राजकोट किल्ल्यातील छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या पुतळा कोसळण्याच्या घटनेच्या चौकशीसाठी संयुक्त तांत्रिक समिती नियुक्त

 राजकोट किल्ल्यातील छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या पुतळा

कोसळण्याच्या घटनेच्या चौकशीसाठी संयुक्त तांत्रिक समिती नियुक्त

 

मुंबई, दि. 29 : राजकोट किल्ला येथील छत्रपती शिवरायांच्या पुतळा कोसळण्याच्या घटनेची चौकशी करण्यासाठी भारतीय नौदलाच्या अध्यक्षतेखाली महाराष्ट्र शासनाचे प्रतिनिधी, तांत्रिक तज्ज्ञ यांचा समावेश असलेली एक संयुक्त तांत्रिक समिती नियुक्त करण्यासंदर्भात केंद्रीय संरक्षण मंत्रालयाने प्रसिद्धी पत्रकाद्वारे जाहीर केले आहे.

मराठा नौदल आणि छत्रपती शिवाजी महाराज यांच्या सागरी संरक्षण आणि सुरक्षेच्या वारशाचा गौरव करण्याच्या उद्देशाने, तसेच आधुनिक भारतीय नौदलासमवेतचा ऐतिहासिक दुवा अधोरेखित करण्यासाठी सिंधुदुर्गात प्रथमच आयोजित नौदल दिनाच्या समारंभाचा भाग म्हणून 04 डिसेंबर 2023 रोजी पुतळ्याचे अनावरण करण्यात आले होते.  या प्रकल्पाची संकल्पना भारतीय नौदलाने तयार केली होती आणि राज्य सरकारच्या समन्वयाने त्यासाठी निधीही उपलब्ध करून दिला होता. आता शिवरायांचा पुतळा लवकर पुनर्स्थापित करण्यासाठी सर्व उपायांमध्ये मदत करण्यासाठी भारतीय नौदल कटीबद्ध आहे, असे प्रसिद्धीपत्रकात म्हटले आहे.

ग्रामीण भागाचा कायापालट करणारी महात्मा गांधी रोजगार हमी योजना

 ग्रामीण भागाचा कायापालट करणारी

महात्मा गांधी रोजगार हमी योजना

 

ग्रामीण भागातील नागरिकांच्या हाताला काम देणे आणि त्या माध्यमातून ग्रामीण भागाचा विकास करण्याच्या दुहेरी  उद्देशाने राज्यात 'महात्मा गांधी ग्रामीण रोजगार हमी योजना' राबविण्यात येते. या योजनेच्या माध्यमातून गावा गावातील सार्वजनिक विकासाची विविध कामे हाती घेतली जातात. तसेच शेतकऱ्यांना लाभ होणाऱ्या अनेक योजना या महात्मा गांधी रोजगार हमी योजनेच्या माध्यमातून राबवल्या जात आहेत. त्यामुळे या योजनेच्या माध्यमातून ग्रामीण भागाचा कायापालट होत असल्याचे चित्र दिसते आहे.

             महात्मा गांधी रोजगार हमी योजनेअंतर्गत सन 2023-24 मध्ये 19 लाख 50 हजार कुटुंबातील 32 लाख 50 हजार  मजुरांना रोजगार उपलब्ध करून देण्यात आला आहे. तसेच योजनेंतर्गत 700 लाख मनुष्यदिवसांची निर्मिती करण्यात आली आहे. त्यामध्ये महिलांचा 44 टक्के इतका वाटा आहे. आतापर्यंत 2 हजार 963 कोटी इतका खर्च या योजनेत झाला असून त्यापैकी 1 हजार 850 कोटी इतका खर्च अकुशल मजुरीवर झाला आहे.

            महात्मा गांधी रोजगार हमी योजनेंतर्गत वैयक्तिक लाभार्थ्यांच्या सलग शेतावर, शेताच्या बांधावर व पडीक जमीनीवर अमृत महोत्सवी फळझाड लागवड, फुलपीक लागवड कार्यक्रम राबवण्यात येतो. या कार्यक्रमात अल्प भूधारक शेतकऱ्यांचा समावेश आहे. या कार्यक्रमात पूर्वी समाविष्ट असलेल्या आंबा,  काजू, नारळ, पेरू, डाळींब, संत्रा, मोसंबी, कागदी लिंबू, सिताफळ, आवळा, चिंच, जांभूळ, फणस, कोकम,  अंजिर, चिकू या फळझाडांसोबतच केळी, ड्रॅगनफ्रुट, ॲव्हाकॅडो, द्राक्ष या फळझाडांचा आणि सोनचाफा फुलझाडे तसेच लवंग, दालचिनी, मिरी आणि जायफळ या मसाला पिकांचाही समावेश करण्यात आला आहे.

            फळबाग लागवडीचा कार्यक्रम राबवण्यात येत असलेल्या अडचणींचा विचार करून क्षेत्रीय स्तरावर योजना प्रभावीपणे राबवण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. तसेच लाभार्थ्यांना ऑनलाईन मागणी करण्याची सुविधा दिल्यामुळे योजना पारदर्शकपणे राबवण्यात येत आहे.

            मनरेगा अंतर्गत वैयक्तिक लाभार्थ्यांना सिंचन विहरींचा लाभ देण्यात येतो. सिंचन विहीरीच्या खर्चाची मर्यादा 4 लाख रुपयापर्यंत वाढवण्यात आली आहे. तसेच किमान 150 मीटरची अट रद्द केल्यामुळे अनेक शेतकऱ्यांना याचा लाभ झाला आहे. नागपूर विभागातील गडचिरोली, भंडारा, चंद्रपूर, गोंदिया, नागपूर आणि वर्धा या जिल्ह्यांमध्ये सिंचन विहीरींचा धडक कार्यक्रम हाती घेण्यात आला आहे.  तसेच मनरेगा अंतर्गत आता कांदा चाळ निर्मितीसही मान्यता देण्यात आली आहे.

