Friday, 23 February 2024

नगररचना आणि मूल्यनिर्धारण विभागातील सरळसेवा परीक्षेतील पात्र उमेदवारांना आवाहन

 नगररचना आणि मूल्यनिर्धारण विभागातील

सरळसेवा परीक्षेतील पात्र उमेदवारांना आवाहन

 

            मुंबईदि. २२ : महाराष्ट्र शासनाच्या नगर रचना व मूल्यनिर्धारण विभागाअंतर्गत कोकण विभागातील शिपाई (गट-ड) संवर्गातील रिक्त पदे सरळसेवेने भरण्यासाठी परीक्षा टाटा कन्सल्टन्सी सर्व्हीस (TCS) संस्थेच्या माध्यमातून ऑनलाईन पद्धतीने दि. २५/११/२०२३ रोजी आयोजित करण्यात आली होती. अध्यक्षराज्यस्तरीय निवड समिती (गट-ड) तथा सहसंचालकनगर रचनापुणे विभागपुणे यांनी परीक्षेची गुणवत्ता यादी तसेच शिफारस पात्र उमेदवारांची यादी नगर रचना संचालनालयाच्या संकेतस्थळावर प्रसिद्ध केली आहे.

            गुणवत्ता यादीनुसार कोकण विभागासाठी प्राधान्यक्रम दिलेल्या शिफारस पात्र उमेदवारांनी दि. २६.०२.२०२४ नंतर आवश्यक त्या कागदपत्रांसह सहसंचालकनगर रचनाकोकण विभागनवी मुंबई कार्यालयाशी त्वरीत संपर्क साधावाअसे आवाहन सहसंचालकनगर रचनाकोकण विभागनवी मुंबई यांनी केले आहे.

0000 

आदिवासी विकास योजनांच्या अंमलबजावणीचा आढावा केंद्रिय अर्थसहाय्यित योजनांसाठी प्रस्ताव निर्धारित वेळेत पाठवावेत

 आदिवासी विकास योजनांच्या अंमलबजावणीचा आढावा

केंद्रिय अर्थसहाय्यित योजनांसाठी प्रस्ताव निर्धारित वेळेत पाठवावेत

 

            मुंबई, दि. २२ :    आदिवासी विकासाच्या विविध केंद्रीय अर्थसहाय्यित योजनांसाठी निर्धारित वेळेत प्रस्ताव पाठवावेत त्यानुसार केंद्राकडून निधी प्राप्त होईल राज्याने केंद्र सरकारकडे एकलव्य आश्रमशाळामुलांसाठी वसतिगृह यांसह इतर योजनांसाठी त्वरित प्रस्ताव पाठवावेअशी सूचना राज्यपाल रमेश बैस यांनी केली.

            राज्यपाल रमेश बैस व केंद्रीय आदिवासी विकास राज्यमंत्री डॉ भारती पवार यांनी आज राजभवन मुंबई येथे राज्यात सुरु असलेल्या आदिवासी विकासाच्या केंद्रीय अर्थसहाय्यित योजनांच्या अंमलबजावणीचा आढावा घेतला.

            यासंदर्भात केंद्र शासनाकडून निधी प्राप्त होण्यासाठी पाठपुरावा करण्यात येईल, असेही राज्यपालांनी यावेळी सांगितले.

            आदिवासी विकास आयुक्त नयना गुंडे यांनी सादरीकरणात राज्यातील केंद्र सहाय्यित आदिवासी विकास योजनामंजूर निधीपूर्ण झालेल्या योजनाप्रत्यक्ष खर्चसुरु असलेल्या योजना व अखर्चित निधी याबाबत माहिती दिली.

            बैठकीमध्ये प्रधानमंत्री आदी आदर्श ग्राम विकास योजनाअतिमागास जमातींसाठी असलेल्या 'प्रधानमंत्री जनमन मिशन', जिल्हानिहाय बहुउद्देशीय केंद्रांची स्थापना व वन धन विकास केंद्रांची स्थापनाआदिवासी विकास आयुक्तालयाच्या यशस्वी योजना तसेच आदिवासी संशोधन व प्रशिक्षण संस्थेचे उपक्रम याबाबत माहिती देण्यात आली.  

