मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या हस्ते दिव्यांग लाभार्थ्यांना उपयुक्त साधनांचे वितरण

 मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या हस्ते दिव्यांग लाभार्थ्यांना

उपयुक्त साधनांचे वितरण

मुख्यमंत्री जनकल्याण कक्षाचा उपक्रम

 

            मुंबई, दि. 4 :- दिव्यांग बांधवांसाठी उपयुक्त अशा विविध साधनांचे व उपकरण संचांचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या हस्ते वर्षा या शासकीय निवासस्थानी दिव्यांग लाभार्थ्यांना वितरण करण्यात आले. मुख्यमंत्री जनकल्याण कक्षातर्फे या उपक्रमाचे आयोजन करण्यात आले. यात 26 दिव्यांग लाभार्थ्यांना बॅटरी संचलित तीनचाकी सायकल, वैद्यकीय उपकरणांचा संच (कम्युनिटी मेडिकल किट) अशा साहित्याचे वितरण करण्यात आले.

            महाराष्ट्रातील सामाजिक उत्तरदायित्व निधीतील (सीएसआर) कामांचे लोकाभिमुख नियोजन व्हावे म्हणून मुख्यमंत्री जनकल्याण कक्ष स्थापन करण्यात आला आहे. या क्षेत्रातील काम अधिक वेगवान पद्धतीने जास्तीत-जास्त लाभार्थ्यांपर्यंत नेण्यासाठी हा कक्ष प्रयत्नशील आहे. याअंतर्गत आज या साधनांचे, उपकरणांचे वितरण करण्यात आले.

            आज वितरित करण्यात आलेल्या या साधनांसाठी इन्ह्वेंशिया फार्मा, अंजता फार्मा, इम्युक्यूअर फार्मा आणि सँडोझ इंडिया प्रायव्हेट लिमिटेड या कंपन्यांनी सहकार्य केले आहे. यात दिव्यांगाना केवळ प्रवासासाठी नाही तर रोजगार निर्मितीचे साधन म्हणून पर्यावरण पुरक अशा बॅटरी संचलित तीन चाकी सायकलींचे वाटप करण्यात आले. याशिवाय सार्वजनिक ठिकाणी दिव्यांग बांधवांना वापरता येतील, अशा कम्युनिटी मेडिकल किटच्याही वितरणासही प्रारंभ करण्यात आला.

सार्वजनिक गणेशोत्सव मंडळ, नवरात्र उत्सव मंडळ यांना दिव्यांग बांधवांसाठी वापरता येतील, अशा किटस् चा समावेश आहे. यात मोजक्या पण महत्वाची निवडक उपकरणे व वस्तुंच्या संचाचा समावेश आहे. हे किट उत्सव मंडळांना आणि निवासी संकुलांकडे सुपूर्द करण्यात येतील. ज्यामध्ये वॉकर, व्हिल चेअर, स्ट्रेचर, प्रथमोपचार पेटी, ग्लुकोमीटर, टेंम्परेचर गन, पल्स ऑक्सीमीटर, रक्तदाब मोजण्याचे उपकरण, नेब्युलायझर अशा बारा वस्तुंचा समावेश आहे.

000

निर्यात वृद्धीसाठी जलमार्गाशी संबंधित उद्योजकांसह व्यापाऱ्यांना विविध सुविधा उपलब्ध करून देणार

 निर्यात वृद्धीसाठी जलमार्गाशी संबंधित उद्योजकांसह

व्यापाऱ्यांना विविध सुविधा उपलब्ध करून देणार

- मंत्री संजय बनसोडे

            मुंबई, दि. 4 : राज्यातील सागरी किनारपट्टीच्या बंदरांतून व्यापार आणि आयात-निर्यात मोठ्या प्रमाणावर होते. या निर्यातीत आणखी वाढ करण्याचा राज्य सरकारचा प्रयत्न असून यासाठी जलमार्गाशी संबंधित उद्योजक आणि व्यापाऱ्यांना विविध सुविधा उपलब्ध करून देण्यात येणार असल्याचे बंदरे विकास मंत्री संजय बनसोडे यांनी सांगितले.