            शाळांच्या सुरक्षेचा विचार करता शाळांना संरक्षण भिंत असणे गरजेचे आहे. त्या अनुषंगाने शाळांना सुरक्षा भिंत बांधण्याचे काम मनरेगा अंतर्गत घेण्यास मान्यता देण्यात आली आहे.

            मनरेगा अंतर्गत राज्यात मिशन बांबू लागवड कार्यक्रम हाती घेण्यात आला आहे. यामध्ये राज्यात 10 हजार हेक्टर क्षेत्रावर बांबू लागवड करण्याचे उद्दीष्ट ठरवण्यात आले आहे. तसेच यासाठी शेतकऱ्यांना हेक्टरी 7 लाख रुपयांपर्यंतचे अनुदान देण्यात येते. पर्यावरण संरक्षणासोबतच शेतकऱ्यांची आर्थिक स्थिती सुरधारण्यात या मिशन बांबूमुळे हातभार लागणार आहे.

मनरेगा अंतर्गत मातोश्री ग्रामसमृद्धी शेत/पाणंद रस्ते योजना राबवण्यात येत आहे. या योजनेमध्ये प्रती किलोमीटर लांबीचा रस्ता मातीकामासह खडीकरणासाठी 15 लाख रुपयांचा निधी तसेच फक्त डांबरीकरणासाठी 13 लाख रुपयांचा निधी दिला जातो. या कामांसाठी अकुशल मजुरीवरील खर्च किमान 3 लाख रुपये व कुशल म्हणजेच साहित्यावरील 2 लाख रुपये असा एकूण 5 लाख रुपये खर्च मनरेगा अंतर्गत करणे बंधनकारक आहे. राज्यात मातोश्री ग्रामसमृद्धी शेत/पाणंद रस्ते योजनेंतर्गत 50 हजार किलोमीटर लांबीचे रस्ते तयार करण्यात येत आहेत.

 

भूमिगत पाण्याची पातळी उंचावण्याची गरज लक्षात घेऊन केंद्र शासन पुरस्कृत जनशक्ती अभियान कार्यक्रमांतर्गत 'कॅच द रेन' मोहीम राबवण्यात येत आहे. या मोहिमेंतर्गत पावसाचे पाणी जमिनीत मुरवण्यासाठी लागणारे शोष खड्डे निर्मितीसह इतर जलसंधारणाची कामे मनरेगा अंतर्गत करण्यास शासनाने मान्यता दिली आहे. तसेच दुष्काळी परिस्थितीत चारा टंचाईवर उपाययोजना म्हणून गायरान, वैयक्तिक जमिनीवर मनरेगा अंतर्गत चारा पिकांची लागवड करण्यात येते.

एकूणच राज्याच्या ग्रामीण भागाचा विकास करणे आणि शेतकऱ्यांना शाश्वत आर्थिक स्त्रोत निर्माण करून देण्याऱ्या विविध योजना मनरेगा अंतर्गत राबवण्यात येत असून या योजनेच्या माध्यमातून ग्रामीण भागाचा कायापालट होत आहे. गेल्या दोन वर्षात मनरेगाच्या माध्यमातून मोठ्या प्रमाणावर ग्रामीण, शेत, पाणंद रस्त्यांची निर्मिती झाली आहे. त्याशिवाय सिंचन विहीरी, फळबाग लावगड या माध्यमातून शेतकऱ्यांना आर्थिक स्थिरता मिळवून देण्यात आली आहे. मिशन बांबू लागवडीच्या माध्यमातून शेती क्षेत्रात क्रांती होणार आहे. शेतीची कामे नसणाऱ्या काळात शेतकऱ्यांच्या हाताला काम देऊन त्यांना उत्पन्नाचा स्त्रोत निर्माण करण्याचे काम महात्मा गांधी रोजगार हमी योजना ग्रामीणच्या माध्यमातून होत 

महाराष्ट्र : जागतिक दर्जाचे लॉजिस्टिक हब

 महाराष्ट्र : जागतिक दर्जाचे लॉजिस्टिक हब

भारतातील आघाडीचे राज्य म्हणून महाराष्ट्राचा नावलौकीक आहे. भारताच्या सकल देशांतर्गत उत्पादनामध्ये (जीडीपी) राज्याचे योगदान सुमारे 14 टक्के असून देशाच्या आर्थिक वाढीमध्ये महाराष्ट्र राज्य हे निर्णायक भूमिका बजावत आहे. महाराष्ट्राने सन 2028 पर्यंत $ 1 ट्रिलियन जीडीपी गाठण्याचे उद्दिष्ट ठेवले असून, देशाच्या $ 5 ट्रिलियन अर्थव्यवस्थेच्या निर्धारित लक्ष्यात महाराष्ट्र 20 टक्के योगदान देणार आहे. महाराष्ट्र राज्य हे  उच्च सकल राज्य देशांतर्गत उत्पादनासह भारतातील सर्वात औद्योगिक राज्य म्हणून अग्रेसर आहे. महाराष्ट्र हे देशाच्या एकूण मूल्यवर्धित दरामध्ये 15.1 टक्के योगदान देऊन राष्ट्रीय अर्थव्यवस्थेत महत्वपूर्ण भूमिका बजावत आहे.

महाराष्ट्र हे भारतातील दुसरे सर्वात मोठे निर्यातदार राज्य आहे. सन 2022-23 या आर्थिक वर्षामध्ये युएसडी 23 अब्ज इतक्या निर्यातीसह देशाच्या एकूण निर्यातीमध्ये राज्याचा 17 टक्के वाटा आहे. महाराष्ट्रातून यूएसए, यूएई, हाँगकाँग, बेल्जियम, यूके, चीन, सिंगापूर इत्यादी देशांमध्ये प्रामुख्याने निर्यात केली जाते. सन 2022-23 या आर्थिक वर्षामध्ये राज्याने थेट परकीय गुंतवणुकीमध्ये (FDI) आपले सर्वोच्च स्थान कायम ठेवले आहे. एप्रिल 2022 ते मार्च 2023 या कालावधीदरम्यान महाराष्ट्रात एकूण रु. 1,18,422/- कोटी इतके एफडीआय प्राप्त झाले आहे. जे देशातील एकूण परकीय गुंतवणूकीच्या 29 टक्के इतके आहे. सन 2028 पर्यंत $ 1 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था साध्य करण्याच्या उद्दिष्टाच्या पूरक कार्यवाही अंतर्गत राज्य नवीन उद्योग, औद्योगिक उद्याने आणि समर्पित कॉरिडॉरच्या स्थापनेला सक्रियपणे प्रोत्साहन देत आहे.

