Saturday, 31 August 2024

गुजरात आणि महाराष्ट्र सांस्कृतिक आदान प्रदानाचा सांगीतिक कार्यक्रम

 गुजरात आणि महाराष्ट्र सांस्कृतिक आदान प्रदानाचा सांगीतिक कार्यक्रम

मुंबईदि. ३० : सांस्कृतिक कार्य विभाग अंतर्गत महाराष्ट्र राज्य गुजराती साहित्य अकादमी मार्फत लोकायन सांस्कृतिक संस्थामुंबई यांच्या सहकार्याने 'गप्पा लोककलेच्यामहाराष्ट्र आणि गुजरातच्या' (वातो लोककलानीमहाराष्ट्र अने गुजरातनी) या लोककलांच्या अभ्यासात्मक आणि सांगीतिक कार्यक्रमाचे आयोजन करण्यात आले आहे. 

 समाज कल्याण हॉलसी.एस. रोडदहिसर (पूर्व) येथे शनिवार दि. ३१ ऑगस्ट २०२४ रोजीसायंकाळी ६ वाजता आयोजित कार्यक्रमात डॉ. मोनिका ठक्कर लिखित 'भुलजा भुलाबाई के लोकगीतों का उद्देश और अर्थया पुस्तकाचे लोकार्पण होणार आहे. तसेच महाराष्ट्रातील लोककलांविषयी डॉ. मोनिका ठक्कर लोककला अकादमी मुंबई विद्यापीठ तर गुजरातच्या लोककलांविषयी राजकोट विद्यापीठगुजरातचे डॉ. दीपक पटेल मार्गदर्शन करतील.

महाराष्ट्रातील लोकगीतांचे सादरीकरण डॉ. शिवाजी वाघमारे आणि वृंद तर गुजरातच्या लोकगीतांचे सादरीकरण धानी चारण करणार आहेत.  या कार्यक्रमाचे उद्घाटन भागवत कथाकार  मिनाबेन जोशी यांच्या हस्ते तसेच पुस्तकाचे लोकार्पण प्रा. सुरेंद्र तन्ना यांच्या हस्ते होणार आहे.

विनामूल्य असलेल्या या  कार्यक्रमास नागरिकांनी मोठ्या संख्येने उपस्थित रहावे असे आवाहन  अकादमी तर्फे कार्याध्यक्ष स्नेहल मुजुमदार आणि अकादमी सदस्य मोनिका ठक्कर यांनी केले आहे.

ड्रायव्हींग लायसन्सचे स्मार्ट कार्डमध्ये रूपांतरणासाठी १५ सप्टेंबर पर्यंत मुदत

  

ड्रायव्हींग लायसन्सचे स्मार्ट कार्डमध्ये

रूपांतरणासाठी १५ सप्टेंबर पर्यंत मुदत

 

मुंबईदि. ३० :- ताडदेव प्रादेशिक परिवहन कार्यालयामार्फत ड्रायव्हींग लायसन्सचे स्मार्ट कार्डमध्ये रूपांतर करण्याची मोहीम हाती घेण्यात आली आहे. ज्या वाहन चालकांनी मानवी स्वरूपात अनुज्ञप्ती प्राप्त केली आहे. अशा वाहन चालकांनी १५ सप्टेंबर २०२४ पर्यंत अनुज्ञप्तीचे (ड्रायव्हींग लायसन्स) संगणक प्रणालीद्वारे स्मार्ट कार्डमध्ये रूपांतर करण्याचे आवाहन प्रादेशिक परिवहन अधिकारी भरत कळसकर यांनी केले आहे.

१५ सप्टेंबर नंतर मानवी स्वरूपातील अभिलेखाचे स्मार्ट कार्डमध्ये रूपांतरण केले जाणार नाही याची अनुज्ञप्ती धारकांनी नोंद घ्यावी. मुंबई (मध्य) ताडदेव येथील प्रादेशिक परिवहन कार्यालयाच्या (आरटीओ) परिसरात कार्यालयीन इमारतीचे बांधकामआय ॲण्ड सी सेंटरवाहन चालक प्रशिक्षण केंद्राचे बांधकाम होणार आहे. या कार्यालयाकडून नोव्हेंबर २००६ पूर्वी जारी करण्यात आलेल्या सर्व अनुज्ञप्ती धारकांना अनुज्ञप्ती मानवी स्वरूपातच आहे. अशा अनुज्ञप्ती धारकांनी १५ सप्टेंबर २०२४ पर्यंत या कार्यालयामध्ये येऊन आपले अनुज्ञप्तीचे संगणक प्रणालीमध्ये बॅकलॉग करून घ्यावे. व मानवी स्वरूपातील अभिलेखाचे स्माट 

वाढवण बंदराची पायाभरणी व 1563 कोटी रुपयांच्या मत्स्यव्यवसाय प्रकल्प व योजनांचे लोकार्पण, शुभारंभ वाढवण बंदरामुळे पालघर परिसराचे आर्थिक चित्र बदलणार

 वाढवण बंदराची पायाभरणी व 1563 कोटी रुपयांच्या

 मत्स्यव्यवसाय प्रकल्प व योजनांचे लोकार्पण, शुभारंभ

वाढवण बंदरामुळे पालघर परिसराचे आर्थिक चित्र बदलणार







- प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी

 

