विठ्ठल विठ्ठल जय हरि विठ्ठल taliiche फायदे तर पहा

 

अचलपूर आणि चांदूर बाजार नगरपरिषदेअंतर्गत घरकुल वाटपातील दिरंगाईबाबत मंत्रालयीनस्तरावर चौकशी

 अचलपूर आणि चांदूर बाजार नगरपरिषदेअंतर्गत

घरकुल वाटपातील दिरंगाईबाबत मंत्रालयीनस्तरावर चौकशी

- मंत्री उदय सामंत

            मुंबई, दि. १० : अमरावती जिल्ह्यातील अचलपूर आणि चांदूर बाजार नगरपरिषदेअंतर्गत प्रधानमंत्री आवास योजनेअंतर्गत घरकुल वाटपातील दिरंगाई झाल्याचे निदर्शनास आले आहे. या घरकुल वाटपातील दिरंगाईबाबत मंत्रालयीनस्तरावर चौकशी करण्यात येईल, असे मंत्री उदय सामंत यांनी विधानसभेत लक्षवेधी सूचनेच्या उत्तरात सांगितले.

             सदस्य ओमप्रकाश ऊर्फ बच्चू कडू यांनी लक्षवेधी सूचना उपस्थित केली होती. या सूचनेच्या चर्चेमध्ये सदस्य सुलभा खोडके यांनीही सहभाग घेतला.

             मंत्री श्री. सामंत म्हणाले की, अचलपूर नगरपरिषदेअंतर्गत प्रधानमंत्री आवास योजनेमध्ये घरकुलासाठी ६,०६६ अर्जापैकी १,७३८ अर्ज मंजूर करण्यात आले असून ५०८ लाभार्थ्यांच्या प्रस्तावांचा सविस्तर प्रकल्प अहवाल तयार करण्यात आला आहे, तर ७० प्रस्तावांबाबत तांत्रिक कारणांमुळे अहवाल तयार करण्यात आलेला नाही. ११२ लाभार्थ्यांनी मागणी केलेली घरकुलांची जागा नदी पात्रात असल्याने तसेच ६३८ लाभार्थ्यांनी अर्जासोबत सादर करावयाची कागदपत्रे सादर केलेली नाहीत. चांदूर बाजार नगरपरिषदेतील प्रधानमंत्री आवास योजनेमध्ये घरकुलासाठी एकूण ६०७ अर्जापैकी ४१५ लाभार्थ्यांचे प्रस्ताव मंजूर करण्यात आले असून १९२ घरकुलांचा सविस्तर प्रकल्प अहवाल तयार करण्यात आला आहे.

            अचलपूर येथील प्रधानमंत्री आवास योजनेमध्ये अतिक्रमण नियमानुकूल करण्याकरिता ९८६ लाभार्थ्यांचे प्रस्ताव जिल्हास्तरीय समितीस सादर करण्यात आले आहेत. त्यापैकी ३६० लाभार्थ्यांचे प्रस्ताव  जिल्हास्तरीय समितीकडून तपासण्यात आले. तसेच ४०२ लाभार्थ्यांचे प्रस्ताव जिल्हास्तरीय समितीकडे मंजुरीकरीता सादर केले असता शासकीय जमिनीवरील अतिक्रमणे पुढील निर्णयापर्यंत नियमित करण्यात येऊ नये असे निर्देश दिले आहेत.

दिव्यांग उपक्रमांच्या अनुदानाबाबतचे धोरण मंजूर

 दिव्यांग उपक्रमांच्या अनुदानाबाबतचे धोरण मंजूर

- मंत्री गुलाबराव पाटील

            मुंबई, दि. 10 : मा. उच्च न्यायालयाच्या आदेशास अनुसरून राज्यातील कायमस्वरूपी विनाअनुदानित, विनाअनुदानित दिव्यांगांच्या विशेष शाळा, संलग्न वसतिगृहे, कार्यशाळा व अनाथ, मतिमंदांची बालगृहे यांना अनुदान मंजुरीबाबतचे धोरण निश्चित करण्यात आले आहे. या धोरणाला मंत्रिमंडळाची मंजुरी प्राप्त झाली आहे, अशी माहिती मंत्री गुलाबराव पाटील यांनी आज विधानसभेत लक्षवेधी सूचनेच्या उत्तरात दिले.

            याबाबत सदस्य ॲड. आशिष जयस्वाल यांनी लक्षवेधी सूचना उपस्थित केली होती. यावेळी झालेल्या चर्चेत सदस्य बच्चू कडू यांनी भाग घेतला.