सध्या भारतातील लॉजिस्टिक क्षेत्राचा भारताच्या सकल देशांतर्गत उत्पादनामध्ये 14 टक्के वाटा आहे.  लॉजिस्टिक क्षेत्र 2.2 कोटी लोकांना रोजगार पुरवते. देशामध्ये वार्षिक 4.6 अब्ज टन उत्पादनाची वाहतूक व हाताळणी याकरिता रु. 9.5 लाख कोटीं इतका खर्च येतो. महाराष्ट्राचा यामध्ये मोठा वाटा असून, राज्यात 17,757  किमी लांबीचे राष्ट्रीय महामार्ग व 28,461 किमी लांबीच्या राज्य महामार्गासह राज्यामध्ये पायाभूत सुविधांचे विस्तीर्ण जाळे आहे. तसेच राज्यामध्ये 11,631 किमीचे रेल्वेचे जाळे असून त्याअंतर्गत 548 रेल्वे गुड्स शेड्सचा समावेश आहे. सागरी आणि हवाई जोडणी अंतर्गत राज्यामध्ये दोन मोठी व 48 लहान बंदरे, 53 आंतरदेशीय कन्टेनर डेपो आणि कन्टेनर फ्रेट स्टेशन, आठ खासगी माल वाहतूक टर्मिनल आणि 11 एअर कार्गो टर्मिनल्स या सक्षम पायाभूत सुविधा उपलब्ध आहेत. राज्यामध्ये 2.23 एमएमटीपीए इतकी गोदाम क्षमता, 1.03 एमटीपीए इतकी शीतगृह सुविधा आणि 1320 दशलक्ष टनची शिंपीग पोर्टची क्षमता आहे. कौशल्य विकासाकरिता राज्यामध्ये 116 पेक्षा अधिक लॉजिस्टिक प्रशिक्षण केंद्रे आहेत.

देशातील लॉजिस्टिकवर होणारा खर्च कमी करण्याकरिता प्रभावी धोरणात्मक हस्तक्षेप महत्वाचे असून बहुविध वाहतूक व्यवस्था, उत्कृष्ट दर्जाचे रस्ते आणि बंदर पायाभूत सुविधा, वितरण, वाहतूक आणि साठवण यांच्याशी संबंधित कामांमध्ये प्रगत तंत्रज्ञानाचा वापर या बाबी लॉजिस्टीक खर्च कमी करण्यास सहाय्यभूत ठरणार आहे. देशभरात लॉजिस्टिक परिसंस्था सुधारण्यासाठी विविध उपक्रम घेतले जात असून, त्यात केंद्र शासनाच्या पीएम गती शक्ती 2021 व नॅशनल लॉजिस्टीक पॉलीसी-2022 इत्यादी उपक्रमांचा समावेश आहे.

राज्यामध्ये कार्यक्षम एकात्मिक लॉजिस्टिक पायाभूत सुविधेच्या निर्मितीद्वारे स्थानिक लॉजिस्टीक उद्योगांच्या स्पर्धात्मकतेमध्ये वाढ करुन तसेच लॉजिस्टीकचा वेळ आणि खर्च कमी करण्यावर भर देऊन, महाराष्ट्राला जागतिक दर्जाचे लॉजिस्टिक हब आणि आघाडीचे केंद्र म्हणून स्थापित करण्याचा या शासनाचा मानस आहे. सन 2028 पर्यंत राज्याची अर्थव्यवस्था $ 1 ट्रिलियन एवढी साध्य करण्याकरीता उद्दिष्ट निश्चित करण्यात आले आहे. तसेच राज्याचे सन 2028 पर्यंत $ 1 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था गाठण्याचे उद्दिष्ट साध्य करण्यात लॉजिस्टीक धोरण महत्वपूर्ण भूमिका बजावणार आहे.

पुढील 10 वर्षातील विकासाला समोर ठेवून राज्याचे लॉजिस्टीक धोरण-2024 तयार करण्यात आले आहे. राज्यामध्ये लॉजिस्टीक क्षेत्रातील पायाभूत सुविधांची निर्मीती व बळकटीकरण करणे, नाविन्यपूर्ण तंत्रज्ञान व शाश्वत उपक्रमाचा प्रसार करणे, लॉजिस्टीक पार्क विकासकांसाठी प्रोत्साहन, लॉजिस्टीक क्षेत्रातील एकल घटकांना प्रोत्साहन, लॉजिस्टीक सुविधांकरिता संस्थात्मक उभारणी करणे, कौशल्य विकास आणि क्षमता निर्माण करणे, लॉजिस्टीक क्षेत्राच्या उपक्रमांसाठी व्यवसाय सुलभता (Ease of Doing Business) तसेच लॉजिस्टीक क्षेत्राअंतर्गत येणाऱ्या घटकांसाठी राज्य शासनाच्या व केंद्र शासनाच्या इतर धोरणांचे अभिसरण करणे, या बाबींवर विशेष भर देण्यासाठी राज्याचे लॉजिस्टीक धोरण -2024 तयार करण्यात आले आहे.

