सांगली उप प्रादेशिक परिवहन कार्यालयाचे बांधकाम निर्धारित वेळेत करणार

 सांगली उप प्रादेशिक परिवहन कार्यालयाचे बांधकाम निर्धारित वेळेत करणार

- मंत्री शंभूराज देसाई

मुंबई, दि. ३ :- सांगली जिल्ह्यातील उप-प्रादेशिक परिवहन कार्यालयास जुना बुधगाव रोडवरील जागा मंजूर आहे. या जागेत कार्यालयीन इमारत बांधकाम प्रगतीपथावर असून निर्धारित वेळेत काम पूर्ण करण्यात येईल, अशी माहिती मंत्री शंभूराज देसाई यांनी विधानपरिषदेत दिली.

सांगली जिल्ह्यातील उप प्रादेशिक परिवहन विभागांची कार्यालय एकत्रित करण्याबाबत सदस्य गोपीचंद पडळकर यांनी प्रश्न उपस्थित केला होता. त्यास उत्तर देताना मंत्री श्री.देसाई बोलत होते.

उप-प्रादेशिक परिवहन कार्यालयास जुना बुधगाव रोडवरील ४४.७६ आर एवढी जागा मंजूर आहे. या जागेत कार्यालयीन इमारत बांधकाम प्रगतीपथावर असून इमारतीचे फर्निचर, इतर अनुषंगिक कामकाज पूर्ण होताच उप प्रादेशिक परिवहन कार्यालयाचे त्या जागेत स्थलांतरण करुन नियमितपणे कामकाजाला सुरवात होईल. तसेच उप प्रादेशिक परिवहन कार्यालय, सांगली येथे प्रशासकीय कामकाज व शिकाऊ अनुज्ञप्तीचे काम केले जाते. सावळी येथे पक्की अनुज्ञप्ती चाचणीचे कामकाज व पाटगांव येथे परिवहन संवर्गतील वाहनांचे योग्यता प्रमाणपत्र व नुतनीकरणाचे कामकाज केले जाते, अशी माहिती मंत्री श्री.देसाई यांनी यावेळी दिली.

महाराष्ट्र लोकसेवा हक्क कायद्याची प्रभावी अंमलबजावणी करणार

 महाराष्ट्र लोकसेवा हक्क कायद्याची 

प्रभावी अंमलबजावणी करणार

- मंत्री शंभूराज देसाई

मुंबई, दि. ३ : नागरिकांना पारदर्शक, गतिमान व कालबद्ध सेवा मिळण्यासाठी शासनाने महाराष्ट्र लोकसेवा हक्क कायदा केला आहे. या कायद्याची प्रभावी अंमलबजावणी करण्यासाठी आवश्यक  उपाययोजना करण्यात येतील, असे मंत्री शंभूराज देसाई यांनी  विधानसभेत सांगितले.

राज्यात लोकसेवा हक्क कायद्याची प्रभावी अंमलबजावणी होत नसल्याबाबतची लक्षवेधी सूचना  सदस्य प्रकाश आबिटकर यांनी मांडली होती.

मंत्री श्री. देसाई म्हणाले की, या कायद्याअंतर्गत 662 सेवा अधिसूचित केल्या आहेत. हा कायदा लागू झाल्यापासून आतापर्यंत 16 कोटी 42 लाख 47 हजार पेक्षा अधिक ऑनलाईन अर्ज प्राप्त झाले होते. 15 कोटी 53 लाख 29 हजार पेक्षा अधिक अर्जावर कार्यवाही केली आहे. जवळपास 94.57 टक्के हे प्रमाण आहे. या कायद्याने नागरिकांना  पारदर्शक, गतिमान व कालबद्ध सेवा मिळण्याचा अधिकार प्राप्त झाला आहे. सर्व विभागांनी वेळेत नागरिकांना सुविधा उपलब्ध करुन देत या कायद्याची प्रभावीपणे अंमलबजावणी करण्यासाठी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली मुख्य सचिव, विभागीय आयुक्त, जिल्हाधिकारी यांच्या समवेत लवकरच  बैठक घेण्यात येईल.

नागरिकांना  कालबद्ध सेवा मिळण्यासाठी आणि शासनाची प्रतिमा अधिक उंचाविण्यासाठी या कायद्याची प्रभावी अंमलबजावणी व्हावी यासाठी प्रचार प्रसिद्धीच्या माध्यमातून  जनजागृती करण्यात येईल, असेही मंत्री श्री. देसाई यांनी यावेळी  सांगितले.

