दिलखुलास','जय महाराष्ट्र' कार्यक्रमात अधिष्ठाता प्रा. डॉ. विश्वनाथ साबळे यांची मुलाखत

 दिलखुलास','जय महाराष्ट्र' कार्यक्रमात अधिष्ठाता

प्रा. डॉ. विश्वनाथ साबळे यांची मुलाखत

 

            मुंबई, दि. 15 : माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय निर्मित 'दिलखुलास' आणि 'जय महाराष्ट्र' कार्यक्रमात सर ज. जी. स्कुल ऑफ आर्ट या महाविद्यालयाचे अधिष्ठाता प्रा. डॉ. विश्वनाथ साबळे यांची मुलाखत प्रसारित होणार आहे.

            राज्यातील तसेच कलेच्या क्षेत्रात काम करू इच्छिणाऱ्या विद्यार्थ्यांना मुंबईत असलेले सर ज.जी स्कूल ऑफ आर्ट महाविद्यालय ही अग्रगण्य कलाशिक्षण संस्था आहे. या क्षेत्रातही रोजगाराच्या उत्तम संधी उपलब्ध असतात. त्याअनुषंगाने या महाविद्यालयात प्रवेश घेण्यासाठी प्रक्रिया, अभ्यासक्रमाचे महाविद्यालयाचे दरवर्षी भरणारे वार्षिक कला प्रदर्शनाचे स्वरूप, तसेच कलेच्या क्षेत्रात विद्यार्थ्यांना रोजगाराची संधी, याबाबतची माहिती प्रा. डॉ. साबळे यांनी 'दिलखुलास' आणि 'जय महाराष्ट्र' कार्यक्रमातुन दिली आहे.

            'दिलखुलास' कार्यक्रमात प्रा. डॉ. साबळे यांची मुलाखत सोमवार दि. 18, आणि मंगळवार दि.19 मार्च 2024 रोजी आकाशवाणीच्या सर्व केंद्रावरून व न्यूज ऑन एआयआर' या मोबाईल ॲपवर सकाळी 7.25 ते 7.40 या वेळेत प्रसारित होणार आहे, तर ‘जय महाराष्ट्र’ कार्यक्रमात ही मुलाखत शनिवार दि. 16 मार्च 2024 रोजी सायं 7.30 वाजता महासंचालनालयाच्या समाजमाध्यमांच्या पुढील लिंकवर ऐकता येणार आहे. निवेदक पंकज चव्हाण यांनी ही मुलाखत घेतली आहे.

महासंचालनालयाच्या समाजमाध्यमांच्या लिंक

एक्स - https://twitter.com/MahaDGIPR

फेसबुक - https://www.facebook.com/MahaDGIPR

यू ट्यूब - https://www.youtube.co/MAHARASHTRADGIPR

००००

जयश्री कोल्हे/विसंअ

जलसंधारण अधिकारी-गट ब पदाची परीक्षा रद्द

 जलसंधारण अधिकारी-गट ब पदाची परीक्षा रद्द

- आयुक्त सुनील चव्हाण

            मुंबई दि. 15 : “जलसंधारण अधिकारी-गट ब अराजपत्रित” पदासाठी 20 व 21 फेब्रुवारी, 2024 रोजी मे. टि.सी.एस. (TCS) या कंपनीच्या माध्यमातून घेण्यात आलेली परीक्षा रद्द करण्याचा निर्णय राज्‍य शासनाने घेतला आहे. फेरपरीक्षेबाबत व अनुषंगिक कार्यपद्धतीबाबत सविस्तर सूचना स्वतंत्रपणे देण्यात येतील अशी माहिती मृद व जलसंधारणचे आयुक्त तथा राज्यस्तरीय निवड समिती अध्यक्ष सुनील चव्हाण यांनी दिली.

