प्रस्ताव पाठवावा

- उपमुख्यमंत्री अजित पवार

 

शाश्वत जलस्त्रोतांचा अभ्यास करुन सर्वोत्तम पर्याय सुचवावा,

पुढील 50 वर्षांची पाण्याची गरज लक्षात घेऊन प्रस्ताव पाठवा

-उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचे अधिकाऱ्यांना निर्देश

 

मुंबई, दि. 11 :- पुणे जिल्ह्याच्या हवेली तालुक्यातील घेरा, सिंहगड आणि प्रयागधाम, आंबेगाव तालुक्यातील अवसरी बुद्रुक, बारामती तालुक्यातील नीरावागज, खांडज, घाडगेवाडी तसेच इंदापूर तालुक्यातील बोरी या गावातील पाणीपुरवठा योजनांना गती देण्यासाठी जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी आणि महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणाच्या अधिकाऱ्यांनी या गावांना भेट द्यावी. भौगोलिक परिस्थिती आणि शाश्वत जलस्त्रोतांचा अभ्यास करुन सर्वोत्तम व्यवहार्य पर्याय सुचवावा. या गावांची पुढील 50 वर्षांची गरज लक्षात घेऊन पाणीयोजनांचा परिपूर्ण प्रस्ताव तातडीने पाठवावा. या योजनांचे काम तातडीने मार्गी लावण्यासाठी अधिकाऱ्यांनी कार्यवाही करावी, असे निर्देश उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी दिले.

पुणे जिल्ह्यातील विविध तालुक्यातील पाणीपुरवठा योजनांना गती देण्यासाठी उपमुख्यंत्री अजित पवार यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्रालयात बैठक आयोजित करण्यात आली होती. या बैठकीला नियोजन विभागाचे अपर मुख्य सचिव राजगोपाल देवरा, वित्त विभागाचे अपर मुख्य सचिव ओ. पी. गुप्ता, प्रधान सचिव सौरभ विजय, महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणाचे मुख्य अभियंता प्रशांत भामरे आणि दूरदृश्यप्रणालीद्वारे पुणे जिल्हा परिषदचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी संतोष पाटील, आदी उपस्थित होते.

उपमुख्यमंत्री श्री.पवार म्हणाले की, नवीन प्रस्ताव तयार करताना धरणातून बंद पाईपद्वारे पाणी आणणे किंवा नवीन साठवणतलाव बांधणे यासारख्या पर्यायांचाही विचार करावा. सध्याच्या अस्तित्वातील साठवण तलावाची दुरुस्ती, अशुद्ध पाणी गुरुत्वनलिका, अशुद्ध पाणी उद्धरणनलिका, पंपिंग मशिनरी, जलशुद्धीकरण केंद्र, अस्तित्वातील जल शुद्धीकरण केंद्राची दुरुस्ती, शुद्ध पाणी ऊर्ध्वनलिका, उंच जलकुंभ, संतुलनटाकी, वितरण व्यवस्था, सौरऊर्जेसारख्या अपारंपरिक स्त्रोतांचा वापर, तसेच इतर अनुषंगिक कामांचा नव्या योजनेत समावेश करून, अंदाजपत्रकासह परिपूर्ण प्रस्ताव सादर करण्यात यावा. या प्रस्तावाचा शासनस्तरावर अभ्यास करुन त्यास तातडीने प्रशासकीय मान्यता देण्यात येईल. जिल्ह्यातील गावांच्या पाणीयोजनांचे काम तातडीने मार्गी लावण्यासाठी संबंधित अधिकाऱ्यांनी युद्धपातळीवर प्रयत्न करण्याचे निर्देशही त्यांनी दिले.

