आधुनिक तंत्रज्ञानाच्या मदतीने न्यायदान प्रक्रिया गतिमान करण्याचा प्रयत्न प्रशंसनीय

 आधुनिक तंत्रज्ञानाच्या मदतीने न्यायदान प्रक्रिया

गतिमान करण्याचा प्रयत्न प्रशंसनीय

- मुख्य न्यायमूर्ती देवेंद्रकुमार उपाध्याय

            मुंबई, दि. 8 : महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायाधिकरण न्यायदान प्रक्रिया गतिमान करण्याचा प्रयत्न करीत आहे.  न्याय व्यवस्थेमध्ये आधुनिक तंत्रज्ञानाचा उपयोग केल्यास गतिमानता येते, हे न्यायाधिकरणाने दाखवून दिले आहे. न्यायदानात आधुनिक तंत्रज्ञान उपयोगात आणून ही प्रक्रिया गतिमान करण्याचा न्यायाधिकरणाचा प्रयत्न निश्चितच प्रशंसनीय आहे, असे गौरवोद्गार मुंबई उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायमूर्ती देवेंद्रकुमार उपाध्याय यांनी आज काढले.

             महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायाधिकरणाच्या 33 व्या स्थापना दिवसानिमित्त कार्यक्रमाचे आयोजन न्यायाधिकरणाच्या सभागृहात करण्यात आले होते. याप्रसंगी व्यासपीठावर न्यायाधिकरणाच्या अध्यक्ष न्या. मृदुला भाटकर उपस्थित होत्या, तर  मुख्य सचिव सुजाता सौनिक, राज्याचे महाधिवक्ता वीरेंद्र सराफ, महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाचे अध्यक्ष रजनीश शेठ, ‘महारेरा’चे अध्यक्ष न्या. संभाजी शिंदे, अपर मुख्य सचिव (सेवा) नितीन गद्रे,  उपाध्यक्ष न्या. पी आर बोरा, सदस्य देवाशिष चक्रवर्ती, मेधा गाडगीळ, रजिस्टार श्रीमती पी.एस झाडकर, विशेष कार्य अधिकारी सुरेश जोशी उपस्थित होते.

             मुख्य न्यायमूर्ती श्री. उपाध्याय म्हणाले की, प्रशासकीय सेवेमध्ये नागरिकांप्रती जबाबदारीने काम करावे लागते. सेवा देताना पदोन्नती, बदली, नियुक्ती, निवृत्ती आदी प्रकरणांमध्ये न्यायाधिकरण महत्त्वाची भूमिका बजावते. सेवेतील अनेक प्रकरणांमध्ये न्यायाधिकरणाने दिलेले निकाल पथदर्शी ठरतात. सेवाविषयक 95 टक्के प्रकरणांमध्ये न्यायाधिकरण न्याय देत आहे.  त्यामुळे निश्चितच पारंपरिक न्यायव्यवस्थेवरील दबाव कमी होत आहे.

             महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायाधिकरणामार्फत ई- मॅट नावाने  मोबाईल ॲप विकसित करण्यात आले आहे.  त्यावर न्यायिक प्रकरणांची सद्य:स्थिती, आदेश व न्याय निर्णय यांची माहिती मिळते. तसेच न्यायाधिकरणामार्फत लवकरच न्याय निर्णय व आदेशांचे भाषांतर मराठीमध्ये करण्याकरिता 'सुवास ॲप' सुरू करण्यात येणार आहे, अशी माहिती यावेळी अध्यक्ष न्या. भाटकर यांनी दिली.

            कार्यक्रमादरम्यान सेवा विषयक कायदे, न्यायाधिकरणाची माहिती, सुविधा विषयक पुस्तिकेचे मुख्य न्यायमूर्ती श्री. उपाध्याय यांच्या हस्ते प्रकाशन करण्यात आले. विधीज्ञ वैशाली जगदाळे व पूर्वा प्रधान यांचा न्यायाधिकरणातील अनुभव आधारित संवाद देखील सादर करण्यात आला. विधीज्ञ एम.डी लोणकर, पूनम महाजन यांनीही मनोगत व्यक्त केले. सूत्रसंचालन विशेष कार्य अधिकारी श्री. जोशी यांनी केले, तर आभार रजिस्ट्रार श्रीमती झाडकर यांनी मानले. कार्यक्रमाला न्यायाधीश, विधीज्ञ, न्यायाधिकरणाचे अधिकारी व कर्मचारी उपस्थित होते.