'महाराष्ट्र लॉजिस्टीक धोरण-2024' अंतर्गत राज्यात 10 हजार एकरहून अधिक क्षेत्रावर समर्पित लॉजिस्टिक पायाभूत सुविधा विकसित करण्यासाठी 25 जिल्हा लॉजिस्टीक नोड्स (प्रत्येकी 100 एकर), 5 प्रादेशिक लॉजिस्टीक हब (प्रत्येकी 300 एकर), 5 राज्य लॉजिस्टीक हब (प्रत्येकी 500 एकर), 1 नॅशनल लॉजिस्टीक मेगा हब (1500 एकर) व 1 आंतरराष्ट्रीय लॉजिस्टीक मेगा हब (2000 एकर) विकसित करण्यात येईल. लॉजिस्टीक नोडस तसेच लॉजिस्टीक हबच्या पायाभूत सुविधा प्रकल्प राबविण्याकरिता (कार्यक्रम खर्च) रु. 7 हजार कोटी तसेच लघु, मोठे, विशाल, अतिविशाल, एकात्मिक ट्रक टर्मिनल्सकरिता (अनिवार्य खर्च) भांडवली अनुदानासाठी रु. 635 कोटी तसेच एकल घटकांना व्याज दर अनुदान व तंत्रज्ञान सहाय्यसाठी द्यावयाच्या प्रोत्साहनांकरिता (अनिवार्य खर्च) रु. 675 कोटी, धोरणाच्या अंमलबजावणीसाठी धोरण कालावधीत एकूण रु. 8310 कोटी एवढी तरतूद उपलब्ध करुन देण्यात येणार आहे. या धोरणाअंतर्गत येणाऱ्या बहुमजली, लघु, मोठे, विशाल, अतिविशाल लॉजिस्टीक पार्क यासह एकल/स्वतंत्र घटकांना धोरणात नमूद केलेल्या बिगर वित्तिय प्रोत्साहन देय करण्याकरीता मान्यता सुद्धा देण्यात येईल. व्यवसाय सुलभतेच्या दृष्टीने लॉजिस्टीक क्षेत्रातील एमएसएमईंना जमिनीची किंमत वगळून रु.50 कोटी मर्यादेपर्यंत स्थिर भांडवली गुंतवणूक मर्यादा असणाऱ्या घटकांना कोणत्याही प्रकारच्या पूर्व परवानगीपासून सूट देण्यास मान्यता प्रदान करण्यात येईल. सन 2024-25 ते 2025-26 या आर्थिक वर्षात आवश्यक भूसंपादन / पायाभूत सुविधांसाठीचा खर्च महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाकडून करण्यात येईल. उर्वरीत धोरण कालावधीसाठी आवश्यक वित्तीय तरतूद राज्य शासनाकडून उपलब्ध करुन देण्यात येईल.

- संजय डी.ओरके

विभागीय संपर्क अधिकारी (उद्योग)

वाढवण बंदर असणार जगातील १० मोठ्या बंदरापैकी एक!

 वाढवण बंदर असणार जगातील १० मोठ्या बंदरापैकी एक!

           

पालघर जिल्ह्यातील वाढवण येथे  बंदराच्या उभारणीसाठी ७६ हजार २०० कोटी रु. खर्चाच्या प्रकल्पाला केंद्रीय मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली...

 महाराष्ट्रात वाढवण बंदर उभारणी करण्यास केंद्रीय मंत्रिमंडळाने  मंजुरी दिली आहे. राज्याच्या विकासासाठी ही अत्यंत महत्त्वाची घटना असून त्याबद्दल प्रधानमंत्री  नरेंद्र मोदी आणि केंद्रीय मंत्रिमंडळाचे क्रीडा, युवक कल्याण व बंदरे विकास मंत्री संजय बनसोडे यांनी आभार मानले आहेत.

जगातील १० मोठ्या बंदरापैकी  वाढवण हे एक मोठे बंदर असणार आहे. या प्रकल्पामुळे राज्यात मोठ्याप्रमावर आर्थिक विकासाला चालना मिळणार आहे. तसेच प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष अशी सुमारे १२ लाख रोजगार निर्मिती होईल, अशी अपेक्षा व्यक्त होत आहे.

बंदराकरिता रस्ते व रेल्वे जोडणी उपलब्ध करुन देण्यासाठी करावयाच्या भूसंपादनामुळे कोणत्याही गावाचे स्थलांतर करण्याचे नियोजित नाही. तसेच, प्रस्तावित बंदरामुळे मासेमारीवर होणाऱ्या परिणामांचा सेंट्रल मरीन फिशरीज् रिसर्च इन्स्टिट्यूट (CMFRI) या केंद्र शासनाच्या संस्थेकडून अभ्यास करण्यात आला आहे. त्या अनुषंगाने, प्रकल्पामुळे बाधित होणाऱ्या मच्छिमारांशी सल्लामसलत करुन मच्छिमारांना नुकसान भरपाई देण्यासंदर्भात महाराष्ट्र शासनाच्या धोरणानुसार उचित कार्यवाही करण्यात येईल.

स्थानिक नागरिकांच्या आर्थिक विकासाचे नवीन दालन खुले होणार

वाढवण परिसरातील स्थानिक मत्स्यव्यवसाय करणाऱ्या व या व्यवसायाशी संबंधीत सर्व घटकांचे पुनर्वसन तसेच त्यांना योग्य तो मोबदला देण्यात येणार आहे. कौशल्य विकास कार्यक्रम राबविण्यात येऊन रोजगाराच्या नव-नवीन संधी निर्माण करण्यासाठी राज्य शासन प्रयत्न करणार आहे. वाढवण बंदरामुळे राज्याला तसेच स्थानिक नागरिकांना आर्थिक विकासाचे नवीन दालन खुले होणार आहे.

केंद्र व राज्य शासनाचा हिस्सा अनुक्रमे ७४ व २६ टक्के

वाढवण बंदर हे जे. एन. पी.टी. व महाराष्ट्र सागरी मंडळ यांच्या संयुक्त भागीदारीतून होणार आहे. या बंदर प्रकल्पाची किंमत ७६,२०० कोटी रुपये इतकी आहे. यामध्ये केंद्र आणिराज्य शासनाचा हिस्सा अनुक्रमे ७४ व २६ टक्के असा असणार आहे.लवकरात लवकर बंदराची उभारणीस सुरुवात होणार आहे.

