प्रिय मित्रांनो,
सोशल मिडिया मार्केटिंग , पर्सनल वेबसाईट डेव्हल्पमेंट, पर्सनल मोबाईल अॅप डेव्हलपमेंट, न्युज पोर्टल स्लोगन डेव्हलपमेंट, पॉलिटीकल डॉक्युमेंटरी फिल्म,जय हो ०१ ब्लॉग, बायोग्राफी, प्रिंट मिडिया, ऑडीओ, व्हिडीओ, फिल्म, टेलिफिल्म, प्रदर्शन, पथनाट्य, जनजागृती, मेळावे, लोककला, महोत्सव, जत्रा, समारंभ, प्रशिक्षण, मार्गदर्शन केंद्र-अनुदान आर्थिक सहाय्य, कर्ज, कायदा व न्याय विषयक माध्यमातून लक्षवेधी मास मिडिया प्राय. लि. ची वाटचाल राहणार आहे.
Saturday, 6 July 2024
रक्तदान शिबिराचे आयोजन 7 जुलै2024, संभाजी नगर
महाराष्ट्राला ‘मार्वल’ च्या माध्यमातून मिळणार आता कृत्रिम बुद्धिमत्तेची साथ..
महाराष्ट्राला ‘मार्वल’ च्या माध्यमातून मिळणार आता कृत्रिम बुद्धिमत्तेची साथ..
आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स म्हणजेच कृत्रिम बुद्धिमत्ता किंवा एआय हा सध्या तंत्रज्ञानातील सर्वात लोकप्रिय शब्दांपैकी एक झाला आहे. या तंत्रज्ञानाचा वापर सकारात्मक पद्धतीने केला तर मानवाचे जीवन सुकर होऊ शकते. याच उद्देशाने आता जगभर विविध क्षेत्रात कृत्रिम बुद्धिमत्तेचा वापर झपाट्याने वाढत आहे. महाराष्ट्र पोलीस दलालाही आता ‘मार्वल’ कंपनीच्या स्थापनेमुळे गुन्ह्यांची उकल गतीने करण्यासाठी कृत्रिम बुद्धिमत्तेची जोड मिळाली असून भविष्यात सर्वच क्षेत्रात अग्रेसर राहण्यासाठी महाराष्ट्राला याचा मोठा लाभ मिळणार आहे.
मागील काही वर्षांत कृत्रिम बुद्धिमत्तेच्या माध्यमातून अनेक नवकल्पना निर्मित होऊन प्रगती साधली जात आहे. अनेक वर्षांपूर्वी ज्या बाबी कल्पनेबाहेरच्या वाटत होत्या त्या वैज्ञानिक सिद्धांताद्वारे मान्य होऊन हळूहळू वास्तविकतेत रूपांतरित झाल्या. त्याचेच आजचे आधुनिक स्वरूप म्हणून आपण कृत्रिम बुद्धीमत्तेकडे पाहू शकतो.
कृत्रिम बुद्धिमत्ता म्हणजे मानवाप्रमाणे विचार करण्यासाठी आणि कार्य करण्यासाठी तयार केलेल्या संगणकामधील मानवी बुद्धिमत्तेचे अनुकरण म्हणता येईल. शिकणे, तर्क करणे, समस्या सोडवणे, समज आणि भाषेचे आकलन ही सर्व या संगणकीय क्षमतांची उदाहरणे म्हणता येतील. संगणक, संगणक-नियंत्रित रोबोट किंवा सॉफ्टवेअर बनवण्याची एक पद्धत आहे जी मानवी मन आणि बुद्धिप्रमाणे विचार करते. मानवी मेंदूचा अभ्यास करून आणि माहितीचे विश्लेषण करून त्याचे परिणाम दर्शविते.
