सौर कृषी पंपांकरिता लाभार्थी शेतकऱ्यांवरील भार वाढवलेला नाही

 सौर कृषी पंपांकरिता लाभार्थी 

शेतकऱ्यांवरील भार वाढवलेला नाही

-उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

            मुंबई, दि. 4 : प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवम् उत्थान महाअभियान (पीएम कुसुम) ची राज्यात अंमलबजावणी करण्यात येत आहे. या योजनेअंतर्गत सर्वसाधारण शेतकरी लाभार्थी हिस्सा 10 टक्के, तर अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमाती शेतकरी लाभार्थी हिस्सा 5 टक्के असून यामध्ये कोणतीही वाढ करण्यात आलेली नाही, असे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधानपरिषदेत याबाबच्या प्रश्नाच्या उत्तरात स्पष्ट केले.

            सदस्य राम शिंदे यांनी याबाबतचा प्रश्न उपस्थित केला होता. तर, याअनुषंगाने झालेल्या चर्चेत सदस्य सतेज पाटील यांनी सहभाग घेतला.

            याबाबत अधिक माहिती देताना उपमुख्यमंत्री श्री.फडणवीस म्हणाले की, या योजनेअंतर्गत केंद्र शासन त्यांच्याकडील निर्धारित केलेली सौर कृषी पंपाची आधारभूत किंमत किंवा ई-निविदा प्रक्रियाद्वारे क्षमतानिहाय दर व पुरवठादारांची नावे नोंदणीकृत करून राज्यांना कळविते. या दरांमध्ये 2019-20 आणि 2020-21 च्या तुलनेत 2023-25 साठी निविदा प्रक्रियेद्वारे प्राप्त झालेले सौर कृषी पंपांचे क्षमतानिहाय दरात वाढ झाल्याचे दिसून येते. यामुळे त्याप्रमाणात शेतकऱ्यांच्या हिश्श्यात वाढ झालेली दिसून येते. या योजनेअंतर्गत सौर कृषी पंपांच्या किंमतीच्या 30 टक्के रक्कम केंद्र शासन, 30 टक्के रक्कम राज्य शासन व 40 टक्के रक्कम लाभार्थी शेतकऱ्यांनी द्यावयाची होती. तथापि, राज्य शासनाने शेतकऱ्यांच्या हिताचा विचार करून सर्वसाधारण शेतकरी लाभार्थी हिस्सा 10 टक्के, तर अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमाती शेतकरी लाभार्थी हिस्सा पाच टक्के आणि 60 टक्के व 65 टक्के रक्कम राज्य शासन व अतिरिक्त वीज कराद्वारे भरावी, असा निर्णय घेऊन राज्यातील कृषी पंप वीज जोडणीचे सौर ऊर्जेद्वारे विद्युतीकरण करण्याचे अभियान सुरू करण्यात आले आहे.

            पूर्वी पॉली क्रिस्टलाईन पॅनलचा वापर होत होता. आता मोनो क्रिस्टलाईन पॅनलचे पंप येत आहेत. या पंपांच्या गुणवत्तेत वाढ झाली आहे. त्या अनुषंगाने किंमतीत वाढ झाल्याने शेतकऱ्यांच्या हिश्श्यात वाढ झालेली दिसून येत असल्याचे उपमुख्यमंत्री श्री.फडणवीस यांनी यावेळी स्पष्ट केले.

०००

दक्षिण मुंबईतील नूतन शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालय कार्यान्व‍ित विधानसभा अध्यक्ष ॲड. राहुल नार्वेकर यांच्या प्रयत्नांची तपपूर्ती

 दक्षिण मुंबईतील नूतन शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालय कार्यान्व‍ित

विधानसभा अध्यक्ष ॲड. राहुल नार्वेकर यांच्या प्रयत्नांची तपपूर्ती

 

            मुंबई, दि. ४ : गोकुळदास तेजपाल रुग्णालय, मुंबई येथे सन २०१२ मध्ये मंजूर झालेले शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय कार्यान्व‍ित होत आहे. विधानसभा अध्यक्ष आणि कुलाबा मतदारसंघाचे आमदार ॲड. राहुल नार्वेकर यांनी सातत्याने पाठपुरावा करुन, आपल्या दालनात सर्व संबंधित अधिकारी यांच्या समवेत बैठका निमंत्रित करुन, बहुप्रतिक्षीत शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालय तातडीने कार्यान्व‍ित करण्याचा मार्ग प्रशस्त केल्याने प्रामुख्याने दक्षिण मुंबईतील रुग्णांना दिलासा मिळाला आहे.

