मराठी चित्रपटसृष्टीला भेडसावणाऱ्या समस्या सोडवणार

 मराठी चित्रपटसृष्टीला भेडसावणाऱ्या समस्या सोडवणार

- मंत्री सुधीर मुनगंटीवार

•'कलासेतू'च्या माध्यमातून कलाकारांशी साधला संवाद

 

            मुंबई, दिनांक १- मराठी चित्रपटसृष्टीतील कलावंत आणि तंत्रज्ञ यांना सोबत घेऊन या क्षेत्राला भेडसावणाऱ्या समस्या सोडविण्यासाठी निश्चितपणे प्रयत्न केले जातील, असे प्रतिपादन सांस्कृतिक कार्य मंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी केले.

            मंत्री श्री. मुनगंटीवार यांनी मराठी चित्रपटसृष्टीतील मान्यवर कलावंतांशी गुरुवारी रात्री संवाद साधला. यावेळी मुख्यमंत्र्यांचे प्रधान सचिव तथा सांस्कृतिक कार्य विभागाचे प्रधान सचिव विकास खारगे, महाराष्ट्र चित्रपट, रंगभूमी आणि सांस्कृतिक विकास महामंडळाचे (फिल्मसिटी) व्यवस्थापकीय संचालक डॉ. अविनाश ढाकणे यांच्यासह मराठी चित्रपट सृष्टीतील किरण शांताराम, महेश कोठारे,  वर्षा उसगावकर, संजय जाधव, प्रिया बेर्डे यांच्यासह मान्यवर कलावंत मंडळी उपस्थित होती.

            मंत्री श्री. मुनगंटीवार म्हणाले की, एकेकाळी मराठी चित्रपट रौप्य महोत्सव आणि सुवर्ण महोत्सव साजरा करत होते. मध्यंतरीच्या काळात हे चित्र दिसले नाही. त्यानंतर पुन्हा काही मराठी चित्रपटांनी अक्षरशः पन्नास आणि शंभर कोटी रुपयांचा व्यवसाय केला. हे चित्र पुन्हा दिसण्यासाठी मराठी चित्रपट निर्मितीला प्रोत्साहन देण्याचे राज्य शासनाचे धोरण असल्याचे त्यांनी सांगितले.

            मराठी चित्रपट चित्रीकरणासाठी एक खिडकी योजना कार्यान्वित केल्यामुळे चित्रपट निर्मात्यांना प्रशासकीय बाबींमुळे होणारा विलंब आता टळला आहे. केवळ एका अर्जामुळे ही प्रक्रिया सुलभ  होत आहे. तसेच,  फिल्मसिटीच्या बाहेर चित्रीकरणासाठी आता इतर वेगवेगळ्या आस्थापनांची परवानगी आता घ्यावी लागणार नाही, याबाबतची कार्यवाही येत्या काळात करण्यात येईल, अशी माहितीही त्यांनी दिली. फिल्मसिटी मध्ये आंतरराष्ट्रीय अत्याधुनिक तंत्रज्ञान आणि सोयीसुविधा उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे. फिल्मसिटीचा एकात्मिक विकास करण्यात येणार असल्याचेही ते म्हणाले. 

            फिल्मसिटीमध्ये चित्रीकरण करताना पहिल्या वर्षी शुल्कात ५० टक्के, दुसऱ्या वर्षी २५ टक्के सवलत दिली जात होती. आता सलगपणे चित्रीकरण असेल तर आता पन्नास टक्के सवलत देण्यात येत असल्याने चित्रीकरणामध्ये वाढ झाल्याचे मंत्री श्री. मुनगंटीवार यांनी सांगितले.

            मराठी चित्रपटांना थिएटर उपलब्ध व्हावे यासाठी आता राज्य शासनाने ३८७ कोटी रुपयांचा निधी उपलब्ध करून दिला आहे. यामधे आता राज्यात ७५ चित्रनाट्यगृह उभारण्यात येणार आहेत. वृद्ध कलावंतांच्या मानधन वाढीबाबत लवकरच निर्णय घेणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.

            यावेळी चित्रपट कलावंतांनी विविध विषयांवर परिसंवादाद्वारे आपली मते मांडली.

000

गुजरात, कर्नाटक व दिल्ली या तीन राज्यांच्या एकत्रित थेट विदेशी गुंतवणुकीपेक्षा महाराष्ट्रात जास्त गुंतवणूक महाराष्ट्र गुण्यागोविंदाने राहण्यासाठी शासन

 गुजरात, कर्नाटक व दिल्ली या तीन राज्यांच्या एकत्रित

थेट विदेशी गुंतवणुकीपेक्षा महाराष्ट्रात जास्त गुंतवणूक

महाराष्ट्र गुण्यागोविंदाने राहण्यासाठी शासन प्रयत्नशील

--उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

            मुंबई, दि.१ : महाराष्ट्रात १ लाख १२ हजार कोटी रुपयांपेक्षा जास्त थेट विदेशी गुंतवणूक (एफडीआय) झाली आहे. गुजरात, कर्नाटक व दिल्ली या तीन राज्यात एकत्रित गुंतवणुकीचा आकडा एक लाख नऊ हजार कोटी रुपये असून महाराष्ट्र राज्य प्रथम क्रमांकावर आहे, तसेच राज्यात सर्व समाज घटकांना न्याय देऊन महाराष्ट्र गुण्यागोविंदाने राहण्यासाठी शासन प्रयत्नशील असल्याचे प्रतिपादन उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केले.