            बैठकीला केंद्रीय जनजाती मंत्रालयातील अतिरिक्त सचिव डॉ नवलजीत कपूरराज्याच्या आदिवासी विकास विभागाचे सचिव विजय वाघमारेआदिवासी संशोधन व प्रशिक्षण संस्थेचे आयुक्त राजेंद्र भारुडराष्ट्रीय अनुसूचित जमाती वित्त व विकास महामंडळाचे (ट्रायफेड) व्यवस्थापकीय संचालक टी. रौमून पैतेशबरी आदिवासी वित्त विकास मंडळाच्या व्यवस्थापकीय संचालक लीना बनसोड व इतर अधिकारी उपस्थित होते.

0000

Governor, Union Minister Bharati Pawar review

progress of Tribal Welfare Schemes in Maha

 

            Maharashtra Governor Ramesh Bais accompanied by Union Minister of State for Tribal Affairs Dr Bharati Pawar reviewed the implementation of various Centrally Assisted Tribal Welfare Schemes in Maharashtra at Raj Bhavan Mumbai on Thu (22 Feb)

            A presentation on various Centrally Sponsored Tribal Welfare schemes in Maharashtra was made by Tribal Welfare Commissioner Nayana Gude.

            The meeting reviewed the implementation of Pradhan Mantri Adi Adrasha Gram Vikas Yojana, PM Janman Mission for the Particularly Vulnerable Tribal Groups and District Wise target of Multi Purpose Centre and Van Dhan Vikas Kendras, Tribal Student Hostels and Ashram Shalas.

            The Commissioner also briefed about the Best Practices of Tribal Welfare Commissionate such as Central Kitchen scheme of feeding children nutritious food, ATAL Arogya Vahini, Super 50 scheme etc. Further TRTI Commissioner made a presentation on the Best Practices of Tribal Research and Training Institute.

            The meeting was attended by Additional Secretary, Ministry of Tribal Affairs Dr Navaljit Kapoor, Secretary, Tribal Welfare Vijay Waghmare, Commissioner, Tribal Research and Training Institute Rajendra Bharud, TRIFED M D T. Roumuan Paite, MD of Shabari Adivasi Vitta Vikas Mandal Leena Bansod and other officials.

Thursday, 22 February 2024

देशातून सिकलसेल आजाराचे उच्चाटन करण्यासाठी वेगाने काम करावे

 देशातून सिकलसेल आजाराचे उच्चाटन करण्यासाठी वेगाने काम करावे

- केंद्रीय आरोग्य राज्यमंत्री डॉ. भारती पवार

आरोग्य क्षेत्रासाठी केंद्रीय निधी व योजनांचा घेतला आढावा

            मुंबईदि. २२ : देशातील आरोग्यविषयक पायाभूत सोयी – सुविधा उभारणेरुग्णसेवा प्रभावी होणे यासाठी केंद्र शासनाकडून विविध योजनांच्या माध्यमातून राज्यांना निधी देण्यात येतो. या निधीच्या विनियोगातून राज्यात आरोग्य यंत्रणा सक्षम करण्याचे काम होत आहे. यासोबतच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांनी देशात सिकलसेल आजाराच्या निर्मुलनाचे उद्दिष्ट ठेवले आहे. त्यानुसार सिकलसेल आजाराचे उच्चाटन करण्यासाठी यंत्रणांनी वेगाने काम करावेअसे निर्देश केंद्रीय आरोग्य राज्यमंत्री डॉ. भारती पवार यांनी दिले.

