Wednesday, 17 January 2024

इस्पात करणार 10 हजार कोटींची गुंतवणूक गडचिरोलीत ग्रीनफिल्ड इंटिग्रेटेड स्टील प्लांट

  इस्पात करणार 10 हजार कोटींची गुंतवणूक


गडचिरोलीत ग्रीनफिल्ड इंटिग्रेटेड स्टील प्लांट


उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सातत्याने केला पाठपुरावा


 


            मुंबई, दि. 16 : उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या सातत्याने पाठपुराव्याला यश आले असून, सुरजागड इस्पात प्रा. लि. ने गडचिरोलीत ग्रीनफिल्ड इंटिग्रेटेड स्टील प्रकल्प स्थापन करण्याचा निर्णय घेतला असून, त्यासाठी ते 10 हजार कोटी रुपयांची गुंतवणूक करणार आहेत. विदर्भ विशेषत: गडचिरोलीसाठी ही मोठी उपलब्धी आहे.


            सुरजागड इस्पात प्रा. लि.चे अध्यक्ष सुनील जोशी यांनी आज सकाळी उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची मुंबईतील त्यांच्या शासकीय निवासस्थानी भेट घेतली आणि यावेळी याबाबत अत्यंत सकारात्मक चर्चा झाली. या प्रकल्पाच्या माध्यमातून 8 हजार प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रोजगार निर्माण होणार आहेत. या प्रकल्पात जागतिक दर्जाचे उत्पादनविषयक तंत्रज्ञान राहणार असून, पर्यावरण रक्षण हा त्याचा मुख्य गाभा असेल. त्यामुळे हा संपूर्णत: पर्यावरणपूरक स्टील प्रकल्प राहणार आहे, अशीही माहिती यावेळी सुनील जोशी यांनी दिली. गडचिरोलीच्या सर्वांगिण विकासासाठी आम्ही सातत्याने प्रयत्नशील असून, या भागात रोजगार निर्मितीसाठी सुद्धा सातत्याने प्रयत्न होत आहेत. गडचिरोली हे देशाचे पोलाद हब होण्याची क्षमता आहे. त्यामुळे या प्रकल्पासाठी सर्वतोपरी मदत राज्य सरकारतर्फे करण्यात येईल, अशी हमी यावेळी उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिली. सुनील जोशी हे दावोस परिषदेत सुद्धा सहभागी होणार असून, तेथे ते राज्य सरकारसोबत सामंजस्य करार सुद्धा करणार आहेत.


            गडचिरोलीत विविध पायाभूत सुविधा प्रकल्प आणि मोठ्या प्रमाणात गुंतवणूक यावी, यासाठी उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचा नेहमीच पुढाकार राहिला आहे. कोनसरी येथे एका प्रकल्पाचे उदघाटन आणि दुसऱ्या टप्प्याचे भूमिपूजन सुद्धा लवकरच होणार आहे. श्री. फडणवीस मुख्यमंत्री असताना या कोनसरी प्रकल्पाची पायाभरणी झाली होती. आता या नव्या गुंतवणुकीतून गडचिरोली आणि पर्यायाने विदर्भाच्या विकासाला मोठी चालना मिळणार

 आहे.


००००


वाढवण बंदरासंदर्भात मासेमारांच्या शंका देवेंद्र फडणवीस यांनी केल्या दूर

 वाढवण बंदरासंदर्भात मासेमारांच्या शंका

देवेंद्र फडणवीस यांनी केल्या दूर

 

            मुंबई, दि. 16 : पालघर जिल्ह्यातील प्रस्तावित वाढवण बंदरासंदर्भात मासेमार आणि आदिवासी बांधवांच्या विविध समस्यांसंदर्भात आज उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी त्यांच्याशी संवाद साधत त्यांच्या शंका दूर केल्या.