            विधान परिषदेत नियम 260 अन्वये प्रस्तावावर विरोधी पक्ष नेते अंबादास दानवे, प्रवीण दरेकर यासह विविध सदस्यांनी उपस्थित केलेल्या मुद्द्यांना उत्तर देताना उपमुख्यमंत्री श्री. फडणवीस बोलत होते.

दुष्काळग्रस्त भागासाठी विविध उपाय योजना

            उपमुख्यमंत्री श्री. फडणवीस म्हणाले की,  मराठवाड्यात गेल्यावर्षी 47 टक्के पाणीसाठा होता आता तो केवळ 24 टक्के एवढा पाणीसाठा आहे. राज्यात यावर्षी 46 टक्के पाणीसाठा आहे. त्यामुळे पाण्यामध्ये मोठी घट झाल्याचे दिसून येत आहे. मराठवाड्यासह इतर भागात दुष्काळ व दुष्काळ सदृश्य स्थिती आहे.  पाणी  नियोजन जुलै 2024 पर्यंत करण्यात येत असून पहिल्यांदा पिण्याचे पाणी, पिण्याच्या पाण्याची निकड संपून जर शिल्लक राहिले तर शेतीला पाणी आणि नंतर उद्योगांना पाणी असे केले आहे. सध्या धरणातील पाणी साठा कमी होत असून यामुळे गाळ मुक्त धरण व गाळ युक्त शिवार ही योजना राबविण्यात येत असून याचा शेतकऱ्यांना फायदा होत आहे.

             राज्यातील सिंचनाचा अनुशेष दूर करण्यासाठी प्रयत्न करण्यात येत आहेत. विदर्भाकरिता वैनगंगा, पैनगंगा, नळगंगा नदी जोड प्रकल्प करत आहोत. नागपूर, अमरावती, वर्धा, अकोला, यवतमाळ, बुलढाणा आणि वाशिम या सर्व जिल्ह्यांना याचा मोठ्या प्रमाणात लाभ होईल. पश्चिमेला वाहून जाणारे पाणी गोदावरी खोऱ्याकडे आणायचे आहे ज्यातून मराठवाडा दुष्काळ मुक्त होईल. उत्तर महाराष्ट्र नाशिक नगरमध्ये जो तणाव पहायला  मिळतो  तो तणाव कमी होईल. यांचेसाठी देखील तापी पुनर्भरण हा प्रकल्प 2024 मध्ये सुरू करत आहोत. गोसीखुर्द प्रकल्पाचे काम संपत आले आहे. प्रधानमंत्री कृषी सिंचन योजनेमध्ये समाविष्ट असलेल्या 27 प्रकल्पामधील 10 प्रकल्प पूर्ण झाले. नुकत्याच सादर केलेल्या अर्थसंकल्पात विदर्भ मराठवाड्याच्या सिंचनासाठी मोठी तरतूद केली आहे.

             सिंचन योजना सौर ऊर्जा वर करणार आहे. यामुळे शेतकऱ्यांची मोठी अडचण दूर होईल. मुख्यमंत्री सौर कृषी योजनेतून शेतीला पाणी मिळण्यासाठी योजना सुरू केली आहे. त्यामुळे शेतकऱ्याला दिवसा वीज उपलब्ध होईल. केंद्र सरकारने हे मॉडेल प्रत्येक राज्यात अंमलबजावणी करा म्हणून सर्वांना आवाहन केले आहे.  वीज पुरवठा सुरळीत ठेवणे, रोहित्र बदलणे आणि त्याची उपलब्धता असावी, यासाठी पंधराशे कोटी रुपयांची नवीन योजना केली आहे. पंधरा वर्षापेक्षा जुने असलेले रोहित्र (ट्रान्सफॉर्मर) बदलण्यात येणार आहेत. प्रधानमंत्री सूर्य घर योजनेमध्ये ज्या घरावरती सोलर बसवले आहेत, त्यांना तीनशे युनिट वीज मोफत उपलब्ध होईल. पहिल्या टप्प्यात आपली 7 शहरांची निवड केली आहे. ग्रीन हायड्रोजन पॉलिसी करणारे महाराष्ट्र हे पहिले राज्य आहे. यामध्ये सहा प्रकल्प सहभागी होणार आहेत.

राज्यातील कायदा व सुव्यवस्था राखण्यासाठी उपाययोजना

            उपमुख्यमंत्री श्री. फडणवीस म्हणाले, लोकप्रतिनिधींना धमक्या देणारे फोन कॉल्स करणाऱ्यांवर कडक कारवाई करणार आहे. 2022-23 मध्ये रिक्त झालेली 100 टक्के पदे भरण्यासाठी निर्बंध मागे घेतले आहे. त्यामुळे 17 हजार 471 इतकी पोलिस भरती आणखी होणार आहे, ही पोलिस भरती 10% मराठा आरक्षणासह होणार आहे. महिलांविरुद्धचे गुन्हे उघडकीस येण्यात वाढ झाली आहे. महिला अन्यायाबाबत पुढे येऊन तक्रारी देत आहेत. ऑपरेशन मुस्कान मध्ये 38 हजार 951 बालकांना त्यांच्या कुटुंबीयांच्या स्वाधीन केले आहे. यासाठी पोलिस दलाचे कौतुक करतो. डायल 112 रिस्पॉन्स टाईम 6.51 मिनिटे इतका सुधारला आहे.

