सागरी सुरक्षेसाठी पोलिस दलातील पद भरती प्रक्रिया तातडीने करणार

 सागरी सुरक्षेसाठी पोलिस दलातील

पद भरती प्रक्रिया तातडीने करणार

- उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

           मुंबई, दि. 4 : राज्य पोलीस दलामध्ये सागरी सुरक्षिततेसाठी असलेली पदे ही तांत्रिक स्वरूपाची आहेत. यातील सरळसेवा कोट्यातील एकूण 162 रिक्त पदांपैकी 50 टक्के म्हणजेच 81 रिक्त पदे भरण्याची प्रक्रिया सुरू असून रोस्टर तपासणीनंतर इतरही पदे भरली जातील. या प्रक्रियेस गती देण्यात येईल, असे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधान परिषदेत सांगितले.

            सदस्य रमेश पाटील यांनी याबाबतचा प्रश्न उपस्थित केला होता. तर या अनुषंगाने झालेल्या चर्चेत सदस्य सर्वश्री प्रवीण दरेकर, शशिकांत शिंदे, ॲड.अनिल परब यांनी सहभाग घेतला.

            राज्यातील सागरी सुरक्षेसाठी वेगवान बोटी चालविण्याकरिता पोलीस उप निरीक्षक (सेकंड क्लास मास्टर) गट-ब (अराजपत्रित) आणि पोलीस उप निरीक्षक (फर्स्ट क्लास इंजिन ड्रायव्हर) गट-ब (अराजपत्रित) ही तांत्रिक पदे आहेत. या पदांचे महत्व लक्षात घेऊन ती भरली जाईपर्यंत भारतीय नौदल, भारतीय तटरक्षक दल या विभागातून सेवानिवृत्त झालेले अधिकारी यांची 11 महिन्यांसाठी कंत्राटी पद्धतीने भरती करण्यात आली असून याचा कोणत्याही अंमलदारांच्या पदोन्नतीवर विपरित परिणाम होणार नाही, असेही श्री.फडणवीस यांनी यावेळी स्पष्ट केले.

00000

नागरी क्षेत्रातील घनकचरा व्यवस्थापनासाठी धोरण तयार करणार

 नागरी क्षेत्रातील घनकचरा व्यवस्थापनासाठी धोरण तयार करणार

- मंत्री उदय सामंत

            मुंबई, दि. 4 : राज्यात नागरी क्षेत्रात मोठ्या प्रमाणात कचऱ्याचे संकलन करण्यात येते. प्रत्येक शहरात कचरा निर्मूलनात वाढ झाली असून कचऱ्याचे संकलन वाढले आहे. ओला व सुका कचरा असे वर्गीकरण करण्यात येवून कचरा उचलण्यात येत आहे. राज्यात नागरी क्षेत्रातील घनकचरा व्यवस्थापनाबाबत सर्वंकष धोरण तयार येईल. असे मंत्री उदय सामंत यांनी आज लक्षवेधी सूचनेच्या उत्तरात दिले.

            यासंदर्भात सदस्य अमित देशमुख यांनी लक्षवेधी सुचना उपस्थित केली होती. या सूचनेच्या उत्तरात सदस्य प्राजक्त तनपुरे, मनीषा चौधरी, राहुल पाटील, आदित्य ठाकरे, धीरज देशमुख यांनी भाग घेतला.

            मंत्री श्री. सामंत म्हणाले की, नगर पंचायती, नगरपालिका, महानगरपालिका या सर्व नागरी क्षेत्रातील घनकचरा व्यवस्थापनाचा धोरणात समावेश असेल. तसेच मोठ्या गावांतील कचऱ्याबाबतही यामध्ये विचार करण्यात येईल. आधुनिक तंत्रज्ञानाचा उपयोग करून कचऱ्यापासून ऊर्जा निर्मिती करण्याचा शासनाचा प्रयत्न आहे. लातूर शहरातील कचरा न उचलणे, अस्वच्छता, महानगरपालिकेमार्फत राबविलेली निविदा प्रक्रिया, सध्याच्या संस्थेला स्वच्छतेचे वाढवून दिलेले कंत्राट, देयकाची अदायगी याबाबत विभागीय आयुक्तांमार्फत चौकशी करण्यात येईल. सध्याच्या संस्थेला काळ्या यादीत टाकण्यात आले असून पुढील निविदा प्रक्रियेत संस्थेला स्थान देण्यात आले नाही. लातूर शहरात ओला व सुका कचरा एकत्र गोळा करण्यात आला. यासाठी संबंधित कंत्राटदार संस्थेला 27 लाख रुपयांचा दंड करण्यात आला आहे. 

