कर्नाटक विधानपरिषदेच्या विनंती अर्ज आणि सभागृह समितीची उपसभापती डॉ.नीलम गोऱ्हे यांच्यासमवेत 2 जुलै रोजी अभ्यास भेट

 कर्नाटक विधानपरिषदेच्या विनंती अर्ज आणि सभागृह समितीची

उपसभापती डॉ.नीलम गोऱ्हे यांच्यासमवेत 2 जुलै रोजी अभ्यास भेट

 

            मुंबई, दि. 30: कर्नाटक विधानपरिषदेची विनंती अर्ज समिती आणि सभागृह समिती मंगळवार, दिनांक 2 जुलै, 2024 रोजी मुंबई येथे अभ्यास दौऱ्यावर येत आहे. यावेळी या दोन्ही सभागृह समिती महाराष्ट्र विधानपरिषदेच्या उपसभापती, डॉ.नीलम गोऱ्हे यांची भेट घेणार आहेत. महाराष्ट्र विधानपरिषदेच्या संबंधित समितीच्या कामकाजाची माहिती या अभ्यास भेटीत कर्नाटकची समिती जाणून घेणार आहे. कर्नाटकमध्ये देखील महाराष्ट्राप्रमाणे द्विसभागृह पध्दती आहे.

            कर्नाटक विधानपरिषदेच्या समित्यांपैकी विनंती अर्ज समिती आणि सभागृह समिती मंगळवार, 2 जुलै, 2024 रोजी मुंबई अभ्यासदौऱ्यात विधानभवन, मुंबई येथे भेट देणार असून या भेटीदरम्यान दोन्ही सभागृहांच्या कामकाजाचे अवलोकन करणार आहे. तसेच या समित्यांची महाराष्ट्र विधानपरिषदेच्या संबंधित समित्यांबरोबर मा.उप सभापती, महाराष्ट्र विधानपरिषद यांच्या दालनात सायंकाळी 4.30 वाजता अभ्यासभेट आयोजित करण्यात आली आहे. महाराष्ट्र विधानपरिषदेच्या मा.उप सभापती या विधानपरिषद विनंती अर्ज समितीच्या पदसिद्ध समिती प्रमुख आहेत.  या अभ्यासभेटी प्रसंगी मा.उप सभापती तथा विनंती अर्ज समिती प्रमुख डॉ.नीलम गोऱ्हे यांच्यासमवेत समितीचे अन्य सदस्य देखील उपस्थित राहतील आणि कर्नाटक समिती सदस्यांशी चर्चा करतील. कर्नाटक विधानपरिषदेचे मा.उप सभापती तथा विनंती अर्ज समिती आणि सभागृह समितीचे समिती प्रमुख म्हणून श्री.एम.के.प्राणेश हे अन्य समिती सदस्यांसह या अभ्यासभेटी प्रसंगी उपस्थित राहणार आहेत.

नवीन फौजदारी कायद्यांमुळे न्यायव्यवस्थेतील अनुशेष कमी होण्यास मदत होईल

 नवीन फौजदारी कायद्यांमुळे न्यायव्यवस्थेतील अनुशेष कमी होण्यास मदत होईल

                                                                    - राज्यपाल रमेश बैस

            मुंबई, दि. ३०: वसाहतवादी ब्रिटिश सरकारने भारतातील प्रदीर्घ आणि शोषणात्मक राजवटीत स्वतःच्या फायद्यासाठी अनेक कायदे केले. मात्र आता स्वातंत्र्याच्या अमृत काळात पारित केलेल्या नवीन फौजदारी कायद्यांमुळे न्यायप्रक्रियेची कार्यक्षमता वाढवण्यास तसेच न्यायव्यवस्थेतील अनुशेष कमी होण्यास मदत होईल, असे प्रतिपादन राज्यपाल रमेश बैस यांनी येथे केले.

            'फौजदारी कायद्यातील सुधारणा २०२३'  या विषयावर केंद्रीय विधी व न्याय मंत्रालयातर्फे आयोजित एक दिवसाच्या चर्चासत्राचा समारोप राज्यपाल बैस यांच्या प्रमुख उपस्थितीत एनएससीआय सभागृह, मुंबई येथे झाला, त्यावेळी ते बोलत होते.

