चंद्रपूर शिक्षणाधिकारींच्या कामकाजातील अनियमतेता प्रकरणी कार्यवाही तत्परतेने

 चंद्रपूर शिक्षणाधिकारींच्या कामकाजातील

अनियमतेता प्रकरणी कार्यवाही तत्परतेने

-  शालेय शिक्षण मंत्री दीपक केसरकर

            मुंबई, दि. 5 : चंद्रपूर शिक्षणाधिकारींच्या कामकाजात अनियमतेता प्रकरणी संबधितांना नोटीस देण्यात आली असून  आयुक्त (शिक्षण), पुणे यांच्या स्तरावरुन शिक्षणाधिकारींच्या  विरुद्ध विभागीय चौकशीची कार्यवाही सुरु करण्यात आली आहे. त्याबाबतचा अहवाल  आठवड्याच्या आत दिला जाईल, त्यावर आवश्यक ती कार्यवाही तत्परतेने करण्यात येईल, असे शालेय शिक्षण मंत्री दीपक केसरकर यांनी सांगितले.

            शिक्षणाधिकारी (माध्यमिक) चंद्रपूर यांच्या कामकाजातील अनियमततेची चौकशी करण्याबाबतच्या संदर्भात सदस्य सुधाकर अडबाले यांनी उपस्थित केलेल्या प्रश्नावर उत्तर देताना मंत्री श्री.केसरकर बोलत होते.

            विभागीय शिक्षण उपसंचालक, नागपूर यांच्या अध्यक्षतेखाली गठीत तपासणी समितीने शिक्षणाधिकारी  (माध्यमिक) चंद्रपुर यांच्या कार्यालयाच्या केलेल्या तपासणीत  शिक्षक व शिक्षेकतर कर्मचा-यांची वरिष्ठ / निवड श्रेणी, वैद्यकीय प्रकरणे, सेवानिवृत्ती प्रकरणे व इतर अनेक प्रकरणे प्रलंबित असल्याचे निर्दशनास आले आहे. या प्रकरणाच्या अनुषंगाने सुरु असेलेल्या विभागीय चौकशीचा अहवाल आठवड्याच्या आत दिला जाईल,त्यानुसार आवश्यक ती कारवाई केल्या जाणार असल्याचे मंत्री श्री.केसरकर यांनी सांगितले.

            या प्रश्नाच्या चर्चेत सदस्य अभिजीत वंजारी, आदी सदस्यांनी सहभाग घेतला.  

विद्यार्थ्यांसह शिक्षकांच्या हिताला प्राधान्य

 विद्यार्थ्यांसह शिक्षकांच्या हिताला प्राधान्य

- शालेय शिक्षण मंत्री दीपक केसरकर

            मुंबई, दि. 5 : शालेय शिक्षण विभागाच्या संच मान्यतेच्या शासन निर्णयामध्ये शाळांसाठी अनेक नवीन सवलती  दिल्या गेल्या आहेत. विद्यार्थ्यांच्या तसेच शिक्षकांच्या हिताला प्राधान्य देण्याची जपण्याची शासनाची भूमिका असल्याचे, शालेय शिक्षण मंत्री दीपक केसरकर यांनी विधानपरिषदेत सांगितले.

            शालेय शिक्षण विभागाच्या मार्च 2024 च्या संच मान्यतेच्या शासन निर्णयाबाबत उपस्थित केलेल्या प्रश्नाबाबत सदस्य सुधाकर अडबाले यांनी उपस्थित केलेल्या प्रश्नाला उत्तर देताना मंत्री श्री.केसरकर बोलत होते.