पालघरदि. 30 (जिमाका) - देशाच्या व महाराष्ट्राच्या विकासात मच्छिमार बांधवांचे मोठे योगदान आहे. वाढवण बंदर हे जगातील सर्वात खोल व मोठ्या बंदरांपैकी एक महत्त्वपूर्ण बंदर होणार आहे. या प्रकल्पामुळे या परिसराचे आर्थिक चित्र बदलणार आहे. आता हा परिसर रेल्वे व महामार्गांशीही जोडला जाणार असून यामुळे या परिसरात नवनवीन व्यापार सुरू होतील. या बंदराचा लाभ महाराष्ट्राबरोबरच या भागातील स्थानिकांना व त्यांच्या पुढील पिढ्यांना होणार आहेअसे प्रतिपादन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांनी  केले.

सुमारे 76,200 कोटी रुपये खर्चाच्या वाढवण बंदराचा पायाभरणी समारंभ तसेच 1563 कोटी रुपयांच्या मत्स्यव्यवसाय प्रकल्पाचे व योजनांचे लोकार्पण व शुभारंभ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते पालघरमधील सिडको मैदानात आयोजित कार्यक्रमात झाले. यावेळी राज्यपाल सी.पी. राधाकृष्णनमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेउपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसउपमुख्यमंत्री अजित पवारकेंद्रीय बंदर विकासजहाज व जलवाहतूक मंत्री सर्बानंद सोनोवालकेंद्रीय मत्स्यव्यवसायपशुसंवर्धन मंत्री राजीव रंजन सिंहकेंद्रीय मत्स्यव्यवसायकेंद्रीय मत्स्यव्यवसायपशुसंवर्धन राज्यमंत्री जॉर्ज कुरियनकेंद्रीय बंदर विकासजलमार्ग राज्यमंत्री शंतनू ठाकूरराज्याचे सार्वजनिक बांधकाम मंत्री तथा पालघरचे पालकमंत्री रविंद्र चव्हाणसांस्कृतिक कार्य मंत्री सुधीर मुनगंटीवारबंदर विकासक्रीडा व युवक कल्याण मंत्री संजय बनसोडेखासदार डॉ. हेमंत सावराआमदार श्रीनिवास वनगाआमदार निरंजन डावखरे आदी व्यासपीठावर उपस्थित होते. तसेच या कार्यक्रमास राज्याच्या मुख्य सचिव सुजाता सौनिकपोलीस महासंचालक रश्मी शुक्लाजिल्हा परिषदेचे अध्यक्ष प्रकाश निकमजिल्हाधिकारी गोविंद बोडकेजेएनपीएचे अध्यक्ष उन्मेश वाघपोलीस अधिक्षक बाळासाहेब पाटीलजिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी भानुदास पालवेअपर जिल्हाधिकारी भाऊसाहेब फटांगरेनिवासी उपजिल्हाधिकारी सुभाष भागडे आदी यावेळी उपस्थित होते. 

मराठी भाषेतून संवाद साधत भाषणाची सुरुवात

सर्व लाडक्या बहिणी व भावांना तुमच्या या सेवकाचा नमस्कारअशा शब्दांत मराठी भाषेतून संवाद साधत प्रधानमंत्री श्री. मोदी यांनी संत सेनानी महाराज यांच्या पुण्यतिथीनिमित्त वंदन करून भाषणाची सुरूवात केली.

सिंधुदुर्ग येथील घटनेबद्दल छत्रपती शिवाजी महाराज यांच्या चरणाशी मस्तक टेकून मी माफी मागतोअसे सांगून प्रधानमंत्री पदासाठी नाव घोषित झाल्यानंतर मी सर्वप्रथम रायगड येथे जाऊन छत्रपती शिवाजी महाराज यांच्या समाधीवर जाऊन प्रार्थना केली होती. भक्तिभावाने आशीर्वाद घेऊन राष्ट्रसेवेला प्रारंभ केला. छत्रपती शिवाजी महाराज हे माझ्यासाठी व माझ्या सहकाऱ्यांसाठी आराध्य दैवत असल्याचे त्यांनी यावेळी नमूद केले.

आजचा दिवस हा विकसित महाराष्ट्र विकसित भारत संकल्पनेसाठी महत्त्वाचा दिवस आहे. राज्याच्या विकास यात्रेतील हा एक ऐतिहासिक दिवस असल्याचे सांगून श्री. मोदी म्हणाले कीमहाराष्ट्राला  समृद्ध व संसाधनयुक्त समुद्रकिनारा लाभला आहे. या समुद्र किनाऱ्यावरून आंतरराष्ट्रीय व्यापार होत असून यामुळे भविष्यातही मोठ्या संधी निर्माण होणार आहे. त्यामुळेच 76,200 कोटी रुपयांहून अधिक खर्चाचेदेशातील सर्वात मोठे बंदर वाढवणमध्ये उभारण्याचा निर्णय घेतला आहे. देशभरातील सर्वच बंदरामधून जेवढी कंटेनर वाहतूक होतेत्यापेक्षाही जास्त कंटेनर वाहतूक एकट्या वाढवण बंदरातून होणार आहे. हे बंदर देशाच्या व्यापार व औद्योगिक प्रगतीचे मोठे केंद्र बनणार आहे. वाढवण बंदरामुळे या परिसराचा चेहरामोहरा बदलणार असून एक नवी ओळख निर्माण होईल. तसेच हा परिसर वेस्टर्न फ्रेट कॉरिडॉरदिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडॉर यांना जोडला जाणार आहे. यामुळे वाढवण बंदरात वर्षभर कंटेनरची वाहतूक होणार आहे. या क्षेत्राची ओळख पूर्वी किल्ल्यांमुळे होत होती आता ही ओळख आधुनिक पोर्टमुळे होणार आहे.

