इंडो-पॅसिफिक क्षेत्राच्या सागरी सुरक्षेत आयएनएस इम्फाळ महत्वाची भूमिका बजावेल

 ‘इंडो-पॅसिफिक क्षेत्राच्या सागरी सुरक्षेत

आयएनएस इम्फाळ महत्वाची भूमिका बजावेल

- संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह

आयएनएस इम्फाळ युद्धनौकेचे जलावतरण

            मुंबई, दि. 26: पश्चिम आशियायी क्षेत्रात अर्थात ‘इंडो- पॅसिफिक’मधील सागरी सुरक्षा भारताच्या दृष्टीने अत्यंत महत्वाची आहे. या क्षेत्रात सागरी सुरक्षेमध्ये भारतीय युद्धनौकांची कामगिरी मोलाची ठरते. इंडो-पॅसिफिक क्षेत्रातील सागरी सुरक्षेत भारतीय बनावटीची आयएनएस (इंडियन नेव्ही शीप) इम्फाळ ही युद्धनौका महत्वाची भूमिका बजावेल, असे प्रतिपादन केंद्रीय संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह यांनी आज केले. 

            नोवल डॉकयार्ड, कुलाबा येथे आयएनएस इम्फाळ या युद्धनौकेचे जलावतरण संरक्षण मंत्री श्री. सिंह यांच्या हस्ते करण्यात आले. कार्यक्रमाला मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, नौसेना प्रमुख ॲडमिरल आर. हरिकुमार, व्हाइस ॲडमिरल दिनेश के. त्रिपाठी, किरण देशमुख, माझगाव डॉक शिपयार्ड लिमिटेडचे व्यवस्थापकीय संचालक संजीव सिंघल, आयएनएस इम्फाळचे कमांडिंग ऑफिसर कमलकुमार चौधरी आदी उपस्थित होते.

              आयएनएस इम्फाळ ही आत्मनिर्भर भारताचे प्रतिक असल्याचे सांगत संरक्षण मंत्री श्री. सिंह म्हणाले की, या युद्धनौकेच्या निर्मितीसाठी देशाच्या चारही भागातून सहकार्य मिळाले आहे. ही युद्धनौका म्हणजे भारताच्या एकता आणि अखंडतेचे उत्कृष्ट उदाहरण असून ब्राम्होस मिसाईलने सज्ज आहे. स्पीड गन, रडार, अत्याधुनिक संपर्क यंत्रणा, सी गार्डियन्स, हेलिकॉप्टर सुविधेच्या सुसज्जतेसह ही युद्धनौका आहे. वैज्ञानिक, अभियंत्यांसह मजुरांनी एकत्र येऊन हे महाकाय काम साकारले आहे. देशाचे हित सर्वोतोपरी ठेऊन या युद्धनौकेची निर्मिती झाली आहे. या युद्धनौकेच्या निर्मितीत एमएसएमई, स्टार्ट अप उद्योगांचेही सहकार्य लाभले आहे.

               केंद्रीय संरक्षण मंत्री श्री. सिंह म्हणाले, आयएनएस इम्फाळ केवळ समुद्रात उद्भवणाऱ्या भौतिक धोक्यांचा सामना करणार नाही, तर त्याहूनही महत्वाचे म्हणजे आपली राष्ट्रीय एकात्मता बिघडविण्याचा प्रयत्न करणाऱ्या देशविघातक कृत्यांना आळा घालेल. युद्ध हे कधी दोन देशांच्या सैन्यामध्ये होत नसते, तर दोन राष्ट्रात होते. त्यामुळे युद्धात संबंधित देशातील सर्व नागरिक सहभागी झालेले असतात. युद्धाचा त्या देशातील नागरिकांवर विपरीत परिणाम होत असतो.