               आरोग्य क्षेत्रासाठी केंद्राकडून प्राप्त निधीविविध योजनांच्या प्रगतीचा आढावा केंद्रीय आरोग्य राज्यमंत्री डॉ. पवार यांनी सह्याद्री अतिथीगृह येथे आयोजित बैठकीत घेतला. बैठकीस केंद्रीय आरोग्य मंत्रालयातील संचालक डॉ. सरोज कुमारअतिरिक्त आयुक्त डॉ. पवन कुमारकेंद्रीय आरोग्य विभागाच्या लेखा शाखेचे शशांक शर्माअप्पर मुख्य सचिव मिलींद म्हैसकरआरोग्य सेवा आयुक्त धीरजकुमारवैद्यकीय शिक्षण विभागाचे आयुक्त राजीव निवतकरअतिरिक्त संचालक नितीन अंबाडेकर आदी उपस्थित होते.

              सिकलसेल रूग्णवाहक यांचे निदान होणे गरजेचे असून रूग्णांची तपासणी करून ओळख व्हावीयासाठी रूग्ण ओळखपत्र वितरण गतीने पूर्ण करण्याच्या सूचना करीत मंत्री डॉ. पवार म्हणाल्या की,  ओळखपत्रामध्ये रूग्ण व वाहक असे प्रकार असावे. सिकलसेल निर्मुलनासाठी आदिवासी भागात मोठ्या प्रमाणावर तपासणी वाढविण्यात यावी. गर्भवती महिलांच्या आरोग्य तपासणीमध्ये सिकलसेल आजाराची तपासणी सक्तीची करण्यात यावी. यासोबतच क्षयरोगाच्या उच्चाटनासाठी उपाययोजनांची अंमलबजावणी करण्यात यावी. ‘निक्षय मित्र’ बनण्यासाठी जनजागृती करून जास्तीत जास्त नागरिकांना यामध्ये जोडण्यात यावे.

              राज्यमंत्री डॉ. पवार म्हणाल्या, प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत आरोग्य पायाभूत सोयी सुविधा मिशन अंतर्गत राज्यात प्रयोगशाळांची निर्मिती करण्यात येत आहे. राज्यात चार जिल्ह्यात ही सुविधा निर्माण करण्यात आली आहे. तसेच १८ क्रिटीकल केअर ब्लॉक्सचे कामही करण्यात येत आहे. राज्यामध्ये ११ हजार ५२ आरोग्यवर्धीनी केंद्र असून त्यांना आता आयुष्मान भारत आरोग्य मंदिर करण्यात आले आहे. या ठिकाणी मधुमेह तपासणीतीन प्रकारच्या कर्करोगाच्या तपासण्या आदी नवीन सुविधा असणार आहेत.

               दूरध्वनीवरील आरोग्य सल्ला (टेलिकन्सल्टींग) सुविधेचा राज्यात ६९ लाख रूग्णांनी लाभ घेऊन तज्ज्ञांचा सल्ला मिळविला आहे. त्याचा लाभ रूग्णांना झाला आहे. १५ वा वित्त आयोगकोविड प्रतिसाद निधी आदींचा आरोग्य यंत्रणा सक्षम करण्यासाठी उपयोग करण्यात यावा. राज्यात प्रधानमंत्री जनआरोग्य योजनेचे तीन कोटी २६ लाख लाभार्थ्यांचे उद्दिष्ट आहे. आतापर्यंत या योजनेतून २४ लाख रूग्णांनी लाभ घेतला आहे. या योजनेतंर्गत कार्ड वितरण पूर्ण करण्याच्या सूचनाही यावेळी मंत्री डॉ. पवार यांनी दिल्या.

               गुजरात व महाराष्ट्रात किलकारी प्रकल्प कार्यान्वीत करण्यात आला आहे. या प्रकल्पांतर्गत गरोदर माता व एक वर्षापर्यंतच्या बाळाची काळजी घेण्यात येणार आहे. प्रत्यक्ष संपर्क करून त्यांना आरोग्य सुविधा देण्यात येतील. आरोग्य सुविधांच्या बळकटीकरणासह देशात वैद्यकीय शिक्षणाच्या जागाही वाढविण्यात आल्या आहेत. नंदूरबार व गोंदीया येथे वैद्यकीय महाविद्यालयांचे काम सुरू आहे.  तसेच आरोग्य क्षेत्रात सार्वजनिक खासगी भागीदारी ( पीपीपी) पद्धतीचा उपयोग करण्यात यावा. यामधून चांगले काम होत आहे. कर्करोग निदान व उपचारामध्ये केमोथेरपी केंद्र उघडण्यात यावे. कर्करोगासाठी प्रभावी नियंत्रण कार्यक्रम राबविण्यात यावाअसेही केंद्रिय राज्यमंत्री डॉ. पवार यांनी सांगितले.                                                       