वाढवण बंदरामुळे 12 लाख रोजगार निर्माण होणार

मेक इन इंडियाआत्मनिर्भर भारत या संकल्पनांचा लाभ महाराष्ट्राला होत असून यामध्ये महाराष्ट्राचे योगदान मोठ्या प्रमाणात आहे. वाढवण बंदरामुळे लाखो रुपयांची गुंतवणूक या परिसरात होणार असून सुमारे 12 लाख रोजगार निर्माण होणार आहेतअसेही त्यांनी यावेळी सांगितले.

           महाराष्ट्राच्या विकासासाठी केंद्र शासनाने नेहमीच मोठे निर्णय घेतले. महाराष्ट्राचा विकास ही माझ्यासाठी सर्वात प्राधान्याची गोष्ट आहे. त्यामुळेच नुकतेच आम्ही छत्रपती शिवाजी महाराजांची राजधानी असलेल्या रायगड जिल्ह्यात दिघी येथे बंदर औद्योगिक क्षेत्राला मंजुरी दिली आहे. ही महाराष्ट्रातील नागरिकांसाठी आनंद द्विगुणित करणारी गोष्ट आहे. दिघी पोर्ट औद्योगिक क्षेत्र हे छत्रपती शिवाजी महाराज यांच्या स्वप्नाचे प्रतिक बनेल. या पोर्टमुळे पर्यटन व इको रिसोर्टला चालना मिळेलअसेही प्रधानमंत्री श्री. मोदी यांनी यावेळी सांगितले.

छत्रपती शिवाजी महाराजांमुळे सागरी ताकदीला वेगळी ओळख

मच्छिमार बांधवांसाठी आज 700 कोटीहून अधिक योजनांचा शुभारंभ केला आहे. तसेच वाढवण बंदरदिघी बंदर औद्योगिक क्षेत्रविविध मत्स्य व्यवसायाच्या योजनांचा शुभारंभ ही मोठमोठी कामे ही माता महालक्ष्मीमाता जिजाऊमाता जीवदानी व भगवान तुंगारेश्वर यांच्या आशीर्वादाने होत आहेतअसेही श्री. मोदी म्हणाले.

छत्रपती शिवाजी महाराजांनी ,सागरी ताकदीला एक वेगळी ओळख दिली. सरखेल कान्होजी आंग्रे यांनी ईस्ट इंडिया कंपनीला धडकी भरवली होती. त्यांच्या या वारश्याकडे नंतरच्या काळात  लक्ष दिले गेले नाही. पण आजचा भारत हा नवीन भारत आहे. नवीन भारत देशात अनेक बदल घडवीत आहे. नवीन भारत आपल्या सामर्थ्याला व गौरवांना ओळखतो. सागरी क्षेत्रातील पायाभूत सुविधांचा विकास करत आहोत. देशातच जहाज निर्मिती होण्यासाठी व रोजगार निर्मितीसाठी प्रयत्न केले. त्यातून या क्षेत्रात कोट्यावधींची गुंतवणूक करत आहोत. यामुळे जहाज वाहतुकीचा वेळ कमी होत असून याचा फायदा व्यापारी  व उद्योगांना होत असून तरुणांना नवी संधी मिळत आहे. देशातील बंदरांची क्षमता दुप्पट झाली आहेअसेही त्यांनी सांगितले.

भारत हा जगातील दुसऱ्या क्रमांकाचा मत्स्य उत्पादन करणार देश झाला असून मत्स्य उत्पादनातही गेल्या नऊ वर्षात दुप्पट वाढ झाली आहे. झिंगाची निर्यातही दुप्पट झाली आहे. मत्स्य उत्पादन क्षेत्रात महिलांचे योगदान वाढविण्यात केंद्र शासन अग्रेसर असल्याचेही त्यांनी यावेळी सांगितले.

देशाच्या विकासात आदिवासी व मच्छिमार बांधवांचे मोठे योगदान

देशाच्या विकासात आदिवासी व मच्छिमार बांधवांचे योगदान मोठे आहे. सागरी क्षेत्रातील विकासात मच्छिमार बांधवांचे योगदान आहे. 526 गावेकोळीवाडे आणि 15 लाख मच्छिमारांच्या लोकसंख्येसह महाराष्ट्राचे मत्स्य पालन क्षेत्रातील योगदान खूप मोठे आहे. त्यामुळेच आमच्या सरकारने आदिवासी तसेच मच्छिमारांसाठी वेगळे मंत्रालय निर्माण केले आहे. मच्छिमार बांधवांचे जीवनमान सुधारण्याला प्राधान्य दिले असून त्यांच्या हितासाठी योजना बनविण्यात येत आहेत. मच्छिमार बांधवांचे सामर्थ्य वाढविण्यासाठी मच्छिमार संस्था मजबूत करत असल्याचेही त्यांनी सांगितले. आज शुभारंभ केलेल्या मत्स्य व्यवसाय विभागाच्या योजना तसेच प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजनेमुळे मच्छिमार बांधवांचे जीवनमान सुधारून आर्थिक संपन्नता येणार आहे. रोजगाराच्या नवीन संधी निर्माण होणार असल्याचेही त्यांनी यावेळी नमूद केले.

