बार्टी'च्या माध्यमातून अधिछात्रवृत्ती अदा करण्याची कार्यवाही सुरू

 बार्टी'च्या माध्यमातून अधिछात्रवृत्ती 

अदा करण्याची कार्यवाही सुरू

- मंत्री गुलाबराव पाटील

मुंबई, दि. 10 : राज्यात डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर संशोधन व प्रशिक्षण संस्थेतर्फे (बार्टी) एमपीएससी, यूपीएससी, आयबीपीएस, रेल्वे, एलआयसी, पोलीस भरती, सैन्यदल यांच्या पूर्व परीक्षांच्या प्रशिक्षणाचे काम केले जाते. डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर राष्ट्रीय संशोधन अधिछात्रवृत्ती 2021 अंतर्गत एकूण 861 विद्यार्थ्यांना फेलोशिप देण्यात येत असून विद्यापीठ अनुदान आयोगाच्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार अधिछात्रवृत्ती रक्कम अदा करण्याची कार्यवाही सुरू असल्याची माहिती, मंत्री गुलाबराव पाटील यांनी विधान परिषदेत दिली.

सदस्य धीरज लिंगाडे यांनी याबाबतचा प्रश्न उपस्थित केला होता. या अनुषंगाने झालेल्या चर्चेत अभिजित वंजारी, ज.मो.अभ्यंकर, भाई जगताप आदींनी सहभाग घेतला.

मंत्री श्री.पाटील म्हणाले की, बार्टीसाठी 2021-22 मध्ये अर्थसंकल्पात 300 कोटींची तरतूद करण्यात आली होती. त्यापैकी 255 कोटी रुपये वितरीत करण्यात आले. 2022-23 मध्ये 245 कोटींची तरतूद करण्यात आली. त्यापैकी 245 कोटी वितरीत करण्यात आले. तर 2023-24 मध्ये 350 कोटींची तरतूद करण्यात आली. त्यातील 350 कोटी रुपये वितरीत करण्यात येऊन 326 कोटी रुपये खर्च झाले आहेत. चालू वर्षी 2024-25 मध्ये 300 कोटींची तरतूद करण्यात आली असल्याचे त्यांनी सांगितले.

'बार्टी' मार्फत 2007 पासून 85,512 विद्यार्थ्यांना प्रशिक्षण देण्यात आले असून आतापर्यंत 21,093 विद्यार्थ्यांना नोकरी मिळाल्याची माहिती त्यांनी यावेळी दिली.

मुंबईतील रस्ते खड्डेमुक्त करण्यासाठी टप्प्या-टप्प्याने काँक्रिटीकरण

 मुंबईतील रस्ते खड्डेमुक्त करण्यासाठी 

टप्प्या-टप्प्याने काँक्रिटीकरण

- मंत्री उदय सामंत

मुंबई, दि. 10 : मुंबईकरांना दरवर्षी खड्ड्यांतून प्रवास करावा लागू नये यासाठी डांबरीकरणाऐवजी रस्त्यांचे काँक्रिटीकरणाचा निर्णय घेण्यात आला आहे. हे काम टप्प्या-टप्प्याने करण्यात येणार असून पहिल्या टप्प्यातील निविदा प्रक्रियेमध्ये अनियमितता झालेली नाही, असे मंत्री उदय सामंत यांनी आज विधानपरिषदेत सांगितले.

सदस्य प्रसाद लाड यांनी यासंदर्भातील प्रश्न उपस्थित केला होता. या अनुषंगाने झालेल्या चर्चेत विरोधी पक्षनेते अंबादास दानवे, सदस्य शशिकांत शिंदे, सचिन अहीर, ॲड.अनिल परब, प्रवीण दटके आदींनी सहभाग घेतला.

