मुंबई फेस्टिव्हल 2024 मध्ये ‘महा मुंबई एक्स्पो’चे उद्घाटन

 मुंबई फेस्टिव्हल 2024 मध्ये ‘महा मुंबई एक्स्पो’चे उद्घाटन

महाराष्ट्राच्या भूमीत पर्यटनाच्या अमर्याद संधी

                                                                       - पर्यटन मंत्री गिरीश महाजन

            मुंबई, दि. 20 : ‘महा मुंबई एक्स्पो’ मध्ये महाराष्ट्राच्या सांस्कृतिक प्रतिभेचे आणि  मुंबई शहराचे बहुआयामी सौंदर्य मांडण्यात आले आहे. मुंबई फेस्टिव्हल अंतर्गत सुरु असलेल्या ‘महा मुंबई एक्स्पो’ ला सर्वांनी जरुर भेट द्यावी, असे आवाहन पर्यटन मंत्री गिरीश महाजन यांनी केले.

            महाराष्ट्राची समृद्ध संस्कृती आणि वैविध्य दर्शविणाऱ्या मुंबई फेस्टिव्हल 2024 मधील ‘महा मुंबई एक्स्पो’ चे उद्धाटन वांद्रे-कुर्ला संकुलातील एमएमआरडीए मैदानावर मंत्री श्री. महाजन यांच्या हस्ते करून मुंबई फेस्टिव्हल 2024 ची सुरुवात झाली. शालेय शिक्षण व मराठी भाषा मंत्री व मुंबई शहराचे पालकमंत्री दीपक केसरकर, जपानच्या ओकायामा विधानसभेचे अध्यक्ष मरियामा, राज्याच्या पर्यटन सचिव जयश्री भोज, पर्यटन संचालनालयाचे संचालक डॉ. बी. एन. पाटील, मुंबई उपनगर जिल्हाधिकारी डॉ. राजेन्द्र भोसले, पर्यटन सदिच्छा दूत नवेली देशमुख यावेळी उपस्थित होते. 

            याठिकाणी 20 जानेवारी ते 28 जानेवारी या कालावधीत होणाऱ्या ‘महा मुंबई एक्स्पो’ मध्ये, सोमवार ते शुक्रवार या  दिवशी दुपारी 4 ते रात्री 10 वाजेपर्यंत आणि शनिवार-रविवारी दुपारी 1 ते रात्री 10 वाजेपर्यंत असेल.या एक्सपोमध्ये महाराष्ट्राची कला, वारसा आणि चिरंतन परंपरा यांचे दर्शन, पारंपरिक खेळांच्या आनंदाशी पुन्हा कनेक्ट व्हायची संधी मुंबईकरांना मिळणार आहे.

            मंत्री श्री. महाजन म्हणाले की, या ‘महा मुंबई एक्स्पो’च्या माध्यमातून महाराष्ट्राची समृद्ध संस्कृती आणि वैविध्य जगासमोर येणार आहे. मुंबईकरांना आणि या महोत्सवात येणाऱ्या प्रत्येकासाठी हा विलक्षण अनुभव असणार आहे.  महाराष्ट्राची सांस्कृतिक, सांगितिक श्रीमंती येथे येणाऱ्या प्रत्येकाला अनुभवायला मिळेल. राज्यात पर्यटनाच्या अमर्याद संधी असून देश-विदेशातील नागरिकांनी आवर्जून राज्यातील या स्थळांना भेट द्यावी. यामुळे राज्याच्या पर्यटन विकासाला चालना मिळणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.           

             शालेय शिक्षण मंत्री श्री. केसरकर म्हणाले की, मुंबई फेस्टिव्हल पुन्हा सुरु झाला असून या फेस्टिव्हलच्या माध्यमातून मुंबई शहराची विविधता मांडण्यासाठी एक चांगल्या प्रकारचे व्यासपीठ आता उपलब्ध झाले आहे. हा फेस्टिव्हल सर्वांचा असून प्रत्येकाचा सहभाग यात महत्वाचा असल्याचे त्यांनी सांगितले.

