आयटीआयमध्ये ऑनलाइन प्रवेश घेणाऱ्या मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांच्या खात्यात प्रशिक्षण शुल्काची प्रतिपूर्ती

 आयटीआयमध्ये ऑनलाइन प्रवेश घेणाऱ्या मागासवर्गीय

विद्यार्थ्यांच्या खात्यात प्रशिक्षण शुल्काची प्रतिपूर्ती

- इतर मागास व बहुजन कल्याण मंत्री अतुल सावे

 मुंबई, दि. 4 : औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थेमध्ये (आयटीआय) केंद्रीय ऑनलाईन पद्धतीने प्रवेश घेणाऱ्या इमाव, विजाभज आणि विमाप्र विद्यार्थ्यांना व्यवसाय प्रशिक्षण शुल्क प्रतिपूर्ती करण्याची योजना आहे. तांत्रिक अडचणींमुळे सदरचा निधी विद्यार्थ्यांच्या खात्यात जमा करण्यास महाआयटीकडून विलंब झाला होता. तात्र आता याबाबत तांत्रिक अडचणी दूर झाल्यामुळे महाडीबीटी प्रणालीद्वारे विद्यार्थ्यांच्या खात्यावर निधी जमा करण्याची कार्यवाही सुरू असल्याची माहिती, इतर मागास व बहुजन कल्याण मंत्री अतुल सावे यांनी विधानपरिषदेत दिली.

            सदस्य सुधाकर अडबाले यांनी याबाबतचा प्रश्न उपस्थित केला होता. या अनुषंगाने झालेल्या चर्चेत सदस्य सर्वश्री विक्रम काळे, अभिजित वंजारी यांनी सहभाग घेतला.

            मंत्री श्री.सावे म्हणाले की, या योजनेअंतर्गत विद्यार्थ्यांना व्यवसाय प्रशिक्षण शुल्क प्रतिपूर्ती योजनेसाठी सन 2021-22 करिता 14.44 कोटी व सन 2022-23 करिता 21.60 कोटी इतकी तरतूद इतर मागास बहुजन संचालनालय, पुणे यांना वितरीत करण्यात आली असून त्यांच्यामार्फत महाआयटी कार्यालयास उपलब्ध करून देण्यात आलेली आहे. आयटीआय मध्ये केंद्रीय ऑनलाईन पद्धतीने प्रवेश घेणाऱ्या इमाव, विजाभज आणि विमाप्र विद्यार्थ्यांना व्यवसाय प्रशिक्षण शुल्क प्रतिपूर्ती करण्याची ही योजना असल्याने खासगी आयटीआयना अनुदान देण्याचा प्रश्न उद्भवत नसल्याचे त्यांनी यावेळी स्पष्ट केले.

00000

गिरण्यांच्या जागेवरील चाळीच्या सद्य:स्थितीबाबत पाहणी करणार

 गिरण्यांच्या जागेवरील चाळीच्या 

सद्य:स्थितीबाबत पाहणी करणार

- गृहनिर्माण मंत्री अतुल सावे

मुंबई, दि. 4 : गिरण्यांच्या जागेवर बांधण्यात आलेली संक्रमण शिबिरे सुस्थितीत असल्याचे म्हाडाने कळविले असल्याची माहिती गृहनिर्माण मंत्री अतुल सावे यांनी विधान परिषदेत दिली. तथापि गिरण्यांच्या जागेवर बांधण्यात आलेल्या चाळींच्या सद्यस्थितीची सदनातील सदस्यांसह पाहणी करण्यात येईल, असे त्यांनी सांगितले.

       सदस्य अशोक उर्फ भाई जगताप यांनी या अनुषंगाने प्रश्न उपस्थित केला होता.

त्याला उत्तर देताना मंत्री श्री.सावे म्हणाले की, शासनाकडे 13.78 हेक्टर जमीन उपलब्ध होती. त्यामध्ये गिरणी कामगारांसाठी 13 हजार घरे बांधली. तसेच 6409 संक्रमण शिबिर बांधली. यापैकी 3200 शिबिरे दुरुस्ती मंडळाला दिली तर 3192 बीडीडी चाळीसाठी दिली. ही संक्रमण शिबिरे मागील सुमारे 10 वर्षांमध्ये बांधलेली असल्याने ती धोकादायक असल्याची कोणतीही तक्रार प्राप्त झालेली नाही.

0000

वीज कंपनीतील कंत्राटी कामगारांच्या हिताचे निर्णय घेणार

 वीज कंपनीतील कंत्राटी कामगारांच्या हिताचे निर्णय घेणार

- उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

       मुंबई, दि. 4 : राज्यातील महानिर्मिती, महापारेषण आणि महावितरण कंपन्यांमध्ये कार्यरत कंत्राटी कामगारांच्या मागण्यांबाबत शासन सकारात्मक असून कामगारांच्या हिताचे निर्णय घेण्यासाठी शासन सकारात्मक असल्याचे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधान परिषदेत सांगितले.