******

पर्यटन विकासातून दुर्गम भागातील नागरिकांना रोजगाराची संधी

 पर्यटन विकासातून दुर्गम भागातील नागरिकांना रोजगाराची संधी

- मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे

·       सातारा जिल्हा एकात्मिक पर्यटन विकास आराखड्यासाठी ३८१ कोटीची मान्यता

·       श्री क्षेत्र महाबळेश्वरऐतिहासिक प्रतापगड किल्ल्याचे पर्यटनाच्या दृष्टीने जतन करणार

·       मुनावळे येथे महिन्याभरात वॉटर स्पोर्टस सुरू करणार

            मुंबईदि. 22 : सातारा जिल्ह्यातील पश्चिम घाट परिसरातील धार्मिकऐतिहासिक व निसर्ग पर्यटनस्थळांच्या एकात्मिक विकासाकरिता पर्यटन विकास आराखड्यास मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या शिखर समितीत मान्यता देण्यात आली. या आराखड्यासाठी सुमारे ३८१ कोटी रुपये मंजूर करण्यात आले असून श्री क्षेत्र महाबळेश्वरप्रतापगड किल्ला जतन व संवर्धनसह्याद्री व्याघ्र राखीव व वनक्षेत्रातील पर्यटन विकास व कोयना हेळवाक वन विभागांतर्गत कोयना नदी जलपर्यटनाचा समावेश आहे.

            मुनावळे येथे महिन्याभरात वॉटर स्पोर्टस सुरू करण्यात येणार असून नदीमध्ये मोठ्या प्रमाणावर वॉटर स्पोर्टस् असणारा हा पहिला प्रकल्प ठरणार असून त्यामुळे स्थानिकांना रोजगाराची मोठी संधी निर्माण होणार असल्याचेही मुख्यमंत्री श्री. शिंदे यांनी सांगितले.

            सह्याद्री अतिथीगृह येथे सातारा जिल्हा एकात्मिक पर्यटन विकास आराखडा शिखर समितीची बैठक मुख्यमंत्री श्री. शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली झाली. यावेळी उपमुख्यमंत्री अजित पवारसाताऱ्याचे पालकमंत्री शंभूराज देसाईआमदार मकरंद पाटीलवित्त विभागाचे अपर मुख्य सचिव ओ.पी. गुप्तानियोजन विभागाचे प्रधान सचिव सौरव विजयपर्यटन विभागाच्या सचिव जयश्री भोजमहाराष्ट्र पर्यटन विकास महामंडळाच्या व्यवस्थापकीय संचालक श्रद्धा जोशीउपस्थित होते. पुणे विभागीय आयुक्त डॉ. चंद्रकांत पुलकुंडवार दूरदृश्य संवाद प्रणालीच्या माध्यमातून सहभागी झाले होते. सातारा जिल्हाधिकारी जितेंद्र डुडी यांनी यावेळी विकास आराखड्याचे सादरीकरण केले.

            हा संपूर्ण परिसर निसर्गसंपन्न असून पर्यटनवृद्धीसाठी मोठी संधी आहे. याठिकाणी निसर्ग पर्यटनदुर्गभ्रमंतीधार्मिक पर्यटनाबरोबरच वॉटर स्पोर्टस् देखील करता येणार असल्याने या आराखड्याची अंमलबजावणी जलदगतीने करावी. असे निर्देश देतानाच पर्यटन विकासाच्या दृष्टीने होणाऱ्या कामांमुळे स्थानिकांना रोजगार मिळणार असल्याचे मुख्यमंत्री श्री. शिंदे यांनी सांगितले.

