राज्यातील विविध देवस्थानांच्या २७५ कोटींच्या
विकास आराखड्यांना शिखर समितीची मंजूरी
ग्रामीण महाराष्ट्राच्या पर्यटन विकासाला मिळेल चालना
मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी व्यक्त केला विश्वास
मुंबई, दि. ०५:- श्री चक्रधर स्वामी यांच्या जयंती दिनाचे औचित्य साधून महानुभाव पंथाच्या रिद्धपूर, भिष्णूर, जाळीचा देव, पोहीचा देव, पांचाळेश्वर या देवस्थानांसह राज्याच्या ग्रामीण भागातील ८ देवस्थानांच्या सुमारे २७५ कोटींच्या विकास आराखड्यांना मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखालील आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या उपस्थितीत झालेल्या शिखर समितीच्या बैठकीत मंजुरी देण्यात आली. या विकास आराखड्यांच्या यशस्वी अंमलबजावणीतून महाराष्ट्राच्या ग्रामीण भागाच्या पर्यटन विकासाला चालना मिळेल, असा विश्वास मुख्यमंत्री श्री. शिंदे यांनी यावेळी व्यक्त केला.
राज्यातील ग्रामीण भागातील तीर्थक्षेत्र, देवस्थान विकास शिखर समितीची बैठक आज मंत्रालयात झाली. बैठकीला मुख्य सचिव सुजाता सौनिक, मुख्यमंत्र्यांचे अतिरीक्त मुख्य सचिव विकास खारगे, नियोजन विभागाचे अतिरीक्त मुख्य सचिव राजगोपाल देवरा, वित्त विभागाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव ओ.पी.गुप्ता, ग्रामविकास विभागाचे प्रधान सचिव एकनाथ डवले, पर्यटन विभागाच्या प्रधान सचिव जयश्री भोज यांच्यासह इतर मान्यवर उपस्थित होते.
यावेळी मुख्यमंत्री श्री.शिंदे म्हणाले, यंदाचे वर्ष हे श्री चक्रधर स्वामींचे अष्टशताब्दी जन्मोत्सव वर्ष आहे. तसेच आज त्यांची जयंती आहे, यानिमित्ताने महानुभाव पंथाच्या देवस्थानांच्या विकासासाठी भरीव निधी उपलब्ध करुन देण्यात येत आहे. भक्तीधाम प्रल्हादपूर येथील श्री संत गुलाबराव महाराज तीर्थक्षेत्र विकासासाठी आवश्यक निधी उपलब्ध करुन देण्यात येईल, यासाठी दोन टप्प्यात प्रस्ताव सादर करण्याच्या सूचना त्यांनी दिल्या. तसेच संत सावता माळी यांचे गाव असलेल्या सोलापूर जिल्ह्यातील अरण या गावाला अ वर्ग तीर्थक्षेत्र जाहीर करण्यासाठी प्रस्ताव सादर करण्याचे निर्देश त्यांनी दिले.
या बैठकीत ग्रामविकास विभागाच्या अमरावती जिल्ह्यातील श्री संत गुलाबराव महाराज तीर्थक्षेत्रासाठी पहिल्या टप्प्यासाठी २५ कोटी, रिद्धपूर तीर्थक्षेत्रासाठी १४.९९ कोटी, बीड जिल्ह्यातील श्री पांचाळेश्वर तीर्थक्षेत्रासाठी ७ कोटी ९० लाख, श्री क्षेत्र पोहीचा देव तीर्थक्षेत्रासाठी ४ कोटी ५४ लाख, जालना जिल्ह्यातील जाळीचा देव तीर्थक्षेत्रासाठी २३ कोटी ९९ लाखाच्या वर्धा जिल्ह्यातील श्री गोविंद प्रभू देवस्थानासाठी १८ कोटी ९७ हजाराच्या विकास आराखड्यास मंजूरी देण्यात आली.
तसेच पर्यटन विभागाच्या नागपूर जिल्ह्यातील धापेवाडा येथील श्री विठ्ठल मंदिर देवस्थानाच्या विकासासाठी १६४.६२ कोटींच्या आणि कोल्हापूर जिल्ह्यातील वडणगे येथील शिव पार्वती तलावाच्या सुशोभीकरणासाठी १४ कोटी ९७ लाखाच्या निधीला मंजूरी देण्यात आली.
