फलटण येथील पीएम किसान योजनेच्या प्रलंबित लाभार्थींना तत्काळ लाभ घ्यावा

 फलटण येथील पीएम किसान योजनेच्या प्रलंबित लाभार्थींना

 तत्काळ लाभ घ्यावा

-कृषी मंत्री धनंजय मुंडे

 

मुंबई दि. २ : फलटण जिल्हा सातारा येथील पीएम किसान सन्मान निधी योजनेच्या सुमारे ३ हजार ६०० प्रलंबित लाभार्थींना  योजनेचा लाभ देण्यासाठी येणाऱ्या तांत्रिक अडचणी तत्काळ सोडवून लाभ देण्यात यावा असे निर्देश कृषी मंत्री धनंजय मुंडे यांनी दिले.

फलटण जिल्हा सातारा येथील शेतकऱ्यांना पीएम किसान सन्मान निधी योजनेचे हप्ते नियमितपणे मिळण्याबाबत कृषी मंत्री धनंजय मुंडे यांच्या अध्यक्षतेखाली दूरदृश्य संवाद प्रणालीद्वारे बैठक आयोजित करण्यात आली होती. त्यावेळी श्री मुंडे बोलत होते. यावेळी विधान परिषद सदस्य रामराजे नाईक निंबाळकर, कृषी विभागाच्या सचिव जयश्री भोज, कृषी आयुक्त रविंद्र बिनवडे, कृषी संचालक विजयकुमार आवटे, सातारा जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी भाग्यश्री फरांदे, फलटण कृषी विभागीय अधिकारी  आणि कृषी विभागाचे संबंधित अधिकारी दूरदृश्य प्रणालीद्वारे उपस्थित होते.

यावेळी श्री.मुंडे म्हणाले, फलटण जिल्हा सातारा येथील पीएम किसान सन्मान निधी योजनेचे सुमारे ३ हजार ६०० लाभार्थींना भूमी अभिलेख नोंदी, ई-केवायसी व बॅंक खाती आधार संलग्न व इतर अनुषंगिक बाबींमुळे लाभ मिळण्यास अडचणी येतात. या अडचणी विभागाने तत्काळ सोडवून लाभ देण्यात यावा.तसेच यासाठी लागणारे अतिरिक्त कर्मचारी तत्काळ उपलब्ध करून घ्यावेत असे ही मंत्री श्री.मुंडे यांनी यावेळी सांगितले.

कापूस-सोयाबीन उत्पादक शेतकऱ्यांना 10 सप्टेंबर पासून अर्थ सहाय्य वाटप कृषी

 कापूस-सोयाबीन उत्पादक शेतकऱ्यांना 10 सप्टेंबर पासून अर्थ सहाय्य वाटप कृषी

 - मंत्री धनंजय मुंडे

 

मुंबई दि. 2 : सन 2023 खरीप हंगामातील कापूस व सोयाबीन उत्पादक शेतकऱ्यांना 4 हजार 194.68 कोटी रुपये अर्थसहाय्य मंजूर करण्यात आले आहे. कापूस व सोयाबीन उत्पादक शेतकऱ्यांच्या अर्थसहाय्य वाटपात येणाऱ्या तांत्रिक अडचणी या महाआयटी व महसूल विभागाच्या सहाय्याने तत्काळ सोडवून शेतकऱ्यांना येत्या 10 सप्टेंबरपासून अर्थ सहाय्य थेट खात्यात वितरित करण्याचे निर्देश कृषी मंत्री धनंजय मुंडे यांनी दिले आहेत.

सन 2023 खरीप हंगामातील कापूस व सोयाबीन उत्पादक शेतकऱ्यांना अर्थ सहाय्य वाटपात येणाऱ्या अडचणी बाबत आढावा बैठक कृषी मंत्री श्री.मुंडे यांच्या अध्यक्षतेखाली दूरदृश्य प्रणालीद्वारे आयोजित करण्यात आली होती. त्यावेळी श्री.मुंडे बोलत होते. कृषी विभागाच्या सचिव जयश्री भोज, कृषी आयुक्त रविंद्र बिनवडे, कृषी संचालक विजयकुमार आवटे, माहिती व तंत्रज्ञान विभागाचे अधिकारी आणि कृषी विभागाचे संबंधित अधिकारी दूरदृष्य प्रणालीद्वारे उपस्थित होते.

