Friday, 21 June 2024

योग ही जीवन पद्धती सर्वांनी अंगिकारणे गरजेचे - मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे

 योग ही जीवन पद्धती सर्वांनी अंगिकारणे गरजेचे

- मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे

 

            मुंबईदि. 21 : निरोगी शरीरासाठी योग खूप महत्त्वाचा आहे. योग ही जीवनपद्धती आहे ती जर सर्वांनी अंगिकारली तर नक्कीच सुदृढ नागरिक घडू शकतात. सुदृढ नागरिक ही राज्याची संपत्ती असते, असे मत मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी व्यक्त केले.

             मंत्रालयाच्या त्रिमूर्ती प्रांगणात आंतरराष्ट्रीय योग दिनानिमित्त सामान्य प्रशासन विभागामार्फत  योगासन शिबिराचे आयोजन करण्यात आले होते. या कार्यक्रमात मुख्यमंत्री श्री. शिंदे बोलत होते. यावेळी उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसक्रीडामंत्री संजय बनसोडेअपर मुख्य सचिव (सेवा) नितीन गद्रे, गृह विभागाच्या अपर मुख्य सचिव सुजाता सौनिक यांच्यासह  योगा इन्स्टिट्यूटचे सहायक संचालक ऋषी जयदेव योगेंद्र यांच्यासह इतर शासकीय अधिकारी उपस्थित होते.

            मुख्यमंत्री श्री. शिंदे  म्हणाले कीयोगचा प्रचार व प्रसार होण्यासाठी आंतरराष्ट्रीय योग दिन संपूर्ण जगभर साजरा केला जात आहे. योग जीवनशैलीमुळे जीवनात सकारात्मकता निर्माण  होते त्यामुळे प्रत्येकाने दररोज योग करणे गरजेचे आहे. शरीर आणि मन जोडण्याचे काम योग करतेअसेही मुख्यमंत्री म्हणाले.

            यावेळी अर्धा तास चालेल्या योग सत्रात मुख्यमंत्री यांचे अपर मुख्य सचिव इकबाल सिंह चहलसार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या अपर मुख्य सचिव मनीषा म्हैसकरराज्य उत्पादन शुल्कचे अपर मुख्य सचिव मिलींद म्हैसकरमहसूल विभागाचे अपर मुख्य सचिव राजेश कुमारवित्त विभागाचे अपर मुख्य सचिव ओ.पी.गुप्तामहाराष्ट्र राज्य वित्तीय महामंडळाच्या व्यवस्थापकीय संचालक तथा प्रधान सचिव मनीषा वर्मामुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव विकास खारगेपर्यावरण विभागाचे प्रधान सचिव प्रविण दराडेवैद्यकीय शिक्षण विभागाचे प्रधान सचिव दिनेश वाघमारेकौशल्य विकास विभागाचे सचिव गणेश पाटील यासह इतर वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.

                                                 

राज्यातील कृषी विद्यापीठांचे आंतरराष्ट्रीय विद्यापीठांशी शैक्षणिक सहकार्याबाबत लवकरच सामंजस्य करार

 राज्यातील कृषी विद्यापीठांचे आंतरराष्ट्रीय विद्यापीठांशी


शैक्षणिक सहकार्याबाबत लवकरच सामंजस्य करार


- कृषी मंत्री धनंजय मुंडे


 


            मुंबई दि 20 :- राज्यातील कृषी विद्यापीठांचे आंतरराष्ट्रीय विद्यापीठांशी शैक्षणिक सहकार्याबाबत भविष्यात सामंजस्य करार करण्यात येणार असून त्यासाठी आवश्यक असलेल्या पायाभूत सुविधांची उभारणी करण्याच्या दृष्टीने प्रयत्न करावेत असे कृषी मंत्री धनंजय मुंडे यांनी सांगितले.


            महाराष्ट्र कृषी शिक्षण व संशोधन परिषदेची 115 वी बैठक आज कृषी मंत्री धनंजय मुंडे यांच्या अध्यक्षतेखाली दूरदृश्य प्रणालीद्वारे संपन्न झाली. यावेळी कृषी आयुक्त रावसाहेब भागडे, कृषी परिषदेचे संचालक डॉ.हरिहर कौसडीकर राज्यातील चारही कृषी विद्यापीठाचे कुलगुरू आणि परिषदेचे सदस्य उपस्थित होते.