          हिंदी महासागर क्षेत्रात भारत ‘संपूर्ण सुरक्षा’ पुरवठादाराच्या भूमिकेत आहे. या प्रदेशातील सागरी व्यापार समुद्रापासून आकाशाच्या उंचीपर्यंत पोहोचेल, याची खात्री देतानाच संरक्षण मंत्री श्री. सिंह म्हणाले की, यासाठी मित्र देशांसोबत मिळून सागरी व्यापारासाठी सागरी मार्ग सुरक्षित ठेऊ. देशाचा बराचसा व्यापार हा सागरी मार्गाने होतो. त्यामुळे सागरी मार्गांच्या सुरक्षिततेसाठी भारत काम करीत राहील. आयएनएस इम्फाळ भारताचे सागरी सुरक्षेमधील वाढते बळ दाखविते. इंडो-पॅसिफिक क्षेत्रात ‘जलमेव यस्य, बलमेव तस्य’म्हणजे ‘जिसका जल, उसका बल’या आपल्या सिद्धांताला मजबुती प्रदान करते.

                  कार्यक्रमाच्या प्रास्ताविकात माझगाव डॉक शिपयार्डचे व्यवस्थापकीय संचालक श्री. सिंघल यांनी आयएनएस इम्फाळचे महत्व विशद केले. नौसेना प्रमुख ॲडमिरल आर. हरिकुमार यांनीही आपले विचार व्यक्त केले. सुरूवातीला संरक्षण मंत्री श्री. सिंह यांनी सन्मान गार्डचे निरीक्षण केले. तसेच त्यांच्या हस्ते जहाज पट्टीचे अनावरणही करण्यात आले. कार्यक्रमादरम्यान कॅप्टन श्री. चौधरी यांनी ‘कमिशनिंग ऑर्डर’चे वाचन केले. त्यानंतर युद्धनौकेवर ध्वजारोहण करण्यात आले. यावेळी ‘निशाण गार्ड’ने मान्यवरांना मानवंदना दिली. कार्यक्रमानंतर मान्यवरांनी जहाजाच्या आतील भागाचे निरीक्षण केले. कार्यक्रमाला नौसेनेचे अधिकारी, माझगांव डॉकचे अधिकारी, कर्मचारी उपस्थित होते.

0000

‘साहेब, तुम्ही आशेचा किरण होता, हा विश्वास सार्थ ठरवला..!”

 ‘साहेब, तुम्ही आशेचा किरण होता, हा विश्वास सार्थ ठरवला..!”

एमपीएससी उमेदवारांची भावना, मुख्यमंत्र्यांचे मानले आभार

उच्च न्यायालयात प्रभावी बाजू मांडल्याने नियुक्तीचा मार्ग मोकळा

 

            मुंबई, दि. 26 :  ‘ साहेब, तुम्ही आशेचा किरण होता आणि तुम्ही हा विश्वास सार्थ ठरवला. साहेब हा विजय केवळ तुमच्यामुळेच आणि तुमच्या प्रयत्नांमुळेच झाला आहे. यामुळे आमच्या कुटुंबामध्ये आनंद, समाधान परतले आहे,’ अशा शब्दांमध्ये एमपीएससी व अन्य भरती प्रक्रियेतील उमेदवारांनी आज मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांचे आभार मानले. मुख्यमंत्री श्री. शिंदे यांनीही या भावनांचा स्वीकार करतानाच, या सर्व उमेदवारांना भावी वाटचालीसाठी शुभेच्छा दिल्या.

            आर्थिक दुर्बल -ईडब्ल्यूएसच्या आरक्षणाबाबत मुख्यमंत्री श्री.शिंदे यांच्या पुढाकारामुळे राज्य सरकारने उच्च न्यायालयात प्रभावी बाजू मांडली. त्यामुळे उच्च न्यायालयाने आर्थिक दुर्बल घटकांचे आरक्षण मान्य केल्याने मराठा समाजासह अन्य विविध भरती प्रक्रियांमध्ये रखडलेल्या शेकडो उमेदवारांचा भरतीचा मार्ग मोकळा झाला आहे. या पार्श्वभूमीवर या उमेदवारांनी आज मुख्यमंत्री श्री. शिंदे यांची वर्षा शासकीय निवासस्थानी भेट घेऊन आभार मानले.

