Wednesday, 4 September 2024

सातारा जिल्ह्यातील वांग, तारळी, उत्तरमांड प्रकल्पातील प्रकल्पग्रस्तांच्या मागणी संदर्भात संबधित विभागांनी प्रस्ताव सादर करावेत

 सातारा जिल्ह्यातील वांग, तारळी, उत्तरमांड प्रकल्पातील प्रकल्पग्रस्तांच्या

 मागणी संदर्भात संबधित विभागांनी प्रस्ताव सादर करावेत

 - मदत व पुनर्वसन मंत्री अनिल पाटील

 

मुंबई, दि. 4 :- सातारा जिल्ह्यातील वांग मध्यम प्रकल्प अंतर्गत अंशतः बाधित मौजे जिंती व निगडे गावातील प्रकल्पग्रस्तांच्या रोख रक्कमेबाबत, तारळी प्रकल्पात १०० टक्के जमीन गेलेल्या प्रकल्पग्रस्तांना उदरनिर्वाह भत्ता आणि उत्तर मांड मध्यम  प्रकल्पामुळे अंशतः बाधित झालेल्या माथनेवाडी येथील ४६ घरांच्या पुनर्वसनासाठी संबधित विभागाने तातडीने प्रस्ताव सादर करावेत, अशा सूचना मदत व पुनर्वसन मंत्री अनिल पाटील यांनी आज दिल्या.

मंत्री श्री.पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली व राज्य उत्पादन शुल्क मंत्री शंभूराज देसाई यांच्या प्रमुख उपस्थितीत मंत्रालयात वांग मध्यम प्रकल्प अंतर्गत अंशतः बाधित गाव मौजे जिंती व निगडे गावातील प्रकल्पग्रस्तांच्या प्रस्तावाबाबत, तारळी प्रकल्पामध्ये १००% जमीन गेलेल्या प्रकल्पग्रस्तांच्या उदरनिर्वाह भत्त्यात वाढ करण्याबाबत आणि उत्तर मांड मध्यम प्रकल्पामुळे अंशतः बाधित झालेल्या माथनेवाडी येथील 46 घरांच्या पुनर्वसन  प्रस्तावबाबत बैठक झाली. बैठकीस जलसंपदा व पुनर्वसन विभागाचे संबधित अधिकारी उपस्थित होते. तर सातारा जिल्हाधिकारी कार्यालयातून अतिरिक्त जिल्हाधिकारी जीवन गलांडे दूरदृश्य प्रणालीद्वारे सहभागी झाले होते.

मंत्री श्री. पाटील यांनी सांगितले, उत्तर मांड मध्यम प्रकल्पामधील अंशतः बाधित झालेल्या माथनेवाडी येथील 46 घरांच्या पुनर्वसनासाठी कृष्णा खोरे विकास महामंडळाने नियामक मंडळामध्ये मान्यता घेऊन प्रस्ताव तातडीने सादर करावा. वांग मध्यम प्रकल्प अंतर्गत अंशतः बाधित  मौजे जिंती व निगडे गावातील प्रकल्पग्रस्तांना देण्यात येणाऱ्या रोख रक्कमेबाबतचा प्रस्ताव जलसंपदा विभागाने वित्त, विधी व न्याय  विभागाच्या अभिप्रायासह पाठवावेत. तर तारळी प्रकल्पात जमीन गेलेल्या प्रकल्पग्रस्तांना उदरनिर्वाहसाठी येणारा खर्चाबाबतची वस्तुनिष्ठ माहिती सातारा जिल्हाधिकारी कार्यालयाने अभिप्रायासह तातडीने सादर करावी.

प्रकल्पग्रस्तांना देय असणारी मदत वेळीच मिळाली पाहिजे यासाठी अधिकाऱ्यांनी  प्रकल्पग्रस्तांच्या भावना संवेदनशीलपणे जाणून घ्याव्यात व  प्रकल्पग्रस्तांची प्रलंबित कामे मार्गी लावावीत, अशा सूचना मंत्री श्री. देसाई यांनी या बैठकीत दिल्या.

अहमदनगरमधील महिला शेतकऱ्याची डाळिंबे निघाली ऑस्ट्रेलियाला कृषि पणन मंडळाच्या वाशी विकीरण सुविधा केंद्रातून पहिली खेप रवाना

 अहमदनगरमधील महिला शेतकऱ्याची डाळिंबे निघाली ऑस्ट्रेलियाला

कृषि पणन मंडळाच्या वाशी विकीरण सुविधा केंद्रातून पहिली खेप रवाना

 

मुंबई, दि.4 : महाराष्ट्रातील डाळिंबांची चव आता ऑस्ट्रेलियामधील नागरिकांना चाखायला मिळणार आहे. राज्यातून डाळिंबांची पहिली खेप नुकतीच वाशी येथील कृषी पणन मंडळाच्या विकिरण सुविधा केंद्रातून ऑस्ट्रेलियातील मेलबर्नसाठी रवाना झाली आहे. विशेष म्हणजे पहिल्या खेपेतून जाणारी डाळिंबे ही अहमदनगर जिल्ह्यातील पाथर्डी तालुक्यातील महिला शेतकरी श्रीमती कल्पा खक्कर यांच्या शेतातील आहेत.