            मृद व जलसंधारण विभागाच्या अधिपत्याखालील जलसंधारण अधिकारी, (स्थापत्य) गट "ब" (अराजपत्रित) संवर्गातील  670 पदे सरळसेवेने भरण्यासाठी 19/12/2023 रोजी जाहिरात प्रसिद्ध करण्यात आली होती. ही परीक्षा शासन मान्य टि. सी. एस. कंपनीमार्फत, राज्‍यातील 28 जिल्ह्यातील एकूण 66 केंद्रांवर 20/02/2024 व 21/02/2024 रोजी आयोजित करण्यात आली होती.

            21/02/2024 रोजी सत्र 01 (सकाळी 9.00 ते 11.00) दरम्यान ARN Associate, ड्रिमलँड, नांदगाव पेठ, अमरावती शहर येथील परीक्षा केंद्रावर यश अनंत कावरे या परीक्षार्थीच्या प्रवेश पत्राच्या झेरॉक्स प्रतीवर खालील बाजूस A, B, C, D अशा स्वरुपात उत्तरेसदृष्य माहिती असल्याचे आढळून आले होते. या अनुषंगाने, गृह विभागाच्या अहवालानुसार, नांदगाव पेठ, अमरावती शहर येथे गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. या गुन्ह्यात पोलीस अहवालानुसार आजपावेतो एकूण 13 आरोपींना अटक करण्यात आली असून यामध्ये टिसीएस कंपनीचे अमरावती येथील स्थानिक कर्मचारी व त्यांचे प्राधिकृत ARN Associate, ड्रिमलँड, नांदगाव पेठ, अमरावती शहर या ऑनलाईन परीक्षा केंद्राचे कर्मचारी यांचा देखील समावेश आहे.  सबब, परीक्षा घेणाऱ्या टिसीएस कंपनीतील या परीक्षा केंद्राशी संबंधित काही कर्मचारी या गैरप्रकारात सहभागी असल्याचे प्रथमदर्शनी आढळून आले. यामुळे एकूणच या परीक्षेची विश्वासार्हता व पारदर्शकता यावर काही अंशी प्रश्नचिन्ह उपस्थित झाले असून या परीक्षेविषयी परीक्षार्थींच्या मनात संशय निर्माण होण्यास वाव मिळाला आहे. या प्रकरणी अनेक उमेदवारांकडून दिनांक 20 व 21 फेब्रुवारी, 2024 रोजी घेण्यात आलेली परीक्षा रद्द करावी व या परीक्षेची प्रक्रिया पुन्हा नव्याने घ्यावी, अशी विनंती शासनाकडे विविध स्तरावर केलेली आहे.

            या परीक्षेत झालेला गैरप्रकार प्रथमदर्शनी एका केंद्रापुरता दिसत असला तरी, एकूण परीक्षा कार्यपध्दती व पारदर्शकतेविषयी परीक्षार्थींच्या मनात काही संशय निर्माण करणारा ठरला आहे. या गृह विभागाच्या अहवालानुसार आतापर्यंतच्या पोलीस तपासात अटक केलेल्या आरोपींची संख्या, मे. टि.सी.एस (TCS) या कंपनीचे स्थानिक कर्मचारी व त्यांच्या अमरावती शहरातील ARN Associate या प्राधिकृत ऑनलाईन परीक्षा केंद्राचे कर्मचारी यांचा प्रथमदर्शनी काही अंशी सहभाग आढळून आलेला दिसतो. यामुळे ही परीक्षा रद्द करून फेर परीक्षा घेण्याची परीक्षार्थींची मागणी याबाबत सांगोपांग विचार होऊन, “जलसंधारण अधिकारी-गट ब अराजपत्रित” या पदासाठी 20 व 21 फेब्रुवारी, 2024 रोजी मे. टि.सी.एस. (TCS) या कंपनीच्या माध्यमातून घेण्यात आलेली परीक्षा रद्द करण्याचा निर्णय शासनाने घेतला आहे. फेरपरीक्षेबाबत व अनुषंगिक कार्यपद्धतीबाबत सविस्तर सूचना स्वतंत्रपणे देण्यात येतील. तरी सर्व संबंधीत परीक्षार्थींनी याची नोंद घ्यावी,असेही आयुक्त श्री. चव्हाण यांनी सांगितले

