मुंबई ते गोवा राष्ट्रीय महामार्गावर गणेशोत्सवदरम्यान जड वाहनांना वाहतूक बंदी

 मुंबई ते गोवा राष्ट्रीय महामार्गावर गणेशोत्सवदरम्यान जड वाहनांना वाहतूक बंदी

 

मुंबई, दि. 23: गणेशोत्सवासाठी गणेश मुर्तीचे आगमन, गणेशमुर्तीचे विसर्जन, गौरी गणपती विसर्जन, परतीचा प्रवास आदींसाठी सार्वजनिक हितास्तव  मुंबई ते गोवा राष्ट्रीय महामार्ग क्रमांक 66 वर वजनक्षमता 16 टन किंवा 16 टनांपेक्षा जास्त वाहनांना मोटार वाहन अधिनियम 1988 च्या कलम 155 मधील तरतुदीनुसार वाहतूक बंदी करण्यात आली आहे. राष्ट्रीय महामार्ग क्रमांक 66 वरील मुंबई ते सावंतवाडी दरम्यान जड वाहनांना बंदी असणार आहे.

 गणेशोत्सवाच्या पूर्व तयारीचा प्रवास म्हणून 5 सप्टेंबर रोजी मध्यरात्री 12 वाजेपासून ते 8 सप्टेंबर रोजी रात्री 11 वाजेपर्यंत या कालावधीत बंदी असणार आहे. तर 5 व 7 दिवसांच्या गणेशमुर्तीचे विसर्जन, गौरी गणपती विसर्जन, परतीचा प्रवासासाठी 11 सप्टेंबर रोजी रात्री 8 वाजेपासून ते 13 सप्टेंबर रोजी रात्री 11 वाजेपर्यंत, अनंत चतुर्दशी 11 दिवसांचे गणेशमुर्तीचे विसर्जन, परतीच्या प्रवासाकरिता 17 सप्टेंबर रोजी सकाळी 8 वाजेपासून ते 18 सप्टेंबर 2024 रोजी रात्री 8 वाजेपर्यंत या कालावधीत बंदी राहील.

या महामार्गावर बंदी असलेल्या कालावधी व्यतिरिक्त उर्वरित कालावधीत ज्यांची वजन क्षमता 16 टन किंवा 16 टनांपेक्षा जास्त आहे, अशा वाहनांना 8 सप्टेंबर रात्री 11 वाजेपासून ते 11 सप्टेंबर रोजी सकाळी 8 वाजता आणि 13 सप्टेंबर रोजी रात्री 11 वाजेपासून ते 17 सप्टेंबर रोजी सकाळी 8 वाजेपर्यंत वाहतूकीस परवानगी राहील. तसेच सर्व वाहनांना 18 सप्टेंबर रोजी रात्री 8 वाजेनंतर नियमित वाहतुकीस परवानगी राहील.  

 हे निर्बंध दूध, पेट्रोल किंवा डिझेल, स्वयंपाकाचे गॅस सिलिंडर, लिक्विड मेडिकल ऑक्सिजन, अन्न धान्य, भाजीपाला व नाशवंत माल आदी जीवनावश्यक वस्तूंची वाहतूक करणाऱ्या वाहनांना लागू राहणार नाही. तसेच मुंबई -गोवा राष्ट्रीय महामार्ग क्र. 66 च्या रस्ता रूंदीकरण, रस्ता दुरूस्ती कामकाज आणि साहित्य, माल ने – आण करणाऱ्या वाहनांना बंदी लागू राहणार नाही. यासंदर्भात वाहतूकदारांना संबंधित वाहतूक विभाग, महामार्ग पोलीस यांनी प्रवेशपत्र देण्याची कार्यवाही करावी.

कोकणात जाणाऱ्या गणेश भक्तांचा आणि महामार्गांचा विचार करून पोलीस आयुक्त, नवी मुंबई आणि संबंधित जिल्ह्यांचे पोलीस अधीक्षक यांनी जड, अवजड वाहनांवरील वाहतुकीचे निर्बंध शिथिल करण्याबाबत प्राप्त परिस्थितीनुसार आपल्या स्तरावर योग्य तो निर्णय घ्यावा. तसेच जेएनपीटी व जयगड बंदरातून आयात – निर्यात मालाची वाहतूक सुरू राहील, याकरिता वाहतुकीचे नियेाजन करण्यात यावे, असे सहसचिव राजेंद्र होळकर यांनी दिलेल्या आदेशात नमूद आहे. 