डाळिंब उत्पादनात भारत हा जगातील प्रमुख देश आहे. तर महाराष्ट्र हे प्रमुख देशातील प्रमुख डाळिंब उत्पादक राज्य आहे. महाराष्ट्रात डाळिंबाची लागवड प्रामुख्याने सोलापूर, नाशिक, अहमदनगर, सांगली, पुणे, सातारा, धाराशिव या जिल्ह्यांमध्ये मोठ्या प्रमाणात केली जाते. तसेच बुलढाणा, जालना, बीड, छत्रपती संभाजी नगर, जळगाव व धुळे जिल्ह्यांमध्येही डाळिंबाचे क्षेत्र वाढत आहे. या क्षेत्रातील शेतकऱ्यांच्या परिश्रमांमुळे आणि विकिरण सुविधा केंद्राच्या अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाच्या मदतीने भारतातील डाळिंबाचे फळ आता ऑस्ट्रेलियन बाजारपेठेत प्रवेश करत आहे.

भारताचा डाळिंब उत्पादनाचा पहिला क्रमांक लागत असून सन 2023-24 मध्ये 72 हजार मे. टन डाळिंबाची निर्यात झाली आहे. प्रामुख्याने संयुक्त अरब अमिराती, बहारीन, सौदी अरेबिया, श्रीलंका इ. देशांना ही निर्यात केली जाते. तसेच युरोपियन देशांमधे इंग्लंड, जर्मनी, फ्रान्स, नेदरलँड या देशांमधेही डाळिंबाची निर्यात होते. जागतिक बाजारपेठेत भारताव्यतिरिक्त स्पेन व इराण या देशांमध्येच निर्यातक्षम डाळिंब उत्पादित केले जाते. डाळिंब या फळामध्ये विशेष औषधी गुणधर्म असल्याने त्याची आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत मागणी वाढत आहे.

उपरोक्त देशांव्यतिरिक्त अमेरिका देखील डाळिंबासाठी मोठी बाजारपेठ आहे. सन 2017 मध्ये अमेरिकन बाजारपेठ भारतीय डाळिंबासाठी खुली झाली. अमेरिका आणि इतर बाजारपेठांनंतर आता ऑस्ट्रेलिया ही आणखी एक महत्त्वाची बाजारपेठ खुली करण्यासाठी प्रयत्न करण्यात येत होते. ऑस्ट्रेलियाने 2020 मध्ये भारतातून डाळिंबाच्या निर्यातीसाठी मंजुरी  दिली होती. भारताने 14 फेब्रुवारी 2024 रोजी आयोजित भारत ऑस्ट्रेलिया द्विपक्षीय योजना तांत्रिक बैठकीत ऑस्ट्रेलियाला निर्यात करणाऱ्या डाळिंब फळांसाठी आंतरराष्ट्रीय कार्य योजना (OWP) आणि मानक (SOP) कार्यपद्धतीवर स्वाक्षरी केली. त्यामध्ये माईट वॉश, सोडीयम हायपोक्लोराईड प्रक्रिया, वॉशिंग-ड्राईंग इ. प्रक्रिया करुन ऑस्ट्रेलियाने निश्चित केलेल्या मानांकानुसारच्या बॉक्समध्ये पॅकिंग करुन डाळिंबावर विकिरण प्रक्रिया करणे इत्यादी बाबींचा अंतर्भाव आहे.

वाशी येथील कृषि पणन मंडळाच्या विकिरण सुविधा केंद्रात डाळिंबाच्या विकिरण प्रक्रियेच्या चाचण्या कार्यकारी संचालक संजय कदम यांच्या मार्गदर्शनाने व कृषि पणन मंडळाचे सरव्यवस्थापक विनायक कोकरे यांच्या पाठपुराव्यामुळे यशस्वीपणे पूर्ण करण्यात आल्या. या चाचण्यांची माहिती एन.पी.पी.ओ. यंत्रणेमार्फत ऑस्ट्रेलियन उच्चायुक्तांना सादर करण्यात आली. कृषि पणन मंडळाच्या विकीरण सुविधा केंद्रावरील यशस्वी चाचण्यांमुळे सदर सुविधा केंद्र ऑस्ट्रेलियन यंत्रणेमार्फत व भारतीय एन.पी.पी.ओ. मार्फत प्रमाणित करण्यात आले. ऑस्ट्रेलिया येथे डाळिंब निर्यातीकरिता कृषि पणन मंडळाची वाशी येथील विकीरण सुविधा ही देशातील एकमेव प्रमाणीत सुविधा आहे. या सुविधेवरुन अपेडा, भारत सरकार, एन.पी.पी.ओ., महाराष्ट्र राज्य कृषि पणन मंडळ व के. बी. एक्सपोर्ट यांच्या संयुक्त विद्यमाने ऑस्ट्रेलियास डाळिंब निर्यातीचे नियोजन करण्यात आले.