सदस्य श्रीकांत भारतीय यांनी तीनही वीज कंपन्यांमध्ये कार्यरत कंत्राटी कामगारांच्या समस्यांबाबत प्रश्न उपस्थित केला होता. या अनुषंगाने झालेल्या चर्चेत सदस्य सर्वश्री सतेज पाटील, भाई जगताप यांनी सहभाग घेतला.

       उपमुख्यमंत्री श्री.फडणवीस म्हणाले की, वीज उद्योगातील कंत्राटी कामगारांसंदर्भातील मागण्यांबाबत 8 जानेवारी आणि 9 मार्च 2024 रोजी बैठका घेण्यात आल्या होत्या. यात वस्तुस्थिती अवगत करण्यात आली. राज्यात हरियाणा कंत्राटी कामगारांच्या बाबतीच्या धोरणासंदर्भात चर्चा होऊन त्या धोरणामध्ये कंत्राटी कामगारांना कुठेही कायम करण्याची शाश्वती देण्यात आलेली नाही व हरियाणा सरकारने लागू केलेले कायदे राज्यात अगोदरच लागू असल्याचेही अवगत करण्यात आले.

कंत्राटी कामगारांच्या हितासाठी असलेल्या निर्णयांबाबत माहिती देताना उपमुख्यमंत्री श्री.फडणवीस म्हणाले की, महावितरण व महापारेषण कंपनीमध्ये काम करीत असलेल्या कंत्राटी कामगारांना नियमित सेवेतील प्रवेशाचा मार्ग सुकर करण्याकरिता त्यांच्या मागील अनुभवाच्या आधारे त्यांना सरळसेवा भरतीमध्ये प्रती वर्षे दोन गुण असे पाच वर्षांच्या अनुभवासाठी जास्तीत जास्त 10 गुण देण्यात येतात. याशिवाय महावितरण कंपनीने विहीत शैक्षणिक अर्हता नसलेल्या कंत्राटी कामगारांना विद्युत सहायक व उपकेंद्र सहायक या पदाकरिता आवश्यक असलेली शैक्षणिक अर्हता प्राप्त करण्याकरिता तीन वर्षांचा अवधी दिला आहे. त्याचप्रमाणे महापारेषण कंपनीमध्ये कोणत्याही कंत्राटी कामगारास विहित शैक्षणिक अर्हता प्राप्त नसल्यामुळे कमी करण्यात आल्याची बाब निदर्शनास येत नसल्याचे सांगितले. याशिवाय भरती प्रक्रियेमध्ये कंत्राटी कामगारांना जास्तीत जास्त प्रमाणात सामावून घेण्यासाठी मुख्य सचिवांसमवेत बैठकीमध्ये चर्चा करून मार्ग काढण्यात येत असल्याचे ते म्हणाले. कामगारांना कमीत कमी वेतन देताना त्यांना 62 टक्के विविध भत्ते देण्यात येत असल्याचे सांगून वीज उद्योगाकरिता किमान वेतन अधिनियम 1948 अंतर्गत स्वतंत्र अनुसूची उद्योग म्हणून किमान वेतन निश्चित करण्याची बाब विचाराधीन असून याबाबत चार महिन्यांत निर्णय घेऊ, असेही त्यांनी सांगितले.

नंदुरबार जिल्ह्यात आगामी काळात औद्योगिक गुंतवणूक वाढेल

 नंदुरबार जिल्ह्यात आगामी काळात 

औद्योगिक गुंतवणूक वाढेल

- उद्योग मंत्री उदय सामंत

राज्यात सात ठिकाणी एमआयडीसीची प्रादेशिक कार्यालये होणार

            मुंबई, दि.4 : नंदुरबार जिल्ह्यातील औद्योगिक क्षेत्रात नव्याने उद्योग येत आहेत. वस्त्रोद्योग क्षेत्राच्या अनुषंगाने काही उद्योग नव्याने येत असल्याची माहिती, उद्योग मंत्री उदय सामंत यांनी विधानसभेत दिली. राज्यातील बारामती, अहमदनगर, अकोला, चंद्रपूर, सांगली, सातारा आणि कोल्हापूर जिल्ह्यात महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाची प्रादेशिक कार्यालये सुरू करण्यात येणार असल्याचे त्यांनी यावेळी सांगितले.

            सदस्य राजेश पाडवी यांनी यासंदर्भात लक्षवेधी सूचना मांडली होती.

