कामगारांच्या विविध मागण्यांची पूर्तता करण्यासाठी शासन सकारात्मक

 कामगारांच्या विविध मागण्यांची पूर्तता करण्यासाठी शासन सकारात्मक

- उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

 

  मुंबई, दि. 09 : राज्यातील कामगारांच्या विविध समस्या सोडवण्यासाठी शासन सकारात्मक आहे.  तसेच  त्यांनी केलेल्या मागण्यांची पूर्तता करण्यासाठी शासन प्रयत्नशील  आहे, असे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सह्याद्री अतिथीगृह येथे भारतीय मजदूर संघाच्या निवेदनाच्या अनुषंगाने आयोजित बैठकीत सांगितले.

     राज्यामध्ये विविध उद्योगांमध्ये निवृत्त झालेल्या कामगारांना निवृत्तीवेतन देण्यात येते. सध्या नोंदीत असलेल्या कामगारांना निवृत्तीवेतन देण्यात येते. यामध्ये वाढ करण्यासाठी शासन सकारात्मक असून याबाबत कामगार विभागाने प्रस्ताव सादर करण्याच्या सूचनाही  त्यांनी बैठकीत दिल्या.

कामगार मंत्री सुरेश खाडे यांनी  दुरदृश्य संवाद प्रणालीद्ववारे बैठकीत सहभाग घेतला. बैठकीस आमदार चंद्रशेखर बावनकुळे, अपर मुख्य सचिव (नियोजन) राजगोपाल देवरा, कामगार विभागाच्या प्रधान सचिव विनिता वेद सिंघल, नगर विकास विभागाचे प्रधान सचिव असीमकुमार गुप्ता, महिला व बालविकास विभागाचे सचिव डॉ. अनुपकुमार यादव, उपमुख्यमंत्र्यांचे सचिव डॉ.श्रीकर परदेशी, आदिवासी विकास विभागाचे सचिव विजय वाघमारे, परिवहन आयुक्त विवेक भिमनवार, वैद्यकीय शिक्षण आयुक्त राजीव  निवतकर आदी उपस्थित होते.

 विश्वकर्मा जयंती शासन स्तरावर साजरी करण्याबाबत निर्देश देत उपमुख्यमंत्री श्री. फडणवीस म्हणाले, अंमलबजावणीला विलंब झाल्यास कामगार विभागाने अधिनस्त कार्यालयांमध्ये 17 सप्टेंबर रोजी जयंती साजरी करावी. असंघटीत कामगारांसाठी आभासी मंडळे निर्माण करण्यात आली आहेत. यामध्ये मंडळनिहाय योजना तयार करण्यात यावी. योजनांसाठी लागणाऱ्या निधीबाबत पडताळणी करावी. कामगारांच्या वेतनातून ईएसआय (कर्मचारी राज्य विमा योजना) मध्ये काही रकमेची कपात करण्यात येते. त्यामुळे कामगारांना दर्जेदार वैद्यकीय सुविधा दिल्या पाहिजे. राज्यात नवीन 15 कामगार रूग्णालये मंजूर झाली आहे. या रूग्णालयांच्या उभारणीची कार्यवाही गतीने पूर्ण करण्याच्या सूचनाही उपमुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांनी यावेळी दिल्या.

बैठकीत कामगार कायद्यातंर्गत येणारे सर्व विषय कामगार विभागाकडे संपविणे, घरेलू कामगारांची नोंदणीची मुदत सप्टेंबरपर्यंत वाढवून त्यांना लाभ देणे, वयाची 55 वर्ष पूर्ण केलेल्या कामगारांना सन्मान निधीचा लाभ देणे, विडी कामगारांना किमान वेतन देणे, खासगी सुरक्षा रक्षक मंडळांतील रक्षकांचा गणवेश मान्य करणे, फेरीवाल्यांसाठी दंड कमी आकारण्याच्या मागणीचा विचार करणे, हंगामी फवारणी कामगारांना 6 वा वेतन आयोगाचा फरक देणे, माविम अंतर्गत कार्यरत लोकसंचलीत साधन केंद्रातील महिला कर्मचाऱ्यांना लाभ देणे, संस्था नियुक्त सचिवांना किमान वेतन देणे आदी विषयांवरही यावेळी सकारात्मक चर्चा करण्यात आली.