            नव्याने सुरु होत असलेले नूतन शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय सध्या जी.टी.रुग्णालय व कामा रुग्णालय, मुंबई या वास्तूमध्ये ५० विद्यार्थी प्रवेश संख्येने शैक्षणिक वर्ष सन २०२४-२५ पासून कार्यान्व‍ित होणार आहे.  नूतन शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय हे जी.टी. रुग्णालय व कामा रुग्णालयांशी संलग्न असेल.  पुढील शैक्षणिक वर्ष सन २०२५-२६ पासून ५० विद्यार्थी प्रवेश संख्या ही दुप्पट म्हणजेच १०० इतकी करण्यात येणार आहे.  भारतीय आयुर्विज्ञान परिषदेने नुकतीच याबाबतची परवानगी दिलेली आहे. 

            वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभागाने निर्गमित केलेल्या दिनांक ३१ जानेवारी २०१२ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये या नूतन शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालयास मंजूरी देण्यात आली होती.   विधानसभेचे अध्यक्ष ॲड. नार्वेकर यांनी शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय प्रत्यक्षात कार्यान्व‍ित होण्याच्या दृष्टीने २० नोव्हेंबर २०२३ रोजी त्यांच्या दालनात संबंधित विभागाचे अधिकारी यांच्या समवेत बैठक आयोजित केली होती. तसेच वैद्यकीय शिक्षण विभाग, सार्वजनिक आरोग्य विभाग, सार्वजनिक बांधकाम विभाग या विभागांशी संपर्क व पाठपुरावा केला. त्यामुळे नूतन शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालयाचे स्वप्न प्रत्यक्षात उतरण्याचा मार्ग मोकळा झाला. आता हे नूतन शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालय पूर्ण क्षमतेने कार्यान्व‍ित होत असल्याने एमबीबीएस डॉक्टरांची संख्या वाढणार आहे.  त्याचबरोबर दक्षिण मुंबईतील रुग्णांना तज्ज्ञ डॉक्टरांमार्फत जलद वैद्यकीय सेवा प्राप्त होणार आहेत.  दक्षिण मुंबईमध्ये प्रलंबित असलेले नूतन शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालय कार्यान्व‍ित झाल्याबद्दल कुलाबा विधानसभा क्षेत्रातील आणि दक्षिण मुंबईतील विविध सामाजिक संस्था आणि त्याचप्रमाणे रुग्णांच्या सेवेसाठी कार्यरत असलेल्या विविध स्वयंसेवी संस्था (NGO) यांनी ॲड. नार्वेकर यांचे आणि हा निर्णय तातडीने घोषित करणारे वैद्यकीय शिक्षणमंत्री हसन मुश्रीफ यांचे प्रत्यक्ष भेटून आणि त्याचप्रमाणे पत्राद्वारे अभिनंदन केले आहे.

भूजल सर्वेक्षण करून पाण्याचे नवीन स्त्रोत शोधावेत वीज जोडणीअभावी राहिलेल्या पाणीपुरवठा योजना तत्काळ सुरू कराव्यात

 भूजल सर्वेक्षण करून पाण्याचे नवीन स्त्रोत शोधावेत

वीज जोडणीअभावी राहिलेल्या पाणीपुरवठा योजना तत्काळ सुरू कराव्यात

- मंत्री गुलाबराव पाटील

 

            मुंबई, दि. 4 : जळगाव जिल्ह्यातील जलजीवन मिशन अंतर्गत ज्या योजना कार्यान्वित झाल्या नाहीत, त्या तातडीने सुरू कराव्यात. कंत्राटदारांनी कामे हाती घेऊन जी कामे वेळेत पूर्ण केली नाहीत, अशा कंत्राटदारांवर तीन ‘सी’ नुसार कार्यवाही करून त्याच्याकडून वसुली करण्यात यावी. वीज जोडणी अभावी अपूर्ण राहिलेल्या पाणीपुरवठा योजना तत्काळ सुरू करण्यात याव्यात. त्याचप्रमाणे, ज्या ठिकाणांचे जल स्त्रोत कोरडे पडले, अशा ठिकाणी भूजल सर्वेक्षण करून नवीन स्त्रोत शोधावेत, असे निर्देश पाणीपुरवठा व स्वच्छता मंत्री गुलाबराब पाटील यांनी दिले.