            मराठा समाजाचे ५ मे २०२१ रोजी आरक्षण रद्द झाल्यानंतर राज्य सरकारने राज्य लोकसेवा आयोग - एमपीएससीच्या १२ जाहिरातीं तसेच राज्यातील इतरही सरळसेवा भरतीत ईडब्ल्यूएस (EWS) आरक्षणाचे लाभ मराठा समाजाला देण्याचे धोरण राबवले होते. हे धोरण महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायधिकरण-( मॅट) २ फेब्रुवारी २०२३ रोजी रद्द केल्याने २३ डिसेंबर २०२० चा शासन निर्णय तसेच ३१ मे २०२१ च्या शासन निर्णयातील पूर्वलक्षी प्रभावाने होणाऱ्या नियुक्त्याही रद्द झाल्या होत्या. त्यामुळे ईडब्लूएसमधून होणाऱ्या मराठा उमेदवारांच्या नियुक्त्या थांबल्या होत्या. या सगळ्या घडामोंडीवर मुख्यमंत्री श्री. शिंदे यांचे बारकाईने लक्ष होते. या सगळ्या गोष्टींचा ते सातत्याने पाठपुरावा करत होते. मुख्यमंत्री श्री. शिंदे यांनी  महाधिवक्ता डॉ. बिरेंद्र सराफ यांनाही या प्रकरणात विशेष लक्ष घालण्याचे निर्देश दिले होते. प्रशासकीय पातळ्यांवरही वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनीही या उमेदवारांची बाजू भक्कमपणे मांडली जावी यासाठी प्रयत्न केले. उमेदवारांना बाजू मांडण्याकरता ज्येष्ठ विधिज्ञांपासून ते अनुषंगिक मदत मिळेल याकडे मुख्यमंत्र्यांचा कटाक्ष होता. या सर्व गोष्टींचा परिपाक म्हणजेच उच्च न्यायालयाने या उमेदवारांच्या भरतीचा मार्ग मोकळा होईल असा निर्णय दिला.

            हा सर्व घटनाक्रम उलगडत आज या उमेदवारांनी मुख्यमंत्री श्री. शिंदे यांची भेट घेत, त्यांचे आभार मानले. ‘आमच्या बाजूने निर्णय लागावा याकरिता मुख्यमंत्र्यांनी प्रामाणिक प्रयत्न केले. करता येतील, ते सर्व प्रयत्न ते करत होते आणि केल्याचे आम्ही जवळून पाहिले आहे. यात मराठा उमेदवार व राज्य सरकार यांच्यामध्ये दुवा साधण्याचे काम मराठा आरक्षण चळवळीतील कार्यकर्त्यांनी केले, अशी प्रतिक्रियाही या उमेदवारांनी यावेळी दिली. यामुळे गत ३-४ वर्षांपासून रखडलेली भरती प्रक्रिया, तसेच नियुक्ती आता मार्गी लागणार आहेत. यात अडकलेले साधारण ३००-४०० वर्ग-१ व २ चे मराठा समाजाचे उमेदवार तसेच १००-२०० इतर प्रवर्गातील उमेदवार यांच्या नियुक्त्याही देखील होणार आहेत. तसेच यापूर्वी झालेल्या सुमारे तीन हजार नियुक्त्यांवरील टांगती तलवारही दूर झाल्याने या सर्व उमेदवारांमध्ये तसेच आमच्या कुटुंबामध्ये आनंदाचे वातावरण परतल्याची भावनाही उमेदवारांनी व्यक्त केली. या सर्वांनी मुख्यमंत्र्यांना आपल्या सह्यांचे पत्र तसेच पुष्पगुच्छ देऊन आभार मानले. याप्रसंगी राजेंद्र कोंढरे, संजीव भोर - पाटील‌, अंकुश कदम, रघुनाथ चित्रे - पाटील आदी उपस्थित होते.

            या निकालामुळे एमपीएससीच्या वर्ग-१ व २ पुढील जाहिरातीतील उमेदवारांच्या प्रलंबित नियुक्त्या मार्गी लागणार आहेत. त्या जाहिराती पुढीलप्रमाणे (कंसात संख्या) महाराष्ट्र अभियांत्रिकी सेवा-२०१९ (९४ उमेदवार), महाराष्ट्र वनसेवा-२०१९ (१०), कर सहायक-२०१९ (१२), महाराष्ट्र अभियांत्रिकी सेवा-२०२०(१५३), पोलीस उपनिरीक्षक-२०२० (६५), वरिष्ठ संशोधन अधिकारी (गट-अ – ७).  इतर सरळसेवा भरती : कनिष्ठ अभियंता-२०१९ (जलसंपदा विभाग - ६६), दंतशल्यचिकित्सक(पुणे महानगरपालिका – १). अशा रितीने २७६ मराठा व १३२ इतर उमेदवार अशा एकूण ४०८ उमेदवारांचा नियुक्तीचा मार्ग मोकळा झाला आहे.

