पिंपरी चिंचवडमधील शेतकऱ्यांना 6.25 टक्के दराने जमीन परतावा

 पिंपरी चिंचवडमधील शेतकऱ्यांना

6.25 टक्के दराने जमीन परतावा

            पिंपरी चिंचवड नवनगर विकास प्राधिकरणाकरिता संपादित करण्यात आलेल्या संपादित जमिनींकरिता संबंधित जमीन मालकांना 6.25% प्रमाणे जमीन परतावा करण्यास आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते.

            पिंपरी चिंचवड नवनगर विकास प्राधिकरणाकरिता या प्राधिकरणाच्या स्थापनेपासून म्हणजेच 14 मार्च 1972 ते 31 मार्च 1983 या कालावधीत ज्या शेतकऱ्यांच्या जमिनी संपादित करण्यात आल्या आहेत अशा संपादीत जमिनींकरिता संबंधित जमीन मालकांना 6.25% प्रमाणे जमीन परतावा करण्यात येणार आहे. तसेच अशा जमिनीचा परतावा करताना सदर भूखंडाकरिता अनुज्ञेय असलेला 2.00 चटई क्षेत्र निर्देशांक विनामूल्य मंजूर करण्यास आज मान्यता देण्यात आली.

-----०-----

एमएमआरडीएला केएफडब्ल्यूकडून कर्ज घेण्यास मान्यता

 एमएमआरडीएला केएफडब्ल्यूकडून

कर्ज घेण्यास मान्यता

            मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाला जर्मनीच्या केएफडब्ल्यू या आंतरराष्ट्रीय वित्तीय संस्थेकडून 850 कोटी रुपयांचे कर्ज व 18 कोटी 77 लाखांचे अनुदान घेण्यास आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते.

            मुंबई प्रादेशिक नागरी पायाभूत सुविधा सुधार कार्यक्रमासाठी मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणास केएफडब्ल्यू (KFW), जर्मनी या आंतरराष्ट्रीय वित्तीय संस्थेकडून 100 दशलक्ष युरो (अंदाजे रू. 850 कोटी)  रकमेचे अल्प व्याज दरातील कर्ज घेता येणार आहे. तसेच त्यापोटी या कार्यक्रमासाठी केएफडब्ल्यूकडून 2.2 दशलक्ष युरो (अंदाजे रू.18.77 कोटी) इतके अनुदान मिळणार आहे.

-----०-----

एमएमआरडीएच्या 24 हजार कोटींच्या कर्जास हमी

 एमएमआरडीएच्या 24 हजार कोटींच्या

कर्जास हमी

            मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणास २४ हजार कोटींचे कर्ज उभारण्यास शासन हमी देण्यास आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते.

            मुंबई प्रादेशिक नागरी पायाभूत सुविधा सुधार कार्यक्रमासाठी मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाने हाती घेतलेले महत्त्वाकांक्षी पायाभूत प्रकल्प पूर्ण करण्यासाठी प्राधिकरणामार्फत उभारण्यात येणाऱ्या कर्जापैकी दुसऱ्या व तिसऱ्या टप्प्यात प्रत्येकी 12 हजार कोटी रुपये अशा एकूण 24 हजार कोटी रक्कमेची शासन हमी देण्यात येईल.

-----०-----

छत्रपती संभाजीनगरला राज्याचे अल्पसंख्याक आयुक्तालय, प्रत्येक जिल्ह्यात अल्पसंख्याक कक्ष

 छत्रपती संभाजीनगरला राज्याचे अल्पसंख्याक आयुक्तालय,

प्रत्येक जिल्ह्यात अल्पसंख्याक कक्ष

            राज्यात छत्रपती संभाजीनगर येथे अल्पसंख्याक आयुक्तालय स्थापन करण्यास तसेच जिल्हास्तरावर अल्पसंख्याक कक्ष स्थापन करण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते.