            जळगाव जिल्ह्यातील जलजीवन मिशन अंतर्गत होणाऱ्या पाणीपुरवठा योजनांची आढावा बैठक मंत्री श्री. पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्रालयात झाली. या बैठकीस मदत व पुनर्वसन मंत्री अनिल पाटील, आमदार चिमणराव पाटील, आमदार संजय सावकारे, आमदार किशोर पाटील, आमदार श्रीमती लता सोनवणे, पाणीपुरवठा व स्वच्छता विभागाचे प्रधान सचिव संजय खंदारे, महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणाचे सदस्य सचिव अभिषेक कृष्णा, मिशनचे संचालक ई. रवींद्रन, जळगाव जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी श्री. अंकीत, भूजल सर्वेक्षण  आणि विकास यंत्रणेचे आयुक्त डॉ.विजय पाखमोडे, महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणाचे मुख्य अभियंता सुभाष भुजबळ, कार्यकारी अभियंता जी.एस.भोगवडे, कार्यकारी अभियंता एस.सी.निकम  तसेच जळगाव जिल्ह्यातील वरिष्ठ शासकीय अधिकारी उपस्थित होते.

            मंत्री श्री.पाटील म्हणाले की, जळगाव जिल्ह्यात जलजीवन मिशन कार्यक्रमांतर्गत जिल्हा परिषदेमार्फत एकूण 1359 योजना राबविण्यात येत आहे. या योजनांपैकी 1193 योजना प्रगतीपथावर असून 166 योजना पूर्ण होऊन कार्यान्वित झाल्या आहेत. त्याचप्रमाणे, जलजीवन मिशन कार्यक्रमांतर्गत महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणकडून एकूण 26 योजना राबविण्यात येत असून 22 योजना प्रगतीपथावर आहेत.  तसेच, 4 योजना कार्यान्वित झालेल्या असून 2 योजना भौतिकदृष्ट्या 100 टक्के पूर्ण झालेल्या आहेत. या जिल्ह्यासाठी शासनाकडून एकूण रक्कम रुपये 1205.58 कोटी इतका निधी वितरीत करण्यात आलेला असून, पी.एफ.एम.एस. प्रणालीवर रक्कम रुपये 1092.52 कोटी इतका खर्च झाला असल्याचे त्यांनी सांगितले.

            जळगाव जिल्ह्यामध्ये एकूण 1486 गावे असून त्यापैकी 1268 गावांची नळ जोडणी पूर्ण झाली आहे. त्यापैकी 1010 गावे ‘हर घर जल’ म्हणून घोषित करण्यात आली 631 गावांचे हर घर जल प्रमाणीकरण पूर्ण करण्यात आलेले आहे.  जिल्ह्यातील एकूण 690798 कुटुंब संख्येपैकी 2 जुलै 2024 पर्यंत 690324 इतक्या कुटुंबांना कार्यान्वित घरगुती नळ जोडणी देण्यात आली आहे. त्याचप्रमाणे जिल्ह्यामध्ये पाणी पुरवठा योजनांसाठी निश्चित केलेल्या स्त्रोतांची एकूण संख्या 1031 असून त्यापैकी 787 स्रोतांचे (७६.३०%) जिओ टॅगिंग पूर्ण करण्यात आलेले असल्याचे मंत्री श्री.पाटील यांनी सांगितले.

000

मुख्यमंत्री - माझी लाडकी बहीण’ योजनेची जिल्हास्तरावर प्रभावी अंमलबजावणी करावी योजनेला गती देण्यासाठी तालुकास्तरावर विशेष शिबिरांचे आयोजन

 मुख्यमंत्री - माझी लाडकी बहीण’ योजनेची

 जिल्हास्तरावर प्रभावी अंमलबजावणी करावी

योजनेला गती देण्यासाठी तालुकास्तरावर विशेष शिबिरांचे आयोजन

                                        - महिला व बालविकास मंत्री आदिती तटकरे

 

              मुंबई, दि. ४ : ‘मुख्यमंत्री - माझी लाडकी बहीण’ योजनेची जिल्हास्तरावर प्रभावी अंमलबजावणी करुन तालुकास्तरावर विशेष शिबिरांचे आयोजन करावे, असे महिला व बाल विकास मंत्री आदिती तटकरे यांनी सांगितले.

            मंत्री कु.तटकरे म्हणाल्या की, राज्यातील महिलांच्या आर्थिक स्वातंत्र्याबरोबर त्यांच्या आरोग्य आणि पोषणामध्ये सुधारणा करणे, कुटुंबातील महिलांची भूमिका मजबूत करण्यासाठी ही योजना सुरू केली आहे. प्रत्येक पात्र महिलेला याचा लाभ मिळावा यासाठी जिल्हास्तरावर प्रभावी अंमलबजावणीसाठी जिल्हाधिकारी यांनी विशेष लक्ष द्यावे, अशा सूचना देण्यात आल्या आहेत.

