धारूर तालुक्यातील सुकळी गावाचे खास बाब म्हणून पुनर्वसन करणार

 धारूर तालुक्यातील सुकळी गावाचे खास बाब म्हणून पुनर्वसन करणार

बीड जिल्ह्यातील धारूर तालुक्यातील सुकळी गावाचे खास बाब म्हणून पुनर्वसन करण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला.  बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते. यासाठी 11 कोटी 93 लाख रुपये खर्च अपेक्षित आहे.  यातील 15 हजार 420 चौ. मीटर क्षेत्रावरील घरे रिकामी होणार असून ही जमीन महामंडळास वर्ग करण्यात येईल.

सुकळी हे गाव गुणवंती पाटबंधारे प्रकल्पाच्या खालच्या बाजूस दीडशे मिटर अंतरावर असून हे गाव बुडीत क्षेत्रामध्ये येत नसल्यामुळे त्याचे पुनर्वसन करण्यात आले नव्हते.  मात्र, धरणाच्या खालील बाजूस असल्यामुळे या गावात सातत्याने ओलावा राहणे, साप निघणे, रोग उद्भवणे असे प्रकार वारंवार या गावात होत आहेत.  त्यामुळे खास बाब म्हणून हा निर्णय घेण्यात आला.

अंगणवाडी केंद्रांना सोलर सिस्टिम देणार ३६ हजारापेक्षा जास्त केंद्रे प्रकाशमान होणार

 अंगणवाडी केंद्रांना सोलर सिस्टिम देणार

३६ हजारापेक्षा जास्त केंद्रे प्रकाशमान होणार

राज्यातील स्वमालकीच्या ३६ हजार ९७८ अंगणवाडी केंद्रांना सौर ऊर्जा (सोलर सिस्टिम) संच देण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते. या संदर्भात नुकत्याच पार पडलेल्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात अर्थसंकल्पीय भाषणात घोषणा करण्यात आली होती.

सध्या ज्या अंगणवाडी केंद्रांना वीज सुविधा नाही अशा ३६ हजार ९७८ केंद्रांना १ किलो वॅट क्षमतेचे पारेषण विरहित (बॅटरीसह) सौर संच टप्प्याटप्प्याने देण्यात येतील.  महाऊर्जामार्फत या संदर्भातील कार्यवाही होईल. अंगणवाडी केंद्रातील बालकांना शिक्षणाकरिता साहित्य देण्यात येते.  अशावेळी वीज सुविधा उपलब्ध असणे गरजेचे असल्यामुळे हा निर्णय घेण्यात आला.  यासाठी टप्प्याटप्प्याने येणाऱ्या ५६४ कोटी रुपये खर्चास मान्यता देण्यात आली.

बिरसा मुंडा कृषी क्रांती योजनेचे निकष सुधारले विहिरी, शेततळे, वीज जोडणीसाठी भरीव अनुदान

 बिरसा मुंडा कृषी क्रांती योजनेचे निकष सुधारले

विहिरी, शेततळे, वीज जोडणीसाठी भरीव अनुदान

 

बिरसा मुंडा कृषी क्रांती योजनेचे निकष सुधारून विहिरी, शेततळे, वीज जोडणी आदींसाठी भरीव अनुदान देण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते.

