1256 वनरक्षकांच्या भरतीचा मार्ग मोकळा

1256 वनरक्षकांच्या भरतीचा मार्ग मोकळा पेसा क्षेत्रातील पदे वगळून होणार वनरक्षकांची भरती मुंबई, दि. 6: वनरक्षक पदाच्या भरतीच्या प्रतिक्षेत बराच काळ असलेल्या युवा उमेदवारांची प्रतिक्षा संपली असून 1256 वनरक्षकांची भरती प्रक्रिया पूर्ण करण्याचा निर्णय शासनाने घेतला आहे. ही प्रक्रिया वेगात पूर्ण करण्याचे निर्देश वनमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी दिले आहेत. वन विभागाकडून एकूण 2138 वनरक्षक पदांसाठी जाहिरात प्रसिद्ध करण्यात आली होती. या २१३८ वनरक्षक पदांसाठी २ ऑगस्ट ते ११ ऑगस्ट २०२३ या कालावधीत ऑनलाईन पद्धतीने टीसीएस-आयओएन मार्फत परीक्षा घेण्यात आली होती. मात्र अनुसूचित क्षेत्रातील (पेसा) शासकीय पदभरती प्रक्रियेस सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आल्याने सर्वच पदभरती प्रक्रिया बाधित झाली होती. वनमंत्री श्री. मुनगंटीवार हे या प्रश्नातून मार्ग काढण्याकरता सातत्याने प्रयत्नरत होते. वनमंत्र्यांच्या या सततच्या पाठपुराव्यास यश आले असून खोळंबलेल्या पदभरती प्रक्रियेस आता चालना मिळाली आहे. त्यानुसार शासनाने अनुसूचित क्षेत्र (पेसा) सोडून उर्वरित १२५६ वनरक्षक पदांची भरती करण्यास मान्यता देत मोठा निर्णय घेतला आहे. या निर्णयामुळे वनरक्षक पदभरतीच्या प्रतिक्षेत असलेल्या उमेदवारांना दिलासा मिळाला आहे. ऑगस्ट महिन्यात झालेल्या वनरक्षक पदभरती परीक्षेत एकूण तीन लाख ९५ हजार ७६८ परिक्षार्थींनी ऑनलाईन परीक्षा दिली होती त्यातील एकूण दोन लाख ७१ हजार ८३८ परीक्षार्थी ४५ टक्क्यांपेक्षा अधिक गुण प्राप्त करून पुढील भरती प्रक्रियेसाठी पात्र ठरले आहेत. या पुढील भरती प्रक्रियेत टीसीएस आयओएन कडून प्राप्त गुणवत्ता यादीनुसार पात्र उमेदवारांची कागदपत्रांची छाननी, शारीरिक गुणवत्ता चाचणी, धाव चाचणी हे टप्पे पार पाडले जातील. ऑनलाईन परीक्षा आणि प्रत्यक्ष धाव चाचणी यांचे गुण एकत्र करून नवीन गुणवत्ता यादी तयार केली जाईल. या नवीन गुणवत्ता यादीनुसार पात्र ठरलेल्या उमेदवारांच्या यादीला प्रादेशिक निवड समितीकडून मान्यता घेतल्यानंतर अंतिम टप्प्यात निवडसूचीतील उमेदवारांची २५ कि.मी. आणि १६ कि.मी. चालण्याची चाचणी घेण्यात येईल. या अंतिम चाचणीतून पात्र उमेदवार निवडून त्यातून वनरक्षकांची नियुक्ती करण्यात येईल. ही सर्व प्रक्रिया दि.१७ जानेवारी पासून सुरू करण्यात येत असून वनवृत्तातील उमेदवार संख्येनुसार १५ दिवस ते ४४ दिवस या कालावधीत ही प्रक्रिया वनवृत्तनिहाय पूर्ण केली जाईल. सर्वात कमी उमेदवार असलेल्या अमरावती वनवृत्तात ही प्रक्रिया १५ दिवसात पूर्ण होणे अपेक्षित असून सर्वात जास्त उमेदवार असलेल्या कोल्हापूर वनवृत्तात ४४ दिवसात, त्यापाठोपाठ ठाणे आणि नागपूर वनवृत्तात ४० दिवसात तर उर्वरित चंद्रपूर, गडचिरोली, यवतमाळ, छत्रपती संभाजी नगर, धुळे, नाशिक, पुणे या वनवृत्तात प्रत्येकी २० दिवसात वनरक्षक भरती प्रक्रिया पूर्ण होणे अपेक्षित आहे. या भरती प्रक्रियेच्या प्रत्येक टप्प्यांची माहिती वन विभागाच्या संबंधित संकेतस्थळांवर वेळोवेळी दिली जाणार आहे. 000

मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याकडून शिवडी- न्हावाशेवा अटल सेतूची पाहणी अटल सागरी सेतू वेगवान प्रगतीचे उद्दिष्ट साध्य करणारा प्रकल्प

 मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याकडून शिवडी- न्हावाशेवा अटल सेतूची पाहणी

 

अटल सागरी सेतू वेगवान प्रगतीचे उद्दिष्ट साध्य करणारा प्रकल्प                                                -मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे

 

मुंबई,दि.6 : देशातील सर्वात जास्त लांबी असलेला 22 किमीचा समुद्री मार्गावरील 'अटल बिहारी वाजपेयी शिवडी-न्हावा शेवा अटल सेतू' (मुंबई पारबंदर प्रकल्प) या प्रकल्पामुळे वेगवान प्रगतीचे उद्दिष्ठ साध्य होणार आहे. मुंबई ते नवी मुंबई हे दोन तासांचे अंतर अवघ्या २० मिनिटात पार होणार असल्याने या वेगवान वाहतुकीमुळे मुंबईकरांनाही मोठा दिलासा मिळणार असल्याचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी सांगितले.

मुंबई ट्रान्स हार्बर लिंकचा (एमटीएचएल) 'अटल बिहारी वाजपेयी शिवडी-न्हावा शेवा अटल सेतू' (मुंबई पारबंदर प्रकल्प) चे १२ जानेवारी रोजी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते लोकार्पण होत असून त्या पार्श्वभूमीवर मुख्यमंत्री श्री. शिंदे यांनी आज या अटल सेतूची ठिकठिकाणी थांबून पाहणी करून आढावा घेतला. यावेळी कौशल्य विकास उद्योजगता व नाविन्यता मंत्री तथा मुंबई उपनगरचे पालकमंत्री मंगल प्रभात लोढा, आमदार प्रशांत ठाकूर, आमदार महेश बालदी, मुंबई मनपाचे आयुक्त तथा प्रशासक आय.एस. चहल, मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाचे आयुक्त (एमएमआरडीए) डॉ. संजय मुखर्जी, अतिरिक्त आयुक्त डॉ. सुधाकर शिंदे, डॉ. अश्विनी जोशी, रायगडचे जिल्हाधिकारी योगेश म्हसे,  नवी मुंबई मनपाचे आयुक्त तथा प्रशासक राजेश नार्वेकर आदींसह वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.

मुख्यमंत्री श्री. शिंदे म्हणाले की, अटल सेतू नवी मुंबई, रायगड यासह इतर शहरांना जोडत असून त्यामुळे या भागांमध्ये मोठ्या प्रमाणात विकासाचे प्रकल्प, मोठे उद्योग समूह येणार आहेत. त्यातून या परिसराचाही विकास होणार आहे. हा मार्ग शिवडी येथून सुरु होवून समुद्रमार्गे चिर्ले येथील न्हावा शेवा येथ इतर मार्गांना जोडला जातो. मुंबईतील वाहतूक कोंडीची समस्या संपणार असून मुंबई ते नवीमुंबईत अवघ्या 20 मिनिटात जाता येणार आहे. प्रकल्पाचे काम पर्यावरणाचा समतोल राखून पूर्ण केले असून समतोलामुळे शिवडी समुद्र परिसरात फ्लेमिंगो पक्षी वाढले आहेत. हा सेतू मार्ग मुंबई- गोवा महामार्ग, वसई-विरार, नवी मुंबई, रायगड जिल्ह्याला जोडला जात असल्याने विविध मोठे उद्योग, विकासात्मक प्रकल्प नवी मुंबई परिसरात मोठ्या प्रमाणावर येणार असल्याने परिसराचाही विकास होणार आहे. युवकांच्या रोजगारासाठी ५०० स्किल कौशल्य विकास केंद्रे सुरू केली असून जनतेच्या हितासाठी महत्वाचे निर्णय सरकारने घेतले आहेत, आणखी विकासात्मक निर्णय घेत आहे.

