मराठा, कुणबी, कुणबी-मराठा व मराठा-कुणबी उमेदवारांसाठी रोजगाराभिमुख मोफत कौशल्य विकास प्रशिक्षण कार्यक्रमासाठी प्रवेश सुरु

 मराठा, कुणबी, कुणबी-मराठा व मराठा-कुणबी उमेदवारांसाठी रोजगाराभिमुख

मोफत कौशल्य विकास प्रशिक्षण कार्यक्रमासाठी प्रवेश सुरु

 

मुंबई,दि. 7 : छत्रपती शाहू महाराज संशोधन प्रशिक्षण व मानव विकास संस्था (सारथी), पुणे आणि MSME टेक्नॉलॉजी  सेंटर - इंडो जर्मन टूल रूम (IGTR), अंतर्गत देण्यात येणा-या  कौशल्य विकास  प्रशिक्षणासाठी पुढील तुकडीमध्ये प्रवेश देण्याची प्रक्रिया सुरू झाली आहे. मराठा, कुणबी, कुणबी-मराठा व मराठा-कुणबी समाजाच्या दहावी / बारावी / आयटीआय / डिप्लोमा / डिग्री (इंजीनियरिंग) झालेल्या उमेदवारांसाठी ही सुवर्णसंधी असून त्यांनी या संधीचा लाभ घ्यावा, असे आवाहन सारथी संस्थेचे व्यवस्थापकीय संचालक अशोक काकडे यांनी केले आहे.

अधिक माहितीसाठी इच्छुक उमेदवारांनी सारथी संस्थेच्या https://sarthi-maharashtragov.in या संकेतस्थळास भेट द्यावी. तसेच, जाहिरात व प्रवेश प्रक्रियेसाठी IGTR या संस्थेच्या www.igtr-aur.org या संकेतस्थळावर भेट देवून आपला प्रवेश निश्चित करावा.

सारथी  व  IGTR अतंर्गत  छत्रपती संभाजीनगर या राज्य व केंद्र शासनाच्या नामांकित संस्थेमधील सामंजस्य करारा (MoU) अंतर्गत मागील एक वर्षात मराठा, कुणबी, कुणबी- मराठा व मराठा-कुणबी समाजाच्या 741 युवक युवतींना विविध प्रकारच्या कौशल्य विकास प्रशिक्षण कार्यक्रमांतर्गत प्रवेश देण्यात आला आहे. त्यापैकी 389 प्रशिक्षणार्थींनी यशस्वीरित्या प्रशिक्षण पूर्ण केले असून 171 उमेदवारांना राज्यातील विविध शहरात वेगवेगळ्या नामांकित खाजगी उद्योगात रोजगार मिळवून देण्यात आला आहे. या प्रशिक्षणार्थींना रुपये दीड लाख ते सहा लाखापर्यंत वार्षिक वेतनाच्या  नोकऱ्या प्राप्त झाल्या आहेत. उर्वरित 352 प्रशिक्षणार्थी सद्यपरिस्थितीत प्रशिक्षण घेत आहेत. या सर्व प्रशिक्षणार्थींना पुणे येथील नामांकित उद्योग समूह, जय हिंद इंडस्ट्रीज प्रायव्हेट लिमिटेड, लिअर कार्पोरेशन, डिझाईन टेक, निल सॉफ्ट तसेच बंगलोर येथील टाटा फ्लेक्सि व औरंगाबाद येथील सिमेंस लिमिटेड, मान एनर्जी सोल्युशन्स इंडिया प्रायव्हेट लिमिटेड, इंडूरंस टेक्नॉलॉजी प्रायव्हेट लिमिटेड, बडवे इंजीनियरिंग लिमिटेड, व्हेरॉक इंजीनियरिंग प्रायव्हेट लिमिटेड, धूत ट्रान्समिशन, IGTR अशा नामांकित उद्योग समूहामध्ये रोजगाराच्या संधी मिळाल्या असून बरेच उद्योग समूह उरलेल्या प्रशिक्षणार्थ्यांना रोजगार देण्यास उत्सुक असल्याचे  प्रसिद्धीपत्रात नमूद आहे.

