Friday, 15 March 2024

मुंबईतील आठ रेल्वे स्थानकांची ब्रिटिशकालीन नावे बदलणार

 मुंबईतील आठ रेल्वे स्थानकांची ब्रिटिशकालीन नावे बदलणार

            मुंबईतील आठ रेल्वे स्थानकांची ब्रिटिशकालीन नावे बदलण्याच्या निर्णयास आज झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते.

            करी रोड रेल्वे स्थानकाचे नाव लालबाग रेल्वे स्थानकसॅण्डहर्स्ट रोड रेल्वे स्थानकाचे नाव डोंगरी रेल्वे स्थानकमरीन लाईन्स रेल्वे स्थानकाचे नाव मुंबादेवी रेल्वे स्थानकचर्नी रोड रेल्वे स्थानकाचे नाव गिरगाव रेल्वे स्थानककॉटन ग्रीन रेल्वे स्थानकाचे नाव काळाचौकी रेल्वे स्थानकहार्बरवरील सॅन्डहर्स्ट रोड रेल्वे स्थानकाचे नाव डोंगरी रेल्वे स्थानकडॉक यार्ड रेल्वे स्थानकाचे नाव माझगाव रेल्वे स्थानककिंग्ज सर्कल रेल्वे स्थानकाचे नाव तीर्थंकर पार्श्वनाथ रेल्वे स्थानक असे करण्यास मान्यता देण्यात आली.  विधिमंडळाची मान्यता घेऊन हा प्रस्ताव केंद्रीय गृह व रेल्वे मंत्रालयाकडे पाठविण्यात येईल.