विदर्भातील माजी मालगुजारी तलावांच्या पुनरूज्जीवन दुरूस्तीसाठी २११ कोटी रुपयांचा निधी

 विदर्भातील माजी मालगुजारी तलावांच्या पुनरूज्जीवन दुरूस्तीसाठी

 २११ कोटी रुपयांचा निधी    

                                        -  मंत्री संजय राठोड

 

             मुंबई, दि. १५ : विदर्भासाठी महत्वाच्या असलेल्या माजी मालगुजारी तलावांच्या प्रस्तावित प्रकल्पांपैकी ९७६ प्रकल्पांच्या पुनरूज्जीवन व दुरूस्तीसाठी २११.५ कोटी रुपयांच्या निधीस मान्यता मिळाल्याची माहिती, मृद व जलसंधारण मंत्री संजय राठोड यांनी दिली.

            माजी मालगुजारी तलाव म्हणजे पुरातन काळच्या जमिनदारांनी लोकसहभागातून, सिंचनासाठी तयार केलेले तलाव होते. या तलावात पावसाचे पाणी साठविण्यात येत असे. या तलावांतून पावसाळ्यानंतर अनेक हेक्टर शेतीस पिकांसाठी पाणी व पिण्याचे पाणी उपलब्ध करून देण्यात येत असे यामुळे विदर्भातील शेतकऱ्यांनी माजी मालगुजारी तलावांच्या पुनरूज्जीवन व दुरूस्तीची मागणी केली होती. त्या अनुषंगाने मंत्री श्री. राठोड यांनी नुकतीच बैठक घेतली होती. 

            विदर्भातील सुमारे ९,२८० माजी मालगुजारी तलावांपैकी सन २०२३-२४ मध्ये पहिल्या टप्प्यात गोंदिया जिल्ह्यातील ३४२ तलावांच्या दुरूस्तीसाठी ४४.०७ कोटी, भंडारा जिल्ह्यातील ७४ तलावांच्या दुरूस्तीसाठी २२.४१ कोटी, चंद्रपूर जिल्ह्यातील ४६० तलावांच्या दुरूस्तीसाठी १२०.३३ कोटी, व गडचिरोली जिल्ह्यातील १०० तलावांच्या दुरूस्तीसाठी २४.२४ कोटी असे एकूण २११.५ कोटी रुपयांच्या निधीस मान्यता दिली आहे.

            मंत्री श्री. राठोड यांनी मालगुजारी तलावांच्या कामाच्या प्रस्तावांबाबत आढावा घेऊन लवकर निधी मिळण्यास मान्यता मिळावी, यासाठी पाठपुरावा केला आहे. तलावांच्या पुनरूज्जीवन व दुरूस्तीची कामे दर्जेदार होण्याकरिता संबंधित अधिकारी यांनी विशेष लक्ष देण्याच्या सूचनाही मंत्री श्री. राठोड यांनी दिल्या

मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या हस्ते सरहद शौर्याथाँन- २०२४ स्पर्धेच्या लोगो, वेबसाईटचे अनावरण

  

मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या हस्ते सरहद शौर्याथाँन- २०२४ स्पर्धेच्या

लोगो, वेबसाईटचे अनावरण

 

            मुंबई, दि. १५ : सरहद पुणे , भारतीय लष्कर  यांच्या संयुक्त विद्यमाने आणि अर्हम  संस्था पुणे यांच्या सहकार्याने सरहद शौर्याथाँन- २०२४ स्पर्धेचे आयोजन ३० जून २०२४ रोजी झोजिला वाँर मेमोरियल ते कारगिल वाँर मेमोरियल या दरम्यान करण्यात येणार आहे. त्यासंबंधी स्पर्धेचा लोगो आणि संकेतस्थळाचे अनावरण मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या हस्ते वर्षा शासकीय निवासस्थानी करण्यात आले.

