Wednesday, 14 February 2024

बांबू लागवडीला प्रोत्साहन देणार

 बांबू लागवडीला प्रोत्साहन देणार

– मंत्री सुधीर मुनगंटीवार

बांबूनिर्मित वस्तूंना बाजारपेठ मिळवून देण्यासाठी प्रयत्नशील

 

            मुंबईदि. 13 : राज्यातील बांबू लागवडीला चालना देण्यासाठी राज्य शासनाने विविध पावले उचलली आहेत. बांबू लागवडीसाठी अनुदान देण्यापासून ते बांबूपासून निर्मित विविध वस्तूंना बाजारपेठ मिळण्यासाठी प्रयत्न होत आहेत. हे प्रयत्न अधिक गतीने करावे. बांबूपासून बनणाऱ्या वस्तू तयार करण्यासाठी कौशल्य विकासाची याला जोड द्यावीअसे निर्देश वन मंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी दिले.

            मंत्रालयात आज महाराष्ट्र बांबू  विकास नियामक मंडळाची बैठक झाली. त्यावेळी ते बोलत होते. केंद्राच्या बांबू प्रचार आणि लागवड समितीचे सदस्य आणि राज्य कृषी मूल्य आयोगाचे अध्यक्ष पाशा पटेलवन विभागाचे प्रधान सचिव बी. वेणूगोपाळ रेड्डीप्रधान मुख्य वनसंरक्षक (वनबल प्रमुख) शैलेश टेंभुर्णीकरप्रधान उपमुख्य वन संरक्षक  (बांबू) श्रीनिवास राव यांच्यासह नियामक मंडळातील सदस्य व अधिकारी उपस्थित होते.

            मंत्री श्री. मुनगंटीवार यांनी सुरुवातीला राज्य बांबू विकासासंदर्भातील अटल बांबू योजनाराष्ट्रीय बांबू योजनास्फूर्ती योजनांची अंमलबजावणी आढावा सादरीकरणाद्वारे घेतला. जे शेतकरी बांबू लागवड करु इच्छितातत्यांना प्रोत्साहन देणेबांबू उत्पादनांना अधिकाधिक लोकांपर्यंत पोहोचवण्यासाठी ठिकठिकाणी प्रदर्शन दालने तयार करावीत. कौशल्य विकासासाठी शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थांची मदत घ्यावीमहात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार हमी योजना आणि इतर योजनांची सांगड घालून एकात्मिक पद्धतीने शेतकऱ्यांसाठी ती राबविण्याच्या सूचना त्यांनी दिल्या.

            बांबू रोपे शेतकऱ्यांना उपलब्ध होण्यासाठी बांबू ऊतीसंवर्धन रोपवाटिका तयार करावी. बांबू पॅलेट आणि बांबू चारकोल साठी आयआयटीमुंबईच्या सहकार्याने प्रकल्प अहवाल तयार करुन त्याची अंमलबजावणी करावीयाबाबतही मंत्री श्री. मुनगंटीवार यांनी निर्देश दिले. बांबू लागवड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना विविध योजनांचा लाभ घेताना बॅकांकडून अडवणूक होऊ नये याकडे लक्ष देण्याच्या सूचनाही त्यांनी दिल्या.

            राज्यात अनेक शेतकऱ्यांनी बांबू लागवड मोठ्या प्रमाणात करुन बांबू हे उत्पन्नाचा मोठा स्त्रोत असल्याचे दाखवून दिले आहे. या शेतकऱ्यांच्या प्रकल्पांना इतर शेतकऱ्यांच्या भेटी आयोजित करणेत्यांना प्रोत्साहन देणे आवश्यक असल्याचे मंत्री श्री. मुनगंटीवार यांनी सांगितले. 