बैठकीला भारतीय मजदूर संघाचे पदाधिकारी उपस्थित 

अटल बांधकाम कामगार आवास योजनेंतर्गत जागा खरेदीसाठी 1 लाख रूपये अर्थसहाय्य

 अटल बांधकाम कामगार आवास योजनेंतर्गत

जागा खरेदीसाठी 1 लाख रूपये अर्थसहाय्य

- उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

 

मुंबई, दि. 09: बांधकाम कामगार मंडळामार्फत बांधकाम क्षेत्रातील कामगारांसाठी विविध प्रकारच्या योजना राबविण्यात येतात. अटल बांधकाम कामगार आवास योजनेतंर्गत स्वत:ची जागा नसलेल्या कामगारांना जागा खरेदीसाठी 50 हजार रूपयांचे अर्थसहाय्य देण्यात येते. यामध्ये दुपटीने वाढ करून हे अर्थसहाय्य 1 लाख रूपये करण्याचा निर्णय घेण्यात आल्याचे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले.  आमदार चंद्रशेखर बावनकुळे व आमदार आशिष जयस्वाल  यांच्या निवेदनाच्या अनुषंगाने सह्याद्री अतिथीगृह येथे बैठक आयोजित करण्यात आली होती. त्यावेळी उपमुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांनी विविध विषयांचा आढावा घेतला.

कामगार मंत्री सुरेश खाडे यांनी दूरदृष्य संवाद प्रणालीच्या माध्यमातून बैठकीमध्ये सहभाग घेतला.  बैठकीस आमदार चंद्रशेखर बावनकुळे, आमदार आशिष जयस्वाल, अपर मुख्य सचिव (नियोजन) राजगोपाल देवरा, अपर मुख्य सचिव (ऊर्जा) आभा शुक्ला, कामगार विभागाच्या प्रधान सचिव विनिता वेद सिंघल, नगर विकास विभागाचे प्रधान सचिव असीमकुमार गुप्ता, ग्रामविकास विभागाचे सचिव एकनाथ डवले, महिला व बालविकास विभागाचे सचिव डॉ. अनुपकुमार यादव, उपमुख्यमंत्र्यांचे सचिव डॉ.श्रीकर परदेशी, आदिवासी विकास विभागाचे सचिव विजय वाघमारे, पर्यटन विभागाच्या सचिव जयश्री भोज, नगर रचनाकार प्रतिभा भदाणे आदी उपस्थित होते.

जिल्हा नियोजनच्या निधीतून अनुसूचित जाती व  जमाती प्रवर्गासाठी प्रधानमंत्री सूर्यघर योजनेंतर्गत सौर विद्युत संच देण्याच्या सूचना देत उपमुख्यमंत्री श्री. फडणवीस म्हणाले, जिल्हा नियोजनमधील अनुसूचित जाती व जमाती प्रवर्गासाठी राखीव निधीतून रस्ते, नाले, प्रकाश व्यवस्था ही कामे करण्यात येतात. मात्र या कामांची आता पुर्नरावृत्ती होत आहे. त्याऐवजी पात्र लाभार्थ्यांना प्रधानमंत्री सौरघर योजनेंतर्गत सौर विद्युत संच दिल्यास वीज देयकातून या लाभार्थ्यांची कायमची सुटका होईल. तसेच अनुसूचित जाती योजनांसाठी असलेल्या जिल्हा नियोजन निधीतून जिल्हा परिषद व राज्यस्तरीय यंत्रणांना काम करण्याची परवानगी देण्यात यावी. आदिवासी क्षेत्रातील शेतकऱ्यांना सौर पंपासह विंधन विहिरी घेण्यासाठी परवानगी देण्यात यावी, असेही उपमुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांनी सांगितले.