मुख्यमंत्री वयोश्री योजनेसाठी राज्यात दोन लाखांपेक्षा जास्त अर्ज पात्र

 मुख्यमंत्री वयोश्री योजनेसाठी

राज्यात दोन लाखांपेक्षा जास्त अर्ज पात्र

 

    मुंबई, दि.23 : सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागामार्फत 65 वर्षे व त्यावरील ज्येष्ठ नागरिकांना मदतीचा हात म्हणून एकवेळ एकरकमी रुपये 3 हजार त्यांच्या खात्यात थेट वितरण करण्यासाठी राज्यात “मुख्यमंत्री वयोश्री योजना” राबविण्यात येत आहे. या योजनेसाठी राज्यात 2 लाख 14 हजार 978 अर्ज पात्र झाले आहेत.

        राज्यात मुंबई विभागात 29 हजार 99, नाशिक विभागात 27 हजार 54, पुणे विभागात 74 हजार 671, अमरावती विभागात 10 हजार 179 नागपूर विभागात, 45 हजार 702, छत्रपती संभाजीनगर विभागात 6 हजार 257, लातूर विभागात 22 हजार 16 अर्ज पात्र झाले आहेत. सर्वात जास्त पात्र अर्ज कोल्हापूर जिल्ह्यात 57 हजार 399 झाले आहेत. अति दुर्गम गडचिरोली जिल्ह्यातही 24 हजार 998 अर्ज पात्र झाले आहेत. 

ज्येष्ठ नागरिकांना त्यांच्या दैनंदिन जीवनात सामान्य स्थितीत जगण्यासाठी आणि त्यांना वयोमानपरत्वे येणाऱ्या अपंगत्व, अशक्तपणा यावर उपाययोजना करण्यासाठी आवश्यक सहाय्य साधने /उपकरणे खरेदी करणे करिता तसेच त्यांचे मन:स्वास्थ्य केंद्र ,योगोउपचार केंद्र इत्यादी द्वारे त्यांचे मानसिक स्वास्थ अबाधित ठेवण्यासाठी प्रबोधन व प्रशिक्षणाकरिता या योजनेच्या माध्यमातून 3 हजार रुपये थेट लाभ हस्तांतरण (DBT) व्दारे त्यांना मिळणार आहे.

पात्र ज्येष्ठ लाभार्थ्यांना त्यांच्या शारीरिक असमर्थता आणि दुर्बलतेनुसार सहाय्यभूत साधने उपकरणे खरेदी करता येतील, त्यामध्ये चष्मा, श्रवणयंत्र, ट्रायपॉड ,स्टिक, व्हीलचेअर, फोल्डिंग वॉकर, कमोड खुर्ची, नी-ब्रेक्स, लंबर बेल्ट, सर्वाइकल कॉलर यांचा समावेश असून राज्य शासनाद्वारे नोंदणी करण्यात आलेल्या योग उपचार केंद्र मनस्वास्थ्य केंद्र, मनशक्ती केंद्र / प्रशिक्षण केंद्र येथे त्यांना सहभागी होता येणार आहे.

या योजनेच्या अधिक माहितीसाठी  जिल्ह्यांच्या सहाय्यक आयुक्त, समाज कल्याण कार्यालयाशी संपर्क साधावा, असे आवाहन करण्यात आले आहे.

0000

सर्व राज्यांना आणि केंद्रशासित प्रदेशांना केंद्रीय शिक्षण मंत्रालयाचा आदेश शाळांमध्ये विद्यार्थ्यांची सुरक्षा सुनिश्चित करण्यासाठी नवीन मार्गदर्शक सूचना लागू करणे आवश्यक

    सर्व राज्यांना आणि केंद्रशासित प्रदेशांना केंद्रीय शिक्षण मंत्रालयाचा आदेश

शाळांमध्ये विद्यार्थ्यांची सुरक्षा सुनिश्चित करण्यासाठी

नवीन मार्गदर्शक सूचना लागू करणे आवश्यक

 

नवी दिल्ली, 23 : देशातील सर्व शाळांमध्ये विद्यार्थ्यांची सुरक्षा आणि कल्याण सुनिश्चित करण्यासाठी शिक्षण मंत्रालयाने महत्त्वपूर्ण निर्णय जारी केला असून केंद्रीय मंत्रालयाने सर्व राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना 'शालेय सुरक्षा आणि सुरक्षिततेबाबतच्या मार्गदर्शक सूचना' लागू करण्याचे निर्देश दिले आहेत.