            ‘लोकसत्ता’ ग्रुपने लोअर परेल येथील हॉटेल सेंट रेजिसमध्ये आयोजित (राज्यातील बंदर विकासाची गाथा) ‘पोर्ट्स कॉन्क्लेव्ह’ या परिषदेचे उद्घाटन राज्याचे बंदर विकास मंत्री श्री. बनसोडे यांच्या हस्ते झाले. त्यावेळी ते बोलत होते. यावेळी मुंबई पोर्ट ट्रस्टचे अध्यक्ष राजीव जलोटा, महाराष्ट्र मेरिटाइम बोर्डाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. माणिकराव गुरसळ, ‘अदानी पोर्ट’चे मुख्य कार्यकारी अधिकारी सौरभ त्रिपाठी, सीआयआय महाराष्ट्रचे अध्यक्ष डॉ. नंदकुमार के. उपस्थित होते.

            मंत्री श्री.बनसोडे म्हणाले की, बंदरे विकास धोरण २०१६ व २०१९ यामध्ये सुधारणा करुन महाराष्ट्र सागरी विकास मंडळ धोरण- २०२३ आणण्यात आले. उद्योग विभागाच्या धोरणाच्या अनुरुप बंदरांचे लघु, लहान, मध्यम, मोठे व मेगा बंदरे अशा प्रकारे बंदराचे वर्गीकरण केले आहे. यामुळे उद्योग व बंदरे क्षेत्रातील वाढ एकमेकांना पूरक राहणार आहे. या धोरणाअंतर्गत अनेक सुविधा देण्यात आल्या असून बंदरांना देण्यात आलेल्या सवलतींचा कालावधीही वाढविण्यात आला आहे.

            या धोरणाचे महत्वाचे वैशिष्ट्ये म्हणजे वॉटर फ्रंट रॉयल्टीचा दर यापूर्वी जास्त होता. त्यामुळे विकासक आपल्या राज्यात येण्यासाठी इच्छुक नव्हते. या नवीन धोरणामुळे वॉटरफ्रंट रॉयल्टीचा दर प्रत्येक ५ वर्षानंतर केवळ ३ टक्के इतका राहणार आहे. यामुळे अनेक विकासक आता आपल्या राज्याकडे येण्यासाठी इच्छुक असल्याचे दिसून येत आहे.

            रो-पैक्स जलयानासाठी हाय-स्पीड डिझेलवरील वॅटवर सूट देण्यात आली आहे. पर्यटनात अनेक सवलती देण्यात आल्या असल्याचे श्री. बनसोडे यांनी सांगितले.

            मंत्री श्री. बनसोडे म्हणाले की, केंद्र शासनाच्या महत्वाकांक्षी मेरिटाइम व्हिजन-२०४७ लक्षात घेता राज्य शासनाच्या बंदरे विभागाने महाराष्ट्र सागरी विकास धोरण-२०२३ प्रसिध्द केले असून यामध्ये सद्य:स्थितीतील बंदरांचा विकास, सागरी पर्यटन, जहाज निर्मिती, रिसायकलिंग उद्योग व सोबतच बंदरांची कनेक्ट‍िव्हीटी या बाबींवर विशेष लक्ष देण्यात आले आहे. सन २०२२-२३ मध्ये महाराष्ट्र सागरी व्यापारामध्ये मोठी वाढ झाल्याचे दिसून आले आहे. या छोट्या बंदरांवर ७१ मिलियन टन इतकी कार्गो हाताळणी झाली आहे. ही वाढ ७० टक्के इतकी आहे. राज्याला ७२० किलोमीटर असलेल्या या तटीय क्षेत्रात २ मोठी बंदरे व ४८ छोटी बंदरे हे महाराष्ट्राचे भारताबरोबरचे व्यापाराचे प्रवेशद्वार असल्याचे त्यांनी सांगितले.

            महाराष्ट्र राज्याची सागरी क्षेत्रावर आधारीत अर्थव्यवस्था सक्षम बनविण्यासाठी राज्य शासन या बंदरावर हायड्रोजन हब स्थापन करणे, एलएनजी बंकररिंग, खोल ड्राफ्ट असलेले बंदरे विकसित करणे याबाबतच्या योजना बनवत आहे, असेही त्यांनी सांगितले.

            तसेच रेल्वे समुद्रीय व जलमार्ग यांना जोडणारी मल्टीमॉडेल कनेक्टिविटी विकसित करण्यासाठी पीएम गति शक्ती योजनेअंतर्गत प्रयत्न करण्यात येत असल्याचे मंत्री श्री. बनसोडे यांनी सांगितले.

             सद्य:स्थितीत राज्यात ३४ जलमार्ग सुरू असून सुमारे १.८ कोटी प्रवासी जलवाहतूक करत आहेत. यातील अनेक हे खाड्या बंदरमार्गे एका, किनाऱ्यावरून दुसऱ्या किनाऱ्यावर जाण्यासाठी वापरण्यात येतात. यामुळे मोठ्या प्रमाणात वेळ, इंधन व शक्तीची बचत होत असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.