            कृषी विद्यापीठांनी शिक्षण आणि संशोधनात भरीव कामगिरी करावी. यासाठी आवश्यक निधी शासनाकडून उपलब्ध करून देण्यात येईल. विद्यार्थ्यांना आकर्षित करण्यासाठी सर्व महाविद्यालयातील इमारती, वसतिगृह आणि प्रयोगशाळा समवेत इतर पायाभूत सोयी सुविधा देखील आंतरराष्ट्रीय दर्जाच्या असाव्यात अशीही सूचना यावेळी कृषीमंत्री श्री. मुंडे यां

नी केली.


लिपिक टंकलेखक, कर सहायक संवर्गाच्या टंकलेखन कौशल्य चाचणी सादर केलेल्या विकल्पानुसारच

 लिपिक टंकलेखक, कर सहायक संवर्गाच्या

टंकलेखन कौशल्य चाचणी सादर केलेल्या विकल्पानुसारच

            मुंबईदि. २० : महाराष्ट्र गट-क सेवा मुख्य परीक्षा २०२३ या स्पर्धा परीक्षेमध्ये लिपिक टंकलेखक व कर सहायक संवर्गासाठी पात्र ठरणाऱ्या उमेदवारांची टंकलेखन कौशल्य चाचणी आयोगाकडून आयोजित केली आहे. या संवर्गाच्या टंकलेखन कौशल्य चाचणीस पात्र उमेदवारांना त्यांनी सादर केलेल्या विकल्पावरून टंकलेखन कौशल्य चाचणी होणार असल्याचे महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाने कळवले आहे.

            आयोगाच्या प्रसिद्धीपत्रकातील तरतुदी व मुख्य परीक्षेवेळी अर्ज सादर करताना उमेदवारांनी सादर केलेल्या विकल्पानुसार आयोगाने घेतलेल्या निर्णयानुसार सर्व उमेदवारांना कोणत्या भाषेची टंकलेखन कौशल्य चाचणी द्यावयाची आहे याबाबत दोन्ही संवर्गाच्या स्वतंत्र याद्या आयोगाच्या संकेतस्थळावर Candidates Information > Results > Results of Examination/Recruitment येथे प्रसिध्द करण्यात आलेल्या आहेत.

             याद्यांमध्ये प्रसिध्द केल्यानुसारच उमेदवारांची टंकलेखन कौशल्य चाचणी घेतली जाईल. टंकलेखन कौशल्य चाचणीची भाषा बदलुन देण्याबाबतच्या कोणत्याही विनंतीचा विचार केला जाणार नसल्याचे  उमेदवारांनी नोंद घेण्याचे आयोगाने कळविले आहे.

             दोन्ही संवर्गाच्या टंकलेखन कौशल्य चाचणीमधून सूट असलेल्या उमेदवारांच्या संवर्गनिहाय याद्या  प्रसिद्ध करण्यात आलेल्या आहेत. लिपिक टंकलेखक संवर्गाच्या टंकलेखन कौशल्य चाचणीस पात्र ठरलेल्या दिव्यांगमाजी सैनिकअनाथप्रकल्पग्रस्तभूकंपग्रस्त व पदवीधर अंशकालीन कर्मचारी प्रवर्गातून अर्ज करण्यास पात्र असलेल्या उमेदवारांना शासनाच्या धोरणानुसार टंकलेखन कौशल्य चाचणीत सूट असल्यामुळे या वर्गातून आरक्षणाचा दावा करणाऱ्या उमेदवारांना टंकलेखन कौशल्य चाचणी देण्याची आवश्यकता नाही. तसेच त्यांना आयोगाकडून टंकलेखन चाचणीसाठी प्रवेश प्रमाणपत्र निर्गमित केले जाणार नाही.

            कर सहायक संवर्गाच्या टंकलेखन कौशल्य चाचणीस पात्र ठरलेल्या दिव्यांगमाजी सैनिक व अनाथ प्रवर्गातून अर्ज करण्यास पात्र असलेल्या उमेदवारांना शासनाच्या धोरणानुसार टंकलेखन कौशल्य चाचणीत सूट असल्यामुळे या वर्गातून आरक्षणाचा दावा करणाऱ्या उमेदवारांना टंकलेखन कौशल्य चाचणी देण्याची आवश्यकता नाही तसेच त्यांना आयोगाकडून टंकलेखन चाचणीसाठी प्रवेश प्रमाणपत्र निर्गमित केले जाणार नाही. मात्र प्रकल्पग्रस्तभूकंपग्रस्त व पदवीधर अंशकालीन कर्मचारी या प्रवर्गातील उमेदवारांना कर सहायक संवर्गासाठी मराठी व इंग्रजी भाषेतील टंकलेखन कौशल्य चाचणी अनिवार्य राहिल.