'उजनी' च्या 283 कोटींच्या एकात्मिक पर्यटन विकास आराखड्याला शिखर समितीची मान्यता;
कृषी, जल, निसर्ग, धार्मिक पर्यटनासह विनयार्ड पर्यटनाला मिळणार चालना
कोयना नदीतील जलपर्यटनाला चालना मिळून स्थानिकांना रोजगार उपलब्ध होणार
राज्यातील पर्यटन वाढीसह स्थानिकांना रोजगाराच्या संधी मिळणार
पर्यटन विकासाला चालना देण्याबरोबरच स्थानिकांना रोजगाराच्या संधी उपलब्ध करुन देण्यासाठी उपयुक्त ठरणाऱ्या उजनी (जि. सोलापूर) धरण परिसरातील 282.75 कोटी रुपयांच्या एकात्मिक पर्यटन विकास आराखड्याला देखील आज शिखर समितीने मान्यता दिली. या निर्णयामुळे उजनी धरण परिसरातल्या पर्यटन विकासाला चालना मिळणार आहे. तसेच सातारा जिल्ह्यातील पश्चिम घाट परिसरातील एकात्मिक पर्यटन विकास आराखड्यांतर्गत कोयना हेळवाक वन झोनच्या वाढीव 67.85 कोटी रुपयांच्या कामासह लोणार सरोवर विकास आराखड्यांतर्गत मंजूर कामांवरील वाढीव 64.83 कोटी रुपयांच्या मागणीला सुध्दा मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली शिखर समितीने आज मान्यता दिली. या निर्णयामुळे राज्यातील पर्यटन विकासाला गती मिळणार आहे.
शिखर समितीच्या बैठकीत राज्यातील विविध प्रस्तावांसह उजनीच्या एकात्मिक विकास आराखड्यासह सातारा, लोणार विकास आराखड्यातील वाढीव कामांना मंजूरी देण्यात आली. राज्याच्या विकासाचे मोठे आराखडे अंमलबजावणीसाठी नियोजन विभागाकडे सोपविण्यात आले आहेत. मात्र या आराखड्यांच्या कामाची अंमलबजावणी विभागीय आयुक्त आणि जिल्हाधिकाऱ्यांच्या मार्फत करण्यात येते.
शिखर समितीच्या बैठकीत सोलापूर जिल्ह्यातील उजनीच्या एकात्मिक विकास आराखड्यासाठी 282.75 कोटी रुपयांच्या आराखड्यास मंजूरी देण्यात आली. यामध्ये धार्मिक पर्यटनासाठी 25 कोटी, जल पर्यटनासाठी 190.19 कोटी, कृषी पर्यटनासाठी 19.30 कोटी, विनयार्ड पर्यटनासाठी 48.26 कोटी रुपयांच्या आराखड्यास मंजूरी देण्यात आली.
सातारा जिल्ह्यातील पश्चिम घाट परिसरातील धार्मिक ऐतिहासिक व निसर्ग पर्यटन स्थळे एकात्मिक पर्यटन विकास आराखड्यांतर्गत कोयना हेळवाक वन झोनच्या वाढीव कामासाठी 67.85 कोटी रुपयांना शिखर समितीच्या बैठकीत मंजूरी देण्यात आली. तसेच बुलडाणा जिल्ह्यातील लोणार सरोवराचे जतन, संवर्धन आणि विकास आराखडा अंतर्गत वाढीव 64.83 कोटी कामांना मंजूरी देण्यात आली आहे. या कामांमध्ये सांडपाणी प्रक्रीया, भूमीगत गटार योजनेच्या कामासाठी वाढीव 35.19 कोटी, प्रयोगशाळा स्थापन करण्यासाठी वाढीव 4.44 कोटी, लोणार-मंठा रस्ता बायपास बांधकामासाठी वाढीव 25.20 कोटी रुपयांचे काम करण्यात येणार आहे.