            मुंबई महानगरपालिकेतील 15 वॉर्डमध्ये वॉर्ड अधिकारी नसल्याबाबत तपासून निर्णय घेण्यात येईल. परभणी महापालिकेतील तक्रारीनुसार येथील अस्वच्छतेची चौकशी करण्यात येईल, असेही मंत्री श्री. सामंत यांनी सांगितले.

पिंपरी - चिंचवड नवनगर प्राधिकरणाच्या हद्दीतील भूखंड फ्री होल्डबाबत तपासणी करून निर्णय घेणार

 पिंपरी - चिंचवड नवनगर प्राधिकरणाच्या हद्दीतील भूखंड फ्री होल्डबाबत

तपासणी करून निर्णय घेणार

- मंत्री उदय सामंत

            मुंबई, दि. 4 : राज्य शासन आणि पुणे महानगरपालिकेवर आर्थिक भार येत नसल्याची तपासणी करुनच पिंपरी - चिंचवड नवनगर प्राधिकरणाच्या हद्दीतील भूखंड  मालमत्ता 'फ्री होल्ड' करण्याचा निर्णय घेतला जाईल अशी माहिती, मंत्री उदय सामंत यांनी विधानसभेत लक्षवेधी सूचनेच्या उत्तरात दिली.

            याबाबत सदस्य महेश लांडगे यांनी लक्षवेधी सूचना मांडली होती. या सूचनेच्या चर्चेमध्ये सदस्य माधुरी मिसाळ यांनीही सहभाग घेतला.

            मंत्री श्री. सामंत म्हणाले की, पिंपरी - चिंचवड नवनगर विकास प्राधिकरणाकडून पिंपरी - चिंचवड महानगरपालिकेकडे हस्तांतरीत करण्यात आलेल्या विकसित भूखंडाच्या अनुषंगाने भूखंडाची हस्तांतरणाबाबतची, मयत भूखंड धारकाचे वारस अभिलेखावर घेण्याची त्याचप्रमाणे वित्तीय संस्थेला ना हरकत देण्याची कार्यवाही पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिकेकडून प्रचलित नियमानुसार विहीत मुदतीत करण्यात येत आहे.

००००

निवृत्त होणाऱ्या सदस्यांची वरिष्ठ सभागृहाचा नावलौकिक उंचावणारी कामगिरी पुढील पिढ्यांना प्रेरणादायी

 निवृत्त होणाऱ्या सदस्यांची वरिष्ठ सभागृहाचा

नावलौकिक उंचावणारी कामगिरी पुढील पिढ्यांना प्रेरणादायी

- मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे

विधानपरिषदेतील निवृत्त सदस्यांना निरोप

            मुंबई दि. 4 : विधान परिषद महाराष्ट्राचे खऱ्या अर्थाने वरिष्ठ सभागृह आहे. त्याचा नावलौकिक उंचावणारी कामगिरीच आज निवृत्त होणाऱ्या सदस्यांनी केली आहे. या कामगिरीची दखल विधिमंडळाच्या कामकाजाच्या रुपाने इतिहास म्हणून नोंदवली गेली आहे. येणाऱ्या पिढ्यांना या सदस्यांचे काम या कामकाजाच्या नोंदीवरून अभ्यासता येईल. त्यातून प्रेरणा घेता येईल, असे प्रतिपादन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी केले.

            विधान परिषदेतून निवृत्त होणाऱ्या सदस्यांना आज निरोप देण्यात आला, त्यावेळी मुख्यमंत्री बोलत होते. विधानपरिषदेतील सदस्य विलास पोतनीस, निरंजन डावखरे, किशोर दराडे, कपिल  पाटील, अॅड. अनिल परब, महादेव जानकर, डॉ. मनीषा कायंदे, विजय ऊर्फ भाई गिरकर, बाबाजानी दुर्राणी, निलय नाईक, रमेश पाटील, रामराव पाटील, डॉ. मिर्झा वजाहत, डॉ. प्रज्ञा सातव, जयंत पाटील या सदस्यांना निरोप देण्यात आला.

