पीएम किसान योजनेत राज्यात 20 लाख 50 हजार लाभार्थींची वाढ शेतकऱ्यांचे प्रलंबित प्रस्ताव केंद्र शासनाकडे सादर; मान्यतेसाठी पाठपुरावा

 पीएम किसान योजनेत

राज्यात 20 लाख 50 हजार लाभार्थींची वाढ

शेतकऱ्यांचे प्रलंबित प्रस्ताव केंद्र शासनाकडे सादर; मान्यतेसाठी पाठपुरावा

- कृषी मंत्री धनंजय मुंडे

 

            मुंबई, दि. 2 : केंद्र सरकारच्या प्रधानमंत्री किसान सन्मान निधी योजनेच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांना दरवर्षी 6 हजार रुपये आणि  राज्य शासनाने सुरू केलेल्या नमो शेतकरी महासन्मान योजनेतून 6 हजार रुपये असे एकूण 12 हजार रुपये शेतकऱ्यांना दिले जातात. या योजनेत चौदाव्या हप्त्यापर्यंत 70 लाख लाभार्थी राज्यातून लाभ घेत होते. कृषी विभागाने विविध मोहीम राबवत गेल्या एक वर्षामध्ये या योजनेमध्ये 20 लाख 50 हजार लाभार्थ्यांची वाढ केली आहे, अशी माहिती कृषी मंत्री धनंजय मुंडे यांनी विधानसभेत दिली.

            सदस्य अभिमन्यू पवार यांनी विधानसभेत याबाबतची लक्षवेधी सूचना मांडली होती.

             मंत्री श्री. मुंडे म्हणाले की,   प्रधानमंत्री किसान सन्मान निधी योजनेत राज्यातील 65 हजार शेतकरी कागदपत्रांच्या किंवा ई केवायसी अशा तांत्रिक कारणावरून वंचित राहिल्या संदर्भात विविध सदस्यांनी प्रश्न उपस्थित केले आहेत. या संबंधित 65 हजार शेतकऱ्यांचा प्रस्ताव  केंद्र सरकारकडे मान्यतेसाठी सादर केलेला आहे. त्याचा पाठपुरावा सुरू आहे. तसेच या योजनेमध्ये आणखी पात्र असलेल्या लाभार्थ्यांची वाढ व्हावी, म्हणून  राज्यस्तरावरून तसेच केंद्र स्तरावरून विविध मोहीम राबविण्यात येतील. तसेच डेटा एन्ट्री करणाऱ्या व्यक्तींसाठी स्वतंत्र संगणक व्यवस्था देण्यात येईल, असेही मंत्री श्री. मुंडे यांनी विधानसभेत सांगितले.

            या लक्षवेधी चर्चेत सदस्य सर्वश्री प्रकाश आबिटकर, बच्चू कडू, सदस्य श्वेता महाले यांनी सहभाग घेतला होता.

वसंतराव नाईक विमुक्त जाती व भटक्या जमाती विकास महामंडळाच्या कर्ज योजनांचा लाभ घेण्याचे आवाहन

 वसंतराव नाईक विमुक्त जाती व भटक्या जमाती विकास

महामंडळाच्या कर्ज योजनांचा लाभ घेण्याचे आवाहन

 

            मुंबई, दि. २ : वसंतराव नाईक विमुक्त जाती व भटक्या जमाती विकास महामंडळ (मर्या.) तर्फे विमुक्त जाती, भटक्या जमाती, विशेष मागास प्रवर्गातील आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांतील लोकांच्या विकासासाठी राबविण्यात येणाऱ्या  वैयक्तिक कर्ज व्याज परतावा योजना, गट कर्ज व्याज परतावा योजना तसेच अन्य कर्ज योजनांचा लाभ घ्यावा,असे आवाहन महामंडळाचे मुंबई शहर व मुंबई उपनगर जिल्ह्याचे महामंडळाचे जिल्हा व्यवस्थापक यांनी केले.