या सुविधा केंद्रावरूनच पहिली खेप पाठविण्यासाठी अहमदनगर जिल्ह्यातील प्रगतीशील महिला शेतकरी श्रीमती कल्पा खक्कर यांच्या बागेमधील डाळिंबाची निवड करण्यात आली. अपेडाच्या सहकार्याने मे. के. बी. एक्सपोर्ट यांनी ऑस्ट्रेलियामध्ये ही पहिली खेप (कन्साईनमेंट) पाठविण्यासाठी पुढाकार घेतला. डाळिंब कंटेनरसाठी के.बी. एक्सपोर्ट यांच्या पॅकहाऊसमध्ये डाळिंबाची प्रतवारी करुन त्यावर निश्चित केलेल्या प्रणालीनुसार प्रक्रिया करण्यात आली. त्यानंतर हे डाळिंब 4 किलोच्या बॉक्समध्ये भरुन त्यावर विकिरण सुविधा केंद्र आणि एन.पी.पी.ओ. यांच्या अधिकाऱ्यांच्या तपासणीअंती व मान्यतेनंतर डाळिंबावर विकिरण प्रक्रिया करण्यात आली. कृषी पणन मंडळ, अपेडा व एन.पी.पी.ओ. यांच्या संयुक्त प्रयत्नाने डाळिंबाच्या 324 बॉक्सेसमधील 1296 किलो डाळिंबांवर विकिरण प्रक्रिया करून हा माल विमानमार्गे ऑस्ट्रेलियातील मेलबॉर्न येथे रवाना करण्यात आला.

ही डाळिंबे ऑस्ट्रेलिया येथे होणाऱ्या फाईन फुड ऑस्ट्रेलिया या प्रदर्शनामध्ये अपेडामार्फत प्रदर्शित केल्या जाणार आहेत. त्याद्वारे तेथील स्थानिक ग्राहकांना आकर्षित करून भारतीय डाळिंबासाठी ऑस्ट्रेलियन बाजारपेठ काबीज करण्याचे प्रयत्न करण्यात येणार आहेत. भारतीय डाळिंबांनी ही बाजारपेठ काबीज केल्यानंतर डाळिंब उत्पादक शेतकऱ्यांना फायदा होणार असल्याचे के.बी. एक्सपोर्ट चे संचालक कौशल खट्टर यांनी सांगितले.

राज्यातील डाळिंब हे ऑस्ट्रेलियासाठी पाठविणे हा डाळिंब उत्पादक शेतकऱ्यांसाठी एक अभिमानास्पद क्षण आहे. यामुळे इतर निर्यातदार देखील कृषि पणन मंडळाच्या विकिरण सुविधा केंद्रावरून ऑस्ट्रेलिया येथे डाळिंब निर्यातीसाठी पुढाकार घेतील, अशी अपेक्षा कृषि पणन मंडळाचे कार्यकारी संचालक श्री. कदम व श्री. कोकरे यांनी व्यक्त केली आहे.

0000

जबाबदार पर्यटनामध्ये 'एमटीडीसी'ने केलेले कार्य गौरवास्पद - पर्यटनमंत्री गिरीश महाजन एमटीडीसीचा आयसीआरटीच्या ‘जबा

 जबाबदार पर्यटनामध्ये 'एमटीडीसी'ने केलेले कार्य गौरवास्पद

- पर्यटनमंत्री गिरीश महाजन 

एमटीडीसीचा आयसीआरटीच्या ‘जबाबदार पर्यटन पुरस्कारा’ने गौरव

 

             मुंबई, दि. 4 : महाराष्ट्र पर्यटन विकास महामंडळ(MTDC) ला आयसीआरटी इंडिया आणि सबकॉन्टिनेंट अवॉर्ड्स 2024 द्वारे जबाबदार पर्यटनातील अनुकरणीय कार्यासाठी सन्मानित करण्यात आले आहे. एमटीडीसीने 'एम्प्लॉचिंग अँड अपस्किलिंग लोकल कम्युनिटीज' श्रेणी अंतर्गत रौप्य पुरस्कार  प्राप्त केला आहे. हे एमटीडीसीचे यश कौतुकास्पद असल्याचे मत पर्यटनमंत्री गिरीश महाजन यांनी व्यक्त केले.

          ३१ ऑगस्ट २०२४ रोजी दिल्ली येथे उत्तराखंडचे पर्यटनमंत्री सतपाल महाराज, आयसीआरटीचे (ICRT) इंटरनॅशनलचे संस्थापक आणि संचालक डॉ. हॅरोल्ड गुडविन यांच्या हस्ते तसेच केंद्र शासनाच्या पर्यटन मंत्रालयाच्या महासंचालक मुग्धा सिन्हा यांच्या उपस्थितीत एमटीडीसीचे व्यवस्थापकीय संचालक मनोजकुमार सूर्यवंशी यांनी हा पुरस्कार स्विकारला.