            यावेळी मुख्यमंत्री श्री. शिंदे म्हणाले की, महाराष्ट्राचे हे वरिष्ठ सभागृह वैशिष्ट्यपूर्ण असून देशात सहा राज्यातच हे वरिष्ठ सभागृह आहे. या सभागृहाकडे आदराने पाहिले जाते. या देशाला संसदीय कार्य प्रणालीचा आदर्श घालून देणारी व्यक्तिमत्वं अनेक दिग्गज, विद्वान या सभागृहाचे सदस्य होऊन गेले आहेत. या सभागृहातूनच महाराष्ट्राच्या सामान्य नागरिकांच्या जीवनाशी निगडित महत्वाचे असे कायदे केले गेले आहेत. आज निवृत्त होणाऱ्या सदस्यांनी या सभागृहाच्या परंपरेला पुढे नेण्याचे काम केले आहे. राज्याच्या वरीष्ठ सभागृहात विविध संसदीय आयुधांचा वापर करुन जनतेचे प्रश्न मांडण्याचे काम या सर्व सदस्यांनी केले. आपल्या कामातून या सर्वांनी वरीष्ठ सभागृहाचा लौकिक वाढवला असून जनतेला न्याय देण्याचे काम केले आहे, असेही मुख्यमंत्री श्री. शिंदे यांनी सांगितले. तसेच यावेळी निवृत्त होणाऱ्या सदस्यांना पुढील वाटचालीसाठी मुख्यमंत्री यांनी शुभेच्छा दिल्या.

ही निवृत्ती नव्हे, तर वेगळ्या कार्यकाळाची सुरुवात - उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

            विधान परिषदेतील कार्यकाळ पूर्ण झालेल्या सदस्यांची ही निवृत्ती नाही किंवा त्यांना निरोप नाही, तर त्यांचा एक कार्यकाळ संपतोय आणि ते दुसऱ्या वेगळ्या कार्यकाळाची सुरूवात करताहेत, असे मी मानतो, असे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी याप्रसंगी बोलताना सांगितले. विधान परिषदेत ज्यांनी चांगले काम केले त्यांच्या कार्याची दखल सभागृह नेहमीच घेते. चांगले काम केलेल्या सदस्यांचे कौतुक करण्याची संधी अशा निरोप समारंभातून मिळते, असेही ते म्हणाले. निवृत्त होणाऱ्या सदस्यांच्या जीवन काळात त्यांनी विविध क्षेत्रात केलेल्या कामगिरीचा आढावा घेऊन श्री.फडणवीस यांनी सदस्यांना पुढील वाटचालीसाठी शुभेच्छा दिल्या.

सर्व संसदीय आयुधे वापरून जनमानसांना न्याय देण्याचे कार्य सदस्यांनी केले

- उपसभापती डॉ. नीलम गोऱ्हे

            विधानपरिषदेतील १५ सदस्यांच्या निवृत्तीनिमित्त विधान परिषदेत उपसभापती डॉ. नीलम गोऱ्हे आणि मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यासह सदस्यांनी शुभेच्छा दिल्या. तसेच पुनरागमन झालेल्या सदस्यांचे अभिनंदन केले.

            उपसभापती डॉ. गोऱ्हे म्हणाल्या की, सर्व सदस्यांनी जनतेच्या समस्या मांडण्यासाठी प्रश्न, लक्षवेधीसह विविध संसदीय आयुधे वापरली. त्यांचे समाजकारण पुढेही असेच सुरू रहावे यासाठी त्यांनी शुभेच्छा दिल्या.