            बंदरे विकासाविषयी लोकसत्ताच्या आयोजित चर्चासत्रामुळे राज्यातील सामान्य जनतेला बंदराचे महत्व, सद्य:स्थिती, व्यापार आणि निर्यातीत राज्याचे योगदान, भविष्यातील बंदराचा विकास यावर प्रकाशझोत यातून टाकला जाईल, असेही श्री. बनसोडे यांनी नमूद केले.

00000

वरळी कोळीवाड्यातील सोयीसुविधांची कामे तातडीने पूर्ण करा

 वरळी कोळीवाड्यातील सोयीसुविधांची कामे तातडीने पूर्ण करा

- पालकमंत्री दीपक केसरकर

            मुंबई, दि. 4 : वरळी कोळीवाड्यातील रहिवाश्यांच्या सोयीसाठी बृहन्मुंबई महानगरपालिका, मत्स्यव्यवसाय विभाग, बंदरे विभाग, मेरिटाइम बोर्ड आदी यंत्रणांमार्फत विकास कामे सुरू आहेत. ही कामे तातडीने आणि दर्जेदाररित्या पूर्ण करावीत, असे निर्देश शालेय शिक्षण मंत्री तथा मुंबई शहर जिल्ह्याचे पालकमंत्री दीपक केसरकर यांनी दिले.

            मंत्री श्री.केसरकर यांनी गुरुवारी वरळी कोळीवाडा येथे भेट देऊन सुरू असलेल्या विकास कामांची पाहणी केली. स्थानिक रहिवाशी, मच्छिमार बांधवांशीही त्यांनी संवाद साधून त्यांच्या समस्या तसेच सूचना जाणून घेतल्या. यावेळी महानगरपालिकेचे उपायुक्त रमाकांत बिरादार, जी दक्षिण विभागाचे सहायक आयुक्त संतोषकुमार धोंडे यांच्यासह विविध यंत्रणांचे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.

            महानगरपालिकेमार्फत यावेळी सुरू असलेल्या कामांचे सादरीकरण करण्यात आले. यावेळी मंत्री श्री.केसरकर म्हणाले की, स्थानिकांचे श्रद्धास्थान असलेल्या गोल्फादेवीच्या यात्रेपूर्वी तेथील रस्त्याचे काम पूर्ण करावे. कोळी बांधवांच्या खाद्य संस्कृतीचा प्रसार व्हावा याबरोबरच महिला सक्षमीकरणावर शासनाचा भर आहे. त्या अनुषंगाने कोळीवाडा येथे फूड कोर्टचे काम तातडीने सुरू करण्यात यावी. येथील क्लिव्ह लॅण्ड जेटीवर समुद्राच्या लाटांपासून बचाव करण्यासाठी बांधण्यात येणाऱ्या भिंतीचे काम 7 दिवसात सुरू करा, स्थानिकांच्या सांस्कृतिक कार्यक्रमासाठीच्या जागेची दुरूस्ती करून ती वापरण्यायोग्य करा. वरळी किल्ल्याजवळील परिसर सुशोभित करून तेथे नागरिकांना सोयीसुविधा उपलब्ध करून द्या, येथील मैदानाचा विकास करून खेळण्यासाठी सुविधा उपलब्ध करून द्या, असे निर्देश श्री. केसरकर यांनी दिले.

            यावेळी नऊपाटील जमात इस्टेट, वरळी कोळीवाडा ओनर्स असोसिएशन, गावकरी इस्टेट कमिटी, अन्य स्थानिक मच्छिमार संस्था आदींच्या प्रतिनिधींनी मंत्री श्री.केसरकर यांच्याशी संवाद साधताना कोळीवाड्यांच्या विकासासंदर्भातील त्यांच्या अपेक्षा व्यक्त केल्या. मंत्री श्री.केसरकर यांनी नागरिकांच्या समस्या आणि सूचना जाणून घेऊन त्या अनुषंगाने अधिकाऱ्यांना उचित कार्यवाहीच्या सूचना केल्या. एका आठवड्यानंतर येथे पुन्हा भेट देऊन सुरू असलेल्या कामांची पाहणी करणार असल्याचे त्यांनी यावेळी सांगितले.