वास्तववादी आणि उच्च गुणवत्तेच्या प्रतिमा, व्हिडीओ आणि ऑडिओ तयार करण्यासाठी सुमारे एक दशकापूर्वी कृत्रिम बुद्धिमत्तेचा वापर भारतात होऊ लागला. त्यासोबतच गुगल एआय, चॅट-जीपीटी आदी माध्यमातूनही याचा वापर वाढू लागला आहे. त्याचप्रमाणे सिरी किंवा अलेक्सा ही नावे सुद्धा परिचित झाली आहेत. या मशीन्स सुद्धा मर्यादित स्वरुपात कृत्रिम बुद्धिमत्तेचा भाग म्हणता येतील. मानवाप्रमाणे विचार करण्याची कृत्रिम बुद्धिमत्तेची क्षमता सिद्ध होऊ लागली आहे. सध्या चॅटबॉट्सने जगात वादळ आणले आहे. कॉर्पोरेट क्षेत्रात डेटाचे प्रशिक्षण दिले जाऊ लागले आहे. मोठमोठ्या कंपन्या दर्जेदार उत्पादन घेण्यासाठी आणि कामगारांना मदत करण्यासाठी याची मदत घेत आहेत. मानवी आकलनशक्ती आणि तर्कावर आधारित निर्णय घेण्याच्या क्षमतेच्या जोरावर जटील समस्यांचे निराकरण करण्यासाठी कृत्रिम बुद्धिमत्तेचा वापर केला जाऊ लागला आहे. गुन्ह्यांची उकल करण्यासाठी पोलीस दलाला याचा मोठा लाभ होऊ शकणार आहे.
सद्यस्थितीत शासनाच्या विविध विभागांकडे प्रचंड प्रमाणात माहिती उपलब्ध असते. पोलीस दलाकडे गुन्हे आणि गुन्हेगारांसंबंधी माहिती मोठ्या प्रमाणावर येत असते. सायबर आणि आर्थिक स्वरुपाच्या गुन्ह्यांच्या संख्येतही मोठी वाढ होत असून नागरिकांच्या फसवणुकीचे नवनवीन मार्ग अवलंबिले जात आहेत. यात गुन्ह्यांचे प्रकार आणि गुन्हेगारांची संख्या देखील मोठी असते. प्रत्येक बाबीत विविध प्रकारे मानवी मेंदूच्या क्षमतेचा वापर करून आणि उपलब्ध माहितीचे विश्लेषण करून गुन्ह्यांची उकल करण्याचा प्रयत्न केला जातो. तथापि या माहितीचा वापर करून विश्लेषण करायला आणि मनुष्याप्रमाणे निर्णय घ्यायला आधुनिक संगणकालाच शिकविले तर याचा मोठा लाभ होऊ शकतो. हाच धागा पकडून महाराष्ट्र पोलीस दलात एआयचा वापर करण्यासाठी स्पेशल पर्पज व्हेईकल स्थापन करुन पोलीस दलाला या कृत्रिम बुद्धीमत्तेची मदत मिळवून देण्याचा निर्णय राज्य मंत्रिमंडळाने 16 मार्च 2024 च्या बैठकीत घेतला आणि त्या अनुषंगाने तातडीने पावले उचलून ‘मार्वल’ कंपनीची स्थापना करण्यात आली.
कृत्रिम बुद्धिमत्तेचा वापर करुन गुप्तवार्ता क्षमता भक्कम करण्यासाठी आणि अपराधांचा पूर्वानुमान लावण्याची क्षमता वाढविण्यासाठी तसेच राज्य पोलीस दलास कायदा अंमलबजावणीचे कार्य अधिक प्रभावीपणे करता यावे यासाठी राज्यात ‘Maharashtra Research and Vigilance for Enhanced Law Enforcement (MARVEL)’ ‘मार्वल’ ही कंपनी स्थापन करण्यात आली आहे. कायद्याच्या अंमलबजावणीमध्ये अशा प्रकारचे स्वतंत्र अस्तित्व निर्माण करणारे महाराष्ट्र हे देशातील पहिले राज्य आहे. या कंपनीस शासनामार्फत 4 कोटी 20 लाख रुपये प्रतीवर्ष याप्रमाणे पाच वर्षांकरिता 100 टक्के भागभांडवल देण्यात येणार असून भागभांडवलाचा पहिला हप्ता नुकताच वितरीत करण्यात आला आहे.