            मुनावळे येथे नदीत जलपर्यटन आणि वॉटर स्पोर्टस् सुरू करण्यात येणार आहे. त्यासाठी कृष्णा खोरे महामंडळ आणि एमटीडीसी यांच्यामध्ये लवकरच सामंजस्य करार करण्यात येणार आहे. याठिकाणी नदीमध्ये मोठ्या प्रमाणावर वॉटर स्पोर्टस् चे विविध प्रकारबोटींग करता येणार आहे. त्यामुळे परिसरात पर्यटन विकासाला मोठी चालना मिळणार असल्याचे मुख्यमंत्री श्री. शिंदे यांनी सांगितले. त्यासाठी पर्यटन महोत्सव आयोजित करावासंकेतस्थळ विकसित करण्यात यावेअशा सूचना मुख्यमंत्री श्री. शिंदे यांनी यावेळी दिल्या.

            सह्याद्री व्याघ्र राखीव वनक्षेत्रातील पर्यटन विकास आराखड्यामध्ये प्रेक्षागृहतंबू निवाससफारी मार्गाचे बळकटीकरणपर्यटन सफारीकरिता वाहनेआदी विविध कामे करण्यात येणार आहे. प्रतापगड किल्ला जतन व संवर्धन अंतर्गत किल्ला जतनदुरूस्तीचे कामेसंग्रहालय निर्मितीघनकचरा व सांडपाणी व्यवस्थापनविद्युतीकरणसीसीटिव्ही यंत्रणा आदी कामांचा समावेश आहे. श्री क्षेत्र महाबळेश्वर पर्यटन विकास आराखड्यामध्ये मंदिर व परिसर विकासवाहन तळबाजारपेठ विकास कामेअन्नछत्रमंदिर परिसरातील प्राथमिक शाळाआदी विविध विकास कामांचा समावेश आहे.


राज्यातील 100 महाविद्यालयांमध्ये 4 मार्चपासून कौशल्य विकास केंद्र

 राज्यातील 100 महाविद्यालयांमध्ये

4 मार्चपासून कौशल्य विकास केंद्र

- महाराष्ट्र राज्य नाविन्यता सोसायटीच्या आयुक्त निधी चौधरी

 

            मुंबईदि. 21 : राज्यात राबविण्यात येत असलेल्या प्रमोद महाजन कौशल्य व उद्योजकता विकास अभियान’ योजनेच्या धर्तीवर राज्यातील 100 महाविद्यालयांमध्ये 4 मार्चपासून कौशल्य विकास केंद्र सुरू करण्यात येणार असून कौशल्य विकास या संकल्पनेचा अधिकाधिक लाभ राज्यातील युवक- युवतींनी घ्यावा असे आवाहन महाराष्ट्र राज्य नाविन्यता सोसायटीच्या आयुक्त निधी चौधरी यांनी केले.

            एल्फिन्स्टंट तांत्रिक विद्यालय येथे महाराष्ट्र राज्य कौशल्य विकास सोसायटी आयोजित महाविद्यालयांकरिता कौशल्य विकास कार्यशाळेत आयुक्त चौधरी बोलत होत्या. यावेळी राज्य कौशल्य विकास सोसायटीचे अत्तिरिक आयुक्त अनिल सोनवणेराष्ट्रीय कौशल्य विकास मंडळाचे  अधिकारी गौरव दिमान यासह विविध महाविद्यालयांचे प्राध्यापक व शिक्षक उपस्थित होते.

            आयुक्त निधी चौधरी म्हणाल्या कीकौशल्य विकास या संकल्पनेचा लाभ व्हावा यासाठी राज्यातील तीन हजार पाचशेहून जास्त महाविद्यालयाकडून कौशल्य विकास केंद्र स्थापन करण्याबाबत माहिती मागविण्यात आलेली आहे. कार्यशाळेतून कौशल्य विकास प्रशिक्षण केंद्रांची नोंदणीकौशल्य विकास प्रशिक्षणासाठी सुसंगत अभ्यासक्रम निवडणेमहास्वयंम पोर्टल वर माहिती भरणे यासह सर्व माहिती या प्रशिक्षणामध्ये दिली जाईल. प्रशिक्षण पूर्ण झाल्यानंतर ते ऑन जॉब ट्रेनिंग पर्यंत कौशल्य विकास विभागाने एक आदर्श कार्यपद्धती तयार केली आहे. जास्तीत जास्त महाविद्यालयाने  कौशल्य विकास केंद्र सुरू करणे या योजनेत सहभाग घ्यावा, असे आवाहन श्रीमती चौधरी यांनी केले.