            अल्पसंख्याक विकास विभागाच्या अधिपत्याखाली हे आयुक्तालय असेल. तसेच त्या-त्या जिल्ह्यात जिल्हा नियोजन अधिकारी यांच्या नियंत्रणाखाली अल्पसंख्याक कक्ष निर्माण करण्यात येईल. या अल्पसंख्याक आयुक्तालय कार्यालयासाठी एकूण ३६ पदे निर्माण करण्यास मान्यता देण्यात आली. प्रत्येक जिल्हाधिकारी यांच्या नियंत्रणाखाली अल्पसंख्याक कक्ष निर्माण करण्यास मान्यता देण्यात आली. प्रत्येक जिल्हाधिकारी कार्यालयातील जिल्हा नियोजन अधिकारी हे जिल्हा नियोजन अधिकारी तथा जिल्हा अल्पसंख्याक अधिकारी म्हणून काम पाहतील. राज्यातील ३६ जिल्ह्यातील अल्पसंख्याक कक्षाकरिता एकूण ८५ पदे निर्माण करण्यात येतील.

            नव्याने निर्माण करण्यात येणाऱ्या अल्पसंख्याक आयुक्तालयाच्या आस्थापनेवरील ३६ पदांच्या वेतनासाठी वार्षिक २ कोटी २० लाख रुपये व कार्यालयीन खर्चासाठी दरवर्षी ४० लाख रुपये खर्चास तसेच ३६ जिल्हास्तरावरील अल्पसंख्याक कक्षांच्या एकूण ८५ पदांच्या वेतनासाठी दरवर्षीच्या २ कोटी २५ लाख रुपयांच्या खर्चास तसेच कार्यालयीन खर्चासाठी ३ कोटी ६० लाख रुपये अशा एकूण ८ कोटी ४५ लाख रुपयांच्या अर्थसंकल्पीय तरतुदीस मान्यता देण्यात आली.

-----०-----

राज्य व विभागीय स्तरावर हातभट्टी दारू मुक्त ग्राम सन्मान योजनेचा आराखडा तयार करावा

 राज्य व विभागीय स्तरावर हातभट्टी दारू मुक्त ग्राम सन्मान

योजनेचा आराखडा तयार करावा

- राज्य उत्पादन शुल्क मंत्री शंभूराज देसाई

 

            मुंबई, दि. 12 : अवैध दारू निर्मिती व विक्री व्यवसाय विरोधात स्थानिकांचा सहभाग वाढविण्यात यावा, यासाठी हातभट्टी दारू मुक्त ग्राम सन्मान योजना सुरू करण्यात यावी. या योजनेचा सविस्तर आराखडा तयार करून शासनाच्या मान्यतेस सादर करावा, असे निर्देश उत्पादन शुल्क मंत्री शंभूराज देसाई यांनी आज दिले.

            राज्य उत्पादन शुल्क भवन येथे आयोजित विभागाच्या आढावा बैठकीत मंत्री श्री. देसाई बोलत होते. बैठकीस उत्पादन शुल्क आयुक्त डॉ. विजय सूर्यवंशी, अप्पर आयुक्त यतीन सावंत, सह आयुक्त सुनील चव्हाण, श्री इंदिसे , संचालक प्रसाद सुर्वे, उपायुक्त सुभाष बोडके, प्रदीप पवार आदी उपस्थित होते. तसेच दूरदृश्य संवाद प्रणालीद्वारे ऑनलाईन पद्धतीने विभागीय उप आयुक्त, अधीक्षक चर्चेत सहभागी झाले होते.

             मंत्री श्री. देसाई आढावा घेताना पुढे म्हणाले, राज्य उत्पादन शुल्क विभाग राज्याच्या महसुलासाठी अत्यंत महत्वाचा विभाग आहे. विभागाने दिलेल्या महसुलामुळे शासनाला विकास कामे करता येतात. यावर्षी विभागाला २५ हजार ५०० कोटी रुपयांचे उद्दिष्ट देण्यात आले आहे. फेब्रुवारी अखेर १९ हजार ५१७ कोटी रुपयांचा महसूल वसूल करण्यात आला आहे. विभागाने दिलेल्या महसूल प्राप्तीची उद्दिष्टपूर्ती करावी.