००००

उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या वैद्यकीय कक्षाच्या मदतीचा चढता आलेख

 उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या

 वैद्यकीय कक्षाच्या मदतीचा चढता आलेख

 

मुंबई, दि. 6 : उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या मंत्रालयातील विशेष वैद्यकीय कक्षाने  रुग्णसेवेत उत्कृष्ट कामगिरी करुन राज्यातील हजारो रुग्णांच्या आयुष्यात निरामय आरोग्याचा प्रकाश आणला आहे.  गोरगरीब – गरजू रुग्णांना दुर्धर आणि महागड्या शस्त्रक्रियांसाठी उपमुख्यमंत्री वैद्यकीय मदत कक्षाच्या माध्यमातून थेट अर्थसहाय्य केले जात आहे. यानुसार कक्षाने सातत्यपूर्ण कामगिरीचा आलेख कायम राखत अवघ्या 8 महिन्यात एकूण 12 कोटी 73 लाख रुपयांची आर्थिक मदत केली आहे.

माहे, जानेवारी, 2024 पासून ते माहे, ऑगस्ट 2024 पर्यंत कक्षाच्या माध्यमातून 323 रुग्णांना मदत झाली आहे. हृदय रोग, कर्करोग, यकृत प्रत्यारोपण, मूत्रपिंड प्रत्यारोपण, बोनमॅरो ट्रान्सप्लांट, फुफ्फुसाचे आजार, अस्थिरोग अवयव प्रत्यारोपण शस्त्रक्रीया (Replacement Surgeries), यासारख्या गंभीर व सर्व सामन्यांच्या आवाक्याबाहेर असलेल्या आजारांच्या शस्त्रक्रियेंचा समावेश आहे. गोर-गरीब रुग्णांनी धर्मादाय योजनेचा जास्तीत जास्त लाभ घेण्याचे आवाहन उपमुख्यमंत्री मदत ‍कक्षाच्यावतीने करण्यात आले आहे.

निर्धन व दुर्बल घटकातील रूग्णांवर मोफत व सवलतीच्या दराने वैद्यकीय उपचार मिळण्याकरिता मा.उच्च न्यायालय, मुंबई यांनी योजना तयार केली आहे. त्यानुसार, प्रत्येक धर्मादाय रूग्णालयाने त्यांच्या रूग्णालयातील एकूण खाटांपैकी 10 टक्के खाटा निर्धन रूग्णांवर मोफत उपचार करण्यासाठी व  10 टक्के खाटा दुर्बल घटकातील रूग्णांवर सवलतीच्या दराने उपचार करण्यासाठी राखून ठेवणे या धर्मादाय रूग्णालयांना बंधनकारक आहे.  या योजनेची प्रभावी व पारदर्शी अंमलबाजावणी होत नसल्याने गोर-गरीब रुग्णांना त्याचा लाभ मिळत नसल्याचे निदर्शनास आले होते. 

उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणीस यांनी विधि व न्याय विभागाचा कार्यभार घेतल्यानंतर या योजनेची प्रभावी व पारदर्शी अंमलबजावणी करण्याबाबत पाऊले उचलली. त्याचाच भाग म्हणून मंत्रालयामध्ये उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या कार्यालयांतर्गत राज्यस्तरीय विशेष वैद्यकीय मदत कक्षाची स्थापना करण्यात आली आहे.

राज्यात धर्मादाय अंतर्गत सुमारे 468 रुग्णालये नोंदणीकृत असून त्यामधील सुमारे 12 हजार बेड्स निर्धन व दुर्बल घटकातील रुग्णांकरिता उपलब्ध आहेत. यामध्ये कोकीळाबेन, मुंबई, एच. एन रिलायन्स, मुंबई, सह्याद्री हॉस्पीटल, पुणे, दिनानाथ मंगेशकर रुग्णालय, पुणे इत्यादी नामांकीत रुग्णालयांचा समावेश असून सर्व धर्मादाय योजनेची अधिक प्रभावी अंमलबजावणी कशी करता येईल, यासाठी कक्षामार्फत मुंबई, नागपूर, छत्रपती संभाजीनगर, कोल्हापूर येथे विभागीय कार्यशाळेचे आयोजन देखील करण्यात आले होते. यामध्ये राज्यातील सर्व धर्मादाय रुग्णालयांनी उत्साहाने सहभाग घेतला.