           पर्यटन सचिव श्रीमती भोज म्हणाल्या की, आपल्या परंपरा आणि नावीन्यपूर्ण उपक्रम यांचा समन्वय साधत ‘महा एक्स्पो’ ची उभारणी करण्यात आली आहे. ‘महा मुंबई एक्स्पो’ ला प्रत्येक मुंबईकरांनी आवर्जून भेट द्यावी, असे आवाहन त्यांनी केले.

          महामुंबई एक्स्पो 2024 मध्ये मुंबईतील विविध आणि सर्वोत्कृष्ट वैशिष्ट्ये येथे येणाऱ्या नागरिकांना अनुभवायला मिळतील. भेलपुरी, पाणीपुरी, गोला, कुल्फी यासह मुंबई चौपाटी सारख्या स्टॉलवर मुंबईच्या प्रसिद्ध स्ट्रीट फूडचा विविध पदार्थांची लज्जत  आणि आस्वाद घ्यायला मिळेल. मुंबई फेस्टिव्हल 2024 मध्ये "टेस्ट ऑफ मुंबई" या नावाने खाद्य पदार्थांचे स्टॉल मांडण्यात आले आहेत. मुंबईतील विविध हॉटेलच्या स्टॉल्समधून स्वादीष्ट पदार्थ आणि पारंपरिक महाराष्ट्रीयन पदार्थांचा आस्वाद घेता येणार आहे. गेम झोनमध्ये व्हर्च्युअल रिअॅलिटी गेम्स, बंपर कार, एअरलिफ्ट्स, कोलंबिया बोट्स आणि लाइफ साइज चौपर आणि स्नेक्स अँड लॅडर सारख्या पारंपरिक खेळांसह इमर्सिव्ह थ्रीलचा समावेश आहे. रिटेल झोनमध्ये रिटेल थेरपी असणार आहे. विविध 26 प्रकारचे खाद्यपदार्थ, विविध कलाकुसरीच्या वस्तू, लहान मुलांसाठी खेळणी आदींच्या वस्तूंचे स्टॉल्सही याठिकाणी असणार आहेत.

 

0000

                                                                                      

मराठा समाज 'मिशन सर्वेक्षण' मोहीम युध्द पातळीवर

 मराठा समाज 'मिशन सर्वेक्षण' मोहीम युध्द पातळीवर

                                                        - महसूलमंत्री विखे पाटील

मास्टर ट्रेनर्स प्रशिक्षणास पुण्यातून प्रारंभ

 

            मुंबई, दि. २० :  महसूल विभागाच्या माध्यमातून मराठा समाज 'मिशन सर्वेक्षण' मोहीम राज्यात युध्द पातळीवर राबिण्यात येत आहे, असे प्रतिपादन राज्याचे महसूलमंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यानी आज केले. मराठा आरक्षणाच्या अनुषंगाने राज्यातील कुणबी, मराठा-कुणबी, कुणबी-मराठा जात संदर्भात सर्वेक्षण करण्याच्या अनुषंगाने पुणे येथे गोखले इन्स्टीट्युटमध्ये मास्टर ट्रेनर्संना प्रशिक्षण कार्यक्रमास शुक्रवार पासून प्रारंभ झाला. याची माहिती मंत्री श्री. विखे पाटील यांनी माध्यमांना दिली.

            पुणे येथे गोखले इन्स्टीट्युटमध्ये प्रशिक्षित मास्टर ट्रेनर्स हे जिल्हा स्तरावर तसेच तालुका स्तरावर संबंधित प्रगणक (इन्म्युरेटर) यांना दिनांक 21 व 22 जानेवारी, 2024 या दोन दिवसात प्रशिक्षण देणार आहेत. या पार्श्वभूमीवर सर्व विभागीय आयुक्त आणि जिल्हाधिकारी यांची दृकश्राव्य माध्यम प्रणालीद्वारे महत्वाची बैठक घेण्यात आली.