                मंत्री श्री. पाटील म्हणाले की, राज्यात स्वयंसेवी संस्थांमार्फत दिव्यांगांचे विविध उपक्रम चालविले जातात. सद्य:स्थितीत राज्यात 932 अनुदानित उपक्रम सुरू असून त्यामध्ये 46 हजार 466 विद्यार्थी लाभ घेत आहेत. विविध शासन निर्णयांनुसार या उपक्रमांमध्ये 2464 पदे मंजूर करण्यात आली आहेत. मागील काळात शासनाने विशेष बाब म्हणून 17 दिव्यांगांच्या शाळांना पदमान्यता देण्याबाबत निर्णय घेण्यात आला. मात्र 17 पैकी 4 शाळांना पदमान्यता देण्यात आली. उर्वरित 13 शाळांना पदमान्यता देण्यात आली नाही. याबाबत चौकशी करण्यात येऊन दोषींवर कारवाई करण्यात येईल. या शाळांमध्ये 10 दिवसांच्या आत पदमान्यता मंजुरी देण्याची कार्यवाही करण्यात येईल.

                दिव्यांगांच्या विविध उपक्रमांबाबत अनुदानाबाबत शासनाने धोरण ठरविले आहे. दिव्यांगासंबंधित काही उपक्रमांना धोरण लागू पडत नसल्यास अशा उपक्रमांबाबतही सकारात्मक निर्णय घेण्यात येईल, असेही मंत्री श्री. पाटील यांनी सांगितले.

००००

महामार्ग प्रकल्प अहवालात पाणी निचऱ्याच्या

महामार्ग प्रकल्प अहवालात पाणी निचऱ्याच्या उपाययोजना - सार्वजनिक बांधकाम मंत्री रवींद्र चव्हाण मुंबई, दि. 10 : महामार्ग निर्मितीचे काम करताना पाण्याचा निचरा होणे महत्वाचे असते. त्यामुळे रस्ते काम करतानाच पाण्याचा निचरा होण्यासाठी उपाययोजनांचा रस्त्याचा विस्तृत प्रकल्प अहवाल (डीपीआर) बनविताना समावेश करण्यात येणार आहे, अशी माहिती सार्वजनिक बांधकाम मंत्री रवींद्र चव्हाण यांनी आज विधानसभेत प्रश्नोत्तराच्या तासात दिली. याबाबत सदस्य डॉ. राहूल पाटील यांनी प्रश्न उपस्थित केला होता.यावेळी सदस्य नाना पटोले, प्रशांत बंब, सुरेश वरपुडकर, संजय सावकारे, अमित देशमुख, उदयसिंह राजपूत, संदीप क्षीरसागर यांनीही उपप्रश्न उपस्थित केले. मंत्री श्री.चव्हाण म्हणाले, परभणी - गंगाखेड या राष्ट्रीय महामार्गावरील पी क्यू सी पॅनल्स मध्ये भेगा पडल्याचे निदर्शनास आले. या महामार्गावर पडलेल्या भेगांबाबत सार्वजनिक बांधकाम विभाग व केंद्रीय रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्रालय यांच्या मार्फत नेमलेल्या तांत्रिक सल्लागारांकडून त्रयस्थ पद्धतीने अंकेक्षण करण्यात आले. पावसाळ्यात झालेल्या अतिवृष्टीमुळे व पाण्याचा निचरा न झाल्यामुळे ओवर फ्लडींग होऊन रस्त्याच्या सबग्रेड मध्ये पाण्याचा अंश वाढल्यामुळे काही ठिकाणी काँक्रीट पी क्यू सी पॅनेल्स मध्ये भेगा पडल्याचे निदर्शनास आले. या पॅनेल्सची दुरुस्ती कंत्राटदाराने आय.आर.सी. मानकानुसार स्व-खर्चाने पूर्ण केलेली आहे. तसेच पाण्याचा जलद गतीने निचरा होण्यासाठी रस्त्याच्या दोन्ही बाजूस कच्ची गटारे व गोदावरी नदीच्या दोन्ही बाजूस काँक्रीट ड्रेन बांधण्यात आली आहेत. कंत्राटदाराने केलेल्या पी क्यू सी पॅनेल्स दुरुस्तीकामाची आय. आय. टी., रुरकी व सेवानिवृत्त मुख्य अभियंता यांच्या टीममार्फत तपासणी करण्यात आली असून त्यांच्या अहवालानुसार दुरुस्तीचे काम आय. आर. सी. मानकानुसार योग्यप्रकारे झाले आहे. सद्यःस्थितीत सदर रस्ता वाहतुकीस सुस्थितीत आहे. जिंतूर- परभणी व पाथरी- परभणी या राष्ट्रीय महामार्गाच्या प्रलंबित कामाबाबत लोकप्रतिनिधी, अधिकारी व कॉन्ट्रॅक्टर यांची बैठक घेवून उर्वरित कामाची सुरुवात करण्यात येईल, असे मंत्री श्री.चव्हाण यांनी सांगितले. ००००