वाढवण बंदराची आवश्यकता

जवाहरलाल नेहरू बंदर प्राधिकरणाचे (जेएनपीए) विस्तारीकरण होऊन, न्हावा शेवा बंदरातील पद्धतींमधील कार्यक्षमता वाढवली तरी त्या बंदरात सध्या हाताळणी होणाऱ्या सुमारे साडेसहा दशलक्ष कंटेनर (ट्वेंटी फीट इक्विव्हॅलन्ट युनिट : 'टीईयू') चे प्रमाण १० दशलक्ष टीईयूपर्यंतच पोहोचू शकेल. अशा स्थितीत देशातील निर्यात व आयात क्षेत्रात होणारी वाढ पाहता भविष्याच्या दृष्टिकोनातून जवळपास दुसऱ्या बंदराची उभारणी आवश्यक ठरली.

वाढवणची नैसर्गिक खोली बंदरासाठी अनुकूलता

जेएनपीए येथे सध्या १५ मीटरची खोली प्राप्त असून त्या ठिकाणी १७ हजार कंटेनर (टीईयू) क्षमता असणाऱ्या जहाजांची नांगरणी शक्य होणार आहे. वाढवण येथे १८ ते २० मीटरची नैसर्गिक खोली प्राप्त असून २४ हटेन क्षमतेपेक्षा अधिक जहाजांची बंदर, 7/12 शक्य होईल; त्यामुळे भारताचे सिंगापूर, कोलंबो व इतर आंतरराष्ट्रीय बंदरांवरील अवलंबित्व संपुष्टात येईल. शिवाय वाढवण हे 'इंडियन मिडल ईस्ट युरोप इकॉनॉमिक कॉरिडॉर' व 'इंटरनॅशनल नॉर्थ साऊथ ट्रान्स्पोर्टशन कॉरिडॉर' या आंतरराष्ट्रीय नौकानयन मार्गालगत असल्याने आयात निर्यातीसाठी सोयीचे ठिकाण ठरेल.

वाढवण बंदर खर्च

भूसंपादनाच्या घटकासह एकूण प्रकल्पाची किंमत 76,220 कोटी रुपये आहे. यामध्ये पीपीपी नुसार मुख्य पायाभूत सुविधा, टर्मिनल आणि इतर व्यावसायिक पायाभूत सुविधांचा समावेश असेल. बंदराच्या पायाभूत सुविधांमध्ये प्रत्येकी 1000 मीटर लांबीचे 9 कंटेनर टर्मिनल, 4 बहुउद्देशीय बर्थ, 4 लिक्विड कार्गो बर्थ, एक रो- रो बर्थ, एक कोस्टल कार्गो बर्थ आणि एक कोस्ट गार्ड बर्थ यांचा समावेश आहे. या प्रकल्पामध्ये ऑफशोअर क्षेत्रात 1,448 हेक्टर क्षेत्र पुनर्संचयित करणे आणि 10.14 किमी ब्रेकवॉटर, कंटेनर/कार्गो स्टोरेज क्षेत्रांचे बांधकाम समाविष्ट आहे. मंत्रिमंडळाने बंदर आणि राष्ट्रीय महामार्गांदरम्यान एमओआरटीएचद्वारे रस्ते कनेक्टिव्हिटी स्थापित करण्यास आणि विद्यमान रेल्वे नेटवर्कशी रेल्वे जोडणी आणि एमओआरद्वारे आगामी समर्पित रेल फ्रेट कॉरिडॉरला मंजुरी दिली आहे.

शाश्वत सागरी क्षेत्राला प्रोत्साहन

भारताची व्यापार धोरणे आणि सागरी वाहतूक क्षेत्रातील घडामोडींमुळे देशात कंटेनरीकरणाची उच्च वाढ झाली आहे. ग्लोबल मेरिटाइम इंडिया समिट दरम्यान लॉन्च करण्यात आलेल्या सर्वसमावेशक रोडमॅपसह भारताचे सागरी क्षेत्र बदलणार आहे. बंदरे, जहाजबांधणी आणि जलमार्ग मंत्रालयाने तयार केलेले अमृत काल व्हिजन 2047, मेरीटाइम इंडिया व्हिजन 2030 वर तयार केले आहे आणि जागतिक दर्जाची बंदरे विकसित करणे आणि अंतर्देशीय जलवाहतूक, किनारपट्टी शिपिंग आणि शाश्वत सागरी क्षेत्राला प्रोत्साहन देणे हे उद्दिष्ट आहे. पश्चिम किनाऱ्यावरील तीन प्रमुख कंटेनर हाताळणी बंदरांची क्षमता 2029 पर्यंत पूर्णतः वापरली जाईल आणि क्षमता 24 दशलक्ष TEU च्या मर्यादेपर्यंत आवश्यक असून ही क्षमता वाढवण बंदरातून पूर्ण करणे अपेक्षित आहे.

वाढवण बंदराच्या विकासामुळे भारत जगातील टॉप 10 कंटेनर बंदरांपैकी एक

वाधवन येथील प्रस्तावित सखोल मसुदा सर्व-हवामान प्रमुख बंदर राष्ट्रीय कंटेनर हाताळणी क्षमतेत 23.2 दशलक्ष TEUs ने वाढ करेल आणि 24,000 TEU वाहून नेण्यास सक्षम असलेल्या मेगा आकाराच्या कंटेनर जहाजांना कॉल करण्याची सुविधा देईल. वाढवण बंदराच्या विकासामुळे भारत जगातील टॉप 10 कंटेनर बंदरांपैकी एक होईल. तयार केलेली क्षमता IMEC (इंडिया मिडल ईस्ट युरोप इकॉनॉमिक कॉरिडॉर) आणि INSTC (इंटरनॅशनल नॉर्थ साउथ ट्रान्सपोर्टेशन कॉरिडॉर) द्वारे EXIM व्यापार प्रवाहाला देखील मदत करेल. सुदूर पूर्व, युरोप, मध्य-पूर्व, आफ्रिका दरम्यान आंतरराष्ट्रीय शिपिंग लेनवर चालणाऱ्या मेनलाइन मेगा जहाजे हाताळण्यास सक्षम अत्याधुनिक टर्मिनल सुविधा निर्माण करण्यासाठी जागतिक दर्जाच्या सागरी टर्मिनल सुविधा, सार्वजनिक खाजगी भागीदारी (PPP) ला प्रोत्साहन देणे, कार्यक्षमता आणि आधुनिक तंत्रज्ञानाचा लाभ घेणे सुकर होणार आहे.