‘मार्वल’ स्थापन करण्याबाबत राज्य शासन, भारतीय व्यवस्थापन संस्था, नागपूर आणि मे. पिनाका टेक्नोलाजीज खाजगी मर्या. यांच्यात दि.22 मार्च 2024 रोजी त्रिपक्षीय करार करण्यात येऊन शासनाची ही कंपनी अधिनियम 2013 खाली नोंदणीकृत करण्यात आली आहे. उपमुख्यमंत्री श्री.फडणवीस यांच्यासमोर पोलीस जिमखाना येथे नुकत्याच झालेल्या बैठकीत राज्याच्या मुख्य सचिव तथा गृह विभागाच्या अपर मुख्य सचिव सुजाता सौनिक (अतिरिक्त कार्यभार), पोलीस महासंचालक रश्मी शुक्ला, बृहन्मुंबईचे पोलीस आयुक्त विवेक फणसाळकर, परिवहन आयुक्त विवेक भिमनवार यांच्यासह वरिष्ठ पोलीस अधिकाऱ्यांच्या उपस्थितीत याबाबतचे सादरीकरण करण्यात आले.
पोलीस दलाला कृत्रिम बुद्धिमत्तेची जोड मिळाल्याने मशीनला माहितीचे विश्लेषण करून आणि मानवाप्रमाणे विचार करायला शिकवून गुन्ह्यांची उकल करण्यासाठी तसेच होणारे गुन्हे रोखण्यासाठी मोठा लाभ होऊ शकेल. त्याचबरोबर गुन्हेगारांची गुन्हे करण्याची पद्धत जाणून, उपलब्ध माहितीचे विश्लेषण करून कुठे गुन्हा घडू शकतो, कुठे कायदा व सुव्यवस्था बिघडू शकते आदी बाबींचे अनुमान आधीच लावता येऊ शकणार आहे.
या उपक्रमातील मे. पिनाका टेक्नोलाजीज खाजगी मर्या. ही चेन्नई स्थित कंपनी असून त्यांना भारतीय नौदल, गुप्तवार्ता विभाग, आंध्र प्रदेश, आयकर विभाग, सेबी आदी संस्थांना एआय सोल्युशन्स पुरविण्याचा अनुभव आहे. त्याचबरोबर नागपूर येथील भारतीय व्यवस्थापन संस्थेच्या विशेषज्ञतेचा उपयोग व्हावा या उद्देशाने ‘मार्वल’ चे कार्यालय नागपूर येथे भारतीय व्यवस्थापन संस्थेच्या आवारात आहे. पोलीस दलाच्या मागणीनुसार ‘पिनाका’ एआय सोल्युशन्स पुरवेल तर, भारतीय व्यवस्थापन संस्था संशोधन आणि प्रशिक्षणामध्ये सहकार्य करणार आहे. नागपूर (ग्रामीण) चे पोलीस अधीक्षक, भारतीय व्यवस्थापन संस्था, नागपूर चे संचालक हे या कंपनीचे पदसिद्ध संचालक असतील आणि मे.पिनाका टेक्नोलाजीज खाजगी मर्या.चे संचालक हे या कंपनीच्या संचालक मंडळावर असणार आहेत. तर नागपूर (ग्रामीण) चे पोलीस अधीक्षक हे पदसिद्ध मुख्य कार्यकारी अधिकारी असतील.
देशात नावलौकिक असणाऱ्या महाराष्ट्र पोलीस दलाची कार्यक्षमता कृत्रिम बुद्धीमत्तेच्या वापरामुळे आणखी वाढणार असून सर्व प्रकारच्या गुन्ह्यांची उकल तातडीने होण्यासाठी हातभार लागेल, यात शंका नाही. ‘मार्वल’ थेट शासनाच्या गृह विभागाच्या अधिपत्याखाली कार्यरत असणार आहे. त्यामुळे भविष्यात शासनाच्या इतर विभागांनाही कृत्रिम बुद्धीमत्तेचा लाभ मिळून महाराष्ट्र आणि पर्यायाने भारत देश विविध क्षेत्रात जगभरात अग्रेसर राहील, हे निश्चित.