             आयुक्त चौधरी म्हणाल्या कीरोजगाराच्या जास्तीत जास्त संधी निर्माण व्हाव्यात यासाठी शासन प्रयत्नशील आहे. ग्रामीण भागातून शहरी भागाकडे होणारे स्थलांतर कमी करण्यासाठी तसेच स्थानिक पातळीवर रोजगार व स्वयंरोजगाराच्या संधी निर्माण  होण्यासाठी ग्रामीण भागात 500 कौशल्य विकास केंद्र सुरू करण्यात आली आहेत. प्रधानमंत्री विश्वकर्मा कौशल्य योजनेअंतर्गत १०१ केंद्रांचा आरंभ करण्यात आला आहे जिल्हास्तरीय रोजगार मिळावे आणि आता विभागस्तरीय होत असलेले रोजगार मिळावे यातून जास्तीत जास्त रोजगाराच्या संधी निर्माण केल्या जात आहेत. कुशल कामगारांचे कौशल्य अधिक विकसित करणे. विद्यार्थ्यांना कौशल्यपूर्ण शिक्षण देणे यासाठी विभाग प्रयत्नशील असल्याचे श्रीमती चौधरी यांनी सांगितले.

            राज्य कौशल्य विकास सोसायटीचे अत्तिरिक आयुक्त अनिल सोनवणे यांनी प्रास्ताविक केले. कार्यशाळेमध्ये 30 महाविद्यालयातील प्राचार्य व प्राध्यापक यांनी सहभाग घेतला होता.

****

शेतकरी आणि ग्राहकांसाठी पणन महासंघाची कामगिरी अभिमानास्पद

 शेतकरी आणि ग्राहकांसाठी पणन महासंघाची कामगिरी अभिमानास्पद

- पणन मंत्री अब्दुल सत्तार

महाराष्ट्र राज्य सहकारी पणन महासंघाची 65 वी वार्षिक सर्वसाधारण सभा

 

            मुंबई, दि. 21 : पणन महासंघाने शेती, शेतकरी आणि ग्राहक यांच्या विकासासाठी त्यांच्या हित संरक्षणासाठी अभिमानास्पद कामगिरी केली आहे. महासंघ शासनाच्या विविध योजना यशस्वीपणे राबवित असून पणन महासंघाने शेतकरी व ग्राहकांचा विश्वास सार्थ ठरविला असल्याचे प्रतिपादन अल्पसंख्याक विकास व पणन मंत्री अब्दुल सत्तार यांनी केले.

            यशवंतराव चव्हाण प्रतिष्ठानमुंबई येथे महाराष्ट्र राज्य सहकारी पणन महासंघाची 65 वी वार्षिक सर्वसाधारण सभा झाली. त्यावेळी श्री.सत्तार बोलत होते.यावेळी पणन महासंघाचे व्यवस्थापकीय संचालक कैलास पगारेमहासंघाचे विविध विभागांचे विभाग प्रमुख आणि राज्यातील महासंघाच्या संस्थांचे प्रतिनिधी उपस्थित होते.

            यावेळी पणन मंत्री श्री सत्तार म्हणालेमहासंघ धान, भरडधान्य, कडधान्य व तेलबिया खरेदी आणि खत व पशुखाद्य विक्रीचे काम करत आहे. शेतमालाला चांगला व योग्य भाव मिळावा यासाठी विविध भरडधान्य, तेलबिया कडधान्ये यांची केंद्र शासनाने निश्चित केलेल्या आधारभूत किंमतीने राज्यात खरेदी केली आहे. नाफेड, शासन व एफ.सी.आय.करिता पणन महासंघामार्फत कडधान्य  व तेलबिया  खरेदी झालेली आहे .आधारभूत किंमत धान्य खरेदी योजनेअंतर्गत धानाची खरेदी मोठ्या प्रमाणात झाली आहे.  महासंघ राज्यात सर्व जिल्ह्यात शेतकऱ्यांना विविध खत पुरवठा करण्याचे काम यशस्वीपणे पार पाडत आहे.

