Wednesday, 31 July 2024

राज्यात ८१ हजार कोटींच्या सात गुंतवणूक प्रकल्पांना मंजुरी कोकणसह मराठवाडा, विदर्भात होणार २० हजार रोजगार निर्मिती इलेक्ट्रीक व्हेईकल, लिथियम बॅटरी, सेमी कंडक्टर प्रकल्पांचा समावेश

 राज्यात ८१ हजार कोटींच्या सात गुंतवणूक प्रकल्पांना मंजुरी

कोकणसह मराठवाडाविदर्भात होणार २० हजार रोजगार निर्मिती

-मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे

इलेक्ट्रीक व्हेईकल, लिथियम बॅटरीसेमी कंडक्टर प्रकल्पांचा समावेश

 

            मुंबईदि. ३० : राज्यात गुंतवणुकदारांचा ओघ वाढत असून ८१ हजार १३७ कोटी रूपये गुंतवणुकीच्या विशाल आणि अतिविशाल अशा सात प्रकल्पांना मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या उद्योग विभागाच्या मंत्रीमंडळ उपसमितीत मंजुरी देण्यात आली.  यामध्ये उच्च तंत्रज्ञानावर आधारित लिथियम बॅटरीइलेक्ट्रीक व्हेईकलसेमीकंडक्टर चिपफळांचा पल्प निर्मिती प्रकल्पांचा समावेश असून कोकणसह मराठवाडाविदर्भ या भागात मोठ्या प्रमाणावर गुंतवणूक होणार आहे. त्यामुळे राज्यात सुमारे २० हजार जणांना प्रत्यक्ष रोजगार उपलब्ध होणार आहे.

            सह्याद्री अतिथीगृह येथे झालेल्या या बैठकीस उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसउपमुख्यमंत्री अजित पवारउद्योग मंत्री उदय सामंतमुख्य सचिव सुजाता सौनिकमुख्यमंत्र्यांचे अपर मुख्य सचिव आय. एस. चहलप्रधान सचिव विकास खारगेउद्योग विभागाचे प्रधान सचिव डॉ. हर्षदीप कांबळे आदी उपस्थित होते.

मुख्यमंत्री श्री. शिंदे यावेळी म्हणाले कीराज्यात उद्योगांना प्रोत्साहन देण्यासाठी औद्योगिक धोरणानुसार सामूहिक प्रोत्साहन योजनेतंर्गत विविध प्रोत्साहने जाहीर करण्यात आलेली आहेत.

            आजच्या बैठकीत उच्च तंत्रज्ञानावर आधारित लिथियम आयन सेल/बॅटरीइलेक्ट्रीक व्हेईकलसेमीकंडक्टर चिप्ससोलर पीव्ही मॉड्यूल्स आणि इलेक्ट्रोलायझरफळाचा पल्प आणि रस यावर आधारित उत्पादन प्रकल्पांना मंजुरी देण्यात आली.

या प्रकल्पांची माहिती अशी :-

            जेएसडब्ल्यू एनर्जी पीएसपी इलेव्हन लि.,यांचा लिथियम बॅटरी निर्मितीचा अतिविशाल प्रकल्पासाठी गुंतवणूक हा प्रकल्प नागपूर भागात होणार आहे. प्रकल्पामध्ये एकूण २५ हजार कोटी एवढी गुंतवणूक होणार आहे. ५००० पेक्षा अधिक रोजगार निर्मिती होणार आहे.

            जेएसडब्ल्यू ग्रीन मोबिलिटी लि. कंपनी इलेक्ट्रीक आणि हायब्रीड वाहन निर्मितीचा मोठ्या प्रमाणात गुंतवणूक होणारा राज्यातील पहिलाच अतिविशाल प्रकल्प आहे. हा प्रकल्प छत्रपती संभाजीनगर येथे होणार आहे. या प्रकल्पामध्ये एकूण २७ हजार २०० कोटी एवढी गुंतवणूक होणार असून५२०० पेक्षा अधिक रोजगार निर्मिती होणार आहे. या प्रकल्पामध्ये वार्षिक ५ लाख इलेक्ट्रीक प्रवासी कार व १ लाख व्यावसायिक कार निर्मितीचे नियोजन आहे.

            हिंदुस्थान कोका कोला बेव्हरेज मार्फत फळाचा पल्प आणि रस यावर आधारित उत्पादन निर्मितीचा विशाल प्रकल्प रत्नागिरी येथे होणार आहे. १५०० कोटी एवढी गुंतवणूक होणार आहे.