            हे प्रशिक्षण प्रभावीपणे पार पडावे यासाठी सदर प्रशिक्षणार्थी हे एका बॅचमध्ये 75 पेक्षा जास्त नसतील. सर्वेच्या अनुषंगाने जिल्हा/तालुका स्तरावरच्या अधिकाऱ्यांच्या मागणीनुसार त्यांना डॅशबोर्ड देण्यात येईल. त्यामध्ये सर्वेक्षणाची सर्व माहिती उपलब्ध असणार आहे. त्याआधारे या सर्वेक्षणाच्या प्रगतीची अद्ययावत माहिती / अहवाल राज्य मागासवर्गीय आयोगास उपलब्ध होणार आहे. तद्नंतर सर्वेक्षणाचे प्रत्यक्ष काम हे दिनांक 23.1.2024 ते 31.1.2024 या कालावधीत युध्द पातळीवर होणार आहे.  या कामासाठी महसूल, स्थानिक स्वराज्य संस्था, नगर विकास संस्था, शिक्षण विभागाचे सर्व क्षेत्रीय कर्मचारी कार्यरत राहतील. 

            सर्वेक्षण करताना ऑनलाईन माहिती भरत असताना खुल्या प्रवर्गाचा व्यक्ती असेल तर 121 प्रश्न संच असलेला फॉरमॅट आवश्यक माहिती भरण्यासाठी कार्यरत होईल. सदर सर्वेक्षणाची माहिती भरताना ती चार भागामध्ये पुढीलप्रमाणे असणार आहे. पहिल्या भागात संबंधित व्यक्तीची मुलभूत माहिती जसे- आधार कार्ड, पॅनकार्ड इ., दुसऱ्या भागात संबंधित व्यक्तीची सामाजिक माहिती, तिसऱ्या भागात संबंधित व्यक्तीची शैक्षणिक माहिती व चौथ्या भागात संबंधित व्यक्तीची आर्थिक माहिती असणार आहे. याप्रमाणे 121 प्रश्नसंचाची माहिती पूर्ण भरल्यानंतर सिस्टीमवर कॅमेरा ऑन होवून संबंधित व्यक्तीचा फोटो व स्वाक्षरी घेण्यात येवून त्याची ही माहिती संगणक प्रणालीवर जमा होणार आहे.

            कुणबी , मराठा-कुणबी, कुणबी-मराठा जाती संदर्भात आढळुन आलेल्या नोंदीच्या आधारे संबधित पात्र व्यक्तींना कुणबी,मराठा-कुणबी, कुणबी-मराठा जातीचे जात प्रमाणपत्र उपलब्ध करुन देण्यासाठी जिल्हा‍धिकारी यांच्या स्तरावर जिल्हयात शिबिरांचे आयोजन करुन पात्र व्यक्तींना जात प्रमाणपत्र तातडीने निर्गमित करण्याची कार्यवाही करण्यात येणार आहे. 

            तसेच ज्यांच्या कुणबी, मराठा-कुणबी, कुणबी-मराठा अशा नोंदी आढळून आलेल्या आहेत, त्या संबधित नागरिकांना निदर्शनास येण्याच्या अनुषंगाने त्यांच्या याद्या सर्व तलाठी यांच्या मार्फत गाव स्तरावर मोहिम स्वरूपात प्रसिद्ध करण्यात येणार आहे, जेणेकरून पात्र नागरीकांना जातीचे प्रमाणपत्र प्राप्त होण्याकरता सदर नोंदी या पुरावा म्हणून सादर करता येतील. युध्दपातळीवर होणाऱ्या सर्वेक्षणाच्या प्रगतीवर आपण स्वत: लक्ष ठेवून असणार असल्याचे मंत्री श्री. विखे पाटील यांनी सांगितले.