            उपसभापती डॉ. गोऱ्हे म्हणाल्या की, सदस्य श्री. पोतनीस यांनी सभागृहात नेमक्या शब्दांत विशेष उल्लेख, लक्षवेधी अशा विविध आयुधांचा त्यांनी वापर केला. अनेक समाजोपयोगी कामे त्यांनी केली. वैद्यकीय, क्रीडा क्षेत्र यामधील अनेक प्रश्नांवर त्यांनी लक्षवेधी मांडली. जनमानसांना न्याय देण्यासाठी त्यांनी प्रयत्न केले. श्री. डावखरे सर्वांच्या मदतीला धावून जातात. त्यांचे वडील वसंत डावखरे यांनी उपसभापती म्हणून काम पाहिले. त्यांच्या कार्यातून मार्गदर्शन घेऊन आज मी काम करीत आहे. किशोर भिकाजी दराडे हे साध्या आणि सरळ मार्गाने समस्यांची मांडणी करण्याची पद्धत वापरत आले आहेत. विधवा पेन्शन संदर्भातील समस्या त्यांनी पाठपुरावा करून कायम सभागृहात मांडल्या. आंध्रप्रदेश येथे आलेल्या पुरात लोकांचे पुनर्वसनाचे काम कपिल पाटील यांच्यासह आम्ही एकत्रित काम केले. वंचितांचे प्रश्न आत्मियतेने सभागृहात मांडले असल्याचे डॉ. गोऱ्हे यांनी सांगितले. अनिल परब यांच्या पुनरागमनासाठी उपसभापती यांनी शुभेच्छा दिल्या. सदस्य ॲड. परब हे कालमर्यादेत आणि संसदीय नियमानुसार काम करीत. अतिशय सदृहदय कार्यकर्ता आहेत. महादेव जानकर यांचा आत्तापर्यंतचा प्रवास संघर्षमय सुरू आहे. मात्र त्यांनी जे काम केले ते जनता विसरणार नाही. मंत्री म्हणून त्यांनी फार चांगले काम केले आहे. मनीषा कायंदे या प्रश्न आणि लक्षवेधी खूप धडपडीने मांडत असतात. भाई गिरकर दलित, मागासवर्गीय कष्टकरी जनतेचे प्रश्न मांडण्यासाठी कायम आग्रही राहिले आहेत. बाबाजानी दुर्राणी यांनी पाथरीमध्ये साईबाबांसाठी निधी मिळावा यासाठी तसेच जनतेच्या समस्या सोडविण्यासाठी लक्षवेधी चांगल्या पद्धतीने त्यांनी मांडल्या आहेत. निलय नाईक यांचा जुना परिचय आहे. कौंटुबिक संबंध असल्याने एक चांगले युवक आमदार म्हणून काम करत असल्याचा आनंद आहे. रमेश पाटील यांनी अभ्यासपूर्ण प्रगती केली आहे. यांच्या कार्यकाळात केंद्र सरकारने ऐतिहासिक निर्णय घेतला. रमेश पाटील यांच्या कारकिर्दीत मत्स्य शेतीच्या उत्पनासारखे महत्व दिले. रायगडच्या प्रश्नांना चालना देण्यासाठी पाठपुरावा केला आहे. डॉ. मिर्झा वजाहत यांनी वैद्यकीय व्यवसायाशी संबंधित ज्ञानाचा उपयोग समाजकार्य करताना केला आहे. प्रज्ञा सातव यांनी संकटात उभे राहून काम केले आहे. अनेक नकारात्मक गोष्टींना सामोरे जात काम केले आहे. जयंत पाटील यांनी रायगड, मच्छिमार यांच्या प्रश्नावर कायम भुमिका मांडत आले आहेत. अशा शब्दांत उपसभापती डॉ. गोऱ्हे यांनी निवृत्त सदस्यांना पुढील आयुष्यासाठी सदिच्छा व्यक्त केल्या. यानंतर विधिमंडळात विधानसभेचे अध्यक्ष, मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री , विधानपरिषदेच्या उपसभापती यांच्यासमवेत सदस्यांचे एकत्रित छायाचित्र काढण्यात आले.

            यावेळी उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, सदस्य सतेज पाटील, शशीकांत शिंदे, ॲड. अनिल परब, कपिल पाटील, विजय भाई गिरकर, श्रीमती मनीषा कायंदे, डॉ. वजाहत मिर्झा, किशोर दराडे यांनीही आपले मनोगत व्यक्त केले.