ग्रीन पोर्ट उपक्रम

या प्रकल्पाच्या केंद्रस्थानी पर्यावरणीय कारभारीपणाची बांधिलकी आहे. वाढवण बंदराच्या विकासाची कल्पना "ग्रीनफिल्ड" उपक्रम म्हणून करण्यात आली आहे, ज्यामध्ये शाश्वत पद्धती आणि स्थानिक परिसंस्थांना कमीत कमी व्यत्यय येण्यावर भर देण्यात आला आहे.

वाढवण येथील प्रस्तावित बंदराचे उद्दिष्ट अक्षय ऊर्जेचा अवलंब करण्यापासून ते जहाजांसाठी किनाऱ्यावरील उर्जासारख्या कार्यक्षम बंदर ऑपरेशन्सपर्यंत शाश्वत उपायांचा समावेश करणे आणि बंदर परिसंस्थेमध्ये फक्त इलेक्ट्रिकल किंवा ग्रीन इंधन वाहतूक वाहनांना परवानगी दिली जाईल. हरित उपक्रम आणि नाविन्यपूर्ण तंत्रज्ञानाचा स्वीकार करून, VPPL एक शाश्वत आणि समृद्ध भविष्याची सुरुवात करून, शून्य उत्सर्जन बंदर बनून भारतातील बंदर विकासासाठी नवीन बेंचमार्क सेट करण्याची आकांक्षा बाळगते.

प्रकल्प विकासामुळे रोजगाराच्या संधी निर्माण होतील आणि टर्मिनलचे बांधकाम आणि कार्यान्वित करताना स्थानिक तरुणांना कौशल्य निर्माण करण्यात मदत होईल आणि ज्या मच्छीमारांच्या जीवनमानावर विपरित परिणाम होईल त्यांना राज्य सरकारच्या धोरणांनुसार भरपाई दिली जाईल. या प्रकल्पामुळे पुढील आर्थिक क्रियाकलापांमध्ये भर पडेल आणि 10,00,000 हून अधिक व्यक्तींना प्रत्यक्ष आणि अप्रत्यक्षपणे रोजगाराच्या संधी उपलब्ध होतील.

 

वाढवण बंदराच्या धोरणात्मक स्थानामुळे कंटेनर वाहतुकीची सोय होईल. हे बंदर आंतरराष्ट्रीय आणि भारतीय किनारपट्टीवर पूल करेल ज्यामुळे मोठ्या प्रमाणावर अर्थव्यवस्थांना गती मिळेल आणि कमी होईल. याशिवाय, वापी, इंदूर, कर्नाटक आणि महाराष्ट्रातील उद्योगांच्या EXIM गरजा पूर्ण करणार आहेत.

जवाहरलाल नेहरू बंदर प्राधिकरण (जनेपप्रा) हे भारतातील प्रमुख कंटेनर हाताळणी बंदरांपैकी एक आहे. २६ मे १९८९ रोजी स्थापन झाल्यापासून, 'जनेपप्रा' ने बल्क कार्गो टर्मिनलमधून देशातील प्रमुख कंटेनर बंदरात रूपांतर केले आहे. अशा प्रकारे, 'जनेपप्रा' च्या समृद्ध अनुभवाचा फायदा घेत, भारत सरकारने प्रकल्पाच्या अंमलबजावणीची जबाबदारी जनेपप्रा वर सोपवली आहे.

सध्या, 'जनेपप्रा' पाच कंटेनर टर्मिनल्स चालवते एनएसएफटी (NSFT), एनएसआयसीटी (NSICT), एनएसआयजीटी (NSIGT), बीएमसीटी (BMCT) आणि एपीएमटी (APMT) बंदरात सामान्य मालवाहतुकीसाठी उथळ पाण्याचा बर्थ देखील आहे. जेएनपीटीए पोर्टवर उपस्थित असलेले लिक्विड कार्गो टर्मिनल बीपीसीएल-आयओसीएल कन्सोर्टियमद्वारे व्यवस्थापित केले जाते. याव्यतिरिक्त, नव्याने बांधलेला किनारी धक्का इतर भारतीय बंदरांना जोडतो आणि किनारपट्टीवरील कंटेनरची वाहतूक वाढवण्यास सुलभ करतो.

२७७ हेक्टर जमिनीवर वसलेले, JNPA भारतातील निर्यात-केंद्रित उद्योगांना चालना देण्यासाठी, अत्याधुनिक पायाभूत सुविधांसह, काळजीपूर्वक डिझाइन केलेले बहु-उत्पादन सेफ (SEZ) देखील चालवते.

 

राजू धोत्रे

विभागीय संपूर्ण अधिकारी

 

रुग्णांची सुरक्षा, संसर्ग नियंत्रणासाठी जे जे रुग्णालयात आता अत्याधुनिक तंत्रज्ञान इजराइलच्या सहयोगातून अँटीमायक्रोबायोल इमर्जन्सी रूमचे उद्घाटन

 रुग्णांची सुरक्षा, संसर्ग नियंत्रणासाठी जे जे रुग्णालयात आता अत्याधुनिक तंत्रज्ञान

इजराइलच्या सहयोगातून अँटीमायक्रोबायोल इमर्जन्सी रूमचे उद्घाटन

 

 मुंबई, दि. 28 : जेजे हॉस्पिटल येथे अत्याधुनिक अँटीमायक्रोबायोल इमर्जन्सी कक्षाचे उद्घाटन करण्यात आले. इस्रायलचे परराष्ट्र व्यवहार महासंचालक कर्नल (निवासी) याकोव्ह ब्लिटश्टाइन यांच्या हस्ते या सुविधेचा प्रारंभ करण्यात आला. रुग्णांची सुरक्षा आणि संसर्ग नियंत्रणासाठी यामध्ये अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करण्यात आला आहे. 