            आ. रमेश पाटीलविविध प्रशासकीय अधिकारी आणि पालघरडहाणू आणि वाढवण बंदर परिसरातील नागरिक यावेळी उपस्थित होते. यावेळी बोलताना देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले कीवाढवण बंदर परिसरात किनारपट्टी भागात एकही गाव विस्थापित होणार नाही. हे बंदर समुद्रात होणार असल्याने भूसंपादनाची त्याला आवश्यकता नाही. केवळ रस्ते आणि रेल्वेसाठी जी जागा लागेलत्यासाठी बाजारभावाप्रमाणे चौपट मोबदला देण्यात येईल. तसेच जे मासेमार प्रभावित होण्याची शक्यता आहेत्यांचे योग्य पुनर्वसन करण्यात येईल. प्रकल्पबाधित मासेमारांच्या पुनर्वसनासंदर्भातील शासन आदेश यापूर्वीच जारी करण्यात आला आहे. त्यांना महाराष्ट्र मेरिटाईम बोर्डाच्या माध्यमातून मत्स्यसंवर्धनाची व्यवस्था निर्माण करुन देण्यात येईल.

            या बंदरामुळे मोठ्या प्रमाणात रोजगार निर्माण होणार असूनत्यात स्थानिकांनाच मोठ्या संख्येने रोजगार मिळेलहे निश्चित केले जाईल. मासेमारांच्या मुलांचे रोजगारासाठी कौशल्य प्रशिक्षणहॉस्पीटल इत्यादी सुविधा इत्यादींकडे सुद्धा प्राधान्याने लक्ष दिले जाईल. या बंदरासाठी तयार करण्यात आलेल्या आराखड्यातच अत्याधुनिक फिशिंग हार्बरची तरतूद करण्यात आली आहे. याशिवायया भागात जेएनपीटीमार्फत विविध विकास कामे सुद्धा केली जावीतअसेच नियोजन करण्यात आले आहे. या भागातील नागरिकांच्या मनात असलेल्या शंका आणि त्यासंदर्भात राज्य सरकारने केलेल्या उपाययोजना याची एक पुस्तिकाच प्रकाशित करुन ती संबंधितांना देण्यात यावीत्यामुळे कुणाच्याही मनात कोणती शंका राहणार नाहीअसेही निर्देश देवेंद्र फडणवीस यांनी यावेळी संबंधितांना दिले.

००००

दावोस येथील महाराष्ट्राच्या दालनाचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या हस्ते उद्घाटन

 दावोस येथील महाराष्ट्राच्या दालनाचे

मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या हस्ते उद्घाटन

 

            दावोस, दि. 16 : दावोस येथे आयोजित जागतिक आर्थिक परिषदेच्या निमित्ताने उभारण्यात आलेल्या महाराष्ट्राच्या दालनाचे (महाराष्ट्र पॅव्हेलियन) आज मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या हस्ते उद्घाटन करण्यात आले. उद्योगमंत्री उदय सामंत यांचेसह उद्योगमहाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळमुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाचे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.

            54 व्या जागतिक आर्थिक परिषदेसाठी दावोस येथे यावर्षी मी पुन्हा आलो आहेगेल्या वर्षी याच ठिकाणी विविध उद्योग-कंपन्यांबरोबर केलेल्या सामंजस्य करारांमधून त्याची प्रभावी अंमलबजावणी करुन राज्याच्या गतीला चालना दिली आहे. महाराष्ट्राला गुंतवणुकीचे सर्वोच्च राज्य बनविणे आणि ते टिकवून ठेवणे याला आमच्या सरकारचे सर्वोच्च प्राधान्य आहेअसे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यावेळी म्हणाले. यावर्षी उत्पादनअन्न प्रक्रियाडिजिटल- नैसर्गिक संसाधने यासारख्या विविध क्षेत्रांमध्ये राज्यात मोठी  गुंतवणूक येईलयावर विशेष भर दिला आहे. महत्त्वाचे म्हणजे राज्यात होणाऱ्या गुंतवणुकीमुळे महाराष्ट्रात रोजगाराच्या नव्या संधी उपलब्ध होतील त्यातून शेतकरीमहिलातरुण आणि सर्वच घटकांना फायदा होईलयावर विशेष लक्ष केंद्रीत केल्याचे मुख्यमंत्री श्री. शिंदे यांनी सांगितले.