            आपात्कालीन प्रतिसादासाठी 1502 चारचाकी आणि 2269 दुचाकी वाहने जीपीएस यंत्रणेसह कार्यरत आहेत. विशेष हत्यार, अंमली पदार्थ, जुगार कायदा, दारुबंदी कायदा अशा कारवायांमध्ये वाढ झाली असून 4397 आरोपींवर तडीपारीची, 1318 आरोपींवर मोक्काची कारवाई केली आहे. गतवर्षीशी तुलना केली तर प्रतिबंधात्मक कारवाईत वाढ झाली आहे. सायबर गुन्ह्यांत घट झाली असून 2022 शी तुलना केली तर 2023 मध्ये 77 गुन्हे कमी झाले आहेत. राज्यात 50 सायबर पोलिस ठाणे, 51 सायबर लॅब सुरु आहेत. नवीन राज्यस्तरीय सायबर सेंटर लवकरच सुरु होणार आहे. यासाठी 800 कोटी मंजूर आहेत. पुणे येथील ड्रग्ज प्रकरणात सखोल तपास करण्यात येत असून राज्यातील सर्व केमिकल फॅक्टरीच्या तपासणीची मोहीम हाती घेण्यात येईल. तसेच सागरी सुरक्षेच्या दृष्टीने 20 गस्ती नौका खरेदी करण्यासाठी 117 कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे. पोलिसांना सागरी सुरक्षेसंबंधी आधुनिक प्रशिक्षण दिले  जात आहे, असेही उपमुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांनी सांगितले.

महाप्रित स्टार्टअप नॉलेज सेंटरच्या ‘समर्पण’ या महत्त्वांकाक्षी उपक्रमाचा शुभारंभ

 महाप्रित स्टार्टअप नॉलेज सेंटरच्या ‘समर्पण’

 या महत्त्वांकाक्षी उपक्रमाचा शुभारंभ

 

            मुंबई, दि. 1 : महाप्रित स्टार्टअप नॉलेज सेंटरच्या ‘समर्पण’ या महत्त्वकांक्षी उपक्रमाचा शुभारंभ सह्याद्री अतिथिगृह येथे झाला. या उपक्रमाला महात्मा फुले मागासवर्ग विकास महामंडळाचे व्यवस्थापकीय संचालक डॉ.अमोल शिंदे, सामाजिक न्याय विभागाचे सचिव सुमंत भांगे, महात्मा फुले मागासवर्ग विकास महामंडळाचे महाव्यवस्थापक प्रशांत गेडाम, तसेच महाप्रीत चे व्यवस्थापक जितेंद्र देवकाते, उपव्यवस्थापक राकेश बेड, महाप्रितचे संचालक पुरुषोत्तम जाधव हे उपस्थित होते.

            महाप्रित स्टार्टअप नॉलेज सेंटरच्या माध्यमातून उद्योजकांच्या सामाजिक दायित्व निधीतून (CSR) हा उपक्रम (समर्पण) राबविण्यात येणार आहे. या उपक्रमामुळे राज्याच्या सर्वांगीण ग्रामीण विकासास चालना मिळणार असल्याबाबत महामंडळाचे व्यवस्थापकीय संचालक डॉ. शिंदे यांनी विश्वास व्यक्त केला.

      “समर्पण” उपक्रमातून कौशल्य, संशोधन व संसाधने हे मुख्य उद्देश साध्य करण्यात येणार असून यासाठी सामाजिक दायित्व अंतर्गत विविध उद्योग, संस्था यांचा हातभार लागणार आहे. समाजातील महिला सक्षमीकरण, शिक्षण, विविध दुर्बल घटकांसाठी रोजगार यावर प्रभावी मार्ग यामधून निघणार आहे.

            महाप्रितद्वारे सौर ऊर्जा प्रकल्पासह नविनीकरणीय ऊर्जा, इलेक्ट्रीक वाहन (EV) चार्जिंग स्टेशन, कृषी प्रक्रिया मूल्य साखळी आणि जैव इंधन (Biofuels) आरएमसी प्लांट, परवडणारी घरे तसेच केंद्र शासनाच्या गृहनिर्माण प्रकल्प, महामार्ग रस्ते प्रकल्प, पर्यावरण आणि हवामान बदलासाठी ऊर्जा लेखापरिक्षण योजना, नवीन आणि उद्योन्मुख ऊर्जा तंत्रज्ञान प्रकल्प, विशेषत: ग्रीन हायड्रोजन, भविष्यातील उर्जा एकत्रिकरण प्रकल्प, सॉफ्टवेअर तंत्रज्ञान आणि अनुप्रयोग आधारित सेवा इत्यादी प्रकल्प हाती घेण्यात आले आहेत. महाप्रितमार्फत नवयुग योजनेअंतर्गत मोठ्या प्रमाणात रोजगार निर्मितीच्या संधी उपलब्ध होऊन समाजातील दुर्बल घटकांच्या उन्नतीसाठी हातभार लागणार आहे.