गोकुळदास तेजपाल रुग्णालयासह कामा रुग्णालयात शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय सुरु करण्यात येणार - वैद्यकीय शिक्षण मंत्री हसन मुश्रीफ

 गोकुळदास तेजपाल रुग्णालयासह कामा रुग्णालयात

शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय सुरु करण्यात येणार

   - वैद्यकीय शिक्षण मंत्री हसन मुश्रीफ

            मुंबई, दि. ०४ : गोकुळदास तेजपाल रुग्णालय आणि कामा रुग्णालय, मुंबई येथे नवीन शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय सन २०२४- २५ पासून  ५० विद्यार्थी प्रवेश संख्येचे सुरु करण्यात येणार असल्याची माहिती वैद्यकीय शिक्षण मंत्री हसन मुश्रीफ यांनी विधानसभेत निवेदनाद्वारे दिली.

     गोकुळदास तेजपाल रुग्णालय आणि कामा रुग्णालय, मुंबई येथे नवीन शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय सुरु करण्याबाबतचा शासन निर्णय ३१ जानेवारी २०१२ रोजी निर्गमित करण्यात आलेला आहे. नवीन शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय कार्यान्वीत करण्याच्यादृष्टीने त्याबाबतची प्रशासकीय कार्यवाही व कागदपत्रांची पूर्तता या संदर्भात निकष पूर्ण करण्यात आले आहे. भारतीय आयुर्विज्ञान परिषदेने हे शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय सुरु करण्यास अनुमती दर्शविली असल्याची माहिती मंत्री श्री. मुश्रीफ यांनी दिली.

       पुढील शैक्षणिक वर्षापासून ही विद्यार्थी संख्या वाढविण्यात येईल. नूतन शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय हे गोकुळदास तेजपाल रुग्णालय व कामा रुग्णालयांशी संलग्न असेल. त्यामुळे डॉक्टरांची संख्या वाढून दक्षिण मुंबईतील जनतेला रुग्ण उपचार सेवा तात्काळ उपलब्ध होण्यास मदत होईल. विधानसभा अध्यक्ष  अॅड. राहुल नार्वेकर यांनी या संदर्भात पुढाकार घेऊन सातत्याने संबंधित विभागाकडे पाठपुरावा सुरु ठेवला होता. त्यामुळे सर्व विभागाच्या समन्वयातून व प्रयत्नातून हे नवीन शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय यंदाचे शैक्षणिक वर्ष सन २०२४-२५ पासून कार्यान्वीत करण्यात येत माहिती मंत्री श्री. मुश्रीफ यांनी दिली.

००००

स्मार्ट सिटी मिशन - अंतिम प्रकल्प मार्च 2025 पर्यंत मुदतवाढ अमरावती, सोलापूर, नागपूर, कल्याण-डोंबिवली, छत्रपती संभाजीनगर, नाशिक, ठाणे, नवी मुंबई, मुंबई, पुणे आणि पिंपरी - चिंचवड या शहरांचा समावेश आहे.

 स्मार्ट सिटी मिशन - अंतिम प्रकल्प मार्च 2025 पर्यंत मुदतवाढ

                                

            नवी दिल्ली,  4 : देशाच्या शहरी विकासातील एक महत्त्वाकांक्षी प्रयोग म्हणून 2015 मध्ये सुरू झालेल्या स्मार्ट सिटी मिशनने देशभरात अनेक प्रकल्पांची अंमलबजावणी करून शहरी क्षेत्रांचे रूपांतर घडवून आणले आहे. यात शहरांमध्ये स्पर्धा, भागधारक-चलित प्रकल्प निवड, आणि शहरी प्रशासन सुधारण्यासाठी तंत्रज्ञान व डिजिटल उपायांचा समावेश आहे.

स्मार्ट सिटी मिशन अंतर्गत देशातील 100 शहरांमध्ये अंदाजे ₹1.6 लाख कोटी खर्चून 8,000 हून अधिक बहु-क्षेत्रीय प्रकल्प राबविले जात आहेत. मिशनच्या अंमलबजावणीत 03 जुलै 2024 पर्यंत 7,188 प्रकल्प (एकूण प्रकल्पांच्या 90 टक्के) पूर्ण झाले आहेत, तर ₹19,926 कोटींचे उर्वरित 830 प्रकल्प अंतिम टप्प्यात आहेत.