दावोस येथे पहिल्याच दिवशी 70 हजार कोटींचे सामंजस्य करार

दावोस  येथे पहिल्याच दिवशी 70 हजार कोटींचे सामंजस्य करार

 

            मुंबई, दि. 16 : आज दावोस





येथे राज्याच्या दृष्टीने महत्त्वाच्या अशा तीन प्रकल्पांसाठी 70 हजार कोटी रुपयांच्या सामंजस्य करारावर मॅग्नेटिक महाराष्ट्राच्या अद्ययावत अशा दालनात स्वाक्षऱ्या करण्यात आल्या. यावेळी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उद्योग मंत्री उदय सामंत उपस्थित होते

ग्रीन हायड्रोजन प्रकल्पासाठी आयनॉक्स एअरसमवेत 25 हजार कोटींचा करार

            ग्रीन हायड्रोजनच्या महाराष्ट्राच्या धोरणाला आज चांगली बळकटी मिळाली. दावोस येथे आयनॉक्स एअर प्रोडक्शन बरोबर 25 हजार कोटींच्या सामंजस्य करारावर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उद्योग मंत्री उदय सामंत यांच्या उपस्थितीत स्वाक्षरी करण्यात आली.

             यावेळी कंपनीचे सिद्धार्थ जैन यांच्याबरोबर मुख्यमंत्र्यांनी चर्चा केली. आयनॉक्स ही कंपनी अमेरिकेतील एक मोठी औद्योगिक वायू उत्पादित करणारी कंपनी असून महाराष्ट्र मध्ये ग्रीन हायड्रोजन प्रकल्प सुरू करण्यात त्यांना रुची आहे. या संदर्भात महाराष्ट्रामध्ये ग्रीन हायड्रोजन आणि अमोनिया प्रकल्प सुरू करण्यासंदर्भातही मुख्यमंत्र्यांशी श्री जैन यांची चर्चा झाली.

जिंदाल यांच्यासमवेत 41 हजार कोटींच्या करारावर स्वाक्षऱ्या

            देशातील एक मोठा उद्योग समूह असलेल्या बीसी जिंदाल यांच्याशी 41 हजार कोटींच्या सामंजस्य करारावर देखील आज स्वाक्षऱ्या करण्यात आल्या. यामुळे 5000 नोकऱ्या इलेक्ट्रॉनिक्स सिस्टीम डिझाईन आणि मॅन्युफॅक्चरिंग क्षेत्रात महाराष्ट्रात निर्माण होतील

आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स हबसाठी चार हजार कोटी रुपयांचा करार

            महाराष्ट्रात आर्टिफिशियल इंटेलिजन्सचा हब निर्माण करण्यासाठी महाप्रीत आणि अमेरिकेच्या प्रिडीक्शन्स 4000 कोटी रुपये गुंतवणुकीचा सामंजस्य करार करण्यात आला यामुळे महाराष्ट्रात नाविन्यपूर्ण अशा आर्टिफिशियल इंटेलिजन्सचा प्रकल्प सुरू होईल. अशाप्रकारे भारतात सुरू होणारा हा पहिलाच प्रकल्प आहे.

            महाराष्ट्राच्या दालनात या सामंजस्य करारावर स्वाक्षरीच्या वेळी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उद्योग मंत्री उदय सामंतमुख्यमंत्र्यांचे अतिरिक्त मुख्य सचिव भूषण गगराणीमुख्यमंत्र्यांचे प्रधान सचिव ब्रिजेश सिंहउद्योग विभागाचे प्रधान सचिव हर्षदीप कांबळेएमआयडीसीचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी विपिन शर्मा उपस्थित होते. महाप्रितचे व्यवस्थापकीय संचालक अमोल शिंदे आणि क्वेड कंट्री नेटवर्कचे चेअरमन कार्ल मेहता यांनी सामंजस्य करारावर स्वाक्षऱ्या केल्या.

