Friday, 6 September 2024

शासनमान्य अल्पसंख्याक शैक्षणिक संस्थांनी अनुदानासाठी 15 सप्टेंबर, 2024 पर्यंत अर्ज करण्याचे आवाहन

 शासनमान्य अल्पसंख्याक शैक्षणिक संस्थांनी अनुदानासाठी

 15 सप्टेंबर, 2024 पर्यंत अर्ज करण्याचे आवाहन

 

मुंबई दि.५ : अल्पसंख्याक विकास विभागामार्फत "धार्मिक अल्पसंख्याक विद्यार्थी बहुल शासनमान्य खाजगी अनुदानित / विना अनुदानित / कायम विना अनुदानित, कनिष्ठ महाविद्यालये, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था, नगरपालिका / नगरपरिषद शाळा व अपंग शाळांमध्ये पायाभूत सोयी सुविधा पुरविण्यासाठी अनुदान योजना - सन २०२४-२५" राबविण्यात येत आहे.इच्छुक शाळांनी जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडे प्रस्ताव सादर करण्याचा अंतिम दिनांक १५ सप्टेंबर, २०२४ आहे. यानंतर प्राप्त होणारे प्रस्ताव स्वीकारले जाणार नाहीत याची नोंद घ्यावी.

             सन २०२४-२५ या वर्षासाठी अनुदान मिळवू इच्छिणा-या अल्पसंख्याक बहुल शासनमान्य खाजगी शाळा, अपंग शाळा, नगरपालिका / नगरपरिषद शाळा व औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था यांनी विहित अटी व शर्तीची पूर्तता करुन सन २०२४-२५ या आर्थिक वर्षाकरिता विहित नमुन्यातील अर्जासह परिपूर्ण प्रस्ताव, जिल्हाधिकारी, मुंबई शहर, जुने जकात घर, शहीद भगतसिंग मार्ग, फोर्ट, मुंबई ४००००१ यांचेकडे  सादर करावा. योजनेबाबतचा अधिक तपशील महाराष्ट्र शासनाच्या https://mdd.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध आहे.

इच्छुक शाळांनी जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडे प्रस्ताव सादर करण्याचा अंतिम दिनांक १५ सप्टेंबर, २०२४ आहे. यानंतर प्राप्त होणारे प्रस्ताव स्वीकारले जाणार नाहीत याची नोंद घ्यावी.

जिल्हाधिकारी कार्यालयाने प्राप्त प्रस्तावांची छाननी करून त्रुटींची पुर्तता करून अंतिमरित्या पात्र प्रस्ताव शासनास प्रस्ताव सादर करण्याचा अंतिम दिनांक प्रस्ताव प्राप्त झाल्यापासून ते दिनांक १५ ऑक्टोबर, २०२४ पर्यंत राहील. अशी माहिती मुंबई शहरचे जिल्हा नियोजन अधिकारी जी.बी.सुपेकर यांनी एका पत्रकाद्वारे दिली आहे.

000000

आंतरराष्ट्रीय सागरी किनारा स्वच्छता दिननिमित्त जुहू येथे किनारा स्वच्छता मोहीम मुखं

 आंतरराष्ट्रीय सागरी किनारा स्वच्छता दिननिमित्त

 जुहू येथे किनारा स्वच्छता मोहीम

 

मुंबई, दि. ५ : नागरिकांमध्ये सागरी प्रदूषणाविषयी जागृती करणे आणि स्वच्छतेचे महत्त्व पटवून देणे या उद्देशाने आंतरराष्ट्रीय सागरी दिनाच्या निमित्ताने मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या उपस्थितीत जुहू किनाऱ्यावर दि.२१ सप्टेंबर २०२४ रोजी सागरी किनारा स्वच्छता मोहिमेचे आयोजन करण्यात आले आहे. 

केंद्रीय वने, पर्यावरण आणि वातावरणीय बदल मंत्रालयाच्या वतीने महाराष्ट्र शासनाच्या संयुक्त विद्यमाने या स्वच्छता मोहिमेचे आयोजन करण्यात आले आहे. या मोहिमेमध्ये लोकप्रतिनिधी, विद्यार्थी, युवा संघटना, राष्ट्रीय छात्र सेना, सागरी सुरक्षा दल सहभागी होणार आहेत.

तसेच या दिवशी राज्यातील सागरी किनाऱ्यावरील सर्व जिल्ह्यांमध्ये स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या वतीने सागरी किनारा स्वच्छता मोहीम राबवण्यात येणार आहे. 


