दूध उत्पादक शेतकऱ्यांसाठी विशेष अनुदान

 दूध उत्पादक शेतकऱ्यांसाठी विशेष अनुदान

- मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील

            नागपूर, दि. 20 : राज्यातील दूध उत्पादक शेतकऱ्यांचे आर्थिक हित लक्षात घेऊन सहकारी दूध संघांमार्फत संकलित होणाऱ्या गायीच्या दुधाकरीता दूध उत्पादकास प्रतिलिटर पाच रुपये अनुदान देण्यात येईल, अशी माहिती दुग्धविकास मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी निवेदनाद्वारे विधानसभेत दिली.

            त्यांनी केलेल्या निवेदनात म्हणले आहे की, दूध व दुग्धजन्य पदार्थाचे भाव हे प्रामुख्याने मागणी, पुरवठा आणि आंतरराष्ट्रीय बाजारातील दूध भुकटी व बटरचे दर यावर अवलंबून असतात. त्यानुसार आंतरराष्ट्रीय बाजारात दूध भुकटी व बटरचे दर कमी झाल्यास दुधाचे दर कमी होतात. याशिवाय, दुधाच्या पुष्ट काळातही दुधाचे दर कोसळतात. ही वस्तूस्थिती आहे. तथापि, असे असूनही राज्यातील दूध उत्पादक शेतकऱ्यांचे आर्थिक हित जोपासण्यासाठी शासन विशेष परिस्थितीत बाजारात उचित हस्तक्षेप करत असून, दूध उत्पादक शेतकऱ्यांना योग्य न्याय देण्याचा प्रयत्न करीत असते. त्यानुषंगाने शासनाने यापूर्वी राज्यातील अतिरिक्त दुधाचे नियोजन करण्यासाठी अनुदान योजना राबविली होती. त्यानुसार शासनाने शेतकऱ्यांचे अतिरिक्त दूध स्वीकारून त्याचे दुध भुकटी व बटरमध्ये रूपांतरण करून अतिरिक्त दुधाचा प्रश्न मार्गी लावला होता.

            सध्याच्या परिस्थितीत राज्यातील दूध उत्पादक शेतकऱ्यांचे आर्थिक हित सर्वोच्च स्थानी ठेऊन सहकारी दूध संघांमार्फत संकलित होणाऱ्या गायीच्या दुधाकरीता दूध उत्पादकास प्रतिलिटर रुपये पाच इतके अनुदान देण्यात येणार आहे. ही योजना राज्यातील फक्त सहकारी दूध उत्पादक संस्थांमार्फत राबविण्यात येईल, असे मंत्री श्री. विखे यांनी सांगितले.

            ते म्हणाले की, याकरिता सहकारी दूध संघाने दूध उत्पादक शेतकऱ्यांना 3.2 फॅट व 8.3 एसएनएफ (SNF) करिता प्रति लिटर किमान 29 रुपये दूध दर संबंधित दूध उत्पादक शेतकऱ्याच्या वैयक्तिक बँक खात्यावर रोख विरहित ( ऑनलाइन पद्धतीने ) अदा करणे बंधनकारक राहणार आहे. त्यानंतर शेतकऱ्यांना शासनामार्फत रुपये पाच प्रति लिटर बँक खात्यावर वर्ग करण्यात येतील. डीबीटी करण्यासाठी दूध उत्पादक शेतकऱ्यांचे बँक खाते हे त्याच्या आधार कार्डशी व पशुधनाच्या आधारकार्डशी लिंक असणे आवश्यक असेल व त्याची पडताळणी करणे आवश्यक राहील. ही योजना १ जानेवारी २०२४ ते २९ फेब्रुवारी २०२४ या कालावधीसाठी लागू राहील. त्यानंतर आवश्यकतेनुसार आढावा घेऊन योजनेस मुदतवाढ देण्याबाबत निर्णय घेण्यात येईल. ही योजना आयुक्त (दुग्ध व्यवसाय विकास) यांच्या मार्फत राबविली जाईल. यासंदर्भात शासन निर्णय लवकरच निर्गमित करण्यात येईल, असेही त्यांनी या निवेदनात सांगितले.