दत्तगुरु भवतप हरू,पूर्णपणे सोन्याची असलेली ही स्वयंभू दत्तात्रयांची मूर्ती एका हाताने उचलत नाही एवढी जड आहे आणि वजन काट्यावर ठेवली तर तिचे वजन *0* येते.

 ही मूर्ती कणकवली जानवल, कृष्णनगरी येथे बंगला नं 31 श्री मोहिते यांना खोदकाम करताना 3.5 फुटावर जमिनीत सापडली.  पूर्णपणे सोन्याची असलेली ही स्वयंभू दत्तात्रयांची मूर्ती एका हाताने उचलत नाही एवढी जड आहे आणि वजन काट्यावर ठेवली तर तिचे वजन *0* येते. दर गुरुवारी अभिषेक आणि दर्शनाला गेलेल्या सर्व भक्तांना महाप्रसादाचा लाभ घेता येतो, तसेच भक्तांच्या ज्या काही मनोकामना असतील त्या तिथे पूर्ण होतात व त्याची सर्वांना प्रचिती आहे आणि तशी ख्याती ही आहे.

महिलांच्या सक्षमीकरणासाठी शासनाचे सर्वतोपरी प्रयत्न

 महिलांच्या सक्षमीकरणासाठी शासनाचे सर्वतोपरी प्रयत्न

- ग्रामविकास मंत्री गिरीश महाजन

'महालक्ष्मी सरस' प्रदर्शनाचे उद्घाटन, 513 स्टॉलचा समावेश

मुंबई, दि.२६: ग्रामीण भागातील स्वयंसहाय्यता बचतगटांच्या उत्पादनांना हक्काची बाजारपेठ मिळावी, प्रत्येक महिला आर्थिकदृष्ट्या सक्षम व्हावी. म्हणून शासन सर्वतोपरी प्रयत्न करीत आहे. दरवर्षीप्रमाणे यंदाही 'महालक्ष्मी सरस'च्या माध्यमातून २५ कोटी रुपयांपेक्षा अधिक उत्पादनांची विक्री होईल, असा विश्वास व्यक्त करीत ८ जानेवारी २०२४ पर्यंत सुरू असलेल्या प्रदर्शनाला सर्वांनी भेट द्यावी, असे आवाहन  ग्रामविकास मंत्री गिरीश महाजन यांनी केले.

एमएमआरडीए मैदान,वांद्रे (पूर्व)  येथे 'महालक्ष्मी सरस' २०२३-२४ या  बचतगटांच्या उत्पादनांच्या प्रदर्शनाच्या उद्धघाटनानंतर ग्रामविकास मंत्री श्री. महाजन बोलत होते. यावेळी अण्णासाहेब पाटील आर्थिक विकास महामंडळाचे अध्यक्ष नरेंद्र पाटील, ग्रामविकास विभागाचे प्रधान सचिव एकनाथ डवले, महाराष्ट्र राज्य ग्रामीण जीवनोन्नती अभियानाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी रूचेश जयवंशी, 'नाबार्ड'चे व्यवस्थापकीय संचालक रेमंड डिसोजा, महाराष्ट्र राज्य ग्रामीण जीवनोन्नती अभियानचे अतिरिक्त संचालक परमेश्वर राऊत, ग्रामविकास विभागाचे उपसचिव के. पी. पाटील, उपायुक्त विकास कोकण विभाग गिरीश भालेराव, ग्रामविकास विभागातील अधिकारी,  महिला बचत गटाच्या सदस्य यावेळी उपस्थित होत्या.