            मंत्री श्री.सामंत म्हणाले की, नंदुरबार जिल्ह्यातील अतिरिक्त औद्योगिक क्षेत्रात विविध सुविधा उपलब्ध करून देत आहेत. नवापूर औद्योगिक क्षेत्रात नवे उद्योग येत आहेत. येत्या काळात या औद्योगिक क्षेत्रात गुंतवणूक वाढेल, अशी माहितीही त्यांनी दिली.

000

मुंबईतील सर्व शासकीय रूग्णालयांमध्ये दर्जेदार आरोग्य सुविधा उपलब्ध करणार

 मुंबईतील सर्व शासकीय रूग्णालयांमध्ये

दर्जेदार आरोग्य सुविधा उपलब्ध करणार

- मंत्री उदय सामंत

            मुंबई, दि. 4 : मुंबई शहरामध्ये महानगर पालिका, वैद्यकीय शिक्षण विभागाच्या माध्यमातून रूग्णालये कार्यरत आहेत. या रूग्णालयांमध्ये सद्यस्थितीत असलेल्या सुविधांचा आढावा घेण्यासाठी मुंबईतील सर्व लोकप्रतिनिधींची पुढील आठवड्यात बैठक घेण्यात येईल. मुंबईतील सर्व शासकीय रूग्णालयांमध्ये दर्जेदार आरोग्य सुविधा उपलब्धतेसाठी  शासन गंभीर असून आरोग्य सुविधा उपलब्ध करून देण्यात येतील, अशी माहिती मंत्री उदय सामंत यांनी आज विधानसभेत लक्षवेधी सुचनेच्या उत्तरात दिली.

            यासंदर्भात सदस्य कॅ. तमील सेल्वन यांनी लक्षवेधी सुचना उपस्थित केली होती.

            अधिकची माहिती देताना मंत्री श्री. सामंत म्हणाले, लोकमान्य टिळक महानगरपालिका सर्वसाधारण रूग्णालय अर्थात सायन रूग्णालयाचा पुर्नविकास दोन टप्प्यात करण्यात येत आहे. पहिल्या टप्प्यात 616 कोटीची निवीदा प्रक्रिया पूर्ण करण्यात आली असून कार्यादेश देण्यात आले आहे. तसेच दुसऱ्या टप्प्यातील कामाचे 1507 कोटी रूपयांची निवीदा प्रक्रिया राबविण्यात येत आहे. सध्या अस्तित्वात असलेल्या रूग्णालयाच्या व्यतिरिक्त नवीन जागेवर रूग्णालय बांधण्यात येत आहे. त्यामुळे सध्या अस्तित्वात असलेले रूग्णालय सुरूच राहणार आहे. सायन रूग्णालयातील बाह्य रूग्ण विभागात दररोज 7 हजार रूग्णांची नोंदणी होते.

               मंत्री श्री. सामंत पुढे म्हणाले, सायन रूग्णालयात 1000 कनिष्ठ वैद्यकीय अधिकारी, 300 वरिष्ठ वैद्यकीय अधिकारी व 450 परिचारिका कार्यरत आहे. त्याशिवाय 150 परिचारिकांची नियुक्ती करण्यात येत आहे. राष्ट्रीय वैद्यकीय आयोगाच्या मानकांनुसार रूग्णालयात डॉक्टरांची संख्या आहे. रूग्णालयास आवश्यक औषधांचा पुरवठा मध्यवर्ती  खरेदी खात्यातून करण्यात येतो. यासाठी पालिका स्तरावर निवीदा प्रक्रिया अंतिम करण्याची कार्यवाही करण्यात येत आहे. तोपर्यंत जुन्या कंत्राटदारांकडून पुर्वीच्याच दराने औषधांची पुरवठा करण्यात येत आहे. निवीदा प्रक्रिया लांबण्याबाबत चौकशी करण्यात येईल. नायर रूग्णालयातील दोन सी. टी स्कॅन यंत्र खरेदी करण्याबाबत आजच आदेश देण्यात येतील. ज्या भागात हिंदूहृदय सम्राट बाळासाहेब ठाकरे आपला दवाखाना सुरू करून बंद करण्यात आला असेल, सुविधा पुरविण्यात आल्या नसतील अशा ठिकाणी चौकशी करून कारवाई करण्यात येईल. केईएम रूग्णालयाला 100 वर्ष होत आहे. या रूग्णालयाच्या प्रस्तावावर शासन सकारात्मक निर्णय घेईल. त्यासाठी निधी उपलब्ध करून दिला जाईल, असेही मंत्री श्री. सामंत यांनी सांगितले.  