            आरआरपी इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनीमार्फत सेमीकंडक्टर चिप्स निर्मितीचा एकात्मिक प्रकल्प तळोजा/पनवेलजि. रायगड/पुणे/उर्वरीत महाराष्ट्रामध्ये उभारण्यात येणार आहे.

            महाराष्ट्रातला हा पहिलाच सेमीकंडक्टर निर्मिती करणारा प्रकल्प आहे. या प्रकल्पामध्ये प्रथम टप्प्यात रुपये १२ हजार कोटी एवढी गुंतवणूक होणार. ४००० पेक्षा अधिक रोजगार निर्मिती होणार आहे. दुसऱ्या टप्यामध्ये एवढीच गुंतवणूक होणार आहे. महापेनवी मुंबई येथे प्रकल्पाचे काम सुरू झाले असूनप्रायोगिक तत्वावर सप्टेंबर २०२४ पर्यंत सुरू होणार आहे.

            आवाडा इलेक्ट्रो कंपनीचा सोलर पीव्ही मॉड्यूल्स आणि इलेक्ट्रोलायझरचा एकात्मिक प्रकल्प अतिरिक्त एमआयडीसीबुटीबोरी जि. नागपूर आणि एमआयडीसी भोकरपाडाता. पनवेल, जि. रायगड या परिसरात उभारण्यात येणार आहे. कंपनीमार्फत नवीकरणीय ऊर्जा स्रोताचा उच्च तंत्रज्ञानावर आधारित राज्यात प्रकल्प स्थापित होणार आहे. प्रकल्पामध्ये एकूण १३ हजार ६४७ कोटी एवढी गुंतवणूक होणार असूनयाद्वारे ८००० पेक्षा अधिक रोजगार निर्मिती होणार आहे.

            परनॉर्ड रिकार्ड इंडिया प्रा.लिमिटेड मार्फत मद्यार्क निर्मितीचा विशाल प्रकल्प अतिरिक्त बुटीबोरी एमआयडीसीनागपूर येथे स्थापन करण्याचे नियोजित आहे. प्रकल्पामध्ये रू. १७८५ कोटी एवढी गुंतवणूक होणार आहे.

0000

आदिम जमातीतील कुटुंबांनाही मिळणार घरे

 आदिम जमातीतील कुटुंबांनाही मिळणार घरे

 

            राज्यात केंद्र पुरस्कृत प्रधानमंत्री जनजाती आदिवासी न्याय महाअभियान या अंतर्गत आदिम जमातीतील कुटुंबांसाठी आवास योजना राबविण्यास आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली.  बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते.

            याचा लाभ कोलामकातकरी व माडीया गोंड या कुटुंबाना होईल.  या योजनेतील पात्र भूमीहीन लाभार्थीना पंडित दीनदयाळ उपाध्याय घरकूल जागा खरेदी अर्थसहाय्य योजनेत अनुदान मिळेल.  पात्र कुटुंबांसाठी प्रती घरकूल २ लाख ३९ हजार अनुदान मिळेल.  यामध्ये घरकूल अनुदान २ लाखस्वच्छ भारत अभियानातंर्गत १२ हजार रुपये आणि मनरेगा अंतर्गत ९० किंवा ९५ दिवसांचे अकुशल वेतन २७ हजार रुपये याचा समावेश आहे. या योजनेत केंद्राचा हिस्सा ६० टक्के व राज्याचा हिस्सा ४० टक्के एवढा असेल.

ठाणे पालिकेच्या विविध उपक्रमांसाठी शासकीय जमीन · कन्व्हेंशन सेंटर, पक्षी गृह उभारणार

 ठाणे पालिकेच्या विविध उपक्रमांसाठी शासकीय जमीन

·       कन्व्हेंशन सेंटरपक्षी गृह उभारणार

 

            ठाणे पालिकेच्या विविध उपक्रमांसाठी लोकोपयोगी कारणांसाठी शासकीय जमीन विनामुल्य देण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते.

            ठाणे महानगरपालिकेस मौ.वडवली येथे २-३५-७६ हेक्टर आर ही जमीन कन्व्हेंशन सेंटर विकसित करण्यासाठी हस्तांतरित करण्याचा निर्णय झाला. तरुण आणि युवा पिढीस रोजगार निर्मिती आणि कौशल्य विकासासाठी या केंद्राचा उपयोग होईल. 