            समारोप  सत्राला छत्तीसगड उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायमूर्ती रमेश सिन्हा,  गुजरात उच्च न्यायालयाच्या मुख्य न्यायमूर्ती सुनीता अगरवाल, जम्मू आणि काश्मीर व लद्दाख उच्च न्यायालयाचे  मुख्य न्यायमूर्ती  एन कोटीस्वर सिंह, केंद्रीय विधी आयोगाच्या सदस्य सचिव डॉ रिटा वशिष्ठ, विधी कार्य विभागाचे सचिव डॉ राजीव मणी,  विभागाच्या अतिरिक्त सचिव डॉ. अंजू राठी राणा, मुंबई उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश, अधीनस्थ न्यायालयांचे न्यायाधीश, अधिवक्ता, शिक्षणतज्ज्ञ, कायद्याची अंमलबजावणी करणाऱ्या संस्थांचे प्रतिनिधी तसेच विधी शाखेचे विद्यार्थी उपस्थित होते.

            जुने कायदे बदलताना कायदा राबविणाऱ्या अधिकारी व कर्मचाऱ्यांची मानसिकता बदलणे देखील गरजेचे आहे, असे नमूद करून शासकीय कार्यालये, न्यायालये, तहसीलदार कार्यालये येथे जनसामान्यांप्रती सहकाराची मानसिकता दिसून येते, असे राज्यपालांनी सांगितले. अन्य काही कायद्यांमध्ये देखील सुधारणा केल्या जातील अशी अपेक्षा त्यांनी व्यक्त केली.

            महाराष्ट्रातील विद्यापीठांचा कुलगुरु या नात्याने आपण कुलगुरूंना नवीन फौजदारी कायद्यांचा अभ्यासक्रमात अंतर्भाव करण्यास सूचना देऊ असे राज्यपालांनी सांगितले.

०००

 

 

Maharashtra Governor presides over Conference

on New Criminal Legislations

 

            Mumbai, Date. 30: Maharashtra Governor Ramesh Bais presided over a Conference on Latest Criminal Law Reforms 2023 on the theme 'India's Progressive Path in the Administration of Criminal Justice System' at NSCI Auditorium in Mumbai on Sun (30 Jun). The Conference was organised by the Department of Legal Affairs, Ministry of Law & Justice, Government of India.

Chief Justice of the Chhattisgarh High Court Justice Ramesh Sinha, Chief Justice of the Gujarat High Court Justice Sunita Agarwal, Chief Justice of the Jammu & Kashmir and Ladakh High Court Justice N Kotiswar Singh, Member Secretary of Law Commission of India Dr Reeta Vasishtha, Secretary of the Department of Legal Affairs Dr Rajiv Mani, Addl Secretary Anju Rathi Rana, Judges of the Bombay High Court, judges of subordinate courts, pleaders, educationists, representatives of Law Enforcement agencies and Law students were present.

000

महाराष्ट्र कृषी दीन

 

सावधान, हौशी पर्यटकांनी

 *बुशी डॅम मध्ये काल दुपारी १ वाजता पूर्ण कुटुंबाला जलसमाधी (  ३० - ६ - २०२४ )*

अवजड आवघड प्रवास तार पहा

 

शाश्वतचे सुख कसे लाभेल ?