या लक्षवेधी सूचनेच्या चर्चेत सदस्य बच्चू कडू, अतुल भातखळकर यांनी सहभाग घेतला होता.

राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार २०२४ करिता ऑनलाईन स्व-नामांकन प्रक्रियेस सुरुवात

 राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार २०२४ करिता

ऑनलाईन स्व-नामांकन प्रक्रियेस सुरुवात

 

नवी दिल्ली, 3 : देशातील सर्वोत्कृष्ट शिक्षकांना गौरवण्यासाठी केंद्रीय शिक्षण मंत्रालयाने राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2024 साठी ऑनलाईन स्व-नामांकन प्रक्रिया सुरू केली आहे. पात्र शिक्षक 27 जून 2024 पासून शिक्षण मंत्रालयाच्या https://nationalawardstoteachers.education.gov.in/Login.aspx या पोर्टलवर ऑनलाईन अर्ज करू शकतात. ऑनलाईन स्व-नामांकन पाठवण्याची अंतिम तारीख 15 जुलै 2024 आहे.

या वर्षी, कठोर, पारदर्शक आणि ऑनलाईन निवड प्रक्रियेद्वारे तीन टप्प्यात - जिल्हा, राज्य आणि राष्ट्रीयस्तरावर - 50 शिक्षकांची निवड केली जाईल. निवड झालेले शिक्षक 5 सप्टेंबर 2024 रोजी शिक्षक दिवसाच्या निमित्त आयोजित समारंभात राष्ट्रपतींच्या हस्ते पुरस्काराने सन्मानित केले जातील. हा समारंभ नवी दिल्लीतील विज्ञान भवनात आयोजित केला जाईल.

पुरस्काराचे उद्दिष्ट :

राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार दरवर्षी 5 सप्टेंबर रोजी शिक्षक दिवशी शिक्षण मंत्रालयाच्या शालेय शिक्षण आणि साक्षरता विभागाकडून आयोजित केला जातो. देशातील शिक्षकांच्या अद्वितीय योगदानाचा गौरव करणे आणि शिक्षणाची गुणवत्ता सुधारण्यासाठी आणि विद्यार्थ्यांचे जीवन समृद्ध करण्यासाठी निष्ठेने आणि समर्पितपणे कार्य करणाऱ्या शिक्षकांचा सन्मान करणे हा या पुरस्काराचा उद्देश आहे.

पात्रता निकष:

राज्य सरकार/केंद्रशासित प्रदेश प्रशासन, स्थानिक निकाय आणि राज्य/केंद्रशासित प्रदेश मंडळाशी संलग्न असलेल्या मान्यताप्राप्त प्राथमिक/माध्यमिक/उच्च/उच्च माध्यमिक शाळांमध्ये कार्यरत शाळा शिक्षक आणि मुख्याध्यापक पुरस्कारासाठी पात्र आहेत.केंद्र सरकारद्वारे चालवल्या जाणाऱ्या शाळा (केंद्रीय विद्यालय, जवाहर नवोदय विद्यालय, संरक्षण मंत्रालय संचालित सैनिक शाळा, अणुऊर्जा शिक्षण संस्था आणि आदिवासी कल्याण मंत्रालयाद्वारे चालवल्या जाणाऱ्या एकलव्य मॉडेल निवासी शाळा यासह)केंद्रीय माध्यमिक शिक्षण मंडळ (CBSE) आणि भारतीय माध्यमिक शिक्षण प्रमाणपत्र परीक्षा परिषद (CISCE) शी संलग्न शाळा.

अधिक माहितीसाठी :

               राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कारांबद्दल अधिक माहितीसाठी, शिक्षण मंत्रालयाच्या शालेय शिक्षण आणि साक्षरता विभागाच्या : https://nationalawardstoteachers.education.gov.in/Login.aspx. या संकेतस्थळाला  भेट द्यावी, असे आवाहन करण्यात आले आहे.

तुमच्यामुळे मला लाडकी बहिण योजना मिळणार नाही."

 काल बायको म्हणाली,

"तुमच्यामुळे मला लाडकी बहिण योजना मिळणार नाही."

