राज्यातील कृषी विद्यापीठे आंतरराष्ट्रीय दर्जाची व्हावीत

 राज्यातील कृषी विद्यापीठे आंतरराष्ट्रीय दर्जाची व्हावीत

- कृषी मंत्री धनंजय मुंडे

            मुंबई, दि. 11 : कृषी विद्यापीठांनी शिक्षण आणि संशोधनात भरीव कामगिरी करावी. यासाठी आवश्यक निधी शासनाकडून उपलब्ध करून देण्यात येईल. सर्व विद्यापीठे आंतरराष्ट्रीय दर्जाची होण्यासाठी विद्यापीठांच्या कुलगुरूंनी प्रयत्न करावेत, असे आवाहन कृषीमंत्री धनंजय मुंडे यांनी केले.

            महाराष्ट्र कृषी शिक्षण व संशोधन परिषदेची 114 वी बैठक आज कृषी मंत्री धनंजय मुंडे यांच्या अध्यक्षतेखाली दूरदृश्य संवाद प्रणालीद्वारे झाली. त्यावेळी ते बोलत होते. परदेशातील विद्यार्थ्यांना आकर्षित करण्यासाठी सर्व महाविद्यालयातील इमारती, वसतिगृह आणि प्रयोगशाळा समवेत इतर पायाभूत सोयी सुविधा देखील आंतरराष्ट्रीय दर्जाच्या असाव्यात अशीही सूचना यावेळी कृषीमंत्री मुंडे यांनी केली.

            या बैठकीमध्ये राज्यपाल नियुक्त सदस्य डॉ. विवेक दामले तसेच कृषीमंत्री नियुक्त विनायक काशीद व दत्तात्रय उगले, अशासकीय सदस्य,  चारही कृषी विद्यापीठांचे कुलगुरू डॉ. प्रशांत कुमार पाटील, डॉ. इंद्र मनी, डॉ. शरद गडाख आणि डॉ.संजय भावे यांच्या समवेत कृषी परिषदेतील संचालक डॉ.हरिहर कौसडीकर, डॉ. हेमंत पाटील, अंकुश नलावडे, इतर अधिकारी व कर्मचारी उपस्थित होते.

            या बैठकीमध्ये एकूण 143 विषयांवर चर्चा झाली.  शिक्षण विभागाचे एकूण 15 विषय , संशोधन विभागाचे 6 विषय, साधनसामग्री विकास विषयाची 111 विषय, प्रशासन शाखेचे चार, वित्त शाखेचा एक आणि सेवा प्रवेश मंडळाच्या सहा विषयांचा समावेश होता. या बैठकीत सहा घटक कृषी व संलग्न महाविद्यालये आणि एक विनाअनुदानित महाविद्यालय या सोबतच विद्यापीठांतर्गत संशोधन केंद्रांसाठी नियमावली आणि फणस संशोधन केंद्र यास मान्यता देण्यात आली. यासोबतच, मुख्यमंत्री संशोधन निधी अंतर्गत अकोला आणि राहुरीच्या एकूण 50 कोटी रुपयांच्या अनुक्रमे आठ आणि 18 प्रस्तावांना मान्यता देण्यात आली, यामध्ये संशोधन केंद्रांचे आणि तिथे उपलब्ध असलेल्या प्रयोगशाळांचे बळकटीकरण याचा समावेश आहे. यासोबतच साधन सामुग्री विकासात अग्निशमन सुरक्षा व वसतिगृहांचे सौर ऊर्जा प्रकल्प, मुलींसाठी सहा नवीन वसतिगृहांची स्थापना अशा विषयांचा समावेश होता.

पर्यायी बाजार व्यवस्था, कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांच्या अभ्यासासाठी गठीत दांगट समितीचा अहवाल शासनास सादर

 पर्यायी बाजार व्यवस्था, कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांच्या अभ्यासासाठी

गठीत दांगट समितीचा अहवाल शासनास सादर

 

            मुंबई दि. 11 : राज्यातील पर्यायी बाजार व्यवस्था तसचे कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांचा अभ्यास करण्यासाठी गठीत केलेल्या माजी कृषी आयुक्त उमाकांत दांगट अभ्यासगटाच्या शिफारशी शासनास सादर करण्यात आल्या.