 

परिसर सुशोभिकरण, वृक्षारोपणाच्या सूचना

मुख्यमंत्री श्री. शिंदे यांनी शिवडी ते चिर्ले या अटल सेतू पुलाची पाहणी करतानाच ठिकठिकाणी उतरुन तेथील सुविधांची माहिती घेत त्याअनुषंगांने विविध सूचना एमएमआरडीए अधिकाऱ्यांना दिल्या. अटल सेतूची नियमित स्वच्छता राखण्याबरोबरच परिसर सुशोभिकरण आणि वृक्षारोपण करण्याच्या सूचना मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी दिल्या.

 

सेतूवरील वाहतूक नियंत्रण केंद्राला मुख्यमंत्र्यांची भेट

चिर्ले टोल प्लाझाजवळील वाहतूक नियंत्रण केंद्राला (कमांड सेंटर) मुख्यमंत्री श्री. शिंदे यांनी भेट देऊन पाहणी केली. अटल सेतूवरील वाहतुकीचे नियंत्रण आणि सीसीटीव्ही यंत्रणेचे कार्य आदींचीही मुख्यमंत्र्यांनी माहिती घेतली. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांच्या दौऱ्याच्या अनुषंगाने जिल्हा प्रशासनासह एमएमआरडीए अधिकाऱ्यांना सूचना दिल्या. अटल सेतूची पाहणी केल्यानंतर चिर्ले येथे स्वच्छता कर्मचाऱ्यांशी संवाद साधला. या भागात प्रकल्पाचे उद्घाटन थेट पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते होणार आहे.

अटल सेतूविषयी थोडक्यात....

मुंबई ट्रान्स हार्बर सागरी मार्ग (एमटीएचएल) हा अति जलद, अति महत्त्वाचा आणि स्थापत्य अभियांत्रिकीचा देशातील आदर्श नमुना

५०० बोइंग विमाने व १७ आयफेल टॉवर एवढ्या वजनाच्या लोखंडाचा वापर.

शिवडी-न्हावा शेवा सागरी सेतू एकूण २२ किमी लांबीचा असून त्यातील १६.५० किमी भाग समुद्रामध्ये तर उर्वरित ५.५० किमी भाग जमिनीवर. भारतातील सर्वात मोठा सागरी सेतू तर जगातील 12 व्या क्रमांकाचा सागरी सेतू. सागरी सेतूसाठी 18 हजार कोटी रुपयांचा खर्च.

सागरी सेतू मुंबई बंदर व जवाहरलाल नेहरू पोर्ट या दोन प्रसिद्ध बंदरांना जोडणारा.

मुंबई, नवी मुंबई, रायगड, मुंबई-पुणे द्रुतगती महामार्ग तसेच मुंबई-गोवा महामार्ग यातील अंतर जवळजवळ १५ किमीने कमी झाले. महासेतू पूर्ण होण्यासाठी सुमारे सात वर्षांचा कालावधी लागला.