भारतीय स्वातंत्र्याच्या अमृत महोत्सवानिमित्त कारागृहातून बंद्यांना राज्यमाफी

भारतीय स्वातंत्र्याच्या अमृत महोत्सवानिमित्त कारागृहातून बंद्यांना राज्यमाफी मुंबई, दि. 14 : केंद्र शासनाच्या धोरणानुसार भारतीय स्वातंत्र्याच्या अमृत महोत्सवीवर्षानिमित्त विशिष्ट प्रवर्गातील व विहीत निकषांची पूर्तता करणाऱ्या शिक्षा बंद्यांना शिक्षेत राज्यमाफी देण्यात येत आहे. त्यानुसार शिक्षा कालावधी समाप्त होण्यापूर्वीच बंद्यांची मुदतपूर्व मुक्तता होऊन, ते आपल्या कुटुंबात गेले आहेत. कारागृहातील चांगली वागणूक हा राज्यमाफी या योजनेचा मूलभूत निकष आहे. कारागृहात असताना वर्तनात सुधारणा करून कारागृहातून मुक्त होण्याच्यादृष्टीने बंद्यांना प्रोत्साहन मिळाले आहे. त्यामुळे कारागृहाचे ‘सुधारणा व पुनर्वसन’ हे ब्रीदवाक्य सार्थ ठरले आहे. माफी देताना प्रत्येक बंदीच्या साधारण माफी अधिक विशेष माफी, ही त्याच्या पूर्ण अथवा शिक्षा कालावधीच्या एक तृतीयांश पेक्षा जास्त होणार नाही, याची कारागृह प्रशासनाला दक्षता घ्यावयाची आहे. जन्मठेपेची शिक्षा किंवा देहांत शिक्षा फौजदारी दंड प्रक्रियेतील कलम 433 अन्वये जन्मठेपेच्या शिक्षेत रूपांतरीत करण्यात आली असल्यास आणि निव्वळ 14 वर्षांची कारागृहीन शिक्षा भोगली असल्यास अशा बंद्यांना राज्यमाफीचा लाभ मिळणार आहे. ज्या जन्मठेप बंद्यांच्या प्रकरणांचा समावेश फौजदारी प्रक्रिया संहिता कलम 433 (अ) मध्ये होत नाही, अशा बंद्यांना या राज्यमाफीचा लाभ, त्यांची निव्वळ 10 वर्षे शिक्षा भोगून पूर्ण झाल्यानंतर देण्यात येणार आहे. तसेच राज्यमाफी आदेशाचा दिनांक व त्यापूर्वी न्यायालयामार्फत जामीन मंजूर केलेल्या बंद्यांनाही या राज्यमाफीचा लाभ मिळणार आहे. संचित किंवा अभिवचन रजेवर असलेल्या शिक्षा बंद्यांना राज्यमाफीचा लाभ लागू असणार आहे. मात्र अनधिकृतपणे कारागृहाबाहेर असलेल्या बंद्यांना राज्यमाफी देण्यात येणार नाही. माफी पुस्तकावर परत घेण्यात आलेल्या अथवा सर्वसाधारण माफीसाठी पात्र असलेल्या बंद्यांना ही राज्यमाफी देय राहील. तर फौजदारी प्रक्रिया संहितेमधील कलम 106 ते 110 अंतर्गत कारागृहात असलेले बंदी, भारतीय दंड संहितेमधील कलम 121 ते 130 अंतर्गत शिक्षा झालेले बंदी, केंद्रीय अधिनियमान्वये शिक्षा झालेले बंदी, मोक्का व पोस्को कायदा अंतर्गत शिक्षा झालेले बंदी, दहशतवादी कारवायांमध्ये समाविष्ट बंदी, संचित रजेकरीता अपात्र ठरणारे बंदी, दिवाणी बंदी, किशोर सुधारालयातील मुले, कारागृहातील वर्तन बेशिस्तीचे किंवा असमाधानकारक असलेले बंदी यांना ही राज्यमाफी लागू असणार नाही. याबाबतचा शासन निर्णयही निर्गमीत झाला आहे. शिक्षा कालावधीनुसार अशी असेल राज्यमाफी शिक्षेचा कालावधी एक महिना किंवा तीन महिन्यापेक्षा कमी असल्यास राज्यमाफी पाच दिवस, तीन महिने किंवा सहा महिन्यांपेक्षा कमी असल्यास राज्यमाफी एक महिना, सहा महिने किंवा एक वर्षापेक्षा कमी कालावधीसाठी तीन महिने, एक वर्ष किंवा दोन वर्षापेक्षा कमी असल्यास राज्यमाफी चार महिने, दोन वर्ष किंवा तीन वर्षापेक्षा कमीसाठी पाच महिने, तीन वर्ष किंवा चार वर्षापेक्षा कमी कालावधीकरीता सहा महिने, चार वर्ष किंवा पाच वर्षापेक्षा कमी असल्यास सात महिने, पाच वर्ष किंवा सहा वर्षापेक्षा कमी कालावधीसाठी आठ महिने, सहा वर्ष किंवा सात वर्षापेक्षा कमी असल्यास नऊ महिने, सात वर्ष किंवा आठ वर्षापेक्षा कमी कालावधीकरीता दहा महिने, आठ वर्ष किंवा नऊ वर्षापेक्षा कमी असल्यास अकरा महिने, नऊ वर्ष किंवा दहा वर्षापेक्षा कमी कालावधीसाठी बारा महिने, दहा वर्ष किंवा अकरा वर्षापेक्षा कमी कालावधीकरीता तेरा महिने, अकरा वर्ष किंवा अकरा वर्षापेक्षा अधिक कालावधीची शिक्षा असल्यास राज्यमाफी चौदा महिने, तर जन्मठेपेसाठी राज्यमाफी पंधरा महिने असणार आहे. 0000

जेजुरी गड तीर्थक्षेत्र विकास आराखड्याअंतर्गत 10 कोटी 68 लाखांचा बाह्यवळण रस्ता मंजूर

 जेजुरी गड तीर्थक्षेत्र विकास आराखड्याअंतर्गत

10 कोटी 68 लाखांचा बाह्यवळण रस्ता मंजूर

- उपमुख्यमंत्री अजित पवार

 

            मुंबईदि. 14 :- श्रीक्षेत्र जेजुरी गड तीर्थक्षेत्र विकास आराखड्याअंतर्गत जेजुरी येथील बाह्यवळण रस्त्याचा समावेश करण्यासही मुख्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखालील शिखर समितीची मंजुरी प्राप्त झाली असून त्यासाठी अधिकचा 10 कोटी 68 लाख 75 हजार रुपयांचा निधी मंजूर करण्यात आला आहे. त्यासंबंधीचा शासन निर्णयही उपमुख्यमंत्री तथा वित्तमंत्री अजित पवार यांच्या नेतृत्वाखालील नियोजन विभागाने निर्गमित केला आहे.

