मंत्रिमंडळ उपसमितीच्या मान्यतेनंतर सोलापूर जिल्ह्यातील चारा छावण्यांच्या प्रलंबित अनुदानाचा प्रश्न मार्गी लागणार

 मंत्रिमंडळ उपसमितीच्या मान्यतेनंतर

सोलापूर जिल्ह्यातील चारा छावण्यांच्या प्रलंबित अनुदानाचा प्रश्न मार्गी लागणार

- मदत व पुनर्वसन मंत्री अनिल पाटील

            मुंबई, दि. 1 - सोलापूर जिल्ह्यातील सांगोला आणि मंगळवेढा तालुक्यातील चारा छावणीचालकांचा प्रलंबित देयकांबाबतचा सुधारित प्रस्ताव प्राप्त झाला असून मंत्रिमंडळ उपसमितीच्या मान्यतेनंतर आजच हा प्रश्न निकाली निघेल, असे मदत व पुनर्वसन मंत्री अनिल पाटील यांनी आज विधान परिषदेत लक्षवेधी सूचनेच्या उत्तरात सांगितले.

            सदस्य जयंत पाटील यांनी याबाबत लक्षवेधी सूचना मांडली होती. सदस्य शशिकांत शिंदे यांनी या अनुषंगाने झालेल्या चर्चेत सहभाग घेतला.

            मंत्री श्री. पाटील म्हणाले, सोलापूर जिल्ह्यातील 10 तालुक्यांतील 299 चारा छावण्यांचा अनुदानाचा प्रश्न 2019-20 पासून प्रलंबित होता. त्यापैकी काही चारा छावण्यांना अनुदानाचे वितरण झाले होते. तर काही छावण्यांचा निधी जिल्हाधिकाऱ्यांनी समर्पित केला होता. सांगोला आणि मंगळवेढा तालुक्यातील चारा छावण्यांच्या प्रलंबित अनुदानाच्या प्रश्नाबाबत 11 ऑक्टोबर 2023 रोजी बैठक घेऊन विभागीय आयुक्तांना त्रुटींबाबत सहानुभूतीपूर्वक विचार करून आणि नैसर्गिक न्याय तत्वानुसार किरकोळ त्रुटींबाबत न्यायाची भूमिका घेऊन तांत्रिक अडचणींवर समाधान काढण्याची सूचना करण्यात आली. त्या अनुषंगाने विभागीय आयुक्तांमार्फत फेरप्रस्ताव प्राप्त झाला असून आज होणाऱ्या मंत्रिमंडळ उपसमितीच्या बैठकीत त्यास मान्यता मिळाल्यानंतर हा प्रश्न मार्गी लागेल, असे त्यांनी सांगितले. सांगोला, मंगळवेढा याबरोबरच माण, खटाव, पंढरपूर, मोहोळ, फलटण येथील प्रश्न देखील मार्गी लावण्यात आला असल्याची माहिती त्यांनी दिली.

            चारा छावण्यांना अनुदान देताना केंद्राच्या एनडीव्हीआय च्या निकषांनुसार अनुदान द्यावे लागते. यातील निकषांमध्ये आवश्यकतेनुसार बदल करण्याबाबत राज्य शासनाच्या वतीने केंद्राकडे विनंती करण्यात येईल, असेही त्यांनी सांगितले.

            सदस्य जयंत पाटील यांनी या प्रश्नी पाठपुरावा केल्यानंतर मंत्री श्री. पाटील यांनी सकारात्मकतेने हा प्रश्न सोडविल्याबद्दल त्यांचे अभिनंदन केले.