 

रामजन्मूमी सम्पर्क अबियान aap बाबत

 सर्वांसाठी महत्वाची बातमी

दिलखुलास’, 'जय महाराष्ट्र' कार्यक्रमात 'शाश्वत पर्यावरण विकासावर संजीव कर्पे यांची मुलाखत

 दिलखुलास’, 'जय महाराष्ट्र' कार्यक्रमात

'शाश्वत पर्यावरण विकासावर संजीव कर्पे यांची मुलाखत

       मुंबई, दि. 5 : माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय निर्मित 'दिलखुलास' आणि 'जय महाराष्ट्र' कार्यक्रमात 'शाश्वत पर्यावरण विकास परिषद' आणि ‘बांबू लागवड’ या विषयावर कोकण बांबू अॅण्ड केन डेव्हलपमेंट सेंटरचे (कोनबॅक) संचालक संजीव कर्पे यांची मुलाखत प्रसारित होणार आहे.

          ग्लोबल वार्मिंग, वाढते प्रदूषण आणि नैसर्गिक आपत्तीचे संकट मानवासमोर उभे राहिले आहे. या संकटांचा सामना करण्यासाठी केंद्र सरकार आणि राज्य शासनामार्फत शाश्वत उपाययोजना राबविण्यासाठी प्रयत्न सुरू आहेत. त्यादृष्टीने राज्य शासनाने पर्यावरण संरक्षणासाठी मुंबईत 9 जानेवारी 2024 रोजी “शाश्वत पर्यावरण विकास” परिषदेचे आयोजन केले आहे. या परिषदेच्या माध्यमातून पर्यावरण संवर्धनासाठी  उपाययोजना, नागरिक, उद्योग, खासगी व सरकारी संस्था, पर्यावरण क्षेत्रात काम करणाऱ्या व्यक्ती व संस्थांचा सहभाग याबाबतची माहिती 'दिलखुलास' आणि 'जय महाराष्ट्र' कार्यक्रमात संचालक श्री. कर्पे यांनी दिली आहे.  

          ‘दिलखुलास’ कार्यक्रमात श्री. कर्पे यांची मुलाखत सोमवार दि. 8, मंगळवार दि. 9 आणि बुधवार दि. 10 जानेवारी 2024 रोजी सकाळी 7.25 ते 7.40 या वेळेत आकाशवाणीच्या सर्व केंद्रांवरून व 'न्यूज ऑन एआयआर' या मोबाईल ॲपवर प्रसारित होणार आहे, तर ‘जय महाराष्ट्र’ कार्यक्रमात ही मुलाखत मंगळवार, दि. 9 जानेवारी 2024 रोजी सायंकाळी 7.30 वा. महासंचालनालयाच्या समाजमाध्यमांच्या पुढील लिंकवर ऐकता येणार आहे. निवेदक श्रीकांत कुवळेकर यांनी ही मुलाखत घेतली आहे.

महासंचालनालयाच्या समाजमाध्यमांच्या लिंक

एक्स - https://x.com/MahaDGIPR

फेसबुक - https://www.facebook.com/MahaDGIPR

यू ट्यूब - https://www.youtube.co/MAHARASHTRADGIPR

0000

मुंबईत ॲप आधारित 1690 कॅबची तपासणी ; 19.76 लाख रुपयांचा दंड वसूल

 मुंबईत ॲप आधारित 1690 कॅबची तपासणी ;

19.76 लाख रुपयांचा दंड वसूल

 

          मुंबई, दि. 5 : मुंबई शहर आणि उपनगरातील परिवहन कार्यालयातील कार्यरत वायुवेग पथकांकडून ॲप आधारित कॅब वाहनांची व चालकांची नियमितपणे तपासणी केली जाते. तपासणीदरम्यान विहीत केलेल्या अटी व शर्थींचे उल्लंघन करणाऱ्या, दोषी वाहन चालकांवर मोटार वाहन कायदा व नियमांतर्गत कारवाई करण्यात येते. मुंबई शहर व उपनगरांत 1 एप्रिल ते 30 नोव्हेंबर 2023 या कालावधीत ॲप आधारित 1690 कॅब वाहनांची तपासणी करण्यात आली. दोषी आढळलेल्या 491 वाहनांवर कारवाई करण्यात आली आहे. या कारवाईपोटी 19 लाख 76 हजार 900 रुपयांचा दंडही वसूल करण्यात आला आहे.

