Wednesday, 3 July 2024

राज्यातील 44 लाख 60 हजार विद्यार्थ्यांना शालेय गणवेश

 राज्यातील 44 लाख 60 हजार विद्यार्थ्यांना शालेय गणवेश

– मंत्री दीपक केसरकर

            मुंबईदि. 2 : केंद्र शासनाच्या समग्र शिक्षा योजने अंतर्गत तसेच राज्य शासनाच्या गणवेश योजने अंतर्गत शासकीय आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या शाळांमध्ये इयत्ता 1 ली ते 8 वी मध्ये शिक्षण घेणाऱ्या सर्व विद्‌यार्थ्यांना प्रत्येकी दोन गणवेश मोफत देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. राज्यातील 44 लाख 60 हजार विद्यार्थ्यांना याचा लाभ होणार असून  येत्या 30 जुलैपर्यंत सर्व शाळांमध्ये गणवेश पोहोचतील. गणवेशाची गुणवत्ता आणि दर्जा उत्कृष्ट असेल याची काळजी घेण्यात आल्याची माहितीशालेय शिक्षणमंत्री दीपक केसरकर यांनी आज विधानसभेत दिली.

            सदस्य रोहित पवार यांनी यासंदर्भात लक्षवेधी सूचना मांडली होती.

            मंत्री श्री. केसरकर म्हणाले कीचालू शैक्षणिक वर्षात विद्यार्थ्यांना उच्च दर्जाचे गणवेश उपलब्ध होण्याच्या दृष्टीने केंद्र शासनाच्या वस्त्रोद्योग  विभागाच्या अखत्यारितील वस्त्रोद्योग कमिटीकडून गणवेशाच्या कापडाचे तांत्रिक निकष निश्चित करण्यात आले.  त्यानुसार कापडाची खरेदी प्रक्रिया ई निविदा द्वारे राबविण्यात आली. त्यानंतर कापड पुरवठादाराची नियुक्ती करण्यात आली. पुरवठादारामार्फत पुरवठा करण्यात येणाऱ्या कापडापासून विद्यार्थ्यांचे गणवेष शिलाईचे काम महिला आर्थिक विकास महामंडळामार्फत स्थानिक महिला बचत गटांना देण्यात आले आहे. यामुळे महिलांना रोजगार उपलब्ध झाल्याचेही त्यांनी सांगितले.

            राज्यात 15 जूनपासून शैक्षणिक वर्ष सुरु झाले. विदर्भात 30 जून पासून शाळा सुरु झाल्या. विद्यार्थ्यांना दोन्ही गणवेश विहित कालावधीत उपलब्ध होण्यासाठी प्रयत्न सुरु आहेत. 30 जूनपर्यंत सर्व शाळांपर्यंत हे गणवेश पोहोचतील आणि प्रथमच येत्या स्वातंत्र्यदिनी राज्यातील सर्व विद्यार्थी एकाच गणवेशात दिसतीलअशी माहितीही त्यांनी दिली. 

पीएम किसान योजनेत राज्यात 20 लाख 50 हजार लाभार्थींची वाढ शेतकऱ्यांचे प्रलंबित प्रस्ताव केंद्र शासनाकडे सादर; मान्यतेसाठी पाठपुरावा

 पीएम किसान योजनेत

राज्यात 20 लाख 50 हजार लाभार्थींची वाढ

शेतकऱ्यांचे प्रलंबित प्रस्ताव केंद्र शासनाकडे सादर; मान्यतेसाठी पाठपुरावा

- कृषी मंत्री धनंजय मुंडे

 

            मुंबईदि. 2 : केंद्र सरकारच्या प्रधानमंत्री किसान सन्मान निधी योजनेच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांना दरवर्षी 6 हजार रुपये आणि  राज्य शासनाने सुरू केलेल्या नमो शेतकरी महासन्मान योजनेतून 6 हजार रुपये असे एकूण 12 हजार रुपये शेतकऱ्यांना दिले जातात. या योजनेत चौदाव्या हप्त्यापर्यंत 70 लाख लाभार्थी राज्यातून लाभ घेत होते. कृषी विभागाने विविध मोहीम राबवत गेल्या एक वर्षामध्ये या योजनेमध्ये 20 लाख 50 हजार लाभार्थ्यांची वाढ केली आहे, अशी माहिती कृषी मंत्री धनंजय मुंडे यांनी विधानसभेत दिली.