0000

अनाथ मुलांसाठी गृह प्रकल्पांमध्ये प्राधान्य हवे

 अनाथ मुलांसाठी गृह प्रकल्पांमध्ये प्राधान्य हवे

डॉ. नीलम गोऱ्हे

            मुंबई दि. १३ :- प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांनी सुरू केलेल्या केंद्र व राज्य शासनाच्या पंतप्रधान आवास योजने मध्ये अनाथ मुलांसाठी विशेष प्राधान्य असावे यासाठी प्रयत्न करण्यात येतील असे विधानपरिषदेच्या उपसभापती डॉ. नीलम गोऱ्हे यांनी आज राष्ट्रीय स्तरावरील बेधर मुलांच्या परिषदेत उद्घाटन प्रसंगी सांगितले.

            राष्ट्रीय स्तरावरील कार्यशाळा सतीश प्रधान ज्ञानसाधना महाविद्यालय ठाणे व जीवन संवर्धन फाऊंडेशन च्या संयुक्त विद्यमाने झाली. या कार्यशाळेचे उद्घाटन डॉ. गोऱ्हे यांच्या हस्ते दूरदृश्य संवाद प्रणालीद्वारे झाले. या परिषदेचा विषय "फ्रॉम स्ट्रगल टू स्ट्रेंथ नेविगेटिंग आणि नेटवर्किंग फॉर होमेलेस चिल्ड्रेन" हा होता.

            डॉ. गोऱ्हे यांनी आपल्या उद्घाटनपर भाषणात मुलांची बेघर होण्याची विविध कारणे विशद केली. त्यामध्ये प्रामुख्याने नैसर्गिक आपत्तीमध्ये मुले आणि महिला मोठ्या प्रमाणात दुर्लक्षित होऊन अनेकदा बेघर होतात. तसेच कौटुंबिक भेदभावहिंसाचारकौटुंबिक आर्थिक समस्याकुटुंबामध्ये असणारी असुरक्षितता यामुळे सुद्धा मुले बेघर होतात, असे सांगितले.

            अनाथ व बेघर मुलांची अनेकदा तस्करी होते. या मुलांचा अनेक घातक व्यवसायात कामगार म्हणून गैरमार्गाने कामांमध्ये वापर केला जातो. मुलींना विविध कारणाने व विविध अमिषे दाखवून पळवून नेले जाते व त्यांचे विविध प्रकारे शोषण केले जाते. अनेक बालगृह आणि आश्रम शाळांमध्ये लहान मुलींच्या लैंगिक शोषणाचे प्रकार समोर येत असतात. समाजामध्ये जनजागृती करणे आवश्यक आहे.

            तसेच लहान मुलांचे संदर्भात काम करणाऱ्या शासकीय व सेवाभावी संस्था यांच्या कर्मचा-यांचे सक्षमीकरण करणेलहान मुले व महिलांच्या कायद्याबाबत जनजागृती होणे आवश्यक असल्याचे मतही त्यांनी व्यक्त केले. यावेळी डॉ. गिरीष प्रभुणेरवींद्र गोळेडॉ. गणेश भगुरे, कमलेश प्रधान उपस्थित होते.

अनाथ मुलांसाठी गृह प्रकल्पांमध्ये प्राधान्य हवे

 अनाथ मुलांसाठी गृह प्रकल्पांमध्ये प्राधान्य हवे

डॉ. नीलम गोऱ्हे

            मुंबई दि. १३ :- प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांनी सुरू केलेल्या केंद्र व राज्य शासनाच्या पंतप्रधान आवास योजने मध्ये अनाथ मुलांसाठी विशेष प्राधान्य असावे यासाठी प्रयत्न करण्यात येतील असे विधानपरिषदेच्या उपसभापती डॉ. नीलम गोऱ्हे यांनी आज राष्ट्रीय स्तरावरील बेधर मुलांच्या परिषदेत उद्घाटन प्रसंगी सांगितले.

            राष्ट्रीय स्तरावरील कार्यशाळा सतीश प्रधान ज्ञानसाधना महाविद्यालय ठाणे व जीवन संवर्धन फाऊंडेशन च्या संयुक्त विद्यमाने झाली. या कार्यशाळेचे उद्घाटन डॉ. गोऱ्हे यांच्या हस्ते दूरदृश्य संवाद प्रणालीद्वारे झाले. या परिषदेचा विषय "फ्रॉम स्ट्रगल टू स्ट्रेंथ नेविगेटिंग आणि नेटवर्किंग फॉर होमेलेस चिल्ड्रेन" हा होता.