             सहकारी संस्था चालविण्यासंदर्भातील अडचणी सोडविण्यासाठी प्रयत्न केला जाईल.संस्था सभासदांनी दिलेल्या निवेदनावर लवकरच कार्यवाही करण्यात येईल.ज्या संस्था चांगल्या प्रकारे काम करत आहेत त्यांना व्यवसायिक स्वरूप देण्याचा विचार केला जाईल. सहकार सक्षम राहिला पाहिजे.महासंघाने नाविन्यपूर्ण उपक्रम सुरू करण्याचे प्रयत्न करावेत, शासन त्यासाठी पूर्णपणे सहकार्य करेल असेही श्री.सत्तार यांनी यावेळी सांगितले.

            पणन महासंघाच्या 65 व्या वार्षिक सर्वसाधारण सभेत विषयपत्रिकेतील सर्व विषय मंजूर करण्यात आले. पणन मंत्री श्री. सत्तार यांनी यावेळी संस्था प्रतिनिधींची निवेदने स्वीकारली.

00000

घरकुल योजनांच्या कामांना गती द्यावी

 घरकुल योजनांच्या कामांना गती द्यावी

- मंत्री अतुल सावे

 

            मुंबईदि. 21  : प्रत्येक गरजू व्यक्तीला घर मिळवून देण्यासाठी राज्यात केंद्र व राज्य पुरस्कृत घरकुल योजना राबविण्यात येतात. मोदी आवास योजनायशवंतराव चव्हाण मुक्त वसाहत योजना व अहिल्याबाई होळकर धनगर वस्ती योजना या योजनेतून अधिकाधिक नागरिकांना घरकुल मिळाली पाहिजेत. यासाठी या योजनेअंतर्गत करण्यात येणारी घरकुलांची कामे गतीने पूर्ण करण्याचे निर्देश इतर मागास बहुजन कल्याण मंत्री अतुल सावे यांनी दिले.

                मंत्रालयात मंत्री श्री. सावे यांच्या अध्यक्षतेखालील बैठकीत इतर मागास बहुजन कल्याण विभागांतर्गत राबविण्यात येणाऱ्या घरकुल योजनांचा आढावा घेण्यात आला.

               मंत्री श्री. सावे म्हणालेराज्यात केंद्र व राज्य पुरस्कृत घरकुल योजनांची प्रभावी अंमलबजावणी करण्याच्या दृष्टीने सूक्ष्म नियोजन करण्यात यावे. पात्र लाभार्थ्यांची केंद्र सरकारच्या आवास सॉफ्ट या संगणक प्रणालीमध्ये नोंदणी करावी. या सर्व योजनांमधील प्रलंबित व अपूर्ण असलेली घरबांधणी कामे तातडीने पूर्ण करावीत. इतर मागास प्रवर्गातील लाभार्थ्यांसाठी मोदी आवास घरकुल योजनेअंतर्गत पुढील तीन वर्षांत 10 लाख घरे बांधण्यात येणार आहेत. त्यामध्ये या वर्षी पात्र लाभार्थ्यांना तीन लाख घरकुलांचा लाभ देण्यात येणार आहे. या लाभार्थ्यांना वेळेत घरकुल मिळण्यासाठी व दिलेले उद्दिष्ट साध्य करण्यासाठी कार्यवाही करावी.

               या बैठकीस इतर मागास बहुजन कल्याण विभागाच्या प्रधान सचिव विनिता वेद सिंगलग्रामीण गृहनिर्माण संचालक डॉ.राजाराम दिघेउपसचिव दिनेश चव्हाण तसेच संबंधित विभागाचे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.

****

Featured post

Lakshvedhi