            सदस्य अभिमन्यू पवार यांनी विधानसभेत याबाबतची लक्षवेधी सूचना मांडली होती.

             मंत्री श्री. मुंडे म्हणाले की,   प्रधानमंत्री किसान सन्मान निधी योजनेत राज्यातील 65 हजार शेतकरी कागदपत्रांच्या किंवा ई केवायसी अशा तांत्रिक कारणावरून वंचित राहिल्या संदर्भात विविध सदस्यांनी प्रश्न उपस्थित केले आहेत. या संबंधित 65 हजार शेतकऱ्यांचा प्रस्ताव  केंद्र सरकारकडे मान्यतेसाठी सादर केलेला आहे. त्याचा पाठपुरावा सुरू आहे. तसेच या योजनेमध्ये आणखी पात्र असलेल्या लाभार्थ्यांची वाढ व्हावीम्हणून  राज्यस्तरावरून तसेच केंद्र स्तरावरून विविध मोहीम राबविण्यात येतील. तसेच डेटा एन्ट्री करणाऱ्या व्यक्तींसाठी स्वतंत्र संगणक व्यवस्था देण्यात येईलअसेही मंत्री श्री. मुंडे यांनी विधानसभेत सांगितले.

            या लक्षवेधी चर्चेत सदस्य सर्वश्री प्रकाश आबिटकरबच्चू कडू, सदस्य श्वेता महाले यांनी सहभाग घेतला होता.

००००

Tuesday, 2 July 2024

एस. टी. महामंडळाला सक्षम करण्यासाठी शासन प्रयत्नशील

 एस. टी. महामंडळाला सक्षम करण्यासाठी 

शासन प्रयत्नशील

- मंत्री दादाजी भुसे

            मुंबईदि. २ : कर्मचाऱ्यांचे वेतनभत्ते देण्यासाठी महामंडळाला शासनाकडे मदत मागायची गरज पडू नये यासाठी महामंडळाला अधिकाधिक उत्पन्नाचे स्त्रोत निर्माण करण्याची कार्यवाही करण्यात येत आहे. एस. टी. महामंडळाला आर्थिकदृष्ट्या सक्षम करण्यासाठी शासन प्रयत्नशील आहेअशी माहिती मंत्री दादाजी भुसे यांनी आज विधानसभेत प्रश्नोत्तराच्या तासात दिली.

            एस. टी. महामंडळाबाबत सदस्य कृष्णा गजबे यांनी प्रश्न उपस्थित केला होता.

            मंत्री श्री. भुसे म्हणाले कीमहामंडळाच्या ताफ्यात ५,१५० नवीन इलेक्ट्रिक बस भाडेतत्त्वावर घेण्यात येणार आहेत. मागणीनुसार सर्व आगारांना बस देण्यात येत आहेत. बी. एस. मानकाच्या २ हजार ४२० बस खरेदीची प्रक्रिया पूर्ण करण्यात आली आहे. तसेच १ हजार जुन्या डिझेल बस सी. एन. जी. वर आणि ५ हजार बस एल.एन.जी (लिक्विड नॅचरल गॅस ) वर रूपांतरित करण्यात येत आहे. यामुळे डिझेल व दुरुस्तीवरील खर्चात बचत होणार आहे. शासनाने महामंडळाला विद्यार्थी प्रवास सवलत योजनेपोटी ८३७ कोटीअमृत ज्येष्ठ नागरिक विनामूल्य प्रवास सवलत योजनेसाठी १ हजार १२४ कोटीमहिला सन्मान योजनेकरीता १ हजार ६०५ कोटी रुपयांची प्रतिपूर्ती केली आहे. विद्यार्थ्यांना शाळेत पास देण्याची व्यवस्था करण्यात आली आहे. महिला सन्मानज्येष्ठ नागरिक अमृत योजना आणि विद्यार्थी प्रवास सवलत योजना यामधून शासन महामंडळाला प्रतिपूर्ती पोटी कोट्यवधींचा निधी देत आहे.