-ब्रिजकिशोर झंवर
वरिष्ठ सहायक संचालक
माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय.
अफलातून मेघालय एक्सप्लोर करायचाय??
अफलातून मेघालय एक्सप्लोर करायचाय??
(A platform dedicated to issues in water, environment and sustainability)
9545350862 / bhavatal@gmail.com
शासन दरापेक्षा कमी भावाने तूर खरेदी करणाऱ्यांवर कारवाई करणार
शासन दरापेक्षा कमी भावाने तूर खरेदी करणाऱ्यांवर कारवाई करणार
- पणन मंत्री अब्दुल सत्तार
मुबंई, दि. 5 : तूर खरेदी साठी शासनाने दर निश्चित केला असून यापेक्षा कमी दरात तूर खरेदी करणा-यांवर कारवाई केल्या जाईल, शेतकऱ्यांवर अन्याय होऊ दिला जाणार नाही,असे कृषी मंत्री अब्दुल सत्तार यांनी विधानपरिषदेत सांगितले.
राज्यातील तूर बाजारभावाने खरेदी करण्याबाबत सदस्य राजेश राठोड यांनी उपस्थित केलेल्या प्रश्नाला उत्तर देताना मंत्री श्री.सत्तार बोलत होते.
हंगाम २०२३-२४ मधील केंद्र शासनाने निश्चित केलेल्या आधारभूत किंमत योजनेंतर्गत राज्यात नाफेडच्या वतीने पणन महासंघामार्फत तूर खरेदीकरीता शेतकरी नोंदणी सुरु करण्यात आली. १५३ तूर खरेदी केंद्रे सुरु करण्यात आली असून ३ हजार ९४ शेतकऱ्यांनी नोंदणी केलेली आहे. मात्र या ठिकाणी केवळ ४६ शेतकऱ्यांनी ५५० क्विंटल माल विक्री केला आहे. तूरीचे बाजारभाव आधाराभूत भावापेक्षा जास्त असल्यामुळे तूर खरेदी झालेली नाही. त्याचप्रमाणे केंद्र शासनाने राज्यात पी.एस.एफ योजनेतंर्गत आधारभूत भावाने तूर खरेदी करण्याबाबत दिलेल्या सूचनेनुसार तूर खरेदी करण्यात येत आहे,मात्र या खरेदीस शेतकऱ्यांमार्फत प्रतिसाद मिळत नाही. मात्र मार्केट कमिटीमध्ये आलेल्या सर्वांची तूर खरेदी केली जाणार आहे, आज ही खरेदी केंद्रे सुरु आहेत. तसेच तूरीचा फेरा कमी होऊ नये यासाठी कृषी विभाग प्रयत्नशील आहे. बाजाराभाव आणि हमी भाव यातील तफावत यातील मध्यबिंदू काढून त्या किमतीला तूर खरेदी करण्याचा विचार केला जाईल, असे कृषीमंत्री यांनी यावेळी सांगितले.
या प्रश्नाच्या चर्चेत सदस्य डॉ.वजाहत मिर्झा, अमोल मिटकरी, शशिकांत शिंदे, आदी सदस्यांनी सहभाग घेतला.
००००
मुंबई उपनगर जिल्ह्यात मतदार यादी विशेष संक्षिप्त पुनरिक्षण कार्यक्रम सहकारी गृहनिर्माण संस्थांमधील मतदान केंद्रांची संख्या वाढविण्यावर भर
मुंबई उपनगर जिल्ह्यात
मतदार यादी विशेष संक्षिप्त पुनरिक्षण कार्यक्रम
सहकारी गृहनिर्माण संस्थांमधील मतदान केंद्रांची संख्या वाढविण्यावर भर
मुंबई, दि. 5 :- मतदारांना अधिकाधिक चांगल्या सुविधा उपलब्ध करून देत मतदानाची टक्केवारी वाढविण्यावर भर देण्याच्या उद्देशाने 1 जुलै 2024 या अर्हता दिनांकावर आधारित छायाचित्रासह मतदार यादीचा विशेष संक्षिप्त पुनरिक्षण कार्यक्रम (2) मुंबई उपनगर जिल्ह्यातील 26 विधानसभा मतदारसंघात राबविण्यात येत असल्याची माहिती, जिल्हाधिकारी तथा जिल्हा निवडणूक अधिकारी राजेंद्र क्षीरसागर यांनी दिली.