              या सुचनेच्या चर्चेत सदस्य सुनील प्रभू, अजय चौधरी, यामिनी जाधव, आदित्य ठाकरे, मनिषा चौधरी यांनी भाग घेतला.

००००

डी - मार्ट आस्थापनेवरील अनोंदणीकृत कामगारांना कामगार कायद्याअंतर्गत विविध लाभ देणार

 डी - मार्ट आस्थापनेवरील अनोंदणीकृत कामगारांना

कामगार कायद्याअंतर्गत विविध लाभ देणार

- मंत्री सुरेश खाडे

            मुंबई, दि. ०४ : डी - मार्ट यांच्या आस्थापनेमध्ये आणि त्यांच्या कंत्राटदाराकडे माथाडी कामगार व इतर असंघटित कामगार कार्यरत आहेत. यासंदर्भात विशेष पडताळणी मोहीम हाती घेण्यात आली आहे. या मोहिमेत अनोंदणीकृत माथाडी कामगार आढळून आल्यास त्यांना नोंदीत करून घेऊन त्यांना विविध कामगार कायद्याअंतर्गत देय लाभ देण्यात येणार असल्याचे कामगार मंत्री सुरेश खाडे यांनी आज प्रश्नोत्तराच्या तासात सांगितले.

            सदस्य सुनील प्रभू यांनी प्रश्न उपस्थित केला होता.

             मंत्री श्री.खाडे म्हणाले, डी मार्ट  आस्थापनेची एकूण १०९ डिपार्टमेंटल स्टोअर्स व आठ वेअरहाऊस असून त्यामध्ये एकूण २३८ माथाडी कामगारांची माथाडी मंडळात नोंदणी आहे. या कामगारांची मजुरी व लेव्हीची रक्कम संबंधित मंडळामध्ये नियमित भरणा होत आहे. डी - मार्ट  अनोंदणीकृत कामगारांकडून अल्प वेतनात काम करून घेतले जाते. तसेच त्यांच्या लेव्हीची रक्कम संबंधित मंडळामध्ये नियमितपणे भरणा होत नसल्याचे निदर्शनास आले. त्यामुळे राज्यातील २८ डी मार्ट ची तपासणी केली असता ७९ माथाडी कामगार आढळून आले आहेत. या कामगारांची माथाडी मंडळात नोंद करण्यात येणार आहे. डी मार्ट मध्ये काम करणाऱ्या अनोंदणीकृत कामगारांना अल्प वेतन व लेव्हीची रक्कम नियमितपणे भरण्यात येत नसेल तर संबंधित कंत्राटदारावर कारवाई करण्यात येणार असल्याचेही मंत्री श्री. खाडे यांनी यावेळी सांगितले.

००००

सागरी सुरक्षेसाठी पोलिस दलातील पद भरती प्रक्रिया तातडीने करणार

 सागरी सुरक्षेसाठी पोलिस दलातील

पद भरती प्रक्रिया तातडीने करणार

- उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

           मुंबई, दि. 4 : राज्य पोलीस दलामध्ये सागरी सुरक्षिततेसाठी असलेली पदे ही तांत्रिक स्वरूपाची आहेत. यातील सरळसेवा कोट्यातील एकूण 162 रिक्त पदांपैकी 50 टक्के म्हणजेच 81 रिक्त पदे भरण्याची प्रक्रिया सुरू असून रोस्टर तपासणीनंतर इतरही पदे भरली जातील. या प्रक्रियेस गती देण्यात येईल, असे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधान परिषदेत सांगितले.

            सदस्य रमेश पाटील यांनी याबाबतचा प्रश्न उपस्थित केला होता. तर या अनुषंगाने झालेल्या चर्चेत सदस्य सर्वश्री प्रवीण दरेकर, शशिकांत शिंदे, ॲड.अनिल परब यांनी सहभाग घेतला.

            राज्यातील सागरी सुरक्षेसाठी वेगवान बोटी चालविण्याकरिता पोलीस उप निरीक्षक (सेकंड क्लास मास्टर) गट-ब (अराजपत्रित) आणि पोलीस उप निरीक्षक (फर्स्ट क्लास इंजिन ड्रायव्हर) गट-ब (अराजपत्रित) ही तांत्रिक पदे आहेत. या पदांचे महत्व लक्षात घेऊन ती भरली जाईपर्यंत भारतीय नौदल, भारतीय तटरक्षक दल या विभागातून सेवानिवृत्त झालेले अधिकारी यांची 11 महिन्यांसाठी कंत्राटी पद्धतीने भरती करण्यात आली असून याचा कोणत्याही अंमलदारांच्या पदोन्नतीवर विपरित परिणाम होणार नाही, असेही श्री.फडणवीस यांनी यावेळी स्पष्ट केले.