            यावेळी क्रीडा व युवक कल्याण मंत्री संजय बनसोडे, राज्य उत्पादन शुल्क मंत्री शंभूराज देसाई उपस्थित होते.

            भारतीय लष्कराच्या वतीने प्रथमच झोजिला युध्द विजय अमृत महोत्सव आणि कारगिल युध्द विजय रौप्य महोत्सवी वर्षानिमित्त सरहद शौर्याथाँन- २०२४(मॅराथॉन) स्पर्धेचे आयोजन करण्यात आले आहे. यास्पर्धेत भारतासह जगातील विविध देशातील धावपटू भाग घेणार आहेत.

            गेली सहा वर्षे सरहदच्या वतीने कारगिल आंतरराष्ट्रीय मॅराथॉनचे आयोजन यशस्वीपणे कारगिल येथे केले आहे.  त्यासाठी भारतीय लष्कराने सरहद संस्थेला या स्पर्धेचे आयोजन करण्यास आमंत्रित केले आहे. या स्पर्धेत पुरुष आणि महिलांसाठी ४४ किमी मॅराथॉन,२५ किमी  मॅराथॉन,१० आणि ७.५ किमी आणि अंतराच्या स्पर्धा तसेच शालेय आणि महाविद्यालय विद्यार्थ्यांसाठी ४ किमीची स्पर्धा घेतली जाईल आणि यास्पर्धेतील विजेत्यांना  रोख पारितोषिके दिली जाणार आहेत.

            यावेळी सरहद संस्थेचे संस्थापक अध्यक्ष संजय नहार,स्पर्धेचे अर्हम संस्थेचे अध्यक्ष आणि मुख्य समन्वयक डॉ. शैलेश पगारीया, स्पर्धा संचालक सुमंत वाईकर, तांत्रिक संचालक वसंत गोखले सरहदचे सुयोग गुंदेचा, रामदास खोपडे, अजित निबांळकर, संतोष बालवडकर, स्वयंम पगारीया उपस्थित होते.

            यास्पर्धेचे मुख्य मार्गदर्शक मेजर जनरल सचिन मलिक (लडाख मुख्यालय) हे आहेत.

नायर महाविद्यालय व रूग्णालयाच्या विस्तारीत इमारतीचे लोकार्पण सोयी - सुविधांच्या निर्मितीमधून नागरिकांचे जीवन सुसह्य करण्यासाठी शासनाचे काम

 नायर महाविद्यालय व रूग्णालयाच्या विस्तारीत इमारतीचे लोकार्पण

सोयी - सुविधांच्या निर्मितीमधून नागरिकांचे

 जीवन सुसह्य करण्यासाठी शासनाचे काम

- मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे

            मुंबई, दि. 15 : मुंबईसह राज्यातील नागरिकांचे प्रश्न सोडवून जीवनात सकारात्मक बदल घडविण्यासाठी शासन अनेक पातळ्यांवर काम करीत आहे. नागरीकांना चांगली सुविधा मिळाली पाहिजे, यासाठी विविध प्रकल्प राबविण्यात येत आहे. आवश्यक असलेल्या सोयी-सुविधांच्या निर्मितीमधून नागरिकांचे जीवन सुसह्य करण्यासाठी शासन काम करत असल्याचे, प्रतिपादन आज मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी केले.

            नायर दंत महाविद्यालय व रूग्णालयाच्या विस्तारीत इमारतीचा लोकार्पण सोहळा नायर महाविद्यालयाच्या सभागृहात पार पडला. यावेळी मुख्यमंत्री श्री. शिंदे बोलत होते. कार्यक्रमाला कौशल्य विकास, उद्योजकता व नाविन्यता मंत्री मंगलप्रभात लोढा, शालेय शिक्षण मंत्री दीपक केसरकर, खासदार राहुल शेवाळे, आमदार यामिनी जाधव, महानगरपालिका आयुक्त डॉ. इकबालसिंह चहल, अति. आयुक्त सुधाकर शिंदे, अधीक्षक डॉ. नीलम अंद्राडे आदी उपस्थित होते.