            सह्याद्री अतिथीगृह येथे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री अजित पवार, पणन मंत्री अब्दुल सत्तार, कृषी मंत्री धनंजय मुंडे यांच्यासह मंत्री मंडळातील अन्य मंत्री यांच्या उपस्थितीत माजी कृषी आयुक्त उमाकांत दांगट यांनी अभ्यास गटांच्या शिफारशी शासनास सादर केल्या.

            खाजगी बाजार, थेट पणन परवाना, शेतकरी ग्राहक-बाजार, ई-व्यापार व्यासपीठ (e-Trading Platform) तयार करणे. कंत्राटी शेती, कृषी उत्पन्न बाजार समित्या, खासगी बाजार व कृषी उत्पन्न बाजार समिती यांचा तुलनात्मक अभ्यासातील महत्वाच्या बाबी, किमान आधारभूत किंमतीबाबत, कृषी पणन विभागाचे बळकटीकरण आणि पुरेशी अर्थसंकल्पीय तरतुद करणे. कृषी पणन व्यवस्थेत भविष्याचा वेध घेणे. या महत्त्वाच्या शिफारशी शेतकरी हित केंद्रबिंदू मानून अभ्यासगटांने सादर केल्या आहेत.

0000

पर्यावरण संवर्धनासाठी बांबू लागवड उपयुक्त

 पर्यावरण संवर्धनासाठी बांबू लागवड उपयुक्त

- मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे

बांबू लागवड, उत्पादन व संवर्धनासाठी मोबाईल जनजागृतीचे लोकार्पण

            मुंबई, दि. ११ : गेल्या काही वर्षांत वातावरणात बदल झाले आहेत. त्याचे विपरित परिणाम म्हणून ग्लोबल वॉर्मिंग, अवकाळी पाऊस, गारपीट, अशी संकटे येत आहेत. या पार्श्वभूमीवर पर्यावरण संवर्धन आणि संरक्षणासाठी बांबू लागवड उपयुक्त ठरणार आहे. त्यासाठी मोबाईल जनजागृती व्हॅन अर्थात प्राणवायू रथाच्या माध्यमातून शेतकरी, नागरिकांमध्ये जनजागृती होण्यास मदत होईल, असे प्रतिपादन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी आज येथे केले.

            पर्यावरण व वातावरणीय बदल विभाग, महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळ यांच्या संयुक्त विद्यमाने फिनिक्स फाऊंडेशन, लातूर यांच्या सहयोगाने बांबू लागवड, उत्पादन व संवर्धन मोबाईल जनजागृती व्हॅन अर्थात प्राणवायू रथाचा लोकार्पण सोहळा आज दुपारी मुख्यमंत्री श्री. शिंदे यांच्या हस्ते वर्षा या शासकीय निवासस्थानी आयोजित करण्यात आला होता. त्यावेळी मुख्यमंत्री श्री. शिंदे बोलत होते. यावेळी राज्य कृषी मूल्य आयोगाचे अध्यक्ष पाशा पटेल, महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाचे अध्यक्ष सिद्धेश कदम, पर्यावरण व वातावरणीय बदल विभागाचे प्रधान सचिव प्रवीण दराडे, मंडळाचे सदस्य सचिव डॉ. अविनाश ढाकणे, सहसंचालक डॉ. व्ही. एम. मोटघरे उपस्थित होते.

            मुख्यमंत्री श्री. शिंदे म्हणाले की, बांबूची शेती पर्यावरण संवर्धनासाठी महत्वपूर्ण आहे. बांबूपासून विविध उत्पादने मिळतात. बांबूपासून अधिकचा ऑक्सिजन मिळतो. तसेच त्याचे कार्बन डाय ऑक्साइड शोषून घेण्याचे प्रमाण अधिक आहे. बांबू लागवडीचे प्रमाण वाढून पर्यावरणाच्या रक्षणासाठी शेतकरी, नागरिकांमध्ये जनजागृतीसाठी प्राणवायू मोबाईल व्हॅन उपयुक्त ठरेल. महामार्गांच्या दोन्ही बाजूला बांबूची लागवड करण्यात यावी, अशाही सूचना मुख्यमंत्री श्री. शिंदे यांनी यावेळी दिल्या.