 *।।  श्री  राम  जय  राम  जय  जय  राम  ।।*

*🚩श्री  ब्रह्मचैतन्य  महाराज  गोंदवलेकर🚩*

*🌸  प्रवचने  ::  २७ जून  🌸*

*शाश्वतचे  सुख  कसे  लाभेल  ?*

असे पाहा, एखादा प्रवचन करणारा घ्या; किंवा मोठा वैदिक कर्मे करणारा घ्या; त्याला त्यापासून समाधान मिळते असे नाही, तो असमाधानातच असतो. कळू लागल्यापासून आपण सदाचाराने वागत असून आणि देवधर्म करीत असूनही आपल्याला समाधान लाभत नाही, याचे कारण काय ? तर आपले ध्येय निश्चित झालेले नसते. आपण नीतिने वागतो ते लोकांच्या भितीने; कारण आपण वाईट वागलो तर लोक आपल्याला नावे ठेवतील. लौकिकासाठी केलेले कर्म कधीही समाधान देऊ शकत नाही. पापकर्म करणार्‍यालाही समाधान लाभत नाही, कारण त्यालासुद्धा आपण करतो हे वाईट आहे असे वाटतच असते. एकदा एक गृहस्थ माझ्याकडे आला आणि म्हणाला, "देवापाशी काही न्याय नाही; तो अगदी अन्यायी आहे." मी त्याला विचारले, "असे झाले तरी काय ?" त्यावर तो म्हणाला, "मी कधी कोणाचा पैसा खाल्ला नाही, सदाचरणाने वागलो; पण मी फक्त एकमजली घर बांधू शकलो, आणि माझ्या हाताखाली काम करणार्‍या एका भिकारड्या कारकुनाने पैसा खाऊन माझ्या घरासमोर दुमजली घर बांधले !" मी त्याला विचारले, "मग तुम्ही का नाही पैसा खाल्ला ?" त्यावर तो म्हणाला, "मला तसे आवडत नाही; लोक नावे ठेवतील." तेव्हा, जे कर्म लौकिकासाठी केले त्याने कधीही समाधान मिळू शकणार नाही. प्रपंचात सुख लाभावे म्हणून आपण देवाचे करतो, आणि लौकिकासाठी नीतिधर्माने वागतो; मग त्यातून शाश्वतचे सुख कसे लाभेल ? अंगावर चांगले दागिने घातले, उत्तम लुगडे नेसले, परंतु कुंकू जर कपाळाला नसेल तर या सर्वांची काय किंमत ? तसेच, जर देवाचे प्रेम नसेल तर त्या सत्कर्मापासून तितकासा उपयोग होणार नाही. या‍उलट देवाच्या ठिकाणी अत्यंत प्रेम असूनसुद्धा जर नीतिधर्माचे आचरण नसेल, तर ती परमार्थाची इमारत टिकू शकणार नाही.

खरोखर परमार्थ अत्यंत सोपा आहे, विद्वान लोक तो उगीचच अवघड करून सांगतात. चांगले काय आणि वाईट काय हे कळायला लागल्यापासून जो त्याप्रमाणे वागेल त्याला खात्रीने परमार्थ साधेल. परमार्थ तीनपैकी कोणत्याही एका गोष्टीने साधू शकेल : एक, देहाने साधूची संगत; दुसरी, संतांच्या वाङ्‍मयाची संगत आणि त्याचप्रमाणे पुढे आचरण; आणि तिसरी, भगवंताचे नामस्मरण. नाम घेतल्याने त्याची संगत आपल्याला अखंड लाभू शकेल. संतांनी सांगितले ते संशय न घेता विश्वासाने करणे ही पहिली पायरी, आणि ते पुढे निश्चयाने, श्रद्धेने, आणि प्रेमाने चालू ठेवणे ही शेवटची पायरी. हाच शाश्वत समाधानाचा मार्ग आहे.

*१७९ .   जग  काय  म्हणेल  म्हणून  वागणे  याचे  नाव  व्यवहार  ;   भगवंत  काय‌‌  म्हणेल  म्हणून ‌ वागणे ‌ याचे  नाव  परमार्थ‌ .*

*।।  श्री  राम  जय  राम  जय  जय  राम  ।।*

फौजदारी न्याय प्रक्रियेत भारत पथदर्शी ठरेल

 फौजदारी न्याय प्रक्रियेत भारत पथदर्शी ठरेल

- केंद्रीय विधी व न्याय राज्यमंत्री अर्जुन राम मेघवाल

Ø  ‘फौजदारी न्याय व्यवस्थेच्या प्रशासनात भारताचा प्रगतीशील मार्ग’ विषयावर परिषद

        मुंबई, दि. ३० : देशात तीन नवीन फौजदारी कायदे १ जुलै २०२४ पासून लागू होत असून.

या कायद्यांमुळे प्रत्येक नागरिकास न्याय मिळण्यासाठी सुलभता होईल, तसेच फौजदारी न्याय प्रक्रियेत भारत आगामी काळात पथदर्शी ठरेल असा विश्वास केंद्रीय कायदा व न्याय राज्यमंत्री अर्जुन राम मेघवाल यांनी व्यक्त केला.

           भारतीय न्याय संहिता 2023”, “भारतीय साक्ष अधिनियम, 2023”, आणि “भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023” हे तीन नवीन फौजदारी कायदे 1 जुलै,2024 पासून लागू होतील. यासंदर्भात जनजागृती करण्यासाठी केंद्र सरकारचे विधी व न्याय मंत्रालय आणि महाराष्ट्र शासन यांच्या सहकार्याने मुंबईतील एन.एस.सी.आय. ऑडीटोरियम येथे "फौजदारी न्याय व्यवस्थेच्या प्रशासनात भारताचा प्रगतीशील मार्ग" या विषयावरील परिसंवादाचे आयोजन करण्यात आले. त्याप्रसंगी श्री.मेघवाल बोलत होते.