        महामंडळाच्या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी अर्जदार विमुक्त जाती, भटक्या जमाती व विशेष मागास प्रवर्गातील तसेच मुंबई शहर व मुंबई उपनगर जिल्ह्यातील रहिवासी असावा. अर्जदाराचे वय १८ ते ५० असावे. कौटुंबिक उत्पन्न ८ लाख रुपयांपर्यंत असावे. एका कुटुंबातील एकाच व्यक्तीस योजनेचा लाभ घेता येईल. व्यक्तीनी महामंडळाच्या Wwww.vjnt.in या संकेत स्थळावर आवश्यक कागदपत्रांसह अर्ज करावा. अधिक माहितीसाठी जिल्हा व्यवस्थापक यांच्याशी गृहनिर्माण भवन, खो.क्र. ३३. कलानगर, बांद्र (पू.), मुंबई या पत्त्यावर तर दूरध्वनी क्र. ०२२ ३१६९१८१५ येथे संपर्क साधावा, अशी माहिती प्रसिद्धी पत्रकात दिली आहे.

****

राजर्षी शाहू महाराज ज्येष्ठ साहित्यिक व कलाकार मानधन सन्मान योजना 15 जुलैपर्यंत लाभार्थ्यांनी आधार पडताळणीचे आवाहन

 राजर्षी शाहू महाराज ज्येष्ठ साहित्यिक व कलाकार मानधन सन्मान योजना

15 जुलैपर्यंत लाभार्थ्यांनी आधार पडताळणीचे आवाहन

 

            मुंबई, दि. 2 - राज्य शासनाच्या सांस्कृतिक कार्य विभागाअंतर्गत राजर्षी शाहू महाराज वृद्ध साहित्यिक व कलावंत योजनेअंतर्गत  साहित्य आणि प्रयोगात्मक कलेच्या क्षेत्रातील पन्नास वर्षावरील जेष्ठ साहित्यिक व कलावंत यांना मानधन देण्यात येते. या योजने अंतर्गत ३४ हजार ६०० कलाकार व साहित्यिक यांचा समावेश असून त्यांना एप्रिल २०२४ पासून सरसकट ५ हजार रुपये एवढे मानधन देण्यात येत आहे. ही प्रत्यक्ष लाभाची योजना असल्यामुळे, प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (डीबीटी) प्रणाली द्वारेच मानधन अदा करण्याबाबत राज्य शासनाचे धोरण  आहे. त्यानुसार, राज्यातील या योजनेचा लाभ घेणाऱ्या ज्या लाभार्थ्यांची आधार पडताळणी राहिली असेल, त्या सर्व लाभार्थ्यांनी १५ जुलै २०२४ पर्यंत त्यांची आधार पडताळणी करून घ्यावी, असे आवाहन सांस्कृतिक कार्य संचालनालयाने केले आहे.

            आतापर्यंत या योजनेतील १५ हजार २११ लाभार्थ्यांनी आधार पडताळणी पूर्ण केलेली आहे. ज्या लाभार्थ्यांनी आधार पडताळणी केलेली आहे, त्यांना माहे मे महिन्याचे मानधन डीबीटीमार्फत देण्यात आलेले आहे. ज्यांची आधार पडताळणी झालेली नाही त्या कलाकारांना विशेष बाब म्हणून मे महिन्याचे मानधन अदा करण्यात आले होते. प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (डीबीटी) प्रणाली द्वारे मानधन दिल्यामुळे कलाकारांना मानधन मिळण्यात कालापव्यय होणार नाही, लाभार्थ्यांना मानधनाबाबतची माहिती, मानधन मिळण्याच्या अगोदर व मानधन मिळाल्यानंतर मोबाईलवर संदेशाच्या रूपाने वेळोवेळी देता येईल, मानधन रक्कम खात्यात जमा होताना कोणतीही तांत्रिक चूक होणार नाही. मानधन मिळाले नाही किंवा परत गेले अशा प्रकारच्या बाबी घडणार नाहीत.