           प्रादेशिक परिवहन कार्यालय मुंबई (मध्य) कार्यालयांतर्गत 590 वाहनांची तपासणीमध्ये 107 दोषी वाहनांवर 7 लाख 42 हजार रुपयांचा दंड ठोठावण्यात आला. मुंबई (पश्चिम) कार्यालयांतर्गत 782 वाहनांची तपासणीमध्ये 211 वाहने दोषी आढळली आहेत. यामध्ये 7 लक्ष 93 हजार 500 रुपये दंड वसूल करण्यात आला आहे. मुंबई (पूर्व) कार्यालयांतर्गत 318 वाहनांची तपासणी करण्यात आली. यामध्ये 173 वाहने दोषी आढळली व त्यांच्याकडून 4 लक्ष 41 हजार 400 रुपयांचे दंडापोटी तडजोड शुल्क वसूल करण्यात आले आहे. 

          सर्वोच्च न्यायालयाने 13 फेब्रुवारी 2023 रोजी दिलेल्या आदेशानुसार राज्यात ॲप आधारित वाहनांसाठी महाराष्ट्र रेग्युलेशन ऑफ द ॲग्रेगेटर रुल्स, 2022 करण्यासाठी निवृत्त अपर मुख्य सचिव सुधीरकुमार श्रीवास्तव यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती गठित करण्यात आली आहे. या समितीचा अहवाल शासनास सादर करण्यात येणार आहे. केंद्र शासनाने 27 नोव्हेंबर 2020 रोजी समुच्चयक मार्गदर्शक सूचना ॲप आधारित  कॅब सेवा देणाऱ्या आस्थापनांकरीता निर्गमित केल्या आहेत, असे उपप्रादेशिक परिवहन अधिकारी, मुंबई (पूर्व) विनय अहिरे यांनी प्रसिद्धीस दिलेल्या पत्रकान्वये कळविले आहे.      

महाराष्ट्र सार्वजनिक ग्रंथालये अधिनियमात सुधारणा संदर्भातील समितीच्या अहवालाचे सादरीकरण

 महाराष्ट्र सार्वजनिक ग्रंथालये अधिनियमात सुधारणा संदर्भातील

 समितीच्या अहवालाचे सादरीकरण

 

 

 मुंबई, दि. 5 :  राज्यातील ग्रामीण व शहरी भागातील जनतेला सामाजिक, आर्थिक, राजकीय, शैक्षणिक, माहिती - तंत्रज्ञान, कृषि, क्रीडा, कला व मनोरंजन इ. क्षेत्रातील विविध बाबींची आणि विषयांची माहिती मिळावी यासाठी सार्वजनिक ग्रंथालयांचे महत्व ओळखून महाराष्ट्र शासनाने “ महाराष्ट्र सार्वजनिक ग्रंथालये अधिनियम, 1967 ” मंजूर केला आहे. यामध्ये सुधारणा सुचविण्यासाठी पुर्नगठीत करण्यात आलेल्या समितीच्या अहवालाचे आज मंत्रालयात उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री चंद्रकांत दादा पाटील यांच्यासमोर सादरीकरा करण्यात आले.

सदर अधिनियम 1 मे 1968 रोजी संमत झाला असून त्यास 50 वर्षाहून अधिक काळ झाला आहे. त्यामध्ये कालानुरुप बदल करण्याची आवश्यकता असल्याने सुधारणा सुचविण्यासाठी उच्च व तंत्र शिक्षण विभागाच्या  ग्रंथालय संचालकांच्या अध्यक्षतेखाली सात सदस्यीय महाराष्ट्र सार्वजनिक ग्रंथालये अधिनियम, 1967 सुधारणा समिती पुर्नगठीत करण्यात आली होती. या समितीच्या अहवालाचे ग्रंथालय संचालनालयाने सादरीकरण केले.

यावेळी  अहवालातील आवश्यक कालानुरुप सुधारणांच्या प्रारुपास मंत्री श्री. पाटील यांनी मान्यता दिली व त्याबाबत पुढील विहित कार्यवाही करण्याच्या सूचना दिल्या.