            ज्या जिल्ह्यांची कामगिरी समाधानकरक नाही, त्या जिल्ह्यांनी अवैध मद्य विक्री व निर्मिती व्यवसायांवर प्रभावीपणे कारवाई करावी. यामुळे अधिकृत मद्य विक्रीत वाढ होऊन महसुलात वृद्धी होईल. दारूबंदी गुन्हे अन्वेषण, सराईत गुन्हेगारांवर महाराष्ट्र दारूबंदी अधिनियम आणि एमपीडीए कायद्यान्वये प्रतिबंधात्मक  कारवाई करण्यात यावी. आंतरराज्य अवैध मद्याची आवक राज्यात होणार नाही, याबाबत दक्षता घेण्याच्या सूचनाही मंत्री श्री. देसाई यांनी दिल्या.  अवैध मद्य विक्रीची ठिकाणे महामार्गालगतचे ढाबे या ठिकाणी कारवाया करून परवाना कक्ष अनुज्ञप्ती घेण्याबाबत संबंधितांना सूचित करावे. अवैध गावठी दारू निर्मिती व विक्रीवर परिणामकारक उपाययोजना करण्याचेही त्यांनी सांगितले.

             दरम्यान, विभागातील रिक्त पदांची भरती, इमारती बांधकाम, हातभट्टी दारू निर्मूलन मोहिमेचे फलित आदींचा आढावाही घेण्यात आला. विभागात विधी सल्लागार व विधी अधिकारी यांच्या नेमणुक आदेशांचे प्रतिनिधिक स्वरूपात चार उमेदवारांना वाटप करण्यात आले. आयुक्त डॉ. सूर्यवंशी यांनी विभागाचे सादरीकरण केले.

००००

राज्यातील १०० महाविद्यालयात कौशल्य विकास केंद्राचा उद्या होणार प्रारंभ

 राज्यातील १०० महाविद्यालयात कौशल्य विकास केंद्राचा उद्या होणार प्रारंभ

- मंत्री मंगल प्रभात लोढा

            मुंबई, दि. १२ : सन २०२४-२५च्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात, राज्यातील १००० महाविद्यालयांमध्ये कौशल्य विकास केंद्र सुरु करण्यात येणार असल्याची घोषणा करण्यात आली होती. त्यानुसार राज्यातील पात्र महाविद्यालयांमध्ये कौशल्य विकास केंद्र सुरु करण्याच्या पहिल्या टप्प्याची सुरुवात झाली आहे. १३ मार्च २०२४ रोजी राज्यातील १०० महाविद्यालयांमध्ये मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या मार्गदर्शनाखाली, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते, उपमुख्यमंत्री अजित पवार, कौशल्य विकास मंत्री मंगलप्रभात लोढा यांच्या प्रमुख उपस्थितीत कौशल्य विकास केंद्र सुरू करण्यात येणार आहेत. या कौशल्य विकास केंद्रांचा उद्घाटन सोहळा ऑनलाईन पद्धतीने मेघदूत या शासकीय निवासस्थानी सकाळी ११ वाजता होईल. 

            महाविद्यालयांमध्ये कौशल्य विकास केंद्र स्थापनेसाठी कौशल्य विकास मंत्री श्री. लोढा यांनी पुढाकार घेतला आहे. "पारंपरिक महाविद्यालयीन शिक्षणासह विद्यार्थ्यांना रोजगारासाठी आवश्यक कौशल्याचे देखील प्रशिक्षण मिळायला हवे. आजच्या स्पर्धेच्या जगात आपल्या युवक - युवतींना सक्षम बनवण्यासाठी महाविद्यालयांमध्ये सुरु केलेले कौशल्य विकास केंद्र महत्वाची भूमिका बजावतील. या मार्फत राज्यात किमान २०,००० युवक-युवतींना कौशल्य प्रशिक्षण देण्यात  येईल.

            बदलते तंत्रज्ञान आणि जागतिक पातळीवरील कुशल मनुष्यबळाची वाढती मागणी लक्षात घेऊन युवकांना आवश्यक कौशल्य प्रशिक्षण याठिकाणी देण्यात येईल. त्यासाठी आवश्यक अभ्यासक्रमांची निर्मिती देखील केली जाईल. पहिल्या टप्प्यात १०० महाविद्यालयांमध्ये हे केंद्र सुरु होत आहे. लवकरच १००० महाविद्यालयांमध्ये हे केंद्र सुरु करण्याचे ध्येय आम्ही पूर्ण करू!" असे  मंत्री श्री. लोढा यांनी सांगितले.