मी म्हटलं,

"का, बरं "

ती म्हणाली,

"तुम्ही टॅक्स भरता, तुमच्या नावावर चारचाकी गाडीची नोंद आहे."

मी म्हटलं, 

" ठीक आहे."

ती म्हटली,

"ठीक कसलं, आता मला महिन्याला तुम्ही ₹१५०० द्यायचे आहेत."

विषय संपला.

#लाडकी बायको योजना

महाराष्ट्रातील झिका विषाणू संसर्गाच्या पार्श्वभूमीवर केंद्रीय आरोग्य मंत्रालयाकडून मार्गदर्शक नियमावली जाहीर

 महाराष्ट्रातील झिका विषाणू संसर्गाच्या पार्श्वभूमीवर

केंद्रीय आरोग्य मंत्रालयाकडून मार्गदर्शक नियमावली जाहीर

 

            नवी दिल्ली, 3 : महाराष्ट्रात झिका विषाणू संसर्गाच्या घटनांची वाढ होत असल्याच्या पार्श्वभूमीवर केंद्रीय आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालयाने राज्यांसाठी विशेष मार्गदर्शक नियमावली निर्गमित केली आहे. आरोग्य सेवा महासंचालक डॉ. अतुल गोयल यांनी झिका विषाणूच्या स्थितीवर सतत लक्ष ठेवण्याची गरज अधोरेखित केली आहे.

गर्भवतींसाठी विशेष सूचना

राज्यांना गरोदर मातांची झिका विषाणू संसर्गाच्या दृष्टीने तपासणी करून सतत दक्ष राहण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. झिका विषाणू संसर्ग झालेल्या गरोदर महिलांच्या गर्भाच्या वाढीवर लक्ष ठेवण्याचे आदेश असून, राज्यांनी बाधित भागातील आरोग्य सुविधा केंद्रांना झिका विषाणू संसर्गासाठी गरोदर महिलांची तपासणी करण्याचे आणि विषाणू संसर्ग झालेल्या मातांच्या गर्भाच्या वाढीवर लक्ष ठेवण्याचे निर्देशही दिले आहेत.

                                    आरोग्य सुविधा आणि देखरेख

आरोग्य सुविधांनी आपल्या परिसरात एडीस डासापासून मुक्त ठेवण्यासाठी एका नोडल अधिकाऱ्याची नियुक्ती करण्याचे निर्देश दिले आहेत. तसेच, राज्यांनी निवासी भाग, कामाची ठिकाणे, शाळा, बांधकाम स्थळे, संस्था आणि आरोग्य सुविधांमध्ये कीटकशास्त्रीय देखरेख बळकट करावी आणि रोगवाहक सूक्ष्मजीव प्रतिबंधक उपक्रम जास्तीत जास्त  प्रमाणात राबविण्याबाबत प्रसिद्धी पत्रकात म्हटले आहे.

जनजागृती आणि आयईसी संदेश

समाजामध्ये भीती कमी करण्यासाठी आणि जनजागृती वाढवण्यासाठी समाजमाध्यमे आणि इतर मंचांवर सावधगिरीचे आयईसी संदेश देण्याचे आवाहन राज्यांना करण्यात आले आहे. झिका विषाणूचा संबंध गर्भाच्या वाढीशी असल्याने विशेष काळजी घेण्याचे निर्देशही देण्यात आले आहेत.

झिका विषाणू चाचणी सुविधा

झिका चाचणी करण्याची सुविधा नॅशनल इन्स्टिट्यूट ऑफ व्हायरॉलॉजी (NIV), पुणे, राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र (NCDC), दिल्ली आणि इंडियन कौन्सिल ऑफ मेडिकल रिसर्च (ICMR) च्या निवडक विषाणू संशोधन आणि निदान प्रयोगशाळांमध्ये उपलब्ध आहे.

झिका विषाणू विषयी माहिती

झिका हा डेंग्यू आणि चिकुन गुनिया सारखा एडिस डासांमुळे पसरणारा विषाणूजन्य आजार आहे. हा आजार विशेष घातक नसला तरी झिका प्रभावित गर्भवती महिलांमध्ये जन्मलेल्या बाळांच्या मायक्रोसेफली (मेंदूचा आकार लहान असणे) या स्थितीशी संबंधित आहे. भारतात 2016 मध्ये गुजरात राज्यात प्रथम झिका विषाणूच्या संसर्गाची नोंद झाली होती. 2024 मध्ये (2 जुलैपर्यंत) महाराष्ट्रात पुणे (6), कोल्हापूर (1) आणि संगमनेर (1) येथे झिका विषाणूच्या 8 रुग्णांची नोंद झाली आहे.