            यावेळी श्री. मुंडे म्हणाले की, सन 2023 च्या खरीप हंगामातील कापूस व सोयाबीन उत्पादक शेतकऱ्यांना 0.2  हेक्टर पेक्षा कमी क्षेत्रासाठी सरसकट 1000 रुपये तर 0.2 हेक्टर पेक्षा जास्त क्षेत्रासाठी त्यांच्या क्षेत्रानुसार प्रति हेक्टर रुपये पाच हजार (दोन हेक्टरच्या मर्यादेत) अर्थ सहाय्य मंजूर करण्यात आले आहे. यामध्ये कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांसाठी 1 हजार 548.34 कोटी रुपये, सोयाबीन उत्पादक शेतकऱ्यांसाठी 2 हजार 646.34 कोटी रुपये असे एकूण 4 हजार 194.68 कोटी रुपये अर्थसहाय्य मंजूर करण्यात आले आहे. खरीप हंगाम 2023 च्या कापूस व सोयाबीन उत्पादक शेतकऱ्यांना मंजूर अर्थ सहाय्य  देण्याबाबतची कार्यपद्धती 30 ऑगस्ट 2024 रोजी शासनाने जाहीर केली आहे.

श्री.धनंजय मुंडे यांनी 2023 सालच्या सोयाबीन व कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांना हेक्टरी पाच हजार रुपये अनुदान देण्याची घोषणा केली होती; त्यानुसार नुकत्याच झालेल्या अर्थसंकल्पात यासाठी निधीची तरतूद करण्यात आली असून आता येत्या दहा तारखेपासून शेतकऱ्यांच्या खात्यावर थेट निधी वर्ग करण्यास सुरुवात होणार आहे.

00000

शेतकऱ्यांच्या पोल्ट्री शेडसाठी ग्रामपंचायतींमार्फत कर आकारणीतील विसंगती दूर करणार

 शेतकऱ्यांच्या पोल्ट्री शेडसाठी ग्रामपंचायतींमार्फत

 कर आकारणीतील विसंगती दूर करणार

-पशुसंवर्धन मंत्री राधाकृष्ण विखे-पाटील

 

मुंबई, दि.०२ : कुक्कुटपालन करणाऱ्या शेतकऱ्यांना पोल्ट्री शेडसाठी ग्रामपंचायतींमार्फत कर आकारणीमध्ये विसंगती दूर करून दिलासा देण्यात येईल. हा कृषी क्षेत्रातील व्यवसाय असून त्यानुसार ठराविक एकसमान दराने कर आकारण्यासाठी कार्यवाही केली जावी, अशा सूचना महसूल पशुसंवर्धन व दुग्धव्यवसाय विकास मंत्री राधाकृष्ण विखे-पाटील यांनी दिल्या.

कुक्कुट पालकांच्या विविध मागण्याबाबत मंत्री श्री. विखे पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्रालयात आज बैठक झाली. यावेळी ते बोलत होते. बैठकीस अपर मुख्य सचिव राजेश कुमार, ग्रामविकास विभागाचे प्रधान सचिव एकनाथ डवले, पशुसंवर्धन आयुक्त कौस्तुभ दिवेगावकर, उपसचिव श्री.मराळे यासह कुक्कुटपालन शेतकरी प्रतिनिधी, महसूल, ग्रामविकास, पशुसंवर्धन व दुग्ध विकास विभागाचे अधिकारी उपस्थित होते.

मंत्री श्री.विखे पाटील म्हणाले की, कुक्कुटपालन व्यवसायासाठी स्वतःच्या शेतात उभारण्यात आलेल्या पोल्ट्री शेडसाठी विविध ग्रामपंचायतीमार्फत वेगवेगळी कर आकारणी होत असल्याच्या शेतकऱ्यांच्या मागणीवर योग्य निर्णय घेण्यात येईल. शेतकऱ्यांना जोडधंद्यासाठी प्रोत्साहित करणे व शेतीपूरक व्यवसाय असल्याने कुक्कुटपालनास प्रोत्साहन देण्यात येईल.

मंत्री श्री.विखे पाटील म्हणाले की, कुक्कुटपालन व्यवसायातील मोठे उद्योग हे सुसज्ज  व्यवसाय करीत असल्याने त्यांच्याशी शेतकरी करत असलेल्या पोल्ट्री व्यवसायाची तुलना करता येत नाही. शेतकऱ्यांनी उभारलेल्या पोल्ट्री शेडसाठी मालमत्ता कराची आकारणी माफक पद्धतीने करण्याबाबत  विचार करून राज्यातील सर्व ठिकाणी एकाच पद्धतीने कर आकारणी व्हावी. यामध्ये सुसूत्रता येण्यासाठी ग्रामविकास विभागाने कार्यवाही करावी, असे निर्देशही त्यांनी यावेळी दिले.