000

जळगाव एमआयडीसीमधील उद्योजकांकडून दोन प्रकारचे कर घेतल्याप्रकरणी चौकशीसाठी समिती

 जळगाव एमआयडीसीमधील उद्योजकांकडून

दोन प्रकारचे कर घेतल्याप्रकरणी चौकशीसाठी समिती

- मंत्री उदय सामंत

            नागपूर, दि. 20 : जळगाव एमआयडीसी मधील उद्योजकांकडून 2 प्रकारचे कर एमआयडीसी तसेच महानगरपालिका यांच्याकडून घेण्यात येत असल्याबाबत नगरविकास विभागाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव आणि प्रधान सचिव आणि उद्योग विभागाचे  प्रधान सचिवांची तीन सदस्यीय समिती स्थापन करून चौकशी करण्यात येईल, अशी माहिती उद्योग मंत्री उदय सामंत यांनी आज विधानसभेत दिली.

            सदस्य सुरेश भोळे यांनी यासंदर्भात लक्षवेधी सूचना मांडली होती.

            मंत्री श्री. सामंत म्हणाले की, जळगाव शहरातील एमआयडीसी लगत असलेल्या जागेमध्ये नवीन उद्योग यावेत, यासाठी स्टार्ट अप इंडियाच्या माध्यमातून त्यासाठी प्रयत्न करण्यात येतील. तसेच या एमआयडीसीमधील उद्योजकांकडून 2 प्रकारचे कर एमआयडीसी तसेच महानगरपालिका आकारण्यात येत असल्याच्या तक्रारी आहेत.  त्याची चौकशी करण्यात येणार असल्याची माहिती त्यांनी यावेळी दिली.

            यावेळी सदस्य संजय सावकारे, जयकुमार गोरे, ॲड. आशिष जैस्वाल, राजू कारेमोरे, जयकुमार रावल, रईस शेख, डॉ. देवराव होळी, संजय गायकवाड, बच्चू कडू यांनी लक्षवेधी सूचनेवरील चर्चेत सहभाग घेतला.

00000

बुलढाणा जिल्हा परिषद ‘बीओटी’ तत्वावरील बांधकाम प्रस्तावावर तपासून निर्णय घेणार

 बुलढाणा जिल्हा परिषद ‘बीओटी’ तत्वावरील

बांधकाम प्रस्तावावर तपासून निर्णय घेणार

- गिरीश महाजन

            नागपूर, दि. 20 : बुलढाणा जिल्हा परिषदेच्या मोकळ्या भूखंडावर ' बीओटी' तत्वावर मार्केटचे बांधकाम करण्यात येणार आहे. त्यासाठी प्रस्ताव नियमानुसार करण्यात आला आहे. याबाबत सन २०२२ च्या बांधकामासाठी 'रेडी रेकनर ' चा दर लावण्यात आला आहे. याबाबत प्राप्त प्रस्तावावर तपासून निर्णय घेण्यात येईल, असे ग्रामविकास व पंचायतराज मंत्री गिरीश महाजन यांनी लक्षवेधी सूचनेच्या उत्तरात सांगितले.

            बुलढाणा जिल्हा परिषदेच्या ‘बीओटी’ तत्त्वावरील बांधकामाबाबत विरोधी पक्ष नेते विजय वडेट्टीवार यांनी लक्षवेधी सूचना मांडली होती.

            मंत्री श्री. महाजन म्हणाले, याप्रकरणी उच्च न्यायालयातील प्रकरण दाखल आहे. मात्र, उच्च न्यायालयाने स्थगिती दिलेली नाही. तत्कालीन ग्रामविकास मंत्र्यांनी 2008 मध्ये जिल्हा परिषदेच्या मोकळ्या जागांवर विविध इमारती बांधकाम करून विकास करण्याची योजना आणली होती. त्यानुसार हा प्रस्ताव आहे. या प्रस्तावाबाबत सर्व नियम, अटी पाळण्यात आल्या आहेत, अशी माहिती ही मंत्री श्री. महाजन यांनी दिली.