कृषी पुरस्कार सन २०२३ करिता प्रस्ताव सादर करण्याचे आवाहन

 कृषी पुरस्कार सन २०२३ करिता प्रस्ताव सादर करण्याचे आवाहन

- कृषी आयुक्त रवींद्र बिनवडे

मुंबई, दि. ३ : राज्य शासनाच्या कृषी विभागामार्फत सन २०२३ या वर्षामध्‍ये कृषी व संलग्न क्षेत्रात उल्लेखनीय कार्य केलेल्‍या  व्यक्ती /गट / संस्था यांच्याकडून  विविध कृषी पुरस्कारांसाठी प्रस्ताव मागविण्यात येत आहेत. जास्‍तीत जास्‍त शेतकरी /गट / संस्था/व्यक्ती  यांनी विविध कृषी पुरस्कार प्रस्ताव आपल्‍या जवळच्‍या तालुका कृषी अधिकारी कार्यालयाकडे सादर करण्याचे आवाहन कृषी आयुक्त रवींद्र  बिनवडे यांनी केले आहे.

राज्य शासन कृषी विभागामार्फत राज्यात कृषी आणि संलग्न क्षेत्र तसेच फलोत्पादन क्षेत्रामध्ये उल्लेखनीय कार्य करणाऱ्या, कृषी उत्पादन आणि उत्पन्न वाढीकरिता योगदान देणाऱ्या शेतकऱ्यांचा तसेच कृषी विस्तारामध्ये बहुमोल कामगिरी करणाऱ्या व्यक्ती/संस्था/गट यांना डॉ. पंजाबराव देशमुख कृषिरत्न पुरस्कार, वसंतराव नाईक कृषिभूषण पुरस्कार, जिजामाता कृषीभूषण पुरस्कार, सेंद्रिय शेती कृषीभूषण पुरस्कार, उद्यानपंडित पुरस्कार, वसंतराव नाईक शेतीमित्र पुरस्कार, वसंतराव नाईक शेतीनिष्ठ शेतकरी पुरस्कार , युवा शेतकरी पुरस्कार व कृषी विभागामध्ये  उल्लेखनीय कार्य करणाऱ्या अधिकारी/ कर्मचारी यांना पद्मश्री डॉ. विठ्ठलराव विखे पाटील कृषी सेवारत्न पुरस्कार प्रदान करुन सन्मानित करण्यात येते.

 विविध कृषी पुरस्कार प्रस्तावांबाबत अधिक माहितीसाठी तालुका कृषी अधिकारी कार्यालयाशी संपर्क साधावा, असे आवाहन करण्यात आले आहे.

0000

अन्नधान्य, कडधान्य व गळित धान्य पिकांसाठी राज्यांतर्गत पीक स्पर्धेचे आयोजन

 अन्नधान्य, कडधान्य व गळित धान्य

पिकांसाठी राज्यांतर्गत पीक स्पर्धेचे आयोजन

 

            मुंबई दि. 3 : राज्यात पिकांची उत्पादकता वाढविण्यासाठी विविध भागांमध्ये शेतकऱ्यांकडून विविध प्रयोग होऊन उत्पादकतेत वाढ करण्यात येते. अशा प्रयोगशील शेतकऱ्यांना मिळालेल्या उत्पादकतेबाबत प्रोत्साहन देऊन गौरव केल्यास त्यांचे मनोबल वाढून आणखी उमेदीने नवनवीन, अद्ययावत तंत्रज्ञानाचा वापर केला जाईल. यामुळे कृषी उत्पादनामध्ये भर घालण्यासाठी शेतकऱ्यांचे योगदान मिळेल. तसेच त्यांचे मार्गदर्शन परिसरातील इतर शेतकऱ्यांना होऊन राज्याच्या एकूण उत्पादनात मोलाची भर पडेल, हा उद्देश ठेऊन राज्यांतर्गत पीकस्पर्धा योजना राबविण्यात येत आहे. खरीप हंगाम सन २०२४ पीक स्पर्धेसाठी जास्तीत जास्त शेतकऱ्यांनी सहभाग घ्यावा, असे आवाहन कृषी आयुक्त रवींद्र बिनवडे यांनी केले आहे.