            या पुरस्काराबद्दल मंत्रालयात पर्यटन विभागाच्या सचिव जयश्री भोज यांनी एमटीडीसीचे व्यवस्थापकीय संचालक मनोजकुमार सूर्यवंशी यांचे अभिनंदन केले यावेळी पर्यटन संचालक बी.एन.पाटील, एमटीडीसीचे महाव्यवस्थापक चंद्रशेखर जैस्वाल, पर्यटन विभागाचे सहसचिव श्री.रोकडे यावेळी उपस्थित होते.

स्थानिक कर्मचाऱ्यांना रोजगार आणि कौशल्य वाढवण्याची एमटीडीसीचे भूमिपुत्र धोरण स्थानिक समुदायांसाठी उपजीविका निर्माण करण्यासाठी प्रभावी ठरले आहे. एमटीडीसी ग्रामीण भागातील पर्यटन स्थळांवर रिसॉट्स रेस्टॉरंट्स, बोट क्लब इ. कार्यरत आहेत आणि त्यातील बहुतांश कर्मचारी हे स्थानिक आहेत. एमटीडीसी नियमितपणे या कर्मचाऱ्यांसाठी कौशल्य प्रशिक्षण घेते.  एमटीडीसी स्थानिक कला आणि हस्तशिल्पांच्या प्रसिद्धी व विक्रीस चालना मिळण्यासाठी विविध उपक्रम राबविते.

पर्यावरणपूरक पद्धती, स्थानिक प्रजातींची लागवड, समुद्रकिनारी स्वच्छता, सूक्ष्म प्लास्टिक प्लॉगिंग, वारसा संवर्धन इत्यादींसह अनेक उपक्रम एमटीडीसीद्वारे नियमितपणे राबवले जातात. अलीकडेच एमटीडीसीने एमटीडीसी रिसॉर्ट्समधील पर्यटकांना जागृत करण्यासाठी आणि त्यांचे उत्सर्जन कमी करण्यास प्रोत्साहित करण्यासाठी कार्बन फुटप्रिंट कॅल्क्युलेटर देखील आणले आहे. एमटीडीसीने "रीथिंक टुरिझम पोस्ट पेंडेमिक इन महाराष्ट्रा" या नावाने जबाबदार पर्यटनावर स्वतःचा कार्यक्रम सुरू केला आहे. एमटीडीसी रिसॉर्ट्समध्ये पारंपारिक पर्यटनाकडून जबाबदार पर्यटनाकडे संक्रमण घडवून आणण्यासाठी एमटीडीसीचे महाव्यवस्थापक चंद्रशेखर जैस्वाल आणि  पर्यटन अधिकारी मानसी कोठारे सतत प्रयत्नशील आहेत.

००००

राष्ट्रीय ई-गव्हर्नन्स परिषदेच्या दुसऱ्या दिवशीच्या सकाळच्या सत्रात "कृत्रिम बौद्धिमत्ता आणि डेटा संरक्षणा"वर भर

 राष्ट्रीय ई-गव्हर्नन्स परिषदेच्या दुसऱ्या दिवशीच्या सकाळच्या सत्रात

"कृत्रिम बौद्धिमत्ता आणि डेटा संरक्षणा"वर भर

 

मुंबई, दि. 3 : ई-गव्हर्नन्सची २७ वी राष्ट्रीय  परिषद ३ सप्टेंबर २०२४ रोजी जिओ कन्वहेक्शन सेंटर, मुंबई येथे आयोजित करण्यात आलेली आहे. या परिषदेच्या दुसऱ्या दिवसाची सुरुवात "डेटा गव्हर्नन्स प्रायव्हसी अँड सिक्युरिटी इन डिजिटल एज" या विषयावर चर्चासत्र झाली. यामध्ये युआयडीएआयचे सीईओ अमित अगरवाल, ग्लोबलचे सीईओ परेश शाह, 3 आय इन्फोटेकचे  ऋषी अगरवाल, नॅसकॉमचे अच्युत घोष, इझीगोव्हचे व्यवस्थापकीय संचालक अमित शुक्ला सहभागी झाले होते.

दुसऱ्या सत्रात प्रशासनामधील कृत्रिम बद्धिमत्ता या विषयावर चर्चा झाली. यावेळी कृत्रिम बुद्धिमत्तेचा प्रशासनात  वापर या विषयावर माहिती देण्यात आली. यात आयआयटी गुडगावच्या अंजली कौशिक, आय.एम.एम. इंदोरचे प्रशांत सलवान (दूरदृष्य प्रणालीद्वारे), जियोचे डॉ. शैलेश कुमार, ग्रँट थोरंटन भारतचे प्रसाद उन्नीकृष्णन यांनी मार्गदर्शन केले.