            नायर रूग्णालयाच्या विस्तारीत इमारतीमुळे रुग्णांना दर्जेदार आरोग्य सुविधा मिळणार असल्याचा विश्वास व्यक्त करीत मुख्यमंत्री श्री.शिंदे म्हणाले, ही 11 मजली अगदी प्रशस्त इमारत आहे. महापालिकेची सर्व रूग्णालये आधुनिक सुविधांनी सज्ज बनविण्यात येणार आहेत. केईएम रूग्णालयात बंद पडलेल्या सहा वॉर्डांची दुरूस्ती करून हे वॉर्ड रूग्णांच्या सेवेत दाखल होण्यासाठी सज्ज आहे. यामुळे 360 खाटांची संख्या वाढली आहे. नायर रुग्णालयाच्या इमारत बांधकामामध्ये 20 कोटी रूपयांची बचतही करण्यात आली आहे.

            मुख्यमंत्री श्री.शिंदे पुढे म्हणाले, ‘झीरो प्रीस्क्रीप्शन’ पॉलीसीच्या माध्यमातून विनामूल्य औषध उपलब्ध करून देण्यात येत आहे. यासाठी 3 हजार केाटी रूपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. औषधांसाठी एवढी मोठी तरतूद करणारी मुंबई ही जगातील पहिली महापालिका आहे. एका वर्षामध्ये आरोग्य यंत्रणेच्या बळकटीकरणासाठी 7 हजार कोटी रूपयांचा खर्च करण्यात आला आहे. दीडशे वर्षात 12 हजार खाटा होत्या, शासनाने दीड वर्षात 5 हजार खाटांची संख्या वाढविली आहे. महापालिकेचे खर्चानुसार उत्पन्नही वाढले पाहिजे, त्यासाठी प्रयत्न करण्याच्या सूचनाही मुख्यमंत्री श्री. शिंदे यांनी दिल्या.

            मुंबई खड्डेमुक्त करण्यात येत असल्याचे सांगत मुख्यमंत्री श्री. शिंदे म्हणाले की, शहरात ' अर्बन फॉरेस्ट' तयार करण्यात येणार असून सागरी किनारा मार्गाजवळ जवळपास 300 एकर जागेत जागतिक दर्जाचे ‘सेंट्रल पार्क’ तयार करण्यात येणार आहे. हा पार्क मुंबईचा ‘ऑक्सिजन पार्क’ ठरणार आहे. मुंबईत दळणावळणाची पायाभूत सोयी – सुविधांच्या विकासाची कामे गतीने होत आहे. मेट्रो, रस्ते, अटल सेतू, सागरी किनारा प्रकल्प यामुळे मुंबई अधिक गतिमान होत आहे. पायाभूत सोयी सुविधांच्या विकासाची 8 लाख कोटी रूपयांची कामे सुरू असलेले महाराष्ट्र हे देशातील पहिले राज्य आहे. परकीय गुंतवणूकीतही राज्य देशात अव्वल आहे. 

            मुंबई स्वच्छ करण्यासाठी सखोल स्वच्छता मोहिम राबविण्यात आली. मुंबईचे खरे हिरो हे सफाई कर्मचारी आहे. त्यांच्या 48 निवासी वसाहती आहेत, यामध्ये नागरी सुविधांच्या विकासाची कामे करण्यात येत आहे. सध्या 2 वसाहतींमध्ये कामे सुरू झाली आहेत. सफाई कर्मचाऱ्यांच्या मुलांना उच्च शिक्षण घेण्यासाठी महापालिका त्यांचा खर्च उचलणार असल्याचेही मुख्यमंत्री श्री. शिंदे यांनी सांगितले. प्रास्ताविक अधिक्षक डॉ. नीलम अंद्राडे यांनी केले. कार्यक्रमाला अधिक्षक, डॉक्टर, विद्यार्थी, कर्मचारी आदी उपस्थित होते.