जात वैधता प्रमाणपत्र त्रुटी पूर्ततेसाठी १२ जुलै रोजी विशेष शिबिर

 जात वैधता प्रमाणपत्र त्रुटी पूर्ततेसाठी 

१२ जुलै रोजी विशेष शिबिर

 

            मुंबई, दि. १० : मुंबई शहर जिल्ह्यातील सन २०२४-२५ या शैक्षणिक वर्षात अनुसूचित जाती, विमुक्त जाती, भटक्या जमाती, इतर मागासवर्ग व विशेष मागास प्रवर्गातील व्यावसायिक अभ्यासक्रमाकरीता प्रवेश घेवू इच्छिणाऱ्या विद्यार्थ्यांसाठी तसेच शासकीय /निमशासकीय सेवेतील कर्मचा-यांसाठी त्रुटी पूर्तता शिबिर शुक्रवार १२ जुलै २०२४ रोजी जिल्हा जात प्रमाणपत्र पडताळणी समिती कार्यालय, मुंबई शहर, पंचशील एम-1, तळमजला, सिध्दार्थ गृहनिर्माण संस्था, माटुंगा लेबर कॅम्प, वाल्मिकी रोड, माटुंगा, मुंबई-४०० ०१९ येथे आयोजित करण्यात आले आहे. अर्जदारांनी या शिबिराचा अधिकाधिक लाभ घेण्यात यावा, असे आवाहन जिल्हा जात प्रमाणपत्र पडताळणी समिती, मुंबई शहर समिती कार्यालयामार्फत करण्यात आले आहे.

            शैक्षणिक प्रयोजनार्थ जात वैधता प्रमाणपत्र प्रस्तावाचे अनुषंगाने व्यावसायिक अभ्यासक्रमासाठी प्रवेश प्रक्रिया नजिकच्या कालावधीत सुरु होत आहे. तरी वि‌द्यार्थी, शासकीय/निमशासकीस सेवेतील कर्मचारी इ. अर्जदारांनी या त्रुटी पूर्तता शिबिराचा अधिकाधिक लाभ घ्यावा.

            जात वैधता प्रमाणपत्र देण्याकरीता समितीस पुरेसा अवधी मिळावा तसेच जात वैधता प्रमाणपत्राअभावी मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांना व्यावसायिक अभ्यासक्रमात प्रवेश मिळण्यापासून वंचित राहू नये यासाठी विहीत वेळेत समितीकडे अर्ज सादर करणे आवश्यक आहे. तसेच ज्या मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांनी वैधता प्रमाणपत्र मिळण्याकरिता समितीकडे अर्ज सादर केलेले नाहीत त्यांनी ज्या जिल्ह्यातील जातीचा दाखला प्राप्त केलेला आहे. त्या जिल्ह्याच्या जात प्रमाणपत्र पडताळणी समितीकडे जात वैधता प्रमाणपत्र मिळण्याकरिता त्वरित अर्ज सादर करावेत. जिल्हा जात प्रमाणपत्र पडताळणी समिती, मुंबई शहर या समितीमार्फत विशेष मोहिमेचे आयोजन करण्यात आले आहे. तेव्हा ज्या विद्यार्थ्यांनी अद्याप प्रस्ताव सादर केलेला नाही, अशा वि‌द्यार्थ्यांनी जात प्रमाणपत्र पडताळणीचे प्रस्ताव www.bartievalidity.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर ऑनलाईन पध्दतीने अर्ज सादर करावा. त्याची एक प्रत जिल्हा जात प्रमाणपत्र पडताळणी समितीकडे सादर करावी, असे समितीच्या अध्यक्ष अनिता वानखेडे, उपायुक्त तथा सदस्य सलिमा तडवी, संशोधन अधिकारी तथा सदस्य सचिव सुनिता मते यांनी प्रसिद्धी पत्रकाद्वारे कळविले आहे.