मंत्री श्री.सामंत म्हणाले की, मुंबईतील रस्त्यांच्या काँक्रिटीकरणाचे काम दोन टप्प्यात करण्यात येत आहे. पहिल्या टप्प्याची निविदा प्रक्रिया झाली असून दुसऱ्या टप्प्याची निविदा प्रक्रिया सुरू आहे. पहिल्या टप्प्यातील 212 रस्त्यांचे कंत्राट रद्द करण्यात आले असून त्याऐवजी 208 रस्त्यांची नवीन निविदा मागविण्यात आलेली आहे. दोन्ही टप्प्यांतील रस्ते वेगवेगळे असून पहिल्या टप्प्यातील कोणत्याही रस्त्याचा दुसऱ्या टप्प्यातील कामांमध्ये समावेश केलेला नाही. पहिल्या टप्प्यातील एकूण 114 रस्त्यांची कामे पूर्णत्वास येत असून पश्चिम उपनगरात 246 व पूर्व उपनगरात 89 रस्त्यांची कामे सुरू आहेत.

हमी कालावधीत रस्त्यावर खड्डा पडल्यास संबंधित कंत्राटदाराकडून योग्य ती दुरुस्ती विनामूल्य करुन घेण्यात येते. तसेच याबाबत कंत्राटदाराकडून दिरंगाई झाल्यास संबंधित कंत्राटदारावर निविदेतील अटी व शर्तीनुसार दंडात्मक कारवाई करण्यात येते, असे श्री.सामंत यांनी सांगितले. बृहन्मुंबई महानगरपालिकेमार्फत शहर विभागातील पहिल्या टप्प्यात रस्त्याच्या कामाकरिता नेमण्यात आलेल्या कंत्राटदार मे.रोडवेज सोल्यूशन इंडिया इन्फ्रा. लि. यांच्या रस्त्यांच्या कामाची प्रगती समाधानकारक नसल्यामुळे व त्यांनी निविदेतील अटी व शर्तींचे पालन न केल्यामुळे महानगरपालिकेमार्फत सदर कंत्राटदाराचे कंत्राट रद्द करून दंडात्मक कारवाई करण्यात आली आहे व त्याची अनामत रक्कम व कंत्राट जप्त करण्यात आले आहे, अशी माहितीही त्यांनी दिली. मे.रोडवेज यांनी खोट्या कागदपत्रांच्या आधारे कंत्राट मिळविले असल्यास त्याबाबची माहिती घेऊन चौकशी करण्यात येईल, असे त्यांनी एका उपप्रश्नाच्या उत्तरात सांगितले.

भेसळयुक्त अन्न नमुन्यांच्या तपासणीसाठी ‘पीपीपी’ पद्धतीवर प्रयोगशाळांची निर्मिती -

 भेसळयुक्त अन्न नमुन्यांच्या तपासणीसाठी

‘पीपीपी’ पद्धतीवर प्रयोगशाळांची निर्मिती

- अन्न व औषध प्रशासन मंत्री धर्मरावबाबा आत्राम

            मुंबई, दि. १० : भेसळयुक्त अन्न नमुने तपासण्यासाठी अन्न व औषध प्रशासन विभागाच्या  प्रयोगशाळा कार्यरत आहेत. मात्र, प्रयोगशाळांची अन्न नमुने तपासण्याची मर्यादीत क्षमता असल्याने मोठ्या प्रमाणावर अन्न नमुने तपासणीसाठी प्रतीक्षेत असतात. अशा परिस्थितीत ‘पीपीपी’ (पब्ल‍िक प्रायव्हेट पार्टनरशीप) पद्धतीवर प्रयोगशाळांची निर्मिती करण्यात येईल, अशी माहिती अन्न व औषध प्रशासन मंत्री धर्मरावबाबा आत्राम यांनी आज विधानसभेत प्रश्नोत्तराच्या तासात दिली.

              सदस्य मुफ्ती मोहम्मद इस्माईल अब्दुल खालिक यांनी प्रश्न उपस्थित केला होता. यावेळी सदस्य अनिल देशमुख, बच्चू कडू, यशोमती ठाकूर, योगेश सागर यांनी उपप्रश्न उपस्थित केले.