वाढवण बंदर प्रकल्पाची वैशिष्ट्ये

 वाढवण बंदर या प्रकल्पासाठी 76,200 कोटी रुपये खर्च येणार आहे.

 वाढवण हे भारतातील सर्वात मोठे खोल पाण्याचे बंदर बनणार आहे

 हा प्रकल्प जागतिक दर्जाच्या पायाभूत सुविधा विकसित करण्याबरोबर आर्थिक वाढीला चालना देण्यासाठी व्यापार कनेक्टिव्हिटी वाढणार आहे.

 2047 पर्यंत विकसित भारताचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांच्या अमृतकाल दृष्टिकोनासाठी महत्त्व पूर्ण प्रकल्प आहे.

 पश्चिम किनाऱ्यावर स्थित वाढवण बंदर आंतरराष्ट्रीय शिपिंग मार्गांना थेट कनेक्टिव्हिटी निर्माण करेल आणि पारगमन वेळ आणि खर्च कमी करेल.

 अत्याधुनिक तंत्रज्ञान आणि पायाभूत सुविधांनी सुसज्ज असलेल्या या बंदरात डीप बर्थकार्यक्षम कार्गो हाताळणी सुविधा आणि आधुनिक बंदर व्यवस्थापन प्रणाली असणार आहे.

 या बंदराच्या उभारणीमुळे अमृतकाल दरम्यान भारताच्या व्यापक आर्थिक उद्दिष्टांशी जुळवून घेऊन रोजगाराच्या लक्षणीय संधी निर्माण होणार आहेत.

 या प्रकल्पामुळे सुमारे 10 लाखाहून अधिक रोजगार निर्मिती होणे अपेक्षित आहे.

 स्थानिक व्यवसायांना चालना मिळणार असून या प्रदेशाच्या सर्वांगीण आर्थिक विकासात योगदान मिळणे अपेक्षित आहे.

 वाढवण बंदर प्रकल्पामध्ये शाश्वत विकास पद्धतींचा समावेश करण्यात आला आहेज्यामध्ये पर्यावरणीय प्रभाव कमी करणे आणि कठोर पर्यावरणीय मानकांचे पालन करणे यावर लक्ष केंद्रित केले आहे.

 प्रकल्प कार्यान्वित झाल्यानंतरहे बंदर भारताची सागरी कनेक्टिव्हिटी वाढवेल आणि जागतिक व्यापार केंद्र म्हणून त्याचे स्थान आणखी मजबूत करणार आहे.

 वाढवण बंदर प्रकल्प हा बंदर वाहतूक आणि जलमार्ग मंत्रालय आणि महाराष्ट्र सरकारचा खाजगी क्षेत्रातील भागीदारांच्या सक्रिय सहभागासह संयुक्त उपक्रम आहे. बंदर टप्प्याटप्प्याने कार्यान्वित होण्याची अपेक्षा आहेपहिला टप्पा 2028 पर्यंत पूर्ण होणार आहे.

मत्स्यपालन पायाभूत सुविधा प्रकल्प

 याच कार्यक्रमात 757.27 कोटी रुपयांच्या महत्त्वाच्या मत्स्यपालन पायाभूत सुविधा प्रकल्पांची पायाभरणी.

 यामध्ये मासेमारी बंदरांचे आधुनिकीकरण आणि फिश मार्केटचे बांधकाम यांचा समावेश आहे.

 या प्रकल्पामुळे मासे आणि सीफूडच्या काढणीनंतरच्या व्यवस्थापनासाठी आवश्यक सुविधा आणि स्वच्छताविषयक परिस्थिती प्रदान करण्यात येणार आहे.

 या क्षेत्रांमध्ये मासेमारी उद्योगासाठी पायाभूत सुविधा आणि सुविधा वाढवण्याच्या उद्देशाने हा उपक्रम आंध्र प्रदेशकेरळ आणि ओरिसा या राज्यांमध्येही लागू केले जाणार आहे.

मासेमारी बोटींवर ट्रान्सपॉन्डर बसविण्याचा शुभारंभ

 364 कोटी रुपये खर्चून एक लाख मासेमारी बोटींवर ट्रान्सपॉन्डर बसवण्याच्या योजनेचा देखील  प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुभारंभ. 

  समुद्रातील मच्छिमारांची सुरक्षितता सुनिश्चित करण्यासाठी आणि संकटाच्या वेळी त्यांना संवाद साधता यावा यासाठी हे स्वदेशी ट्रान्सपॉन्डर इस्रोने विकसित केले आहेत.