राज्यातील ज्या गावांची लोकसंख्या 3 हजार आणि 5 हजार पेक्षा जास्त आहे, परंतु  तिथे शासन मान्यता प्राप्त ग्रंथालय नाहीत, अशा गावांची एकूण संख्या व इतर माहिती सर्वेक्षण करून सादर करावी, अशा सूचनाही  मंत्री श्री. पाटील यांनी दिल्या. तसेच सन २०१२-१३  पासून  मान्यता व दर्जा बदल करुन देणे शासनाने स्थगित केले आहे. या बाबीवर नवीन कालसुसंगत निकष तयार करून प्रस्ताव तातडीने सादर करावेत. तसेच शासकीय ग्रंथालय इमारतींची दुरुस्ती व नूतनीकरणाचे आवश्यकतेनुसार सविस्तर प्रस्ताव सादर करावेत, असे  निर्देश मंत्री श्री.पाटील यांनी संबंधित अधिकारी यांना  दिले.

यावेळी उच्च व तंत्र शिक्षण विभागाचे प्रधान सचिव विकास चंद्र रस्तोगी, उपसचिव प्रताप लुबाळ, प्र.ग्रंथालय संचालक अशोक गाडेकर व समितीचे सदस्य सचिव व प्र.ग्रंथालय उपसंचालक शशिकांत काकड उपस्थित होते.

                                               

मुंबई विद्यापीठात नवीन शैक्षणिक धोरणाबाबतची राष्ट्रीय कार्यशाळा घेण्यासाठी केंद्राकडे पाठपुरावा

 मुंबई विद्यापीठात नवीन शैक्षणिक धोरणाबाबतची

राष्ट्रीय कार्यशाळा घेण्यासाठी केंद्राकडे पाठपुरावा करणार

     -उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री चंद्रकांत दादा पाटील

          मुंबई, दि. 5 : राज्यात नवीन राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणाची प्रभावी अंमलबजावणी सुरू आहे. याबाबत अधिक स्पष्टता यावी, यासाठी महाराष्ट्राच्या उच्च शिक्षण विभागामार्फत राष्ट्रीय पातळीवरील कार्यशाळा नवी दिल्लीत तसेच मुंबई विद्यापीठात घेण्यासाठी केंद्रीय शिक्षण मंत्री, नीती आयोग, यूजीसी, नॅक यांच्याशी समन्वय करून पाठपुरावा करणार असल्याची माहिती उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री चंद्रकांत दादा पाटील यांनी दिली.

          याशिवाय उच्च व तंत्र शिक्षण विभागानी घेतलेले महत्वपूर्ण निर्णय विद्यार्थ्यांपर्यंत पोहोचविण्यासाठी सोशल मीडियाचा प्रभावी वापर करण्याच्या सूचनाही श्री. पाटील यांनी यावेळी दिल्या.

          आज मंत्रालयात नवीन शैक्षणिक धोरणासंदर्भात दिल्लीत होणाऱ्या प्रस्तावित राष्ट्रीय परिषदेविषयी पूर्वतयारीच्या बैठकीत मंत्री श्री. पाटील बोलत होते. बैठकीला उच्च व तंत्रशिक्षण विभागाचे प्रधान सचिव विकासचंद्र रस्तोगी, उच्च शिक्षण संचालक डॉ.शैलेंद्र देवळाणकर, तंत्रशिक्षण संचालक डॉ.विनोद मोहितकर, राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान (रूसा) संचालक निपुण विनायक, उपसचिव अशोक मांडे , मुंबई विद्यापीठाचे कुलगुरू डॉ.रवींद्र कुलकर्णी, प्र-कुलगुरू अजय भामरे, पुणे विद्यापीठाचे प्र-कुलगुरू पराग काळकर आदी प्रत्यक्ष उपस्थित होते. तसेच सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठाचे कुलगुरू डॉ. सुरेश गोसावी, कवयित्री बहिणाबाई चौधरी उत्तर महाराष्ट्र जळगाव विद्यापीठाचे कुलगुरु डॉ. व्ही. एल. माहेश्वरी, शैक्षणिक धोरण अंमलबजावणी समितीचे अध्यक्ष व सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठाचे माजी कुलगुरू डॉ.नितीन करमळकर यांच्यासह राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण व सुकाणू समितीचे सदस्य अनिल राव दूरदृश्य प्रणालीद्वारे उपस्थित होते.