शाळा आणि इतर शैक्षणिक संस्थांमध्ये विद्यार्थ्यांची सुरक्षा आणि कल्याण सुनिश्चित करण्यासाठी शिक्षण मंत्रालय कटिबद्ध आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार आणि पोक्सो कायद्याच्या मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार, मंत्रालयाने 'शालेय सुरक्षा आणि सुरक्षितताबाबत मार्गदर्शक सूचना-2021' विकसित केल्या आहेत. या मार्गदर्शक सूचनांमध्ये शाळा व्यवस्थापनाची जबाबदारी स्पष्ट करण्यासोबतच, विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षेसाठी प्रतिबंधात्मक प्रशिक्षण, अहवाल देण्याची प्रक्रिया आणि सहाय्य तरतूदी नमूद आहेत.

 

मार्गदर्शक सूचनांचे उद्दिष्ट:

·         मुलांच्या सर्वांगीण विकासासाठी एकत्र येऊन शाळांमध्ये सुरक्षित वातावरण निर्माण करण्याच्या आवश्यकतेबाबत विद्यार्थी आणि पालकांसह सर्व भागधारकांमध्ये जागरुकता निर्माण करणे.

·         शारीरिक, सामाजिक-भावनिक, बौद्धिक आणि विशेषतः नैसर्गिक आपत्तींचा सामना करताना सुरक्षा आणि सुरक्षिततेच्या विविध उपायांबाबत आधीच उपलब्ध असलेल्या कृती, धोरणे, कार्यपद्धती आणि मार्गदर्शक तत्त्वांबद्दल विविध भागधारकांमध्ये जागरुकता निर्माण करणे.

·         विविध भागधारकांना सक्षम करणे आणि या मार्गदर्शक सूचनांच्या अंमलबजावणीमधील त्यांची भूमिका स्पष्ट करणे.

२७ व्या राष्ट्रीय ई-गव्हर्नन्स परिषदेचे ३ सप्टेंबर रोजी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या हस्ते उद्घाटन विकसित भारतः सुरक्षित आणि शाश्वत ई-सेवा पुरविणे विषयावर चर्चा

 २७ व्या राष्ट्रीय ई-गव्हर्नन्स परिषदेचे ३  सप्टेंबर रोजी

 मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या हस्ते उद्घाटन

विकसित भारतः सुरक्षित आणि शाश्वत ई-सेवा पुरविणे विषयावर चर्चा

 

मुंबई, दि.२३ : केंद्र सरकारच्या इलेक्ट्रॉनिक्स आणि माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालयासह प्रशासकीय सुधारणा आणि सार्वजनिक तक्रारी विभाग आणि राज्य शासनाचा प्रशासकीय नावीन्यता, उत्कृष्टता आणि सुशासन उपविभाग सामान्य प्रशासन विभाग यांच्या संयुक्त विद्यमाने "२७ वी राष्ट्रीय ई-गव्हर्नन्स परिषद २०२४" दि. ३ व ४ सप्टेंबर, २०२४ रोजी जिओ वर्ल्ड कन्व्हेंशन सेंटर (Jio World Convention Centre वांद्रे-कुर्ला संकुल, मुंबई येथे आयोजित करण्यात आली आहे.

ही परिषद देशातील सर्वात मोठ्या सभागृहांपैकी एक असलेल्या जस्मीन हॉलमध्ये होणार आहे. परिषदेचे यजमानपद यंदा महाराष्ट्र राज्याकडे असून "विकसित भारतः सुरक्षित आणि शाश्वत ई-सेवा पुरविणे" (Viksit Bharat : Secure and Sustainable e-Service Delivery) हा या परिषदेचा विषय आहे.