बारामती तालुक्यातील कांबळेश्वर येथे

नव्या, पक्क्या साठवण तलावास मंजूरी

बारामती तालुक्यातील मौजे कांबळेश्वर येथील मातीच्या साठवण तलावातून कांबळेश्वर-शिरवली-शिरष्णे-लाटे-माळेवाडी या पाच गावांना पाणीपुरवठा करण्यात येतो. या साठवण तलावाचे बांधकाम जीर्ण झाले असल्याने मोठ्या प्रमाणावर गळती होते. या साठवण तलावाचे बांधकाम नव्याने आणि पक्क्या स्वरुपात करण्यासाठी आवश्यक उपाययोजना करण्याचे निर्देशही उपमुख्यमंत्री श्री.पवार यांनी दिले.

भारताच्या विकास यात्रेत युएईची महत्वाची भूमिका

 भारताच्या विकास यात्रेत युएईची महत्वाची भूमिका

-    केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पियुष गोयल

 

         मुंबई, दि. 10 : भारताला 2047 पर्यंत विकसित भारत करण्याचे उद्दिष्ट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांनी ठेवले आहे. हे उद्दिष्ट गाठण्यासाठी भारत सर्वच क्षेत्रात प्रगतीची झेप घेत आहे. देशाची अर्थव्यवस्था वेगाने प्रगती करीत आहे. देश लवकरच जगातील तिसरी सर्वात मोठी अर्थव्यवस्था म्हणून पुढे येणार आहे. 'युएई' हा भारताचा सर्वात जवळचा मित्र असून या दोन्ही देशातील संबंध फार पूर्वीपासूनचे आहेत.  भारताला विकसित राष्ट्र करण्याच्या या विकास यात्रेत यूएईची भूमिका महत्वाची राहणार आहे, असे प्रतिपादन केंद्रीय व्यापार आणि वाणिज्य मंत्री पियुष गोयल यांनी आज केले.

 

            हॉटेल ट्रायडेंट येथे आयोजित भारत – युएई व्यापार परिषदेच्या समारोपीय कार्यक्रमात मंत्री श्री. गोयल बोलत होते. कार्यक्रमाला यूएई येथील अबुधाबीचे युवराज शेख खालेद बिन मोहम्मद झायद अल नाहयान, युएईचे परकीय व्यापार मंत्री डॉ. थानी अल झेयुदी, सीआयआय (कॉन्फडेरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री) चे अध्यक्ष संजीव पुरी, महासंचालक चंद्रजीत बॅनर्जी यांच्यासह दोन्ही देशातील विविध कंपन्यांचे प्रतिनिधी, उद्योजक, गुंतवणूकदार उपस्थित होते.

 

            केंद्रीय मंत्री श्री. गोयल म्हणाले, भारत आणि युएई पायाभूत सोयी सुविधांचा विकास, कृषी, आरोग्य, माहिती तंत्रज्ञान, दळणवळण, नवीनीकरणीय ऊर्जा, पर्यावरण संवर्धन, हवाई वाहतूक, मालवाहतूक, जलमार्गाने होणारी वाहतूक या क्षेत्रात सोबत काम करीत आहेत. भारत व युएईमध्ये नाविण्यता, गुंतवणूक आणि शाश्वत विकास यावर भर देण्यात येत आहे. दोन्ही देशातील बदलते संबंध हे विकसित भारत होण्यासाठी पूरक आहेत. या परिषदेमुळे दोन्ही देशांच्या संबंधात नवा अध्याय सुरू झाला आहे, असेही मंत्री श्री. गोयल यांनी सांगितले.

 

            यूएईचे परकीय व्यापार मंत्री डॉ. थानी यांनी या परीषदेमुळे सीइपीए (कॉम्प्रेहेन्सीव्ह इकॉनॉमिक पार्टनर ॲग्रीमेंट) ला बळकटी मिळाली असल्याचे सांगितले. यावेळी युएई व भारतातील विविध कंपन्यांमध्ये सामंजस्य करार करण्यात आले. 