            नवीन राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण आणि प्रधानमंत्री कौशल्य विकास योजना 4.0 अंतर्गत जाहीर केलेल्या मार्गदर्शक सूचनांच्या अधिन राहून महाविद्यालयामध्ये हे कौशल्य विकास केंद्र स्थापन करण्यात येत आहेत. नवीन राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणाच्या दृष्टीकोनातून महाविद्यालयीन शिक्षणासह व्यावसायिक कौशल्य विकास प्रशिक्षण प्रदान करणे हा या उपक्रमाचा उद्देश आहे. युवक - युवतींना रोजगारासाठी, त्यांच्या करियरसाठी आवश्यक कौशल्य प्रशिक्षण या माध्यमातून प्रदान करण्यात येणार आहे.

****

खानापूर मतदारसंघातील विकास कामांना गती द्यावी

 खानापूर मतदारसंघातील विकास कामांना गती द्यावी

– मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे

आरोग्य, परिवहन, ग्रामविकास, जलसंधारणाच्या कामांचा आढावा

           

            मुंबई, दि. 12 : खानापूर मतदारसंघाच्या विकासासाठी दिवंगत आमदार अनिल बाबर यांनी खूप संघर्ष केला आहे. त्यांच्या पश्चातही या मतदार संघातील विकास कामांना प्राधान्याने गती दिली पाहिजे, यासाठी संबंधित विभागांनी समन्वयाने कार्यवाही करावी, असे निर्देश मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी दिले.

            सांगली जिल्ह्यातील खानापूर विधानसभा मतदारसंघातील विविध विकास कामे, सुविधांच्या आढाव्यासाठी मुख्यमंत्री श्री. शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली सह्याद्री राज्य अतिथीगृह येथे आज बैठक झाली.

            बैठकीस उत्पादन शुल्क मंत्री शंभूराज देसाई, सांगली जिल्हा नियोजन समितीचे सदस्य सुहास बाबर, अमोल बाबर तसेच परिवहन विभागाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव संजय सेठी, ग्रामविकास विभागाचे प्रधान सचिव एकनाथ डवले, आरोग्य विभागाचे आयुक्त धीरज कुमार, परिवहन विभाग आयुक्त विवेक भीमनवार, राज्य मार्ग परिवहन महामंडळाचे व्यवस्थापकीय संचालक डॉ. माधव कुसेकर आदी उपस्थित होते.

            मुख्यमंत्री श्री. शिंदे म्हणाले की, दिवंगत आमदार बाबर यांचे आयुष्य संघर्षमय राहिले आहे. त्यांनी आपल्या मतदारसंघातील विकास कामांसाठी सातत्यपूर्णरित्या पाठपुरावा केला आहे. त्यांच्या मतदारसंघातील विकास कामांना आपल्याला गती द्यावी लागेल. त्यासाठी संबंधित विभागांनी समन्वयाने आणि सकारात्मक दृष्ट्या कार्यवाही करावी.’

            विटा येथे उपप्रादेशिक परिवहन कार्यालय सुरू करण्याबाबत सकारात्मक आहोत. दरम्यान हे कार्यालय सुरु होईपर्यंत परिवहन खात्यातर्फे आयोजित केला जाणाऱ्या वाहन नोंदणीसह, विविध कामांसाठीची शिबिरांची संख्या दुपटीने वाढवावी. या ठिकाणी नागरिकांची कोणतीही गैरसोय होऊ नये याची दक्षता घ्यावी, असे निर्देशही मुख्यमंत्री श्री. शिंदे यांनी दिले.

            एस.टी. महामंडळाच्या विटा, खानापूर, आटपाडी, खरसुंडी येथील आगार व बसस्थानकांच्या सुविधांबाबतही आढावा घेण्यात आला. या कामांसाठी निधी कमी पडू दिला जाणार नाही. विटा येथील आगार आणि बसस्थानकांमधील सुविधा अद्ययावत करण्यात याव्यात. याठिकाणची कामे दर्जेदार आणि वेळेत व्हावीत, अशा सूचना देण्यात आल्या. हातनूर येथील ग्रामीण रुग्णालय, तसेच या मतदार संघातील विविध गावांतील प्राथमिक आरोग्य केंद्र, उपकेंद्राबाबतचा आढावा घेण्यात आला. बाळासाहेब ठाकरे स्मृती मातोश्री ग्राम योजनेतंर्गत विविध ग्रामपंचातींचे प्रस्ताव, तसेच जलसंधारणाची कामे याबाबतही मुख्यमंत्री श्री. शिंदे यांनी संबंधित विभागाला निर्देश दिले.

००००