या परिषदेस प्रधानमंत्री कार्यालयाचे राज्यमंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह अध्यक्ष म्हणून उपस्थित राहणार आहेत. परिषदेचे उद्घाटन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे  यांच्या हस्ते होणार आहे. या परिषदेच्या समारोप कार्यक्रमास उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि उपमुख्यमंत्री अजित पवार, हे उपस्थित राहणार आहेत.शालेय शिक्षण, मराठी भाषा मंत्री तथा मुंबई शहर पालक मंत्री दीपक  केसरकर,   कौशल्य, रोजगार, उद्योजकता व नावीन्यता मंत्री तथा  मुंबई उपनगर पालक मंत्री मंगलप्रभात लोढा हेही या परिषदेस उपस्थित राहणार आहेत.

या परिषदेतून सु-प्रशासन तसेच ई- गव्हर्नन्ससाठीच्या उत्कृष्ट संकल्पनांचे आदान-प्रदान होणार आहे. या परिषदेत सामान्य प्रशासन विभागाच्या प्रशासकीय सुधारणा, रचना व कार्यपद्धती या उपविभागाच्या नवीन नावांची घोषणादेखील केली जाणार आहे. या परिषदेमध्ये सहा मुख्य सत्रे आणि सहा उप-सत्रे होणार आहेत. त्यांमध्ये शासकीय, शैक्षणिक आणि उद्योग क्षेत्रातील व्याख्याते आणि पुरस्कार विजेते भाग घेणार असून नावीन्यपूर्ण ई-प्रशासन पद्धतींवर चर्चा आणि विचारविनिमय होणार आहे. या परिषदेत मुख्यमंत्री श्री. शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांची मार्गदर्शनपर भाषणे होणार असून डॉ. जितेंद्र सिंह,  केंद्रीय राज्यमंत्री यांच्या हस्ते पुरस्कार प्रदान केले जातील. पुरस्कार विजेते, व्याख्याते आणि इतर सहभागींसाठी nceg.gov.in या पोर्टलवर नोंदणी सुरू झाली आहे.

विद्यार्थिनींच्या सुरक्षा उपाययोजनांच्या सक्षमीकरणासाठी समिती

 विद्यार्थिनींच्या सुरक्षा उपाययोजनांच्या सक्षमीकरणासाठी समिती

-शालेय शिक्षण मंत्री दीपक केसरकर यांची माहिती

 

मुंबई, दि. 23 – विद्यार्थिनींसोबत घडणाऱ्या दुर्देवी घटना रोखण्यासाठी शासन विविध उपाययोजना करीत आहे. याचाच एक भाग म्हणून शालेय शिक्षण आणि महिला व बालविकास विभागाच्या एकत्रित प्रयत्नांतून या उपाययोजनांचे सक्षमीकरण करण्यात येणार आहे. यासाठी महिला व बालविकास आयुक्त डॉ.प्रशांत नारनवरे यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन करण्यात येत असल्याचे शालेय शिक्षण मंत्री दीपक केसरकर यांनी सांगितले.

शालेय शिक्षण मंत्री श्री.केसरकर यांच्या अध्यक्षतेखाली यासंदर्भात बैठकीचे आयोजन करण्यात आले होते. महिला व बालविकास मंत्री कु.अदिती तटकरे, शालेय शिक्षण प्रधान सचिव आय.ए.कुंदन, एकात्मिक बाल विकास प्रकल्प आयुक्त कैलास पगारे यावेळी उपस्थित होते. महिला व बालविकास विभागाचे प्रधान सचिव डॉ.अनुप यादव, शालेय शिक्षण आयुक्त सूरज मांढरे, एससीईआरटी चे संचालक राहूल रेखावार दूरदृश्य संवाद प्रणालीद्वारे उपस्थित होते.

शालेय शिक्षण मंत्री श्री.केसरकर म्हणाले, या समितीने नागरिक, शिक्षण आणि विद्यार्थिनींच्या क्षेत्रात काम करणाऱ्या स्वयंसेवी संस्थांच्या सूचना असल्यास त्या ऐकून तातडीने अधिक उपाययोजना सुचवाव्यात. सर्व शाळा आयुक्तालयाशी जोडाव्यात. प्रत्येक शाळेला किमान एक इंटरॲक्टीव्ह टीव्ही देऊन त्या माध्यमातून विद्यार्थिनींना प्रशिक्षण द्यावे. आनंददायी शनिवार उपक्रमामध्ये या प्रशिक्षणाचा समावेश करण्यात यावा. चांगला आणि वाईट स्पर्श ओळखायला शिकवावे. यासाठी माता बालक संघाचीही मदत घ्यावी.