या परिषदेच्या तिसऱ्या सत्रात सॅपचे लवनिश चन्ना, एन.आय.सी.च्या सपना कपूर, प्रेमसचे व्यवस्थापकीय संचालक देवरूप धर, ग्रँट थोरंटन भारतचे रामेंद्र वर्मा यांनी सहभाग घेतला.

000

अल्पवयीन मुली आणि महिलांसंदर्भातील गुन्हेगारांच्या फाशीच्या शिक्षेचा दयेचा अर्ज नाकारावा उपसभापती डॉ. नीलम गोऱ्हे यांची राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांना विनंती

 अल्पवयीन मुली आणि महिलांसंदर्भातील

गुन्हेगारांच्या फाशीच्या शिक्षेचा दयेचा अर्ज नाकारावा

उपसभापती डॉ. नीलम गोऱ्हे यांची राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांना विनंती

 

मुंबई, दि.4 : महिला आणि अल्पवयीन मुलींसंदर्भातील गुन्ह्यांबाबत ज्या गुन्हेगारांना फाशीची शिक्षा सुनावली आहे, असे गुन्हेगार अनेकदा दयेचा अर्ज करतात. त्यांचा दयेचा अर्ज नाकारण्यात यावा, अशी विनंती विधानपरिषदेच्या उपसभापती डॉ. निलम गोऱ्हे यांनी राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांना निवेदनाद्वारे केली.

            राष्ट्रपती श्रीमती मुर्मू यांची विधान परिषदेचे उपसभापती डॉ. गोऱ्हे यांनी मुंबईतील राजभवन येथे भेट घेतली. यावेळी उपसभापती डॉ.गोऱ्हे यांनी राष्ट्रपती श्रीमती मुर्मू यांना महिलांवरील अत्याचार आणि उपाययोजना संदर्भात निवेदन सादर केले आहे.

अल्पवयीन मुली आणि महिलांसोबत गंभीर गुन्ह्यांतील गुन्हेगारांना अनेकदा फाशीची शिक्षा सुनावली जाते. त्यानंतर गुन्हेगार दयेचा अर्ज राष्ट्रपतींकडे देत असतात. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालानंतर आरोपींकडून आलेले दयेचे अर्ज अनेकदा प्रलंबित राहतात आणि त्यामुळे फाशीची शिक्षा सुनावल्यानंतरही त्याची अंमलबजावणी करता येत नाही. यासाठी अशा गुन्हेगारांचा दयेचा अर्ज नाकारला जावा, अशी विनंती उपसभापती डॉ. गोऱ्हे यांनी यावेळी केली.

तसेच निकाल लागेपर्यंत होणारा विलंब कमी करण्यासाठी भारतातील महिला संघटनांनी एक मागणी केली आहे. गृह विभाग, विधी व न्याय विभाग या दोन्हीच्या समन्वयाने खटले तातडीने निकालात लागावेत, यासाठी कमिशनर ऑफ विमेन राइट्स म्हणजे महिलांच्या संदर्भातले आयुक्त हे विधी व न्याय विभागाचे नेमावे, अशी विनंतीही डॉ. गो-हे यांनी यावेळी केली आहे.

महिला बालविकास, आदिवासी विभाग, शिक्षण विभाग आणि सामाजिक न्याय विभागाद्वारे वसतीगृहे सुरू आहेत. येथे नियमन करणारे अधिकारी वर्ग आणि त्याच्याशी संबंधित अधिकारी वर्ग, राज्य प्रशासनातील अधिकाऱ्यांना दंड संहितेबद्दलची माहिती आणि अंमलबजावणी संदर्भात माहिती मिळावी, यासाठी जनजागृती कार्यक्रम घेण्यात यावे. असेही या निवेदनात म्हटले आहे.

राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांनी अल्पवयीन महिला आणि मुली यांच्यावर होणाऱ्या बलात्कार आणि खून करून नंतर दयेचे अर्ज करणाऱ्या गुन्हेगाऱ्यांच्या मानसिकतेबद्दलची नापसंती व्यक्त केली. उपसभापती यांनी केलेल्या मागण्यासंदर्भात सकारात्मक विचार करून निर्णय घेणार असल्याचेही राष्ट्रपती श्रीमती मुर्मू यांनी यावेळी श्रीमती गोऱ्हे यांनी सांगितले.