            त्याचप्रमाणे महानगरपालिकेस मौ. कोलशेत तसेच मौ. कावेसर येथील एकूण ५-६८ हेक्टर आर ही शासकीय जमीन विनामुल्य देण्याचा निर्णयही घेण्यात आला.  या ठिकाणी पक्षीगृह (एव्हीअरी सेंटर) विकसित करण्यात येईल.  पक्षांकरिता नैसर्गिक अधिवास निर्माण करणे आणि पक्षांच्या जीवनमानाबद्दल नागरिकांत जागरुकता निर्माण करण्यासाठी हे केंद्र काम करेल.

            मौ. कावेसर येथील २-२०-४३ हेक्टर आर ही शासकीय जमीन रामकृष्ठ मठ आणि रामकृष्ण मिशन या संस्थेस अध्यात्मिकसामाजिकआरोग्यशिक्षणमहिला सबलीकरण व लोकोपयोगी कारणासाठी देण्याचा निर्णय झाला.  महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता १९६६ चे कलम ४० व सरकारी जमिनीची विल्हेवाट करणे नियम १९७१ चे नियम ५० नुसार आणि २५ जुलै २०१९ च्या शासन निर्णयानुसार थेट जाहीर लिलावाशिवाय १ रुपये प्रती चौरस मिटर या नाममात्र दराने ही जमीन देण्यात येईल.

पूर्णामाय सहकारी सूतगिरणीला अर्थसहाय्य

 पूर्णामाय सहकारी सूतगिरणीला अर्थसहाय्य

            अमरावती जिल्ह्यातील चांदूर बाजार तालुक्यातील खुल्या प्रवर्गातील पूर्णामाय सहकारी सूतगिरणीला अर्थसहाय्य देण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते.

            या संदर्भातील निर्णय वस्त्रोद्योग मंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखालील मंत्रिमंडळ उप समितीत घेण्यात आला होता. ही सूत गिरणी एकात्मिक व शाश्वत वस्त्रोद्योग धोरण २०२३-२८ च्या तरतुदीनुसार झोन १ मध्ये येत असल्याने या सूतगिरणीस अर्थसहाय्यासाठी  ५:४५:५० या सुत्रानुसार निवड करण्याचा प्रस्ताव होता.

राज्यातील जुन्या जलविद्युत प्रकल्पांचे होणार आधुनिकीकरण

 राज्यातील जुन्या जलविद्युत प्रकल्पांचे होणार आधुनिकीकरण

           

            राज्यातील आयुर्मान पूर्ण झालेल्या जलविद्युत प्रकल्पांचे नूतनीकरण व आधुनिकीकरण करण्याच्या धोरणास आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मंजूरी करण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते.

            या धोरणानुसार जलविद्युत प्रकल्पांचे Lease, Renovate, Operate and Transfer (LROT) तत्वावर नूतनीकरणआधुनिकीकरणक्षमतावाढ व आयुर्मान वृध्दी करण्यात येणार आहे. या धोरणाच्या अंमलबजावणीकरिता प्रकल्पाच्या पाणी वापरानुसार जलविद्युत प्रकल्पांच्या दोन श्रेणी करण्यात आल्या आहेत. श्रेणी एक मध्ये विद्युत निर्मिती हा मुख्य उद्देश असणाऱ्या प्रकल्पांचा समावेश राहणार आहे. अशा प्रकल्पांचे नूतनीकरण व आधुनिकीकरण महानिर्मिती कंपनीद्वारे  करण्यात येईल.  तर श्रेणी दोन प्रकल्पांमध्ये सिंचनासहीत विद्युत निर्मिती असणाऱ्या प्रकल्पांचा समावेश राहील. या प्रकल्पांचे नूतनीकरण व आधुनिकीकरण करण्यासाठी निविदा पध्दतीचा अवलंब करण्यात येईल.

            शासनामार्फत कोणतीही भांडवली गुंतवणूक केली जाणार नाही. तर या प्रकल्पांमधून Threshold Premium, Upfront premium,  13% मोफत वीजभाडेपट्टी व Intake maintenance शुल्क इत्यादी स्वरूपात शासनास दरवर्षी 507 कोटी रुपये महसूल प्राप्त होईल.

-----०-----

नव- तेजस्विनी ग्रामीण महिला उद्यम विकास प्रकल्प सात वर्षांसाठी राबवणार

 नव- तेजस्विनी ग्रामीण महिला उद्यम विकास प्रकल्प सात वर्षांसाठी राबवणार

            नव तेजस्विनी - महाराष्‍ट्र ग्रामीण महिला उद्यम विकास प्रकल्पाच्या मुदतीत एक वर्षाची वाढ करण्यात आली आहे. हा कार्यक्रम आता सहा ऐवजी सात वर्षांच्या कालावधीमध्ये राबविण्यात येणार आहे. याशिवाय या कार्यक्रमात जेंडर ट्रान्सफॉरमेटीव्ह मॅकॅनिझम (Gender Transformative Mechanism- GTM) राबविण्यास आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते.