            मुंबई शहरात प्रदूषण नियंत्रणासाठी डीप क्लिनिंग मोहीम राबविण्यात येत आहे. तसेच मुंबई शहरात रेसकोर्स परिसरात ३०० एकर जागेवर आंतरराष्ट्रीय दर्जाचे मुंबई पार्क उभारण्यात येईल. तसेच विकास प्रकल्पांची उभारणी करताना ते पर्यावरण पूरक राहतील याचीही दक्षता घेण्यात आल्याचे मुख्यमंत्री श्री. शिंदे यांनी सांगितले. यावेळी प्राणवायू रथाची सविस्तर माहिती देण्यात आली. तसेच बांबूच्या आर्थिक, पर्यावरणीय मूल्याबद्दल जागरूकता वाढविणे आणि बांबू लागवडीला प्रोत्साहन देणे आहे. हा प्रकल्प लहान व अल्प भूधारक शेतकऱ्यांमध्ये बांबू लागवडीला चालना देत स्थिर, सातत्यपूर्ण आणि शाश्वत उत्पन्नाचा स्त्रोत प्रदान करेल, असेही यावेळी सांगण्यात आले. 

०००००

आदिवासींचे जीवनमान उंचावण्यासाठी रोजगार, स्वयंरोजगार योजना

 आदिवासींचे जीवनमान उंचावण्यासाठी

रोजगार, स्वयंरोजगार योजना

            राज्यातील आदिवासींचे जीवनमान उंचावण्यासाठी रोजगार, स्वयंरोजगार तसेच शेतकरी उत्पादक कंपन्या स्थापन करण्यासाठी २ योजना सुरु करण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते.

            शबरी आदिवासी वित्त व विकास महामंडळामार्फत या २ योजना राबविण्यात येतील. यातील पहिल्या योजनेत राष्ट्रीय अनुसूचित जमाती वित्त व विकास महामंडळ, नवी दिल्ली यांच्या धर्तीवर स्वयंरोजगारासाठी प्रवासी वाहन, मिनी ट्रक, ट्रक व ट्रॅक्टर, मालवाहू इलेक्ट्रिक रिक्षा त्याचप्रमाणे कृषी संलग्न व्यवसाय, ऑटोमोबाईल, हॉटेल, धाबा सुरु करण्यासाठी ५ लाखांपर्यत कर्ज दिले जाईल. यावरील व्याजदर एनएसटीएफडीसी यांनी निश्चित केल्याप्रमाणे राहील.  दुसऱ्या योजनेत पुढील ३ वर्षात ६० शेतकरी उत्पादक कंपन्या स्थापन करण्यात येऊन त्यामधून एकूण १८ हजार आदिवासी लाभार्थींना लाभ देण्यात येईल.

६१ अनुदानित आश्रमशाळांची श्रेणीवाढ करण्यास मान्यता

 ६१ अनुदानित आश्रमशाळांची श्रेणीवाढ

करण्यास मान्यता

            राज्यातील ६१ आदिवासी अनुदानित आश्रमशाळांची श्रेणीवाढ करण्यास आज झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते.

            17 अनुदानित प्राथमिक आश्रमशाळांना माध्यमिक आश्रमशाळा म्हणून 2024-25 पासून श्रेणीवाढ करण्यात येईल.  तसेच 2024-25 पासून इयत्ता 8 वी, 2025-26 पासून इयत्ता 9 वी आणि 2026-27 पासून 10 वीचा वर्ग सुरु करण्यात येईल. 44 अनुदानित माध्यमिक आश्रमशाळांना संलग्न कनिष्ठ महाविद्यालय (कला व विज्ञान) सुरु करण्यास मान्यता देण्यात येत आहे. या ठिकाणी 2024-25 पासून 11 वी, 2025-26 मध्ये 12 वीचे वर्ग सुरु करण्यात येतील.