             मंत्री श्री. आत्राम म्हणाले की, नाशिक जिल्ह्यातील मालेगाव शहरात अंमली पदार्थ व अल्पार्झोलाम (कुत्ता गोळी) यांची बेकायदेशीररित्या विक्री होत असल्याचे निदर्शनास आल्यानंतर पोलिसांनी मार्च ते मे 2024 दरम्यान 6 गुन्हे दाखल करून 13 आरोपींना अटक केली आहे. मालेगाव शहर परिसरात टिक्का फ्राय मसाला, मिरची पावडर, सिंथेटिक पावडर यासह एक लाख 90 हजार रुपये किमतीचे एकूण 610.5 किलोग्रॅम साहित्य जप्त करण्यात आले आहे.

               भेसळयुक्त दुधाबाबत एका वर्षात 196 दुधाचे नमुने तपासण्यात आले आहेत. यामध्ये 25 हजार 338 लिटर दुधाचा साठा जप्त करण्यात आला असून 13 लाख 44 हजार 406 रुपयांचा दंड वसूल करण्यात आला आहे. दुधाची भेसळ रोखण्यासाठी 20 अधिकाऱ्यांचे विशेष पथकही तयार करण्यात आले आहे.   भेसळयुक्त अन्नपदार्थांवर कारवाई करण्याचे अन्न सुरक्षा अधिकारी यांना दरमहा उद्दिष्ट देण्यात आले आहे. त्यामुळे निश्चितच भेसळयुक्त पदार्थांवरील कारवाया वाढल्या आहेत, असेही मंत्री श्री. आत्राम यांनी सांगितले.

राष्ट्रीय अन्नसुरक्षा योजनेचा लाभ घेणाऱ्या अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांवर कारवाईचे निर्देश

 राष्ट्रीय अन्नसुरक्षा योजनेचा लाभ घेणाऱ्या

अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांवर कारवाईचे निर्देश

- मंत्री छगन भुजबळ

           

             मुंबई, दि. 10 : केंद्र सरकारच्या राष्ट्रीय अन्नसुरक्षा योजनेत पात्र नसतानाही  लाभ घेतलेल्या अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांवर कारवाई करण्याचे निर्देश संबंधित विभागांना दिले जातील, असे अन्न आणि नागरी पुरवठा मंत्री छगन भुजबळ यांनी विधानसभेत प्रश्नोत्तराच्या तासात सांगितले.

            विधानसभेत आज सदस्य संजय सावकारे यांनी याबाबत प्रश्न उपस्थित केला होता. यावेळी सदस्य राम सातपुते, दीपक चव्हाण, पृथ्वीराज चव्हाण, नाना पटोले, ओमप्रकाश ऊर्फ बच्चू कडू यांनीही उपप्रश्न उपस्थित केले.

             मंत्री श्री. भुजबळ म्हणाले की, राज्यातील १ लाख २६२ अधिकारी आणि कर्मचारी यांनी केंद्र सरकारच्या राष्ट्रीय अन्नसुरक्षा योजनेचा लाभ घेतला असल्याचे निष्पन्न झाले आहे. जळगाव जिल्ह्यातील ३ हजार १२३ अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांनी या योजनेचा लाभ घेतला आहे. या अधिकारी आणि कर्मचारी यांच्या शिधापत्रिका योग्य योजनेत वर्ग करण्याच्या सूचनाही सर्व क्षेत्रीय कार्यालयांना देण्यात आल्या आहेत, असेही त्यांनी सांगितले.