सबके राम सबमें राम 🚩

 उन्हें नेत्रहीन क्यों कहा जाता है?* . आज 75 वर्ष के हो चुके महान गुरुदेव जन्म से अंधे हैं। स्कूल में हर कक्षा में उन्हें 99% से कम अंक नहीं मिले। उन्होंने 230 किताबें लिखी हैं. सबसे बड़ी बात यह है कि श्री राम जन्मभूमि मामले में उन्होंने हाई कोर्ट में 441 साक्ष्य देकर यह साबित किया कि भगवान श्री राम का जन्म यहीं हुआ था। उनके द्वारा दिये गये 441 साक्ष्यों में से 437 को न्यायालय ने स्वीकार कर लिया। उस दिव्य पुरुष का नाम है जगद्गुरु श्री रामभद्राचार्य। 300 वकीलों से भरी अदालत में विरोधी वकील ने गुरुदेव को चुप कराने और बेचैन करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। उनसे पूछा गया था कि क्या रामचरित मानस में रामजन्मभूमि का कोई जिक्र है? तब गुरुदेव श्री रामभद्राचार्यजी ने संत तुलसीदास की चौपाई सुनाई जिसमें श्री रामजन्मभूमि का उल्लेख है। इसके बाद वकील ने पूछा कि वेदों में क्या प्रमाण है कि श्रीराम का जन्म यहीं हुआ था? जवाब में श्री रामभद्राचार्यजी ने कहा कि इसका प्रमाण अथर्ववेद के दूसरे मंत्र दशम कांड के 31वें अनुवाद में मिलता है। यह सुनकर न्यायाधीश की पीठ ने, जो एक मुस्लिम न्यायाधीश था, कहा, “सर, आप एक दिव्य आत्मा हैं।” जब सोनिया गांधी ने अदालत में हलफनामा दायर किया कि राम का जन्म नहीं हुआ था, तो श्री रामभद्राचार्यजी ने तत्कालीन प्रधान मंत्री मनमोहन सिंह को पत्र लिखकर कहा, "आपके गुरु ग्रंथ साहिब में राम का नाम 5600 बार उल्लेखित है।" ये सारी बातें श्री रामभद्राचार्यजी ने मशहूर टीवी चैनल के पत्रकार सुधीर चौधरी को दिए एक इंटरव्यू में बताई हैं. इस नेत्रविहीन संत महात्मा को इतनी सारी जानकारी कैसे हो गई, यह एक आम आदमी की समझ से परे है। वास्तव में वे कोई दैवीय शक्ति धारण करने वाले अवतार हैं। उन्हें नेत्रहीन कहना भी उचित नहीं है। क्योंकि एक बार प्रधान मंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने उनसे कहा कि "मैं आपके दर्शन की व्यवस्था कर सकती हूं।" तब इस संत महात्मा ने उत्तर दिया, "मैं दुनिया नहीं देखना चाहता।" वह इंटरव्यू में आगे कहते हैं कि मैं अंधा नहीं हूं. मैंने अंधे होने की रियायत कभी नहीं ली। मैं भगवान श्री राम को बहुत करीब से देखता हूं।' *ऐसी पवित्र, अद्भुत प्रतिक्रिया को नमन है, रामभक्त* *जय श्री राम

ऐसै संतो की वजह से ही सनातन हमारी संस्कृति और अस्तित्व टीका हुआ है ऐसै कई संत है  उनका हंमेशा मान रखे 🚩🙏

सबके राम सबमें राम 🚩🚩

नवीन इमारती, वसतिगृहांची कामे कालमर्यादेत पूर्ण करावीत

 नवीन इमारती, वसतिगृहांची कामे कालमर्यादेत पूर्ण करावीत

- उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील

            मुंबई, दि. 2 : उच्च व तंत्र शिक्षण विभागाच्या अधिपत्याखालील विद्यापीठ इमारती, विविध कार्यालये, वसतिगृहे, नवीन इमारत बांधकाम व इमारतींची दुरूस्तींची कामे कालमर्यादेत पूर्ण करावीत. त्यासाठी नियोजन करून निधीची उपलब्धता सुनिश्चित करावी, असे निर्देश उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी आज दिले.

            मंत्रालयात उच्च व तंत्र शिक्षण विभागाकडील विविध इमारती, कार्यालये, जुन्या इमारतींच्या दुरूस्ती बाबत आढावा बैठक मंत्री श्री. पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली झाली. या बैठकीस प्रधान सचिव विकासचंद्र रस्तोगी, एसएनडीटी विद्यापीठाच्या कुलगुरू प्रा. उज्ज्वला चक्रदेव, सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे मुख्य अभियंता श्री. हांडे, जे. जे महाविद्यालयाचे संचालक राजेश मिश्रा, तंत्र शिक्षण संचालक डॉ. विनोद मोहितकर, उपसचिव अशोक मांडे, प्रताप लुबाळ, सहसंचालक हरीभाऊ शिंदे, आदिनाथ मंगेशकर उपस्थित होते.