            आदिवासी विद्यार्थ्यांच्या गळतीचे प्रमाण कमी व्हावे तसेच मुलींमध्ये शिक्षणाची गोडी वाढावी यासाठी आश्रमशाळांमध्ये माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षणाची सोय उपलब्ध करून देण्यासाठी हा निर्णय घेण्यात आला.

-----०

दिलखुलास', 'जय महाराष्ट्र' कार्यक्रमात बार्टीचे महासंचालक सुनील वारे यांची मुलाखत

 'दिलखुलास', 'जय महाराष्ट्र' कार्यक्रमात

बार्टीचे महासंचालक सुनील वारे यांची मुलाखत

            मुंबई, दि. ११ : माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय निर्मित 'दिलखुलास' आणि 'जय महाराष्ट्र' कार्यक्रमात ‘बार्टी’ या संस्थेचे महासंचालक सुनील वारे यांची मुलाखत प्रसारित होणार आहे.

            राज्यातील अनुसूचित जाती घटकातील लोकांचा शैक्षणिक, आर्थिक, आणि सामाजिक  विकास करण्यासाठी शासन सातत्याने प्रयत्न करत आहे. त्याअनुषंगाने बार्टी ही संस्था सुरू करण्यात आली असून या संस्थेच्या माध्यमातून मुलांना स्पर्धा परीक्षांची तयारी करण्यासाठी, कौशल्य विकसित करण्यासाठी विशेष प्रशिक्षण दिले जाते. याचबरोबर या संस्थेच्या माध्यमातून या घटकांना विकासाच्या मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी विविध योजना आणि उपक्रम राबविण्यात येत आहे. या संस्थेमार्फत राबविण्यात येणाऱ्या योजना आणि उपक्रम काय आहेत, तसेच या घटकातील नागरिकांनी या योजनांचा लाभ घेण्यासाठी काय करणे आवश्यक आहे. याबाबत महासंचालक श्री. वारे यांनी 'दिलखुलास' आणि 'जय महाराष्ट्र' कार्यक्रमातून माहिती दिली आहे.

            'दिलखुलास' कार्यक्रमात श्री. वारे यांची मुलाखत मंगळवार दि. 12, बुधवार दि.13 आणि गुरुवार दि. 14 मार्च 2024 रोजी आकाशवाणीच्या सर्व केंद्रावरून व न्यूज ऑन एआयआर' या मोबाईल ॲपवर सकाळी 7.25 ते 7.40 या वेळेत प्रसारित होणार आहे. तर ‘जय महाराष्ट्र’ कार्यक्रमात ही मुलाखत गुरुवार दि. 14 मार्च 2024  रोजी सायंकाळी 7.30 वा. महासंचालनालयाच्या समाजमाध्यमांच्या पुढील लिंकवर ऐकता येणार आहे. निवेदक हेमंत बर्वे यांनी ही मुलाखत घेतली आहे.

महासंचालनालयाच्या समाजमाध्यमांच्या लिंक

एक्स - https://twitter.com/MahaDGIPR

फेसबुक - https://www.facebook.com/MahaDGIPR

यू ट्यूब - https://www.youtube.co/MAHARASHTRADGIPR

0000

अल्पसंख्याक आयोग व जिल्ह्यात कक्ष स्थापण्याच्या निर्णयाचे ‘जमिअत-उलेमा-ए-महाराष्ट्र’ संघटनेसह अनेकांकडून स्वागत

 अल्पसंख्याक आयोग व जिल्ह्यात कक्ष स्थापण्याच्या निर्णयाचे

‘जमिअत-उलेमा-ए-महाराष्ट्र’ संघटनेसह अनेकांकडून स्वागत

उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचे मुस्लिम-अल्पसंख्याक संघटनांकडून आभार