००००


 

महिला सक्षमीकरणाचा महाराष्ट्र नवा आदर्श - राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू • राष्ट्रपती श्रीमती द्रौपदी मुर्मू यांच्याकडून लाडकी बहीण योजनेतील लाभार्थ्यांना लाभाचे वाटप • उदगीर येथे हजारो महिलांच्या उपस्थितीत सक्षमीकरण आनंद मेळावा संपन्न

 महिला सक्षमीकरणाचा महाराष्ट्र नवा आदर्श

- राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू

• राष्ट्रपती श्रीमती द्रौपदी मुर्मू यांच्याकडून लाडकी बहीण योजनेतील लाभार्थ्यांना लाभाचे वाटप

• उदगीर येथे हजारो महिलांच्या उपस्थितीत सक्षमीकरण आनंद मेळावा संपन्न

 

उदगीर, (लातूर) दि. 4 सप्टेंबर : राजमाता जिजाऊ, सावित्रीबाई फुले यांच्यासह अनेक महनीय महिलांनी महाराष्ट्रात सामाजिक प्रगतीचा पाया घातला आहे. शासनाने आता महिला आर्थिक सक्षमीकरणासाठी दमदार पावले उचलून त्यांच्या स्वावलंबन,  निर्णय शक्तीत वाढ केली आहे. महाराष्ट्राने महिला सक्षमीकरणाचा नवा आदर्श देशापुढे ठेवला आहे, अशा शब्दात राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांनी मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनेसह सुरु असलेल्या आर्थिक विकासाच्या निर्णयाचे कौतुक केले.

उदगीर येथील महाराष्ट्र उदयगिरी महाविद्यालयाच्या मैदानावर मुख्यमंत्री महिला सशक्तीकरण अभियानांतर्गत 'मुख्यमंत्री-माझी लाडकी बहीण' योजना, मुख्यमंत्री युवा कार्य प्रशिक्षण योजना आणि शासन आपल्या दारी योजना कार्यक्रमाचे आयोजन करण्यात आले होते. याप्रसंगी राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांनी महाराष्ट्राच्या दैदिप्यमान इतिहासाचे कौतुक करत महिला सक्षमीकरणाला राज्य शासन चालना देत असल्याबद्दल आनंद व्यक्त केला.

या कार्यक्रमाचे अध्यक्ष राज्यपाल सी. पी. राधाकृष्णन होते. तर विशेष अतिथी म्हणून मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, केंद्रीय सामाजिक न्याय व सक्षमीकरण राज्यमंत्री रामदास आठवले, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, ग्राम विकास आणि पंचायतराज, पर्यटन मंत्री तथा जिल्ह्याचे पालक मंत्री गिरीश महाजन, क्रीडा व युवक कल्याण मंत्री संजय बनसोडे आणि महिला व बाल कल्याण मंत्री श्रीमती आदिती तटकरे यांचीही उपस्थिती होती.

उदगीर येथील विश्वशांती बुद्ध विहाराचे लोकार्पण आणि हजारोंच्या संख्येने उपस्थित महिलांशी संवाद साधायला मिळाल्याचा आनंद व्यक्त केला. राष्ट्रपती श्रीमती मुर्मू म्हणाल्या की, महाराष्ट्र शासनाने सुरु केलेल्या 'मुख्यमंत्री-माझी लाडकी बहीण' योजनांसह महिलांच्या अन्य योजनांची माहिती घेतली. याशिवाय राज्यात लखपती दिदी योजनेला मिळत असलेल्या प्रतिसादाचाही आढावा घेतला. या योजनांचे दृष्य परिणाम दिसत असल्याचा आनंद त्यांनी व्यक्त केला.

प्रत्येक कुटुंबात उदरनिर्वाह चालविण्यासाठी महिलांची मुख्य भूमिका असते. त्यामुळे महिलांनी आता राजकीय क्षेत्रातही पुढे येत देशाचे नेतृत्व करावे, असे आवाहनही त्यांनी केले. पुरुषांनी आता महिलांच्या क्षमतेला ओळखून त्यांच्या स्वप्नांना साकार करण्यासाठी पाठबळ द्यावे. तसेच आमच्या संस्कृतीत महिलांचा सन्मान करणे पुरुषार्थ मानला जातो. प्रत्येक कुटुंबामध्ये हा सन्मान दिसून आला पाहिजे. महिलांनी सर्व आघाड्यांवर अग्रेसर राहताना स्वत:च्या आरोग्याकडे लक्ष द्यावे, असेही त्या म्हणाल्या.

'मुख्यमंत्री -माझी लाडकी बहीण' योजना सुरुच राहील - मुख्यमंत्री

राष्ट्रपतींच्या जीवनातील संघर्ष हा सर्वसामान्य महिलांसाठी प्रेरणादायी आहे. त्यांनी केलेल्या संघर्षामुळेच आज त्या देशाच्या सर्वोच्च पदी विराजमान झाल्या आहेत. या ठिकाणी उपस्थित महिलांना राष्ट्रपती महोदयांच्या यशाचे कौतुक असल्याचे मुख्यमंत्री श्री. शिंदे यांनी सांगितले.

मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजना कायम राहणार असल्याचे स्पष्ट करत राज्य शासनाने केंद्र शासनाच्या लखपती दिदी योजनेसह मुख्यमंत्री लेक लाडकी योजना, मुख्यमंत्री युवा कार्य प्रशिक्षण कार्यक्रम योजना, मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना, मुख्यमंत्री वयोश्री योजना, मुलींसाठी उच्च शिक्षण मोफत योजना, अन्नपूर्णा योजना, शेतकऱ्यांसाठी वीज बिल माफी योजना यासह महिलांच्या सशक्तीकरणावर भर असलेल्या योजनांमुळे शासन सकारात्मक दिशेने वाटचाल करत आहे. मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजना बंद होणार नाही, ती पुढेही चालूच राहणार आहे. माझी एकही बहीण या योजनेपासून वंचित राहणार नाही आणि माता भगिनींचा आशिर्वाद कायम राहिल्यास दीड हजाराची रक्क्कम वाढविली जाईल, असेही त्यांनी सांगितले.

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वात देश आर्थिक महासत्ता बनण्याकडे अग्रेसर असून, अकराव्या क्रमांकावरून पाचव्या क्रमांकावर झेप घेतली आहे. महाराष्ट्र देशाच्या प्रगतीत कायम आघाडीचे राज्य राहील, अशी ग्वाही मुख्यमंत्री श्री.शिंदे यांनी दिली.  डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या संविधानामुळे सामान्य कुटुंबातील एक संघर्षशील महिला आपल्यापुढे राष्ट्रपती म्हणून विराजमान आहेत. तर मागास वर्गीयाचे प्रतिनिधीत्व नरेंद्र मोदी हे देशाचे प्रधानमंत्री आहेत. त्यामुळे संविधान बदलाच्या अफवांवर विश्वास ठेवू नका, असे आवाहन त्यांनी उपस्थितांना केले.

संविधान बदलू शकणार नाही – रामदास आठवले

राज्य, देशाच्या विकासासाठी आणि संविधान मजबूत करण्यासाठी सर्वजण प्रयत्नरत असून, कोणीही देशाचे संविधान बदलू शकत नसल्याचा विश्वास केंद्रीय सामाजिक न्याय व सक्षमीकरण मंत्री रामदास आठवले यांनी व्यक्त केला. तसेच राज्याची विकासाची गाडी पुढे नेताना महिलांना आर्थिक ताकद देत त्यांनाही विकास प्रक्रियेत सहभागी करून घेण्याचे आवाहन त्यांनी केले.

घटनारक्षण प्रथम कर्तव्य – देवेंद्र फडणवीस

जगातील सर्वात उत्तम संविधान हे भारताचे असून, ते कोणीही बदलू शकणार नाही, असे सांगून उपमुख्यमंत्री श्री.फडणवीस म्हणाले की, केंद्र व राज्य शासन संविधानानुसारच काम करत आहे. केंद्र शासनाच्या नेतृत्वात राज्य शासनाने केंद्र शासनाकडून चैत्यभूमीची जागा परत घेतली आहे. तसेच लंडन येथील डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांचे घर लिलावात विकत घेतले आहे. शिवाय जपानमधील कोयासन विद्यापिठात भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांचा पुतळा उभारला असल्याचे त्यांनी सांगितले.

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांच्या संकल्पानुसार २०४७ पर्यंत देशाला विकसित राष्ट्र बनवायचे आहे. या विकास प्रक्रियेत महिलांचाही तेवढाच महत्त्वपूर्ण सहभाग राहणार असल्यामुळे केंद्र व राज्य शासन पुरस्कृत महिला सक्षमीकरणाच्या विविध योजनांचा त्यांनी उल्लेख केला. या योजना बंद पडणार नाहीत, अशी ग्वाही उपमुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांनी दिली.

सक्षमीकरणात महाराष्ट्र प्रथम - आदिती तटकरे

राज्यात मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस व उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या नेतृत्वात 1 कोटी 60 लाखांपेक्षा जास्त महिलांना मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनेचा लाभ मिळाला आहे. लवकरच अडीच कोटीवर महिलांना लाभ मिळेल, असे महिला व बाल कल्याण मंत्री श्रीमती आदिती तटकरे यांनी सांगितले.

अल्पावधीत लोकप्रिय ठरलेल्या या योजनेतून राज्यातील महिलांच्या विकासात मोठा बदल घडून येणार असून, महिलांच्या विकासात कोणतीही कसर राहणार नाही. महिलांना समाजात सन्मानाचे स्थान मिळवून देण्याचे काम राज्य शासनाने केले आहे. राज्यात बालकांच्या नावापुढे आईचे नाव लावणारे हे देशातील पहिले राज्य असल्याचे त्यांनी सांगितले.

जिल्हा व मेडिकल द्या - संजय बनसोडे

कार्यक्रमाचे प्रास्ताविक करताना राज्याचे क्रीडा व युवक कल्याण मंत्री संजय बनसोडे म्हणाले, बुद्धाच्या शांततेच्या विचार मार्गावरूनच जगाला पुढे जावे लागणार आहे. उदगीरातील धार्मिक, ऐतिहासिक स्थळातून राष्ट्रीय एकात्मतेचा संदेश दिला जातो. 'मुख्यमंत्री-माझी लाडकी बहीण' योजनेतून पुरोगामी महाराष्ट्रात नवा प्रकाशमार्ग निर्माण केला आहे.