भौगोलिक मानांकने प्राप्त फळांच्या लागवडीस विशेष चालना द्यावीकृषी

 भौगोलिक मानांकने प्राप्त फळांच्या लागवडीस

 विशेष चालना द्यावी

                   - फलोत्पादन मंत्री दादाजी भुसे

 

मुबंई, दि. १० : राज्यात फळ लागवडीस शेतकरी मोठ्या प्रमाणात प्राधान्य देत असून  भौगोलिक मानांकने प्राप्त फळांच्या लागवडीस विशेष चालना देण्याच्या दृष्टीने विभागाने प्रयत्न करावेत, अशा सूचना  फलोत्पादन मंत्री दादाजी भुसे यांनी दिल्या.

मंत्रालयात एकात्मिक फलोत्पादन विकास अभियान यासंदर्भात आयोजित आढावा बैठकीत श्री.भुसे यांनी दूरदृश्य संवाद प्रणालीद्वारे मार्गदर्शन केले. बैठकीस सचिव जयश्री भोज यांच्यासह वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.

यावेळी फलोत्पादन मंत्री श्री. भुसे यांनी एकात्मिक फलोत्पादन विकास अभियानांतर्गत शेतकऱ्यांना फळांवरील प्रक्रियेच्या माध्यमातून अधिक लाभ मिळण्याच्यादृष्टीने विभागाने नाविन्यपूर्ण  संकल्पना राबवाव्यात. त्याचसोबत मालेगाव, नाशिक, सोलापूर यासह विविध भागात मोठ्या प्रमाणात डाळिबांचे उत्पादन घेण्यात येत आहे. या पार्श्वभूमीवर डाळिंबाच्या फळापासून रस निर्मितीच्या प्रकल्पाचा प्रस्ताव सादर करण्याच्या सूचना दिल्या. कृषी विद्यापीठांनीही या संदर्भात संशोधनाचे पूरक तपशील नवीन उपक्रमासाठी घ्यावे. याबाबतीत राज्यस्तरीय तज्ज्ञांचे  मार्गदर्शन घेऊन डाळींबाच्या रसनिर्मिती प्रक्रिया केंद्राच्या बाबतीत प्रस्ताव सादर करण्याचे श्री.भुसे यांनी सूचित केले. फळप्रक्रिया बाबतीत इतर राज्यांच्या कामाचा आढावा घेऊन चांगल्या, यशस्वी ठरलेल्या संकल्पनांची पाहणी करावी. शेतकऱ्यांना सोयीचे ठरणारे 'कॉमन फॅसिलिटी सेंटर' उभारण्याचे नियोजन करावे, त्या-त्या तालुक्यातील फलोत्पादन पद्धतीनुसार फळ लागवड करण्यास प्रोत्साहन द्यावे, अशा सूचना श्री.भुसे यांनी दिल्या.

यावेळी महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेंतर्गत करण्यात येत असलेली कामे तसेच भाऊसाहेब फुंडकर फळबाग लागवड  योजना, काजू फळपीक विकास योजना, सिट्रस इस्टेट राज्य योजना, राष्ट्रीय फलोत्पादन अभियान यांच्यासह विविध उपक्रम व योजनांच्या अमंलबजावणीबाबत सविस्तर आढावा घेण्यात आला.

००००

ड्रायव्हींग लायसन्सचे स्मार्ट कार्डमध्ये रूपांतरणासाठी १५ सप्टेंबर पर्यंत मुदत

 ड्रायव्हींग लायसन्सचे स्मार्ट कार्डमध्ये

रूपांतरणासाठी १५ सप्टेंबर पर्यंत मुदत

 

मुंबई, दि. १० :- ताडदेव प्रादेशिक परिवहन कार्यालयामार्फत ड्रायव्हींग लायसन्सचे स्मार्ट कार्डमध्ये रूपांतर करण्याची मोहीम हाती घेण्यात आली आहे. ज्या वाहन चालकांनी मानवी स्वरूपात अनुज्ञप्ती प्राप्त केली आहे, अशा वाहन चालकांनी १५ सप्टेंबर २०२४ पर्यंत अनुज्ञप्तीचे (ड्रायव्हींग लायसन्स) संगणक प्रणालीद्वारे स्मार्ट कार्डमध्ये रूपांतर करण्याचे आवाहन प्रादेशिक परिवहन अधिकारी भरत कळसकर यांनी केले आहे.