            टंकलेखन कौशल्य चाचणीत सुट असलेल्या उमेदवारांची त्यांच्या मुख्य परीक्षेतील गुणांच्या आधारे अंतिम निवड यादी तयार करण्यात येईल. लिपिक टंकलेखक संवर्गाचे सेवाप्रवेश नियम व जाहिरातीतील तरतुदीनुसार या संवर्गासाठी मराठी ३० श.प्र.मि. किंवा इंग्रजी ४० श.प्र.मि. टंकलेखन प्रमाणपत्र आवश्यक आहे. परंतु काही उमेदवारांकडे इंग्रजी ४० श.प्र.मि. टंकलेखन प्रमाणपत्राऐवजी इंग्रजी ३० श.प्र.मि. टंकलेखन प्रमाणपत्र असल्याचे आयोगाच्या निदर्शनास आले आहे. यास्तव ज्या उमेदवारांकडे इंग्रजी ४० श.प्र.मि. टंकलेखन प्रमाणपत्राऐवजी इंग्रजी ३० श.प्र.मि. टंकलेखन प्रमाणपत्र आहे व त्यांनी इंग्रजी भाषेतून टंकलेखन कौशल्य चाचणी देण्याचा पर्याय निवडला आहे त्या उमेदवारांची मराठी टंकलेखन कौशल्य चाचणी घेण्याचा निर्णय आयोगाने घेतला आहे.

            कर सहायक संवर्गाचे सेवाप्रवेश नियम व जाहिरातीतील तरतुदीनुसार या संवर्गासाठी मराठी ३० श.प्र.मि. आणि इंग्रजी ४० श.प्र.मि. टंकलेखन प्रमाणपत्र आवश्यक आहे. कर सहायक संवर्गाच्या टंकलेखन कौशल्य चाचणीस पात्र ठरणाऱ्या उमेदवारांना मराठी व इंग्रजी या दोन्ही भाषेतील टंकलेखन कौशल्य चाचणी अनिवार्य असल्याचेही आयोगाने कळविले आहे.

0000

बनावट, अवैध मद्य विक्री विरोधात धडक कारवाई करावी

 बनावट, अवैध मद्य विक्री विरोधात धडक कारवाई करावी

- राज्य उत्पादन शुल्क मंत्री शंभूराज देसाई

 

            मुंबईदि. 20 : बनावट मद्य  निर्मितीपरराज्यातील अवैध मद्य विक्रीची प्रकरणे निदर्शनास येत आहेत.  त्यामुळे विभागाने या प्रकरणांमध्ये धडक कारवाई करावी. परराज्यातील अवैध मद्याची वाहतूक व विक्री सीमेवरील कोल्हापूरसिंधुदुर्गसोलापूर या जिल्ह्यांमध्ये होत असते. या जिल्ह्यांतील कारवाईचे  प्रमाण वाढविण्यात यावेअसे निर्देश राज्य उत्पादन शुल्क मंत्री शंभूराज देसाई यांनी आज दिले.

            अवैध दारू निर्मिती व विक्री व्यवसाय विरोधात स्थानिकांचा सहभाग वाढविण्यात यावायासाठी हातभट्टी दारू मुक्त ग्राम सन्मान योजना सुरू करण्यात आली आहे. या योजनेचे सामाजिक व आर्थिक अनुकूल परिणाम जनतेसमोर आणावेत. विभागाचे स्वत:चे बँड पथक तयार करण्यासाठी प्रशिक्षक देण्यात यावे. या पथकाला विशिष्ट असा गणवेश देण्याच्या सूचनाही मंत्री श्री. देसाई यांनी दिल्या.

            सह्याद्री अतिथीगृह येथे आयोजित विभागाच्या आढावा बैठकीत मंत्री श्री. देसाई बोलत होते. बैठकीस अपर मुख्य सचिव मिलिंद म्हैसकरआयुक्त डॉ. विजय सूर्यवंशीअपर आयुक्त यतीन सावंतसह आयुक्त सुनील चव्हाणसंचालक प्रसाद सुर्वेउपसचिव रवींद्र आवटीउपायुक्त सुभाष बोडकेप्रदीप पवार आदी उपस्थित होते.