            उपमुख्यमंत्री तथा पुणे जिल्ह्याचे पालकमंत्री श्री. पवार यांनी 17 फेब्रुवारी 2024 रोजीच्या जिल्हास्तरीय बैठकीत श्रीक्षेत्र जेजुरी गड तीर्थक्षेत्र विकास आराखड्याअंतर्गत जेजुरी येथील बाह्यवळण रस्त्याचा समावेश करण्याच्या सूचना दिल्या होत्या तसेच त्यासंदर्भातील कार्यवाही तातडीने पूर्ण करण्याचे निर्देश अधिकाऱ्यांना दिले होते. त्यानुसार प्रस्ताव तयार करुन त्यास 11 मार्च 2024 रोजी मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखालील उच्चस्तरीय समितीची आणि 13 मार्च 2024 रोजी मुख्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखालील शिखर समितीची मान्यता घेण्यात आली.  त्यानुसार काल नवीन कामांचा व निधी मंजुरीचा शासन निर्णय निर्गमित करण्यात आला.  श्रीक्षेत्र जेजुरी गड तीर्थक्षेत्र विकास आराखड्याच्या पहिल्या टप्प्यासाठी 20 जून 2022 रोजी मंजूर करण्यात आलेल्या 109 कोटी 57 लाख रुपयांच्या कामांमध्ये अधिकचे 10 कोटी 68 लाख रुपये मंजूर करुन हा नवीन बाह्यवळण रस्ता समाविष्ट करण्यात आला आहे. उपमुख्यमंत्री श्री. पवार यांच्या सूचनेनुसार प्रस्ताव सादर करुन आवश्यक मंजुरी मिळवण्यासह शासन निर्णय जाही करण्याची ही कार्यवाही अवघ्या दीड महिन्यात पूर्ण करण्यात आली.

            जेजुरीच्या श्री खंडोबा देवाच्या व जेजुरी शहरविकासासाठी राज्य शासनाच्या वतीने सुमारे 349.45 कोटी रकमेचा श्रीक्षेत्र जेजुरीगड तीर्थक्षेत्र विकास आराखाडा एकूण तीन टप्प्यांत राबविण्यात येत आहे. पहिल्या टप्प्यातील विकास कामासाठी 109 कोटी 57 लाख रुपये मंजूर झाले आहेत. त्यात आता  10 कोटी 68 लाख रुपये अधिकचे मंजूर करुन हा नवीन बाह्यवळण रस्ता समाविष्ट करण्यात आला आहे. पहिल्या टप्प्यात मंजूर 109 कोटी 57 लाख रुपयांच्या निधीतून,  मंदिर व संपूर्ण तटबंदीचे जतन व दुरुस्तीसाठी 11 कोटी 23 लाख रुपयेदीपमाळांचे जतन व दुरुस्तीसाठी 11 कोटी 25 लाख रुपयेउत्तर-पूर्व व पश्चिम पायऱ्या13 कमानीसहायक संरचना जतन आणि दुरुस्तीसाठी 12 कोटी 22 लाख रुपयेऐतिहासिक होळकर व पेशवे तलाव आणि इतर जलकुंडांचे जतन व दुरुस्तीसाठी 12 कोटी 56 लाख रुपयेमल्हार गौतमेश्वर मंदिरलवथळेश्वर व बल्लाळेश्वर मंदिरांचे जतन व दुरुस्तीसाठी 2 कोटी 2 लाख रुपयेकडेपठार मंदिर दोन पायरी मार्गांचे जतन व दुरुस्तीसाठी 10 कोटी 73 लाख रुपये खर्चाची तरतूद करण्यात आली. तसेच मूलभूत पायाभूत सुविधेअंतर्गत 12 कोटी रुपयेभूदृशे विकसित करण्यासाठी 18 लाख रुपये आदी कामांचा समावेश आहे.