            प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (डीबीटी) प्रणाली अंतर्गत आधार क्रमांकाची पडताळणी करणे ही वैयक्तिक लाभार्थ्यांचीच जबाबदारी आहे, कारण अन्य कोणतीही व्यक्ती अशा प्रकारची पडताळणी करू शकत नाही. त्यामुळे सर्व लाभार्थ्यांनी मोबाईल वरून किंवा सेतू सुविधा केंद्रातून आधार पडताळणी करणे आवश्यक आहे. आधार पडताळणी करण्याआधी लाभार्थ्यांनी आपला मोबाईल क्रमांक आधार क्रमांकाला जोडणे आवश्यक आहे. आधार पडताळणी करण्यासाठी https://mahakalasanman.org/AadharVerification.aspx ही लिंक उपलब्ध करून देण्यात आली आहे. जिल्हास्तरावर उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी ग्रामपंचायत विभाग हे या समितीचे सदस्य सचिव असल्याने; ग्रामपंचायत किवा पंचायत समितीस्तरावरूनही याबाबत आपणास माहिती मिळू शकेल. यापुढे, ज्या कलाकारांची आधार पडताळणी झालेली आहे अशा कलाकारांच्या खात्यात विहित वेळेत मानधन जमा करण्यात येईल. ज्या कलाकारांची आधार पडताळणी प्रलंबित आहे, त्यांना मानधन जमा होण्यास विलंब लागू शकतो. आधार पडताळणी करण्याबाबत काही अडचणी आल्यास, सांस्कृतिक कार्य संचालनालय, मुंबई तसेच पुणे/ नागपूर औरंगाबाद या विभागीय कार्यालयाशी संपर्क साधावा, असे आवाहन करण्यात आले आहे.

            आधार पडताळणीसंदर्भात अडचणींसाठी खालील क्रमांकावर संपर्क साधण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे. 

            मुंबई कार्यालय  - श्रीराम पांडे, सहसंचालक मो. ९४२१६४२६५१, संदीप बलखंडे, सहायक संचालक मो. ९७६३०६८०८३. जयश्री घुगे, कार्यक्रम अधिकारी मो. ९००४११५०८६, अक्षता बिर्जे अधीक्षक मो. ९८६९८३४९४६, पल्लवी कदम, उच्चश्रेणी लघुलेखक मो. ७५०७८७४९३०

            पुणे विभागीय कार्यालय - श्वेता पवार, सहायक संचालक, मो. ९०२८९१२८३८. जान्हवी जानकर, अधीक्षक, मो. ९५४५४१४३४३, नरेंद्र तायडे, सहायक लेखा अधिकारी मो.९४२३११४४९९

            नागपूर विभागीय कार्यालय - संदीप शेंडे, सहायक संचालक-मो.९४२१७८२८४८, प्रज्ञा पाटील, सहा. लेखा अधिकारी-८९२८१३०६२२

            औरंगाबाद विभागीय कार्यालय - संदीप शेंडे, सहायक संचालक- मो.९४२१७८२८४८. सूर्यकांत ढगे, सहा. लेखा अधिकारी-९८२२३३४३२१   

*****

मुख्यमंत्री-माझी लाडकी बहीण’ योजनेचा लाभ अधिकाधिक महिलांना देण्यासाठी निकष शिथील

 ‘मुख्यमंत्री-माझी लाडकी बहीण’ योजनेचा लाभ

अधिकाधिक महिलांना देण्यासाठी निकष शिथील

- उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांची विधानसभेत माहिती

 

            मुंबई, दि. 2 :- उपमुख्यमंत्री तथा वित्तमंत्री अजित पवार यांनी अर्थसंकल्पात जाहीर केलेल्या ‘मुख्यमंत्री-माझी लाडकी बहीण’ योजनेसाठी अर्ज करण्याची मुदत दोन महिन्यांनी वाढविण्यात आली असून लाभार्थी महिलांना आता 31 ऑगस्ट 2024 पर्यंत अर्ज करता येणार आहेत. लाभार्थी महिलांचा योजनेला मिळणारा प्रतिसाद आणि लोकप्रतिनिधींनी केलेली मागणी लक्षात घेऊन ही मुदत वाढवण्यात आल्याची घोषणा उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी आज विधानसभेत केली.