            निर्धन व दुर्बल घटकातील रूग्णांना या सवलतीच्या खाटा पारदर्शकपणे उपलब्ध होण्याकरिता राज्यस्तरीय विशेष मदत कक्षासाठी ऑनलाईन प्रणाली विकसीत करण्याचे काम प्रगतीपथावर असून लवकरच सदर प्रणाली सर्वसामान्यांच्या सेवेत कार्यरत होणार आहे. त्यामुळे रुग्णांना अर्ज करणे आणखी सोपे होणार असून योजनेची पारदर्शी अंमलबजावणी होण्यास मदत होणार आहे.

केंद्र शासन तसेच राज्य शासनाच्या विविध योजना यांचा तुलनात्मक अभ्यास केला तर या धर्मादाय योजनेस उपचाराच्या खर्चाची कोणतीही मर्यादा नसल्याने कॅन्सर, लिव्हर ट्रान्सप्लांट, ह्दय प्रत्यारोपण अशा महागड्या शस्त्रक्रिया या योजनेतून निर्धन गटातील रुग्णास मोफत करण्यात येतात. त्यामुळे गोर-गरीब रुग्णांकरिता ही योजना वरदान ठरली आहे.   

सद्यस्थितीत कक्षाचे कामकाज ऑफलाईन पध्दतीने सरु असून निर्धन व दुर्बल घटकातील रुग्णांना मदत मिळण्यासाठी राज्यस्तरीय विशेष वैद्यकीय मदत कक्षास अर्जासह कागदपत्रे charityhelp.dcmo @maharashtra.gov.in या ईमेल आयडी वर मेल करु शकतात किंवा प्रत्यक्ष कक्षात आणून देवू शकतात.

धर्मादाय रूग्णालयातील बेड मिळण्याकरिता रूग्णास त्याचा, नातेवाईकांचा अर्ज, लोकप्रतिनिधींचे पत्र, आधार कार्ड  / ओळखपत्र,  रेशनकार्ड / तहसीलदार यांचा उत्पन्नाचा दाखला,   डॉक्टरांचे प्रिस्क्रीप्शन आवश्यक आहे.

राज्यस्तरीय विशेष वैद्यकीय मदत कक्ष योजनेचा निर्धन व दुर्बल रूग्णांनी लाभ घ्यावा, असे आवाहन कक्षप्रमुख रामेश्वर नाईक यांनी केले आहे.

मुख्यमंत्री वैद्यकीय सहायता निधी कक्षाचा विक्रम गेल्या २ वर्ष २ महिन्यात ३२१ कोटींहून अधिक अर्थसहाय्य वितरित ४० हजारहून अधिक गंभीर रुग्णांचे वाचले प्राण

 मुख्यमंत्री वैद्यकीय सहायता निधी कक्षाचा विक्रम

गेल्या २ वर्ष २ महिन्यात ३२१ कोटींहून अधिक अर्थसहाय्य वितरित

४० हजारहून अधिक गंभीर रुग्णांचे वाचले प्राण

 

मुंबई, दि. ६ : मुख्यमंत्री वैद्यकीय सहायता निधीने गेल्या २ वर्ष २ महिन्यात ३२१ कोटींहून अधिक अर्थसहाय्य वितरित करुन तब्बल ४० हजारांहून अधिक गंभीर रुग्णांचे प्राण वाचविण्याचा विक्रम केला आहे.

मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या मार्गदर्शनाखाली गोरगरीब - गरजू रुग्णांना दुर्धर आणि महागड्या शस्त्रक्रियांसाठी मुख्यमंत्री वैद्यकीय सहाय्यता कक्षातून थेट अर्थसहाय्य केले जात आहे. मुख्यमंत्री कार्यालयात आलेला एकही रुग्ण हा मदतीविना वंचित राहता कामा नये, या मुख्यमंत्र्यांच्या सूचनेनुसार कक्षाचे काम सुरु आहे. याचाच परिणाम म्हणून मु.वै.स.क. मंत्रालय, मुंबई कार्यालयामधून तब्बल २९२ कोटींपेक्षा अधिक तर मु.वै.स.क.,नागपूर कार्यालय मधून २८ कोटी रुपयांचे अर्थसहाय्य वाटप करण्यात आले आहे.