मुंबई ते मोरा दरम्यानच्या फेरी बोटीवरील कामगारांच्या समस्या तातडीने सोडवणार

 मुंबई ते मोरा दरम्यानच्या फेरी बोटीवरील

कामगारांच्या समस्या तातडीने सोडवणार

- उच्च शिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील

            मुंबई, दि. १ : मुंबई ते मोरा दरम्यान सुरु असलेल्या फेरी बोटीचे (लॉन्च)७५ टक्के प्रवासी कमी झाल्याने फेरी बोटीवाल्यांच्या ज्या समस्या निर्माण झाल्या आहेत, त्याबाबत संबंधितांनी सविस्तर प्रस्ताव द्यावा. या बोटीवरील कामगारांच्या प्रश्नाबाबत बैठक घेऊन तातडीने उपाययोजना करण्यात येतील, असे उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी विधानपरिषदेत सांगितले.

            मुंबई ते मोरा दरम्यान फेरी बोटीवरील कामगारांवर उपासमारीची वेळ आल्याबाबत सदस्य रमेश पाटील यांनी प्रश्न उपस्थित केला होता, त्यावर उत्तर देताना मंत्री श्री. पाटील बोलत होते.

            शासनाकडे अद्याप  फेरी बोट चालक कंपन्याच्या अडचणी संदर्भात कुठलाही प्रस्ताव किंवा निवेदन आलेले नाही,मात्र संबंधितांनी त्यांच्या समस्याबाबत निवेदन किंवा प्रस्ताव सादर करावा, त्यावर विचार करुन  तत्परतेने उपाययोजना केल्या जातील. या विषयाबाबत तातडीने बैठक घेऊन अडचणी  सोडवल्या जातील,असे मंत्री श्री.पाटील यांनी यावेळी सांगितले.

            या प्रश्नावरील चर्चेत विरोधी पक्षनेते अंबादास दानवे, जयंत पाटील, प्रवीण दरेकर आदी सदस्यांनी सहभाग घेतला.

वाडा तालुक्यातील प्रस्तावित एमआयडीसीत अग्निशमन यंत्रणा प्राधान्याने उभारणार

 वाडा तालुक्यातील प्रस्तावित एमआयडीसीत

अग्निशमन यंत्रणा प्राधान्याने उभारणार

- उद्योग मंत्री उदय सामंत

            मुंबई, दि. १ : पालघर जिल्ह्यातील वाडा तालुका ड + संवर्गात समाविष्ट करण्यात आला असून या ठिकाणी  सद्यस्थितीत एमआयडीसी  अस्तित्वात नसून एमआयडीसी करण्याचे प्रस्तावित आहे.त्या प्रस्तावात प्राधान्याने अग्निशमन यंत्रणा उभारण्यात येईल,त्यासाठी जागा आरक्षित ठेवण्यात येईल,असे उद्योग मंत्री उदय सामंत यांनी विधानपरिषदेत सांगितले.

            वाडा तालुक्यातील उद्योग अन्यत्र स्थलांतरित झाल्याबाबत सदस्य  विलास पोतनीस यांनी विधान परिषदेत प्रश्न  उपस्थित केला होता, त्या प्रश्नावर उत्तर देताना मंत्री श्री.सामंत बोलत होते. 

            या ठिकाणी उद्योगांना आवश्यकतेनुसार सर्व सोयी सुविधा उपलब्ध करुन देण्यासाठी उद्योग विभागांच्या वतीने सर्व सहाय्य उपलब्ध करुन देण्यात येईल. वाडा तालुका ड + संर्वगात समाविष्ट करण्यात आला असून या योजनेंतर्गत वाडा तालुक्यसाठी एकूण पात्र गुंतवणूकीच्या ६० टक्के रक्कमेचे प्रोत्साहन देय आहेत. त्यांतर्गत या तालुक्यात स्थापन होणाऱ्या उद्योग घटकास औद्योगिक प्रोत्साहन अनुदान, व्याज दर सवलत, विद्युत शुल्क माफी तसेच वीज दर सवलत देण्यात येते, त्यामाध्यमातून उद्योजकांना मोठ्या प्रमाणात सहाय्य होते.