बांधकाम कामगारांना नोंदणीसह सर्व सुविधा एकाच छताखाली मिळणार कामगार कल्याणकारी मंडळाच्या तालुकास्तरीय सेतु केंद्राचे मुख्यमंत्री शिंदे, उपमुख्यमंत्री फडणवीस यांच्या हस्ते उद्घाटन

 बांधकाम कामगारांना नोंदणीसह सर्व सुविधा एकाच छताखाली मिळणार

कामगार कल्याणकारी मंडळाच्या तालुकास्तरीय सेतु केंद्राचे

मुख्यमंत्री शिंदे, उपमुख्यमंत्री फडणवीस यांच्या हस्ते उद्घाटन

 

मुंबई, दि. ५ : महाराष्ट्र इमारत व इतर बांधकाम कामगार कल्याणकारी मंडळाच्या नोंदणी व नूतनीकरणासह सर्व सुविधा एकाच छताखाली उपलब्ध करून देण्यासाठी राज्यातील तालुकास्तरावर सुरु करण्यात आलेल्या तालुका कामगार सुविधा केंद्रांचे (सेतु) आज मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते, कामगार मंत्री डॉ. सुरेश खाडे यांच्या उपस्थितीत दूरदृश्य संवाद प्रणालीद्वारे उद्घाटन करण्यात आले. याप्रसंगी बांधकाम कामगारांच्या सुविधेकरिता तयार करण्यात आलेल्या माहिती पुस्तिकेचेही प्रकाशन करण्यात आले.

मंत्रिमंडळ बैठकीनंतर समिती सभागृहात झालेल्या समारंभास मंत्री सर्वश्री दादाजी भुसे, संजय राठोड, अतुल सावे, मुख्य सचिव श्रीमती सुजाता सौनिक, कामगार विभागाच्या प्रधान सचिव श्रीमती विनिता वेद-सिंघल, महाराष्ट्र इमारत व इतर बांधकाम कामगार कल्याणगारी मंडळांचे सचिव तथा मुख्य कार्यकारी अधिकारी विवेक कुंभार आदी उपस्थित होते.

प्रधान सचिव श्रीमती वेद-सिंघल यांनी या सेतु केंद्राची माहिती दिली. या सेतु केंद्राद्वारे बांधकाम कामगारांची नोंदणी, नूतनीकरण व लाभ वाटपाचे अर्ज व मूळ कागदपत्रे सादर करता येणार आहेत. त्यांच्या समस्यांचे निराकरण करण्यासाठीही हे केंद्र मदत करणार आहे. मंडळाने आतापर्यंत राज्यात जिल्हास्तरावर ४२ कामगार सुविधा केंद्र स्थापन केली आहेत. या केंद्रांशिवाय आता राज्यातील ३५८ तालुक्यात ही कामगार सुविधा केंद्र सुरु होत आहेत. यामुळे कामगांरासाठी नोंदणी, नूतनीकरण व लाभाच्या अर्जावर सुलभ प्रक्रिया करता येणार आहे. यामुळे कामगारांच्या वेळेत व खर्चात बचत होणार आहे. मंडळाच्या सर्वच सुविधा एकाच छताखाली उपलब्ध होणार आहेत.या केंद्रावर व्यवस्थापक, तीन डेटा एन्ट्री ऑपरेटर व मदतनीस असे पाच जणांचे मनुष्यबळही उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे.

००००

 


थोर समाजसुधारक क्रांतीज्योती सावित्रीमाई फुले आदर्श शिक्षिका पुरस्कार

 

थोर समाजसुधारक क्रांतीज्योती सावित्रीमाई फुले आदर्श शिक्षिका पुरस्कार

श्रीमती गौरी राजेंद्रकुमार शिंदे, गोरेगाव पूर्व, मुंबई; श्रीमती सुनिता भाऊसाहेब इंगळे, कोपरगाव, ता. कोपरगाव, जिल्हा अहमदनगर; श्रीमती दिपाली सुकलाल आहिरे, नाशिक; श्रीमती अंजली शशिकांत गोडसे, बिरामणेवाडी, ता. जावली, जिल्हा सातारा; श्रीमती रत्नमाला एकनाथ शेळके,  पोरजवळा, केंद्र पिंगळी, ता. जिल्हा परभणी; श्रीमती सुनंदा मधुकर निर्मले, बेलवाडी, ता.लोहारा, जिल्हा धाराशिव; श्रीमती सुलक्षणा प्रमोद गायकवाड, मोहाळा (रै), पंचायत समिती पोंभुर्णा, जिल्हा चंद्रपूर; श्रीमती सुनिता शालीग्रामजी लहाने, वाढोणा, पोस्ट खैरी, ता. अचलपूर, जिल्हा अमरावती;

विशेष शिक्षक (कला) - राजेश भिमराज सावंत, नाशिक;

विशेष शिक्षक (क्रीडा) - श्रीमती नीता अनिल जाधव, घाटकोपर पूर्व, मुंबई;

दिव्यांग शिक्षक / दिव्यांग विद्यार्थ्यांच्या शाळेतील शिक्षक - संतोष मंगरु मेश्राम, खराळपेठ, ता.गोंडपिपरी, जिल्हा चंद्रपूर;

स्काऊट शिक्षक - भालेकर सुखदेव विष्णू, चव्हाणवाडी, पोस्ट काटगाव, ता. तुळजापूर,‍ जिल्हा धाराशिव;