 स्वदेशी ट्रान्सपॉन्डरमुळे समुद्रात गेलेल्या मच्छिमारांना संकटकाळात संपर्क साधण्यास व मदत पोचविण्यास सहाय्य होणार आहे.

००००

नंदकुमार वाघमारे/मा.अ.

ई-गव्हर्नन्सवर 27 वी राष्ट्रीय परिषद

 ई-गव्हर्नन्सवर 27 वी राष्ट्रीय परिषद

पुरस्कार विजेत्यांसह केंद्र व राज्य शासनाच्या विविध विभागांचे सादरीकरण

 

            मुंबईदि.30 : राष्ट्रीय ई-गव्हर्नन्स परिषद  (27 वी) आणि सप्टेंबर 2024 रोजी मुंबईत आयोजित करण्यात आली आहे. या परिषदेत पुरस्कार विजेत्यांसह केंद्र व राज्य शासनाच्या विविध विभागांचे 48 स्टाँलच्या माध्यमातून आपापल्या विभागाविषयी आणि ई-गव्हर्नन्स विषयी सादरीकरण केले जाणार आहे.

            "विकसित भारत : सुरक्षित आणि शाश्वत ई-सेवा वितरण" या दोन दिवसीय परिषदेत सहा पूर्ण सत्रे आणि सहा विविध छोटी सत्रे असतीलज्यात सरकारशैक्षणिकपुरस्कार विजेते आणि उद्योगातील प्रमुख भागधारक आणि नेत्यांना चर्चा करण्यासाठी आणि नावीन्यपूर्ण गोष्टींना प्रोत्साहन देण्यासाठी एकत्र आणले जाईल.

            केंद्र शासनाच्या इलेक्ट्रॉनिक्स आणि माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालयासह प्रशासकीय सुधारणा आणि सार्वजनिक तक्रारी विभाग आणि राज्य शासनाचा प्रशासकीय नावीन्यताउत्कृष्टता आणि सुशासन उपविभागसामान्य प्रशासन विभाग यांच्या संयुक्त विद्यमाने "27 वी राष्ट्रीय ई-गव्हर्नन्स परिषद 2024" दि. 3 व 4 सप्टेंबर2024 रोजी जिओ वर्ल्ड कन्व्हेंशन सेंटर वांद्रे-कुर्ला संकुलमुंबई येथे आयोजित करण्यात आली आहे. 

            या वर्षीच्या पुरस्कारांमध्ये  सुवर्णरौप्य आणि ज्युरी अशा पुरस्कारांचा समावेश आहे. विविध श्रेणींमध्ये 375 नामांकनांमधून प्रकल्पांची निवड करण्यात आली आहे. या वर्षीच्या परिषदेची थीम सुरक्षित आणि शाश्वत ई-सेवा वितरणाला आकार देणे आहे. जी मजबूत आणि शाश्वत ई-सेवा वितरणासाठी भारताच्या ई-गव्हर्नन्स उपक्रमांच्या प्रगतीवर जोर देते.

            संमेलनाचे उद्घाटन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या हस्ते होणार आहे. केंद्रीय राज्यमंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह यांच्या उपस्थितीत समारोपीय सत्रात पुरस्कार प्रदान केले जातील. उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि अजित पवार याच्यांसह डीएआरपीजीमहाराष्ट्र शासन, मायजिओ, एनआयसी आदी मधील वरिष्ठ अधिकारीनॅसकॉम मधील उद्योगस्टार्ट-अप्स आणि ई-गव्हर्नन्स विचारांचे लोक सहभागी होतील. 27 व्या एनजीसीमध्ये केंद्रराज्य सरकारे आणि स्टार्ट-अप्सद्वारे पुरस्कृत प्रकल्प आणि प्रकल्पांचे प्रदर्शन देखील प्रदर्शित केले जाईल.

 

०००००

अल्पसंख्यांक समुदायातील विद्यार्थ्यांनी परदेश शिष्यवृत्ती अर्ज ६ सप्टेंबर पर्यंत सादर करण्याचे आवाहन

 अल्पसंख्यांक समुदायातील विद्यार्थ्यांनी परदेश शिष्यवृत्ती अर्ज

 ६ सप्टेंबर पर्यंत सादर करण्याचे आवाहन

 

मुंबईदि.३० : राज्यातील अल्पसंख्याक समुदायातील विद्यार्थ्यांकरिता परदेशात विशेष अध्ययन करण्यासाठी परदेश शिष्यवृत्ती योजनेअंतर्गत शिष्यवृत्ती निवडीसाठी सन २०२४-२५ करिता पात्र विद्यार्थ्यांकडून अर्ज मागविण्यात येत असून विद्यार्थ्यांनी दि. ६ सप्टेंबर २०२४ पर्यंत अर्ज सादर करण्याचे आवाहन सामाजिक न्याय विभागाने केले आहे.

अल्पसंख्याक विभागामार्फत सन २०२४-२५ मध्ये राज्यातील अल्पसंख्याक समुदायातील विद्यार्थ्यांकरिता परदेशात उच्च शिक्षणासाठी पदव्युत्तर पदवी व पी.एच.डी. अभ्यासक्रमांसाठी परदेश शिष्यवृत्ती योजनेअंतर्गत राज्यातील धार्मिक अल्पसंख्याक विद्यार्थ्यांकडून अर्ज मागविण्यासाठी  अल्पसंख्याक विभागाने मंजुरी दिलेली आहे.