            लता मंगेशकर संगीत महाविद्यालय व संग्रहालय इमारत बांधकाम प्रस्तावाबाबत सूचना देताना मंत्री श्री. पाटील म्हणाले की, या इमारतीला आवश्यक निधी उपलब्ध करून दिला जाईल. इमारतीच्या संरचनेमध्ये काही बदल करावयाचे असल्यास आताच करून घ्यावे. या बदलानंतर अंदाजपत्रकीय तरतुदींवर परिणाम होणार नाही, याची दक्षता घ्यावी. प्रशासकीय मान्यता, निविदा प्रक्रिया गतीने राबविण्यात यावी. सावित्रीबाई फुले मुलींच्या वसतिगृह इमारत बांधकाम सुरू करावे. पुढील दोन वर्षात मुलींना वसतिगृह उपलब्ध झाले पाहिजे. त्यानुसार नियोजन करावे.

               महाराष्ट्र राष्ट्रीय विधी विद्यापीठ, मुंबई येथील प्रस्तावित बांधकामाबाबत निर्देश देताना मंत्री श्री. पाटील म्हणाले की, इमारत बांधकामाचा प्रस्ताव 250 कोटी रूपये तरतुदीमध्ये बसवावा. पुढे आणखी निधी लागल्यास त्या पद्धतीने कार्यवाही करावी. इमारतीचे काम फेजमध्ये करावयाचे असून निधीमध्ये बसणारे फेज पुर्ण करावे.  वांद्रे येथील सर जे. जे. कला महाविद्यालय संस्थेचे वसतिगृह व वास्तूशास्त्र विभागाच्या विद्यार्थ्यांचे वसतिगृह इमारतीचे काम सुरू करावे. हेरीटेज इमारत असल्यामुळे काम दर्जेदार करावे. एसएनडीटी विद्यापीठाच्या जुहू येथील सभागृहाचे काम बदल न करता पूर्ण करावे. वेळेची मर्यादा पाळावी. राज्यात शासकीय तंत्र निकेतन येथील विविध दुरूस्ती, रंगरंगोटीची कामे पूर्ण करावीत, असे निर्देशही मंत्री श्री. पाटील यांनी यावेळी दिले.

             बैठकीत बांधकामाधीन, बांधकाम सुरू होणाऱ्या इमारतींचा विस्तृत आढावा घेण्यात आला. बैठकीला संबंधित विभागांचे अधिकारी उपस्थित होते.

००००

बांधकाम कामगारांना इस्राईलमध्ये रोजगाराची संधी

 बांधकाम कामगारांना इस्राईलमध्ये रोजगाराची संधी

– कौशल्य विकास मंत्री मंगलप्रभात लोढा

 

             मुंबई, दि. 3 : इस्राईलमध्ये रोजगाराच्या संधींसाठी कुशल बांधकाम कामगारांकडून अर्ज मागविण्याची कार्यवाही कौशल्य, रोजगार, उद्योजकता आणि नाविन्यता विभागाकडून सुरू झाली आहे. इस्रायलमधील बांधकाम क्षेत्रात सुरक्षित वातावरणात आणि चांगल्या वातावरणात  काम मिळावे यासाठी शासन सर्वोतोपरी प्रयत्न करेल, अशी माहिती कौशल्य, रोजगार, उद्योजकता व नाविन्यता मंत्री मंगल प्रभात लोढा यांनी दिली.                    

               मंत्री श्री.लोढा म्हणाले की, केंद्र सरकारच्या नॅशनल स्किल डेव्हलपमेंट (NSDC) इंटरनॅशनल आणि राज्य शासनाच्या सहकार्याने बांधकाम कामगारांसाठी इस्राईलमध्ये काम करण्याची संधी  मिळत आहे. शासनाकडून सर्वोतोपरी या बांधकाम कामगारांना मार्गदर्शन केले जाणार आहे. जिल्हास्तरावर जिल्हा कौशल्य, रोजगार उद्योजकता मार्गदर्शन केंद्र येथे इच्छुकांनी संपर्क साधावा.                                  