            मुंबई, दि. ११ :- राज्यातील सरकारमध्ये उपमुख्यमंत्री अजित पवार हे अल्पसंख्याक बांधवांची बाजू भक्कमपणे मांडत असून त्यांच्या पुढाकारामुळे अल्पसंख्याक बांधवांच्या हिताचे अनेक निर्णय सरकारने घेतले आहेत. आज (११ मार्च) मंत्रिमंडळ बैठकीत छत्रपती संभाजीनगर येथे अल्पसंख्याक आयुक्तालय तसेच जिल्हास्तरावर अल्पसंख्याक कक्ष स्थापन करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. या निर्णयामुळे अल्पसंख्याक बांधवांच्या सामाजिक, शैक्षणिक, आर्थिक विकासयोजनांची अंमलबजावणी गतिमान होईल. अल्पसंख्याक बांधवांना विकास आणि निर्णय प्रक्रियेत योग्य प्रतिनिधित्व  मिळेल, असा विश्वास जमात-ए-उलेमा हिंद संघटनेचे दिल्लीतील अध्यक्ष मौलाना सय्यद मेहमूद मदानी, राज्य अध्यक्ष नदीम सिद्दीकी, ‘जमिअत-उलेमा-ए-महाराष्ट्र’ संघटनेसह अनेक मुस्लिम तसेच अल्पसंख्याक संस्था, संघटनांनी व्यक्त केला असून अल्पसंख्याक बांधवांच्या पाठीशी खंबीरपणे उभे राहिल्याबद्दल उपमुख्यमंत्री श्री. पवार यांचे आभार मानले आहेत.

            मुंबईतील सह्याद्री अतिथीगृह येथे आज झालेल्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत, छत्रपती संभाजीनगर येथे अल्पसंख्याक आयुक्तालय स्थापन करण्याचा तसेच जिल्हास्तरावर अल्पसंख्याक कक्ष स्थापन करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. मंत्रिमंडळाने घेतलेल्या निर्णयानुसार, अल्पसंख्याक विकास विभागाच्या अधिपत्याखाली हे आयुक्तालय असणार आहे. जिल्हा नियोजन अधिकारी यांच्या नियंत्रणाखाली अल्पसंख्याक कक्ष निर्माण करण्यात येणार आहे. अल्पसंख्याक आयुक्तालय कार्यालयासाठी एकूण ३६ पदे निर्माण करण्यास मान्यता देण्यात आली. प्रत्येक जिल्हाधिकारी यांच्या नियंत्रणाखाली अल्पसंख्याक कक्ष निर्माण करण्यास मान्यता देण्यात आली. प्रत्येक जिल्हाधिकारी कार्यालयातील जिल्हा नियोजन अधिकारी हे जिल्हा नियोजन अधिकारी तथा जिल्हा अल्पसंख्याक अधिकारी म्हणून काम पाहतील. राज्यातील ३६ जिल्ह्यातील अल्पसंख्याक कक्षाकरिता एकूण ८५ पदे निर्माण करण्यात येतील.

            नव्याने निर्माण करण्यात येणाऱ्या अल्पसंख्याक आयुक्तालयाच्या आस्थापनेवरील ३६ पदांच्या वेतनासाठी वार्षिक २ कोटी २० लाख रुपये व कार्यालयीन खर्चासाठी दरवर्षी ४० लाख रुपये खर्चास तसेच ३६ जिल्हास्तरावरील अल्पसंख्याक कक्षांच्या एकूण ८५ पदांच्या वेतनासाठी दरवर्षीच्या २ कोटी २५ लाख रुपयांच्या खर्चास तसेच कार्यालयीन खर्चासाठी ३ कोटी ६० लाख रुपये अशा एकूण ८ कोटी ४५ लाख रुपयांच्या अर्थसंकल्पीय तरतूदीस मान्यता देण्यात आली. राज्य मंत्रिमंडळाने घेतलेला हा निर्णय मुस्लिम, अल्पसंख्याक बांधवांच्या जीवनात अमूलाग्र बदल घडवून आणण्यास सहाय्यभूत ठरेल, असा विश्वासही ‘जमिअत-उलेमा-ए-महाराष्ट्र’ संघटनेसह अनेक मुस्लिम तसेच अल्पसंख्याक संस्था, संघटनांनी व्यक्त केला आहे.

----------0000000------------