            कृषी विभागामार्फत खरीप हंगाम सन २०२४ मध्ये सर्वसाधारण व आदिवासी गटासाठी भात, ज्वारी, बाजरी, मका, नाचणी (रागी), तूर, मूग, उडीद, सोयाबीन, भुईमूग, सुर्यफूल या ११ पिकांसाठी पीक स्पर्धेचे आयोजन करण्यात आले आहे.

पीक स्पर्धेची ठळक वैशिष्टे व बाबी अशा  

            पीकस्पर्धेसाठी अर्ज दाखल करण्याची अंतिम तारीख मूग व उडीद पिकासाठी ३१ जुलै तसेच भात, ज्वारी, बाजरी, मका, नाचणी (रागी), तूर, सोयाबीन, भुईमूग व सुर्यफूल या पिकांसाठी ३१ ऑगस्ट आहे.

            स्पर्धेसाठी प्रवेश शुल्क प्रत्येक पिकासाठी स्वतंत्र सर्वसाधारण गटासाठी रक्कम रु.३०० व आदिवासी गटासाठी रक्कम रु. १५० राहील. 

            स्पर्धेत भाग घेण्‍यासाठी शेतकऱ्याकडे स्‍वतःच्‍या  नावावर जमीन असणे व ती जमीन तो स्वत: कसत असणे  आवश्‍यक आहे. स्पर्धेत भाग घेणाऱ्या शेतकऱ्याला एकाच वेळी एकापेक्षा जास्त पिकांसाठी स्पर्धेत सहभाग घेता येईल.

            पीक स्पर्धेमध्ये सहभाग घेण्याकरता स्पर्धकास स्वतःच्या शेतावर स्पर्धेकरिता सहभाग घेऊ इच्छिणाऱ्या पिकाची  भात पिकाच्या बाबतीत किमान २० आर व इतर पिकांच्या बाबतीत किमान ४० आर (१ एकर) क्षेत्रावर सलग लागवड असणे आवश्यक आहे.

            पीक स्पर्धा तालुकास्तरावर आयोजित करण्यात येणार असून सर्वसाधारण व आदिवासी गटासाठी तालुकास्तरावरील पिकस्पर्धेमध्ये सहभाग घेऊन शेतकऱ्यांची आलेली उत्पादकता आधारभूत धरून राज्य, जिल्हा व तालुका स्तरावरील स्पर्धेसाठी विजेत्या शेतकऱ्यांची निवड करण्यात येणार आहे.

        अर्ज कोठे करावा व अर्जासोबत जोडावयाची कागदपत्रे -

१) विहित नमुन्यातील अर्ज (प्रपत्र-अ)

२) ठरवून दिलेले प्रवेश शुल्क भरल्याचे चलन

३) ७/१२, ८-अ चा उतारा

४) जात प्रमाणपत्र (केवळ आदिवासी असल्यास)

५) पिकस्पर्धेसाठी शेतकऱ्याने संबंधित ७/१२ वरील घोषित केलेल्या क्षेत्राचा चिन्हांकित केलेला नकाशा

६) बँक खाते चेक/पासबुकच्या पहिल्या पानाची छायांकित प्रत

            पिकस्पर्धा बक्षिसाचे स्वरूप-  सर्वसाधारण व आदिवासी गटातील शेतकऱ्यांसाठी पीक निहाय राज्य पातळी प्रथम क्रमांक ५०००० रुपये,द्वितीय क्रमांक ४०००० रुपये,तृतीय क्रमांक ३००००,जिल्हा पातळीवर प्रथम क्रमांक १०००० रुपये,द्वितीय क्रमांक ७००० रुपये,तृतीय क्रमांक ५०००, व तालुका पातळीवरील प्रथम क्रमांक ५००० रुपये,द्वितीय क्रमांक ३००० रुपये,तृतीय क्रमांक २००० आहे.

            या योजनेबाबत अधिक माहितीसाठी कृषी विभाग, महाराष्ट्र राज्य, संकेतस्थळ-www.krishi.maharashtra.gov.in किंवा संबंधित तालुका कृषी अधिकारी कार्यालयाशी संपर्क साधावा.

0000