मुख्यमंत्री वैद्यकीय सहायता निधीतून मदत मिळवणे सोपे होण्यासाठी कक्षातर्फे विशेष पाऊले उचलण्यात येत आहेत. आता मदत मिळवण्यासाठी मुंबईत मंत्रालयात येण्याची आवश्यकता राहीलेली नाही. सहायता कक्षाच्या 8650567567 या टोल फ्री क्रमांकावर कॉल करून थेट मोबाईलवर अर्ज उपलब्ध करुन दिला जात आहे.

तसेच मुख्यमंत्री वैद्यकीय सहाय्यता निधीमध्ये रुग्णालय अंगीकृत ( empanel ) करण्याची आणि मुख्यमंत्री वैद्यकीय सहाय्यता निधीमधून रुग्णांनी अर्थसहाय्य मिळविण्याची प्रक्रिया संपूर्णतः निःशुल्क आहे. याबाबत जनजागृती करुन जास्तीत जास्त रुग्णालये या योजनेत जोडण्यात येत आहेत.

            मुख्यमंत्री श्री. शिंदे यांच्या सूचनेनुसार मुख्यमंत्री वैद्यकीय सहायता निधीमध्ये अँजिओप्लास्टी, बायपास सर्जरी,  कर्करोगावरील शस्त्रक्रिया, केमोथेरपी,  डायलिसिस, जन्मतः मूकबधिर लहान मुलांच्यासाठी अत्यावश्यक असणारी कॉकलीयर इनप्लांट शस्त्रक्रिया, सर्व प्रकारचे अवयव प्रत्यारोपण शस्त्रक्रिया, रस्ते अपघात, विद्युत अपघात, भाजलेले रुग्ण, जन्मतः लहान मुलांच्या हृदयशस्त्रक्रिया आदींचा समावेश करण्यात आला आहे.

दुर्धर आजारांनी ग्रस्त रुग्णांनी मुख्यमंत्री वैद्यकीय सहायता निधीचा जास्तीत जास्त लाभ घ्यावा असे आवाहन मुख्यमंत्री वैद्यकीय सहायता निधी कक्ष प्रमुख मंगेश नरसिंह चिवटे यांनी केले आहे.

अवघ्या एक वर्षाची दुवा बनली मुख्यमंत्री वैद्यकीय सहायता कक्षाची ब्रॅण्ड अँबेसेडर

मुख्यमंत्री वैद्यकीय सहायता निधी कक्षाच्या ब्रॅण्ड ॲम्बेसडर पदी अवघ्या एक वर्षाच्या दुवा नावाच्या चिमुकलीची निवड करण्यात आलेली आहे. कोल्हापूर जिल्ह्यातील कागल तालुक्यातील फहरीण मकुबाई आणि सादिक मकूबाई या दांपत्याच्या पोटी जन्माला आलेल्या अवघ्या 13 दिवसांच्या बाळाचे प्राण मुख्यमंत्री वैद्यकीय सहायता कक्षाच्या माध्यमातून करण्यात आलेल्या लाखमोलाच्या मदतीमुळे वाचले होते.

००००

साहित्यरत्न अण्णाभाऊ साठे महामंडळाच्या विविध योजनांसाठी 15 ऑक्टोबर पर्यंत अर्ज करण्याचे आवाहन

 साहित्यरत्न अण्णाभाऊ साठे महामंडळाच्या

 विविध योजनांसाठी 15 ऑक्टोबर पर्यंत अर्ज करण्याचे आवाहन

 

            मुंबई, दि. ६ : साहित्यरत्न लोकशाहीर अण्णाभाऊ साठे विकास महामंडळामार्फत सुविधा कर्ज योजना, महिला समृद्धी योजना, शैक्षणिक कर्ज योजना अशा विविध योजना राबविल्या जातात. या योजनांकरिता दि. १५ ऑक्टोबर २०२४ पर्यंत अर्ज करावेत, असे आवाहन महामंडळाच्या मुंबई शहर-उपनगर जिल्ह्याच्या जिल्हा व्यवस्थापक वैशाली मुडळे यांनी केले आहे.