नोंदणीकृत, अनोंदणीकृत दस्तऐवजांच्या नोंदणीसाठी अभय योजनेचा लाभ घ्यावा - नंदकुमार काटकर ‘दिलखुलास’ कार्यक्रमात विशेष मुलाखत

 नोंदणीकृत, अनोंदणीकृत दस्तऐवजांच्या

नोंदणीसाठी अभय योजनेचा लाभ घ्यावा

- नंदकुमार काटकर

‘दिलखुलास’ कार्यक्रमात विशेष मुलाखत

 

            मुंबई, दि. 19 : माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय निर्मित 'दिलखुलास' कार्यक्रमात 'अभय योजना' या विषयी नोंदणी व मुद्रांक विभागाचे सह नोंदणी महानिरीक्षक आणि मुद्रांक अधीक्षक नंदकुमार काटकर यांची मुलाखत प्रसारित होणार आहे.

            नोंदणी व मुद्रांक विभागामार्फत ग्राहकांना नोंदणीकृत आणि अनोंदणीकृत दस्तऐवजांच्या नोंदणीसाठी मुद्रांक शुल्कामध्ये सवलत मिळावी यासाठी मुद्रांक सवलतीची 'अभय योजना' लागू केली आहे. या योजनेच्या माध्यमातून ग्राहकांना सन 1980 ते 2000 या कालावधीतील तसेच 1 जानेवारी 2001 ते 31 डिसेंबर 2020 या कालावधीतील जुने दस्तऐवज आणि दंडामध्ये सवलत देण्यात येणार आहे. ही सवलत दोन टप्प्यात उपलब्ध करून देण्यात येणार असून पहिल्या टप्प्यात 31 जानेवारी 2024 पर्यंत, तर दुसऱ्या टप्प्यात 1 फेब्रुवारी 2024 ते 31 मार्च 2024 या कालावधीत सवलत देण्यात येणार आहे.  ग्राहकांना ही सवलत कशा स्वरूपात दिली जाणार आहे. या योजनेची अंमलबजावणी कशा प्रकारे सुरू आहे. याचबरोबर भारतीय नोंदणी कायदा आणि महाराष्ट्र मुद्रांक अधिनियम काय आहे, याबाबतची माहिती 'दिलखुलास' कार्यक्रमात सह नोंदणी महानिरीक्षक आणि मुद्रांक अधीक्षक श्री. काटकर यांनी दिली आहे.

            ‘दिलखुलास’ कार्यक्रमात श्री. काटकर यांची मुलाखत सोमवार दि. 22, मंगळवार दि. 23 जानेवारी 2024 रोजी सकाळी 7.25 ते 7.40 या वेळेत आकाशवाणीच्या सर्व केंद्रांवरून व 'न्यूज ऑन एआयआर' या मोबाईल ॲपवर प्रसारित होणार आहे. निवेदक श्रीदत्त गायकवाड यांनी ही मुलाखत घेतली आहे.

०००

श्री रामलल्ला प्राण-प्रतिष्ठा दिनानिमित्त राज्यात २२ जानेवारी रोजी सार्वजनिक सुटी जाहीर

 श्री रामलल्ला प्राण-प्रतिष्ठा दिनानिमित्त

राज्यात २२ जानेवारी रोजी सार्वजनिक सुटी जाहीर

 

          मुंबई, दि. १९ : श्री रामलल्ला प्राण- प्रतिष्ठा दिनानिमित्त राज्य सरकारने सोमवार, दि.२२ जानेवारी २०२४ रोजी सार्वजनिक सुटी जाहीर केली आहे. याबाबतची अधिसूचना सामान्य प्रशासन विभागाने निर्गमित केली आहे.