            डॉ. गोऱ्हे यांनी आपल्या उद्घाटनपर भाषणात मुलांची बेघर होण्याची विविध कारणे विशद केली. त्यामध्ये प्रामुख्याने नैसर्गिक आपत्तीमध्ये मुले आणि महिला मोठ्या प्रमाणात दुर्लक्षित होऊन अनेकदा बेघर होतात. तसेच कौटुंबिक भेदभावहिंसाचारकौटुंबिक आर्थिक समस्याकुटुंबामध्ये असणारी असुरक्षितता यामुळे सुद्धा मुले बेघर होतात, असे सांगितले.

            अनाथ व बेघर मुलांची अनेकदा तस्करी होते. या मुलांचा अनेक घातक व्यवसायात कामगार म्हणून गैरमार्गाने कामांमध्ये वापर केला जातो. मुलींना विविध कारणाने व विविध अमिषे दाखवून पळवून नेले जाते व त्यांचे विविध प्रकारे शोषण केले जाते. अनेक बालगृह आणि आश्रम शाळांमध्ये लहान मुलींच्या लैंगिक शोषणाचे प्रकार समोर येत असतात. समाजामध्ये जनजागृती करणे आवश्यक आहे.

            तसेच लहान मुलांचे संदर्भात काम करणाऱ्या शासकीय व सेवाभावी संस्था यांच्या कर्मचा-यांचे सक्षमीकरण करणेलहान मुले व महिलांच्या कायद्याबाबत जनजागृती होणे आवश्यक असल्याचे मतही त्यांनी व्यक्त केले. यावेळी डॉ. गिरीष प्रभुणेरवींद्र गोळेडॉ. गणेश भगुरे, कमलेश प्रधान उपस्थित होते.

000


 

वृत्त 

औद्योगिक अपघात टाळण्यासाठी उपाययोजना कराव्यात

 औद्योगिक अपघात टाळण्यासाठी उपाययोजना कराव्यात

डॉ. नीलम गोऱ्हे

            मुंबई, दि. १३ :- पुणे जिल्ह्यातील तळवडे, पिंपरी चिंचवड, नागपूर जिल्ह्यातील चाकडोह काटोल येथे कारखान्यात स्फोट होऊन अनेक कामगारांचा मृत्यु झाला. मृतांमध्ये महिला कामगारांची संख्या लक्षणीय होती. औद्योगिक विकासात आघाडीवर असणाऱ्या राज्यात अपघात टाळण्यासाठी प्रतिबंधात्मक उपाययोजना कराव्यात, अशा सूचना विधान परिषदेच्या उपसभापती डॉ. नीलम गोऱ्हे यांनी केल्या आहेत.

            राज्यात सर्व औद्योगिक कारखान्यांची तत्काळ तपासणी करुन बेकायदेशीर कारखान्यांवर कारवाई करावी. कार्यरत मजुरांना आवश्यक सर्व सुरक्षा साधने उपलब्ध करून देण्याबाबत सर्व उद्योजकाना सक्त सूचना देण्यात याव्यात, प्रत्येक उद्योग आस्थापनांना त्यांच्या उद्योगामध्ये महिला कामगारांना लहान बाळांसाठी हिरकणी कक्ष स्थापन करावा. सर्व कारखान्यांचे फायर सेफ्टी ऑडिट करावे. सर्व कामगारांना कारखान्यातर्फे विमा संरक्षण पुरविण्यात यावे. अपघातामध्ये मृत व जखमी कुटुंबांचे तत्काळ पुनर्वसन करावे. अपघातग्रस्त कुटुंबांना कारखान्याने तत्काळ आर्थिक मदत करावी.

            आपत्ती व्यवस्थापन कायद्याची सक्षमपणे अंमलबजावणी करावी, अशा सूचना संचालक, औद्योगिक सुरक्षा यांना डॉ. गोऱ्हे यांनी दिल्या आहेत.