यावेळी त्यांनी उदगीर शहराच्या विकासकामांची उपस्थितांना माहिती दिली. उदगीरमध्ये जिल्ह्याची क्षमता असून, उदगीरची जिल्हा निर्मिती करावी तसेच येथे वैद्यकीय महाविद्यालयाला मंजुरी द्यावी, अशी मागणी क्रीडा व युवक कल्याण मंत्री संजय बनसोडे यांनी यावेळी केली.

राज्यपाल श्री. राधाकृष्णन यांच्या हस्ते उदगीर येथे ‘शासन आपल्या दारी’ या पुस्तकाचे विमोचन झाले आणि त्याची पहिली प्रत राष्ट्रपती श्रीमती द्रौपदी मुर्मू यांना भेट देण्यात आली. राष्ट्रपती श्रीमती मुर्मू आणि राज्यपाल श्री. राधाकृष्णन यांच्या हस्ते महिलांना लाभवाटप करण्यात आले.

००००


अतिवृष्टीने झालेल्या नुकसानीच्या पाहणीसाठी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस शेतकऱ्यांच्या बांधावर शेतकऱ्यांना जास्तीत जास्त नुकसान भरपाई देणार

 अतिवृष्टीने झालेल्या नुकसानीच्या पाहणीसाठी

मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस शेतकऱ्यांच्या बांधावर

शेतकऱ्यांना जास्तीत जास्त नुकसान भरपाई देणार

- मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे

 

लातूर, दि. ०४ : लातूर जिल्ह्यात २ सप्टेंबर रोजी ३२ महसूल मंडळात अतिवृष्टी झाली आहे. या अतिवृष्टीने झालेल्या नुकसानीची पाहणी करण्यासाठी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस थेट शेतकऱ्यांच्या बांधावर पोहचले. यावेळी त्यांनी उदगीर तालुक्यातील हेर आणि लोहारा शिवारातील पीक नुकसानीची पाहणी केली, तसेच शेतकऱ्यांकडून नुकसानीची माहिती घेतली.

शेतकऱ्यांना मदत करताना नियम, निकष न पाहता एनडीआरएफचे निकष बाजूला ठेवून जास्तीत जास्त नुकसान भरपाई दिली जाईल. राज्य शासन सदैव शेतकऱ्यांच्या पाठीशी खंबीरपणे उभे असून यावेळी झालेल्या नुकसानीच्या काळातही शेतकऱ्यांना पूर्ण ताकदीने मदत केली जाईल, असे मुख्यमंत्री श्री. शिंदे यांनी यावेळी सांगितले. तसेच अतिवृष्टीने झालेल्या नुकसानीचे पंचनामे वेगाने करून शेतकऱ्यांना लवकरात नुसकान भरपाई देण्यात येईल, असे उपमुख्यमंत्री श्री. फडणवीस म्हणाले.

केंद्रीय सामाजिक न्याय राज्यमंत्री रामदास आठवले, राज्याचे क्रीडा व युवक कल्याण मंत्री संजय बनसोडे यांच्यासह माजी आमदार गोविंद केंद्रे, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी अनमोल सागर, उदगीरचे उपविभागीय अधिकारी सुशांत शिंदे, तहसीलदार राम बोरगावकर यावेळी उपस्थित होते.

२ सप्टेंबर रोजी उदगीर, जळकोट तालुक्यातील सर्व महसूल मंडळात अतिवृष्टी झाल्याने सोयाबीन व इतर पिकांचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले आहे. त्यामुळे मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्री यांनी शेतकऱ्यांशी संवाद साधून त्यांना तातडीने नुकसान भरपाईबाबत आश्वस्त केले.

मराठवाड्यात अतिवृष्टी झाल्यानंतर लगेचच विभागीय आयुक्त आणि जिल्हाधिकाऱ्यांना तातडीने पंचनामे करण्याच्या सूचना दिल्या आहेत. लातूर जिल्ह्यातही अतिवृष्टीने सोयाबीनसह इतर पिकांचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाल्याचे आज प्रत्यक्ष पाहणीमध्ये दिसून आले. सोयाबीन पिकामध्ये अजूनही पाणी साचलेले दिसत आहे. यामुळे झालेल्या नुकसानीचे पंचनामे युद्धपातळीवर करून शेतकऱ्यांना लवकरात लवकर मदत देण्यात येईल.

अतिवृष्टीमुळे सोयाबीनसह इतर पिकांचेही मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाल्याचे दिसून येत आहे. अतिवृष्टीने झालेल्या नुकसानीची मदत शेतकऱ्यांना लवकरात लवकर देण्यात येईल. पंचनाम्याचे अहवाल येताच नुकसानभरपाईबाबत पुढील कार्यवाही तातडीने केली जाईल, असे उपमुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांनी सांगितले.

००००


Featured post

Lakshvedhi