उपमुख्यमंत्री श्री. फडणवीस म्हणाले, आदिवासी गावांना वन्य प्राण्यांपासून बचावासाठी कुंपण देण्यात यावे. यासाठी असलेली लोकसहभागाची अट रद्द करावी. पांदण रस्त्यांना गती देण्यासाठी सर्वंकष असा शासन निर्णय जारी करावा. मानव विकास निधीची कामे राज्यात 125 तालुक्यांमध्ये करण्यात येतात. या निधीतील कामांसाठी तांत्रिक मान्यतेचे अधिकार जिल्हाधिकारी यांच्याकडे देण्यात यावे. तसेच महिला व बालविकास विभागाच्या जिल्हा नियोजन निधीतील कामांचे तांत्रिक मान्यता प्रस्ताव मंजूरीचे अधिकार जिल्हास्तरीय यंत्रणेकडे देण्यात यावे. सर्वांसाठी घरे या उपक्रमांतर्गत पंतप्रधान आवास योजनेतील लाभार्थ्यांव्यतिरिक्त घरकुले असणाऱ्या अन्य लाभार्थ्यांना  जमिनींचे पट्टे नियमित करून देण्याची कार्यवाही करावी.

याव्यतिरिक्त प्रत्येक तालुक्यात स्थापन करण्यात आलेल्या कामगार सुविधा केंद्रातून कामगारांच्या सर्व योजना, अर्ज स्वीकृती, बांधकाम कामगाराबाबत 90 दिवसांचे प्रमाणपत्राची कार्यवाही करावी. असे निर्देशही त्यांनी दिले. यासह बैठकीत नागपूर जिल्ह्यात मोदी आवास योजनेतून वाढीव घरकुलांचे उद्दिष्ट देणे, मोदी आवास योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी पालकमंत्री यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती, कामगारांना देण्यात येणाऱ्या वस्तूंमध्ये कामगारांच्या गरजेप्रमाणे आवश्यक वस्तूंचा समावेश करणे  अन्य विषयांवर चर्चाही करण्यात आली. 

बैठकीला संबंधित विभागांचे अधिकारी उपस्थित होते.

दिलखुलास’ कार्यक्रमात ऑलिम्पिक कांस्यपदक विजेता स्वप्निल कुसाळे यांची मुलाखत

 दिलखुलास’ कार्यक्रमात ऑलिम्पिक कांस्यपदक

 विजेता स्वप्निल कुसाळे यांची मुलाखत

 

मुंबई, दि. 9: माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय निर्मित 'दिलखुलास' कार्यक्रमात नुकत्याच झालेल्या ऑलिम्पिक स्पर्धेमध्ये कांस्यपदक मिळालेल्या स्वप्निल कुसाळे यांची मुलाखत प्रसारित होणार आहे.

            पॅरिस येथे झालेल्या ऑलिम्पिक स्पर्धांमध्ये कोल्हापूर जिल्ह्यातील कांबळवाडी गावातील स्वप्निल कुसाळे यांनी ५० मीटर रायफल थ्री पोझिशन प्रकारात उत्कृष्ट कामगिरी करत आपल्या देशाला 'कांस्यपदक' प्राप्त करून दिले. त्यांच्या क्रीडाक्षेत्रातील उल्लेखनीय कामगिरीची दखल घेत शासनस्तरावरही त्यांचा सन्मानही करण्यात आला आहे. त्यांच्या एकंदरीत क्रीडाविश्वातील प्रवासाबद्दल श्री. कुसाळे यांनी 'दिलखुलास' कार्यक्रमात माहिती दिली आहे.

'दिलखुलास' कार्यक्रमात ही मुलाखत मंगळवार, १० सप्टेंबर २०२४ रोजी सकाळी ७.२५ ते ७.४० या वेळेत आकाशवाणीच्या सर्व केंद्रांवरून व 'न्यूज ऑन एआयआर' या मोबाईल ॲपवर प्रसारित होणार आहे. कोल्हापूर जिल्हा माहिती कार्यालय येथील माहिती अधिकारी वृषाली पाटील यांनी ही मुलाखत घेतली आहे.