महिला बालविकास मंत्री कु.तटकरे म्हणाल्या, अल्पवयीन विद्यार्थिनींसोबत घडणाऱ्या घटना अतिशय दुर्देवी आहेत. मोठ्या विद्यार्थिनींना दिले जाणारे प्रशिक्षण अल्पवयीन विद्यार्थिनींना समजणे कठीण जाईल, यासाठी ॲनिमेटेड फिल्मच्या माध्यमातून त्यांना शिकविण्यात यावे. गुड आणि बॅड टच बाबत अभ्यासक्रमात समावेश करण्याच्या सूचनाही त्यांनी यावेळी केली.

०००

परळी वैद्यनाथ कृषी महोत्सव : तिसऱ्या दिवशीही राज्यभरातील शेतकऱ्यांचा उदंड प्रतिसाद तांत्रिक सत्रात शेतकऱ्यांना रेशीम शेतीवरील विस्तृत मार्गदर्शन व यशस्वी शेतकऱ्यांच्या यशोगाथा

 परळी वैद्यनाथ कृषी महोत्सव : तिसऱ्या दिवशीही राज्यभरातील शेतकऱ्यांचा उदंड प्रतिसाद

तांत्रिक सत्रात शेतकऱ्यांना रेशीम शेतीवरील विस्तृत मार्गदर्शन व यशस्वी शेतकऱ्यांच्या यशोगाथा

 

परळी, वैद्यनाथ, दि. 23 : परळी वैद्यनाथ येथे सुरू असलेल्या कृषी महोत्सवाच्या तिसऱ्या दिवशी आज देखील राज्यभरातून शेतकऱ्यांनी उदंड प्रतिसाद दिला आहे. राज्यातील विविध जिल्ह्यातील हजारो शेतकरी याठिकाणी भेट देऊन कृषी प्रदर्शनाचा लाभ घेत आहेत. गडचिरोली, अमरावती, नागपूर, रत्नागिरी, रायगड ते अगदी कोल्हापूर पासून या प्रदर्शनास शेतकरी बांधवानी उदंड प्रतिसाद दिल्याचे पाहायला मिळत आहे.

कृषी प्रदर्शनात उभारण्यात आलेल्या विविध कृषी उत्पादने व उमेद अभियानातील महिला बचत गटांच्या स्टॉल्सवर खरेदीसाठी पुरुषांसह महिलांची देखील मोठी गर्दी होत असल्याचे पाहायला मिळाले.

तांत्रिक सत्रात रेशीम शेतीवर मार्गदर्शन

बदलत्या व असंतुलीत हवामानात शाश्वत उत्पन्नाच्या दृष्टीने रेशीम शेती हा अत्यंत उपयुक्त पर्याय आहे. तुती, रेशीम कीटकांचे जीवनचक्र, खाद्य, कीड व्यवस्थापन, निर्जंतुकीकरण इत्यादी बाबी शास्त्रोक्त पद्धतीने केल्यास रेशीम शेती नगदी उत्पन्न देते. नोकरदारांना दर महिन्याला पगार असतो, त्याच पद्धतीने रेशीम शेतीतून दर महिन्याला शेतकऱ्यांना आर्थिक उत्पन्न मिळवणे सहज शक्य आहे, असे मत नागपूर रेशीम उपसंचालक महेंद्र ढवळे यांनी आज कृषी महोत्सवात आयोजित तांत्रिक सत्रात शेतकऱ्यांना मार्गदर्शन करताना व्यक्त केले.