            या योजनेसाठी नाव नोंदणी, अर्ज करणे आदी कामांसाठी होणारी गर्दी लक्षात घेऊन अर्ज करण्याची मुदत ३१ ऑगस्ट २०२४ पर्यंत वाढविण्यात आली आहे.  पात्र महिलांना दर महिन्याला दीड हजार रुपये म्हणजे वर्षाला १८ हजार रुपये लाभ देण्यात येणार  आहे. यासाठी ४६ हजार कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे.

            महिलांना नाव नोंदणीसाठी रांगा लावण्याची गरज पडणार नाही, यादृष्टीने नियोजन करावे,  बहिणींची कोणत्याही कारणास्तव अडवणूक होणार नाही याची दक्षता सर्वांनी घ्यावी, असेही मंत्री कु. तटकरे यांनी सांगितले.

            या योजनेसंदर्भातील कागदपत्रे उपलब्ध करुन देण्यासाठी किंवा फॉर्म भरुन देण्यासाठी पैशाची मागणी करू नये, या महिलांकडे कोणी पैशांची मागणी केली असे एखाद्या कार्यालयात  निदर्शनास आल्यास संबंधितावर कठोर कारवाई करण्यात येईल

झोपू योजनेतील घरे विकण्यासाठी ना - हरकत प्रमाणपत्र ऑनलाईन पद्धतीने देणार

 झोपू योजनेतील घरे विकण्यासाठी

ना - हरकत प्रमाणपत्र ऑनलाईन पद्धतीने देणार

- मंत्री अतुल सावे

            मुंबई, दि. 4 : झोपडपट्टी पुनर्वसन योजनेतील घरे विक्री करण्यासाठी ना - हरकत प्रमाणपत्र लवकरच ऑनलाईन पद्धतीने दिली जाणार आहेत. अर्ज केल्यानंतर 45 दिवसांत प्रमाणपत्र मिळणार असल्याची माहिती गृहनिर्माण मंत्री अतुल सावे यांनी विधानपरिषदेत प्रश्नोत्तराच्या तासात दिली.

            झोपडपट्टी पुनर्वसन योजनेतील घरे विकण्यासाठी लागणारे ना - हरकत प्रमाणपत्रबाबत सदस्य भाई गिरकर यांनी प्रश्न उपस्थित केला होता. त्यास मंत्री श्री. सावे यांनी उत्तर दिले. उपप्रश्नास उत्तर देताना उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी अधिक माहिती दिली.

            मंत्री श्री. सावे म्हणाले की,  झोपडपट्टी पुनर्वसन योजनेतील घरे विकण्यासाठीच्या अनेक अटी शिथील करण्यात आल्या आहेत. तसेच ना - हरकत प्रमाणपत्र लवकरच ऑनलाईन पद्धतीने वितरीत करण्याची प्रक्रिया सुरू करण्यात येईल. तसेच झोपडपट्टीधारक मृत असल्यास त्याच्या वारसाने वारसा प्रमाणपत्र सादर केल्यास त्यांनाही ना - हरकत प्रमाणपत्र देण्यात येत असल्याची माहिती यावेळी मंत्री श्री. सावे यांनी दिली.

झोपू योजना गतीने राबविण्यासाठीच्या धोरणात्मक निर्णयाची कार्यवाही लवकरच

           उपमुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांनी एका उपप्रश्नाला उत्तर देताना सांगितले की, शहरातील एमएमआरडीए, सिडको, म्हाडा, मुंबई महानगरपालिका यांनी झोपडपट्टी पुनर्वसन  योजना राबवावी जेणेकरून गतीने काम पूर्ण होईल. याबाबत मुख्यमंत्री स्तरावर धोरणात्मक निर्णय घेण्यात आला असून, लवकरच निर्णयाची अंमलबजावणी करण्यात येणार आहे.

            झोपडपट्टी पुनर्वसन योजना ही जागा घेऊन पात्र  झोपडपट्टी धारकांना घर देऊन त्याचा खर्च उर्वरित सदनिका विक्रीतून काढण्यात येतो. मुंबईतल्या जमिनीच्या किमतीनुसार ही योजना मुंबईत राबविणे सोयीस्कर ठरते. मात्र, इतर नगरपालिकामध्ये जमिनीच्या किंमती आणि ग्राहकांची संख्या सोयीस्कर असल्यास इतर नगरपालिकांमध्येही झोपडपट्टी पुनर्वसन योजना राबविण्यात येणार असल्याची माहिती उपमुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांनी दिली.

                यावेळी झालेल्या चर्चेत सदस्य भाई गिरकर, प्रवीण दरेकर, कपिल पाटील, जयंत पाटील यांनी प्रश्न उपस्थित केले होते.