००००

 

मुंबईतील आठ रेल्वे स्थानकांची ब्रिटिशकालीन नावे बदलणार

 मुंबईतील आठ रेल्वे स्थानकांची ब्रिटिशकालीन नावे बदलणार

            मुंबईतील आठ रेल्वे स्थानकांची ब्रिटिशकालीन नावे बदलण्याच्या निर्णयास आज झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते.

            करी रोड रेल्वे स्थानकाचे नाव लालबाग रेल्वे स्थानक, सॅण्डहर्स्ट रोड रेल्वे स्थानकाचे नाव डोंगरी रेल्वे स्थानक, मरीन लाईन्स रेल्वे स्थानकाचे नाव मुंबादेवी रेल्वे स्थानक, चर्नी रोड रेल्वे स्थानकाचे नाव गिरगाव रेल्वे स्थानक, कॉटन ग्रीन रेल्वे स्थानकाचे नाव काळाचौकी रेल्वे स्थानक, हार्बरवरील सॅन्डहर्स्ट रोड रेल्वे स्थानकाचे नाव डोंगरी रेल्वे स्थानक, डॉक यार्ड रेल्वे स्थानकाचे नाव माझगाव रेल्वे स्थानक, किंग्ज सर्कल रेल्वे स्थानकाचे नाव तीर्थंकर पार्श्वनाथ रेल्वे स्थानक असे करण्यास मान्यता देण्यात आली.  विधिमंडळाची मान्यता घेऊन हा प्रस्ताव केंद्रीय गृह व रेल्वे मंत्रालयाकडे पाठविण्यात येईल.