             ‘मुख्यमंत्री - माझी लाडकी बहीण’ योजनेसाठी अर्ज करण्याची मुदत वाढविण्यात आली असून अधिकाधिक महिलांना सुलभपणे योजनेचा लाभ मिळावा यासाठी योजनेच्या निकषांमध्ये काही सुधारणा आणि अटी शिथील करण्यात आल्या आहेत, असे उपमुख्यमंत्री श्री. पवार म्हणाले की, यासंदर्भात विधानसभेत निवेदन ते पुढे म्हणाले की, ‘मुख्यमंत्री-माझी लाडकी बहीण’ योजनेसाठी अर्ज करण्याची मुदत दि.1 जुलै 2024 ते 15 जुलै 2024 पर्यंत होती. ती 2 महिने करण्यात आली असून दि. 31 ऑगस्ट, 2024 पर्यंत लाभार्थी महिलांना अर्ज करता येईल. दि. 31 ऑगस्ट, 2024 पर्यंत अर्ज करण्यात आलेल्या लाभार्थी महिलांना 1 जुलै, 2024 पासून दरमहा रु.1500/- आर्थिक लाभ देण्यात येईल, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.

            या योजनेच्या पात्रतेच्या निकषांमध्ये आधी अधिवास प्रमाणपत्र आवश्यक असल्याचे नमूद करण्यात आले होते. आता लाभार्थी महिलेकडे अधिवास प्रमाणपत्र उपलब्ध नसेल तर त्या ऐवजी 15 वर्षापूर्वीचे 1. रेशन कार्ड 2. मतदार ओळखपत्र 3. शाळा सोडल्याचे प्रमाणपत्र 4. जन्म दाखला या 4 पैकी कोणतेही ओळखपत्र/प्रमाणपत्र ग्राहय धरण्यात येणार आहे. या योजनेतून 5 एकर शेतीची अट वगळण्यात आली आहे. या योजनेत लाभार्थी महिलांचा वयोगट 21 ते 60 वर्षे वयोगट ऐवजी 21 ते 65 वर्ष वयोगट करण्यात येत आहे, असेही उपमुख्यमंत्री श्री. पवार यांनी सांगितले.

            परराज्यात जन्म झालेल्या महिलांनी महाराष्ट्रातील अधिवास असणाऱ्या पुरुषाबरोबर विवाह केला असेल तर अशा बाबतीत त्यांच्या पतीचे 1. जन्म दाखला 2. शाळा सोडल्याचे प्रमाणपत्र 3. अधिवास प्रमाणपत्र ग्राह्य धरण्यात येईल. रुपये अडीच लाखांच्या उत्पन्नाचा दाखला उपलब्ध नसेल तर ज्या कुटुंबाकडे पिवळे व केशरी रेशनकार्ड उपलब्ध असेल त्यांना उत्पन्नाच्या दाखला प्रमाणपत्रातून सूट देण्यात आली आहे. योजनेत कुटुंबातील एका पात्र अविवाहित महिलेला सुध्दा या योजनेचा लाभ देण्यात येणार आहे. उपमुख्यमंत्री श्री. पवार यांनी केलेल्या या घोषणेमुळे राज्यातील दुर्बल घटकातील अधिकाधिक महिलांना आर्थिक मदतीचा मार्ग मोकळा झाला असून त्यांचे जीवन सुसह्य होण्यास मदत होणार आहे.

-----00000----

 

वृत्त क्र. 680

आदित्य केअरटेकर ब्युरो*(परेल)

 *आदित्य केअरटेकर ब्युरो*(परेल)

मुंबई मध्ये ज्येष्ठ नागरिक व रुग्णांसाठी घरी येऊन त्यांची सेवा करण्यासाठी आता *आदित्य केअरटेकर ब्युरो*

मुंबई, ठाणे,बोरिवली, नवी मुंबई मध्ये शहरवासीयांच्या सेवेत सुरू केले आहे. 