००००

औषध घेताना या चुका करणं पडू शकतं महागात, जाणून घ्या काय टाळावं.....!*

 *औषध घेताना या चुका करणं पडू शकतं महागात, जाणून घ्या काय टाळावं.....!*


काही पदार्थांचं कॉम्बिनेशन हे प्रत्येकवेळी बरोबरच ठरेल असं नाही. याचा आपल्या आरोग्यावर वाईट परिणामही होऊ शकतो. म्हणून कोणतेही डॉक्टर आपल्या रूग्णांना औषध वेळेवर घेण्यासोबतच आहारावरही लक्ष देण्यास सांगतात. कारण आजारी असताना आपण जे खातो त्याचा आपल्या औषधांवरही प्रभाव पडत असतो. अशात औषध घेताना कोणते पदार्थ किंवा पेय टाळले पाहिजे हेही डॉक्टर सांगतात. तेच आज आम्ही तुम्हाला सांगणार आहोत.


*केळी...*

आजारी असताना अनेकदा लोक केळी खातात. केळींमध्ये असणारं पोटॅशिअम आरोग्यासाठी फायदेशीर असतं. पण जर तुम्ही ब्लड प्रेशरची औषधे घेत असाल जसे की, कॅप्टोप्रिल, एंजियोटेनसिन इत्यादी घेत असाल तर केळीसहीत इतरही पोटॅशिअम असलेली फळे किंवा पदार्थ खाऊ नये. याने हृदयाचे ठोके वाढू शकतात.


*आंबट फळं...*

 जेव्हा तुम्ही औषधे घेता, तेव्हा आंबट फळं खाऊ नये. आंबट फळं ५० पेक्षा अधिक औषधांना प्रभावित करू शकतात. याने शरीरात वेगवेगळ्या समस्या निर्माण होऊ शकतात. या समस्या टाळण्यासाठी औषधे घेत असाल तर लिंबू, संत्री, द्राक्ष, लोणचं, चिंच खाऊ नका.


*चहा-कॉफी...*

औषधे ही गरम गोष्टींमुळे खराब होतात. औषधांचं कोटिंग आधीच गरम पाण्यासोबत नष्ट होतं आणि त्याचा योग्य तो फायदा तुम्हाला मिळत नाही. अशात बरं होईल की, तुम्ही चहा-कॉफी किंवा कोणत्याही गरम पदार्थासोबत किंवा पेयासोबत औषध घेऊ नये. औषधे थंड किंवा नॉर्मल पाण्यासोबत घ्यावीत.


*डेअरी प्रॉडक्ट्स...*

 डेअरी उप्तादने जसे की, दूध, पनीर, दही आणि मलाई सारखे पदार्थ तुमच्या शरीरात काही एन्टीबायोटिक औषधांचा प्रभाव निकामी करू शकतात. दुधातील कॅल्शिअम आणि मॅग्नेशिअम सारख्या खनिजांनी प्रोटीनसोबत काही रिएक्शन होतात. याने काही औषधांचा प्रभाव कमी होतो.


*अल्कोहोल...* अल्कोहोलसोबत औषधे अजिबात घेऊ नये. औषधांमध्ये असे अनेक केमिकल्स असतात, जे अल्कोहोलसोबत रिएक्शन करू शकतात. अशात औषधांचा फायदा होण्याऐवजी याने जीवाला धोकाही होऊ शकतो.


*कोल्ड ड्रिंक्स...*

 सोडा आणि कोल्ड ड्रिंक्ससोबत औषधे घेण्याची चूक अजिबात करू नका. अशात औषध तुमच्यासाठी नुकसानकारक ठरू शकतं.


*कुमार चोप्रा,*

*डॉ. सुनील इनामदार.*

-------------------------

*



मुंबईत 18 व 19 जानेवारीला देशातील पहिला मध महोत्सव

 मुंबईत 18 व 19 जानेवारीला देशातील पहिला मध महोत्सव

 

            मुंबई, दि. १६ :- महाराष्ट्रात फुलांची वैविध्यता आणि विपुलता असल्यामुळे मध माशापालनाला मोठा वाव आहे. त्यामुळे मध उद्योगाची व्याप्ती वाढविण्यासाठी मधमाशी पालनाबाबत जनजागृतीप्रशिक्षण आणि प्रोत्साहन देण्यासाठी देशातील पहिला मध महोत्सव २०२४ खादी व ग्रामोद्योग मंडळाच्या वतीने १८ व १९ जानेवारीला आयोजित केला आहे. मुंबई येथील  यशवंतराव चव्हाण प्रतिष्ठान येथे होणाऱ्या या महोत्सवाचे उद्घाटन वने व सांस्कृतिक कार्य मंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांच्या हस्ते सकाळी 11 वाजता होणार आहे. या महोत्सवात नागरिकांनी सहभागी व्हावेअसे आवाहन महाराष्ट्र राज्य खादी व ग्रामोद्योग मंडळाचे सभापती रविंद्र साठे यांनी  पत्रकार परिषदेत केले.