000

ग्रंथालयांचा दर्जा वाढ करण्यासाठी शासन सकारात्मक

 ग्रंथालयांचा दर्जा वाढ करण्यासाठी शासन सकारात्मक

- मंत्री चंद्रकांत पाटील

        मुंबई, दि. 4 : राज्यातील ग्रंथालयांचा दर्जा वाढ करण्यासाठी शासन सकारात्मक आहे, असे उत्तर उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी दिले.

          राज्यात गाव तेथे वाचनालय ही चळवळ राबविण्यात आल्यापासून ग्रंथालयांचा दर्जा वाढ करण्यासाठी शासनाने निर्णय घ्यावा, असा प्रश्न सदस्य अरुण लाड यांनी विधानपरिषदेत नियम ९२ अन्वये उपस्थित केला होता. त्यास उत्तर देताना मंत्री श्री.पाटील म्हणाले की, राज्यातील सर्व ग्रंथालयाची ‘अ’, ‘ब’, ‘क’ आणि ‘ड’ दर्जाची तसेच ग्रंथालय अनुषंगिक माहिती असलेले १६ प्रश्नांची माहिती भरण्याची कार्यवाही विभागाकडून सुरू आहे. यासाठी संगणकीय प्रणाली विकसित केली आहे ही माहिती पूर्ण भरून झाली की सहा महिन्यांत निर्णय घेवू. त्यानंतर ग्रंथालयांना दर्जावाढ देवू. या सर्व ग्रंथालयाना हे सरकार आल्यानंतर ६० टक्के अनुदान वाढवले आहे. तसेच आणखी ४० टक्के वाढ करण्याचे प्रस्तावित आहे. तसेच ग्रंथालयांना जिल्हा नियोजन निधीमधून तसेच आमदार निधीतून देखील पुस्तके खरेदी करू शकतात. तीन हजार लोकसंख्या असणाऱ्या गावांना आणि आदिवासी भागातही नवीन ग्रंथालय सुरू होतील त्यामुळे नव्याने ग्रंथालयांची संख्याही वाढेल, असेही मंत्री श्री.पाटील म्हणाले.

            उपसभापती डॉ. नीलम गोऱ्हे म्हणाल्या की, दादर मुंबई मराठी ग्रंथालय व अमरावती सारखी जुनी ग्रंथालय आहेत. त्यांच्या इमारती मोडकळीस आलेल्या आहेत. राज्यातील जुन्या व ऐतिहासिक ग्रंथालयांच्या इमारती दुरूस्तीबाबत सार्वजनिक बांधकाम विभागाशी चर्चा करून यावर निर्णय घ्यावा, असे त्यांनी सांगितले.

               या प्रश्नाच्या चर्चेत सदस्य सर्वश्री किशोर दराडे, प्रवीण दरेकर यांनी सहभाग घेतला

*****

बेस्ट आवश्यकतेनुसार पदभरती करणार

 बेस्ट आवश्यकतेनुसार पदभरती करणार

- मंत्री उदय सामंत

            मुंबई, दि. 4 : बेस्टमधील अधिकारी आणि कर्मचारी यांच्या सध्याचा पदांचा आढावा घेवून विभागात पदांची  आवश्यकता लक्षात घेवून पदभरती केली जाईल, असे उत्तर मंत्री उदय सामंत यांनी विधान परिषदेत दिले.

            मुंबई शहर आणि उपनगरामध्ये प्रवाश्यांना अविरत परिवहन सेवा आणि अखंडित वीज पुरवठा करणाऱ्या बेस्ट मधे अधिकारी आणि कर्मचारी यांची पदभरती करावी, असा प्रश्न नियम 92 अन्वये सदस्य प्रसाद लाड यांनी उपस्थित केला होता. त्यास उत्तर देताना मंत्री श्री. सामंत म्हणाले की, बेस्ट मधील अधिकारी आणि कर्मचारी यांची आवश्यकता लक्षात घेवून पदभरती करण्याबाबत आयुक्त यांच्यासोबत बैठक घेवून योग्य तो निर्णय घेतला जाईल. निवृत्तीवेतनबाबत मा. उच्च न्यायालयाने दिलेला निर्णयाची अंमलबजावणी केली जाईल. बेस्टच्या कर्मचाऱ्यांना घरे उपलब्ध करुन देण्यासाठी आयुक्तांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नेमुन यामध्ये विधान परिषद सदस्य प्रसाद लाड आणि सुनील शिंदे यांना सहभागी करुन घेतले जाईल.

            यावेळी झालेल्या चर्चेत सदस्य सुनील शिंदे  यांनी या सहभाग घेतला.