मुंबई उपनगर जिल्हाधिकारी कार्यालय येथे यासंदर्भातील पत्रकार परिषद झाली. यावेळी अपर जिल्हाधिकारी मनोज गोहाड, उपजिल्हाधिकारी (निवडणूक) तेजस समेळ हे उपस्थित होते.
ऑनलाईन पद्धतीनेही नोंदणी, दुरुस्ती व नाव स्थलांतराची कामे
जिल्हाधिकारी तथा जिल्हा निवडणूक अधिकारी राजेंद्र क्षीरसागर म्हणाले, छायाचित्रासह मतदार यादीचा संक्षिप्त पुनरिक्षण कार्यक्रम याअंतर्गत प्रामुख्याने मतदारयादीत नाव नसलेले नावनोंदणी करु शकतात, नावांमधील दुरुस्ती करून घेवू शकतात तसेच नाव स्थलांतरित करुन घेवू शकतात. ही सर्व कामे ऑनलाईन पद्धतीनेही करता येतील. यासाठी बिएलओं मार्फत गृहभेटी कार्यक्रमही आखण्यात आला असल्याचे श्री क्षीरसागर यांनी सांगितले.
सहकारी गृहनिर्माण संस्थांमधील मतदान केंद्रांची संख्या वाढविण्यावर भर
मतदानाचे प्रमाण वाढावे यासाठीही विविध पावले उचलण्यात येत असून याअंतर्गत सहकारी गृहनिर्माण संस्थांमध्ये मतदान केंद्रांची संख्या वाढविण्यासाठीही प्रयत्न करण्यात येत आहेत. दोन-तीन गृहनिर्माण संस्था मिळून मतदान केंद्र करण्यावरही भर देण्यात येत आहे.
पक्क्या इमारतीत मतदान केंद्र हलविण्यावर भर
तसेच तात्पुरती, मंडपातील मतदान केंद्रांची संख्याही कमी करुन पक्क्या इमारतीत ही मतदान केंद्र हलविण्यावर विशेष भर देण्यात येत असल्याचे श्री क्षीरसागर यांनी सांगितले.
मतदार याद्यांचा मतदार यादी विशेष संक्षिप्त पुनरिक्षण कार्यक्रम
मतदान केंद्रस्तरीय अधिकारी (बीएलओ) यांच्या मार्फत घरोघरी सर्वेक्षण, मतदान केंद्रांचे सुसूत्रीकरण, पुनर्रचना, मतदारयादीमधील तफावत दूर करणे, अस्पष्ट, निकृष्ट दर्जाचे फोटो बदलून चांगल्या प्रतीचे फोटो सुनिश्चित करणे, मतदार यादीमधील विनिर्देशन आणि मानवेतर प्रतिमा, जेथे आवश्यक असेल तेथे बदल करणे. विभागांची पुनर्रचना करणे आणि विभाग सीमांच्या प्रस्तावित पुनर्रचनेस अंतिम रुप देणे, त्यानंतर मतदान केंद्रांच्या यादीची मान्यता घेणे. कंट्रोल चार्ट अद्यावतीकरण करणे, नमुना एक ते आठ तयार करणे, ता. १ जुलै २०२४ च्या अर्हता दिनांकावर आधारित प्रारूप मतदार यादीची तयारी करणे (मंगळवार, ता. २५ जून २०२४ ते बुधवार, ता. २४ जुलै २०२४)
प्रारुप मतदार यादी प्रसिध्द करणे : गुरुवार (२५ जुलै), मतदार यादीवरील दावे व हरकती स्वीकारणे (२५ जुलै ते ९ ऑगस्ट). विशेष मतदार नोंदणी कार्यक्रम असा, मुख्य निवडणूक अधिकारी यांच्याकडून निश्चित झाल्यावर दावे व हरकती निकाली काढणे, अंतिम प्रसिद्धीसाठी आयोगाची परवानगी मिळवणे, डेटाबेस अद्ययावत करणे व पुरवणी यादी तयार करणे यासाठी सोमवार (ता. १९ ऑगस्ट) पर्यंत मुदत आहे. त्यानंतर अंतिम मतदार यादी मंगळवारी (ता. २० ऑगस्ट) प्रसिद्ध करण्यात येणार आहे.