याबाबत शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर ताज्या घडामोडींमध्ये विस्तृत जाहिरात प्रसिद्ध करण्यात आलेली आहे. अर्ज सादर करण्याची अंतिम मुदत दि. ६ सप्टेंबर २०२४ पर्यंत देण्यात आलेली आहे.

अल्पसंख्याक परदेश शिष्यवृत्ती योजनेच्या अटी व शर्ती आणि लाभाचे स्वरूप पुढीलप्रमाणे आहेत.

*विद्यार्थी हा केंद्र अथवा महाराष्ट्र शासनाने धार्मिक अल्पसंख्याक म्हणून घोषित केलेल्या समुदायातील व महाराष्ट्र राज्याचा रहिवासी असावा.

पदव्युत्तर पदवी अभ्यासक्रमासाठी ३५ वर्ष व पीएचडीसाठी ४० वर्ष ही कमाल वयोमर्यादा असेल.

विद्यार्थ्यांच्या कुटुंबाचे एकत्रित वार्षिक उत्पन्न रु.८.०० लक्ष इतके मर्यादित असावे.

परदेशातील शिक्षण संस्था ही जागतिक क्रमवारीत (QS World University Rank) २०० च्या आत असावी.

परदेशातील पदव्युत्तर पदवी किंवा पदव्युत्तर पदविका अभ्यासक्रमासाठी प्रवेश घेतलेल्या विद्यार्थ्यांने भारतातील मान्यताप्राप्त विद्यापीठांमधून किमान ५५% गुणांसहित पदवी परीक्षा उतीर्ण केलेली असावी.

पीएचडी अभ्यासक्रमासाठी प्रवेश घेतलेल्या विद्यार्थ्यांने भारतातील मान्यताप्राप्त विद्यापीठांमधून किमान ५५% गुणांसहित पदव्युत्तर पदवी परीक्षा उतीर्ण केलेली असावी.

निवडीसंदर्भातील अन्य अटी व शर्ती ह्या जाहिराती मध्ये नमूद केल्यानुसार व संबंधित शासन निर्णयानुसार लागू राहील. परदेशातील शैक्षणिक संस्थेने Offer Letter मध्ये नमूद केलेल्या शैक्षणिक कालावधीसाठी लागू केलेली संपूर्ण शिक्षण फीअभ्यासक्रमासाठी नजिकच्या मार्गांनी Economy Class विमान प्रवास भाडे (परतीच्या प्रवासासह)निर्वाह भत्तावैयक्तिक आरोग्य विमा यावरील विद्यार्थ्यांने प्रत्यक्ष केलेला खर्च विहित केलेल्या वित्तीय मर्यादेत मूळ शुल्क भरणा पावतीप्रवासाचे मूळ तिकीटमूळ बोर्डींग पास  इ.तपासून विद्यार्थ्यांचे बँक खात्यावर भारतीय रुपयामध्ये प्रतिपूर्ती केले जाईल. 

अल्पसंख्याक परदेश शिष्यवृत्तीसाठी अर्जाचा नमुना,  शिष्यवृत्तीसाठी पात्रतेच्या अन्य महत्वाच्या अटी व शर्ती इ.सविस्तर माहितीसाठी महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर ताज्या घडामोडींमध्ये विस्तृत जाहिरात प्रसिद्ध करण्यात आलेली आहे. 

या योजनेस पात्र विद्यार्थ्यांनी विहित नमुन्यातील परिपूर्ण भरलेला अर्ज आवश्यक कागदपत्रांसह दि.०६ सप्टेंबर २०२४ पर्यंत वेळ सायंकाळी ६.१५ वाजेपर्यंत पोस्टाने किंवा समक्ष समाज कल्याण आयुक्तालयचर्च रोडपुणे-४११००१ येथे सादर करावा असे आवाहन सामाजिक न्याय विभागाकडून  करण्यात आले आहे.

0000

शैलजा पाटील/विसंअ

वृत्त क्र. 1440


विशेष संक्षिप्त पुनरिक्षण कार्यक्रम” जाहीर

 विशेष संक्षिप्त पुनरिक्षण कार्यक्रम जाहीर

मुंबई, दि. 30 : राज्यातील आगामी विधानसभा सार्वत्रिक निवडणूकांच्या पार्श्वभूमीवरभारत निवडणूक आयोगाकडून राज्यांमधील मतदार याद्या अद्ययावत करण्याचा विशेष संक्षिप्त पुनरिक्षण कार्यक्रम-2024 (दुसरा) कार्यक्रम दि.25.06.2024 ते दि.30.08.2024 या कालावधीत राबविण्यात आला आहे. या कार्यक्रमानुसार आज दि.30.08.2024 रोजी राज्यातील सर्व मतदार नोंदणी अधिकारी यांच्या कार्यालयांमध्येतसेच मुख्य निवडणूक अधिकारी कार्यालयाच्या व जिल्हाधिकारी कार्यालयांच्या संकेतस्थळावर अंतिम मतदार याद्या प्रसिद्ध करण्यात आलेल्या आहेत.