            प्रत्यक्षात जुलै 2023 मध्ये कामाला सुरुवात झाली. 7 ऑगस्ट रोजी मुख्यमंत्री व उपमुख्यमंत्री यांच्या हस्ते उद्घाटन झाले. सप्टेंबरमध्ये मुख्य मंदिरातील गाभाऱ्यात डागडुजीचे काम सुरू करण्यात आले. सध्या तटबंदीची दुरुस्ती व जतनसज्ज्यावरील आतील भागात वॉटरप्रुफिंगप्रदक्षिणा मार्गावर दगडी पायऱ्या बसविणेपूर्व दरवाजा व पश्चिम दरवाजाबाहेरील दगडी पायरी मार्ग तयार करणे ही कामे सुरू आहेत. पिंपळ वेशी परिसरात पायरी मार्ग दुरुस्तीकठडेकमान सुशोभिकरणबानूबाई मंदिरहेगडे प्रधान मंदिराबाहेरील कामे सुरू आहेत. मुख्य मंदिरातील गाभारासभागृहातील दगडी फरशी तसेच सभागृहातील दगडी खांबांच्या दुरुस्तीचे काम अद्याप बाकी आहे. होळकर व पेशवे तलावाच्या तटबंदीची दुरुस्तीनवीन दगडी कामे प्रगतिपथावर आहेत.

---------०००००००------------


जेएनयू' मध्ये छत्रपती शिवाजी महाराज अध्यासन केंद्र उभारणीसाठी १० कोटी रुपये मंजूर

 जेएनयू' मध्ये छत्रपती शिवाजी महाराज अध्यासन केंद्र

उभारणीसाठी १० कोटी रुपये मंजूर


मंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांचा पुढाकार


शिवराज्याभिषेकाच्या ३५० व्या महोत्सवी वर्षाच्या अनुषंगाने उपक्रम


           


            मुंबई, दि. १४ : नवी दिल्ली येथील जवाहरलाल नेहरू विद्यापीठात (जेएनयू) “छत्रपती शिवाजी महाराज अध्यासन” केंद्र उभारण्याकरता राज्य शासनाने १० कोटी रुपयांचा निधी मंजूर केला आहे. सांस्कृतिक कार्य मंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी यासाठी पुढाकार घेतला होता. त्यांच्या अध्यक्षतेखाली आज़ादी का अमृतमहोत्सव समितीच्या सोमवारी झालेल्या बैठकीत हा निधी मंजूर करण्यात आला.


             राज्य शासनाचा सांस्कृतिक कार्य विभाग आणि उच्च व तंत्र शिक्षण विभागाच्या माध्यमातून हा निधी जवाहरलाल नेहरू विद्यापीठाला वितरित केला जाणार आहे.


            हे वर्ष छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या राज्याभिषेकाचे ३५० वे वर्षे असून ते राज्य शासनातर्फे राज्यभरात विविध उपक्रमांच्या माध्यमातून साजरे करण्यात येत आहे. याच निमित्ताने दिल्लीतील जेएनयू मध्ये छत्रपती शिवाजी महाराजांचे चरित्र, धोरण व राज्यकारभार पद्धती आणि तत्वज्ञान यांचा अभ्यास करणारे अध्यासन उभारावे, अशी कल्पना सांस्कृतिक कार्यमंत्री श्री. मुनगंटीवार यांनी मांडली. नवी दिल्ली येथे जेएनयूच्या कुलगुरू डॉ.शांतीश्री पंडित यांच्यासोबत मंत्री श्री. मुनगंटीवार यांच्या झालेल्या बैठकीत या संकल्पनेला आकार देण्यात आला. त्यानुसार जेएनयूने छत्रपती शिवाजी महाराजांवर अध्यासन उभारण्याची पूर्वतयारी सुरू केली.