-----000-------
भटके, विमुक्तांना आता ओळखपत्र व वास्तव्याचा पुराव्याविना मिळणार शिधापत्रिका
भटके, विमुक्तांना आता ओळखपत्र व वास्तव्याचा
पुराव्याविना मिळणार शिधापत्रिका
- मंत्री छगन भुजबळ
मुंबई, दि. 5 :- भटके, विमुक्त जमातींकडे ओळखपत्र व वास्तव्याचा पुरावा नसल्याने त्यांना शिधापत्रिका मिळण्यास अनेक अडचणींचा सामना करावा लागत होता. यासाठी अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण मंत्री छगन भुजबळ यांच्या प्रयत्नांतून राज्यातील भटके विमुक्त जमातींना समाजात सन्मानाने जगता यावे यासाठी त्यांना शिधापत्रिका मिळण्यासाठी ओळखपत्र व वास्तव्याचा पुराव्याची अट शिथिल करण्याचा निर्णय घेतला आहे. याबाबत शासन निर्णय देखील निर्गमित करण्यात आला आहे. या निर्णयामुळे भटके, विमुक्त जमातींतील बांधवांना मोठा दिलासा मिळाला आहे.
राज्यातील भटके विमुक्त समाजाच्या नागरिकांना सर्वसामान्य जनतेप्रमाणे शिधापत्रिका वितरित करताना कागदोपत्री अडचणींचा सामना करावा लागतो. राज्यातील भटके विमुक्त समाजाचा व्यक्ती हा समाजाचा घटक असून त्यांनाही सन्मानाने जगण्याचा व शासकीय योजनांचा लाभ घेण्याचा मुलभूत अधिकार आहे. ही बाब विचारात घेता राज्यातील भटक्या विमुक्त समाजाच्या नागरिकांना नवीन शिधापत्रिका मिळविण्यासाठी येणाऱ्या अडचणींचा सहानभूतीपूर्वक विचार करून त्यांना राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा योजनेचा लाभ देण्यासाठी सुलभ कार्यपध्दती अनुसरून त्यांना पात्रतेनुसार योग्य ती शिधापत्रिका देऊन त्यावरील अनुज्ञेय लाभ देण्याचा प्रस्ताव शासनाच्या विचाराधीन होता. त्यासाठी नवीन शिधापत्रिकेसाठी २९.०६.२०१३ अन्वये निश्चित केलेल्या प्रचलित पध्दतीनुसार आवश्यक असलेले पुरावे सादर करण्यामध्ये राज्यातील भटके विमुक्त समाजाच्या नागरिकांना येणाऱ्या अडचणींचा सहानभुतीपूर्वक विचार करून त्यांना ओळखीचा पुरावा व वास्तव्याचा पुरावा सादर करण्याबाबत सूट देण्यात आली आहे.
भटक्या विमुक्त समाजाच्या नागरिकांकडून नवीन शिधापत्रिकासाठी अर्ज भरून घेऊन त्यांना शिधापत्रिका वितरित करण्यासाठी सर्व संबंधित जिल्हाधिकारी यांनी विशेष मोहिमेचे आयोजन करावे. मोहिमेंतर्गत भटक्या विमुक्त समाजाच्या नागरिकांना अनुज्ञेय शिधापत्रिका वितरित करून त्यावरील लाभ देण्यात यावेत असे निर्देश देण्यात आले आहेत.