0000

सातारा व पुणे जिल्ह्याला मंगळवारी रेड अलर्ट

 सातारा व पुणे जिल्ह्याला मंगळवारी रेड अलर्ट

 

            मुंबई दि. 8 : भारतीय हवामान विभागाकडून दि. 08 जुलै 2024 रोजी प्राप्त झालेल्या सूचनेनुसार सातारा व पुणे या जिल्ह्यांना दि. 09 जुलै रोजी  रेड अलर्टचा इशारा देण्यात आला असून त्या जिल्ह्यांमध्ये मुसळधार ते अतिमुसळधार पाऊस पडण्याची शक्यता आहे. राज्यातील मुंबई, रायगड, रत्नागिरी, सिंधूदुर्ग, पुणे, सातारा या जिल्ह्यांना आज रेड अलर्टचा इशारा देण्यात आला आहे.

            सातारा व पुणे जिल्हा प्रशासनाला याबाबत सतर्क राहण्याच्या सूचना दिल्या असून त्या जिल्ह्यातील नागरिकांना मोबाईलवर सचेत ॲपद्वारे सतर्क राहण्याचा संदेश दिला आहे. नदीकाठी/ दरडप्रवण क्षेत्रातील नागरिकांनी आवश्यकता असल्यासच बाहेर पडावे. नदीनाल्याच्या पूलावरून पाणी वाहत असल्यास पूल ओलांडू नये. पर्यटनस्थळी धबधबे, धरण परिसर, घाटमाथा इ. ठिकाणी जाण्याचे टाळावे. वीज चमकत असताना झाडाखाली आश्रय घेऊ नये. तसेच अतिवृष्टी दरम्यान जुन्या मोडकळीस आलेल्या घरात/इमारतीत आश्रय घेऊ नये. आपत्कालीन परिस्थितीत घाबरून न जाता नागरिकांनी प्रशासनाच्या सूचनांचे पालन करुन प्रशासनास सहकार्य करावे. तसेच मदतीसाठी जिल्हा आपत्ती नियंत्रण कक्षाचा संपर्क क्र. 1077 हा असून यावर संपर्क साधावा. असे आवाहन राज्याच्या आपत्ती व्यवस्थापन कक्षाने केले आहे.

0000

व्यवसायिक अभ्यासक्रम प्रवेश घेणाऱ्या ओबीसी,ebc,, दुर्बल घटकाना सवकात

 

ज्ञानज्योती सावित्रीबाई फुले आधार योजनेचा लाभ घेण्याचे आवाहन

  

ज्ञानज्योती सावित्रीबाई फुले आधार योजनेचा लाभ घेण्याचे आवाहन

                 मुंबई, दि. 8 :  इतर मागास बहुजन कल्याण विभागाकडून सन 2024-25 या शैक्षणिक वर्षात इतर मागास वर्ग, विमुक्त जाती व भटक्या जमाती तसेच विशेष मागस प्रवर्गातील उच्च शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांसाठी ज्ञानज्योती सावित्रीबाई फुले आधार योजना राबविण्यात येत आहे.या योजनेचा लाभ घेण्याचे आवाहन इतर मागास बहुजन कल्याण विभागाच्या मुंबई शहरचे सहायक संचालक यांनी प्रसिद्धीस दिलेल्या पत्रकान्वये केले आहे.

           उच्च शिक्षणाचे व्दितीय, तृतीय, चतुर्थ वर्षासाठी 15 जुलै 2024 पर्यत अर्ज करता येणार असून निवड यादी 1 ऑगस्ट 2024 रोजी जाहीर होईल. उच्च शिक्षणाच्या प्रथम वर्षासाठी 20 ऑगस्ट 2024 पर्यंत अर्ज करता येणार असून 2 सप्टेंबर 2024 रोजी निवड यादी जाहीर होईल. या योजनेकरिता निश्चित करण्यात आलेल्या अटी शर्तीनुसार लाभार्थी निवड प्रक्रिया पुढील प्रमाणे आहे.