0000

पीक विमा योजनेच्या अंमलबजावणीत सुधारणा करण्यासाठी समिती नेमणार

 पीक विमा योजनेच्या अंमलबजावणीत

सुधारणा करण्यासाठी समिती नेमणार

- कृषी मंत्री धनंजय मुंडे

            मुंबई, दि. १३ : पीक विमा योजनेच्या अंमलबजावणीमध्ये सुधारणा करण्यासाठी तसेच इतर पर्यायांचा विचार करण्यासाठी समिती नियुक्त करण्याचा निर्णय कृषिमंत्री धनंजय मुंडे यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या बैठकीत घेण्यात आला.

             राज्यातील पीक विमा योजनेच्या अंमलबजावणी मधील अडीअडचणी दूर करून ही योजना अधिक प्रभावी पद्धतीने राबवण्याकरिता अथवा शेतकऱ्यांना थेट लाभ मिळवून देणाऱ्या अन्य पर्यायांचा विचार करण्यासाठी कृषिमंत्री धनंजय मुंडे यांच्या मंत्रालयातील दालनात बैठकीचे आयोजन करण्यात आले होते.

            या बैठकीला कृषी विभागाचे अपर मुख्य सचिव अनुप कुमारकृषी आयुक्त प्रवीण गेडाम तसेच कृषी विभागातील इतर वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.

            बैठकीच्या सुरुवातीला चालू हंगामातील पीक विम्याचा आढावा घेण्यात आला. तसेच आधार लिंक अथवा इतर कारणांमुळे पीक विमा पासून वंचित राहिलेल्या शेतकऱ्यांच्या नावांच्या याद्या ग्रामपंचायत कार्यालयांच्या बाहेर लावण्याची सूचना कृषीमंत्री श्री. मुंडे यांनी केली.

            चालू वर्षी शासनाने पीक विम्यासाठी भरघोस तरतूद केली. सन 2016 नंतर सर्वात जास्त पीक विम्याचा लाभ चालू वर्षी शेतकऱ्यांना मिळवून दिला. तथापियाबाबत वारंवार लोकप्रतिनिधी व शेतकऱ्यांकडून तक्रारी प्राप्त होत असल्याने पिक विम्याच्या अंमलबजावणीतील त्रुटी दूर कराव्यात किंवा काही राज्यांनी शेतकऱ्यांना थेट लाभ मिळवून देणाऱ्या अन्य पर्यायांचा विचार केला असून त्याची कार्यपद्धतीयोजना व अंमलबजावणी यांचा अभ्यास करून शासनास शिफारस करण्यासाठी समिती गठित करावी असे आदेश कृषी मंत्री श्री. मुंडे यांनी यावेळी दिले.

            या समितीची कार्यकक्षा व रचना याबाबत वेगळ्या सूचना निर्गमित करुन एक महिन्याच्या आत शासनास अहवाल सादर करण्याचे निर्देशही मंत्री श्री. मुंडे यांनी दिले.

0000

सैनिक कल्याण कार्यालयातील पदांसाठी अर्ज करण्याचे आवाहन

 सैनिक कल्याण कार्यालयातील

पदांसाठी अर्ज करण्याचे आवाहन

 

            मुंबईदि. १३ : सैनिक कल्याण विभाग व विभागाच्या अधिपत्याखालील जिल्हा सैनिक कल्याण कार्यालयातील पुढील सरळसेवेची पदे भरण्यात येणार आहेत. कल्याण संघटक-४०वसतिगृह अधीक्षक-१७कवायत प्रशिक्षक-०१शारीरिक प्रशिक्षण निदेशक-०१तर गट "क" या पदाकरीता फक्त माजी सैनिक उमेदवारांकडून व वसतिगृह अधीक्षिकागट-क-०३ या पदाकरीता भारताच्या सशस्त्र दलातील मृत सैनिकांच्या पत्नी आणि सशस्त्र दलातील मृत सैनिकांच्या पत्नी उपलब्ध होऊ शकत नसतील तर सेवा प्रवेश नियमाच्या अटींची पूर्तता करणाऱ्या माजी सैनिकांच्या पत्नी या उमेदवारांकडून ऑनलाईन पध्दतीने अर्ज मागविण्यात येत आहेत. या पदांपैकी ०१ पद हे अपंग संवर्गातून किमान ४० टक्के अपंगत्व असलेल्या उमेदवारामधून दिव्यांगत्वाच्या प्रकारांनुसार कर्तव्ये व जबाबदारीचा विचार करुन गुणवत्ता उपलब्धतेनुसार भरण्यात येणार आहे.