             महामंडळाच्या सर्व कर्मचाऱ्यांचे वेतन प्रत्येक महिन्याच्या १०  तारखेच्या आत करण्यात येत आहे. मागील काळात एसटी कर्मचाऱ्यांनी विविध मागण्यांसाठी आंदोलन केल्यानंतर शासनाने आंदोलनकर्त्यांसमवेत समवेत बैठक घेऊन सकारात्मक चर्चा केली. त्यामुळे आंदोलन स्थगित झाले. शासनाने वेतनभत्तेवेतनवाढबोनसमहागाई भत्ता याबाबत मागण्या पूर्ण करण्यासाठी अपर मुख्य सचिव (वित्त) यांच्या अध्यक्षतेखाली त्रिसदस्यीय समिती स्थापन केली आहे. या समितीच्या दोन बैठका झालेल्या आहेत. या समितीने अहवाल दिल्यानंतर अहवालानुसार कार्यवाही करण्यात येईलअसेही मंत्री श्री. भुसे यांनी सांगितले.

             एस.टी. महामंडळाच्या प्रश्नावरील चर्चेत सदस्य बाळासाहेब थोरातभास्कर जाधवबच्चू कडूरोहित पवारविश्वजित कदम यांनी भाग घेतला.

०००

एस. टी. महामंडळाला सक्षम करण्यासाठी शासन प्रयत्नशील

 एस. टी. महामंडळाला सक्षम करण्यासाठी 

शासन प्रयत्नशील

- मंत्री दादाजी भुसे

            मुंबईदि. २ : कर्मचाऱ्यांचे वेतनभत्ते देण्यासाठी महामंडळाला शासनाकडे मदत मागायची गरज पडू नये यासाठी महामंडळाला अधिकाधिक उत्पन्नाचे स्त्रोत निर्माण करण्याची कार्यवाही करण्यात येत आहे. एस. टी. महामंडळाला आर्थिकदृष्ट्या सक्षम करण्यासाठी शासन प्रयत्नशील आहेअशी माहिती मंत्री दादाजी भुसे यांनी आज विधानसभेत प्रश्नोत्तराच्या तासात दिली.

            एस. टी. महामंडळाबाबत सदस्य कृष्णा गजबे यांनी प्रश्न उपस्थित केला होता.

            मंत्री श्री. भुसे म्हणाले कीमहामंडळाच्या ताफ्यात ५,१५० नवीन इलेक्ट्रिक बस भाडेतत्त्वावर घेण्यात येणार आहेत. मागणीनुसार सर्व आगारांना बस देण्यात येत आहेत. बी. एस. मानकाच्या २ हजार ४२० बस खरेदीची प्रक्रिया पूर्ण करण्यात आली आहे. तसेच १ हजार जुन्या डिझेल बस सी. एन. जी. वर आणि ५ हजार बस एल.एन.जी (लिक्विड नॅचरल गॅस ) वर रूपांतरित करण्यात येत आहे. यामुळे डिझेल व दुरुस्तीवरील खर्चात बचत होणार आहे. शासनाने महामंडळाला विद्यार्थी प्रवास सवलत योजनेपोटी ८३७ कोटीअमृत ज्येष्ठ नागरिक विनामूल्य प्रवास सवलत योजनेसाठी १ हजार १२४ कोटीमहिला सन्मान योजनेकरीता १ हजार ६०५ कोटी रुपयांची प्रतिपूर्ती केली आहे. विद्यार्थ्यांना शाळेत पास देण्याची व्यवस्था करण्यात आली आहे. महिला सन्मानज्येष्ठ नागरिक अमृत योजना आणि विद्यार्थी प्रवास सवलत योजना यामधून शासन महामंडळाला प्रतिपूर्ती पोटी कोट्यवधींचा निधी देत आहे.