तसेच *रूग्णसेवे मध्ये* केले जाणारी कामे

१) डाईपर बदली करणे

२) युरीन बॅग रिकामी करणे

३) आंघोळ घालणे / अंग पुसून घेणे

४) नाश्ता व जेवण बनवणे आणि भरवणे

५) वेळेवर औषधं देणं

६) व्यायाम करून घेणे (डॉक्टरांच्या सल्ल्या नुसार)

७) वरिष्ठ नागरिकांची देखभाल

८) रुग्णसेवे मधील इतर संबंधित कामे

या करीता *12 तास, 24 तास रुग्णसेवेसाठी आया व वॉर्डबॉय मिळेल*

*आदित्य केअरटेकर ब्युरो* मध्ये आम्ही ज्येष्ठ नागरिकांना / रुग्णांना घरी अथवा रुग्णालयात 12 तास (दिवस/रात्र) किंवा 24 तास  तसेच दवाखान्यात रुग्णाजवळ थांबणे आणि त्यांची सेवा करणे व त्यांची पूर्णपणे काळजी घेणे अशी  *"अत्यंत वाजवी दरात" सेवा सुरु केली आहे* 

*घरी आणि हॉस्पिटल मध्ये नर्सिंग स्टाफ GNM/ANM ( स्त्री / पुरुष ) ची सेवा दिली जाते.*

आदित्य केअरटेकर ब्युरो मध्ये प्रशिक्षित असे अनुभवी कर्मचारीवर्ग आहे जो काळजीपूर्वक सेवा करेल व त्यांना आनंदी ठेवेल.

आमच्याकडील सर्व स्टाफ चे आधारकार्ड, पॅनकार्ड व आरोग्य तपासणी करुनच आम्ही सेवा पुरवितो *"तरी जास्तीत जास्त लोकांना  माहिती व्हावी यासाठी आपण आपल्या सर्व ग्रूप व आपले मित्र परिवारात हा मेसेज पाठवावा व या सेवेचा जास्तीत जास्त"* लोकांनी लाभ घ्यावा जेणेकरून आपल्या लोकांची खऱ्या अर्थाने काळजी घेतल्याचे समाधान मिळवावे ही नम्र विनंती. 

*ज्याना कोणालाही सेवेकरी (Care Givers) पाहिजे असल्यास खालील फोन वर संपर्क साधावा* :

 +91 7021974798 - संजय तवटे 

 +91 8291475736 - जान्हवी तवटे

*ऑफिस पत्ता:*

आदित्य केअरटेकर ब्युरो 

कोंडाजी चाळ-५, ३०/२रा मजला, जेरबाई वाडिया मार्ग, टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल शेजारी, रंजना हॉटेलच्या बाजूला, भोईवाडा परेल - ४०००१२

*अनुभवी आया आणि वार्डबॉय व नर्सेस (स्त्री व पुरुष) यांच्यासाठी नोकरीची संधी उपलब्ध आहे कृपया वर दिलेल्या नंबर वर संपर्क साधावा*

कृपया जास्तीत जास्त गरजु लोकांपर्यंत  मेसेज पोहचवुन गरजावंताचा आशिर्वाद घ्या

पीक विमा योजनेसाठी शेतकऱ्यांनी फक्त १ रुपया द्यावा

 पीक विमा योजनेसाठी

शेतकऱ्यांनी फक्त १ रुपया द्यावा

 

            मुंबई, दि. २ : पीक विमा अर्ज भरताना शेतकऱ्यांनी रु. १/- रुपया प्रति अर्ज याव्यतिरिक्त दुसरे कोणतेही शुल्क सीएससी (CSC) केंद्रामध्ये भरू नये. शेतकऱ्यांकडून रु. १ पेक्षा जास्त शुल्काची  मागणी केल्यास शेतकऱ्यांनी खालील टोल फ्री क्रमांकावर  संपर्क साधून आपली तक्रार नोंदवावी, असे आवाहन कृषी विभागाने केले आहे.

 

टोल फ्री क्रमांक :

१४४११ / १८००१८००४१७

 

तक्रार नोंद क्रमांक :

०२२-४१४५८१९३३ / ०२२-४१४५८१९३४

व्हाट्सअ‍ॅप क्रमांक: ९०८२९२१९४८

इमेल आयडी: support@csc.gov.in

00000

मुख्यमंत्री-माझी लाडकी बहीण’ योजनेचा लाभ अधिकाधिक महिलांना देण्यासाठी निकष शिथील

 मुख्यमंत्री-माझी लाडकी बहीण’ योजनेचा लाभ

अधिकाधिक महिलांना देण्यासाठी निकष शिथील

- उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांची विधानसभेत माहिती

 