            या अध्यासनासाठी अभ्यासक्रम आखणे, विषय मांडणीसाठी, तसेच छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या संदर्भात विविध बाबीतील संशोधनासाठी राज्य शासन जेएनयू सोबत सहकार्य करणार आहे. या अध्यासनात (१) अंतर्गत सुरक्षा, (२) पश्चिम हिंदी महासागरातील मराठा नौदल रणनीती, (३) गनिमी कावा (४) किल्ल्यांच्या तटबंदी संदर्भातील रणनीती, (५) मराठा इतिहास या विषयावर संशोधनात्मक कार्य होणार आहे. तसेच मराठी भाषेतूनही पदविका, पदवी आणि विद्यावाचस्पती पदवी (पीएच.डी) ची सुविधा तसेच मराठा साम्राजाची सैन्य व्यूहरचना, किल्ले व तटबंदी रचना यावरील अभ्यासक्रम उपलब्ध असणार आहेत. विद्यापीठ अनुदान आयोगाच्या नियमानुसार हे अध्यासन कार्य करणार आहे.


            छत्रपती शिवाजी महाराज यांचा फक्त रणसंग्रामातील पराक्रमच नव्हे, तर त्यांचा राज्य कारभार, त्यांचे राज्य कारभारातील तत्वज्ञान, राज्य कारभाराकरिता उभारलेली सुसंघटित प्रशासकीय यंत्रणा, त्यांनी स्व-भाषेला राज्य कारभारात दिलेले महत्व, त्यांचे परराष्ट्र धोरण, देशातील विविध भागातील राज्यकर्त्यांना परकीय आक्रमण मोडून काढत स्वकीय राज्य उभारण्यास त्यांनी केलेली मदत, त्यांच्या राजकीय तत्वज्ञानाचा आणि राज्य कारभाराचा भारताच्या राजकारणावर आणि समाजमनावर झालेला दीर्घकालीन सकारात्मक परिणाम, थोरल्या महाराजांचे व्यवस्थापन कौशल्य, त्यांनी अंगिकारलेली व्यवस्थापनाची तत्वे, त्यांचे शिक्षण, संस्कृती, मंदिरे, व्यापार, शेती, जलसंधारण आणि सिंचन, गाव वस्त्या व शहरांचे व्यवस्थापन आणि नियोजन, संरक्षण यंत्रणा या सर्व बाबतीतले धोरणे व व्यवस्थापन, परकी आक्रमकांबाबतचे धोरण, संत महात्म्यांबाबतचे धोरण अशा विविध अंगाने छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या चरित्राचा आणि राज्यकारभाराचा अभ्यास होणे आवश्यक आहे, असे मंत्री श्री. मुनगंटीवार यांनी म्हटले आहे.


            छत्रपती शिवाजी महाराजांचा राज्यकारभार आणि धोरणे आजही आपल्याला मार्गदर्शक आहेत असे आपण म्हणतो, मात्र या सर्व बाबींची आधुनिक शैक्षणिक परिप्रेक्षात मांडणी होणे गरजेचे आहे, ते कार्य या अध्यासनाने साध्य होईल, असे मंत्री श्री. मुनगंटीवार यांनी सांगितले.


000



दीपक चव्हाण/विसंअ/


स्त्री भ्रूणहत्या रोखण्यासाठी सार्वजनिक आरोग्य विभागाचे ‘आमची मुलगी’ संकेतस्थळ

 स्त्री भ्रूणहत्या रोखण्यासाठी सार्वजनिक आरोग्य विभागाचे

आमची मुलगी’ संकेतस्थळ

 