             महामंडळाच्या सर्व कर्मचाऱ्यांचे वेतन प्रत्येक महिन्याच्या १०  तारखेच्या आत करण्यात येत आहे. मागील काळात एसटी कर्मचाऱ्यांनी विविध मागण्यांसाठी आंदोलन केल्यानंतर शासनाने आंदोलनकर्त्यांसमवेत समवेत बैठक घेऊन सकारात्मक चर्चा केली. त्यामुळे आंदोलन स्थगित झाले. शासनाने वेतनभत्तेवेतनवाढबोनसमहागाई भत्ता याबाबत मागण्या पूर्ण करण्यासाठी अपर मुख्य सचिव (वित्त) यांच्या अध्यक्षतेखाली त्रिसदस्यीय समिती स्थापन केली आहे. या समितीच्या दोन बैठका झालेल्या आहेत. या समितीने अहवाल दिल्यानंतर अहवालानुसार कार्यवाही करण्यात येईलअसेही मंत्री श्री. भुसे यांनी सांगितले.

             एस.टी. महामंडळाच्या प्रश्नावरील चर्चेत सदस्य बाळासाहेब थोरातभास्कर जाधवबच्चू कडूरोहित पवारविश्वजित कदम यांनी भाग घेतला.

महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाची टंकलेखन कौशल्य चाचणी पुढे ढकलण्याचा निर्णय

 महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाची टंकलेखन

कौशल्य चाचणी पुढे ढकलण्याचा निर्णय

 

            मुंबईदि. २ : महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाची महाराष्ट्र गट ‘क’ सेवा मुख्य परीक्षा- २०२३ लिपिक टंकलेखक व कर सहायक या संवर्गाकरीता १ जुलै२०२४ रोजी आयोजित करण्यात आली होती. टंकलेखन कौशल्य चाचणी दरम्यान उद्भवलेल्या तांत्रिक अडचणीमुळे ही परीक्षा पुढे ढकलण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.

            १ जुलै २०२४ ते ३ जुलै२०२४ रोजी टंकलेखन कौशल्य चाचणी नियोजित असलेल्या सर्व उमेदवारांची टंकलेखन कौशल्य चाचणी आयोजित करण्याची सुधारित तारीख स्वतंत्रपणे घोषित करण्यात येईलयाची सर्व उमेदवारांनी नोंद घ्यावी असे आयोगाने कळविले आहे.

             या परीक्षेमधील लिपिक टंकलेखक व कर सहायक या संवगांकरीता टीसीएस या सेवा पुरवठादार संस्थेमार्फत दिनांक ०१ जुलै२०२४ ते १३ जुलै२०२४ रोजी टंकलेखन कौशल्य चाचणी आयोजित करण्यात आली आहे. तथापि दिनांक ०१ जुलै२०२४ रोजी प्रथम सत्राकरिता उपस्थित उमेदवारांना टंकलेखन कौशल्य चाचणीदरम्यान काही तांत्रिक अडचणी उद्धवभल्यामुळे टंकलेखन कौशल्य चाचणी पूर्ण होऊ शकली नाही.

            यामध्ये उद्भवलेल्या तांत्रिक अडचणीचे निराकरण करण्यासाठी लागू शकणारा वेळ विचारात घेवून दिनांक ०१ जुलै२०२४ ते ०३ जुलै२०२४ रोजी आयोजित करण्यात आलेली टंकलेखन कौशल्य चाचणी पुढे ढकलण्याचा निर्णय आयोगाने घेतला आहे.

0000

एका बेकार तरुणाला विचारले :*

 *गावातील एका पानपट्टी दुकानाजवळ सुमारे पस्तीस वर्ष वय असलेल्या एका बेकार तरुणाला विचारले :*


*काही नोकरी धंदा करून कमवत का नाहीस ?*


*दिवसभर दारू पिऊन गुठका खात थुंकत असतोस !*


*तो बोलला : माझी मर्जी !*


*त्याला विचारण्यात आलं : लग्न झालंय का ?*

*तो बोलला : झालंय.*


*मी विचारले : कसं केलं?*


*तो म्हणाला : मुख्यमंत्री  आदर्श विवाह योजनेअंतर्गत श्रम कार्ड द्वारे तीस हजार मिळतात आणि आंतरजातीय कन्यादान योजनेतून अडीच लाख रुपये मिळतात.*


*मी म्हटलं मग मुलं होतील त्याकरिता तरी कमवावं लागणारच ना?* 


*तो म्हणाला : "जननी सुरक्षा" योजनेत प्रसूती मोफत असतेच शिवाय पंधराशे रुपयांचा धनादेश मिळतोच आणि "श्रम कार्ड" योजनेत "भगिनी प्रसूती योजनेद्वारे" वीस हजार रुपये मिळतात.*