नोंदणीकृत बेरोजगारांच्या सेवा सोसायट्यांकडून प्रस्ताव

 नोंदणीकृत बेरोजगारांच्या सेवा सोसायट्यांकडून प्रस्ताव

मागविण्याचे काम सुरू

 

मुंबई, दि.९ : जिल्हा कौशल्य विकास, रोजगार व उद्योजकता मार्गदर्शन केंद्र, मुंबई शहर कार्यालयामार्फत कार्यालयाकडे प्राप्त होणारी १० लाखांपर्यंतची कामे विनानिवीदा बेरोजगारांच्या सेवा सहकारी संस्थाना कामवाटप समितीमार्फत वाटप करण्यात येतात. सन २०२४-२०२५ या आर्थिक वर्षामध्ये प्राप्त कामे वाटप करण्याकरीता मुंबई शहर  जिल्हयामध्ये कार्यरत नोंदणीकृत बेरोजगारांच्या सेवा सोसायट्यांकडून प्रस्ताव मागविण्यात येत आहेत.

कार्यरत नोंदणीकृत बेरोजगारांच्या सेवा सहकारी तरी मुंबई शहर जिल्हयामध्ये संस्थांनी त्यांच्या संस्थेचा प्रस्ताव संस्थेच्या लेटरहेडवर संस्थेचे नोंदणी प्रमाणपत्र, सर्व सभासदांची अद्ययावत यादी, संस्थेचा सन-२०२१-२०२२ व २०२२-२०२३ या आर्थिक वर्षाचा लेखापरीक्षण अहवाल व इतर आवश्यक कागदपत्रांसह दि.१८ सप्टेंबर २०२४ पर्यंत या कार्यालयास सादर करावा असे, आवाहन जिल्हा कौशल्य विकास, रोजगार व उद्योजकता मार्गदर्शन केंद्र मुंबई शहर सहायक आयुक्त  संदिप  गायकवाड  यांनी केले आहे.

ज्येष्ठ नागरिकांना मोफत तीर्थदर्शन, मुख्यमंत्री तीर्थदर्शन योजनेसाठी अर्ज करण्याचे आवाहन

 ज्येष्ठ नागरिकांना मोफत तीर्थदर्शन,

 मुख्यमंत्री तीर्थदर्शन योजनेसाठी अर्ज करण्याचे आवाहन

 

     मुंबई, ‍‍दि. 9 : राज्यातील सर्व धर्मीयांमधील 60 वर्षे किंवा त्याहून अधिक वयाचे ज्येष्ठ नागरिक यांच्यासाठी सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागांतर्गत मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना सुरू करण्यात आली आहे. भारतातील एकूण 73 व महाराष्ट्र राज्यातील 66 तीर्थक्षेत्रांचा योजनेमध्ये समावेश करण्यात आला आहे. त्यानुसार राज्यातील ज्येष्ठ नागरिकांना तीर्थक्षेत्र यात्रा मोफत उपलब्ध करून देण्यात आली असून या योजनेच्या लाभासाठी जिल्ह्यातील ज्येष्ठ नागरिकांनी संबंधित जिल्ह्याचे सहाय्यक आयुक्त, समाज कल्याण कार्यालयाकडे अर्ज सादर करण्याचे आवाहन सामाजिक न्याय विभागाने केले आहे.

योजनेचे लाभ स्वरूप

या योजनेंतर्गत जिल्हानिहाय निश्चित केलेल्या कोट्याच्या आधारे लॉटरी पद्धतीने निवड झालेल्या पात्र व्यक्तीला निर्धारित तीर्थ स्थळांपैकी एका स्थळाच्या यात्रेसाठी या योजनेचा लाभ एकावेळी घेता येईल. यात प्रत्यक्ष प्रवास, भोजन, निवास इत्यादी सर्व बाबींचा समावेश आहे. प्रवास खर्चाची कमाल मर्यादा प्रती व्यक्ती रूपये 30 हजार इतकी हा सदर खर्च शासनाकडून करण्यात येणार आहे.