            मुंबईदि. 14 : राज्यातील गर्भलिंग निदान प्रतिबंधलिंग गुणोत्तर प्रमाण वाढविण्याकरिता व स्त्री भ्रूण हत्या रोखण्याकरिता राज्यात तक्रार नोंदविण्यासाठी आमची मुलगी’ संकेतस्थळ सुरु करण्यात येत आहे.या संकेतस्थळामुळे राज्यात गर्भधारणापूर्व व प्रसूतीपूर्व निदानतंत्रे (लिंग निवडीस प्रतिबंध) कायदा १९९४ सुधारित कायदा २००३ (पीसीपीएनडीटी आणि एम.टी.पी) ची प्रभावी अंमलबजावणी करण्यासाठी मदत होणार आहे. हे संकेतस्थळ

             मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे,  उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसउपमुख्यमंत्री अजित पवारसार्वजनिक आरोग्य व कुटुंब कल्याण मंत्री प्रा. डॉ. तानाजी सावंत यांच्या पुढाकाराने सुरू करण्यात येत आहे.

            पीसीपीएनडीटी आणि एमटीपी या कायद्याची प्रभावीपणे अंमलबजावणी करण्याकरिता विविध उपक्रम आणि उपाययोजना यशस्वीपणे राबविण्यासाठी विविध योजनांची कार्यवाही करण्याचे आदेशित करण्यात आले आहे. त्यानुसार गर्भधारणापूर्व व प्रसूतीपूर्व निदानतंत्रे (लिंग निवडीस प्रतिबंध) कायदा १९९४ सुधारित कायदा २००३ ची प्रभावीपणे अंमलबजावणी करण्यासाठी व स्त्री भ्रूण हत्या रोखण्यासाठी राज्यात तक्रार नोंदविण्यासाठी तसेच याविषयी कुठल्याही शंकेचे निरसन करण्यासाठी http://amchimulgimaha.in/ हे नवीन संकेतस्थळ सुरु करण्यात येत आहे.

            या संकेतस्थळावर कोणीही तक्रार नोंदविल्यास ती तक्रार गोपनीय राहील व तक्रार देणा-यास त्याची इच्छा असल्यास ते नाव देखील नोंदवू शकतील. पीसीपीएनडीटी कायद्याअंतर्गत तक्रार निपटारा होऊन गर्भलिंग निदान करणाऱ्या व्यक्तींवर गुन्हा दाखल करण्यात येणार आहे. तक्रारीची अंमलबजावणी होऊन जर स्त्री भ्रूण हत्या रोखण्यास यश आले, तर तक्रारदारास शासनामार्फत खबरी बक्षीस योजनेअंतर्गत रक्कम रुपये १ लाख रुपयांचे बक्षीस देण्यात येणार आहे. नागरिकांनी आरोग्य विभागामार्फत सुरु करण्यात आलेल्या संकेतस्थळाचा  लाभ घेऊन समाजातील जन्म लिंग गुणोत्तर प्रमाण वाढविण्यास सक्रिय सहभाग नोंदवावाअसे आवाहन सार्वजनिक आरोग्य विभागाने केले आहे.

००००

‘शिव-संवाद’ : दोन दिवसीय विद्वत परिषद सांस्कृतिक कार्य विभागातर्फे १५ व १६ मार्च रोजी मुंबई विद्यापीठात परिषदेचे आयोजन

 ‘शिव-संवाद’ : दोन दिवसीय विद्वत परिषद

सांस्कृतिक कार्य विभागातर्फे १५ व १६ मार्च रोजी

मुंबई विद्यापीठात परिषदेचे आयोजन

           

            मुंबईदि. १४ : राज्य शासनाच्या सांस्कृतिक कार्य विभागाच्या वतीनेसांस्कृतिक कार्य मंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांच्या मार्गदर्शनाखाली सांस्कृतिक कार्य संचालनालयाद्वारे 'शिवसंवादया दोन दिवसीय विद्वत परिषदेचे आयोजन करण्यात आले आहे. शुक्रवार १५ व शनिवार १६ मार्च२०२४ रोजी मुंबई विद्यापीठाच्या फोर्ट कॅम्पसमधील दीक्षांत सभागृहात या परिषदेचे आयोजन करण्यात आले असून मंत्री श्री. मुनगंटीवार यांच्या हस्ते त्याचे उद्घाटन होणार आहे.

            छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या राज्याभिषेकाच्या ३५० व्या वर्षानिमित्त राज्य शासनाद्वारे विविध उपक्रम व कार्यक्रमांचे आयोजन केले जात आहे. या दोन दिवसीय परिषदेचे उद्घाटन सत्र शुक्रवार दि. १५ मार्च रोजी सकाळी ११ वाजता होणार आहे. यावेळी मंत्री श्री. मुनगंटीवारतंजावर संस्थानचे श्रीमंत राजश्री बाबाजी राजे साहेब  भोसले छत्रपतीमहाराणी गायत्री राजे साहेब भोसलेमुख्यमंत्र्यांचे प्रधान सचिव तथा सांस्कृतिक कार्य विभागाचे प्रधान सचिव विकास खारगेमुंबई विद्यापीठाचे कुलगुरू डॉ. रवींद्र कुलकर्णी आदी उपस्थित राहणार आहेत.

             या परिषदेच्या दोन्ही दिवशीच्या सत्रांमध्ये अनेक ख्यातनाम इतिहास अभ्यासकलेखकइतिहासकार व इतिहास संशोधकांची व्याख्याने होणार आहेत.

            छत्रपती शिवाजी महाराजांचे कार्य हे केवळ इतिहासातील एक पर्व नसून आधुनिक भारताच्या जडणघडणीच्या प्रक्रियेतील अत्यंत महत्वाचा टप्पा आहे. छत्रपती शिवरायांच्या स्वराज्याने पुढे साम्राज्याचे रूप धारण करत भारताच्या राजकीयच नव्हे, तर आर्थिकसांस्कृतिकशैक्षणिकसामाजिक अशा सर्वच क्षेत्रांत मोठे योगदान दिले आहे. या साऱ्या वाटचालीमागे छत्रपती शिवरायांच्या धोरणी दृष्टीचीयुद्धनीतीव्यवस्थापनराजनीतीविदेशनीतीअर्थनीतीची प्रेरणा आहे. याच विषयांवर व्यापकस्तरावर विद्वत संवाद घडवावा व या विचारमंथनातून छत्रपती शिवरायांच्या कार्याची आधुनिक काळातील प्रासंगिकता मांडली जावीहा 'शिवसंवादपरिषदेचा उद्देश आहे. १७ व्या ते २० व्या शतकापर्यंतसुमारे तीन शतके वृद्धिंगत होत गेलेल्या छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या धोरणांवर निर्माण झालेल्या मराठा साम्राज्याचे आपल्या इतिहासातील महत्त्व अनन्यसाधारण आहे. स्वातंत्र्यलढ्यात स्वराज्यस्वातंत्र्य यांचे मूर्तिमंत प्रतिक म्हणून शिवराय स्वातंत्र्ययोद्ध्यांचे स्फूर्तीस्थान होते. या संपूर्ण इतिहासाचा ऊहापोह या परिषदेत होणार आहे.

इतिहासप्रेमींसाठी वैचारिक पर्वणी

            या परिषदेत महाराष्ट्र राज्य साहित्य आणि संस्कृती मंडळाचे अध्यक्ष डॉ. सदानंद मोरेमहाराष्ट्राच्या भक्ती परंपरेचे ऐतिहासिक महत्त्व मांडणार आहेत. डॉ. उदय कुलकर्णी१८ वे - १९ वे शतक म्हणजेच मराठा शतक अशी मांडणी करणार आहेत. प्रसिद्ध इतिहासकार पांडुरंग बलकवडे लोककल्याणकारी शिवराय आणि त्यांची राजनीती’ या विषयावर व्याख्यान देणार आहेत. ग्वाल्हेरचे इतिहास-अभ्यासक  नीलेश ईश्वरचंद्र करकरे श्रीनाथ’ महादजी शिंदेंच्या कार्यावर आणि योगदानावर आपल्या व्याख्यानातून प्रकाश टाकणार आहेत. जेएनयूचे प्रा. डॉ. उमेश कदम शिवरायांच्या प्रभावाचा भौगोलिक आणि सांस्कृतिक वारसा मांडणार आहेत. इतिहास अभ्यासक डॉ. केदार फाळके, ‘शिवराज्याभिषेक - नव्या युगाचा प्रारंभ’, या विषयावर व्याख्यान देणार आहेत.