            ही भरती प्रक्रिया टीसीएस-आयओएन यांच्या मार्फत होणार आहे.  परीक्षेसाठी अर्ज फक्त ऑनलाईन पध्दतीने स्वीकारण्यात येतील. इतर कोणत्याही प्रकारे अर्ज स्वीकारण्यात येणार नाहीत. पात्र उमेदवारांना वेब-बेस्ड (Web-based) ऑन लाईन अर्ज www.mahasainik.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर Recruitment Tab येथे ३ मार्च २०२४ रोजी संध्याकाळी सहा वाजेपर्यंत सादर करणे आवश्यक राहील. त्यानंतर सदर वेबलिंक बंद होणार असल्याचे सहायक जिल्हा सैनिक कल्याण अधिकारी, मुंबई शहर यांनी प्रसिद्धी पत्रकाद्वारे कळविले आहे.

0000

वेंगुर्ला व सावंतवाडी तालुक्यातील फळपीक बागायतदारांना विमा भरपाईबाबत शासन सकारात्मक

 वेंगुर्ला व सावंतवाडी तालुक्यातील फळपीक बागायतदारांना

विमा भरपाईबाबत शासन सकारात्मक

- कृषीमंत्री धनंजय मुंडे

            मुंबई, दि. १३ : सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील सावंतवाडी तालुक्यातील सह्याद्री भागातील काजू उत्पादकांना विमा भरपाई देण्याबाबत तसेच वेंगुर्ला तालुक्यातील म्हापण मंडळातील पात्र शेतकरी बागायतदारांना फळ पीक विमा अनुदान देण्याबाबत सकारात्मक कार्यवाही करण्यात येईल, असे कृषीमंत्री धनंजय मुंडे यांनी  सांगितले.

             शालेय शिक्षण मंत्री दीपक केसरकर यांच्या उपस्थितीत यासंदर्भात बैठक झाली. बैठकीस अपर मुख्य सचिव अनुपकुमार, कृषी आयुक्त डॉ. प्रवीण गेडामकृषी संचालक दिलीप झेंडेअवर सचिव नीता शिंदे यांच्यासह कृषी विभागातील अधिकारी तसेच वेंगुर्ला व सावंतवाडी तालुक्यातील बागायतदार शेतकरी उपस्थित होते.

            हवामान आधारित फळपीक विमा योजना सन 2022 -23 अंतर्गत सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील सावंतवाडी तालुक्यातील सह्याद्री भागातील माडखोलशिरशिंगेकलंबिस्तओवाळीयेवेर्लेपालपोलीकारिवडे निरुखे व भोम गावातील काजू उत्पादकांची नुकसान भरपाईची मागणी होती. वेंगुर्ला तालुक्यातील म्हापण मंडळांतर्गत बागायतदार शेतकऱ्यांचीही अनुदानासंदर्भात मागणी होती. माडखोल येथील शेतकऱ्यांना सावंतवाडीऐवजी आंबोली महसूल मंडळाच्या अंतराची तांत्रिक बाब दुरुस्त करण्यासाठी पीक विमा तक्रार निवारण समितीकडे तक्रारी दाखल करण्याच्या सूचना करून त्याबाबत सकारात्मक निर्णय घेतला जाईल, असेही कृषीमंत्री श्री. मुंडे यांनी सांगितले.

Featured post

Lakshvedhi