केंद्रीय आरोग्य व कुटुंब कल्याण विभागाच्या सहसचिव आराधना पटनाईक यांच्याकडून राज्याच्या आरोग्य योजनांचा आढावा

  

केंद्रीय आरोग्य व कुटुंब कल्याण विभागाच्या सहसचिव

आराधना पटनाईक यांच्याकडून राज्याच्या आरोग्य योजनांचा आढावा

 

            मुंबई, दि. १९: केंद्रीय आरोग्य व कुटुंब कल्याण विभागाच्या सहसचिव श्रीमती आराधना पटनाईक व वरिष्ठ सल्लागार डॉ. शशांक शर्मा यांनी आरोग्य भवन येथे आरोग्य विभागाच्या योजना, पायाभूत सोयी सुविधांची कामे आदींचा आढावा घेतला. यावेळी त्यांनी केंद्र शासनाकडून राबविण्यात येत असलेल्या योजना, उपक्रम आदींबाबत निर्देश दिले. यावेळी आरोग्य विभागाचे अपर मुख्य सचिव मिलिंद म्हैसकर, सचिव नवीन सोना, आरोग्य सेवा आयुक्त धीरज कुमार, संचालक (वित्त) जयगोपाल मेनन, सहसंचालक (तांत्रिक) विजय बाविस्कर, सहसंचालक विजय कंदेवाड, सहसंचालक (अतांत्रिक) सुभाष बोरकर, आदी उपस्थित होते. 

            यावेळी आयुक्त धीरज कुमार यांनी राज्य शासनामार्फत सुरू असलेल्या योजना, उपक्रम यांची माहिती दिली. बैठकीत राष्ट्रीय आरोग्य अभियान,  आयुष्यमान भारत - प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, आयुष्यमान भारत डिजिटल मिशन अंतर्गत आभा कार्ड वाटप, मातृ वंदन योजना, राष्ट्रीय आरोग्य अभियान अंतर्गत पायाभूत सुविधांची कामे, आयुष्यमान भव: मोहीम, आयुष्यमान आरोग्य मंदिर,  सिकलसेल व  क्षयरोग नियंत्रण कार्यक्रम, असंसर्गजन्य रोग नियंत्रण कार्यक्रम आदींचा आढावा घेण्यात आला. सहसचिव श्रीमती पटनाईक २० जानेवारी रोजी रायगड जिल्ह्यातील शासकीय रुग्णालयांना भेटीसुद्धा देणार आहेत.

आपत्कालीन वैद्यकीय सेवा पुरविणाऱ्या निविदेमध्ये कुठलाही गैरव्यवहार नाही आरोग्य विभागाचे स्पष्टीकरण

 आपत्कालीन वैद्यकीय सेवा पुरविणाऱ्या निविदेमध्ये

कुठलाही गैरव्यवहार नाही

आरोग्य विभागाचे स्पष्टीकरण

            मुंबई, दि. १९: आपत्कालीन वैद्यकीय सेवा पुरविण्यासाठी नवीन सेवा पुरवठादाराची नियुक्ती करण्याकरिता निविदा  प्रक्रिया राबविण्यात येत आहे. यासाठी निविदा १२ सप्टेंबर २०२३ रोजी प्रसिध्‍द करण्‍यात आली होती. निविदा पूर्व सभेनंतर आतापर्यंत निविदेस तीन मुदतवाढी झालेल्‍या असून निविदा विहीत कार्यपध्‍दतीने राबविण्‍यात आलेली आहे.  यास शासनाची तसेच उच्‍चस्‍तर समितीची मान्‍यता असून यामध्‍ये कोणत्‍याही प्रकारचा गैरव्यवहार झालेला नाही.  तसेच निविदा दि.२३ जानेवारी २०२४ पर्यंत खुली असल्‍याने सर्व इच्‍छुक निविदाकार निविदा भरु शकतात, असे स्पष्टीकरण आरोग्य विभागाने दिले असून निविदा भरण्याचे आवाहनही केले आहे.