      “समर्पण” उपक्रमाअंतर्गत साधारणत: 100 कोटींचा निधी उभारण्यात येऊन प्रामुख्याने शेतकऱ्यांच्या मुख्य समस्या जसे माती परीक्षण, विविध यंत्रसामुग्रीची गरज या यांत्रिकी गरजा यातून साध्य करण्यात येणार असून शेतकऱ्यांना उत्तम प्रकारची पिके घेण्यासाठी मार्गदर्शन करण्यात येणार आहे.

समर्पण उपक्रमातून राज्याच्या ग्रामीण विकास व रोजगार निर्मितीस चालना

            नुकतेच स्विर्त्झलँडमध्ये दावोस येथे झालेल्या जागतिक आर्थिक परिषदेमध्ये अनेक महत्वाकांक्षी प्रकल्पांसाठी साधारणत: 72 हजार कोटींचे सामंजस्य करार (MoU) महाप्रिततर्फे करण्यात आलेले असून या करारांमुळे राज्यात मोठ्या प्रमाणात रोजगार निर्मिती व विकासास चालना मिळणार आहे.

            महामंडळामार्फत सॉफ्टवेअर टेक्नॉलॉजी पार्क ऑफ इंडिया (STPI) च्या नागपूर सेंटर यांच्याशी महत्वपूर्ण सामंजस्य करार (MoU) केला असून MAHA-EDGE (Entrepreneurship Development and Growth Employment) हा उपक्रम त्याअंतर्गत राबविण्यात येणार आहे. या उपक्रमातून मोठ्या प्रमाणात रोजगार आणि स्वयंरोजगार निर्मितीसाठी कौशल्य विकास प्रशिक्षण देण्यात येणार आहे. “समर्पण” उपक्रमातून खऱ्या अर्थाने राज्याच्या ग्रामीण विकास व रोजगार निर्मितीस चालना मिळणार आहे.

00000

विधिमंडळाचे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन राष्ट्रगीताने संस्थगित पुढील अधि

 विधिमंडळाचे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन राष्ट्रगीताने संस्थगित

पुढील अधिवेशन 10 जून रोजी मुंबई येथे

 

            मुंबई, दि. 1 : विधिमंडळाचे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन आज राष्ट्रगीताने संस्थगित करण्यात आले. पुढील अधिवेशन सोमवार, 10 जून 2024 रोजी विधानभवन, मुंबई येथे होणार असल्याची घोषणा विधानपरिषदेत उपसभापती डॉ. नीलम गोऱ्हे यांनी, तर विधानसभेत अध्यक्ष ॲड. राहुल नार्वेकर यांनी केली.

               विधानपरिषदेत प्रत्यक्षात 27 तास 32 मिनिटे कामकाज

            विधानपरिषदेत प्रत्यक्षात 27 तास 32 मिनिटे कामकाज झाले. रोजचे सरासरी कामकाज 5 तास 30 मिनिटे झाले आहे. या अधिवेशनात सभागृहात सदस्यांची जास्तीत जास्त उपस्थिती 96.36 टक्के होती, तर एकूण सरासरी उपस्थिती ही 77.82 टक्के इतकी होती.

             विधानपरिषदेत 1 विधेयके पून:स्थापित करण्यात आले आणि ते संमत करण्यात आले. विधानसभेने संमत केलेली 6 विधेयके विधानपरिषदेत संमत करण्यात आली. तर 2 विधेयके शिफारशींशिवाय विधानसभेकडे परत पाठविण्यात आली.  सभागृहात नियम 97 अन्वये एकूण प्राप्त सूचना 1 सूचना मान्य करण्यात येऊन त्यावर चर्चा झाली. या अधिवेशनात सहकार्य केल्याबद्दल उपसभापती डॉ. नीलम गोऱ्हे यांनी सर्वांचे आभार मानले.

विधानसभेत प्रत्यक्षात 28 तास 32 मिनिटे कामकाज

            विधानसभेत प्रत्यक्षात 28 तास 32 मिनिटे कामकाज झाले. रोजचे सरासरी कामकाज 5 तास 42 मिनिटे झाले. या अधिवेशनात विधानसभेत सदस्यांची जास्तीत जास्त उपस्थिती 91.44 टक्के होती, तर एकूण सरासरी उपस्थिती ही 73.15 टक्के इतकी होती.

            विधानसभेत पुर्न:स्थापित 9 शासकीय विधेयके मांडण्यात आली असून सर्व विधेयके संमत झाली. विधानपरिषदेने संमत केलेले 1 विधेयक विधानसभेत संमत करण्यात आले. तसेच सभागृहात नियम 293 अन्वये एकूण प्राप्त सूचना 2 असून दोन्ही सूचना मान्य करण्यात आल्या. मान्य केलेल्या 2 सूचनांवर चर्चा झाली. या अधिवेशनात सहकार्य केल्याबद्दल अध्यक्ष ॲड. नार्वेकर यांनी सर्वांचे आभार मानले.

००००

विधिमंडळाचे अंतरिम अर्थसंकल्पीय अधिवेशन यशस्वी

 विधिमंडळाचे अंतरिम अर्थसंकल्पीय अधिवेशन यशस्वी

- मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे

 

            मुंबई, दि. १ : राज्याच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात लोकांच्या हिताचे निर्णय घेण्यात आले. देशाच्या विकासात योगदान देणारा अंतरिम अर्थसंकल्प मांडल्याने हे अधिवेशन यशस्वी झाले असल्याचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी सांगितले.