            उद्यम पोर्टलवर वाडा तालुक्यात २ हजार ७७७ उपक्रमांची नोंद असून २१ हजार लोकांना रोजगार उपलब्ध होत आहे. या क्षेत्रातील २०३ उदयोग घटकांना उद्योग संचालनालयामार्फत सामूहिक प्रोत्साहन योजनेंतर्गत पात्रता प्रमाणपत्र देण्यात आले आहे. त्याद्वारे ६४९.९३ कोटी एवढे औद्योगिक प्रोत्साहन अनुदान मंजूर करण्यात आले आहे. मुख्यमंत्री रोजगार निर्मिती योजनेंतर्गत वाडा तालुक्यात सन २०२३-२४ या आर्थिक वर्षात ८९ प्रकरणे मंजूर करण्यात आली असून, त्याकरिता १७०४.३६ लक्ष इतके अनुदान मंजूर करण्यात आले आहे.

            तालुक्यातील स्थापित होणा-या उद्योग घटकास बीज भांडवल योजना व जिल्हा उद्योग केंद्र कर्ज योजनेंतर्गत प्रकरणे मंजूर करण्यात येतात. तसेच उद्योग विभागाच्यावतीने नवीन योजना जिल्हास्तरावर राबवण्यात येत असून त्यांतर्गत आयोजित परिषदेच्या माध्यमातून १९ सामंजस्य करार करण्यात आले असून  एकूण ९ हजार ३०० कोटींची गुंतवणूक होत आहे. तालुक्यातील तसेच जिल्ह्यातील नवीन उद्योगांना ही रेड कार्पेट देण्याची शासनाची भूमिका असल्याचे मंत्री श्री.सामंत यांनी यावेळी सांगितले.  

             या प्रश्नावरील चर्चेत सदस्य जयंत पाटील,  सचिन अहीर, भाई जगताप, प्रवीण दरेकर आदी सदस्यांनी सहभाग घेतला.

खरीप २०२४ साठी एक रुपयात पिक विमा योजना सीएससी चालकांना प्रती विमा अर्ज रु.१ पेक्षा जास्त रक्कम देऊ नये

 खरीप २०२४ साठी एक रुपयात पिक विमा योजना

सीएससी चालकांना प्रती विमा अर्ज 

रु.१ पेक्षा जास्त रक्कम देऊ नये

            मुंबई, दि. १ : राज्यात काही ठिकाणी काही कॉमन सर्व्हिस सेंटर (सीएससी) केंद्र चालक हे विम्यासाठी शेतकऱ्यांकडून प्रती अर्ज रुपये एक पेक्षा अधिक रक्कम घेत असल्याच्या तक्रारी प्राप्त होत आहेत. याबाबत अशा प्रकारची घटना घडत असल्यास शेतकऱ्यांनी संबंधित तालुका कृषी अधिकारी, जिल्हा अधीक्षक  कृषी अधिकारी, जिल्हा सीएससी प्रमुख यांच्याकडे तक्रारी केल्यास त्याची दखल घेऊन कडक कारवाई केली जाईल, असे कृषी विभागाने प्रसिद्धीपत्रकाद्वारे कळविले आहे.

            प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेत  शेतकऱ्यांना एक रुपया विमा हप्ता भरून सहभागी करून घेण्याचा निर्णय राज्य शासनाने २०२३ मध्ये घेतला आहे. गत वर्षी खरीप २०२३ मध्ये राज्यातील विक्रमी असे १ कोटी ७० लाख विमा अर्जाद्वारे शेतकऱ्यांनी याचा मोठ्या प्रमाणात लाभ घेतला. खरीप २०२४ मध्ये ३० जून पर्यंत ४० लाख विमा अर्ज नोंद झाली आहे.

            विमा अर्ज बाबत महत्वाची माहिती : प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेत राज्यातील शेतकऱ्यांना प्रति विमा अर्ज रुपये एक प्रमाणे योजनेतील सहभाग शासनाने देऊ केला आहे.