            मंत्रालयातील मंत्रालय आणि  विधिमंडळ वार्ताहर कक्षात श्री साठे यांनी पत्रकारांशी संवाद साधला.

            मधमाशी ही केवळ मध व मेण एवढ्या पुरतीच मर्यादित नसून मोठ्या प्रमाणात परागीभवनाद्वारे शेती उत्पादनात वाढ करते. मधमाशा हा निसर्गाचा महत्त्वपूर्ण घटक असून याचा थेट संबंध ग्रामीण अर्थकारणाची जोडलेला आहे.  महाराष्ट्र राज्य खादी व ग्रामोद्योग मंडळ मधाचे उत्पादन वाढण्यासाठी विविध योजना राबविते. यामध्ये प्रामुख्याने मध केंद्र योजना तसेच मधाचे गाव या नाविन्यपूर्ण संकल्पनांचा समावेश आहे. मधमाशापालनातील उपउत्पादने जसे परागमेणरॉयल जेलीप्रोपोलीसमधमाशांचे विष इत्यादी उत्पादनांची माहिती,  मधमाशा पालन उद्योगाचे प्रदर्शन या महोत्सवात करण्यात येत आहे. त्यामुळे मधा बरोबर मधमेण यापासून तयार करण्यात आलेले उपउत्पादने व त्यांची निर्मिती करणाऱ्या राज्यातील विविध मधपाळांचे किमान 20 स्टॉल उभारण्यात येणार आहेत. दोन दिवस चालणाऱ्या या मध महोत्सवात मधमाशी पालनासाठी लागणारे साहित्यमधाचे व मधमाशांचे विविध प्रकारव मधापासुन तयार होणारी विविध उत्पादनेतसेच  सुप्रसिद्ध शेफ विष्णू मनोहर यांचे मधापासुन विविध पाककृतीचे प्रात्यक्षिक दुपारी 12.30 वाजता आकर्षणाचे केंद्र असणार आहे.

            मध महोत्सवाच्या माध्यमातून मधमाशांचे जतनसंवर्धन आणि संरक्षण याबाबत परिसंवादशेतकऱ्यांचे प्रशिक्षणशरीर स्वास्थ आणि मधमधाच्या गावातील लोकांचे अनुभव कथन इत्यादी कार्यक्रम आयोजित करण्यात येणार आहे. यात १८ जानेवारीला शेती व मधमाशा पालनगुणवत्तापूर्ण मध आणि मुल्यवर्धित उत्पादने१९ जानेवारीला मध व आरोग्यमधुक्रांतीसाठी महाराष्ट्राचे पाऊल या विषयांवर परिसंवाद होणार आहे. खादी व ग्रामोद्योग मंडळाचा 'मधुबनहा मधाचा ब्रॅंड आहे. हे दर्जेदार मध २० टक्के सवलतीच्या दराने नागरिकांना येथे उपलब्ध असणार आहे असेही श्री साठे म्हणाले. 

             महाराष्ट्र हे भारतातील मधाचा सर्वात जास्त हमीभाव, प्रति किलो पाचशे रुपये, देणारे राज्य आहे. त्याचबरोबर मधपाळांची माहिती संकलन करण्याची योजना सुद्धा राबविण्यात येणार आहे. राज्यात १० गावांची निवड मधाचे गाव यासाठी करण्यात आलेली आहे. डोंगराळ भागमध हा पारंपरिक व्यवसाय असणे आणि फुलोरा या निकषांवर गावांची निवड करण्यात आली आहे. या गावात प्रशिक्षण व  जनजागृती करण्यासाठी प्रत्येकी ५० लक्ष रुपये खर्च करण्यात येणार आहेत. शिवाय मधमाशीचे विष हे दुर्धर आजारावर सुद्धा उपयुक्त आहे याची माहिती लोकांना नाही. त्यामुळे मधमाशांचे विष काढण्याचा भविष्यातील ड्रिम प्रोजेक्ट सुरु करण्याचा मानस असल्याचे  त्यांनी यावेळी सांगितले.