            शालेय शिक्षण विभागाच्या संच मान्यतेच्या निर्णयाच्या अमंलबजावणीत येणाऱ्या अडचणी, समस्या सोडवल्या जातील. विद्यार्थ्यांना सर्व गोष्टी, सुविधा मिळाल्या पाहिजे, अशी शासनाची भूमिका आहे. यामध्ये शिक्षकांची कुठल्याही प्रकारची गैरसोय होणार नाही. विद्यार्थ्यांच्या पटसंख्येनुसार शिक्षकांची संख्या ठरवली जाते. मात्र काही दुर्गम, ग्रामीण भागात निकषानुसार पटसंख्या पूर्ण करणे अवघड आहे, अशा ठिकाणी पटसंख्या कमी आहे, तिथे दोन शाळा शेजारी असतील तर त्यांची मिळून पाचशे पटसंख्या होत असेल तरी त्या ठिकाणी नवीन शिक्षक देण्यात येईल. क्रिडा तसेच कार्यानुभव या विषयांसाठी तज्ज्ञ शिक्षकांचीच नियुक्ती करणे आवश्यक असते जेणेकरुन त्या विषयांच्या अध्यापनाचा दर्जा कायम ठेवता येईल. यादृष्टीने या विषयांसाठी संबंधित शिक्षकांचीच नियुक्ती केली जाणार आहे. यातून कला, क्रीडा शिक्षकांची संख्या वाढेल. शिक्षकांवर अन्याय होऊ दिलेला नाही, यापुढे ही कधी तसं होणार नाही, अनुदानामध्ये टप्पा दोन अंतर्गत पात्र नसलेल्या शाळांनाही स्वतःची शुल्क आकारणी करता येईल, असे मंत्री श्री.केसरकर यांनी सांगितले.

            या प्रश्नावरील चर्चेत सदस्य विक्रम काळे, मनीषा कायंदे आदी सदस्यांनी सहभाग घेतला.

सिल्लोड तालुक्यातील ३४०० रेशनकार्ड धारकांबाबत लवकरच निर्णय

 सिल्लोड तालुक्यातील ३४०० रेशनकार्ड धारकांबाबत लवकरच निर्णय

- मंत्री छगन भुजबळ

            मुंबई, दि. ५ : छत्रपती संभाजीनगरमधील सिल्लोड तालुक्यातील ३४०० रेशनकार्ड धारकांबाबत लवकरच कार्यवाही करणार असल्याचे अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण मंत्री छगन भुजबळ यांनी विधानपरिषदेत सांगितले.

            यासंदर्भात विरोधी पक्षनेते अंबादास दानवे यांनी प्रश्न उपस्थित केला.

            मंत्री श्री.भुजबळ म्हणाले की, छत्रपती संभाजीनगर मधील सिल्लोड तालुक्यातील ८ हजार ९२१ शेतकरी लाभार्थ्यांच्या कार्डची छाननी केली आहे. त्यापैकी १९९५ रेशन कार्ड धारकांना अन्न सुरक्षा योजनेचा लाभ मिळत आहे.यातील १५०३ रेशन कार्ड धारकांना धान्याची मागणी केली आहे त्याप्रमाणे त्यांना धान्य वितरण करण्यात येत आहे. डीबीटीमध्ये पात्र असलेली २२८५ रेशनकार्ड धारक आहेत. जी कोणत्याच निकषात बसत नाहीत अशी १२४ कार्डधारक आहेत. ज्यामध्ये काही ना काही त्रुटी आहेत अशी ३४०० रेशनकार्ड धारक आहेत याबाबतीतही लवकरच कार्यवाही पूर्ण करून निर्णय घेण्यात येईल, असेही मंत्री श्री.भुजबळ म्हणाले.

सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठातील अतिरिक्त कार्यभाराबाबत लवकरच निर्णय

 सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठातील

अतिरिक्त कार्यभाराबाबत लवकरच निर्णय

- मंत्री चंद्रकांत पाटील

            मुंबई, दि. ५ :  सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठात ४५ विभाग आहेत. त्यातील ३७ खात्यांना नियमित प्राध्यापकाकडे प्रत्येकी एकच विषय आहे.उर्वरीत ८ खातेप्रमुखाकडे अतिरिक्त पदभार आहेत.यांचे पदभार कमी करण्याबाबत लवकरच निर्णय घेण्यात येईल, असे मंत्री श्री. चंद्रकांत पाटील यांनी विधान परिषदेत सांगितले.

            सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठात ज्या विभागप्रमुखांकडे अतिरिक्त कार्यभार आहे त्याबाबतीत लवकरच निर्णय घेण्यात येईल, असे उत्तर उच्च व  तंत्रशिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी विधानपरिषदेत सांगितले.

                सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठात ४० पदांचा कार्यभार केवळ ११ प्राध्यापकांवर सोपविला असल्याबाबत विधानपरिषद सदस्य धीरज लिंगाडे यांनी प्रश्न उपस्थित केला. या प्रश्नाच्या चर्चेत विधानपरिषद सदस्य अरुण लाड यांनी सहभाग घेतला.

००००

मुख्याध्यापक नियुक्तीसाठी पटसंख्येचा निकष बदलण्याबाबत सकारात्मक निर्णय घेणार

 मुख्याध्यापक नियुक्तीसाठी पटसंख्येचा निकष

बदलण्याबाबत सकारात्मक निर्णय घेणार

- मंत्री दीपक केसरकर

            मुंबई, दि. ५ : शाळांना मुख्याध्यापक नियुक्त करण्याबाबतच्या निवेदनावर शिक्षण आयुक्तांकडून प्राप्त अहवालानुसार सकारात्मक निर्णय घेण्यात येईल, असे शालेय शिक्षण मंत्री दीपक केसरकर यांनी विधानपरिषदेत सांगितले.

             यासंदर्भात सदस्य जयंत आसगावकर यांनी लक्षवेधी सूचना उपस्थित केली होती.

             मंत्री श्री.केसरकर म्हणाले की, ज्या प्राथमिक शाळांची विद्यार्थी संख्या १५० व माध्यमिक शाळांची विद्यार्थी संख्या १०० होती, त्यांना मुख्याध्यापक पद पात्र होते. आता नियम बदलून प्राथमिक व माध्यमिक साठी १५० विद्यार्थी संख्येला मुख्याध्यापक पद पात्र हा नवीन नियम केला आहे. मात्र काही शाळांमध्ये फक्त आठवी, नववी व दहावीचे वर्ग असतात. त्यांना या निर्णयामुळे अडचण निर्माण होण्याची शक्यता असते. याबाबत विविध निवेदन प्राप्त झाली आहेत. अशी सर्व निवेदन शिक्षण आयुक्तांकडे पाठवली आहेत. त्यावर लवकरच निर्णय घेतला जाईल.

            या लक्षवेधीच्या चर्चेत सदस्य सर्वश्री धीरज लिंगाडे, अरुण लाड, किरण सरनाईक यांनी सहभाग घेतला.

महानेट योजना गतीने पूर्ण करणार

 महानेट योजना गतीने पूर्ण करणार

- मंत्री प्रा.डॉ.तानाजी सावंत

            मुंबई, दि. ५ : महाआयटी कडून राज्यातील २६ जिल्ह्यांची १५३ तालुक्यातील सुमारे १२ हजार ५१३ ग्रामपंचायतींना फायबर ऑप्टिकल केबल नेटवर्कचा वापर करून हायस्पीड इंटरनेट कनेक्टिव्हिटी देण्यासाठी पारदर्शकतेने अंमलबजावणी करण्यात येत असून हे काम गतीने पूर्ण करण्यात येईल, असे मंत्री प्रा.डॉ तानाजी सावंत यांनी विधानपरिषदेत उत्तर देताना सांगितले.

            माहिती तंत्रज्ञान महामंडळामार्फत राबविण्यात येणाऱ्या 'महानेट'चे काम वेळेत होण्याबाबत विधानपरिषद सदस्य सत्यजित तांबे यांनी लक्षवेधी सूचना मांडली होती.