            अर्थसंकल्पीय अधिवेशन संस्थगित झाल्यानंतर विधिमंडळातील पत्रकार कक्षात झालेल्या पत्रकार परिषदेत मुख्यमंत्री श्री. शिंदे बोलत होते. यावेळी उत्पादन शुल्क मंत्री शंभूराज देसाई, सार्वजनिक बांधकाम मंत्री दादाजी भुसे, आमदार भरत गोगावले आदी उपस्थित होते.

            मुख्यमंत्री श्री. शिंदे म्हणाले, अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात महिला, युवा, शेतकरी, कष्टकरी, कामगार यासह सर्व वर्गांसाठी निर्णय घेतले. या अधिवेशनात नऊ विधेयके संमत झाली.  वन ट्रिलियन डॉलर अर्थव्यवस्थेच्या दिशेने वाटचालीसाठी पूरक व देशाच्या विकासात योगदान देणारा हा अंतरिम अर्थसंकल्प मांडण्यात आला. याशिवाय मराठा समाजाला आरक्षण देण्यासंदर्भात दिलेला शब्द पाळला. मराठा समाजाला न्यायालयात टिकणारे आरक्षण दिले आहे. मराठा समाजाला आरक्षण देताना पूर्ण काळजी घेतली. सर्वोच्च न्यायालायाने काढलेल्या त्रुटी दूर करून आरक्षण दिले. यासाठी अधिसूचनाही काढण्यात आली.

            १ नोव्हेंबर २००५ नंतर नियुक्त झालेल्या शासकीय कर्मचाऱ्यांना सामाजिक व आर्थिक सुरक्षा देण्यासाठी सुधारित राष्ट्रीय निवृत्ती वेतन देण्यासंदर्भातचा आज निर्णय जाहीर केला. यासंबंधीही शासकीय कर्मचाऱ्यांना शब्द दिला होता, तो या निमित्ताने पाळला. सरकारचे चांगले काम सुरू असून तळागाळात जाऊन काम करणारे हे सरकार आहे. त्यामुळे राज्यात सर्वात जास्त परकीय गुंतवणूक आली आहे. यासंबंधी एका संस्थेने केलेल्या अहवालातही ही बाब नमूद केली आहे. राज्यात देशातील सर्वात जास्त पायाभूत सुविधांचे प्रकल्प सुरू आहेत, असेही मुख्यमंत्री श्री. शिंदे यांनी यावेळी सांगितले.

 

सन 2024 चे विधानमंडळाचे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन

विधेयकांची व अध्यादेशांची यादी

पूर्वीची प्रलंबित विधेयके  :                       06

नवीन विधेयके               :                       10

एकूण                           :                       16

दोन्ही सभागृहात संमत     :                       09

संयुक्त समितीकडे पाठविलेले विधेयक   :   06

विधानपरिषदेत प्रलंबित    :                       01

एकूण                           :                       16

 

 दोन्ही सभागृहात संमत

(1) सन 2024 चे वि.स.वि. क्र. 5 -  महाराष्ट्र (पुरवणी) विनियोजन विधेयक, 2024 (वित्त विभाग)

(2) सन 2024 चे वि.स.वि. क्र. 3.- महाराष्ट्र पोलीस (सुधारणा) विधेयक, 2024 (गृह विभाग) (पोलीस दळणवळण, माहिती तंत्रज्ञान व परिवहन विभाग यांचा विशेषीकृत अभिकरणांमध्ये समावेश करण्याबाबत) (3) सन 2024 चे वि.स.वि. क्र. 4.- मुंबई महानगरपालिका (सुधारणा) विधेयक, 2024 (नगर विकास विभाग) (भांडवली मुल्य निश्चित करणे शक्य नसल्याने 2023-24 चे जे भांडवलीमुल्य होते तेच 2024-2025 या वर्षीसाठी सुधारणा करण्यासाठी विधेयक)

(4) सन 2024 चे वि.प.वि. क्र. 1.- महाराष्ट्र खाजगी विद्यापीठे (स्थापना व विनियमन) (सुधारणा) विधेयक, 2024 (उच्च व तंत्र शिक्षण) (विधान परिषदेत पुर:स्थापित, विचारार्थ व संमत दि. 28.02.2024, विधानसभेत विचारार्थ व संमत दि. 29.02.2024)

(5)सन 2024 चे वि.स.वि. क्र. 6-डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर तंत्रशास्त्र विद्यापीठ (सुधारणा) विधेयक, 2024 (कलम 6 मध्ये NEP -2020 च्या तरतूदींची अंमलबजावणी करण्याच्या दृष्टीने सुधारणा)

(6) सन 2024 चे वि.स.वि. क्र. 7.- महाराष्ट्र सहकारी संस्था (दुसरी सुधारणा) विधेयक, 2024              (सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग) (सचिवांचा सहकारी जिल्हा संवर्ग घटीत करणे व अशा संवर्गासाठी सेवायोजन निधी स्थापन करणे व कलम 88 खालील  चौकशी व कार्यवाही पूर्ण करण्याचा कालावधी 2 वर्षांवरुन 1 वर्ष इतका कमी करणे)