            महाराष्ट्र राज्यातील आपत्कालीन वैद्यकीय सेवा पुरविण्यासाठी एम/एस. बीवीजी इंडिया लिमिटेड यांची नियुक्ती दि.०१.०३.२०१४ रोजी पुढील पाच वर्षासाठी करण्‍यात आलेली होती. तद्नंतर करार संपुष्‍टात आल्‍यापासून मंत्रीमंडळाच्‍या शिफारशीनुसार पुढील पाच वर्षाकरिता दि.३१.०१.२०२४ पर्यंत कंपनीला मुदतवाढ देण्‍यात आली. ही मुदतवाढ संपुष्टात येत असल्याने तसेच आपत्कालीन परिस्थितीमध्ये विविध स्वरूपांच्या माध्यमांनी (रस्ते  रुग्णवाहिका, बोट रुग्णवाहिका व इतर) त्याचप्रमाणे लोकसंख्येचे वाढते प्रमाण, नवीन महामार्गाची होणारी निर्मितीमुळे अपघातांत होणारी वाढ, त्यासाठी तातडीने वैद्यकीय मदत देण्याकरिता आधुनिक स्वरूपाची आपत्कालीन वैद्यकीय सेवा योजना राज्यात राबविण्याकरीता ४ ऑगस्ट, २०२३ नुसार प्रशासकीय मान्यता प्राप्त झालेली आहे. 

            पूर्वीच्‍या करारानुसार २३३ एडवांस्ड सपोर्टिंग रुग्णवाहिका (एलएलएस) आणि ७०४- बेसिक लाइफ सपोर्टिंग रुग्णवाहिका (बीएलएस) अशा एकूण ९३७ रुग्‍णवाहिकांची आपत्‍कालिन सेवा सुरु होती. त्‍याकरिता अंदाजित वार्षिक खर्च रु.३५७ कोटी एवढा होता.  तथापि या निविदेमध्‍ये एकूण १७५६ नवीन रुग्‍णवाहिका खरेदी करुन कार्यन्वित करावयाच्‍या असल्‍याने त्‍यासाठीचे प्रशासकीय मान्‍यतेनुसारचा अंदाजित वार्षिक खर्च रु. ७५९ कोटी एवढा अपेक्षित आहे.

            त्यानुसार आपत्कालीन वैद्यकीय सेवा पुरविण्यासाठी नवीन सेवा पुरवठादाराची नियुक्ती करण्याकरिता निविदा  प्रक्रिया राबवून मसुदयास मान्यता देणे, निविदेची तांत्रिक व वित्तीय छाननी करण्याकरिता शासन निर्णय २१ जून २०२३ नुसार अप्पर मुख्य सचिव, वित्त विभाग यांच्या अध्यक्षतेखाली निविदा समिती गठित करण्यात आलेली आहे.  प्राप्त प्रशासकीय व निविदा समितीच्या मान्यतेनुसार, महाराष्ट्रातील आपत्कालीन वैद्यकीय सेवा प्रकल्प अर्थात  टोल फ्री क्र.१०८ अंतर्गत २५५ एडवांस्ड सपोर्टिंग रुग्णवाहिका (एलएलएस) आणि १२७४  बेसिक लाइफ सपोर्टिंग रुग्णवाहिका (बीएलएस), ३६ नियो नटल रुग्णवाहिका (नवजात शिशु करीता असलेली रुग्णवाहिका)166  बाइक रुग्णवाहिका व २५ वॉटर रुग्णवाहिका  अशा एकूण १७५६ रुग्णवाहिका आपत्कालीन वाहन सेवा राज्यात सुरू करण्याकरिता निविदा प्रक्रिया राबविण्यात येत आहे. यासाठी सेवापुरवठादाराची नेमणूक करण्याकरिता निविदा १२ सप्टेंबर २०२३ रोजी महाटेंडर प्रणालीवर प्रसिद्ध करण्यात आली.

            या निविदेची निविदापूर्व सभा दि.१८.०९.२०२३ रोजी आयोजित करण्यात आली होती. निविदापूर्व सभेत संभाव्य निविदाधारकांकडून बऱ्याच प्रमाणात सूचना प्राप्‍त झाल्‍या होत्‍या.