यावेळी शेतकऱ्यांना रेशीम शेतीचा काडी पासून माडी व माडी ते गाडी असा उन्नत प्रवास दाखवणारी चित्रफीतही दाखवण्यात आली. महाराष्ट्रात बीड जिल्हा हा रेशीम शेतीत प्रथम स्थानावर असून एकूण रेशीम उद्योगाच्या 40% वाटा हा एकट्या बीड जिल्ह्याचा आहे. यावेळी परळी तालुक्यातील दौनापूर गावचे प्रगतशील शेतकरी अरविंद आघाव, मलनाथपुरचे बाबा सलगर यांच्या रेशीम शेतीतील यशोगाथा उपस्थित शेतकऱ्यांना सांगण्यात आल्या. बीडच्या लोळदगावाचे कृषी भूषण शिवराम घोडके व रामप्रसाद डोईफोडे यांनी सेंद्रिय पद्धतीने शेती करण्याच्या पद्धती व फायदे यावर मार्गदर्शन केले.

चर्चासत्रास अध्यक्षस्थानी वसंतराव नाईक मराठवाडा कृषी विद्यापीठचे सेंद्रिय शेती संशोधन विभागाचे अन्वेषक डॉ.आनंद गोरे, रेशीम शेती संशोधन केंद्राचे डॉ.चंद्रकांत लटपटे, कृषी विज्ञान केंद्र खामगावच्या डॉ.दीप्ती पाटगावकर,  कृषी विद्यावेत्ता डॉ.वसंत सूर्यवंशी, डॉ.रमण देशपांडे, जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी सुभाष साळवे यांसह आदी उपस्थित होते.

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर उत्कृष्ट सार्वजनिक ग्रंथालय, कार्यकर्ता व सेवक पुरस्कारासाठी 25 सप्टेंबर पर्यंत अर्ज करण्याचे आवाहन

 डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर उत्कृष्ट सार्वजनिक ग्रंथालय,

कार्यकर्ता व सेवक पुरस्कारासाठी 25 सप्टेंबर पर्यंत अर्ज करण्याचे आवाहन

 

मुंबई, दि. 23 : महाराष्ट्र शासनाच्या उच्च व तंत्रशिक्षण विभागांतर्गत ग्रंथालय संचालनालयाकडून राज्यातील शासनमान्य सार्वजनिक ग्रंथालयांचा गुणात्मक विकास व्हावा या उद्देशाने डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर उत्कृष्ट ग्रंथालय पुरस्कार तसेच, ग्रंथालय चळवळीतील कार्यकर्ते व सेवक यांना भारतीय ग्रंथालय शास्त्राचे जनक डॉ. शियाली रामामृत रंगनाथन यांच्या नावाने डॉ. एस आर रंगनाथन उत्कृष्ट ग्रंथालय कार्यकर्ता व सेवक पुरस्कार देण्यात येतो. यासाठी 25 सप्टेंबर पर्यंत अर्ज करण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे.

सन २०२३-२४ या वर्षीच्या पुरस्कारासाठी इच्छुक असणारी ग्रंथालये, कार्यकर्ते व सेवक यांनी आपले विहित नमुन्यातील अर्ज आवश्यक त्या कागदपत्रांसह २६ ऑगस्ट २०२४ ते २५ सप्टेंबर २०२४ पर्यंत तीन प्रतीत आपल्या जिल्ह्यातील जिल्हा ग्रंथालय अधिकारी कार्यालयांकडे पाठवावे.

राज्यातील शहरी व ग्रामीण विभागातील अ, ब, क, ड वर्गातील उत्कृष्ट शासनमान्य सार्वजनिक ग्रंथालयांना अनुक्रमे रुपये १ लाख रुपये, ७५ हजार रुपये, ५० हजार रुपये, २५ हजार रुपये, सन्मान चिन्ह, प्रमाणपत्र, ग्रंथ भेट आणि रोख रक्कम देऊन गौरवण्यात येते. तसेच राज्यस्तरीय उत्कृष्ट ग्रंथालय कार्यकर्ता व उत्कृष्ट ग्रंथालय सेवक यांना प्रत्येकी ५० हजार तसेच राज्यातील प्रत्येकी एक उत्कृष्ट ग्रंथालय कार्यकर्ता व उत्कृष्ट ग्रंथालय सेवक यांना प्रत्येकी रुपये २५ हजार सन्मान चिन्ह, प्रमाणपत्र, ग्रंथ भेट आणि रोख रक्कम देऊन गौरवण्यात येणार आहे.