 

ही सुविधा इस्त्रायल येथील डीप-टेक कंपनी नॅनोसोनोने निर्लाटच्या सहकार्याने विकसित केली आहे. प्रगत प्रतिजैविक ऍक्रेलिक पेंटचा यामध्ये वापर करण्यात आला आहे. हे नाविन्यपूर्ण पेंट काही तासांत 99.99% जीवाणू, विषाणू यावर नियंत्रण मिळविते. इस्रायलच्या आरोग्य सेवा प्रणालीमध्ये आधीच यश मिळालेले हे तंत्रज्ञान मुंबईतील इस्रायलचे महावाणिज्य दूतावास, ग्रँट गव्हर्नमेंट मेडिकल कॉलेज आणि महाराष्ट्र सरकार यांच्या संयुक्त प्रयत्नांतून भारतात आणले गेले आहे. पेंटमध्ये समाविष्ट केलेले "QUACTIV™️ क्वाएक्टीव्ह हे तंत्रज्ञान पेंट जोपर्यंत भिंतींवर राहते तोपर्यंत हानिकारक सूक्ष्मजीवांपासून सतत संरक्षण देते. हे पेंट आणि तंत्रज्ञान संक्रमण नियंत्रणासह पर्यावरणास अनुकूल आणि सुरक्षित आहे.

 

कर्नल (निवासी) याकोव्ह ब्लिटश्टाइन यावेळी म्हणाले की "जेजे हॉस्पिटलमध्ये या प्रगत प्रतिजैविक आणीबाणी कक्षाचे होत असलेले उदघाटन हे इस्रायल आणि भारत यांच्यातील आरोग्य सेवेतील सहकार्यातील एक महत्त्वपूर्ण पाऊल आहे. भारतात रुग्णांची सुरक्षा आणि सार्वजनिक आरोग्य सुविधा विकसित करण्यामध्ये हे पाऊल निश्चितच महत्त्वपूर्ण ठरेल, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला. 

 

 इस्रायलचे मुंबईतील कौन्सुल जनरल श्री. कोबी शोशानी म्हणाले की, इजराइल आणि भारतामध्ये आरोग्य क्षेत्रातील देवाण-घेवाणसाठी होत असलेले सहकार्य महत्त्वपूर्ण आहे. वैद्यकीय क्षेत्रातील हा एक महत्त्वाचा टप्पा आहे. दोन्ही राष्ट्रांमधील सहयोग यामुळे आणखी वृधिंगत होईल. वैद्यकीय सुविधांमध्ये बदल घडवून आणणारी ही झेप आहे. रुग्णांची सुरक्षा आणि संसर्ग नियंत्रण यामध्ये या नव्या तंत्रज्ञानाचा व्यापक परिणाम होईल, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला.

 

जेजे रुग्णालयाच्या अधिष्ठाता  डॉ. पल्लवी सापळे म्हणाल्या की, या अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाच्या अवलंबामुळे  रुग्णांची सुरक्षा सुनिश्चित होईल.   "QUACTIV™️ क्वाएक्टीव्ह प्रतिजैविक पेंटची अंमलबजावणी हे जेजे रुग्णालयासाठी एक मोठे पाऊल आहे. हे तंत्रज्ञान आमच्या रुग्णांना संरक्षणाचा अतिरिक्त स्तर प्रदान करेल, जे संक्रमण रोखण्यासाठी आणि सुरक्षित वातावरण राखण्यासाठी आवश्यक आहे."

 

नॅनोसोनोचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी श्री.ओरी बार चेम यांनी या नवोपक्रमाच्या व्यापक प्रभावाविषयी माहिती दिली. "QUACTIV™️ हे तंत्रज्ञान संक्रमण नियंत्रणातील एक महत्वपूर्ण प्रगती आहे. भारतात त्याचा सकारात्मक प्रभाव पाहून आम्ही उत्साहित आहोत, असे त्यांनी सांगितले. 

श्री भगवान महावीर यांच्या जीवनावर आधारित सांस्कृतिक कार्यक्रम व निबंध स्पर्धेचे आयोजन

 श्री भगवान महावीर यांच्या जीवनावर आधारित

सांस्कृतिक कार्यक्रम व निबंध स्पर्धेचे आयोजन

- कौशल्य विकास मंत्री मंगल प्रभात लोढा

 

मुंबई,दि.२८ : श्री भगवान महावीर यांच्या २५५० व्या निर्वाण वर्षानिमित्त मांगल्य उजावणी साजरी करण्यासाठी सांस्कृतिक कार्यक्रम व निबंध स्पर्धेचे आयोजन करण्यात येणार आहे.सर्व शाळांमध्ये पाचवी ते दहावी या वर्गाकरिता श्री भगवान महावीर यांच्या जीवनावर आधारित  १५ ते २० सप्टेंबर २०२४ या कालावधीकरिता निंबध स्पर्धा आयोजित करण्यात येणार आहे असे कौशल्य विकास मंत्री मंगलप्रभात लोढा यांनी सांगितले.

       मंत्रालयात श्री भगवान महावीर यांच्या २५५० व्या निर्माण वर्षानिमित्त आयोजित कार्यक्रमांसाठी  कौशल्य विकास मंत्री मंगलप्रभात लोढा यांच्या अध्यक्षतेखाली बैठक आयोजित केली होती. यावेळी बैठकीला व्यवस्थापन समितीचे सदस्य ललीत गांधी, पवन संघवी, संदीप भंडारी, सांस्कृतिक संचालनालयाचे संचालक बिभीषण चवरे शिक्षण निरीक्षक भक्ती गोरे उपस्थित होत्या.