भारतीय स्वातंत्र्याच्या अमृत महोत्सवानिमित्त कारागृहातून बंद्यांना राज्यमाफी

भारतीय स्वातंत्र्याच्या अमृत महोत्सवानिमित्त कारागृहातून बंद्यांना राज्यमाफी मुंबई, दि. 14 : केंद्र शासनाच्या धोरणानुसार भारतीय स्वातंत्र्याच्या अमृत महोत्सवीवर्षानिमित्त विशिष्ट प्रवर्गातील व विहीत निकषांची पूर्तता करणाऱ्या शिक्षा बंद्यांना शिक्षेत राज्यमाफी देण्यात येत आहे. त्यानुसार शिक्षा कालावधी समाप्त होण्यापूर्वीच बंद्यांची मुदतपूर्व मुक्तता होऊन, ते आपल्या कुटुंबात गेले आहेत. कारागृहातील चांगली वागणूक हा राज्यमाफी या योजनेचा मूलभूत निकष आहे. कारागृहात असताना वर्तनात सुधारणा करून कारागृहातून मुक्त होण्याच्यादृष्टीने बंद्यांना प्रोत्साहन मिळाले आहे. त्यामुळे कारागृहाचे ‘सुधारणा व पुनर्वसन’ हे ब्रीदवाक्य सार्थ ठरले आहे. माफी देताना प्रत्येक बंदीच्या साधारण माफी अधिक विशेष माफी, ही त्याच्या पूर्ण अथवा शिक्षा कालावधीच्या एक तृतीयांश पेक्षा जास्त होणार नाही, याची कारागृह प्रशासनाला दक्षता घ्यावयाची आहे. जन्मठेपेची शिक्षा किंवा देहांत शिक्षा फौजदारी दंड प्रक्रियेतील कलम 433 अन्वये जन्मठेपेच्या शिक्षेत रूपांतरीत करण्यात आली असल्यास आणि निव्वळ 14 वर्षांची कारागृहीन शिक्षा भोगली असल्यास अशा बंद्यांना राज्यमाफीचा लाभ मिळणार आहे. ज्या जन्मठेप बंद्यांच्या प्रकरणांचा समावेश फौजदारी प्रक्रिया संहिता कलम 433 (अ) मध्ये होत नाही, अशा बंद्यांना या राज्यमाफीचा लाभ, त्यांची निव्वळ 10 वर्षे शिक्षा भोगून पूर्ण झाल्यानंतर देण्यात येणार आहे. तसेच राज्यमाफी आदेशाचा दिनांक व त्यापूर्वी न्यायालयामार्फत जामीन मंजूर केलेल्या बंद्यांनाही या राज्यमाफीचा लाभ मिळणार आहे. संचित किंवा अभिवचन रजेवर असलेल्या शिक्षा बंद्यांना राज्यमाफीचा लाभ लागू असणार आहे. मात्र अनधिकृतपणे कारागृहाबाहेर असलेल्या बंद्यांना राज्यमाफी देण्यात येणार नाही. माफी पुस्तकावर परत घेण्यात आलेल्या अथवा सर्वसाधारण माफीसाठी पात्र असलेल्या बंद्यांना ही राज्यमाफी देय राहील. तर फौजदारी प्रक्रिया संहितेमधील कलम 106 ते 110 अंतर्गत कारागृहात असलेले बंदी, भारतीय दंड संहितेमधील कलम 121 ते 130 अंतर्गत शिक्षा झालेले बंदी, केंद्रीय अधिनियमान्वये शिक्षा झालेले बंदी, मोक्का व पोस्को कायदा अंतर्गत शिक्षा झालेले बंदी, दहशतवादी कारवायांमध्ये समाविष्ट बंदी, संचित रजेकरीता अपात्र ठरणारे बंदी, दिवाणी बंदी, किशोर सुधारालयातील मुले, कारागृहातील वर्तन बेशिस्तीचे किंवा असमाधानकारक असलेले बंदी यांना ही राज्यमाफी लागू असणार नाही. याबाबतचा शासन निर्णयही निर्गमीत झाला आहे. शिक्षा कालावधीनुसार अशी असेल राज्यमाफी शिक्षेचा कालावधी एक महिना किंवा तीन महिन्यापेक्षा कमी असल्यास राज्यमाफी पाच दिवस, तीन महिने किंवा सहा महिन्यांपेक्षा कमी असल्यास राज्यमाफी एक महिना, सहा महिने किंवा एक वर्षापेक्षा कमी कालावधीसाठी तीन महिने, एक वर्ष किंवा दोन वर्षापेक्षा कमी असल्यास राज्यमाफी चार महिने, दोन वर्ष किंवा तीन वर्षापेक्षा कमीसाठी पाच महिने, तीन वर्ष किंवा चार वर्षापेक्षा कमी कालावधीकरीता सहा महिने, चार वर्ष किंवा पाच वर्षापेक्षा कमी असल्यास सात महिने, पाच वर्ष किंवा सहा वर्षापेक्षा कमी कालावधीसाठी आठ महिने, सहा वर्ष किंवा सात वर्षापेक्षा कमी असल्यास नऊ महिने, सात वर्ष किंवा आठ वर्षापेक्षा कमी कालावधीकरीता दहा महिने, आठ वर्ष किंवा नऊ वर्षापेक्षा कमी असल्यास अकरा महिने, नऊ वर्ष किंवा दहा वर्षापेक्षा कमी कालावधीसाठी बारा महिने, दहा वर्ष किंवा अकरा वर्षापेक्षा कमी कालावधीकरीता तेरा महिने, अकरा वर्ष किंवा अकरा वर्षापेक्षा अधिक कालावधीची शिक्षा असल्यास राज्यमाफी चौदा महिने, तर जन्मठेपेसाठी राज्यमाफी पंधरा महिने असणार आहे. 0000