            'साहित्यरत्न लोकशाहीर अण्णा भाऊ साठे विकास महामंडळ' आणि 'राष्ट्रीय अनुसूचित जाती वित्त विकास महामंडळा'मार्फत अनुसूचित जातीमधील मातंग समाज व तत्सम १२ पोटजातीतील लोकांच्या आर्थिक उन्नतीसाठी कर्ज योजना राबविण्यात येतात. सुविधा कर्ज योजना - कर्ज मर्यादा रक्कम ५ लाख रुपये, महिला समृद्धी योजना - कर्ज मर्यादा १. ४० लाख व  शैक्षणिक कर्ज योजना कर्ज मर्यादा देशांतर्गत अभ्यासक्रमासाठी ३० लाख रुपये व परदेशातील अभ्यासक्रमासाठी ४० लाख रुपये आहे. या कर्ज योजनेंतर्गत लाभार्थीकरिता भौतिक उद्दिष्ट प्राप्त झाले आहे.

             या कर्ज योजनांचा लाभ घेण्यासाठी दि. १५ ऑक्टोबर २०२४ पर्यंत साहित्यरत्न लोकशाहीर अण्णा भाऊ साठे विकास महामंडळ मुंबई, गृहनिर्माणभवन, कलानगर, तळमजला, रूम नं ३३, बांद्रा (पू) मुंबई-५१ या पत्त्यावर अर्ज करावे, असे महामंडळाने प्रसिद्धी पत्रकात नमूद केले आहे.

०००००

परकीय गुंतवणुकीत या तिमाहीतही राज्य अव्वल देशातील एकूण गुंतवणुकीपैकी तब्बल 52.46 टक्के गुंतवणूक महाराष्ट्रात राज्यात सव्वा दोन वर्षांत 3.14 लाख कोटी रुपयांची विक्रमी परकीय गुंतवणूक

 परकीय गुंतवणुकीत या तिमाहीतही राज्य अव्वल

देशातील एकूण गुंतवणुकीपैकी तब्बल 52.46 टक्के गुंतवणूक महाराष्ट्रात

राज्यात सव्वा दोन वर्षांत 3.14 लाख कोटी रुपयांची विक्रमी परकीय गुंतवणूक

- उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

 

मुंबई, दि. 6 : देशातील एकूण परकीय गुंतवणूकीची एप्रिल ते जून 2024 या पहिल्या तिमाहीची आकडेवारी समोर आली असून देशात झालेल्या एकूण गुंतवणुकीपैकी तब्बल 52.46 टक्के गुंतवणूक एकट्या महाराष्ट्रात झाली असून राज्याने परकीय गुंतवणुकीत आपले अव्वल स्थान कायम राखले असल्याची माहिती, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिली.

राज्यातील एकूण परकीय गुंतवणुकीबाबत माहिती देताना उपमुख्यमंत्री श्री.फडणवीस म्हणाले की, राज्यात 2014 ते 2019 या काळात सत्तेत असताना एकूण 3 लाख 62 हजार 161 कोटी रुपयांची परकीय गुंतवणूक महाराष्ट्रात आली होती. आता सव्वा दोन वर्षांत 3 लाख 14 हजार 318 कोटी रुपयांची गुंतवणूक शासनाने राज्यात आणली. दुसऱ्या तिमाहीची आकडेवारी अजून बाकी असल्याने एकूण गुंवणुकीचा आकडा आणखी वाढणार आहे.

उद्योगस्नेही धोरणामुळे राज्य गेले दोन वर्षे सातत्याने परकीय गुंतवणूक आकर्षित करण्यात क्रमांक एकवर राहिले आहे. 2024-2025 या आर्थिक वर्षाच्या पहिल्या तिमाहीत सुद्धा राज्यात सर्वाधिक गुंतवणूक आली आहे. एप्रिल ते जून 2024 या पहिल्या तिमाहीत देशात आलेली एकूण गुंतवणूक ही 1 लाख 34 हजार 959 कोटी रुपये इतकी असून, त्यापैकी 70 हजार 795 कोटी अर्थात 52.46 टक्के गुंतवणूक राज्यात आली आहे. कर्नाटक, दिल्ली, तेलंगणा, गुजरात, तामिळनाडू, हरयाणा, उत्तरप्रदेश व राजस्थान या राज्यांमध्ये झालेल्या गुंतवणुकीच्या एकत्रित बेरजेपेक्षाही अधिक गुंतवणूक ही एकट्या महाराष्ट्रात झाली आहे. राज्यात 2022-23 मध्ये 1 लाख 18 हजार 422 कोटी रुपयांची परकीय गुंतवणूक आली होती जी कर्नाटक, दिल्ली, गुजरात यांच्या एकत्रित बेरजेपेक्षा अधिक होती, 2023-24 मध्ये 1 लाख 25 हजार 101 कोटी रुपये गुंतवणूक राज्यात आली होती जी गुजरातपेक्षा दुपटीहून अधिक आणि गुजरात व कर्नाटक यांच्या एकत्रित बेरजेहून अधिक होती.