सुधारित निर्णयानुसार नवीन सिंचन विहिरीस 4 लाखांपर्यंत तर जुन्या विहिरींच्या दुरुस्तीस 1 लाखांपर्यंत अनुदान देण्यात येईल. पूर्वी हे अनुदान अनुक्रमे अडीच लाख आणि पन्नास हजार एवढे होते. इनवेल बोअरिंगसाठी आता 40 हजार तसेच यंत्रसामुग्रीसाठी 50 हजार रुपये आणि परसबागेकरिता 5 हजार देण्यात येईल.  नवीन विहिरींबाबत 12 मीटर खोलींची अट रद्द करण्यात आली आहे.  तसेच दोन सिंचन विहिरींमधील 500 फूट अंतराची अट सुद्धा रद्द करण्यात आली आहे. शेततळ्याच्या प्लॅस्टिक अस्तरीकरणासाठी सध्या 1 लाख रुपये अनुदान देण्यात येते आता ते प्रत्यक्ष खर्चाच्या 90 टक्के किंवा 2 लाख यापैकी जे कमी असेल ते देण्यात येईल.  त्याच प्रमाणे तुषार सिंचनासाठी सध्या 25 हजार रुपये देण्यात येतात.  आता तुषार सिंचन संच 47 हजार रुपये किंवा प्रत्यक्ष खर्चाच्या 90 टक्के अनुदानापैकी जे कमी असे ते अनुदान देण्यात येईल.  अशाच प्रमाणे ठिबक सिंचन संचासाठी अल्प, अत्यल्प व बहुभूधारकांना 97 हजार किंवा ठिबक सिंचन संचाच्या प्रत्यक्ष खर्चाच्या 90 टक्क्यांपैकी जे कमी असेल ते अनुदान देण्यात येईल. 

याशिवाय इतरही अनेक निकषांमध्ये आवश्यक त्या सुधारणा करण्यात आल्या आहेत.

-----0-----

शेवगाव तालुक्यातील सहकारी सूतगिरणीस अर्थसहाय्य

 शेवगाव तालुक्यातील सहकारी सूतगिरणीस अर्थसहाय्य

 

अहमदनगर जिल्ह्यातील शेवगाव तालुक्यातील सोनेसांगवी येथील पिंगला सहकारी सूतगिरणीस शासकीय अर्थसहाय्य देण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला.  बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते. 

 नवीन वस्त्रोद्योग धोरणातील तरतुदीनुसार १५:३५:५० या आकृतीबंधानुसार अटी व शर्तींच्या अधिन राहून हे अर्थसहाय्य देण्यात येईल. आतापर्यंत १४३ सूत गिरण्यांना शासकीय अर्थसहाय्य देण्यात आले आहे.

अमरावती जिल्ह्यात नवीन मत्स्य विज्ञान महाविद्यालयासाठी जागा देणार

 अमरावती जिल्ह्यात नवीन मत्स्य विज्ञान महाविद्यालयासाठी जागा देणार

अमरावती जिल्ह्यात नवीन मत्स्य विज्ञान महाविद्यालयासाठी जागा देण्यास आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते. 

मत्स्य विज्ञान महाविद्यालयाच्या प्रशासकीय कार्यालयासाठी मोर्शी शहरातील जलसंपदा वसाहतीतील ०.६१ हेक्टर आर तसेच ४.०८ हेक्टर आर जागा तसेच विद्यार्थ्यांच्या प्रात्यक्षिकांसाठी राष्ट्रीय मत्स्य बीज केंद्र सिंभोरा यांची ३३ हेक्टर एवढी जमीन महाराष्ट्र पशु व मत्स्य विज्ञान विद्यापीठ नागपूर यांना देण्यात येईल.  या महाविद्यालयातील  पदांसाठी ३१ कोटी ४८ लाख रुपये खर्च येईल. त्याशिवाय बांधकाम, फर्निचर वाहन खरेदी यासाठी १७१ कोटी ६ लाख खर्च येईल.

यापूर्वी मोर्शी तालुक्यातील मौ. पार्डी येथे हे मत्स्य विज्ञान महाविद्यालय सुरु करण्यास शासनाने मान्यता दिली होती. मात्र, ही जागा उपयुक्त नसल्याने मोर्शी शहरातील उर्ध्व वर्धा जलसंपदा वसाहतीतील जागा निश्चित करण्याचा निर्णय आज घेण्यात आला.