            शासकीय वसतिगृहामधून प्रवेश अर्जाची पी.डी.एफ. आवश्यक त्या प्रतीसह सहायक संचालक कार्यालयात सादर करावी. विद्यार्थ्यांनी अर्जासोबत बँक खाते क्रमांक, आधार क्रमांक संलग्न करुन गृहपालाकडे सादर करावा.  विद्यार्थी 12 वी नंतरचे उच्च शिक्षण घेत असावा. त्यांना किमान ६० टक्के गुण असणे आवश्यक राहील. विद्यार्थी वसतिगृहास प्रवेशास पात्र असावा. विद्यार्थ्यांच्या पालकाचे वार्षिक उत्पन्न  २.५० लाख पेक्षा जास्त नसावे.

            विद्यार्थ्याने प्रवेश घेतलेली शैक्षणिक संस्था ज्या शहराच्या/तालुक्याच्या ठिकाणी आहे अशा शहरातील हा विद्यार्थी रहिवाशी नसावा. या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी विद्यार्थ्यांचे कमाल वय ३० वर्षापेक्षा अधिक नसावे. विद्यार्थी कोणत्याही प्रकारची नोकरी किंवा व्यवसाय करत नसावा. योजनेचा लाभ मिळण्यासाठी आवश्यक कागदपत्रे पुढीलप्रमाणे आहेत.भाड्याने राहत असल्याबाबत व स्थानिक रहिवासी नसल्याचे प्रतिज्ञापत्र (नोटरी), स्वयंघोषणापत्र (दिलेली महिती खरी व अचूक असल्याबाबत),कोणत्याही शासकीय वसतिगृहात प्रवेश घेतला नसल्याबाबतचे शपथपत्र,भाड्याने राहत असल्याबाबतचे भाडे चिट्ठी व भाडे करारपत्र/करारनामा,महाविद्यालयात प्रवेश घेतल्याचा पुरावा आदी कागदपत्रे अर्जासोबत जोडावी. अधिक माहिती पत्त्यावर सहाय्यक आयुक्त, समाज कल्याण, मुंबई शहर यांचे कार्यालय प्रशासकीय इमारत, भाग-१ चौथा मजला, आर. सी. मार्ग, चेंबूर, मुंबई ४०००७१ या पत्त्यावर संपर्क साधावा,असे आवाहन करण्यात आले आहे.

0000

जळगावच्या विभागीय क्रीडा संकुलाच्या प्रस्तावाची कार्यवाही लवकरच पूर्ण होणार

 जळगावच्या विभागीय क्रीडा संकुलाच्या प्रस्तावाची

कार्यवाही लवकरच पूर्ण होणार

                                         -  सार्वजनिक बांधकाम मंत्री दादाजी भुसे

 

            मुबंई,दि. ८ : जळगाव जिल्ह्यातील मौ.मेहरुण येथील विभागीय क्रीडा संकुल हे अतिरिक्त क्रीडा संकुल म्हणून उभारण्यात येणार आहे. यासाठीच्या २४० कोटी रुपयांच्या अंदाजपत्रकास तांत्रिक मान्यता देण्यात आली असून मंत्रीमंडळ बैठकीत या प्रस्तवास  मान्यता दिल्यानंतर क्रीडा संकुलाच्या कामाला तत्परतेने सुरुवात करण्यात येणार असल्याचे सार्वजनिक बांधकाम मंत्री दादाजी भुसे यांनी विधानपरिषदेत सांगितले.  

            मेहरुण येथील विभागीय क्रीडा संकुलाचे काम प्रलंबित असल्याबाबत सदस्य सत्यजित तांबे यांनी उपस्थित केलेल्या प्रश्नावर उत्तर देताना मंत्री श्री.भुसे बोलत होते.