        विमा योजनेमध्ये सहभागासाठी खालील पर्याय आहेत :

            शेतकरी स्वतः केंद्र सरकारचे विमा पोर्टल  www.pmfby.gov.in वर ऑनलाईन अर्ज भरू शकतो. शेतकऱ्याचे  ज्या बँकेमध्ये खाते आहे, त्या बँकेमध्ये जाऊन तो विमा अर्ज  भरू शकतो .कर्जदार शेतकऱ्यांनी विमा मुदत संपायच्या किमान सात दिवस आधी विमा योजनेत सहभाग घ्यायचा असल्याबाबत संबंधित वित्तीय संस्थेस कळविल्यास त्या संस्थेमार्फत त्याचा विमा हप्ता जमा करुन त्यांना सहभागी करुन घेण्यात येते.

            केंद्र सरकारने नियुक्त केलेले विमा प्रतिनिधी यांच्यामार्फत सहभाग घेऊ शकतो. सीएससी केंद्र चालकामार्फत अर्ज करता येऊ शकतो.

            सीएससी केंद्र चालकांना प्रति शेतकरी रुपये 40 प्रमाणे शुल्क केंद्र शासनाने निर्धारित करून दिलेले आहे. हे शुल्क संबंधित विमा कंपनी ही सीएससी यांना अदा करणार आहे. याच्या व्यतिरिक्त अन्य शुल्क सीएससी चालक घेऊ शकत नाहीत. मात्र शेतकऱ्याने ७/१२, ८-अ स्वत: काढून दिला पाहिजे. किंवा शासकीय शुल्क भरून online प्राप्त करून घ्यावा. 

        विमा योजनेत सहभागी  होण्याकरिता शेतकऱ्याने काय करावे ?

            अधिसूचित क्षेत्रातील अधिसूचित पिकासाठी पीक कर्ज घेतलेल्या शेतक-यांस  देखील या विमा योजनेत सहभाग बंधनकारक नाही. मात्र, त्यासाठी शेतकऱ्याने विमा योजना भाग घेण्याच्या अंतिम दिनांक आधी किमान ७ दिवस संबंधित बँकेस विमा हप्ता न भरणे बाबत लेखी कळविणे गरजेचे आहे.  इतर बिगर कर्जदार शेतक-याने आपला ७/१२ चा उतारा, बँक पासबुक , आधार कार्ड  व पीक पेरणीचे स्वयं घोषणापत्र  घेवून प्राधिकृत बँकेत किंवा  कॉमन सर्विस सेंटरच्या मदतीने आपण विमा योजनेत सहभाग घेऊ शकता  किंवा www.pmfby.gov.in या पोर्टलचे सहाय्य घेऊ शकता. योजनेत सहभागासाठी अंतिम मुदत  दि. १५ जुलै, २०२४  आहे.

            योजनेच्या अधिक माहितीसाठी केंद्र शासनाचे कृषी रक्षक पोर्टल हेल्पलाईन १४४४७, संबंधित विमा कंपनी, स्थानिक कृषी विभाग कार्यालयाशी संपर्क साधावा, असे आवाहन करण्यात आले आहे. 

00000

जय श्रीराम

 *🙏🏻जय  श्रीराम🙏🏻*

 *सरकारचं दिलेलं पुरत नाही* 

                 👌

 *माय बापाचं दिलेलं उरत नाही* 

                 👌

   *संतांचं दिलेलं सरत नाही* 

                 👌

   *जीव परमार्थ करत नाही* 

                 👌

    *पापी कधी तरत नाही* 

                 👌

  *किर्तीवंत कधी मरत नाही* 

                 👌

    *दु:ख कधी सरत नाही* 

                 👌

    *जहर कधी जिरत नाही* 

                 👌

     *सत्य कधी डरत नाही* 

                 👌

 *समुद्र कोणाकडून भरत नाही* 

                 👌

              *हे सत्य* 

 *लोकांच्या डोक्यात शिरत नाही* 

   *🌹रामकृष्णहरि🌹*

शिक्षकांना जुन्या निवृत्ती वेतनाचा पर्याय देण्याबाबत पुढील तीन महिन्यांच्या आत निर्णय घेण्यात येणार