             या सूचनांवर चर्चा करणे व निर्णय घेण्याकरिता निविदा समितीची बैठक  दि.२४ नोव्हेंबर, २०२३ रोजी अपर मुख्य सचिव, वित्त विभाग यांच्या अध्यक्षतेखाली आयोजित करण्यात आली होती.  निविदापूर्व सभेचे इतिवृत्त महाटेंडर प्रणालीवर प्रसिद्ध करण्यात आलेले होते. तद्नंतर सदरील निविदेस दि २० डिसेंबर २०२३ पर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली होती. त्यानुसार २० डिसेंबर २०२३ रोजी निविदेचा प्रतिसाद तपासाला असता एकही निविदाकारांनी सहभाग घेतलेला नसल्याचे दिसून आले.  त्यामुळे सदरील निविदेचा कालावधी ८ दिवसांकरिता २८ डिसेंबर २०२३ पर्यंत वाढविण्यात आलेला होता. मुदतवाढ देवूनही २८ डिसेंबर २०२३ पर्यंत एकही निविदाकाराने निविदेमध्‍ये सहभाग घेतला नाही.

            या सर्व बाबीचा विचार करता, दि.१२ सप्टेंबर २०२३ रोजी राबविण्यात आलेल्या निविदेतील अटी व शर्ती नुसार व निविदापूर्व सभेच्या इतिवृत्तानुसार तसेच वेळोवेळी महाटेंडर प्रणालीवर प्रसिद्ध करण्यात आलेल्या शुध्दी पत्रक या सर्वांचे एकत्रीकरण करून व त्यास निविदा समितीची देखील मान्यता असल्याने निविदापूर्व सभा न घेता ८ दिवसांची निविदा प्रसिध्‍द करण्‍याबाबत शासनाकडून प्राप्‍त मान्‍यतेनुसार सदरची निविदा पुनश्‍चः ०४ जानेवारी २०२४ रोजी जुन्‍याच अटी व शर्तींनुसार महाटेंडर प्रणालीवर प्रसिद्ध करण्यात आली.

            या निविदेचा विक्री कालावधी दि.१३ जानेवारी २०२४ रोजी पर्यंत होता. तथापि १३ जानेवारी २०२४ पर्यंत केवळ एकाच निविदाकाराने सहभाग घेतल्‍यामुळे सदरच्‍या निविदेला पुनश्‍चः  २३ जानेवारी २०२४ पर्यंत मुदतवाढ देण्‍यात आलेली आहे, असेही आरोग्य विभागाने कळविले आहे.

००००

परसबागेत भाजीपाला लागवडीसाठी तीन लाख 63 हजार रुपयांचा निधी मंजूर

 परसबागेत भाजीपाला लागवडीसाठी

तीन लाख 63 हजार रुपयांचा निधी मंजूर

 

            मुंबई, दि. 19 : राज्यातील आदिवासी बहुल जिल्ह्यामध्ये आदिवासी कुटुंबाच्या परसबागेत फळझाडे व भाजीपाला लागवडीची योजना सन 2023-24 मध्ये राबविण्यासाठी रुपये 3.63 लाख निधी वितरित  करण्यास मान्यता देण्यात आली आहे.याबाबतचा शासन निर्णय कृषी विभागाकडून निर्गमित करण्यात आला आहे.

               राज्यातील ठाणे, पालघर, पुणे, नाशिक, धुळे, नंदुरबार, जळगाव, अहमदनगर, नांदेड, यवतमाळ, गडचिरोली, चंद्रपूर, अमरावती व गोंदिया या 14 जिल्ह्यातील ¨आदिवासी कुटुंबाच्या परसबागेत फळझाडे व भाजीपाला लागवडीची योजनासाठी° सन 2023-24 मध्ये राबविण्यासाठी रुपये 3.63 लाख (रुपये तीन लाख त्रेसष्ट्ट हजार फक्त) इतकी रक्कम खर्च करण्यास वित्तीय मान्यता देण्यात आली आहे.

0000