मंत्री श्री. महाजन म्हणाले की, 'महालक्ष्मी सरस' मध्ये स्टॉल मिळावा यासाठी महिला आग्रही आहेत. या प्रदर्शनामध्ये सहभागी होण्यासाठी आता महिला बचत गटांमध्ये देखील स्पर्धा निर्माण झाली आहे. गेल्या वर्षी बचतगटांच्या माध्यमातून 17 कोटी रुपयांच्यावर उत्पादनांची विक्री झाली आहे. यंदा या विक्रीमध्ये वाढ होऊन 25 कोटी रुपयांच्यावर वस्तूंची विक्री होईल. त्याचबरोबर प्रत्येक विभागनिहाय महालक्ष्मी सरस प्रदर्शन आयोजित करण्याबाबत  विचार करणार असून याबाबत लवकरच अंमलबजावणी केली जाईल. राज्यातील सहा लाख बचतगटांना सन 2022 -23 मध्ये सहा हजार कोटी रुपयांचे कर्ज मिळाले होते. तर यामध्ये वाढ होऊन 23-24 मध्ये हा कर्ज वितरण पुरवठा 7 हजार कोटी पर्यंत बचतगटांना कर्ज मिळाले आहे. महिला बचत गटांनी घेतलेले कर्ज फेडण्याचे प्रमाण हे 98 टक्के आहे आणि ही अत्यंत चांगली गोष्ट आहे. कोणत्याही क्षेत्रात घेतलेल्या कर्ज परतफेडीच्या प्रमाणापेक्षा महिला बचत गटांनी केलेली कर्ज परतफेड सर्वात अधिक आहे, असेही मंत्री श्री. महाजन म्हणाले.

मंत्री श्री. महाजन म्हणाले की, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांनी सर्व घटकांचा विकास करण्यासाठी विविध योजनांची अंमलबजावणी देशात प्रभावीपणे केली आहे. महिलांचे परिश्रम कमी व्हावेत यासाठी उज्ज्वला गॅस योजना, प्रत्येक वाडीपर्यंत रस्ते, प्रत्येकाला राहण्यासाठी घरकुल, प्रत्येक घरामध्ये शौचालय, गरीब व गरजूंना मोफत अन्नधान्य वितरण यासारख्या योजनांची अंमलबजावणी प्रभावीपणे केली आहे. महिला बचतगटांनी तयार केलेल्या वस्तूंना चांगली बाजारपेठ मिळावी यासाठी देखील आम्ही प्रयत्न करत आहोत. आज अनेक बचतगटांना त्यांच्या कामाच्या गुणवत्तेवर कोटी रुपयांचे कर्ज मिळत आहे. बचत गटांच्या प्रामाणिकपणाचे हे यश आहे. बचतगटांनी तयार केलेले उत्पादन जागतिक बाजारपेठेत टिकले पाहिजे.

प्रधान साचिव श्री.डवले म्हणाले, बचत गटांकडून घेतलेले कर्ज फेडीचे ९८ टक्के प्रमाण आहे. त्यामुळे बचत गटांना बँका कर्जपुरवठा करण्यास नेहमी उत्सुक आहेत. पंतप्रधान आवास योजना, विकसित भारत त्याचबरोबर सेंद्रिय शेती आणि शासनाच्या विविध योजना एकत्रितपणे राबवत आहोत याचा लाभ बचतगटांना होत आहे. बचतगटांनी तयार केलेल्या विविध उत्पादनांना बाजारपेठ उपलब्ध व्हावी यासाठी प्रयत्न केला जात आहे.

   नाबार्डचे व्यवस्थापकीय संचालक श्री. डिसोजा यांनी यावेळी मनोगत व्यक्त केले. महाराष्ट्र राज्य ग्रामीण जीवनोन्नती अभियानचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी श्री. जयवंशी यांनी प्रास्ताविक केले. महाराष्ट्र राज्य ग्रामीण जीवनोन्नती अभियानचे अतिरिक्त संचालक श्री. राऊत यांनी आभार मानले.