(7) सन 2024 चे वि.स.वि.क्र. 8-  महाराष्ट्र विनियोजन (लेखानुदान)  विधेयक, 2024 (वित्त विभाग) (विधानसभेत संमत दि. 01.03.2024, विधान परिषदेत संमत दि. 01.03.2024)

(8) सन 2024 चे वि.स.वि.क्र.9- महाराष्ट्र महानगरपालिका (सुधारणा) विधेयक, 2024 (नगर विकास विभाग)

(9) सन 2024 चे वि.स.वि.क्र. 10- महाराष्ट्र कामगार कल्याण निधी (सुधारणा) विधेयक, 2024(उद्योग उर्जा व कामगार विभाग)

 

संयुक्त समितीकडे प्रलंबित

(1)        सन 2023 चे वि.स.वि.क्र.34.- महाराष्ट्र माथाडी हमाल व इतर श्रमजीवी  कामगार (नौकरीचे नियमन व कल्याण) व महाराष्ट्र खाजगी सुरक्षा रक्षक (नौकरीचे नियमन व कल्याण) (सुधारणा ) विधेयक, 2023 (उद्योग उर्जा व कामगार विभाग)

(2)        सन 2023 चे वि.स.वि.क्र.40- महाराष्ट्र (भेसळयुक्त, अप्रमाणीत किंवा गैर छापाची बियाणे, खते  किंवा  किटकनाशके  यांच्या विक्रीमुळे व वापरामुळे झालेल्या नुकसानीकरिता) शेतकऱ्यांना नुकसानभरपाई देण्यासाठी विधेयक, 2023

(3)        सन 2023 चे वि.स.वि.क्र.41- किटकनाशके (महाराष्ट्र सुधारणा) विधेयक, 2023

(4)        सन 2023 चे वि.स.वि.क्र.42- बी-बियाणे (महाराष्ट्र सुधारणा) विधेयक, 2023

(5)        सन 2023 चे वि.स.वि.क्र.43- अत्यावश्यक वस्तु (महाराष्ट्र सुधारणा) विधेयक, 2023

(6)        सन 2023 चे वि.स.वि.क्र.44.- महाराष्ट्र झोपडपट्टीगुंड, हातभट्टीवाले, औषधिद्रव्यविषयक गुन्हेगार व धोकादायक व्यक्ती यांच्या विघातक कृत्यांना आळा घालण्याबाबत (सुधारणा) विधेयक, 2023

 

विधानपरिषदेत प्रलंबित विधेयके

(1)        सन 2024 चे वि.स.वि. क्र. 2.- महाराष्ट्र सहकारी संस्था (सुधारणा) विधेयक, 2024              (सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग) (सन 2024 चा महा. अध्यादेश क्र. 01 चे रुपांतरीत विधेयक) (सहकारी संस्थेच्या अधिकाऱ्या विरुध्द अविश्वासाचा प्रस्ताव मांडण्यासाठीचे मागणीपत्र देण्याचा कालावधी सहा महिन्यांवरुन दोन वर्षांपर्यंत वाढविण्याची कलम 71 एक-ड ची सुधारणा)

००००

नंदकुमार वाघमारे/विसंअ

आपल्या बाळाला 3 मार्चला पोलिओची लस अवश्य द्यादु

 आपल्या बाळाला 3 मार्चला पोलिओची लस अवश्य द्यादु

आरोग्य मंत्री प्रा. डॉ. तानाजी सावंत यांचे आवाहन

 

             मुंबई, दि. 1 :- राष्ट्रीय पल्स पोलिओ लसीकरण मोहिमेअंतर्गत राज्याच्या सार्वजनिक आरोग्य विभागाच्यावतीने 'दोन थेंब प्रत्येक वेळी, पोलिओवर विजय दरवेळी' हे घोषवाक्य घेऊन ३ मार्च २०२४ रोजी संपूर्ण राज्यात पोलिओ लसीकरण मोहीम राबविली जाणार आहे. या दिवशी ग्रामीण व शहरी भागातील  ५ वर्षापर्यंतच्या बालकांना लसीकरण केंद्रावरून पोलिओची लस दिली जाणार असून, सर्व नागरिकांनी आपल्या पाच वर्षाखालील मुला-मुलींना पोलिओची लस देऊन सहकार्य करावे, असे आवाहन आरोग्य मंत्री प्रा. डॉ. तानाजी सावंत यांनी राज्यातील जनतेला केले आहे. 

              आरोग्य विभागाच्या या मोहिमेअंतर्गत राज्यातील पाच वर्षाखालील १ कोटी १३ लाख ७० हजार ४४३ बालकांना पोलिओचा डोस देण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे. त्यासाठी राज्यभरात ८९,२९९ बुथ उभारण्यात आले असून सुमारे २ लाख २१ हजारांपेक्षा जास्त कर्मचारी या बुथवर कार्यरत असतील. याशिवाय तीन कोटींपेक्षा अधिक घरांना मोहिमेअंतर्गत भेट दिली जाणार आहे. तसेच एकही बालक पोलिओच्या डोस पासून वंचित राहू नये यासाठी फिरती पथके आणि रात्रीची पथकेही कार्यरत असणार आहेत.