            मुंबई, दि. 2 :- उपमुख्यमंत्री तथा वित्तमंत्री अजित पवार यांनी अर्थसंकल्पात जाहीर केलेल्या ‘मुख्यमंत्री-माझी लाडकी बहीण’ योजनेसाठी अर्ज करण्याची मुदत दोन महिन्यांनी वाढविण्यात आली असून लाभार्थी महिलांना आता 31 ऑगस्ट 2024 पर्यंत अर्ज करता येणार आहेत. लाभार्थी महिलांचा योजनेला मिळणारा प्रतिसाद आणि लोकप्रतिनिधींनी केलेली मागणी लक्षात घेऊन ही मुदत वाढवण्यात आल्याची घोषणा उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी आज विधानसभेत केली.

             ‘मुख्यमंत्री - माझी लाडकी बहीण’ योजनेसाठी अर्ज करण्याची मुदत वाढविण्यात आली असून अधिकाधिक महिलांना सुलभपणे योजनेचा लाभ मिळावा यासाठी योजनेच्या निकषांमध्ये काही सुधारणा आणि अटी शिथील करण्यात आल्या आहेत, असे उपमुख्यमंत्री श्री. पवार म्हणाले की, यासंदर्भात विधानसभेत निवेदन ते पुढे म्हणाले की, ‘मुख्यमंत्री-माझी लाडकी बहीण’ योजनेसाठी अर्ज करण्याची मुदत दि.1 जुलै 2024 ते 15 जुलै 2024 पर्यंत होती. ती 2 महिने करण्यात आली असून दि. 31 ऑगस्ट, 2024 पर्यंत लाभार्थी महिलांना अर्ज करता येईल. दि. 31 ऑगस्ट, 2024 पर्यंत अर्ज करण्यात आलेल्या लाभार्थी महिलांना 1 जुलै, 2024 पासून दरमहा रु.1500/- आर्थिक लाभ देण्यात येईल, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.

            या योजनेच्या पात्रतेच्या निकषांमध्ये आधी अधिवास प्रमाणपत्र आवश्यक असल्याचे नमूद करण्यात आले होते. आता लाभार्थी महिलेकडे अधिवास प्रमाणपत्र उपलब्ध नसेल तर त्या ऐवजी 15 वर्षापूर्वीचे 1. रेशन कार्ड 2. मतदार ओळखपत्र 3. शाळा सोडल्याचे प्रमाणपत्र 4. जन्म दाखला या 4 पैकी कोणतेही ओळखपत्र/प्रमाणपत्र ग्राहय धरण्यात येणार आहे. या योजनेतून 5 एकर शेतीची अट वगळण्यात आली आहे. या योजनेत लाभार्थी महिलांचा वयोगट 21 ते 60 वर्षे वयोगट ऐवजी 21 ते 65 वर्ष वयोगट करण्यात येत आहे, असेही उपमुख्यमंत्री श्री. पवार यांनी सांगितले.

            परराज्यात जन्म झालेल्या महिलांनी महाराष्ट्रातील अधिवास असणाऱ्या पुरुषाबरोबर विवाह केला असेल तर अशा बाबतीत त्यांच्या पतीचे 1. जन्म दाखला 2. शाळा सोडल्याचे प्रमाणपत्र 3. अधिवास प्रमाणपत्र ग्राह्य धरण्यात येईल. रुपये अडीच लाखांच्या उत्पन्नाचा दाखला उपलब्ध नसेल तर ज्या कुटुंबाकडे पिवळे व केशरी रेशनकार्ड उपलब्ध असेल त्यांना उत्पन्नाच्या दाखला प्रमाणपत्रातून सूट देण्यात आली आहे. योजनेत कुटुंबातील एका पात्र अविवाहित महिलेला सुध्दा या योजनेचा लाभ देण्यात येणार आहे. उपमुख्यमंत्री श्री. पवार यांनी केलेल्या या घोषणेमुळे राज्यातील दुर्बल घटकातील अधिकाधिक महिलांना आर्थिक मदतीचा मार्ग मोकळा झाला असून त्यांचे जीवन सुसह्य होण्यास मदत होणार आहे.

-----00000----