            नाशिक येथे विभागीय क्रीडा संकुल असून मेहरुण येथे उभारण्यात येणारे हे क्रीडा संकुल अतिरिक्त असल्याने क्रीडा संकुलासाठीच्या निर्धारित नियमानुसार ५० कोटींच्या  निधी पेक्षा या क्रीडा संकुलाची आर्थिक तरतूद ही २४० कोटी रु.आहे. त्यामुळे याचा प्रस्ताव उच्चस्तरीय समितीकडे जाईल, त्या नंतर त्यास मंत्रीमंडळाच्या बैठकीत मान्यता दिली जाईल. मंत्रीमंडळाच्या मान्यतेनंतर या क्रीडा संकुलाच्या प्रत्यक्ष कामास तत्परतेने सुरवात केली. जाईल. धुळे, नंदुरबार, जळगाव या भागातील आदिवासी विद्यार्थी, खेळाडू यांच्यासाठी हे क्रीडासंकुल उपयुक्त ठरेल,असे मंत्री श्री. भुसे यांनी सांगितले. या वेळी झालेल्या चर्चेत विरोधी पक्षनेते अंबादास दानवे यांच्यासह अन्य सदस्यांनी यांनी सहभाग घेतला.

रेवस बंदर ते कारंजा मार्गाचे काम निर्धारित वेळेत पूर्ण करणार

 रेवस बंदर ते कारंजा मार्गाचे काम निर्धारित वेळेत पूर्ण करणार

-  सार्वजनिक बांधकाम मंत्री दादाजी भुसे

      

       मुबंई, दि. ८ :  रेवस बंदर ते कारंजा मार्ग या  कामाच्या सुधारित ३७ कोटी रुपयांच्या प्रस्तावाला प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली असून निर्धारित वेळेत या मार्गाचे काम पूर्ण करण्यात येणार असल्याचे सार्वजनिक बांधकाम मंत्री दादाजी भुसे यांनी विधानपरिषदेत सांगितले.   

            रेवस बंदर (ता.अलिबाग,जि.रायगड) येथे प्रवासी जेट्टीचे नूतनीकरण करण्याबाबत सदस्य जयंत पाटील यांनी उपस्थित केलेल्या प्रश्नावर उत्तर देताना मंत्री श्री.भुसे बोलत होते.

            रेवस ते कारंजा  या दरम्यान रो-रो सेवा सुरु करण्याच्या कामाला सुरवात करण्यात आली असून   केंद्र शासनाच्या सागरमाला योजनेतंर्गत रो-रो जेट्टी बांधण्याचे काम हाती घेण्यात आले आहे. या कामासाठीची प्रशासकीय मान्यता २५ कोटीची आहे, मात्र नियुक्त कंत्राटदाराने अपेक्षित गतीने काम न केल्याने त्याचा  करारनामा रद्द करण्यात आला आहे. त्याने ५८ टक्के काम पूर्ण  केले होते, त्यासाठी १३ कोटी रु. खर्च झाला आहे. मात्र अपेक्षित गतीने काम पूर्ण करत  नसल्याने त्याचा करारनामा रद्द करण्यात आला आहे. त्याच्या कामाची चौकशी करण्यात येणार असून त्याच्यावर नियमानुसार कारवाई करण्यात येईल. तसेच आवश्यकता असल्यास त्याचे नाव काळ्या यादीत टाकल्या जाईल.

             आता रेवस बंदर ते कारंजा मार्गाच्या  कामासाठी ३७ कोटींच्या सुधारित प्रस्तावास  प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली आहे. डिसेंबर २०२५ पर्यंत हे काम पूर्ण केले जाईल. तसेच रेवस बंदर येथील गाळ नियमितपणे काढण्यात येत असून यासाठी सागरी महामंडळाच्या मालकीची यंत्रणा वापरली जाते. जलप्रवासी वाहतूक सुरक्षितपणे होण्यासाठी आयआयटी तसेच सेंट्रल वॉटर ॲण्ड पावर रिसर्च स्टेशन,पुणे या संस्थांकडून मार्गदर्शन घेण्यात येत असल्याचे, मंत्री श्री.भुसे यांनी यावेळी सांगितले. या प्रश्नाच्या चर्चेत सदस्य सचिन अहीर,भाई जगताप आदी सदस्यांनी सहभाग घेतला. 