पुणे रिंग रोड व विरार - अलिबाग मार्गिकेसाठी भूसंपादनासह निविदा प्रक्रिया राबविण्यास विशेष प्रकल्प म्हणून परवानगी

 पुणे रिंग रोड व विरार - अलिबाग 

मार्गिकेसाठी भूसंपादनासह

 निविदा प्रक्रिया राबविण्यास 

विशेष प्रकल्प म्हणून परवानगी

- मंत्री दादाजी भुसे

मुंबई, दि. १० : पुणे रिंग रोड व विरार - अलिबाग बहुउद्देशीय मार्गिकेसाठी भूसंपादन करण्यात येत आहे. हे दोन्ही प्रकल्प राज्याच्या पायाभूत सोयीसुविधांमध्ये भर घालणारे आहेत. या प्रकल्पांच्या भूसंपादन सोबतच निविदा प्रक्रिया राबविण्यासाठी विशेष प्रकल्प म्हणून परवानगी घेण्यात आली आहे, असे सार्वजनिक बांधकाम (सार्वजनिक उपक्रम) मंत्री दादाजी भुसे यांनी विधानसभेत लक्षवेधी सूचनेच्या उत्तरात सांगितले.

याबाबत विरोधी पक्षनेते विजय वडेट्टीवार यांनी लक्षवेधी सूचना मांडली होती.

विरार अलिबाग बहुउद्देशीय मार्गिका ९८.५०० किलोमीटर लांबीची असून यासाठी ११३० हेक्टर जमिनीचे भूसंपादन करावे लागणार आहे ही मार्गिका पालघर, ठाणे, रायगड या तीन जिल्ह्यांतील सात तालुक्यांमधून जाते. तसेच वसई, भिवंडी, कल्याण, उरण, पनवेल व तळोजा औद्योगिक क्षेत्रातील प्रकल्पांना दळणवळणाची सुविधा उपलब्ध करून देणारी आहे.  या दोन्ही प्रकल्पांसाठी ९० टक्के भूसंपादन झाल्याशिवाय कार्यादेश देण्यात येणार नाहीत, असेही मंत्री श्री. भुसे यांनी सांगितले.

मंत्री श्री. भुसे म्हणाले की, दि.२९ ऑगस्ट २०१६ रोजीच्या परिपत्रकातील सूचनेनुसार प्रकल्पासाठी आवश्यक जमीन १०० टक्के क्षेत्रीय अधिकाऱ्यांच्या ताब्यात नसताना निविदा प्रक्रिया करण्यासाठी शासनाची पूर्व परवानगी घेणे आवश्यक असल्याने, महामंडळाकडील २५ सप्टेंबर २०२३ रोजीच्या पत्रान्वये पूर्व परवानगी मागण्यात आलेली होती. त्यास महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळास निविदा मागविण्यासाठी विशेष बाब परवानगी देण्यात आली आहे. या दोन्ही प्रकल्पांच्या निविदा उघडण्यात आल्या असून त्या अनुषंगाने पुढील कार्यवाही सुरू आहे. विरार-अलिबाग बहुउद्देशीय वाहतूक मार्गिका प्रकल्प आणि पुणे रिंग रोड कामाचे 70 टक्के भूसंपादन झाल्याशिवाय कंत्राटदारास स्वीकृती पत्र तसेच 90 टक्के भूसंपादन झाल्याशिवाय संबंधित कंत्राटारास कार्यारंभ आदेश देण्यात येणार नाहीत, असेही त्यांनी सांगितले

सातपूर व अंबड वसाहतीमधील भूखंड विभाजनाची उच्चस्तरीय चौकशी

 सातपूर व अंबड वसाहतीमधील 

भूखंड विभाजनाची उच्चस्तरीय चौकशी

- उद्योग मंत्री उदय सामंत

            मुंबई, दि. 10 : महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळामार्फत नाशिक शहर परिसरात सातपूर व अंबड औद्योगिक क्षेत्र आहेत. औद्योगिक वसाहतीमध्ये 10 ते 15 वर्षे भूखंड उपयोगाविना पडून असल्यास ते भूखंड परत घेण्याचा शासनाचा नियम आहे. सातपूर व अंबड औद्योगिक वसाहतीमधील भूखंडांचे विभाजन (सबडिव्हिजन) करण्यात आल्याप्रकरणी उच्चस्तरीय चौकशी करण्यात येईल. चौकशीत दोषी अधिकाऱ्यांवर कारवाई करण्यात येईल अशी माहिती, उद्योग मंत्री उदय सामंत यांनी आज विधानसभेत लक्षवेधी सूचनेच्या उत्तरात दिली.