 शिक्षकांना जुन्या निवृत्ती वेतनाचा पर्याय देण्याबाबत

पुढील तीन महिन्यांच्या आत निर्णय घेण्यात येणार

- उपमुख्यमंत्री अजित पवार

            मुंबई, दि. १ :- राज्यातील निमशासकीय आणि अनुदानित संस्थांमध्ये काम करणारे शिक्षक-शिक्षकेतर कर्मचारी १ नोव्हेंबर २००५ पूर्वी निघालेल्या जाहिरातीनुसार त्यानंतरच्या कालावधीत सेवेत रुजू झाले असल्यास त्यांनाही जुन्या निवृत्ती वेतन योजनेचा पर्याय देण्याचा निर्णय पुढील तीन महिन्यांच्या आत घेण्यात येईल, अशी ग्वाही उपमुख्यमंत्री तथा वित्तमंत्री अजित पवार यांनी विधानसभेतील प्रश्नोत्तराच्या तासात दिली.

            उपमुख्यमंत्री श्री. पवार यांनी विधानसभेत आज निमशासकीय व अनुदानित संस्थांमध्ये कार्यरत शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना जुन्या निवृत्ती वेतन योजनेचा पर्याय मिळण्याबाबतच्या तारांकित प्रश्नाला उत्तर दिले. यासंदर्भात सदस्य संजय केळकर, बाळासाहेब थोरात, आशिष शेलार यांनी प्रश्न विचारले होते.

            उपमुख्यमंत्री श्री. पवार म्हणाले की, दिनांक १ नोव्हेंबर २००५ पूर्वी जाहिराती निघालेल्या व त्यानंतर शासन सेवेत रुजू झालेल्या शासकीय कर्मचाऱ्यांना जुन्या निवृत्ती वेतन योजनेचा पर्याय देण्याचा निर्णय शासनाद्वारे नुकताच घेण्यात आला आहे. या निर्णयामध्ये केवळ शासकीय अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना केंद्र शासनाच्या धर्तीवर महाराष्ट्र नागरी सेवा निवृत्ती नियम १९८२ व महाराष्ट्र नागरी सेवा निवृत्ती वेतनाचे अंशराशीकरण नियम १९८४ व सर्वसाधारण भविष्य निर्वाह निधी नियमाच्या तरतुदी लागू करण्यासाठी एक पर्याय निवडण्याचा विकल्प देण्यात आला आहे. निमशासकीय व अनुदानित संस्थांमध्ये काम करणाऱ्या शिक्षक-शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांसंदर्भातील प्रकरण न्यायप्रवीष्ट असल्याने त्यांच्याबाबतीत हा निर्णय लागू करण्यात आला नसल्याची माहितीही श्री.पवार यांनी दिली.

            न्यायप्रविष्ट प्रकरणाबाबत सदस्यांनी विचारलेल्या प्रश्नासंदर्भात अधिक स्पष्टीकरण देताना उपमुख्यमंत्री श्री. पवार म्हणाले की, शासन मान्यता व अनुदान प्राप्त ज्या शैक्षणिक संस्थांना १०० टक्के अनुदान दिले जाते. त्यास अनुदानित संस्था असे संबोधले जाते, असा निकाल मुंबई उच्च न्यायालयाने ३० एप्रिल २०१९ रोजी दिला आहे. सरकारच्या बाजूने दिलेल्या या निर्णयास शिक्षक संघटनांनी सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे. याबाबत सर्वोच्च न्यायालय जो निर्णय देईल, त्याची कार्यवाही राज्य शासनामार्फत करण्यात येईल, असे आश्वासनही उपमुख्यमंत्री श्री. पवार यांनी दिले.