0000

उज्ज्वल निकम, संजीवनी मुजुमदार, प्रा.सुरेश गोसावी, नागसेन कांबळे - भारतरत्न डॉ बाबासाहेब आंबेडकर पुरस्काराने सन्मानित राज्यपालांच्या उपस्थितीत पीपल्स एजुकेशन सोसायटीचा वर्धापन दिन साजरा

 उज्ज्वल निकम, संजीवनी मुजुमदार, प्रा.सुरेश गोसावी, नागसेन कांबळे

- भारतरत्न डॉ बाबासाहेब आंबेडकर पुरस्काराने सन्मानित

राज्यपालांच्या उपस्थितीत पीपल्स एजुकेशन सोसायटीचा वर्धापन दिन साजरा

               मुंबई दि. 8 : भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी १९४५ मध्ये स्थापन केलेली पीपल्स एज्युकेशन सोसायटी ही देशातील एक अग्रणी शैक्षणिक संस्था असून गेल्या ८ दशकांमध्ये, सोसायटीने सामाजिक-आर्थिकदृष्ट्या मागासवर्गीय लोकांच्या अनेक पिढ्यांना शिक्षित व स्वावलंबी केले आहे.  आज संस्था विविध अडचणींना तोंड देत आहे. या समस्या सोडविण्यासाठी आपण सर्वतोपरी सहकार्य करू, असे आश्वासन राज्यपाल रमेश बैस यांनी आज येथे दिले.

            राज्यपाल श्री. बैस यांच्या मुख्य उपस्थितीत पीपल्स एजुकेशन सोसायटी शिक्षण संस्थेचा ७९ वा वर्धापन दिन सोमवारी  (दि. ८) यशवंतराव चव्हाण प्रतिष्ठान मुंबई येथे  झाला, त्यावेळी ते बोलत होते.

            कार्यक्रमाला केंद्रीय सामाजिक न्याय राज्य मंत्री व पीपल्स एजुकेशन सोसायटीचे अध्यक्ष रामदास आठवले, विद्यापीठ अनुदान आयोगाचे माजी अध्यक्ष डॉ सुखदेव थोरात, सोसायटीचे विश्वस्त उज्ज्वल निकम, ॲड. बी.के. बर्वे, सचिव डॉ वामन आचार्य, सहसचिव डॉ. यू एम मस्के, कार्यकारी समिती अध्यक्ष चंद्रशेखर कांबळे आदी उपस्थित होते.

            ज्यांनी जोखीम पत्करली, महासागरांवर वर्चस्व निर्माण केले आणि उद्योजक आणि व्यवसाय करण्यासाठी देश आणि खंड पार केले, त्यांनी जगावर राज्य केले. भारत अनेक शतकांपासून सागरी राष्ट्र होते. जगातील अनेक दूरवरच्या देशांशी भारताचे व्यापारी संबंध होते. देशाला त्याचे गतवैभव परत मिळवून देण्यासाठी शिक्षण, उच्च शिक्षण, व्यावसायिक शिक्षण, कौशल्य शिक्षण आणि उद्यमशीलतेला प्राधान्य द्यावे लागेल, असे राज्यपालांनी सांगितले.

            दलितांच्या उन्नतीसाठी शिक्षण हे एकमात्र प्रभावी माध्यम आहे. केवळ शिक्षणाद्वारे पीडित भारतीय जनतेला त्यांच्या मानव म्हणून असलेल्या अधिकारांची जाणीव करून दिली जाऊ शकते, असे डॉ. आंबेडकरांचे ठाम मत होते, असे राज्यपालांनी सांगितले.  त्यांच्या मार्गदर्शनाखाली सुरु झालेल्या पीपल्स एज्युकेशन सोसायटीच्या माध्यमातून आज मुंबई, नवी मुंबई, पुणे, छत्रपती संभाजीनगर, कोल्हापूर, नांदेड, बंगळूर आणि बिहारमध्ये अनेक शाळा, महाविद्यालये आणि वसतिगृहे चालविली जात असून एकूण दीड लाख विद्यार्थी विविध शैक्षणिक सुविधांचा लाभ घेत असल्याचे त्यांनी सांगितले.

            भारत आज जगातील सर्वात तरुण राष्ट्र म्हणून उदयास आले आहे. जगातील अनेक देश, त्यांच्या कुशल मनुष्यबळाची पूर्तता करण्यासाठी भारताकडे पाहत आहेत. या दृष्टीने पीपल्स एज्युकेशन सोसायटीने उच्च शिक्षणाला कौशल्य शिक्षणाची जोड द्यावी तसेच कृत्रिम बुद्धिमत्ता विषयाबाबत विद्यार्थ्यांना अवगत करावे असे राज्यपालांनी सांगितले. 

            डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर हे महिला सक्षमीकरणाचे खंदे पुरस्कर्ते होते. विद्यापीठे तसेच महाविद्यालयांच्या नियामक मंडळांवर तसेच इतर महत्वाच्या निर्णय घेणाऱ्या संस्थांवर महिलांचा समावेश करावा, असे आवाहन राज्यपालांनी केले.

            समाजातील विषमता संपावी या दृष्टीने डॉ बाबासाहेब आंबेडकर यांनी पीपल्स एजुकेशन सोसायटीची रचना सर्वसमावेशक केली होती. आज पीपल्स एज्युकेशन सोसायटी अनेक समस्यांना तोंड देत आहे. या सोसायटीला राज्यपाल सहकार्य करतील अशी अपेक्षा केंद्रीय मंत्री श्री. आठवले यांनी यावेळी व्यक्त केली. 

            महाराष्ट्रात उच्च शिक्षणाचे प्रमाण राष्ट्रीय सरासरीपेक्षा चांगले आहे. परंतु अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमातीतील युवकांचे सकल नोंदणीतील प्रमाण कमी आहे. ही तफावत कमी करण्यासाठी पीपल्स एजुकेशन सोसायटीसारख्या संस्थांना सरकारने विशेष अनुदान देऊन मदत करणे आवश्यक आहे असे प्रा सुखदेव थोरात यांनी यावेळी सांगितले.

            डॉ आंबेडकर यांनी स्थापन केलेल्या संस्थांपैकी सिद्धार्थ महाविद्यालय, मिलिंद महाविद्यालय, विद्यार्थी वसतिगृहे या संस्थांच्या समस्यांचा अभ्यास करण्यासाठी समिती स्थापन करावी अशी मागणी श्री. थोरात यांनी केली.

            यावेळी राज्यपालांच्या हस्ते विविध क्षेत्रात उल्लेखनीय कार्य करणाऱ्या मान्यवरांना भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर पुरस्कार प्रदान करण्यात आले.

            सिम्बायोसिस सोसायटीच्या डॉ बाबासाहेब आंबेडकर संग्रहालयाच्या संचालक संजीवनी शांताराम मुजुमदार, सरकारी वकील उज्ज्वल निकम, ॲड. बी.के. बर्वे, सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठाचे कुलगुरु प्रा. सुरेश गोसावी, चैत्यभूमी स्मारक समितीचे महासचिव नागसेन कांबळे, लोककलेचे अभ्यासक गणेश चंदनशिवे, ‘यशदा’चे बबन जोगदंड, सिंघानिया शाळेच्या संचालक रेवती श्रीनिवासन आदींना राज्यपालांच्या हस्ते पुरस्कार प्रदान करण्यात आला.    

0000

Maharashtra Governor presides over Foundation Day of Dr Ambedkar's Peoples' Education Societ

       Mumbai : Maharashtra Governor Ramesh Bais presided over the 79th Foundation Day of the Peoples' Education Society at Y B Chavan Auditorium in Mumbai. The educational society was founded by Bharatratna Dr B R Ambedkar on 8th July 1945.

       The Governor presented the Bharat Ratna Dr Babasaheb Ambedkar Awards to eminent personalities from various walks of life on the occasion.

       Director of Symbiosis Society's Dr Babasaheb Ambedkar Museum & Memorial Smt Sanjeevani Shantaram Mujumdar, Public Prosecutor Ujjwal Nikam, Adv B K Barve, Vice Chancellor of Savitribai Phule Pune University Prof Suresh Gosavi, General Secretary of Chaityabhumi Memorial Nagsen Kamble, Lok Kala Academy's Prof Ganesh Chandanshive, YASHADA's Baban Jogdand and Director of Singhania Education Revathi Srinivasan were among those felicitated by the Governor.  

       Union Minister of State for Social Justice and President of People's Education Society Ramdas Athawale, former UGC Chairman Prof. Sukhdev Thorat, Trustee Ujwal Nikam, Adv. B K Barve, Secretary Dr. Waman Acharya, Joint Secretary Dr. U M Maske, Executive Committee Chairman Kamble were among those present

0000

 

वृत्त क्र. 751