            पहिल्यांदाच न बघितलेलेन अनुभवलेले मधाचे वैविध्यपूर्ण जग या महोत्सवाच्या माध्यमातुन लोकांना अनुभवता येणार आहे.

            राज्यात मधमाशांच्या  जाती आहेत. सातेरीमेरीफेराआग्याफ्लोरिया आणि पोया. यातील सातेरी आणि मेरीफेरा ह्या अंधारात राहणाऱ्या आणि पाळीव मधमाशा आहेत. या  मधमाशांची शेती उत्पादन वाढण्यासाठी मदत होते.  याच मधमाशीचे पालन करण्यासाठी प्रशिक्षण दिले जाते. महाबळेश्वर आणि पश्चिम घाटातील १२ जिल्हे आणि ६३ तालुक्यात सातेरी मधमाशी सापडते.

            कोकणात पोयाच्या छोट्या मधमाशांचे अस्तित्व आढळतेविदर्भात सातेरी तर मराठवाड्यात मेरिफेरा या मधमाशीचे जतन करतात. सूर्यफुलओवाजांभुळआग्या माशांचे मध असे विविध प्रकारचे मध या महोत्सवात विक्रीसाठी उपलब्ध असणार आहे अशी माहिती मंडळाचे उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी बिपीन जगताप यांनी दिली.

            यावेळी महाबळेश्वर येथील मध संचालनालयाचे संचालक दिग्विजय पाटील उपस्थित होते.

००००

प्रशासकीय विभागांच्या वार्षिक कार्यक्रम २०२४-२५ च्या आखणीचा उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्याकडून राज्यस्तरीय






 प्रशासकीय विभागांच्या वार्षिक कार्यक्रम २०२४-२५ च्या आखणीचा

उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्याकडून राज्यस्तरीय आढावा

केंद्र शासनाच्या शाश्वत विकास उद्दिष्टांच्या क्रमवारीत

महाराष्ट्राला अग्रेसर ठेवण्यासाठी प्रयत्न करावा

उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचे निर्देश

 

            मुंबईदि. १६ :- प्रशासकीय विभागांच्या माध्यमातून जनहिताच्या योजना राबविताना आर्थिक शिस्तीचे पालन करावे. त्यादृष्टीने योजनायंत्रणा व स्वायत्त संस्थांचे सुसूत्रीकरणअनुत्पादक अनुदानात कपात आणि उत्पादनक्षम भांडवली खर्चात वाढ करण्यासारख्या बाबींची अंमलबजावणी करावी. या माध्यमातून केंद्र शासनाच्या शाश्वत विकास उद्दिष्टांच्या क्रमवारीत महाराष्ट्राला अग्रेसर ठेवण्यासाठी प्रयत्न करावेअसे निर्देश उपमुख्यमंत्री तथा वित्तमंत्री अजित पवार यांनी आज मंत्रालयात आयोजित बैठकीत विविध विभागांच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना दिले.

            उपमुख्यमंत्री श्री. पवार यांनी आज मंत्रालयातील त्यांच्या दालनात कृषीअन्ननागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षणसहकारमराठी भाषाशालेय शिक्षणसांस्कृतिक कार्यमत्स्यव्यवसायवनेपाणीपुरवठा व स्वच्छताअल्पसंख्याकपणनकौशल्यरोजगारउद्योजकता व नाविन्यतामदत व पुनर्वसनफलोत्पादनरोजगार हमीपरिवहन अशा १६ विभागांच्या वार्षिक कार्यक्रम २०२४-२५ आखणीसंदर्भात राज्यस्तरीय आढावा घेतला. यावेळी अन्ननागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण मंत्री छगन भुजबळसहकार मंत्री दिलीप वळसे-पाटीलसांस्कृतिक कार्यमत्स्यव्यवसाय तथा वनमंत्री सुधीर मुनगंटीवारपाणीपुरवठा व स्वच्छता मंत्री गुलाबराव पाटीलकृषी मंत्री धनंजय मुंडेमराठी भाषा विभाग तथा शालेय शिक्षण मंत्री दिपक केसरकरअल्पसंख्याक तथा पणन मंत्री अब्दुल सत्तारकौशल्यरोजगारउद्योजकता व नाविन्यता मंत्री मंगलप्रभात लोढामदत व पुनर्वसन मंत्री अनिल पाटीलफलोत्पादन तथा रोजगार हमी योजना मंत्री संदीपान भुमरे उपस्थित होते.