अपर मुख्य सचिव राजेश कुमार, प्रधान सचिव श्री डवले, आयुक्त श्री दिवेगावकर यांनी चर्चा केली. तसेच शासनाने या अनुषंगाने सूचित केलेले दर हे प्रती चौरस फुट ३५ ते ७५ पैसे पर्यंत आकारण्याची तरतूद केलेली आहे. पोल्ट्री व्यवसायासाठी लागणारे फीड्स व खाद्य यासाठी सुसंबद्ध पद्धतीचा अवलंब करण्यात यावा.  कुक्कुटपालनातील अडचणींवर मात करून शेतकऱ्यांनी व्यावहारिक दृष्टीने सक्षम होणे गरजेचे आहे. पोल्ट्री शेडवर सोलर पॅनल उभारून वीज निर्मिती केली जावी. यासह शासन विविध उपाययोजना करीत आहे, यासाठी पशुसंवर्धन आयुक्त यांची समिती स्थापन करण्यात आली आहे.

उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या वैद्यकीय मदत कक्षाच्या समन्वयाने सामुदायिक आरोग्य शिबिरांचा जागर 25 हजार शिबिरांच्या माध्यमातून सुमारे 40 लक्ष नागरिकांच्या आरोग्य तपासणीचे लक्ष

  

उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या वैद्यकीय मदत कक्षाच्या समन्वयाने
  सामुदायिक आरोग्य शिबिरांचा जागर

25 हजार शिबिरांच्या माध्यमातून सुमारे 40 लक्ष नागरिकांच्या आरोग्य तपासणीचे लक्ष

 

मुंबई, दि. 02 : उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या कार्यालयाअंतर्गत राज्यस्तरीय विशेष वैद्यकीय मदत कक्षाच्या समन्वयातून राज्यभर सामुदायिक आरोग्य शिबिरांचा जागर करण्यात येणार असून ही शिबिरे 1 सप्टेंबर ते 31 ऑक्टोबर 2024 दरम्यान आयोजित करण्यात येणार आहे. राज्यात सर्वदूर आरोग्य सेवा पोहचविण्याकरिता उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या संकल्पनेतून या शिबिरांचे आयोजन करण्यात येत आहे.

वैद्यकीय शिक्षण विभाग, सार्वजनिक आरोग्य विभाग, महाराष्ट्र आरोग्य विज्ञान विद्यापीठ, निरामय सेवा फाऊंडेशन, धर्मादाय रुग्णालये यांचे सहकार्य या शिबिरांच्या आयोजनासाठी मिळणार आहे. या सामाजिक आरोग्य शिबिरामध्ये विविध धर्मादाय संस्था (NGOs), मेडीकल असोसिएशन, शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालये व रुग्णालये, महाराष्ट्र आरोग्य विज्ञान विद्यापीठ व त्यांच्याशी संलग्नीत खाजगी वैद्यकीय महाविद्यालये व विद्यार्थी, महात्मा जोतिबा फुले जन – आरोग्य योजनेंतर्गत नोंदणीकृत रुग्णालये, समाजकार्य महाविद्यालयातील विद्यार्थी, लोकप्रतिनिधी यांचा सहभाग असणार आहे.

सामाजिक आरोग्य शिबिरांचे आज प्रायोगीक तत्वावर घाटकोपर येथून उद्घाटन करण्यात आले. तसेच जळगाव, चंद्रपूर जिल्ह्यातील शिबिरांचे आयोजनही करण्यात आले. या शिबिरांमध्ये नागरीकांचे स्क्रिनींग करणे, रक्तांच्या तपासण्या, ई.सी.जी तपासण्या, आयुष्मान भारत (आभा कार्ड)  योजनेचे कार्ड वाटप, आवश्यक औषधांचे वाटप, रोगाचे निदान झाल्यास रुग्णावर शासनाच्या आरोग्य विषयक योजनाच्या माध्यमातून उपचाराकरिता समन्वय करण्यात येणार आहे.  तसेच शासनाच्या आरोग्य विषयक विविध योजनांची माहितीही यावेळी देण्यात येणार आहे.

  तपासण्यांमध्ये रोगाचे निदान झाल्यास आवश्यकतेनुसार शस्त्रक्रिया किंवा पुढील उपचारासाठी  शासनाच्या धर्मादाय रुग्ण योजना, महात्मा फुले जन आरोग्य योजनांच्या माध्यमातून मोफत उपचारासाठी समन्वय करण्यात येईल. शिबिरांमध्ये सर्व तपासण्या विनामूल्य असणार आहेत.  ही शिबिरे सकाळी 8.30 ते दुपारी 12.30 या वेळेत आयोजित होतील. एका सामुदायिक आरोग्य शिबीरात 100 ते 250  नागरिकांची आरोग्य तपासणी करण्यात येणार आहे. तसेच सुमारे 25 हजार शिबिरे व 40 लक्ष नागरीकांच्या तपासण्या करण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे.