दूधाचे दर व अनुदानाच्या अंमलबजावणीची खात्री करणार

 दूधाचे दर व अनुदानाच्या अंमलबजावणीची खात्री करणार

- दुग्धव्यवसाय विकास मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील

 

मुंबई, दि. १० :- दूध उत्पादक शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यासाठी शासन प्रयत्नशील असून दुधास 1 जुलै २०२४ पासून तीस रुपये दर देण्याबाबत यापूर्वीच शासन निर्णय झाला आहे. यासह पाच रुपये अनुदान  दिले जाणार आहे. हा लाभ  दूध उत्पादकांपर्यंत प्रभावीपणे पोहोचण्यासंदर्भात दूध प्रक्रिया केंद्राच्या ठिकाणी तपासणी करण्यात येईल, असे महसूल, पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय विकास आणि मत्स्यव्यवसाय विकास मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी सांगितले.

दूध उत्पादक शेतकऱ्यांच्या प्रश्नाबाबत दूध संघ आणि दूध उत्पादकांसोबत मंत्रालयात बैठक झाली. याप्रसंगी श्री. विखे पाटील बोलत होते. बैठकीस आमदार सर्वश्री हरिभाऊ बागडे, सुरेश धस, सदाभाऊ खोत, डॉ. सत्यजित तांबे, रवी पाटील, महेंद्र थोरवे, अपर मुख्य सचिव राजेशकुमार, विविध दूध संघांचे प्रतिनिधी तसेच दूध उत्पादक शेतकऱ्यांचे प्रतिनिधी यासह महसूल, दुग्ध व्यवसाय विकास विभागाचे प्रशासकीय अधिकारी उपस्थित होते.

दुग्धव्यवसाय विकास मंत्री श्री विखे पाटील म्हणाले की, शासन दूध  उत्पादक शेतकऱ्यांच्या प्रश्नाबाबत गंभीर आहे. इतर राज्य व दूध संस्थांपेक्षा हा दर जास्त आहे. शासनाने शेतकऱ्यांचे हीत ध्यानात घेऊन केलेल्या निर्णयाची अंमलबजावणी करताना सहकारी दूध उत्पादक संघ आणि खासगी दूध व्यवसायिक कंपन्यांनी दर देण्यासाठी कार्यवाही करावी, असे मंत्री श्री. विखे पाटील म्हणाले. 

यावेळी दूध उत्पादकांना अनुदान वेळेत मिळण्यासाठी संगणकीय प्रणालीद्वारे माहिती एकत्रित करणे, दुधास हमी भावाबाबत केंद्र सरकारकडे पाठपुरावा करणे, दूध प्रक्रिया उद्योगांच्या दूध पावडर निर्यातीच्या विषयाबाबत चर्चा झाली.  यावेळी विविध प्रतिनिधींनी मते व्यक्त केले. 

00000

मुंबई किनारी रस्ता प्रकल्पातील उत्तर मार्गिकेचा आणखी एक टप्पा होणार खुला

 मुंबई किनारी रस्ता प्रकल्पातील उत्तर मार्गिकेचा

आणखी एक टप्पा होणार खुला

मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी केली पाहणी

सोमवार ते शुक्रवार सकाळी ७ ते रात्री ११ वाजेपर्यंत उत्तर मार्गिका वाहतुकीसाठी राहणार खुली

            मुंबई, दि. १० : स्वराज्यरक्षक, धर्मवीर छत्रपती संभाजी महाराज मुंबई किनारी रस्ता (दक्षिण) प्रकल्पातील हाजी अली ते खान अब्दुल गफार खान मार्गापर्यंत प्रवासाची सुविधा देणारा टप्पा आणि हाजी अली आंतरबदलातील आर्म ८ (लोटस जेट्टी जंक्शनपासून ते उत्तर वाहिनी मार्गिकेवरील हाजी अली येथील मुख्य पूल) गुरुवार ११ जुलै २०२४ रोजी सकाळी ७ वाजेपासून तात्पुरत्या स्वरुपात खुला होणार आहे. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी साडेतीन किलोमीटर लांबीच्या टप्प्याची आज प्रत्यक्ष पाहणी केली.

            किनारी रस्ता प्रकल्पातील हाजी अली (लोटस जंक्शन) ते खान अब्दुल गफार खान मार्गापर्यंतचा तिसरा टप्पा ११ जुलै २०२४ रोजी सकाळी ७ वाजता खुला करण्यात येईल. हा टप्पा आठवड्यात सोमवार ते शुक्रवार सकाळी ७ ते रात्री ११ या वेळेत वाहतुकीसाठी सुरू राहील. प्रकल्पातील उर्वरित कामे पूर्ण करण्याच्या दृष्टीने शनिवार आणि रविवार असे दोन दिवस हा टप्पा बंद राहील. सागरी सेतूपर्यंत जाण्यासाठी हा तात्पुरत्या स्वरुपाचा मार्ग उपलब्ध करुन देण्यात आला आहे.