            पल्स पोलिओ मोहिमेसंदर्भात राज्यस्तरीय टास्क फोर्सची बैठक घेण्यात आली असून सर्व जिल्ह्यातही जिल्हाधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखाली टास्क फोर्सची बैठक  घेण्यात आली आहे. अति जोखमीच्या क्षेत्राकडे अधिक लक्ष देऊन एकही बालक पोलिओ लसीपासून वंचित राहणार नाही याची खबरदारी घ्यावी, अशा सूचना संबंधित आरोग्य कर्मचाऱ्यांना विभागाच्या वतीने देण्यात आल्या आहेत. जिल्हा स्तराप्रमाणेच तालुका आणि ग्रामीण स्तरावरही लसीकरणाचे नियोजन करण्यात आले आहे. आरोग्य विभागाने या लसीकरण मोहिमेसाठी आपली यंत्रणा सज्ज केली असून जिल्हा, तालुका आणि ग्रामीण स्तरावर ही मोहीम राबविण्यात येणार आहे. राज्यातील पाच वर्षांपर्यंतचा एकही बालक पोलिओ लसीकरणापासून वंचित राहू नये यासाठी नागरिकांनी सहकार्य करावे, असे आवाहन आरोग्य विभागाने केले आहे.

            पल्स पोलिओ लसीकरण दिनाच्या दिवशी डोस न घेऊ शकणाऱ्या वंचित बालकांना गृहभेटी दरम्यान पोलिओ डोस देण्याचे नियोजन करण्यात आले आहे.

            पल्स पोलिओ लसीकरण मोहिमेमध्ये आरोग्य विभागासोबतच जागतिक आरोग्य संघटना, युनिसेफ युएसएड, लायन्स क्लब रोटरी क्लब व स्वयंसेवी संस्था तसेच बाल विकास विभाग, शिक्षण विभाग, परिवहन विभाग आदी विभागांचा सहभाग असणार आहे.

0000

निलेश तायडे/विसंअ

शासकीय कर्मचाऱ्यांसाठी सुधारित राष्ट्रीय निवृत्तीवेतन योजना मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांची घोषणा दिलेला शब्द पाळला, लाखो कर्मचारी, अधिकाऱ्यांच्या उज्ज्वल भविष्यासाठी निर्णय

 शासकीय कर्मचाऱ्यांसाठी सुधारित राष्ट्रीय निवृत्तीवेतन योजना

मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांची घोषणा

दिलेला शब्द पाळला, लाखो कर्मचारी, अधिकाऱ्यांच्या उज्ज्वल भविष्यासाठी निर्णय

 

            मुंबई, दि. १ : राष्ट्रीय निवृत्तीवेतन प्रणालीतील (एनपीएस) बाजारामधील चढ-उतारामुळे निर्माण होणारी गुंतवणूक विषयी जोखीम राज्य शासन स्वीकारेल असे जाहीर करून मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी राज्यातील १ नोव्हेंबर २००५ रोजी व त्यानंतर नियुक्त होणाऱ्या कर्मचारी-अधिकाऱ्यांसाठी सुधारित राष्ट्रीय निवृत्तीवेतन योजना लागू करण्याचा निर्णय आज विधिमंडळाच्या दोन्ही सभागृहात जाहीर केला. या निर्णयानुसार कर्मचाऱ्यांनी विकल्प दिल्यास त्यांना शेवटच्या वेतनाच्या ५० टक्के इतके निवृत्तिवेतन व त्यावरील महागाई भत्ता वाढ, तसेच निवृत्तीवेतनाच्या ६० टक्के इतके कुटुंब निवृत्तीवेतन व त्यावरील महागाई भत्ता वाढ मिळणार आहे.

             ‘हा निर्णय लाखो कर्मचारी-अधिकाऱ्यांच्या उज्ज्वल भविष्याच्या दृष्टीनं महत्वाचा आहे. त्यांच्या कुटुंबियांच्या दृष्टीनंही हितकारक ठरेल,असा विश्वास मुख्यमंत्री यांनी यावेळी व्यक्त केला. तसेच कर्मचारी संघटनांना दिलेला शब्द पाळल्याचेही नमूद केले. राष्ट्रीय निवृत्तीवेतन योजना सुधारित करण्यासाठी नेमलेल्या समितीने सादर केलेल्या अहवालावर अभ्यास केल्यानंतर हा निर्णय घेण्यात आल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी म्हटले आहे.

            मुख्यमंत्री निवेदनात म्हणाले की, दिलेल्या आश्वासनानुसार राष्ट्रीय निवृत्तीवेतन योजना सुधारित करण्यासाठी नेमलेल्या समितीने सादर केलेल्या अहवालातील शिफारशींवर वित्त विभागाचे अपर मुख्य सचिव व सेवा विभागाचे अपर मुख्य सचिव यांनी संघटनेसोबत चर्चा करुन सुधारित राष्ट्रीय निवृत्तीवेतन योजनेची तत्वे निश्चित केली आहेत. त्यास अधिकारी, कर्मचारी संघटनेनेही सहमती दर्शवली आहे समितीचे निष्कर्ष व शिफारशी विचारात घेऊन राष्ट्रीय निवृत्तीवेतन प्रणालीतील बाजारामधील चढ-उतार यामध्ये निर्माण होणारी गुंतवणूक विषयी जोखीम राज्य शासनाने स्विकारावी हे शिफारशीतले तत्व मान्य करुन राष्ट्रीय निवृत्तीवेतन प्रणालीतील नियत वयोमानानुसार निवृत्त होणारे कर्मचारी यांनी जर प्रस्तावित सुधारीत राष्ट्रीय निवृत्तीवेतन योजनेचा विकल्प दिल्यास त्यांना त्यांच्या शेवटच्या वेतनाच्या ५०% इतके निवृत्तीवेतन व त्यावरील महागाई वाढ तसेच निवृत्तीवेतनाच्या ६०% इतके कुटुंब निवृत्तीवेतन व त्यावरील महागाई वाढ मिळेल याबाबतीत राज्य शासनातर्फे यथोचित कार्यवाही करण्यात येईल.’