            मंत्री श्री. देसाई म्हणाले कीराज्य उत्पादन शुल्क विभाग शासनाला महसूल देणारा विभाग आहे. त्यामुळे विभागाचे बळकटीकरण आवश्यक आहे. यासाठी अधिकाधिक निधीची मागणी करण्यात यावी.  विभागाला दिलेल्या महसूल उद्दिष्ट पूर्तीसाठी आर्थिक वर्षाच्या शेवटच्या टप्प्यात प्रयत्न न करता सुरूवातीपासूनच प्रयत्न करावेत. त्यामुळे विभागाला दिलेल्या महसूल प्राप्तीची उद्दिष्टपूर्ती होईल.

            अधिकारी गणवेश भत्ता दरवर्षी मिळण्याबाबत प्रस्ताव सादर करावा. पोलिसांप्रमाणे हा भत्ता देता येईल. अनुज्ञप्तीच्या ठिकाणी सीसीटीव्ही कॅमेरे बसविण्यात यावेत. जेणेकरून नियमावलीची सक्तीने अंमलबजावणी करणे सोयीचे होईल. हातभट्टीवरील अवैध मद्य निर्मिती किंवा शहरात दाटीवाटीच्या वस्तीमध्येचिंचोळ्या ठिकाणी सुरू असलेल्या बनावट मद्य निर्मितीविक्री व्यवसायावर कारवाई करण्यासाठी ड्रोनचा उपयोग करण्यात यावा. त्यासाठी प्रत्येक अधीक्षक कार्यालयाला ड्रोन असायला पाहिजे. त्या पद्धतीचा प्रस्ताव पाठविण्यात यावा. दारूबंदी गुन्हे अन्वेषणसराईत गुन्हेगारांवर महाराष्ट्र दारूबंदी अधिनियम आणि एमपीडीए कायद्यान्वये प्रतिबंधात्मक कारवाई करण्यात यावी. आंतरराज्य अवैध मद्याची आवक राज्यात होणार नाहीयाबाबत दक्षता घेण्याच्या सूचनाही मंत्री श्री. देसाई यांनी दिल्या.

             दरम्यानमद्यमद्यार्कमळीचे नमुने पडताळणी करण्यासाठी उभारावयाच्या प्रयोगशाळा,  विभागातील रिक्त पदांची भरतीइमारती बांधकामहातभट्टी दारू निर्मूलन मोहिमेचे फलित आदींचा आढावाही घेण्यात आला. उपायुक्त श्री. बोडके यांनी विभागाचे सादरीकरण केले. बैठकीला राज्यभरातील अधीक्षक उपस्थित होते.

००००

मातंग समाजाच्या मागण्यांबाबत शासन सकारात्मक

 मातंग समाजाच्या मागण्यांबाबत शासन सकारात्मक

- उत्पादन शुल्क मंत्री शंभूराज देसाई

 

             मुंबईदि. 20 : मातंग समाजाच्या विविध मागण्या आहेत. या मागण्यांच्या पूर्ततेसाठी शासनाकडून  कार्यवाही करण्यात येत आहे. साहित्यरत्न अण्णाभाऊ साठे राष्ट्रीय स्मारकवाटेगांव, जि. सांगली येथील अण्णाभाऊ साठे स्मारकपुण्यातील लहुजी वस्ताद साळवे स्मारकसाहित्यरत्न अण्णाभाऊ साठे संशोधन आणि प्रशिक्षण संस्थेची (आर्टी) स्थापना आदींबाबत वेगाने कार्यवाही करण्यात यावी. मातंग समाजाच्या मागण्यांच्या पूर्ततेसाठी शासन सकारात्मक आहेअसे उत्पादन शुल्क मंत्री शंभूराज देसाई यांनी आज सांगितले.

             सह्याद्री अतिथीगृह येथे याबाबत आयोजित बैठकीत मंत्री श्री. देसाई बोलत होते. बैठकीस सामाजिक न्याय विभागाचे प्रधान सचिव सुमंत भांगेसमाजकल्याण आयुक्त ओमप्रकाश बकोरिया‘बार्टी’चे महासंचालक सुनील वारेमातंग समाज शिष्टमंडळाच्यावतीने प्रा. डॉ. मच्छिंद्र सकटेश्री. वाडेकर आदी उपस्थित होते. तर दुरदृश्य संवाद प्रणालीद्वारे सांगलीचे जिल्हाधिकारी राजा दयानिधी सहभागी झाले होते.