या निर्णयांनुसार भटक्या विमुक्त समाजाच्या नागरिकांना नवीन शिधापत्रिका मिळण्यासाठी मतदार यादीमध्ये मतदार म्हणून नोंदणी झाल्याने प्राप्त झालेले मतदार ओळखपत्र, सामाजिक न्याय विभागाच्या जिल्हा समाजकल्याण अधिकारी किंवा त्यांनी प्राधिकृत केलेल्या राजपत्रित अधिकाऱ्याचे भटक्या विमुक्त समाजाच्या नागरिक असल्याबाबतचे प्रमाणपत्र, रहिवासासंदर्भात शहरी भागात नगरसेवक व ग्रामीण भागात सरपंच/उपसरपंचांचे त्या भागातील रहिवाशी प्रमाणपत्र ग्राह्य धरण्यात येणार आहे. यापैकी कोणतेही कागदपत्र व आधारकार्ड उपलब्ध नसल्यास अर्जदाराकडून स्वयंघोषणापत्र भरुन घेण्यात येणार आहे.
००००
आदिवासी बांधवांबाबत लोकप्रतिनिधींच्या सूचनांसंदर्भात शासन सकारात्मक -
आदिवासी बांधवांबाबत लोकप्रतिनिधींच्या
सूचनांसंदर्भात शासन सकारात्मक
- आदिवासी विकास मंत्री डॉ. विजयकुमार गावित
मुंबई, दि. 5 : आदिवासी बांधवांसंदर्भात लोकप्रतिनिधींनी मांडलेल्या समस्या आणि सूचना संदर्भात सकारात्मक विचार करुन त्यांना न्याय देण्यात येईल, असे आदिवासी विकास मंत्री डॉ. विजयकुमार गावित यांनी विधानसभेत सांगितले.
विधानसभेत नगरविकास, सार्वजनिक बांधकाम, जलसंपदा आणि आदिवासी विकास विभागाच्या सन 2024 – 25 च्या अर्थसंकल्पातील अनुदानाच्या मागण्यांवर झालेल्या चर्चेला उत्तर देताना मंत्री डॉ. गावित बोलत होते.
मंत्री डॉ. गावित यांनी आदिवासी विकास विभागाच्या 18 हजार 689 कोटी 99 लाख 89 हजार इतक्या रकमेच्या सन 2024-25 अतिरिक्त अर्थसंकल्पातील मागण्या मंजुरीस ठेवल्या. तसेच नगरविकास विभागाच्या 55 हजार 699 कोटी 56 लाख 66 हजार इतक्या रकमेच्या मागण्या मंजुरीस ठेवल्या.
सार्वजनिक बांधकाम मंत्री रवींद्र चव्हाण म्हणाले की, सार्वजनिक बांधकाम विभागांतर्गत लोकप्रतिनिधींनी केलेल्या सूचनांचा गांभीर्याने विचार करुन त्याची अंमलबजावणी करण्यात येईल. सार्वजनिक बांधकाम विभागासाठी 23 हजार 870 कोटी 93 लाख 46 हजार इतक्या रकमेच्या मागण्या मंजुरीस ठेवल्या. तसेच जलसंपदा विभागाच्या 13 हजार 708 कोटी 32 लाख 78 हजार इतक्या रकमेच्या मागण्या मंजुरीस ठेवल्या.
सर्वानुमते या मागण्यांना मंजुरी देण्यात आली.
००००
Featured post
-
एक सुट्टी घ्या ... लोक सुट्ट्या का घेत नाहीत याची कारणे काय असावीत बरे...? एक म्हणजे सुट्टी घेणारा माणूस हा गृहपाठ चुकवणाऱ्या मुला प्र...
-
मा. लोकप्रतिनिधींनी सुचविलेल्या ग्रामीण भागातील गावांतर्गत रस्ते, गटारे व अन्य मुलभूत सुविधांच्या कामांबाबत. महाराष्ट्र शासन ग्राम ...
-
गुडघे दुखी / ढोपर दुखी कारणे - व्यायामाचा अभाव , वाढलेले जास्त वजन , बद्धकोष्ठता , थंड पाणी / पेय उभ्याउभ्याने ...