            विभागांच्या वार्षिक योजनांबाबत मार्गदर्शन करताना उपमुख्यमंत्री श्री. पवार म्हणाले कीमहाराष्ट्रासारख्या लोककल्याणकारी राज्यामध्ये जनहिताच्या दृष्टीने नवनवीन योजना तयार करून नागरिकांना लाभ देण्यात येतो. मात्रनवीन योजना घेताना बहुतांश वेळा गरज संपलेल्या पूर्वीच्या योजना तशाच सुरु असतात. या योजनांसाठी वर्षानुवर्षे कोणतीही आर्थिक तरतूद केली जात नाही. अशा योजनांचा आढावा घेऊनत्यांचे विश्लेषण करून कोणती योजना सुरु ठेवावी आणि कोणती बंद करावी याची कारणमिमांसा करणारे प्रस्ताव तयार करावेत. साधारण ५० कोटी रुपयांखालील तरतूद असणाऱ्या योजनांबाबत मंत्री स्तरावर निर्णय घेता येईल. तसेच ५० कोटींच्या वरच्या तरतुदीच्या कालबाह्य योजना रद्द करण्याबाबतचे प्रस्ताव मंत्रिमंडळासमोर आणावेतअसे निर्देशही त्यांनी दिले.     

            उपमुख्यमंत्री श्री. पवार पुढे म्हणाले कीकेंद्र शासनाच्या सहकार्यातून राज्य शासनाच्या अनेक योजना राबविण्यात येतात. या योजनांसाठीचा केंद्र शासनाचा हिस्सा वेळेवर मिळविण्यासाठी वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी प्रयत्न करावा. त्याचप्रमाणे योजनांची अंमलबजावणी करताना १५वा वित्त आयोगसमान विषयास केंद्र शासनाकडून मिळणारा निधी यांचाही वापर करावा. वैयक्तिक लाभाच्या योजनांचा लाभार्थ्यांना थेट लाभ मिळण्यासाठी अनुदानाच्या रकमा त्यांच्या खात्यावर जमा करण्यात याव्यात. राज्य शासनाचे उपक्रमकार्यक्रम ठरवून दिलेल्या मुदतीपूर्वीच पूर्ण करावेत. जनतेला दिलेली आश्वासने वेळेअगोदर पूर्ण करण्यासाठी प्रयत्न करावाअशा सूचनाही त्यांनी यावेळी दिल्या.     

            योवळी रोजगारमत्स्यव्यवसाय तथा सहकार विभागाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव सचिव राजेशकुमारउद्योजकता व नाविन्यता विभागाचे अमुस ओ.पी.गुप्ताकृषी विभाग तथा फलोत्पादन विभागाचे अमुस अनुप कुमारमराठी भाषा विभागाच्या अपर मुख्य सचिव मनीषा म्हैसकरगृह (परिवहन) विभागाचे प्रधान सचिव पराग जैन नैनुटियापाणीपुरवठा व स्वच्छता विभागाचे प्रधान सचिव संजय खंदारेसांस्कृतिक कार्य विभागाचे प्रधान सचिव विकास खारगेवन विभागाचे प्रधान सचिव वेणुगोपाल रेड्डीरोजगार हमी योजना विभागाचे प्रधान सचिव दिनेश वाघमारेशालेय शिक्षण विभागाच्या प्रधान सचिव आय.ए.कुंदनकौशल्यमदत व पुनर्वसन विभागाच्या प्रधान सचिव सोनिया सेठीअन्ननागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभागाचे सचिव सुमंत भांगे उपस्थित होते.

-------०००------

Featured post

Lakshvedhi