गाईड शिक्षक - श्रीमती शुभांगी हेमंत पांगरकर, छत्रपती संभाजीनगर;

सन 2022-23 मधील पुरस्कार - शरद गोपाळराव ढगे, पोहणा, ता.हिंगणघाट, जिल्हा वर्धा;

00000

Thursday, 5 September 2024

राज्यातील मोठी धरणे २०१८ नंतर प्रथमच शंभर टक्के भरली

 राज्यातील मोठी धरणे २०१८ नंतर प्रथमच शंभर टक्के भरली

राज्यातील मोठी धरणे २०१८ नंतर प्रथमच १०० टक्के भरली असल्याची माहिती जलसंपदा विभागाने राज्य मंत्रिमंडळ बैठकीत दिली.

उजनी, कोयना, जायकवाडी त्याच प्रमाणे भातसा आणि वैतरणा ही धरणे १०० टक्क्यांच्या आसपास भरल्याची माहिती देण्यात आली. गेल्या वर्षी याच सुमारास सुमारे ६५ टक्के पाणी साठा या धरणांमध्ये होता.

मुख्यमंत्री - माझी लाडकी बहिण योजनेमुळे अन्य योजना बंद होणार नाहीत शेतकरी कुटुंबांना मदत बंद केल्याचे वृत्त चुकीचे

 मुख्यमंत्री - माझी लाडकी बहिण योजनेमुळे अन्य योजना बंद होणार नाहीत

शेतकरी कुटुंबांना मदत बंद केल्याचे वृत्त चुकीचे

 

शेतकरी आत्महत्यांच्या बाबतीत त्यांच्या कुटुंबियांना देण्यात येणारी मदत कोठेही बंद करण्यात आलेली नाही. या लेखाशिर्षात पुरेशी तरतूद उपलब्ध आहे.  तथापि जेव्हा तरतूद नसते, तेव्हा ही गैरसोय होऊ नये म्हणून उणे प्राधिकार सुविधा वापरली जाते. 

मात्र, पुरेशी तरतूद उपलब्ध असल्याने ही उणे तरतूद वापरण्याची गरज नाही एवढाच त्या आदेशाचा अर्थ आहे. याबाबतीत स्वयंस्पष्ट आदेश जारी करण्यात आला आहे असे मदत व पुनर्वसन विभागाने आज मंत्रिमंडळ बैठकीत स्पष्ट केले.


पैठण, गंगापूर येथे जिल्हा अतिरिक्त न्यायालय हिंगोली स्वतंत्र न्यायिक जिल्हा

 पैठण, गंगापूर येथे जिल्हा अतिरिक्त न्यायालय

हिंगोली स्वतंत्र न्यायिक जिल्हा

छत्रपती संभाजीनगर जिल्ह्यातील पैठण व गंगापूर येथे जिल्हा अतिरिक्त सत्र न्यायालय तसेच हिंगोली स्वतंत्र न्यायिक जिल्हा करण्यास व काटोल, आर्वी, येथे वरिष्ठ दिवाणी न्यायाधीश न्यायालय स्थापन करण्यास आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. मीरा-भाईंदर येथे दिवाणी न्यायालय कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी प्रथम वर्ग हे न्यायालय स्थापन करण्यात येईल. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते.

राज्यात विविध ठिकाणी नवीन न्यायालये सुरु करण्यासाठी प्रलंबित खटल्यांची संख्या किमान 500 असली पाहिजे. पैठण त्याचप्रमाणे गंगापूरमध्ये देखील खटल्यांची संख्या जास्त आहे. या ठिकाणी न्यायालयीन इमारत व न्यायाधिशांसाठी निवासस्थाने देखील उपलब्ध आहेत.  दोन्ही ठिकाणी आवश्यक ती पदे भरण्यात येतील.  तसेच गंगापूर येथे या न्यायालयाच्या जोडीने दिवाणी न्यायाधीश वरिष्ठ स्तर न्यायालय देखील स्थापन करण्यात येईल.

सध्या परभणी आणि हिंगोली या जिल्ह्यांचे न्यायिक काम परभणीतून चालते.  हिंगोली हा स्वतंत्र जिल्हा असल्यामुळे हिंगोली न्यायिक जिल्हा निर्णय करण्याचा निणय घेण्यात आला. या न्यायालयासाठी 43 पदे नव्याने निर्माण करण्यात येतील. तसेच मुख्य न्यायदंडाधिकारी तसेच जिल्हा सरकारी वकील कार्यालयात 8 पदे नव्याने निर्माण करण्यात येतील.

वर्धा जिल्ह्यातील आर्वी येथे नागपूर जिल्ह्यातील काटोल येथे दिवाणी न्यायाधिश वरिष्ठस्तर न्यायालय स्थापन करण्याचा व या न्यायालयांसाठी अनुक्रमे 17 पदे मंजूर करण्याचा निर्णय देखील घेण्यात आला आहे.


Featured post

Lakshvedhi