पुणे-छत्रपती संभाजीनगर राष्ट्रीय महामार्गाची सुधारणा करणार

 पुणे-छत्रपती संभाजीनगर राष्ट्रीय महामार्गाची सुधारणा करणार

सध्याच्या पुणे-शिरुर-अहमदनगर-छत्रपती संभाजीनगर राष्ट्रीय महामार्गाची सुधारणा करण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते. 

पुणे ते शिरुर हा 53 कि.मी. चा मार्ग सहा पदरी उन्नत करण्यात येणार असून एमएसआयडीसीमार्फत हे काम केले जाईल. यासाठी 7 हजार 515 कोटी खर्च अपेक्षित आहे. शिरुर अहमदनगर बाह्यवळण रस्ता मार्गे छत्रपती संभाजीनगर हा सध्याचा रस्ता सुधारण्यासाठी 2 हजार 50 कोटी रुपये खर्च अपेक्षित आहे.

शिरुर ते अहमदनगर या मार्गामध्ये सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडून पथकर वसुली होत आहे.  त्यामुळे ही पथकर वसुली संपल्यानंतर हा मार्ग हस्तांतरित करण्यात येईल. अहमदनगर ते देवगड हा रस्ता सुधारण्यासाठी तो एमएसआयडीसीला हस्तांतरित करण्यात येईल.  तसेच देवगड ते छत्रपती संभाजीनगर या मार्गांवर सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडून पथकर वसुली होत आहे. ती संपुष्टात आल्यानंतर हा मार्ग एमएसआयडीसीला हस्तांतरित करण्यात येईल.

ड्रायव्हींग लायसन्सचे स्मार्ट कार्डमध्ये रूपांतरणासाठी १५ सप्टेंबर पर्यंत मुदतमुख

  

ड्रायव्हींग लायसन्सचे स्मार्ट कार्डमध्ये

रूपांतरणासाठी १५ सप्टेंबर पर्यंत मुदत

 

मुंबई, दि. ५ : ताडदेव प्रादेशिक परिवहन कार्यालयामार्फत ड्रायव्हींग लायसन्सचे स्मार्ट कार्डमध्ये रूपांतर करण्याची मोहीम हाती घेण्यात आली आहे. ज्या वाहन चालकांनी मानवी स्वरूपात अनुज्ञप्ती प्राप्त केली आहे. अशा वाहन चालकांनी १५ सप्टेंबर २०२४ पर्यंत अनुज्ञप्तीचे (ड्रायव्हींग लायसन्स) संगणक प्रणालीद्वारे स्मार्ट कार्डमध्ये रूपांतर करण्याचे आवाहन प्रादेशिक परिवहन अधिकारी भरत कळसकर यांनी केले आहे.

१५ सप्टेंबरनंतर मानवी स्वरूपातील अभिलेखाचे स्मार्ट कार्डमध्ये रूपांतरण केले जाणार नाही याची अनुज्ञप्ती धारकांनी नोंद घ्यावी. मुंबई (मध्य) ताडदेव येथील प्रादेशिक परिवहन कार्यालयाच्या (आरटीओ) परिसरात कार्यालयीन इमारतीचे बांधकाम, आय ॲण्ड सी सेंटर, वाहन चालक प्रशिक्षण केंद्राचे बांधकाम होणार आहे. या कार्यालयाकडून नोव्हेंबर २००६ पूर्वी जारी करण्यात आलेल्या सर्व अनुज्ञप्ती धारकांना अनुज्ञप्ती मानवी स्वरूपातच आहे, अशा अनुज्ञप्ती धारकांनी १५ सप्टेंबर २०२४ पर्यंत या कार्यालयामध्ये येऊन आपले अनुज्ञप्तीचे संगणक प्रणालीमध्ये बॅकलॉग करून घ्यावे. आणि मानवी स्वरूपातील अभिलेखाचे स्माट कार्डमध्ये रूपांतरण करण्याची प्रक्रिया पूर्ण करावी.