             कौशल्य विकास मंत्री श्री.लोढा म्हणाले की, श्री भगवान महावीर यांच्या २५५० व्या निर्वाण वर्षानिमित्त मांगल्य उजावणी साजरी करण्यासाठी सांस्कृतिक कार्यक्रम व निबंध स्पर्धेचे आयोजन करण्यात येणार आहे. तसेच विविध प्रदर्शने, जिल्हास्तरावर व्याख्यानमाला, सांस्कृतिक कार्यक्रम, चित्ररथ, माहितीपटाचे आयोजन देखील करण्यात येणार आहे. या कार्यक्रमांच्या यशस्वी आयोजनासाठी राज्यस्तरीय समितीचे गठन करण्यात आले असून जिल्हास्तरीय समिती जिल्हाधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखाली नेमण्यात आली आहे. विद्यार्थ्यांसाठी शालेय, तालुका व जिल्हास्तरावर ही स्पर्धा आयोजित करण्यात येईल. जिल्ह्यातील प्रत्येक शाळेपर्यंत खासगी, सरकारी, अनुदानीत व विनाअनुदानित अशा सर्व शाळांना या स्पर्धेबाबत माहिती होईल यासाठी योग्य ती कार्यवाही करावी. विद्यार्थ्यांकडून प्रवेशिका मागविणे, स्पर्धांचे आयोजन करणे, जिल्हास्तरीय मूल्यमापन समितीचे गठन करणे, स्पर्धेचा निकाल घोषित करणे, स्पर्धेच्या निकालाची माहिती शासनास सादर करणे यासह या कार्यक्रमांबाबत विविध माहिती सादर करण्याची कार्यवाही काटेकोरपणे करण्याचे निर्देश श्री.लोढा यांनी समितीला दिले.

००००

म्हाडा' च्या मुंबई मंडळ सोडतीतील ३७० सदनिकांच्या विक्री किंमतीत १० ते २५ टक्क्यांपर्यंत कपात

 म्हाडा' च्या मुंबई मंडळ सोडतीतील ३७० सदनिकांच्या विक्री किंमतीत

 १० ते २५ टक्क्यांपर्यंत कपात

- गृहनिर्माण मंत्री अतुल सावे

 

·         मुंबई मंडळ सोडतीकरिता ऑनलाईन अर्ज नोंदणी व

अर्ज स्वीकृतीसाठी १९ सप्टेंबरपर्यंत मुदतवाढ

 

    मुंबई, दि. २८  : 'म्हाडा' च्या मुंबई मंडळातर्फे मुंबईतील २०३० सदनिकांच्या विक्रीसाठी आयोजित संगणकीय सोडतीतील विकास नियंत्रण नियमावली ३३ (५) व ३३ (७) व ५८ अंतर्गत पुनर्विकास प्रकल्पातून म्हाडाला विकासकांकडून गृहसाठा म्हणून प्राप्त झालेल्या ३७० सदनिकांच्या विक्री किंमती १० ते २५ टक्क्यांपर्यंत कमी करण्यात येत असल्याची माहिती गृहनिर्माण मंत्री अतुल सावे यांनी दिली.

            म्हाडाच्या मुंबई मंडळ सदनिकांच्या विक्रीसाठी ऑनलाईन अर्ज नोंदणी व अर्ज स्वीकृती प्रक्रियेला दि. १९ सप्टेंबर २०२४ पर्यंत मुदतवाढ देण्यात येत असल्याचेही मंत्री श्री. सावे यांनी सांगितले. नवीन व मागील सोडतीतील या सदनिका पुनर्विकास प्रकल्पातून विकासकांकडून म्हाडाला गृहसाठा म्हणून सदनिका प्राप्त असून अत्यल्प उत्पन्न गटातील सदनिकांच्या किंमती २५ टक्क्यांनी, अल्प उत्पन्न गटातील सदनिकांच्या किंमती २० टक्क्यांनी, मध्यम उत्पन्न गटातील सदनिकांच्या किंमती १५ टक्क्यांनी, उच्च उत्पन्न गटातील सदनिकांच्या किंमती १० टक्क्यांनी कमी करण्यात आल्याचे गृहनिर्माण मंत्री श्री.सावे यांनी सांगितले. 

        आजच्या आधुनिक तंत्रज्ञान युगामध्ये म्हाडाच्या केंद्रस्थानी असलेल्या नागरिकांशी जनसंवाद प्रामुख्याने सुलभ व पारदर्शक राहावा, या उद्देशाने म्हाडातर्फे निर्मिती करण्यात आलेल्या शुभंकर चिन्हाचे (Mascot)अनावरणही श्री. सावे यांच्या हस्ते आज म्हाडा मुख्यालयात करण्यात आले.

           यावेळी म्हाडाचे उपाध्यक्ष तथा मुख्य कार्यकारी अधिकारी संजीव जयस्वाल, मुंबई मंडळाचे मुख्य अधिकारी मिलिंद बोरीकर, मुंबई इमारत दुरूस्ती व पुनर्रचना मंडळाचे मुख्य अधिकारी मिलिंद शंभरकर, मुख्य अभियंता धीरजकुमार पंदिरकर, मुख्य अभियंता  शिवकुमार आडे, सहमुख्य अधिकारी वंदना सूर्यवंशी, उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी अनिल वानखडे, मुख्य वास्तुशास्त्रज्ञ व नियोजनकार  पी. डी. साळुंखे, सहमुख्य अधिकारी उमेश वाघ, कोंकण मंडळाचे मुख्य अधिकारी अनिल अंकलगी, विधी सल्लागार  मृदुला परब, उपमुख्य अधिकारी (पणन) राजेंद्र गायकवाड, गृहनिर्माण विभागाचे उपसचिव अजित कवडे, मुख्य माहिती व संचार तंत्रज्ञान अधिकारी सविता बोडके आदी उपस्थित होते.

        प्राप्त अर्जाची संगणकीय सोडतीचा दिनांक व ठिकाण मंडळातर्फे लवकरच जाहीर केले जाईल, अशी माहिती यावेळी देण्यात आली.