          मंत्री श्री. पाटील म्हणाले की, राज्यात उच्च व तंत्र शिक्षण विभागाने नवीन शैक्षणिक धोरणाबाबत विविध उपक्रम व नाविन्यपूर्ण योजना राबविल्या आहेत. या धोरणाची प्रभावी अंमलबजावणी करत असताना अधिक स्पष्टता यावी आणि अधिक माहिती व्हावी, यासाठी नीती आयोगाकडे विभागाने कार्यगट निर्माण करून पाठपुरावा करावा. सध्या राज्यात २०० महाविद्यालयामध्ये भारतीय ज्ञान प्रणाली (आयकेएस) सुरू असून त्यानुसार नवीन शैक्षणिक धोरणाची अंमलबजावणी सुरू झाली आहे.

          महाराष्ट्रातील नवीन शैक्षणिक धोरणाचे ब्रॅंडिंग होण्यासाठी मुंबईत परिषद आयोजित करण्यासाठी प्रयत्न करण्यात येणार आहेत. त्यानुसार उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग, मुंबई विद्यापीठ यांच्या संयुक्त विद्यमाने विविध परिसंवादाचे आयोजन, विविध सत्रात राज्यातील शिक्षणाविषयाची माहिती, योजना, उपक्रम, विविध विद्यापीठात प्रशिक्षण, अभ्याससत्राच्या माहितीचे प्रदर्शन भरविण्यात यावे. जेणेकरून राज्यातील उच्च शिक्षण विभागाची सकारात्मक प्रतिमा देशभरातील विद्यार्थ्यांपर्यंत जाईल. इतर शासकीय आणि खाजगी नामांकित विद्यापिठांनी विविध विषयावर दिवसभर कार्यशाळा आयोजित करावी. यात देशभरातील किमान १० राज्यांतील विद्यापीठांना निमंत्रित करावे. या सर्व विषयांचे पुस्तक काढता येईल, असेही मंत्री श्री. पाटील यांनी सांगितले.

उच्च व तंत्र शिक्षण विभागात सोशल मीडियाचा वापर वाढवा

          महाराष्ट्र उच्च व तंत्रशिक्षण विभागाच्या नाविन्यपूर्ण व धोरणात्मक सुधारणांची माहिती देशभरातील विद्यार्थी, विद्यापीठ यांच्यापर्यंत पोहोचण्यासाठी सोशल मीडिया प्रभावी माध्यम आहे. यामुळे विभागाने वेबपोर्टल तत्काळ अपडेट करून त्यामध्ये बदल करावेत. राज्यभरातील विद्यापीठे, विविध प्रशिक्षणे, अभ्यासक्रम, योजना, उपक्रम, प्रयोग याची एकत्रित सारांश रूपातील माहिती विद्यापीठनिहाय घेता येईल. मराठीसोबत हिंदी, इंग्रजी, गुजराती, तमिळ भाषातही सारांश तयार करावेत. जेणेकरून देशभरातील सर्व विद्यार्थी महाराष्ट्रातील विद्यापिठांशी जोडले जातील. शिवाय उच्च व तंत्र शिक्षण विभागाचे एक्स हॅन्डल तयार करून यावरही माहितीपूर्ण मजकूर वेळोवेळी अपडेट करण्याच्या सूचना मंत्री श्री. पाटील यांनी दिल्या.

          फ्लेम विद्यापिठाचे प्रा. युगांक गोयल यांनी नवीन राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणाबाबत सादरीकरण केले.

००००

धोंडीराम अर्जुन/ससं/