एप्रिल ते जून 2024 या तिमाहीत राज्यांमध्ये झालेली गुंतवणूक : पहिला क्रमांक महाराष्ट्र (70,795 कोटी), दुसरा कर्नाटक (19,059 कोटी), तिसरा दिल्ली (10,788 कोटी), चौथा तेलंगणा (9023 कोटी), पाचवा गुजरात (8508 कोटी), सहावा तामिळनाडू (8325 कोटी), सातवा हरियाणा (5818 कोटी), आठवा उत्तरप्रदेश (370 कोटी), नववा राजस्थान (311 कोटी) याप्रमाणे आहे.

००००

 

वन विकास महांडळाकडून राज्य शासनाला 5 कोटी 82 लाखाचा लाभांश राज्याच्या विकासात वनविभागाचे योगदान बहुमोल असल्याचे समाधान

 वन विकास महांडळाकडून राज्य शासनाला 5 कोटी 82 लाखाचा लाभांश

राज्याच्या विकासात वनविभागाचे योगदान बहुमोल असल्याचे समाधान

  - मंत्री सुधीर मुनगंटीवार

मुंबई दि. 5 : सन १९८८-८९ पासून सातत्याने नफा अर्जित करणाऱ्या वन विकास महामंडळाने सन २०२२-२३ या आर्थिक वर्षात आतापर्यंतचा सर्वाधिक असा ५ कोटी ८२ लक्ष रुपयांचा लाभांश राज्य शासनाला दिला असून, या रकमेचा धनादेश राज्याचे वन, सांस्कृतिक कार्य आणि मत्स्यव्यवसाय मंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याकडे बुधवारी सुपूर्द केला. यावेळी मुख्यमंत्री श्री.शिंदे यांनी समाधान व्यक्त करत वनमंत्री तसेच महामंडळाचे अध्यक्ष सुधीर मुनगंटीवार यांच्यासह वन विभागाच्या कार्याचे कौतुक केले. यावेळी मंत्री दादाजी भुसे, वन विभागाचे प्रधान सचिव वेणुगोपाल रेड्डी, मुख्यमंत्र्यांचे अपर मुख्य सचिव विकास खारगे, वनविकास महामंडळाचे व्यवस्थापकीय संचालक संजीव गौड, योगेश वाघाये उपस्थित होते.

यावेळी मुख्यमंत्र्यांशी चर्चा करताना श्री.मुनगंटीवार यांनी एफडीसीएमच्या वाटचालीची माहिती देत, १९७४ मध्ये अस्तित्वात आल्यापासून कंपनीची आतापर्यंतची एका आर्थिक वर्षातली सर्वात जास्त उलाढाल झाल्याची माहिती दिली व २०२२-२३ मध्ये गौरवपूर्ण शिखर गाठल्याचे सांगून संसदेत प्रधानमंत्री यांच्या आसनासह इतर सर्व फर्निचर आता महाराष्ट्रातल्या वन क्षेत्रातून विशेषतः एफडीसीएमच्या माध्यमातून गेलेल्या सागवान लाकडापासून तयार करण्यात आल्याची माहिती श्री.मुनगंटीवार यांनी मुख्यमंत्र्यांना दिली. राज्याच्या विकासात वन विभाग कुठेही मागे राहणार नाही अशी ग्वाही देत, आजवरच्या विकासात वन विभाग बहुमोल कामगिरी करीत असल्याचे त्यांनी सांगितले. अयोध्या येथे तयार करण्यात आलेल्या श्रीराम मंदिरासाठी तसेच नवीन संसद इमारतीसाठी गेलेले सागवान लाकूड हे चंद्रपूर-गडचिरोली क्षेत्रातीलच आहे याचा पुनरुच्चार त्यांनी केला.