            देशाच्या, राज्यांच्या आर्थिक परिस्थितीचा विचार करून तत्कालीन केंद्र सरकारने जुनी निवृत्ती वेतन योजना बंद करून नवीन निवृत्तीवेतन योजना सुरु करण्याचा निर्णय घेतला होता. त्यानंतरच्या काळात विविध राज्यांतील शासकीय अधिकारी-कर्मचाऱ्यांनी जुनी निवृत्तीवेतन योजनाच लागू करण्याची मागणी केली होती. याबाबत केंद्र सरकार सकारात्मक आहे. राज्य शासनानेही केंद्र सरकारकडे याबाबत माहिती मागितली आहे. अधिकारी-कर्मचाऱ्यांच्या मागणीचा अभ्यास करून शिफारस करण्यासाठी राज्य सरकारने देखील निवृत्त सनदी अधिकाऱ्यांची समिती नेमली आहे. याबाबत शासकीय अधिकारी-कर्मचाऱ्यांच्या संघटनांशी चर्चा केली आहे. जुन्या निवृत्ती वेतनासंदर्भातील राज्य शासनाच्या भूमिकेबाबत नागपूर येथील हिवाळी अधिवेशनात निवेदन करण्यात आले आहे. जुनी निवृत्ती वेतन योजना लागू करण्यासंदर्भात काही राज्यांनी घेतलेल्या निर्णयासंदर्भातील माहिती देखील मागविण्यात आली असल्याचे उपमुख्यमंत्री श्री पवार यांनी सांगितले.

-----०००-----

फौजदारी न्याय प्रक्रियेत भारत पथदर्शी ठरेल - केंद्रीय विधी व न्याय राज्यमंत्री अर्जुन राम मेघवाल

 फौजदारी न्याय प्रक्रियेत भारत पथदर्शी ठरेल

- केंद्रीय विधी व न्याय राज्यमंत्री अर्जुन राम मेघवाल

‘फौजदारी न्याय व्यवस्थेच्या प्रशासनात भारताचा प्रगतीशील मार्ग’ या विषयावरील परिषदेचा एन.एस.सी.आय.ऑडीटोरियम, मुंबई येथे शुभारंभ

        मुंबई, दि. ३० : देशात तीन नवीन फौजदारी कायदे १ जुलै २०२४ पासून लागू होत असून, या कायद्यांमुळे प्रत्येक नागरिकास न्याय मिळण्यासाठी सुलभता होईल, तसेच फौजदारी न्याय प्रक्रियेत भारत आगामी काळात पथदर्शी ठरेल असा विश्वास केंद्रीय कायदा व न्याय राज्यमंत्री अर्जुन राम मेघवाल यांनी व्यक्त केला.

           भारतीय न्याय संहिता 2023”, “भारतीय साक्ष अधिनियम, 2023”, आणि “भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023” हे तीन नवीन फौजदारी कायदे 1 जुलै,2024 पासून लागू होतील. यासंदर्भात जनजागृती करण्यासाठी केंद्र सरकारचे विधी व न्याय मंत्रालय आणि महाराष्ट्र शासन यांच्या सहकार्याने मुंबईतील एन.एस.सी.आय. ऑडीटोरियम येथे "फौजदारी न्याय व्यवस्थेच्या प्रशासनात भारताचा प्रगतीशील मार्ग" या विषयावरील परिसंवादाचे आयोजन करण्यात आले. त्याप्रसंगी श्री.मेघवाल बोलत होते.