विशेष संक्षिप्त पुनरिक्षण कार्यक्रम-2024 (दुसरा) अतंर्गत दि.06.08.2024 रोजी सर्व विधानसभा मतदारसंघाच्या प्रारुप मतदार याद्या प्रसिद्ध करण्यात आल्या होत्या. तसेच प्रारुप याद्यांसाठी दि.06.08.2024 ते दि.30.08.2024 या कालावधीत दावे व हरकती स्विकारण्यात आल्या. दि.06.08.2024 रोजी प्रसिध्द केलेल्या प्रारुप मतदार यादीमध्ये एकूण मतदार 9 कोटी 36 लाख 75 हजार 934 होती. आता या उपक्रमानंतर प्रसिध्द करण्यात आलेल्या अंतिम मतदार याद्यांनुसार राज्यात एकूण मतदार 9 कोटी 53 लाख 74 हजार 302 एवढे झालेले आहेत. प्रारुप मतदार यादीपेक्षा अंतिम मतदार यादीमध्ये 16 लाख 98 हजार 368 मतदारांची संख्या वाढलेली आहे.

प्रारुप मतदार यादीच्या अनुषंगाने अंतिम मतदार यादीतील मतदारांमधील बदलाचा तपशिल  पुढील तक्त्यात दर्शविल्यानुसार आहे:-

अ.क्र.

बाब

पुरुष मतदार

स्त्री मतदार

तृतीयपंथी

एकूण

1.

दि.06.08.2024 रोजी प्रसिध्द झालेली प्रारुप मतदार यादी

4,86,53,088

4,50,17,066

5,780

9,36,75,934

2.

स्वीकारलेले एकूण दावे  

8,80,656

11,97,240

185

20,78,081

3.

स्वीकारलेल्या एकूण हरकती

1,99,748

1,79,944

21

3,79,713

4.

दि.30.08.2024 रोजी मतदार यादीची अंतिम प्रसिध्दी

4,93,33,996

4,60,34,362

5,944

9,53,74,302

5.

प्रारुप मतदार यादीवर मतदारांमधील निव्वळ बदल

6,80,908

10,17,296

164

16,98,368

 

या कार्यक्रमादरम्यान दि.10, 11 व 17, 18 ऑगस्ट, 2024 या तारखांना मतदार नोंदणीसाठी प्रत्येक मतदान केंद्रांवर युवक, महिला, दिव्यांग यांच्याकरिता विशेष शिबिरे आयोजित करण्यात आली होती.

त्याचप्रमाणे राज्यातील विविध सामाजिक संस्थामहाविद्यालये यांच्या सहकार्याने राबवलेल्या मतदार नोंदणी शिबिरामुळे अंतिम मतदार यादीमध्ये नवीन युवक मतदारांच्या संख्येमध्ये वाढ झालेली दिसून येत आहे. प्रारुप मतदार यादीच्या तुलनेमध्ये अंतिम मतदार यादीमधील नवीन मतदारांमध्ये झालेली वाढ पुढीलप्रमाणे आहे. :-

वयोमर्यादा

दि.06.08.2024 रोजीची प्रारुप मतदार यादी.

दि.30.08.2024 रोजीची अंतीम मतदार यादी.

निव्वळ वाढ

18 - 19

14,99,405

18,67,170

3,67,765

20 - 29

1,74,29,276

1,81,84,847

7,55,571

दि. 06.08.2024 रोजीच्या प्रारुप मतदार यादीमध्ये दिव्यांग मतदारांची संख्या 6,06,505 एवढी होती. आता दि.30.08.2024 रोजीच्या अंतीम मतदार यादीनुसार दिव्यांग मतदारांची नोंदणी 6,28,063 इतकी झालेली आहे. त्यानुसार अंतीम मतदार यादीमध्ये दिव्यांग मतदारामध्ये 21,558 इतक्या संख्येने वाढ झालेली आहे.

महिला बचत गटअंगणवाडी सेविकागृहनिर्माण सोसायट्या यांच्या सहकार्यामुळे अंतिम मतदार यादीमध्ये महिलांच्या मतदार नोंदणीत लक्षणीय वाढ झालेली दिसून येत आहे. त्यामुळे अंतिम मतदार यादीतील स्त्री-पुरुष गुणोत्तर 925 वरून 933 इतके वाढलेले आहे. या कार्यक्रमांतर्गत दावे व हरकतीच्या कालावधीमध्ये नव्याने नोंदणी केलेल्या मतदारांनानोदींमध्ये दुरुस्ती केलेल्या मतदारांना मतदान छायाचित्र ओळखपत्र देण्याबाबतची कार्यवाही सुरु आहे. या कार्यक्रमानुसार अंतिम मतदार यादी जरी प्रसिद्ध करण्यात आलेली असलीतरी विधानसभा सार्वत्रिक निवडणूका-2024 मध्ये नामनिर्देशन दाखल करण्याच्या शेवटच्या तारखेच्या आधी 10 दिवसांपर्यंत नाव नोंदणीसाठी अर्ज करता येणार आहे. 