 महाराष्ट्र शासनाने लिजवर दिलेले ३.५० लाख हेक्टर वनक्षेत्र प्रशासकीय नियंत्रणाखाली आहे. एफडीसीएम देशातील इतर २२ राज्य वनविकास महामंडळांपैकी उत्पादन वाढीच्या क्षेत्रात अग्रगण्य आहे. शासनाकडून प्राप्त वनक्षेत्राचे व्यवस्थापन एफडीसीएमद्वारे शास्त्रोक्तरीत्या करण्यात येत असून दरवर्षी सुमारे  ५०,००० घ.मी. उत्कृष्ट दर्जाचे इमारती लाकूड देखील एफडीसीएम मार्फत उत्पादित होते. कंपनीला मिळत असलेल्या नफ्यातील पाच टक्के दराने लाभांश राज्य शासनास प्रदान केला जातो. वनविभागाकडून राज्य शासनाच्या विकास कार्यात भरीव योगदान देण्याचाच आमचा सातत्याने प्रयत्न राहिला आहे असेही श्री.मुनगंटीवार यांनी सांगितले.

 उच्च गुणवत्तेची साग रोपवन निर्मिती, आनुवंशिकदॄष्ट्या श्रेष्ठ बीज संकलन, दर्जेदार साग रुटशुटचे उत्पादन, सर्वोत्तम साग इमारती (जे सीपी टीक तथा बल्लारशा टीक या नावाने प्रसिद्ध आहे) लाकडाचे उत्पादन यामध्ये एफडीसीएम देशातील एक प्रमुख आद्यप्रवर्तक कंपनी आहे. मागील पाच दशकांचा प्रदीर्घ अनुभव लक्षात घेता एफडीसीएमने काळाच्या कसोटीवर सिध्द झालेल्या शास्त्रीय कार्यपध्दतीवर अवलंबून केलेली साग रोपवने व साग काष्ठ निर्मीतीमुळे वानिकी उत्पादन या क्षेत्रात कंपनी दिशादर्शक ठरली आहे.

नुकतेच एफडीसीएमने आलापल्ली व बल्लारशा येथे आरा गिरणी स्थापित करुन कट साईज टिंबर विक्रीच्या क्षेत्रात पदार्पण केले आहे. गुणवत्तापूर्ण सागाची निर्यात करुन जागतिक बाजारात प्रवेश करण्यासाठी एफडीसीएमने आंतरराष्ट्रीय स्तराचे एफएससी प्रमाणपत्र प्राप्त करण्याची कार्यवाही सुरु केली आहे.

लाकूड उद्योगातील कामगारांना  रोजगाराची संधी उपलब्ध करणे, असंघटीत घरगूती कारागिरांचे उत्पन्न वाढविणे, त्यांचे जीवनमान उंचविणे यासाठी 'महाराष्ट्र वन औद्योगिक विकास महामंडळ' स्थापन करण्याचे नियोजित आहे. यात गौण वनोपज आधारित उत्पादने, फर्निचर, दरवाजे, खिडक्या, चौकट, पॅलेटस, शोभिवंत कलाकृती, बांबू आधारित उत्पादने निर्मिती करणा-या उद्योगांना प्रोत्साहन देणे, या उद्योगाशी निगडीत मनुष्यबळाचे सक्षमीकरणासाठी कारागिरांना प्रशिक्षण देणे, त्यांची कौशल्यवॄद्धी करणे, वनोपज उद्योजक यांना प्रोत्साहन देणे, उत्पन्न वाढविणेच्या उपाय योजना करणे, उत्पादित वस्तूंना बाजारपेठ उपलब्ध करुन देणे, विक्रीसाठी पुरवठा साखळी तयार करून उपभोक्त्यांपर्यंत पुरवठा करणे ही महामंडळाची प्रमुख उद्दिष्टे राहतील. यामूळे सर्व सामान्यांना फर्निचर, वन औषधी उत्पादन इत्यादी दर्जेदार व गुणवत्तापूर्ण उत्पादने उपलब्ध होणेस मदत हॊईल. या प्रक्रियेचा प्रथम टप्पा म्हणून चंद्रपूर येथे भरीव काष्ठ फर्निचरचे उत्पादन करण्यासाठी  अत्याधुनिक स्वंयचलित संयंत्र स्थापित करून  'प्रगत काष्ठ प्रक्रिया व सुविधा केंद्र' उभारण्यात येत आहे. या केंद्रात स्थानिक युवकांना प्रशिक्षण देण्यात येऊन रोजगाराच्या संधी उपलब्ध करुन देण्यात येतील.