मिशनच्या अंमलबजावणीसाठी भारत सरकारचे 100 शहरांसाठी ₹48,000 कोटींची अर्थसंकल्पीय तरतूद करण्यात आली आहे. त्यापैकी 97% निधी, म्हणजेच ₹46,585 कोटी, शहरांना वितरित करण्यात आला आहे. या निधीचा 93% वापर शहरांकडून झाले असून, प्रकल्पांना  गती  मिळाली आहे.

मिशनचा कालावधी 31 मार्च 2025 पर्यंत वाढवण्यात आला आहे, ज्यामुळे प्रलंबित 10% प्रकल्प पूर्ण करण्यासाठी अतिरिक्त वेळ मिळणार आहे. हे प्रकल्प नागरिकांच्या राहणीमानात सुधारणा करण्यासाठी महत्त्वपूर्ण ठरतील.

मिशनचे संपूर्ण कामकाज केंद्रीय गृहनिमाण व शहरी विकास मंत्रालयाकडून (Ministry of Housing and Urban Affairs) राबवले जात आहे. हे मिशन शहरी भागातील नागरिकांना उत्कृष्ट सुविधा पुरविण्यासाठी डिजिटल तंत्रज्ञानाचा आणि नाविन्यपूर्ण उपायांचा वापर करत आहे. मिशनचे विस्तारित उद्दिष्ट मार्च 2025 पर्यंत सर्व प्रलंबित प्रकल्प पूर्ण करून शहरी जीवनमानात सुधारणा करणे आहे.

देशात एकूण 100 शहरांची या मिशन अंतर्गत  निवड झाली असून, यात महाराष्ट्रातील  10 शहरांमध्ये स्मार्ट सिटी मिशन अंतर्गत महत्त्वपूर्ण प्रकल्प राबविले जात आहेत.  अमरावती, सोलापूर, नागपूर, कल्याण-डोंबिवली, छत्रपती संभाजीनगर, नाशिक, ठाणे, नवी मुंबई, मुंबई, पुणे आणि पिंपरी - चिंचवड या शहरांचा समावेश आहे.

00000

पावसाअभावी टंचाई असलेल्या तालुके-गावांमध्ये 30 जूननंतरही टँकर सुरु ठेवण्याच्या प्रशासनाला सूचना

 पावसाअभावी टंचाई असलेल्या तालुके-गावांमध्ये

30 जूननंतरही टँकर सुरु ठेवण्याच्या प्रशासनाला सूचना

- उपमुख्यमंत्री अजित पवार

 

            मुंबई, दि. 4 :- पाऊस न पडल्याने राज्याच्या ज्या भागात पिण्याच्या पाण्याची टंचाई आहे, तिथे टँकरने पाणीपुरवठा करण्यात येईल. राज्यातल्या एकाही तालुक्यात किंवा खेड्यात कुणीही पाण्यापासून वंचित राहणार नाही याची दक्षता घेतली जाईल. पाणीटंचाई असलेल्या गावांमध्ये पाऊस पडून पाणी उपलब्ध होईपर्यंत टँकरने पाणीपुरवठा करण्याच्या सूचना मुख्य सचिव आणि सर्व जिल्हाधिकाऱ्यांना देण्यात येतील, अशी घोषणा उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी आज विधानसभेत केली.

            सदस्य राजेश टोपे आणि जयंत पाटील यांनी उपस्थित केलेल्या मुद्यांवर उत्तर देतांना उपमुख्यमंत्री श्री. पवार म्हणाले की, आपल्या राज्यात साधारणपणे जून महिन्यात पाऊस पडतो. त्यामुळे 30 जूनपर्यंत टँकर सुरु ठेवण्यात येतात. परंतु अद्यापही राज्याच्या काही भागात पाऊस पडलेला नाही. तिथे पाण्याचा प्रश्न निर्माण झाला आहे. अशा तालुक्यात किंवा गावात 30 जूननंतरही टॅंकरने पाणीपुरवठा करण्याच्या सूचना जिल्हा प्रशासनाला देण्यात येतील.

---००००----