महालक्ष्मी सरस  प्रदर्शन व विक्री

८ जानेवारी २०२४ पर्यंत

राज्यातील ग्रामीण भागातील महिला आर्थिक व सामाजिकदृष्ट्या स्वयंपूर्ण होण्याकरीता सन २०११ पासून ग्राम विकास विभागांतर्गत महाराष्ट्र राज्य ग्रामीण जीवनोन्नती अभियानाची ३४ जिल्ह्यांतील ३५१ तालुक्यांमध्ये अंमलबजावणी करण्यात येत आहे. अभियानाच्या माध्यमातून स्वयंसहाय्यता समूहातील महिलांच्या सर्वांगीण विकासावर भर देण्यात येत असून त्यांना एक उद्योजक म्हणून नवीन ओळख निर्माण करण्याची संधी निर्माण करण्यात येत आहे. अभियानांतर्गत महिलांच्या उपजिविकेवर भर देण्यात येत असून आतापर्यंत ६ लाख ३० हजार ०४० स्वयं सहायता समूह, ३१ हजार ३७०  ग्रामसंघ, १ हजार ८५० प्रभागसंघ, ३०७ महिला शेतकरी उत्पादक कंपनी व १० हजार ४१४ उत्पादक गट स्थापित झालेले आहेत. सुमारे ६० लाखांपेक्षा जास्त महिला अभियानाशी प्रत्यक्षपणे जोडल्या गेलेल्या आहेत.

ग्रामीण भागातील स्वयंसहाय्यता समूहांच्या उत्पादनांना बाजारपेठ मिळावी या करीता राज्य, विभाग व जिल्हास्तरावर प्रदर्शनींचे आयोजन करण्यात येते. सन २००४ पासून ग्राम विकास विभागातंर्गत मुंबई येथे 'महालक्ष्मी सरस' प्रदर्शनाचे आयोजन करण्यात येते. देश पातळीवर प्रत्येक राज्यात विक्री व प्रदर्शन कार्यक्रमाचे आयोजन करण्यात येते. 'महालक्ष्मी सरस' प्रदर्शनीचा मुख्य उद्देश देशातील व राज्यातील स्वयंसहाय्यता समूहांतील महिलांनी व ग्रामीण कारागिरांनी तयार केलेल्या उत्पादनांना हक्काची बाजारपेठ उपलब्ध करुन देणे तसेच समूहांतील सदस्यांना विवीध राज्यातील उत्पादने, विक्री व बाजारपेठेची माहिती देणे व राज्या- राज्यातील लोकांचे राहणीमान, खाद्यसंस्कृती व कलाकुसर इ.चा परस्परांना परिचय करुन देणे. शहरी भागातील लोकांना अस्सल देशी-गावरान वस्तू आणि पदार्थ उपलव्ध करुन देणे हा आहे.  

यावर्षी महालक्ष्मी सरस मध्ये एकूण ५१३ स्टॉल असून, महाराष्ट्रातील २५५, देशभरातून येणारे इतर राज्यांचे ११८ आणि नाबार्ड चे ५० उर्वरित स्टॉल हे नावीन्यपूर्ण प्रकारचे  आहेत. यावेळी महाराष्ट्रातून जी उत्पादने येत आहेत त्यामध्ये त्या -त्या जिल्ह्यांची ओळख सांगणारे उत्पादने आहेत. मुंबईकरांना या प्रदर्शनातून खात्रीचा माल किंवा वस्तू मिळतील देशभरातील अस्सल चवी  चाखण्यास मिळतील, कलाकुसर अनुभवायला मिळेल. त्यामुळे जास्तीत जास्त प्रतिसाद मिळाल्यास ग्रामीण महिलांच्या या प्रयत्नांना हातभार  लागणार आहे.  वांद्रे कुर्ला कॉम्प्लेक्स ८ जानेवारी २०२४ पर्यंत असलेल्या प्रदर्शनाला नक्की भेट द्यावी, असे आवाहन करण्यात आले आहे.

००००

Dwarika nagari पहायची तर चला

 गुजरात सरकार और मझगांव डाक के बीच वाइब्रेंट गुजरात में एक समझौता होगा जिसके तहत मझगांव डाकयार्ड  एक विशेष पनडुब्बी द्वारिका के समुद्र में चलाएगी जो समुद्र के नीचे 300 फीट गहराई में जाकर तीर्थ यात्रियों को समुद्र में डूबी हुई द्वारिका नगरी के अवशेष के दर्शन कराएगी 

इस पनडुब्बी में 24 यात्री और 6 क्रू बैठ सकते हैं

31डिसेंबर मार्गशीर्ष महिन्यात आल्याने, बाजारात शाकाहारी कोंबडा दाखल..😂😂🐓🐓

31डिसेंबर मार्गशीर्ष महिन्यात आल्याने, बाजारात शाकाहारी कोंबडा दाखल..😂😂🐓🐓

 