पात्रतेचे निकष

लाभार्थी हा महाराष्ट्र राज्याचा रहिवासी असावा. वय वर्षे 60 व त्यावरील व्यक्ती योजनेचा लाभ घेवू शकतात. लाभार्थी कुटुंबाचे वार्षिक उत्पन्न रूपये 2 लाख 50 हजारापेक्षा जास्त नसावे. कुटुंबातील सदस्य आयकरदाता नसावा.

कुटुंबातील सदस्य नियमित/ कायम कर्मचारी म्हणून सरकारी विभाग, उपक्रम, मंडळ, भारत सरकार किंवा राज्य सरकारच्या स्थानिक संस्थेमध्ये कार्यरत आहेत किंवा सेवानिवृत्तीनंतर निवृत्तीवेतन घेत आहेत असे सदस्य या योजनेसाठी पात्र ठरणार नाहीत. तथापि रूपये 2 लाख 50 हजार पर्यंत उत्पन्न असलेले बाह्य यंत्रणाद्वारे कार्यरत असलेले कर्मचारी, स्वयंसेवी कामगार आणि कंत्राटी कर्मचारी हे या योजनेसाठी पात्र असतील. कुटुंबातील सदस्य भारत सरकार किंवा राज्य सरकारच्या बोर्ड, कॉर्पोरेशेन, उपक्रमाचे अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, संचालक किंवा सदस्य नसावा.चारचाकी वाहने (ट्रॅक्टर वगळता) त्यांच्या कुटुंबातील सदस्यांच्या नावावर नोंदणीकृत नसावे, लाभार्थी प्रवासासाठी शारिरीक आणि मानसिकदृष्ट्या सक्षम असावा.

योजनेच्या अधिक माहितीसाठी  अर्जदारांनी संबंधित जिल्ह्याचे सहाय्यक आयुक्त , समाज कल्याण विभाग, सामाजिक न्याय भवन येथे संपर्क साधावा.

आदिवासी विकास विभागातील भरती प्रक्रिया लवकरच सुरू होणार -

 आदिवासी विकास विभागातील भरती प्रक्रिया लवकरच सुरू होणार

-    आदिवासी विकास मंत्री डॉ.विजयकुमार गावित

 

मुंबई, ‍‍दि. ९ :  आदिवासी विकास विभागातील गट - क संवर्गातील विविध रिक्त पदांकरिता २३ नोव्हेंबर २०२३ रोजी जाहिरात प्रसिद्ध करण्यात आली होती. एसईबीसी संवर्गाचा समावेश करून नव्याने जाहिरात प्रसिद्ध करण्याचे निर्देश सामान्य प्रशासन विभागाने दिले होते. त्यामुळे पूर्वीची जाहिरात स्थगित करण्यात आली होती. आता विभागातील बिंदुनामावली अद्ययावत करण्याची प्रक्रिया पूर्ण झाली आहे. त्यानुसार ६१६ पदांच्या भरतीसाठी लवकरच जाहिरात प्रसिद्ध करण्यात येईल आणि विभागातील गट - क संवर्गातील भरती प्रक्रिया लवकरच सुरू होईल अशी माहिती आदिवासी विकास मंत्री डॉ.विजयकुमार गावित यांनी दिली.

वरिष्ठ आदिवासी विकास निरिक्षक, संशोधन सहाय्यक, उपलेखापाल - मुख्य लिपिक, आदिवासी विकास निरिक्षक, वरिष्ठ लिपिक - सांख्यिकी सहाय्यक, लघुटंकलेखक, गृहपाल (पुरुष), गृहपाल (स्त्री), अधीक्षक (पुरुष), अधिक्षक (स्त्री), ग्रंथपाल, प्रयोगशाळा सहाय्यक, वरिष्ठ आदिवासी विकास निरिक्षक, संशोधन सहाय्यक, उपलेखापाल/ मुख्य लिपिक/ सांख्यिकी सहाय्यक (वरिष्ठ), सहाय्यक ग्रंथपाल, कनिष्ठ शिक्षण विस्तार अधिकारी, कॅमेरामन - कम - प्रोजेक्टर ऑपरेटर, उच्च श्रेणी लघुलेखक, निम्न श्रेणी लघुलेखक ही  गट - क संवर्गातील विविध पदे विभागात भरण्यात येणार आहेत.