मंत्री प्रा.डॉ. सावंत म्हणाले की, महानेट ही योजना राज्यात निर्धारित वेळेत पूर्ण करण्यासाठी शासन प्रयत्नशील आहे. हे काम करताना काही अडचणी आल्यास त्यावर मार्ग काढून कामे पूर्ण केली जात आहेत. गावात काम करताना स्थानिक ग्रामस्थांना विश्वासात घेतले जात आहे. राज्यात महानेटअंतर्गत ९ हजार ९११ ग्रामपंचायतीमध्ये राऊटर बसविण्याचे काम पूर्ण झाले आहे. ५६ हजार ०६७ किलो मीटर फायबर ऑप्टिकल केबल टाकण्याच्या उद्दिष्टापैकी ५० हजार ४९९ म्हणजेच ९० टक्के काम पूर्ण झाले आहे. महाआयटी मार्फत शासनाच्या ३८ विभागांच्या ४५ सेवांचा नागरिकांना ऑनलाईन लाभ घेता येत आहे. यामध्ये ज्या विभागांच्या योजनांची माहिती अपलोड करणे अद्याप बाकी आहे त्या विभागांना देखील सूचना देऊन लवकरच इतर विभागांच्या योजनांचाही ऑनलाईन लाभ मिळेल, असेही त्यांनी सांगितले.

            या लक्षवेधीच्या चर्चेत विरोधी पक्षनेते अंबादास दानवे, सदस्य भाई जगताप यांनी सहभाग घेतला.

डी - मार्ट आस्थापनेवरील अनोंदणीकृत कामगारांना कामगार कायद्याअंतर्गत विविध लाभ देणार

 डी - मार्ट आस्थापनेवरील अनोंदणीकृत कामगारांना

कामगार कायद्याअंतर्गत विविध लाभ देणार

- मंत्री सुरेश खाडे

            मुंबई, दि. ०४ : डी - मार्ट यांच्या आस्थापनेमध्ये आणि त्यांच्या कंत्राटदाराकडे माथाडी कामगार व इतर असंघटित कामगार कार्यरत आहेत. यासंदर्भात विशेष पडताळणी मोहीम हाती घेण्यात आली आहे. या मोहिमेत अनोंदणीकृत माथाडी कामगार आढळून आल्यास त्यांना नोंदीत करून घेऊन त्यांना विविध कामगार कायद्याअंतर्गत देय लाभ देण्यात येणार असल्याचे कामगार मंत्री सुरेश खाडे यांनी आज प्रश्नोत्तराच्या तासात सांगितले.

            सदस्य सुनील प्रभू यांनी प्रश्न उपस्थित केला होता.

             मंत्री श्री.खाडे म्हणाले, डी मार्ट  आस्थापनेची एकूण १०९ डिपार्टमेंटल स्टोअर्स व आठ वेअरहाऊस असून त्यामध्ये एकूण २३८ माथाडी कामगारांची माथाडी मंडळात नोंदणी आहे. या कामगारांची मजुरी व लेव्हीची रक्कम संबंधित मंडळामध्ये नियमित भरणा होत आहे. डी - मार्ट  अनोंदणीकृत कामगारांकडून अल्प वेतनात काम करून घेतले जाते. तसेच त्यांच्या लेव्हीची रक्कम संबंधित मंडळामध्ये नियमितपणे भरणा होत नसल्याचे निदर्शनास आले. त्यामुळे राज्यातील २८ डी मार्ट ची तपासणी केली असता ७९ माथाडी कामगार आढळून आले आहेत. या कामगारांची माथाडी मंडळात नोंद करण्यात येणार आहे. डी मार्ट मध्ये काम करणाऱ्या अनोंदणीकृत कामगारांना अल्प वेतन व लेव्हीची रक्कम नियमितपणे भरण्यात येत नसेल तर संबंधित कंत्राटदारावर कारवाई करण्यात येणार असल्याचेही मंत्री श्री. खाडे यांनी यावेळी सांगितले.