निदान झालेल्या रुग्णांवर  आवश्यकतेनुसार धर्मादाय रुग्णालये, शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालये व रुग्णालये, विविध शासकीय योजना यांच्या माध्यमातून मोफत उपचार करण्यात येणार आहे. शिबिराचे स्थान दलित वस्ती, आदिवासी पाडे, भटक्या जमातीच्या वस्त्या यांच्याजवळील शाळा, समाजमंदिर अशा सार्वजनिक ठिकाणी आयोजित करण्यात येणार आहेत. शिबिरामध्ये सुमारे 1500 रुग्णालयांचा समावेश राहणार असल्याची माहिती उपमुख्यमंत्री यांच्या वैद्यकीय कक्षाद्वारे देण्यात आली आहे.

0000

मुख्यमंत्री युवा कार्य प्रशिक्षण' योजनेअंतर्गत १.१० लाखाहून अधिक विद्यार्थ्यांची निवड साठ हजाराहून अधिक युवा प्रशिक्षणासाठी रुजू

 मुख्यमंत्री युवा कार्य प्रशिक्षण' योजनेअंतर्गत १.१० लाखाहून अधिक विद्यार्थ्यांची निवड

साठ हजाराहून अधिक युवा प्रशिक्षणासाठी रुजू

- कौशल्य विकास मंत्री मंगलप्रभात लोढा

 

मुंबई, दि. 2 : शासनाच्या महत्वाकांक्षी 'मुख्यमंत्री युवा कार्य प्रशिक्षण योजनेच्या घोषणेपासून आजपर्यंत राज्यात एक लाख 10 हजार प्रशिक्षणार्थांना प्रशिक्षणासाठी रुजु होण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. यापैकी ६० हजाराहून अधिक युवा राज्यातील खाजगी तसेच शासकीय संस्थांमधे प्रशिक्षणासाठी रुजू झाले आहेत, अशी माहिती कौशल्य, रोजगार, उद्योजकता व नाविन्यता मंत्री मंगलप्रभात लोढा यांनी दिली. या योजनेमार्फत १० लाख युवकांना प्रशिक्षणातून रोजगार देण्याचे उद्दिष्ट असल्याचेही त्यांनी सांगितले.

      मंत्री श्री. लोढा म्हणाले की, भविष्यातील रोजगाराची आव्हाने ओळखून आजच कार्य प्रशिक्षण देऊन, रोजगाराच्या अधिकाधिक संधी उपलब्ध करून युवक-युवतींना रोजगारक्षम बनविणारी, 'मुख्यमंत्री युवा कार्य प्रशिक्षण योजना' ही राज्य शासनाने सुरू केली आहे. या योजनेमध्ये सरकारी तसेच खासगी आस्थापनांनी मोठ्या प्रमाणात प्रतिसाद दिला आहे. अधिकाधिक युवकांना प्रशिक्षणाबरोबर रोजगाराच्या संधी उपलब्ध होत आहेत. या योजनेंतर्गत सहभागी होण्यासाठी 8 हजार 170 आस्थापनांनी नोंदणी केली आहे. तसेच 2 लाख 21 हजार 244 प्रशिक्षणार्थींनी प्रशिक्षणासाठी नोंदणी केलेली आहे.

'मुख्यमंत्री युवा कार्य प्रशिक्षण योजना' मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या संकल्पनेतून आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस व उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या मार्गदर्शनाखाली सुरू करण्यात आली आहे. या योजनेला फक्त शहरी विभागातच नाही तर ग्रामीण भागातही चांगला प्रतिसाद मिळत आहे. विभागवार या योजनेचा आढावा घेताना छत्रपती संभाजीनगर आणि त्यानंतर अमरावती विभागाने यामध्ये चांगली कामगिरी केली आहे. जिल्हावार विचार करता धाराशिव जिल्ह्यात सर्वाधिक पाच हजार युवा रुजू झाले आहेत. पहिल्या टप्प्यात जुलै आणि ऑगस्टमध्ये रुजू झालेल्या युवांना डीबीटीद्वारे विद्यावेतन १० सप्टेंबरपर्यंत त्यांच्या आधार संलग्न बँक खात्यावर मिळणार आहे, असे मंत्री श्री. लोढा यांनी सांगितले.