मुख्य निवडणूक अधिकारी कार्यालयाच्या व जिल्हाधिकारी कार्यालयांच्या संकेतस्थळावर अंतिम मतदार याद्या प्रसिद्ध करण्यात आलेल्या आहेत. अंतिम मतदार यादीमध्ये नागरिकांनी आपली नावे तपासून घ्यावीत व अद्ययावत करावीत. ज्यांची नावे यादीत नाहीत त्यांनी अर्ज सादर करून नाव नोंदणी करावी. मतदारांनी आपले नाव जुन्या मतदान केंद्रात नसेलतर नजिकच्या मतदार केंद्रात असल्याची खात्री करून घ्यावी किंवा व्होटर हेल्प लाईन ॲपवर जाऊन मतदान केंद्राचा पर्याय निवडावा व आपले नाव असल्याची खात्री करून घ्यावी, असे आवाहन मुख्य निवडणूक अधिकारी कार्यालयाने केले आहे.

००००

शालेय शिक्षण विभागांतर्गत बदल्यांसाठी मंत्री कार्यालयातील अधिकाऱ्यांनी पैसे घेण्याची बातमी तथ्यहीन शालेय शिक्षण मंत्री कार्यालयाचा खुलासा

 शालेय शिक्षण विभागांतर्गत बदल्यांसाठी

मंत्री कार्यालयातील अधिकाऱ्यांनी पैसे घेण्याची बातमी तथ्यहीन

शालेय शिक्षण मंत्री कार्यालयाचा खुलासा

 

मुंबईदि. 30 : शालेय शिक्षण विभागामध्ये 2024 मध्ये कोणाची बदली करण्याचा प्रश्नच नव्हता. बदल्याच होणार नसल्याने त्यासाठी पैसे देण्याचा प्रश्नच उद्भवत नाही. तसेच यापूर्वीही बदल्या होताना त्यासाठीही कधीही पैसे घेतले जात नसल्याचे शालेय शिक्षण मंत्री कार्यालयाच्यावतीने स्पष्ट करण्यात आले आहे.

अधिकाऱ्यांच्या बदल्यांसाठी मंत्री कार्यालयातील अधिकाऱ्यांनी रेट कार्ड जाहीर केले असल्याच्या आशयाची बातमी एका डिजिटल माध्यमामध्ये प्रसिद्ध झाल्यामुळे, बदल्याच होणार नसल्याने या बातमीत कोणतेही तथ्य नसल्याचे शालेय शिक्षण मंत्री कार्यालयाच्या वतीने स्पष्ट करण्यात आले आहे.

सन 2024 मधील नियमित बदल्या करण्यासंदर्भात राज्य शासनाने आदेश दिलेले नव्हते. या पार्श्वभूमीवर शालेय शिक्षण विभागांतर्गत बदल्या होणार नाहीतअसे शालेय शिक्षण मंत्री दीपक केसरकर यांनी यापूर्वीच जाहीर केले होते. तसेच बदल्यांचे  कोणतेही प्रस्ताव सादर करू नये असे निर्देश विभागाच्या प्रधान सचिव यांना एक महिन्यापूर्वीच शालेय शिक्षण मंत्री यांनी दिले होते.

लोकसभा निवडणूक आचारसंहितेमुळे यावर्षी राज्य शासनाने नियमित बदल्या केल्या नाहीत. नुकताच मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत 30 ऑगस्ट पर्यंत बदल्या करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. याबाबतच्या वटहुकूमाची अधिसूचना दि. 29 ऑगस्ट रोजी सायंकाळी प्राप्त झाली. त्यानुसार बदल्यांची अंतिम मुदत 31 ऑगस्ट आहे . बदल्याच करावयाच्या नसल्याने शालेय शिक्षण विभागाने नागरी सेवा मंडळाची कोणतीही बैठक आयोजित केलेली नाही. तथापि शालेय शिक्षण विभागांतर्गत बदल्या होणार नसल्याचे शालेय शिक्षण मंत्री यांनी यापूर्वीच जाहीर केल्याने बदल्या करण्याचा किंवा त्यासाठी विभागातील अधिकाऱ्यांनी पैसे घेण्याचा प्रश्नच उद्भवत नाहीअसे मंत्री कार्यालयाने स्पष्ट केले आहे. बदल्यांची कार्यपद्धती असते त्यानुसार बदल्यांचा प्रस्ताव आयुक्तांकडून विभागाच्या प्रधान सचिवांकडे यावा लागतो. त्यानंतर प्रस्तावाची छाननी होऊन त्यावर नागरी सेवा मंडळाची बैठक होते त्यानंतर नागरी सेवा मंडळाच्या शिफारसीने प्रस्ताव विभागाच्या मंत्री यांना सादर करण्यात येतो. तथापि शालेय शिक्षण विभागातील बदल्या करायच्या नाहीत असा निर्णय यापूर्वी झाल्याने आयुक्तांनी तसा प्रस्ताव शासनास पाठवला नाही. त्यामुळे बदल्यांचा प्रस्तावच आला नसल्याने त्यावर कार्यवाही करण्याचा प्रश्न नव्हता. प्रस्तावच मंत्रालयात आला नसल्याने बदलीसाठी कोणी मंत्रालयात येण्याचा व पैसे देण्याचा प्रश्नच उद्भवत नाही, असेही शालेय शिक्षण मंत्री कार्यालयाच्यावतीने स्पष्ट करण्यात आले आहे.

Featured post

Lakshvedhi