*मी म्हटलं : मुलांच्या शिक्षणाकरता तरी कमावशील की नाही ?*


*गुटख्याची पिचकारी मारत तो म्हणाला, त्यांच्या करीता सरकारतर्फे शिक्षण,  गणवेश, वह्या पुस्तके आणि जेवण मोफत मिळतेच शिवाय मुख्यमंत्री श्रम कार्डद्वारे दर वर्षी पैसे सुद्धा मिळतात.*


*आणि जेव्हा मुलगा महाविद्यालयात जाऊ लागेल तेव्हा BPL द्वारे मोफत प्रवेश आणि स्कॉलरशीप सुद्धा मिळते. मग टेंशन कशासाठी घ्यायचं !*


*मी विचारलं, घर खर्चाचं काय ?*


*तो म्हणाला, लहान मुलीला सरकारकडून सायकल मिळाली आणि मुलाला लॅपटॉप मिळालाय.*


*आईवडिलांना वृद्धावस्था पेन्शन मिळतेय आणि एक रुपया किलो दराने तांदूळ मिळतात.*


*मी म्हणालो, अरे आईवडिलांना तीर्थयात्रा करण्यासाठी तरी कमव.*


*तो म्हणाला,  "मुख्यमंत्री तीर्थयात्रा योजनेअंतर्गत त्यांना पाठवलं सुध्दा!*


*मी म्हटलं, त्यांच्या आजारपणासाठी तरी कमव !*


*तो म्हणाला, "आयुष्यमान कार्ड" द्वारे पाच लाख रुपयांपर्यंत मोफत उपाय मिळतात.*


*मला त्याचा राग आला. म्हटलं, आईवडिलांचा अंत्यसंस्कार करण्यासाठी तरी कमव.*


*तो म्हणाला, अंत्यसंस्कार करण्यासाठी लागणारी लाकडं सरकार मोफत देतंय.*


*मी म्हटलं, अरे मुलांच्या विवाहाकरीता तरी कमव.*


*तो हसला आणि म्हणाला, पुन्हा तोच प्रश्न !*

*जसा माझा विवाह झाला तसाच त्यांचाही होणार!*


*मी म्हटले मित्रा, मला एक गोष्ट सांग. तू एवढे सुंदर कपडे कसे काय वापरू शकतोस ? तो म्हणाला, सरकारी जमिनीवर ताबा घे, घर बांध, कर्ज घे आणि घर विकून जमिन कब्जात घे.*


*तुमच्या सारखे लाखो लोक आमच्या सारख्यांकरीता टॅक्स भरत आहेत. शेतकरी कष्ट करून धान्य पिकवत आहेत आणि सरकार ते धान्य खरेदी करून आम्हाला मोफत देत आहे. मग आम्ही कशाला कामं करायची ?*


*हा मेसेज सर्व ग्रुपवर पाठवा जेणेकरून सरकारला कळेल की आमच्या कष्टाच्या पैशावर सरकार लोकांना  सुस्त आणि ऐतखाऊ बनवत आहे !*😡

खरीप २०२४ साठी एक रुपयात पिक विमा योजना सीएससी चालकांना प्रती विमा अर्ज रु.१ पेक्षा जास्त रक्कम देऊ नये

 खरीप २०२४ साठी एक रुपयात पिक विमा योजना

सीएससी चालकांना प्रती विमा अर्ज  रु.१ पेक्षा जास्त रक्कम देऊ नये

            मुंबई, दि. १ : राज्यात काही ठिकाणी काही कॉमन सर्व्हिस सेंटर (सीएससी) केंद्र चालक हे विम्यासाठी शेतकऱ्यांकडून प्रती अर्ज रुपये एक पेक्षा अधिक रक्कम घेत असल्याच्या तक्रारी प्राप्त होत आहेत. याबाबत अशा प्रकारची घटना घडत असल्यास शेतकऱ्यांनी संबंधित तालुका कृषी अधिकारीजिल्हा अधीक्षक  कृषी अधिकारीजिल्हा सीएससी प्रमुख यांच्याकडे तक्रारी केल्यास त्याची दखल घेऊन कडक कारवाई केली जाईलअसे कृषी विभागाने प्रसिद्धीपत्रकाद्वारे कळविले आहे.