Important Cyber Updates* *Major Changes in UPI* --------------------------------

 *Important Cyber Updates*

*Major Changes in UPI*

--------------------------------------

*RBI ने NPCI च्या मार्फत रन होणार्‍या सर्व प्रकारच्या UPI पेमेंट सिस्टीम मध्ये 01 जानेवारी 2024 पासून महत्वाचे बदल केले आहेत.*

*हे बदल करणे RBI ला का गरजेचे होते हे पुढील आकडेवारी वरून पाहू.*

*# देशात UPI चे वापरकर्ते - 40 कोटी.*

*# 2023 या वर्षात नोव्हेंबर पर्यंत UPI च्या माध्यमातुन झालेली ट्रान्झ्याक्शन्स - 11 बिलियन.*

*# UPI द्वारे 2023 या वर्षात झालेल्या व्यवहारांचे मुल्य - ₹ 16 लाख कोटी रुपयांच्या पेक्षा जास्त.*

*# 2023 या वर्षात UPI द्वारे सायबर गुन्ह्यात चोरी झालेली रक्कम - ₹ 30 हजार करोड रुपये.*

*# येत्या 3 वर्षात UPI चा अपेक्षित वापर - 100 बिलियन ट्रान्झ्याक्शन्स.*

--------------------------------------

*सायबर गुन्हेगारां कडून UPI च्या द्वारे केल्या जाणाऱ्या फसवणुकीची रक्कम खूपच मोठी असल्याने सुरक्षेच्या कारणास्तव RBI ने पुढील बदल केले आहेत.*

1) जर आपण GPay, PhonePe, Paytm, Bhim... ईत्यादी UPI पेमेंट App फोन मध्ये ईनस्टॉल केली असतील आणि जानेवारी ते डिसेंबर 2023 या एक वर्षाच्या काळात ज्या App चा जर एकदाही वापर केला नसेल तर 1 जानेवारी 2024 पासून ती App ब्लॉक करून सुरक्षिततेच्या कारणास्तव सस्पेंन्ड केली जातील.

*2) पेमेंट लिमिट -* डेली पेमेंट लिमिट जास्तीतजास्त 1 लाख रुपये असेल.

*3) स्पेशल पेमेंट लिमिट -* फक्त हॉस्पिटल्स व शैक्षणिक संस्था यांना एका दिवसात जास्तीतजास्त 5 लाख रुपये.

म्हणजे आता हॉस्पिटल किंवा शाळा कॉलेज चि 5 लाख रुपया पर्यन्तची फी UPI द्वारे भरता येईल.

*4) ट्रान्झ्याक्शन सेटलमेंट टाइम -*  रुपये 2,000/- पेक्षा जास्त रकमेचे सेटलमेंट होण्यास चार तास लागणार.

RBI ने सायबर गुन्हेगारी रोखण्यासाठी हा अत्यंत महत्त्वाचा बदल केला आहे. आत्ता पर्यंत ट्रान्झ्याक्शन झाले की लगेचच विक्रेत्याच्या अकाऊंट ला पैसे जमा व्हायचे, 

*जानेवारी नंतर तुम्ही कोणत्याही **नवीन व्यक्तीस, शॉप ला किंवा ऑनलाईन ₹ 2000 पेक्षा जास्त रक्कम UPI ने पेड केली असेल तर त्या विक्रेत्याच्या अकाऊंट ला ती रक्कम जमा होण्यासाठी 4 तास लागणार आहेत.* 

पण तुम्ही ती व्यक्ति किंवा दुकानदाराला नेहमी (Frequently) UPI द्वारे पेमेंट करत असाल तर हा नियम लागू होत नाही.

*5) UPI ट्रान्झ्याक्शन कॅन्सलेशन ऑप्शन -* येथून पुढे UPI द्वारे **नवीन व्यक्ति, दुकानदाराला किंवा ऑनलाईन पेमेंट केल्या नंतर चार तासाच्या आत तुम्ही ते ट्रान्झ्याक्शन कॅन्सल करू शकणार आहे, असे कॅन्सल केलेल्या ट्रान्झ्याक्शन चे पेमेंट Revert होऊन मूळ अकाऊंट ला जमा होईल. 