नाशिक येथे आदिवासी विद्यापीठ स्थापन करणार

 नाशिक येथे आदिवासी विद्यापीठ स्थापन करणार

-राज्यपाल सी. पी. राधाकृष्णन

 

नाशिक, दि. ९ (जिमाका वृत्तसेवा):  आदिवासी बांधवांसाठी नाशिक येथे आदिवासी विद्यापीठ सुरू करण्यात येईल. त्यात ८० टक्के आदिवासी, तर २० टक्के अन्य विद्यार्थ्यांचा समावेश राहील, असे राज्यपाल सी. पी. राधाकृष्णन यांनी सांगितले.

राज्यपाल श्री. राधाकृष्णन यांनी आज सकाळी शासकीय विश्रामगृह येथे जिल्ह्यातील लोकप्रतिनिधींशी संवाद साधला. यावेळी पालकमंत्री दादाजी भुसे, विधानसभेचे उपाध्यक्ष नरहरी झिरवाळ, खासदार भास्कर भगरे, आमदार सर्वश्री किशोर दराडे, मुफ्ती मोहम्मद इस्माईल, देवयानी फरांदे, सीमा हिरे, नितीन पवार, राहुल ढिकले, हिरामण खोसकर आदी उपस्थित होते.

राज्यपाल  श्री. राधाकृष्णन म्हणाले, आदिवासी बांधवांसाठी शासनाच्या विविध योजना आहेत. त्या माध्यमातून विकास कामे सुरू आहेत. या भागातील सामाजिक विकासासाठी विद्यापीठ स्थापन करण्यात येईल. या विद्यापीठात अभियांत्रिकी, माहिती तंत्रज्ञान आदी विषयांच्या सर्वोत्तम सुविधा असतील. नाशिक औद्योगिकदृष्ट्या विकसित होत असल्याने या विद्यापीठातील विद्यार्थांना रोजगाराच्या संधी निर्माण होतील.

आदिवासी आणि डोंगरी भागातील विविध प्रश्नांची आपल्याला जाणीव असल्याचे नमूद करून ते पुढे म्हणाले की, आदिवासी भागातील आरोग्य आणि शिक्षण व्यवस्था सक्षम करण्यासाठी उपाययोजना करण्यात येतील. अधिकाऱ्यांची रिक्त पदे भरतीसाठी निर्देश देण्यात येतील. विद्यापीठातील प्राध्यापक भरती महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगातर्फे करण्याच्या सूचना देण्यात येतील, यासंदर्भात विद्यापीठांच्या कुलगुरूंशी चर्चा करण्यात आली आहे.

राजभवन येथे आदिवासी कक्ष स्थापन करण्यात आला आहे. आदिवासी बांधवांचे प्रश्न जाणून घेत ते सोडविण्यासाठी आदिवासी लोकप्रतिनिधी यांची राजभवन येथे बैठक घेण्यात येईल, असे सांगितले.

 पालकमंत्री श्री. भुसे यांनी नार - पार प्रकल्प मंजूर केल्याबद्दल राज्यपाल श्री. राधाकृष्णन यांचे आभार मानले. यावेळी विधानसभा उपाध्यक्ष श्री. झिरवाळ, खासदार श्री. भगरे, आमदार श्री. दराडे, आमदार श्री. इस्माईल, आमदार श्रीमती फरांदे, श्रीमती हिरे, आमदार श्री. खोसकर, आमदार श्री. पवार यांनी आपले जिल्ह्यातील विविध प्रश्न आणि विकास योजनांबाबत राज्यपाल महोदयांना माहिती दिली.

०००००