 

या नव्या निर्णयांनुसार आता नव तेजस्विनीच्या जिल्हास्तरीय सल्लागार समितीच्या अध्यक्षपदी जिल्हयांचे जिल्हाधिकारी राहतील. तसेच तेजस्विनी महाराष्ट्र ग्रामीण महिला सक्षमीकरण कार्यक्रमांतर्गत आता महिला आर्थिक विकास महामंडळाच्या आस्थापनेवरील मंजूर कर्मचाऱ्यांमधून नियुक्ती करण्यास मान्यता देण्यात आली.

            या प्रकल्पासाठी  आंतरराष्ट्रीय कृषी विकास निधी (IFAD) कडून ३२५ कोटी रुपये कर्ज स्वरुपात उपलब्ध करुन देण्यास व ९ कोटी १० लाख रुपयांचा निधी अनुदान स्वरुपात उपलब्ध करुन देण्यासप्रशासकीय खर्चासाठी १८८ कोटी ८८ लाख रुपयांचा निधी राज्य शासनाचा हिस्सा असा एकूण ५२३ कोटी रुपयांचा निधी उपलब्ध करुन देण्यास मान्यता देण्यात आली. या प्रकल्पासाठी कृतीसंगम (Convergence) म्हणून ४३५ कोटी ५० लाखलोकसहभागाचे ३२ कोटी १७ लाखवित्तीय संस्थांच्या सहभागाचे १६३० कोटी ४६ लाखखासगी संस्थाच्या सहभागाचे ६४ कोटी ६५ लाख याप्रमाणे प्रकल्पाच्या एकूण किंमतीत २ हजार ६८५ कोटी ४६ लाख रुपये अशी सुधारणा करण्यास मान्यता देण्यात आली. 

या शिवाय आयफॅड मार्फत जेंडर ट्रान्सफॉरमेटीव्ह मॅकॅनिझम उपक्रमाकरिता ४२ कोटींचे अनुदान मंजूर करण्यात आले आहे. त्यानुसार हा उपक्रम आता महिला आर्थिक विकास महामंडळामार्फत राबविण्यास मान्यता देण्यात आली.

             तसेच नव तेजस्विनी- महाराष्ट्र ग्रामीण महिला उद्यम विकास प्रकल्प व जेंडर ट्रान्सफॉरमेटीव्ह मॅकॅनिझम उपक्रमाच्या अंमलबजावणी बाबत आवश्यकतेनुसार बदल/ सुधारणा करण्याचे अधिकार मुख्य सचिव यांच्या अध्यक्षतेखालील राज्यस्तरीय शक्तीप्रदान समितीला देण्याचा निर्णयही घेण्यात आला.

-----०-----

 Ok

महाराष्ट्रातील कारागृहे होणार अद्ययावत; सुधारणांसाठी अध्यादेश काढणार

 महाराष्ट्रातील कारागृहे होणार अद्ययावत; सुधारणांसाठी अध्यादेश काढणार

 

            महाराष्ट्र कारागृह व सुधार सेवेसाठी अध्यादेश काढण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते.

            केंद्र सरकारने कारागृहातील बंद्यांमध्ये सुधारणा व पुनर्वसनाचा विचार करून मॉडेल प्रिझन्स ॲक्ट 2023 तयार केला आहे.  तसेच सर्व राज्य सरकारे आणि केंद्रशासित प्रदेशानी देखील या संदर्भात आवश्यक वाटतील त्या सुधारणा करण्याचे म्हटले आहे.  या अनुषंगाने कारागृह विभागाच्या प्रमुखाचे नामाभिधान महासंचालककारागृह व सुधारसेवा असे नमूद करणेविशेष कारागृहमहिलांसाठी खुले कारागृहतात्पुरते कारागृहखुली वसाहततरुण गुन्हेगारांसाठी संस्था असे कारागृहाचे वर्गीकरण करणे तसेच कारागृह अधिकारी आणि कर्मचारी यांच्यासाठी कल्याण निधीबंद्यांसाठी तक्रार निवारण यंत्रणा अशा काही सुधारणांचा यात समावेश आहे.  संपूर्ण कारागृह प्रशासनाचे संगणकीकरण तसेच आयसीजेएस प्रणालीशी तुरुंगाचा डाटाबेस जोडणेसुरक्षेसाठी तंत्रज्ञानाचा वापर अशा अनेक बाबींचा देखील यात विचार करण्यात आला आहे

Featured post

Lakshvedhi