*याचा फार मोठा उपयोग सायबर गुन्हेगारांनी चोरलेली रक्कम परत मिळविण्यासाठी होईल किंवा चुकून दुसर्‍याच्या अकाऊंट ला पैसे गेले असतिल तर असे पेमेंट लगेच परत मिळू शकेल.*

          *पण याचा एक मोठा तोटाही आहे, जर तुम्ही **नवीन ठिकाणी 2000 रुपयां पेक्षा जास्त रकमेची UPI द्वारे खरेदी केली तर दुकानदार त्या वस्तूची डीलीव्हरी चार तासांनी देईल कारण चार तासांत तुम्ही ट्रान्झ्याक्शन कॅन्सल करू शकता हे त्यालाही माहिती असल्याने तो रिस्क घेणार नाही, तसेच हॉटेल मध्ये जेवायला गेलो आणि बिल 2000 पेक्षा जास्त झाले तर हॉटेल मालक UPI Accept करणार नाही, तिथे तुम्हाला पूर्वी सारखे डेबिट किंवा क्रेडिट कार्ड वापरावे लागेल.*

*6) विक्रेत्याचे खरे नाव डिस्प्ले होणार -*  बर्‍याच वेळा आपल्या मोबाईल मध्ये एखादा नंबर विशिष्ठ नावाने सेव्ह असतो, नंतर ती व्यक्ति आपला मोबाईल नंबर बदलते. मोबाईल कंपनी सहा महिन्यांपासून रिचार्ज न केलेला/बंद असलेला नंबर दुसर्‍या कोणाला तरी विकते. आपण आपल्या मोबाईल मध्ये सेव्ह असलेल्या नंबर वर पेमेंट करतो पण ते जाते भलत्याच व्यक्तीला. किंवा ट्रुकॉलर ला नाव वेगळे दिसते आणि बँक अकाऊंट वेगळ्याच नावानी असते. 

*येथून पुढे सिमकार्ड कोणत्याही नावाने असले तरी बँक अकाऊंट ज्या नावाने असेल तेच नाव UPI पेमेंट करायच्या वेळी डिस्प्ले होईल.*

*7) UPI क्रेडिट लाइन -* UPI द्वारे पेमेंट करण्यासाठी बॅंकेत पैसे शिल्लक असणे आवश्यक आहे, आता तुम्ही तुमच्या बॅंकेला रिक्वेस्ट करून शिल्लक रकमेच्या पेक्षा जास्त रक्कम खर्च करू शकाल. 

तुमची बँक तुमचे ट्रॅक रेकॉर्ड व सीबील स्कोर चेक करून ही फॅसिलिटी (ओव्हर ड्राफ्ट/CC सारखी) देईल. 

*8) UPI ATM -* यासाठी RBI ने जपान मधील हिताची कंपनी बरोबर कोलॅबरेट केले आहे. लवकरच ही ATM मशीन्स सगळीकडे उपलब्ध होतील. जसे डेबिट/क्रेडिट कार्ड स्वॅप करून ATM मधुन कॅश काढता येते तसेच UPI QR कोड स्कॅन करून कॅश काढता येणार आहे. 

*9) UPI ट्रान्झ्याक्शन चार्जेस -* जर कोणी UPI क्रेडिट लिमिट वापरुन किंवा क्रेडिट कार्ड द्वारे UPI व्हॅलेट मध्ये पैसे जमा केले असतिल (आत्ता फक्त Paytm ला ही फॅसिलिटी उपलब्ध आहे) आणि त्यातून UPI पेमेंट केले असेल तर विक्रेत्याला 1.1% सर्विस चार्ज द्यावा लागेल. 

**अजूनही काही नवीन सर्विसेस प्रस्तावित आहेत, तसेच वरील  UPI सर्विसेस च्या Implementing मध्ये येणार्‍या अडचणींचा अभ्यास करून हे नियम NEFT, RTGS ईत्यादी ऑनलाईन पेमेंट साठी पण लागु करणे विचाराधीन आहे. लवकरच RBI च्या वतीने त्याबद्दल ऑफिशिअल Announcements केल्या जातील. 

#©️ संकलन, शब्दांकन 

Amod Wagh 

संदर्भ - 1) RBI Governor's announcements. 

2) NPCI Circular regarding this changes.