१५ सप्टेंबर नंतर मानवी स्वरूपातील अभिलेखाचे स्मार्ट कार्डमध्ये रूपांतरण केले जाणार नाही याची अनुज्ञप्ती धारकांनी नोंद घ्यावी. मुंबई (मध्य) ताडदेव येथील प्रादेशिक परिवहन कार्यालयाच्या (आरटीओ) परिसरात कार्यालयीन इमारतीचे बांधकाम, आय ॲण्ड सी सेंटर, वाहन चालक प्रशिक्षण केंद्राचे बांधकाम होणार आहे. या कार्यालयाकडून नोव्हेंबर २००६ पूर्वी जारी करण्यात आलेल्या सर्व अनुज्ञप्ती धारकांना अनुज्ञप्ती मानवी स्वरूपातच आहे. अशा अनुज्ञप्ती धारकांनी १५ सप्टेंबर २०२४ पर्यंत या कार्यालयामध्ये येऊन आपले अनुज्ञप्तीचे संगणक प्रणालीमध्ये बॅकलॉग करून घ्यावे. व मानवी स्वरूपातील अभिलेखाचे स्माट कार्डमध्ये रूपांतरण करण्याची प्रक्रिया पूर्ण करावी.

बोरा बाजार येथील रस्त्याचे "शांतीनाथ देरासर मार्ग" नामकरण करण्यात यावे

 बोरा बाजार येथील रस्त्याचे

"शांतीनाथ देरासर मार्ग" नामकरण करण्यात यावे

-विधानसभा अध्यक्ष ॲड.राहुल नार्वेकर

 

मुंबई, दि १० सप्टेंबर : मुंबईतील फोर्ट येथील बोरा बाजार जवळील मार्गाचे नामकरण "शांतीनाथ देरासर मार्ग" असे करण्यात यावे, अशी शिफारस विधानसभा अध्यक्ष आणि कुलाबा विधानसभा क्षेत्राचे आमदार ॲड.राहुल नार्वेकर यांनी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांचेकडे एका पत्राद्वारे केली आहे.

कुलाबा विधानसभा क्षेत्रातील बोरा बाजार, फोर्ट येथे प्राचीन असे श्री शांतीनाथ श्वेतांबर जैन देरासर मंदिर आहे. श्वेतांबर जैन भाविकांच्या दृष्टीने हे अत्यंत पवित्र असे धार्मिक स्थळ असून येथे वर्षभर श्रध्दाळू आणि भाविक मोठया संख्येने भेट देत असतात. फोर्ट विभागातील रहिवाशांची या विभागातील रस्त्याचे नामकरण "शांतीनाथ देरासर मार्ग" असे करण्यात यावे, अशी गेल्या अनेक दिवसांपासूनची मागणी आहे. जैन बांधवांची ही मागणी लक्षात घेता तातडीने याबाबतचा निर्णय घेण्यात यावा, असे विधानसभा अध्यक्ष ॲड.राहुल नार्वेकर यांनी या पत्रात नमूद केले आहे.

गोपीनाथ मुंडे शेतकरी अपघात सुरक्षा सानुग्रह अनुदान योजनेंतर्गत 30 कोटी रुपये वितरित

 गोपीनाथ मुंडे शेतकरी अपघात सुरक्षा सानुग्रह अनुदान योजनेंतर्गत

30 कोटी रुपये वितरित

 

मुंबई, दि. 10 : गोपीनाथ मुंडे शेतकरी अपघात सुरक्षा सानुग्रह अनुदान योजनेंतर्गत  30 कोटी रुपये निधी वितरित करण्यास कृषी विभागाने मान्यता दिली आहे. याबाबतचा शासन निर्णय निर्गमित करण्यात आला आहे.