            मुख्यमंत्री म्हणाले की, वयोमानानुसार निवृत्ती स्वीकारावी लागते. त्यामुळं निवृत्तीवेतन हाच अनेकांसाठी जगण्याचा आधार ठरतो. म्हणूनच आम्ही या विषयावर सुरुवातीपासून संवेदनशील राहिलो आहोत. निवृत्तीनंतर शासकीय कर्मचाऱ्यांना सुरक्षित व सन्मानपूर्वक आयुष्य जगता यावं हे तत्व मान्य केलंय. याविषयावर आम्ही राज्य सरकारी कर्मचारी-अधिकाऱ्यांच्या विविध संघटनांशी वारंवार संवाद-संपर्कात होतो. ज्या-ज्यावेळी या संघटनांनी या विषयावर चर्चेची, बोलण्याची मागणी केली. त्या-त्यावेळी आम्ही त्यांना वेळ दिला. समितीच्या अहवालावरही बैठका घेण्यात आल्या. मंत्रिमंडळातील सहकारी, कर्मचारी-अधिकाऱ्यांच्या प्रतिनिधीशी, तज्ज्ञांशीही चर्चा केली आहे. यात उपमुख्यमंत्री तथा तत्कालिन वित्त मंत्री देवेंद्र फडणवीस तसेच विद्यमान वित्तमंत्री अजित पवार यांनीही सकारात्मक सूचना केल्याचेही मुख्यमंत्र्यांनी नमूद केले. 

            दरम्यान, मध्यंतरी केंद्राप्रमाणेच राज्यातील ८० वर्षे पूर्ण झालेल्या निवृत्तीवेतन धारकांना वाढीव निवृत्तीवेतन देण्याची मागणी तसेच २००५ मध्ये भरतीची जाहिराती निघाल्या, पण भरती प्रक्रीया पूर्ण झाली नसल्याने कालांतराने सेवेत दाखल झालेल्यांना जूनी निवृत्तवेतन योजना लागू करण्याचा निर्णय घेतल्याची माहितीही मुख्यमंत्र्यांनी दिली.

नवीन परिभाषित अंशदान निवृत्तिवेतन व राष्ट्रीय निवृत्तीवेतन प्रणालीबाबत...

            शासनाने दिनांक १ नोव्हेंबर २००५ रोजी व त्यानंतर नियुक्त होणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना नवीन परिभाषित अंशदान निवृत्तीवेतन योजना लागू केली आहे. तसेच केंद्र शासनाप्रमाणे दिनांक १ एप्रिल २०१५ पासून राज्य शासकीय कर्मचाऱ्यांना राष्ट्रीय निवृत्तीवेतन प्रणाली लागू करण्यात आली आहे.

            या आर्थिक वर्षात राज्यामध्ये राज्य सरकारी कर्मचारी तसेच राज्य स्वायत्त संस्थेतील कर्मचारी यांची संख्या १३ लाख ४५ हजार इतकी असून यामध्ये राष्ट्रीय निवृत्तीवेतन प्रणाली लागू असणारे कर्मचारी ८ लाख २७ हजार इतके आहेत. त्यावर शासनामार्फत जुन्या निवृत्तीवेतन योजनेवर ५२ हजार ६८९ कोटी इतका खर्च करण्यात आला आहे. त्याचबरोबर राष्ट्रीय निवृत्तीवेतन प्रणाली अंतर्गत शासनाचा हिस्सा हा ७ हजार ६८६ कोटी रुपये इतका आहे. याशिवाय एकूण वेतनावरील खर्च १ लाख २७ हजार ५४४ कोटी इतका आहे.

तुलनात्मक अभ्यास समितीविषयी...

            राष्ट्रीय निवृत्तीवेतन प्रणाली व जुनी निवृत्तिवेतन योजना यांचा तुलनात्मक अभ्यास करणारी समिती १४ मार्च २०२३ रोजी स्थापन केली गेली होती. दिनांक १ नोव्हेंबर, २००५ रोजी किंवा त्यानंतर नियुक्त होणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना सेवानिवृत्तीअंती खात्रीशीर आर्थिक व सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित करण्यासाठी उपाययोजनेबाबत ही समिती शिफारसी- अहवाल सादर करणार होती. या समितीत भारतीय प्रशासकीय सेवेतील सेवानिवृत्त अधिकारी सुबोध कुमार, के. पी. बक्षी, सुधीरकुमार श्रीवास्तव तसेच लेखा व कोषागारे विभागाचे संचालक यांचा समावेश होता. या समितीनं अनेक राज्यातील परिस्थितीचा साकल्याने अभ्यास करून, अहवाल सादर केला आहे.

००००