            काही राज्यात अनुसूचीत जाती प्रवर्गाचे जातीनिहाय उपवर्गीकरण केले आहे. त्या संदर्भात अवलंबिलेल्या कायदेशीर बाबींचा अभ्यास करण्यासाठी समिती पाठविण्यात आली आहे. ज्या राज्यांमध्ये ही व्यवस्था तेथील पूर्ण अभ्यास करून समितीच्या अहवालानंतर कार्यवाही करण्यात येईल. अण्णासाहेब पाटील आर्थिक मागास विकास महामंडळाच्या धर्तीवर साहित्यरत्न लोकशाहीर अण्णाभाऊ साठे आर्थिक विकास महामंडळामार्फत समाजाच्या आर्थिक उत्थानासाठी योजना राबविण्याबाबत प्रस्ताव तयार करण्याच्या सूचनाही मंत्री श्री. देसाई यांनी दिल्या.

            वाटेगांव येथील स्मारकासाठी जमीन भूसंपादन कायद्यानुसार संपादित करण्याच्या सूचना, मंत्री श्री. देसाई यांनी यावेळी  सांगली जिल्हाधिकारी यांना दिल्या. तसेच लहुजी साळवे स्मारकाच्या कामाला पुणे येथे असताना भेट देण्यात येईल, असेही त्यांनी सांगितले. 

राज्यातील कृषी विद्यापीठांचे आंतरराष्ट्रीय विद्यापीठांशी शैक्षणिक सहकार्याबाबत लवकरच सामंजस्य करार

 राज्यातील कृषी विद्यापीठांचे आंतरराष्ट्रीय विद्यापीठांशी

शैक्षणिक सहकार्याबाबत लवकरच सामंजस्य करार

- कृषी मंत्री धनंजय मुंडे

 

            मुंबई दि 20 :- राज्यातील कृषी विद्यापीठांचे आंतरराष्ट्रीय विद्यापीठांशी शैक्षणिक सहकार्याबाबत भविष्यात सामंजस्य करार करण्यात येणार असून त्यासाठी आवश्यक असलेल्या पायाभूत सुविधांची उभारणी करण्याच्या दृष्टीने प्रयत्न करावेत असे कृषी मंत्री धनंजय मुंडे यांनी  सांगितले.

            महाराष्ट्र कृषी शिक्षण व संशोधन परिषदेची 115 वी बैठक आज कृषी मंत्री धनंजय मुंडे यांच्या अध्यक्षतेखाली दूरदृश्य प्रणालीद्वारे संपन्न झाली. यावेळी कृषी आयुक्त रावसाहेब भागडे, कृषी परिषदेचे संचालक डॉ.हरिहर कौसडीकर राज्यातील चारही कृषी विद्यापीठाचे कुलगुरू आणि परिषदेचे सदस्य उपस्थित होते.

            कृषी विद्यापीठांनी शिक्षण आणि संशोधनात भरीव कामगिरी करावी. यासाठी आवश्यक निधी शासनाकडून उपलब्ध करून देण्यात येईल. विद्यार्थ्यांना आकर्षित करण्यासाठी सर्व महाविद्यालयातील इमारतीवसतिगृह आणि प्रयोगशाळा समवेत इतर पायाभूत सोयी सुविधा देखील आंतरराष्ट्रीय दर्जाच्या असाव्यात अशीही सूचना यावेळी कृषीमंत्री श्री. मुंडे यांनी केली.

0000

खरीप पिकांसाठी किमान हमी भावात वाढ केंद्रीय मंत्रिमंडळाची मंजुरी

 खरीप पिकांसाठी किमान हमी भावात वाढ

केंद्रीय मंत्रिमंडळाची मंजुरी

            नवी दिल्ली20 :  उत्पादकांना त्यांच्या उत्पादनांसाठी योग्य किंमत मिळावी यासाठी विपणन हंगाम 2024-25 करिता सर्व अनिवार्य खरीप पिकांच्या किमान हमी भावात (एमएसपी) वाढ करण्याचा निर्णय पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत बुधवारी घेण्यात आला.