          या परिषदेस मुंबई उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायमूर्ती देवेंद्र कुमार उपाध्याय, राजस्थान उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायमूर्ती मनिंद्र मोहन श्रीवास्तव, पंजाब आणि हरयाणा उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायमूर्ती गुरुमित सिंग संधावालिया, मुंबई उच्च न्यायालयाचे माजी न्यायमूर्ती चंद्रकांत वसंत भडंग, विधी व न्याय मंत्रालयाचे सचिव डॉ.राजीव मनी, विधी व न्याय मंत्रालयांच्या अतिरिक्त सचिव डॉ.अंजू राठी राणा, पोलीस महासंचालक रश्मी शुक्ला, मुंबई पोलिस आयुक्त विवेक फणसाळकर तसेच विविध राज्यातील उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश, पोलिस, केंद्रिय तसेच राज्य विधी अधिकारी, प्रबंधक, विधी शाखेचे अभ्यासक, विद्यार्थी आदी उपस्थित होते.

        केंद्रीय राज्यमंत्री श्री.मेघवाल म्हणाले की, शिक्षेवर भर देणाऱ्या वसाहतवादी प्रवृत्तीतून दंड संहिता तयार झाली. मात्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांच्या मार्गदर्शनाखाली  भारतीय नागरिकांना न्याय देण्याच्या भूमिकेतून भारतीय न्याय संहिता लागू होत आहे. आजच्या युगात तंत्रज्ञानात मोठे बदल झाले आहे, त्यामुळे कायद्यातही सुधारणा करणे आवश्यक असल्याचे श्री.मेघवाल यांनी सांगितले.

        या नवीन तीन कायद्यांबद्दल केंद्रीय राज्यमंत्री श्री.मेघवाल म्हणाले की, भारतीय दंड संहिता आणि फौजदारी प्रक्रिया संहिता सुधारणा करण्यासाठी संसदीय स्थायी समिती, विविध राज्यांची मते, खासदार, आमदार त्याचबरोबर सामान्य नागरिकांकडूनही सूचना मागविण्यात आल्या. मागणीनंतर हे विधेयक "विचारविनिमय समिती"कडे सुद्धा पाठविण्यात आले. यासाठी नवी दिल्ली येथे पहिली परिषद घेण्यात आली. त्याचबरोबर गृह मंत्रालयासोबत ५८ बैठकाही घेण्यात आल्याचे त्यांनी सांगितले.

       श्री.मेघवाल म्हणाले की, यातील तांत्रिक मुद्दे भक्कम आहेत. याची प्रभावी अंमलबजावणी होण्यासाठी देशातील १६ हजार पोलीस स्टेशन्स सी.सी.टी.एन.एस. या प्रणालीशी जोडले गेले आहे. या कायद्यात मॉब लिंचींग, संघटित गुन्हेगारी, आर्थिक गुन्हेगारी, कम्युनिटी सर्व्हिस त्याचप्रमाणे झिरो एफ.आय.आर. आदीबाबत विचार केला गेला आहे. न्याय प्रक्रिया जलद गतीने होण्यासाठीही विशेष व्यवस्था करण्यात आले असल्याचे त्यांनी सांगितले.

        देशाला स्वातंत्र्य मिळून ७५ वर्षाचा अमृतकाळ देश अनुभवत असून हे नवीन कायदे पथदर्शी ठरतील असेही श्री.मेघवाल यांनी सांगितले.

       या परिषदेस माजी मुख्य न्यायमूर्ती श्री.भडंग, मुख्य न्यायमूर्ती श्री.संधावालिया, मुख्य न्यायमूर्ती श्री.श्रीवास्तव, मुख्य न्यायमूर्ती श्री.उपाध्याय यांनीही या कायद्यांबाबत आपले विचार व्यक्त केले.

विधी व न्याय मंत्रालयाचे सचिव डॉ.मनी यांनी प्रास्ताविक केले. या परिषदेच्या उत्तम नियोजनाचे काम विधी व न्याय मंत्रालयाच्या अतिरिक्त सचिव डॉ.अंजू राठी राणा आणि महाराष्ट्र शासनाच्या अपर मुख्य सचिव सुजाता सौनिक यांनी केले.

0000