जनहितासाठी धाडसी निर्णय घेणारे सरकार
- मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे
मुंबई, दि. 26 : राज्यातील शेतकरी, कष्टकरी, युवक, महिला यांच्यासह समाजातील सर्व घटकांना न्याय देण्याचा प्रयत्न हे राज्य शासन करीत असून अधिवेशनात लोकहिताचे निर्णय घेतले जातील. मागील दोन वर्षात राज्यातील विविध पायाभूत सुविधांसह अन्य विकासकामे मोठ्या प्रमाणात पूर्ण झाली असून जनतेच्या हितासाठी धाडसी निर्णय घेणारे हे सरकार असल्याचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी पत्रकार परिषदेत सांगितले.
विधिमंडळाच्या पावसाळी अधिवेशनाला गुरुवारपासून (दि. 27 जून) सुरुवात होत आहे. अधिवेशनाच्या पूर्वसंध्येला सह्याद्री अतिथीगृह येथे चहापान कार्यक्रमानंतर आयोजित पत्रकार परिषदेत मुख्यमंत्री श्री. शिंदे बोलत होते. यावेळी उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री अजित पवार, शालेय शिक्षण व मराठी भाषा मंत्री दीपक केसरकर, गृहनिर्माण व इतर मागास बहुजन कल्याण मंत्री अतुल सावे उपस्थित होते.
मुख्यमंत्री श्री. शिंदे म्हणाले की, राज्यातील शेतकऱ्यांना मागील दोन वर्षांत सुमारे 45 हजार कोटी रुपयांपेक्षा अधिकची मदत देण्यात आली आहे. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांनी पहिलाच निर्णय शेतकरी हिताचा घेतला आहे. मराठवाडा वॉटर ग्रीडचा प्रस्ताव केंद्र सरकारकडे पाठविण्यात आला आहे. जलयुक्त शिवार योजना 2.0 सुरु करण्यात आलेली आहे. समृद्धी महामार्ग, मेट्रो, मुंबईतील रस्ते, कोस्टल रोड, अटल सेतू यासारखे प्रकल्प पूर्ण करण्यात आले आहेत. वाढवण बंदर प्रकल्प गेम चेंजर ठरणार असून आजूबाजूच्या भागाचा विकास होईल. महिला व युवकांसाठी विविध योजना, शासन आपल्या दारी योजनेतून लाखो लोकांना फायदा देण्यात आला आहे.
विदर्भासह राज्यातील अनेक सिंचन प्रकल्पांना सुधारित प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली आहे. राज्यात उद्योगधंद्यांना पोषक वातावरण आहे. राज्य औद्योगिक क्षेत्रात देशात प्रथम क्रमांकावर आहे. सरकारी नोकऱ्या, पोलीस भरती मोठ्या प्रमाणात सुरु आहे, तर काहींना नियुक्तीपत्रही देण्यात आले आहेत. राज्याचा विकास झाला पाहिजे ही भूमिका घेवून पुढे जात आहोत. मुंबईसारख्या शहरात जागतिक दर्जाचा 300 एकराचा सेंट्रल पार्क उभारण्यात येणार असून त्या ठिकाणी कोणतेही बांधकाम होणार नाही. बाळासाहेब ठाकरे आपला दवाखाना योजनेसह कॅशलेस सेवा सुद्धा देण्यात येत आहे, असेही मुख्यमंत्री श्री. शिंदे यांनी सांगितले.
विदर्भातील सिंचन प्रकल्प पूर्णत्वाकडे – उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस
विदर्भातील अनेक सिंचन प्रकल्पांना मोठ्या प्रमाणात निधी देण्यात आला असून 87 प्रकल्प पूर्ण होत आले आहेत. वैधानिक विकास मंडळाचा ठराव केंद्र सरकारकडे पाठविण्यात आला आहे. मराठवाडा वॉटर ग्रीडचा हर घर जल या योजनेमध्ये समावेश करण्यासाठी प्रस्ताव केंद्र सरकारकडे पाठविण्यात आला आहे. गुंतवणुकीमध्ये राज्य आघाडीवर आहे. पुण्यातील पोर्शे घटना दुर्दैवी असून याबाबतीत राज्य शासनाने कडक भूमिका ठेवली आहे. ड्रग्ज व अमली पदार्थ विरोधी मोहीम धडकपणे राबविली जात आहे. पावसाळी अधिवेशन महाराष्ट्राला बळ देणारे ठरेल, असेही उपमुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांनी यावेळी सांगितले.
दुर्बळ घटकांना आर्थिकदृष्ट्या सक्षम करणार – उपमुख्यमंत्री अजित पवार
यंदाचे वर्ष छत्रपती राजर्षी शाहू महाराजांच्या जयंतीचे 150 वे वर्ष आहे. राज्य शासन शाहू-फुले-आंबेडकर यांच्या विचाराने काम करीत आहे. दुर्बळ घटकांना आर्थिकदृष्ट्या सक्षम करण्यासाठी विविध योजना यशस्वीपणे राबविण्यात येत आहे. पावसाळी अधिवेशनात उपस्थित होणाऱ्या प्रत्येक प्रश्नाला राज्य शासन उत्तर देण्यास तयार आहे.
पत्रकार परिषदेपूर्वी अधिवेशनाच्या पूर्वसंध्येला सह्याद्री अतिथीगृह येथे चहापान कार्यक्रम आयोजित करण्यात आला होता. यावेळी उपमुख्यमंत्री श्री. फडणवीस, उपमुख्यमंत्री श्री. पवार, महसूल मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील, वनमंत्री सुधीर मुनगंटीवार, संसदीय कार्य मंत्री चंद्रकांत पाटील, आदिवासी विकास मंत्री डॉ. विजयकुमार गावित, शालेय शिक्षण व मराठी भाषा मंत्री दीपक केसरकर, गृहनिर्माण व इतर मागास बहुजन कल्याण मंत्री अतुल सावे, पाणीपुरवठा मंत्री गुलाबराव पाटील, मृद व जलसंधारण मंत्री संजय राठोड, राज्य उत्पादन शुल्क मंत्री शंभूराज देसाई, मंत्री हसन मुश्रीफ, मंत्री मंगलप्रभात लोढा, ग्राम विकास मंत्री गिरीश महाजन, कृषी मंत्री धनंजय मुंडे आणि मंत्रिमंडळातील सदस्य आणि विधिमंडळातील सदस्य, वरिष्ठ अधिकारी आदी उपस्थित होते.