            मागील वर्षाच्या तुलनेतकारळे (₹983 प्रति क्विंटल)तीळ (₹632 प्रति क्विंटल)आणि तूर/अरहर (₹550 प्रति क्विंटल) यांसारख्या तेलबिया आणि कडधान्यांच्या एमएसपीमध्ये सर्वाधिक वाढ करण्यात आली आहे.

            खरीप पिकांसाठी एमएसपी निश्चित करतानाभाड्याने घेतलेले मानवी श्रमबैल मजूर/यंत्र मजूरभाडेतत्वावर दिलेले भाडेबियाणेखतेसिंचन शुल्क इत्यादी खर्चतसेच खेळत्या भांडवलावरील व्याजपंप संच चालवण्यासाठी डिझेल/विद्युत खर्च आणि कौटुंबिक श्रमाचे योग्य मूल्य या सर्व घटकांचा विचार केला गेला आहे.

            केंद्र सरकारने वर्ष 2024-25 साठी विपणन हंगामासाठी खरीप पिकांच्या किमान हमी भावात (एमएसपी) वाढ जाहीर केली आहेजी केंद्रीय अर्थसंकल्प 2018-19 मध्ये ठरविलेल्या नियमानुसार उत्पादन खर्चाच्या किमान 1.5 पट असणार आहे. खासकरूनबाजरीसाठी (77%)तुरीसाठी (59%)मक्यासाठी (54%)आणि उडीदसाठी (52%) एमएसपीमध्ये उत्पादन खर्चाच्या तुलनेत जास्त लाभ मिळण्याची अपेक्षा आहे. इतर पिकांसाठीशेतकऱ्यांना त्यांच्या उत्पादन खर्चापेक्षा 50% अधिक लाभ मिळण्याची अपेक्षा आहे.

            ही घोषणा सरकारने तृणधान्येकडधान्ये आणि पोषणमूल्य असलेली धान्य यासारख्या विविध पिकांच्या लागवडीस प्रोत्साहन देण्यासाठी केली आहे. भात (ग्रेड अ)ज्वारी (मालदांडी)आणि कापूस (लांब मुख्य) यासारख्या पिकांच्या उत्पादन खर्चाची स्वतंत्र माहिती उपलब्ध नसली तरीशेतकऱ्यांना या पिकांसाठी देखील ५०% पेक्षा अधिक लाभ अपेक्षित आहे. सरकारने उच्च किमान हमी भाव देऊन पोषणमूल्य असलेल्या विविध पिकांच्या लागवडीला चालना देण्याचा निर्णय घेतला आहेज्यामुळे शेतकऱ्यांना आर्थिक फायदा होईल तसेच विविध प्रकारचे अन्नधान्य उत्पादन वाढीस लागेल.

            देशात  खरीप हंगामातील विपणनात 2003-04 ते 2013-14 या कालावधीतबाजरीसाठी एमएसपीतील दर रु.745 रुपये प्रति क्विंटल आणि मुगासाठी रु.3,130 रुपये प्रति क्विंटल होता. त्यानंतर2013-14 ते 2023-24 या कालावधीतएमएसपी मध्ये किमान परिपूर्ण वाढ झाली. मक्यासाठी 780 रुपये प्रति क्विंटल आणि कारळासाठी 4,234 रुपये प्रति क्विंटल होती.

            वर्ष 2004-05 ते 2013-14 या कालावधीतखरीप विपणन हंगामाअंतर्गत समाविष्ट 14 पिकांची खरेदी 4,675.98 लाख मेट्रिक टन होतीज्यामुळे 2014-15 ते 2023-24 या कालावधीत या पिकांची खरेदी 7.58 लाख मेट्रिक टन होती.

            वर्ष 2023-24 च्या तिसऱ्या सुधारित अंदाजानुसार देशातील एकूण अन्नधान्य उत्पादन 3,288.6 लाख मेट्रिक टन आणि तेलबियांचे उत्पादन 395.9 लाख मेट्रिक टन होणार असूनया वर्षाच्या उत्पादनाच्या अंदाजानुसार तांदूळकडधान्येतेलबियापौष्टिक तृणधान्ये/श्री अन्न आणि कापसाचे खरीप उत्पादन 1,143.7 एलएमटी68.6 एलएमटी241.2 एलएमटी130.3 एलएमटी आणि 325.2 लाख गाठी असण्याचा अंदाज आहे.

Featured post

Lakshvedhi