            महानगरपालिका आयुक्त तथा प्रशासक भूषण गगराणी, अतिरिक्त महानगरपालिका आयुक्त (पूर्व उपनगरे) डॉ. अमित सैनी, उप आयुक्त (विशेष अभियांत्रिकी) यतीन दळवी, प्रमुख अभियंता (मुंबई किनारी रस्ता प्रकल्प) गिरीश निकम, उपप्रमुख अभियंता मांतय्या स्वामी आदींसह अभियंते, अधिकारी आदी यावेळी उपस्थित होते.

            दौऱ्याच्या प्रारंभी महानगरपालिका आयुक्त तथा प्रशासक श्री. गगराणी यांनी मुख्यमंत्री श्री. शिंदे यांना प्रकल्पाविषयी तसेच टप्प्या-टप्प्याने सुरू झालेल्या मार्गिकांची माहिती दिली. हाजी अली ते खान अब्दुल गफार खान पर्यंतचा उत्तर दिशेने जाणाऱ्या ३.५ किलोमीटर मार्गिकेचे काम पूर्ण झाले असून, नागरिकांच्या सोयीकरिता तात्पुरत्या स्वरुपात ही मार्गिका खुली करण्यात येत आहे. या मार्गिकेवरुन पुढे जावून फक्त सागरी सेतूकडे जाता येईल. (वरळी व प्रभादेवी परिसरात जाण्यासाठी डॉ. अॅनी बेझंट मार्ग व खान अब्दुल गफार खान मार्ग या नेहमीच्या रस्त्यांचा वापर करावा लागेल.)

            यावेळी प्रसारमाध्यमांशी संवाद साधताना मुख्यमंत्री श्री. शिंदे म्हणाले की, मुंबईतील वाहतूक समस्या सोडविण्यासाठी मुंबई किनारी रस्ता प्रकल्प मोलाची भूमिका बजावत आहे. प्रकल्पातील विविध टप्पे जसजसे पूर्ण होत आहेत तसतसे ते वाहतुकीसाठी खुले करून दिले जात आहेत. त्यामुळे एकाच वेळी प्रकल्पाचे काम होत असताना वाहतुकीला देखील वेग मिळतो आहे. संपूर्ण किनारी रस्ता प्रकल्पापैकी ९१ टक्के काम आतापर्यंत पूर्ण झाले आहे. उर्वरित कामे लवकरात लवकर पूर्ण करण्याच्या सूचना प्रशासनाला केल्या आहेत, असे श्री. शिंदे यांनी सांगितले. 

            बृहन्मुंबई महानगरपालिकेमार्फत धर्मवीर, स्वराज्यरक्षक छत्रपती संभाजी महाराज मुंबई किनारी रस्ता (दक्षिण) प्रकल्प शामलदास गांधी मार्ग (प्रिन्सेस स्ट्रीट) उड्डाणपूल ते राजीव गांधी सागरी सेतू (वांद्रे वरळी सी लिंक) टोकापर्यंत बांधण्यात येत आहे. या प्रकल्पाचे आतापर्यंत ९१ टक्के काम पूर्ण झाले आहे. प्रकल्पातील आंतरमार्गिका, रस्ते, सागरी पदपथ आदी कामे अंतिम टप्प्यात आहेत.

            उत्तर दिशेने प्रवासाची सुविधा देण्यासाठी १० जून २०२४ रोजी मरीन ड्राईव्ह ते हाजी अली मार्गे लोट्स जंक्शनपर्यंत सुमारे ६.२५ किलोमीटरचा दुसरा टप्पा खुला करण्यात आला होता. आता हा टप्पा तात्पुरता खुला करण्यात येत आहे. त्यामुळे उत्तरेकडे प्रवासासाठी मरीन ड्राईव्ह ते खान अब्दुल गफार खान मार्गापर्यंतचा एकूण ९.७५ किलोमीटरचा टप्पा उपलब्ध होणार आहे. खान अब्दुल गफार खान मार्गावर प्रवेश केल्यानंतर तेथून पुढे राजीव गांधी सागरी सेतू (वरळी वांद्रे सागरी सेतू) वर प्रवेश करणे शक्य होणार आहे. त्यामुळे मरीन ड्राईव्हवरून थेट सागरी सेतूपर्यंत जलद प्रवास करता येईल.