या योजनेतून महाराष्ट्रातील युवकांना फक्त रोजगारच मिळणार नसून उद्योगांना लागणारे मनुष्यबळ सहज उपलब्ध होऊन महाराष्ट्राची अर्थव्यवस्था बळकट होण्यास मदत होणार आहे. ही योजना वर्षभर सुरु राहणार असून या योजनेमार्फत १० लाख युवकांना प्रशिक्षणातून रोजगार देण्याचे उद्दिष्ट आहे. सर्वसमावेशक अशी ही योजना शासनाने युवकांसाठी आणली असून युवकांनी आणि उद्योगांनी देखील याचा मोठ्या प्रमाणावर लाभ घ्यावा, असे आवाहन मंत्री श्री. लोढा यांनी केले आहे.

मौत के कितने करिब आ गये हुं

 

राज्यपालांच्या हस्ते ५० युवा नादस्वरम वादकांना शिष्यवृत्ती प्रदान

 राज्यपालांच्या हस्ते ५० युवा नादस्वरम वादकांना शिष्यवृत्ती प्रदान

 

प्रसिद्ध नादस्वरम वादक शेषमपट्टी शिवलिंगम जीवन गौरव पुरस्काराने सन्मानित

        मुंबई, दि. 01 : राज्यपाल सी पी राधाकृष्णन यांच्या हस्ते देशातील ५० युवा नादस्वरम कलाकारांना शिष्यवृत्तीचे धनादेश प्रदान करण्यात आले. श्री षण्मुखानंद ललित कला आणि संगीत सभेने षण्मुखानंद सभागृह येथे रविवारी (दि. १) आयोजित केलेल्या 'नादस्वर उत्सव' या कार्यक्रमात राज्यपालांच्या हस्ते युवा व होतकरू नादस्वरम वादकांना प्रत्येकी १ लाख रुपयांची शिष्यवृत्ती प्रदान करण्यात आली. सभेतर्फे ही शिष्यवृत्ती तीन वर्षे देण्यात येणार आहे.
           राज्यपालांच्या हस्ते यावेळी प्रसिद्ध नादस्वर वादक शेषमपट्टी श्री टी शिवलिंगम यांना श्री षण्मुखानंद नादस्वरम चक्रवर्ती संगीत कला विभूषण जीवन गौरव पुरस्कार  प्रदान करण्यात आला. अडीच लाख रुपये रोख, सुवर्ण लेपित कांस्याचा दिवा, नादस्वरम आणि सन्मानपत्र असे या पुरस्काराचे स्वरूप आहे.
         कार्यक्रमाला षण्मुखानंद सभेचे अध्यक्ष डॉ व्ही शंकर, उपाध्यक्ष डॉ व्ही रंगराज, शेषमपट्टी श्री टी.  शिवलिंगम आणि श्रीराम फायनान्सचे उपाध्यक्ष उमेश रेवणकर उपस्थित होते.
        इलेक्‍ट्रॉनिक स्वरवाद्यांच्या वाढत्या प्रसारामुळे नादस्वरम हे ध्वनी वाद्य हळुहळू विलुप्त होत आहे. या वाद्याच्या जतनासाठी सभेतर्फे ५० नादस्वर कलाकारांना चक्रवर्ती टी एन राजा रथिनम पिल्लई फेलोशिप देण्यात येते.
                                                              000

Preserving legacy of a musical instrument

Maharashtra Governor presents Fellowship to 50 young Nadaswaram musicians

Well known Nadaswaram exponent Seshampatti Sivalingam given Lifetime Achievement Award

      Mumbai, dt. 01: Maharashtra Governor C P Radhakrishnan presented the fellowship grant of Rs.1 lakh each to 50 young Nadaswaram musicians at the Nadaswara Thiruvizha programme organised by the Sri Shanmukhananda Fine Arts & Sangeetha Sabha at Shanmukhananda Auditorium in Mumbai on Sun (1 Sept).
       The Governor presented the Sangeetha Kala Vibhushan Lifetime Achievement  Award to veteran Nadaswaram exponent Seshampatti Sri T. Sivalingam. The award carries a cash prize of Rs.2.5 lakh, a gold coated lamp, a Nadaswaram and a citation.
           President of the Sabha Dr V Shankar, Vice President Dr V Rangaraj, Seshampatti T Sivalingam and Vice President of Shriram Finance Umesh Revankar were present.
          According to Dr V Shankar, Nadaswaram, a non-brass acoustic instrument is slowly slipping into a dying art. The Sabha gives Sri Shanmukhananda Nadaswara Chakravarthi T N Raja Rathinam Pillai Fellowship in Nadaswaram to 50 young and promising Nadaswarm musicians with a view to preserve the musical instrument and support its musicians. The fellowship of Rs. 1 lakh is given for three years.

                                  000