            दुसऱ्या दिवशी तंजावरचे मराठी पंडित डॉ. बी. रामचंद्रन तंजावर भोसले घराण्याचे राष्ट्र-उभारणीतील योगदान’ या विषयवार बोलणार आहेत. बंगळूरच्या इतिहास अभ्यासिका मेधा भास्करन छत्रपती शिवरायांची सैन्यव्यवस्था’ हा विषय मांडणार आहेत. अभ्यासक प्रसाद तारे त्यांनी संशोधन करून शोधून काढलेली शिवरायांची लघुचित्रे आणि शिल्पे उलगडून दाखविणार आहेत. अभ्यासक गुरुप्रसाद कानिटकर, ‘शिवपूर्व काळातील सत्ताधीश आणि त्यांची ध्येये’ या विषयातून शहाजीराजांच्या ऐतिहासिक कामगिरीचा आलेख श्रोत्यांसमोर मांडणार आहेत. सुरतचे डॉ. मकरंद जोशी बडोदे संस्थानचा उज्ज्वल इतिहास’ उलगडून दाखविणार आहेत आणि अभ्यासक रविराज पराडकर हे छत्रपती शिवाजी महाराजव्यवसायतंत्रशिक्षण आणि कौशल्य विकासाचे प्रेरणास्थान कसे ठरतात याविषयी व्याख्यान देणार आहेत.          

            या परिषदेस इतिहासप्रेमीअभ्यासकविद्यार्थी अशा सर्वांनीच मोठ्या संख्येने उपस्थित रहावेअसे आवाहन मंत्री श्री. मुनगंटीवार यांनी केले आहे.

000

राज्यातील ७ हजार ५०० शाळांमध्ये राबविणार पर्यावरण सेवा योजना

 राज्यातील ७ हजार ५०० शाळांमध्ये राबविणार

पर्यावरण सेवा योजना

 

            मुंबई, दि. १४ : राज्यात राबविण्यात येत असलेल्या पर्यावरण सेवा योजनेच्या दुसऱ्या टप्प्यात राज्यातील ७ हजार ५०० शाळांमध्ये ही सेवा योजना राबवण्याचा निर्णय शासनाने घेतला आहे.

शालेय जीवनामध्ये विद्यार्थ्यांना पर्यावरण संरक्षणाचे महत्त्व प्रत्यक्ष कृती द्वारे  रुजवावे या उद्देशाने राज्यात             पर्यावरण सेवा योजना राबवण्यात येते. सुरुवातीस राज्यातील १२ जिल्ह्यातील ५० शाळांमध्ये ही योजना राबवण्यात येत होती. आता या योजनेच्या दुसऱ्या टप्प्यात पुढील पाच वर्षांत राज्यातील ७ हजार ५०० शाळांमध्ये राबवण्यात येणार आहे.

            स्थानिक पर्यावरणाशी निगडित समस्या विद्यार्थ्यांच्या प्रत्यक्ष सहभाग व कृती समजून घेऊन त्यावर उपाययोजना सुचविण्यासाठी प्रोत्साहन देणेनिसर्ग व मानव यांचे नाते बालवयात बिंबवणे हा या योजनेचा उद्देश आहे.

            राज्यातील महानगरपालिकानगर पालिकानगर परिषदग्राम पंचायत क्षेत्रातील इच्छुक शाळा यासाठी अर्ज करू शकतात. ही योजना राबवण्यासाठी ५ कोटी ८७ लाख रुपयांचा निधी मंजूर करण्यात आला आहे.

००००

Featured post

Lakshvedhi