राज्यातील शेतकऱ्यांना अपघातात अपंगत्त्व अथवा मृत्यू आल्यास त्यांना भरपाई देण्यासाठी गोपीनाथ मुंडे शेतकरी अपघात विमा योजनेमध्ये सुधारणा करून गोपीनाथ मुंडे शेतकरी अपघात सुरक्षा सानुग्रह अनुदान योजना राबविण्यात येत आहे.या योजनेअंतर्गत सन 2024-25 या आर्थिक वर्षातील मंजूर प्रस्ताव निकाली काढण्यासाठी चालू आर्थिक वर्षामध्ये केलेल्या तरतुदीतून 30 कोटी रुपये इतके अनुदान वितरित करण्यास शासनाची मान्यता देण्यात येत आहे.

वस्तू आणि सेवा कर परिषदेची ५४वी बैठक संपन्न राज्याच्या वतीने मंत्री आदिती तटकरे यांची उपस्थिती

 वस्तू आणि सेवा कर परिषदेची ५४वी बैठक संपन्न

राज्याच्या वतीने मंत्री आदिती तटकरे यांची उपस्थिती

 

मुंबई, दि. १० : वस्तू आणि सेवा कर परिषदेची ५४वी बैठक ९ सप्टेंबर २०२४ रोजी सुषमा स्वराज भवन, चाणक्यपुरी, नवी दिल्ली येथे आयोजित करण्यात आली होती. अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांच्या अध्यक्षतेखाली आयोजित या बैठकीला महाराष्ट्र राज्याच्या वतीने महिला व बालविकास मंत्री आदिती तटकरे, केंद्रीय अर्थ राज्यमंत्री पंकज चौधरी, गोवा आणि मेघालयचे मुख्यमंत्री, अरुणाचल प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश आणि तेलंगणाचे उपमुख्यमंत्री, राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांचे वित्त मंत्री (विधानमंडळासह) आणि केंद्र सरकार आणि राज्यांचे वरिष्ठ अधिकारी देखील या बैठकीला उपस्थित होते.

 

आरोग्य आणि टर्म इन्शुरन्स सेवांवरील जीएसटी, नुकसानभरपाई उपकर (कंपेंसेशन सेस), संशोधन आणि विकासासाठी अनुदानावरील जीएसटी इत्यादीसारख्या सामान्य जनतेच्या आणि समाजाच्या हिताशी संबंधित प्रमुख मुद्यांवर परिषदेत चर्चा करण्यात आली.

           

यामध्ये जीवन व आरोग्य विमा सेवांवरील कराचा दर व जीएसटी उपकर (कंम्पेनसेशन सेस) बाबतचे भविष्य यांचा अभ्यास करण्यासाठी मंत्री गट तयार करण्याची शिफारस करण्यात आली. तर सरकारी संस्था, विद्यापीठे, महाविद्यालय तसेच सरकारी किंवा खाजगी अनुदाना आधारे संशोधन व विकास काम करणाऱ्या संस्थांना मिळणाऱ्या अनुदानात कर मुक्ततेबाबत प्राधान्याने विचार करण्याची जीएसटी परिषदेने शिफारस केली. यासह ५३ व्या जीएसटी परिषदेत घेतलेले लोकाभिमुख निर्णय जसे की, व्याज व दंड माफीची योजना, व इनपुट टॅक्स क्रेडिट घेण्याबाबतच्या मर्यादा कालावधीत वाढ यासारखे निर्णयाची अंमलबजावणी करण्यासाठी आवश्यक कार्यपद्धती या बैठकीत निश्चित करण्यात आली.