            प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेत  शेतकऱ्यांना एक रुपया विमा हप्ता भरून सहभागी करून घेण्याचा निर्णय राज्य शासनाने २०२३ मध्ये घेतला आहे. गत वर्षी खरीप २०२३ मध्ये राज्यातील विक्रमी असे १ कोटी ७० लाख विमा अर्जाद्वारे शेतकऱ्यांनी याचा मोठ्या प्रमाणात लाभ घेतला. खरीप २०२४ मध्ये ३० जून पर्यंत ४० लाख विमा अर्ज नोंद झाली आहे.

            विमा अर्ज बाबत महत्वाची माहिती : प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेत राज्यातील शेतकऱ्यांना प्रति विमा अर्ज रुपये एक प्रमाणे योजनेतील सहभाग शासनाने देऊ केला आहे.

        विमा योजनेमध्ये सहभागासाठी खालील पर्याय आहेत :

            शेतकरी स्वतः केंद्र सरकारचे विमा पोर्टल  www.pmfby.gov.in वर ऑनलाईन अर्ज भरू शकतो. शेतकऱ्याचे  ज्या बँकेमध्ये खाते आहेत्या बँकेमध्ये जाऊन तो विमा अर्ज  भरू शकतो .कर्जदार शेतकऱ्यांनी विमा मुदत संपायच्या किमान सात दिवस आधी विमा योजनेत सहभाग घ्यायचा असल्याबाबत संबंधित वित्तीय संस्थेस कळविल्यास त्या संस्थेमार्फत त्याचा विमा हप्ता जमा करुन त्यांना सहभागी करुन घेण्यात येते.

            केंद्र सरकारने नियुक्त केलेले विमा प्रतिनिधी यांच्यामार्फत सहभाग घेऊ शकतो. सीएससी केंद्र चालकामार्फत अर्ज करता येऊ शकतो.

            सीएससी केंद्र चालकांना प्रति शेतकरी रुपये 40 प्रमाणे शुल्क केंद्र शासनाने निर्धारित करून दिलेले आहे. हे शुल्क संबंधित विमा कंपनी ही सीएससी यांना अदा करणार आहे. याच्या व्यतिरिक्त अन्य शुल्क सीएससी चालक घेऊ शकत नाहीत. मात्र शेतकऱ्याने ७/१२८-अ स्वत: काढून दिला पाहिजे. किंवा शासकीय शुल्क भरून online प्राप्त करून घ्यावा. 

        विमा योजनेत सहभागी  होण्याकरिता शेतकऱ्याने काय करावे ?

            अधिसूचित क्षेत्रातील अधिसूचित पिकासाठी पीक कर्ज घेतलेल्या शेतक-यांस  देखील या विमा योजनेत सहभाग बंधनकारक नाही. मात्र, त्यासाठी शेतकऱ्याने विमा योजना भाग घेण्याच्या अंतिम दिनांक आधी किमान ७ दिवस संबंधित बँकेस विमा हप्ता न भरणे बाबत लेखी कळविणे गरजेचे आहे.  इतर बिगर कर्जदार शेतक-याने आपला ७/१२ चा उताराबँक पासबुक आधार कार्ड  व पीक पेरणीचे स्वयं घोषणापत्र  घेवून प्राधिकृत बँकेत किंवा  कॉमन सर्विस सेंटरच्या मदतीने आपण विमा योजनेत सहभाग घेऊ शकता  किंवा www.pmfby.gov.in या पोर्टलचे सहाय्य घेऊ शकता. योजनेत सहभागासाठी अंतिम मुदत  दि. १५ जुलै२०२४  आहे.

            योजनेच्या अधिक माहितीसाठी केंद्र शासनाचे कृषी रक्षक पोर्टल हेल्पलाईन १४४४७संबंधित विमा कंपनीस्थानिक कृषी विभाग कार्यालयाशी संपर्क साधावा, असे आवाहन करण्यात आले आहे. 

00000

Featured post

Lakshvedhi