सन २०२२ मधे 'एफडीसीएम गोरेवाडा झु'  या नावाने उपकंपनी स्थापीत करुन प्राणी संग्रहालय व्यवस्थापन क्षेत्रात पदार्पण केले आहे. या उपकंपनीद्वारे भारतातील सर्वात जास्त क्षेत्र असलेले नागपूर स्थित बाळासाहेब ठाकरे गोरेवाडा आंतरराष्ट्रीय प्राणी संग्रहालय विकसित करण्यात येत आहे. त्याकरिता उप कंपनीने केलेली सुरुवात उत्साहवर्धक असुन चंद्रपूर येथे व्याघ्र सफारी व  रेस्क्यू सेंटर स्थापित करण्याचे काम देखील हाती घेतले आहे.

स्वदेस ड्रीम व्हिलेज उपक्रमात आता एक हजार गावांचा समावेश मुख्यमंत्री शिंदे, उपमुख्यमंत्री फडवणीस यांच्या उपस्थितीत स्वदेस फाऊंडेशनशी करार

 स्वदेस ड्रीम व्हिलेज उपक्रमात आता एक हजार गावांचा समावेश

मुख्यमंत्री शिंदे, उपमुख्यमंत्री फडवणीस यांच्या उपस्थितीत स्वदेस फाऊंडेशनशी करार

 

मुंबई, दि. 5 : ग्रामीण सक्षमीकरणाद्वारे राज्यातील एक हजार गावांना स्वयंपूर्ण करणाऱ्या ‘स्वदेस ड्रीम व्हिलेज’ या उपक्रमाच्या विस्तारासाठी आज महाराष्ट्र शासन आणि स्वदेस फाऊंडेशन यांच्या दरम्यान सहकार्य करार करण्यात आला. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या उपस्थितीत हा करार करण्यात आला.

या करारावर महाराष्ट्र शासनाच्यावतीने राज्याच्या मुख्य सचिव सुजाता सौनिक तसेच स्वदेस फाऊंडेशनच्या संस्थापक संचालक झरीन स्क्रूवाला यांनी स्वाक्षरी केल्या. याप्रसंगी उपमुख्यमंत्र्यांच्या विशेष कार्यकारी अधिकारी प्रिया खान, स्वदेस फाऊंडेशनचे रॉनी स्क्रुवाला आदी उपस्थित होते. या उपक्रमाच्या विस्तारानुसार स्वदेस फाऊंडेशन पुढील पाच वर्षांत राज्यातील एक हजार गावांना स्वयंपूर्ण करून त्यांचा कायापालट करणार आहे.

यापूर्वीच फाऊंडेशनने रायगड जिल्ह्यामधील सात तालुक्यात आणि नाशिक जिल्ह्यामधील चार तालुक्यांत ग्रामीण सक्षमीकरणाचे काम सुरु केले आहे. त्याचाच विस्तार आजच्या करारानुसार करण्यात येणार आहे. यात आरोग्य, शिक्षण, स्वच्छ पाणी, स्वच्छता सुविधा यांसह आर्थिक विकास साधण्यावरही भर देण्यात येणार आहे. सामुदायिक सहभागावर आधारित विकास अशी संकल्पना यात अभिप्रेत आहे.

या करारानंतर मुख्यमंत्री श्री. शिंदे, उपमुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांनी स्वदेश फाऊंडेशन व शासनाच्या सहभागी विविध यंत्रणांना हा स्वप्नवत उपक्रम यशस्वी व्हावा यासाठी शुभेच्छा दिल्या.

००००