          या परिषदेस मुंबई उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायमूर्ती देवेंद्र कुमार उपाध्याय, राजस्थान उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायमूर्ती मनिंद्र मोहन श्रीवास्तव, पंजाब आणि हरयाणा उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायमूर्ती गुरुमित सिंग संधावालिया, मुंबई उच्च न्यायालयाचे माजी न्यायमूर्ती चंद्रकांत वसंत भडंग, विधी व न्याय मंत्रालयाचे सचिव डॉ.राजीव मनी, विधी व न्याय मंत्रालयांच्या अतिरिक्त सचिव डॉ.अंजू राठी राणा, पोलीस महासंचालक रश्मी शुक्ला, मुंबई पोलिस आयुक्त विवेक फणसाळकर तसेच विविध राज्यातील उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश, पोलिस, केंद्रिय तसेच राज्य विधी अधिकारी, प्रबंधक, विधी शाखेचे अभ्यासक, विद्यार्थी आदी उपस्थित होते.

        केंद्रीय राज्यमंत्री श्री.मेघवाल म्हणाले की, शिक्षेवर भर देणाऱ्या वसाहतवादी प्रवृत्तीतून दंड संहिता तयार झाली. मात्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांच्या मार्गदर्शनाखाली  भारतीय नागरिकांना न्याय देण्याच्या भूमिकेतून भारतीय न्याय संहिता लागू होत आहे. आजच्या युगात तंत्रज्ञानात मोठे बदल झाले आहे, त्यामुळे कायद्यातही सुधारणा करणे आवश्यक असल्याचे श्री.मेघवाल यांनी सांगितले.

        या नवीन तीन कायद्यांबद्दल केंद्रीय राज्यमंत्री श्री.मेघवाल म्हणाले की, भारतीय दंड संहिता आणि फौजदारी प्रक्रिया संहिता सुधारणा करण्यासाठी संसदीय स्थायी समिती, विविध राज्यांची मते, खासदार, आमदार त्याचबरोबर सामान्य नागरिकांकडूनही सूचना मागविण्यात आल्या. मागणीनंतर हे विधेयक "विचारविनिमय समिती"कडे सुद्धा पाठविण्यात आले. यासाठी नवी दिल्ली येथे पहिली परिषद घेण्यात आली. त्याचबरोबर गृह मंत्रालयासोबत ५८ बैठकाही घेण्यात आल्याचे त्यांनी सांगितले.

       श्री.मेघवाल म्हणाले की, यातील तांत्रिक मुद्दे भक्कम आहेत. याची प्रभावी अंमलबजावणी होण्यासाठी देशातील १६ हजार पोलीस स्टेशन्स सी.सी.टी.एन.एस. या प्रणालीशी जोडले गेले आहे. या कायद्यात मॉब लिंचींग, संघटित गुन्हेगारी, आर्थिक गुन्हेगारी, कम्युनिटी सर्व्हिस त्याचप्रमाणे झिरो एफ.आय.आर. आदीबाबत विचार केला गेला आहे. न्याय प्रक्रिया जलद गतीने होण्यासाठीही विशेष व्यवस्था करण्यात आले असल्याचे त्यांनी सांगितले.

        देशाला स्वातंत्र्य मिळून ७५ वर्षाचा अमृतकाळ देश अनुभवत असून हे नवीन कायदे पथदर्शी ठरतील असेही श्री.मेघवाल यांनी सांगितले.

       या परिषदेस माजी मुख्य न्यायमूर्ती श्री.भडंग, मुख्य न्यायमूर्ती श्री.संधावालिया, मुख्य न्यायमूर्ती श्री.श्रीवास्तव, मुख्य न्यायमूर्ती श्री.उपाध्याय यांनीही या कायद्यांबाबत आपले विचार व्यक्त केले.

विधी व न्याय मंत्रालयाचे सचिव डॉ.मनी यांनी प्रास्ताविक केले. या परिषदेच्या उत्तम नियोजनाचे काम विधी व न्याय मंत्रालयाच्या अतिरिक्त सचिव डॉ.अंजू राठी राणा आणि महाराष्ट्र शासनाच्या अपर मुख्य सचिव सुजाता सौनिक यांनी केले.