                   फ्रेमवर्क/ शटरिंग कारपेंटर, बार बेंडिंग मेसन, सिरेमिक टाइलिंग मेसन, प्लास्टरिंग मेसन इत्यादी विविध ट्रेडसाठी अर्ज मागविण्यात येत आहेत. निवडलेल्या व्यक्तीना इस्राईलमधील इमारत बांधकाम क्षेत्रात सुरक्षित  वातावरणात आणि चांगल्या वातावरणात काम मिळावे यासाठी शासन सर्वोतोपरी प्रयत्न करणार आहे. या नोकरीमुळे प्रत्येक कामगाराला 1.4 लाख रुपयांपासून ते 2 लाखांपर्यंत दरमहा वेतन मिळेल. दरमहा 16,000 रुपये अतिरिक्त ठेव निधी ठेवावा लागेल.

             या पदासाठी साठी 25 ते 45 वर्षे वयोगटातील अर्जदार नोकरीसाठी अर्ज करू शकतात. उमेदवाराने  किमान 10 वी उत्तीर्ण केलेली असावी. कामगाराला किमान एक वर्ष ते कमाल पाच वर्षांच्या नोकरीसाठी अनिवार्य करारावर स्वाक्षरी करावी लागेल. तसेच त्यांना कामाचा किमान तीन वर्षांचा अनुभव असावा. त्याचप्रमाणे इस्राईलमध्ये पूर्वीचा रोजगाराचा इतिहास नसावा. अर्जदार किंवा त्यांच्या कुटुंबातील कोणत्याही सदस्याने यापूर्वी इस्राईलमध्ये काम केलेले नसावे.

            अधिक माहितीसाठी https://rojgar.mahaswayam.gov.in/#/mic या संकेतस्थळावर भेट द्यावी आणि 8291662920 या मोबाईल क्रमांकावर संपर्क साधावा, असे आवाहन कौशल्य, रोजगार, उद्योजकता आणि नाविन्यता विभागाकडून करण्यात आले आहे.                                                                    

*****

बालमेळाव्याच्या निमित्ताने अमळनेर तालुक्यातील शाळांना सुट्टी द्या; जि.प.सीईओंकडे मागणी

 बालमेळाव्याच्या निमित्ताने अमळनेर तालुक्यातील शाळांना सुट्टी द्या; जि.प.सीईओंकडे मागणी

साने गुरुजी साहित्य नगरी, अमळनेर (जि.जळगाव) :  ९७ वे अखिल भारतीय मराठी साहित्य संमेलन दि. २, ३ व ४ फेब्रुवारी २०२४ रोजी अमळनेर शहरात होत आहे. या निमित्ताने दि. १ रोजी बालमेळावा होत आहे. या बाल संमेलनाचा विद्यार्थ्यांना आनंद लुटता यावा, यासाठी अमळनेर तालुक्यातील सर्व शाळांना  एक दिवसाची सुट्टी द्यावी, अशी मागणी, मराठी वाङ्‌मय मंडळातर्फे जिल्हा परिषद मुख्य कार्यकारी अधिकारी श्री.अंकित यांच्याकडे करण्यात आली आहे.

"कलानंद बालमेळावा" समिती प्रमुख संदीप घोरपडे, भैय्यासाहेब मगर, वसुंधरा लांडगे, स्नेहा एकतारे, बन्सिलाल भागवत, गणेश ठाकरे, भागवत सुर्यवंशी  यांनी श्री.अंकित यांची भेट घेवून चर्चा केली. १ फेब्रुवारी रोजी होणाऱ्या बालसाहित्य संमेलनात विद्यार्थ्यांचा मोठ्या प्रमाणावर सहभाग असणे आवश्यक आहे. जेणेकरून त्यांच्यात मराठी मातृभाषे विषयी प्रेम, सदभाव निर्माण होईल व ते मातृभाषा संवर्धनासाठी प्रेरित होतील.

या करिता जळगांव जिल्हातील सर्व शिक्षण संस्था, प्राथमिक, उच्च माध्यमिक शाळांना साहित्य संमेलनाच्या विविध कार्यक्रमांचा लाभ होणेसाठी व त्यांनी साहित्य संमेलनाच्या स्थळी भेट देण्यासाठी आपल्या स्तरावरून आदेशित करावे. तसेच "कलानंद बालमेळावा" या कार्यक्रमाला सहभागी होणसाठी अमळनेर तालुक्यातील सर्व शाळांना दि.१ रोजी शासकीय सुटी देण्यात यावी अशी विनंती करण्यात आली.