                याबाबत सदस्य सीमा हिरे, सुहास कांदे यांनी लक्षवेधी सूचना मांडली होती. या लक्षवेधी सूचनेच्या चर्चेत विरोधी पक्ष नेता विजय वड्डेटीवार यांनी भाग घेतला.

            मंत्री श्री. सामंत म्हणाले की, सातपूर औद्योगिक वसाहतीमध्ये भूखंडाचे विभाजन करणाऱ्या विकासकांची व संबंधित अधिकाऱ्यांची सखोल चौकशी करण्यात येईल. महामंडळामध्ये क्षेत्रीय अधिकारी महसूल विभागाकडून येतात. संबंधित अधिकारी महसूल विभागाचे असल्यामुळे या विभागाला चौकशी करण्याचे कळविण्यात येईल. चौकशीत निष्पन्न झाल्यास संबंधितांवर कारवाई करण्यात येईल, असेही मंत्री श्री. सामंत यांनी सांगितले.

दिव्यांग उपक्रमांच्या अनुदानबाबतचे धोरण मंजूर

 दिव्यांग उपक्रमांच्या अनुदानबाबतचे धोरण मंजूर

- मंत्री गुलाबराव पाटील

            मुंबई, दि. 10 : मा. उच्च न्यायालयाच्या आदेशास अनुसरून राज्यातील कायमस्वरूपी विनाअनुदानित, विनाअनुदानित दिव्यांगांच्या विशेष शाळा, संलग्न वसतिगृहे, कार्यशाळा व अनाथ, मतिमंदांची बालगृहे यांना अनुदान मंजुरीबाबतचे धोरण निश्चित करण्यात आले आहे. या धोरणाला मंत्रिमंडळाची मंजुरी प्राप्त झाली आहे, अशी माहिती मंत्री गुलाबराव पाटील यांनी आज विधानसभेत लक्षवेधी सूचनेच्या उत्तरात दिले.

            याबाबत सदस्य ॲड. आशिष जयस्वाल यांनी लक्षवेधी सूचना उपस्थित केली होती. यावेळी झालेल्या चर्चेत सदस्य बच्चू कडू यांनी भाग घेतला.

                मंत्री श्री. पाटील म्हणाले की, राज्यात स्वयंसेवी संस्थांमार्फत दिव्यांगांचे विविध उपक्रम चालविले जातात. सद्य:स्थितीत राज्यात 932 अनुदानित उपक्रम सुरू असून त्यामध्ये 46 हजार 466 विद्यार्थी लाभ घेत आहेत. विविध शासन निर्णयांनुसार या उपक्रमांमध्ये 2464 पदे मंजूर करण्यात आली आहेत. मागील काळात शासनाने विशेष बाब म्हणून 17 दिव्यांगांच्या शाळांना पदमान्यता देण्याबाबत निर्णय घेण्यात आला. मात्र 17 पैकी 4 शाळांना पदमान्यता देण्यात आली. उर्वरित 13 शाळांना पदमान्यता देण्यात आली नाही. याबाबत चौकशी करण्यात येऊन दोषींवर कारवाई करण्यात येईल. या शाळांमध्ये 10 दिवसांच्या आत पदमान्यता मंजुरी देण्याची कार्यवाही करण्यात येईल.

                दिव्यांगांच्या विविध उपक्रमांबाबत अनुदानाबाबत शासनाने धोरण ठरविले आहे. दिव्यांगासंबंधित काही उपक्रमांना धोरण लागू पडत नसल्यास अशा उपक्रमांबाबतही सकारात्मक निर्णय घेण्यात येईल, असेही मंत्री श्री. पाटील यांनी सांगितले.