00000

बीएचआर’ पतसंस्थेप्रकरणी एक महिन्यात कारवाई करणार

 बीएचआर’ पतसंस्थेप्रकरणी एक महिन्यात कारवाई करणार

- उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

            नागपूर, दि. 20 : जळगाव येथील भाईचंद हिराचंद रायसोनी (बी.एच.आर) या पतसंस्थेच्या नोंद करण्यात आलेल्या गुन्ह्यांबाबत तसेच पोलीस कारवाईबाबत राज्य गुन्हे अन्वेषण विभागामार्फत चौकशी करण्यात आली आहे. यामधून अनेक बाबी समोर आल्या आहेत. या संपूर्ण प्रकरणाचा अहवाल प्राप्त झाला असून दोषी असलेल्यांवर एक महिन्याच्या आत कारवाई करण्यात येईल, असे उपमुख्यमंत्री तथा गृहमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधानसभेत लक्षवेधी सूचनेच्या उत्तरात सांगितले.

            याबाबत सदस्य राहुल कुल यांनी लक्षवेधी सूचना मांडली होती. या लक्षवेधी सूचनेच्या चर्चेमध्ये विरोधी पक्ष नेते विजय वडेट्टीवार, सदस्य अमित साटम, जयकुमार रावल, मदन येरावार, आशिष जैस्वाल यांनी भाग घेतला.

            उपमुख्यमंत्री श्री. फडणवीस म्हणाले की, भाईचंद हिराचंद रायसोनी पतसंस्थेवर कारवाई करण्यात आली आहे. या पतसंस्थेचे संचालक आठ महिन्यांपासून कारागृहात आहेत. ही पतसंस्था मल्टीस्टेट असल्यामुळे केंद्राच्या परवानगीने अवसायक नेमण्यात आला. अवसायनात काढत असताना 'कायम ठेव' सेटल करता येतात. त्यानुसार याबाबत कारवाई करण्यात आली आहे. या पतसंस्थेमध्ये नोव्हेंबर 2020 मध्ये पुणे येथे तीन पोलीस ठाण्यात गुन्हे दाखल करण्यात आले. याप्रकरणी दोषी आढळलेल्या पोलिसांवर निलंबनाची कारवाई करण्यात येऊन या प्रकरणाचा सूत्रधारही शोधण्यात येईल, असेही त्यांनी सांगितले.

विधिमंडळाच्या दोन्ही सभागृहांचे कामकाज राष्ट्रगीताने संस्थगित

 विधिमंडळाच्या दोन्ही सभागृहांचे कामकाज राष्ट्रगीताने संस्थगित

पुढील अधिवेशन २६ फेब्रुवारी रोजी मुंबईत

 

            नागपूर, दि 20 : विधिमंडळाच्या हिवाळी अधिवेशनाच्या दोन्ही सभागृहाचे कामकाज आज राष्ट्रगीताने संस्थगित करण्यात आले. पुढील अधिवेशन सोमवार दि. २६ फेब्रुवारी २०२४ रोजी मुंबईत होणार असल्याची घोषणा उपसभापती डॉ. नीलम गोऱ्हे यांनी विधान परिषदेत, तर अध्यक्ष ॲड. राहुल नार्वेकर यांनी विधानसभेत केली.

            यावेळी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्यासह विधिमंडळाचे सदस्य उपस्थित होते.

            दरम्यान, या अधिवेशनात विधानसभेत प्रत्यक्षात १०१ तास १० मिनिटे कामकाज झाले. यामध्ये रोजचे सरासरी कामकाज १० तास ५ मिनिटे इतके झाले. या अधिवेशनात सदस्यांची सरासरी उपस्थिती ही ९३.३३ टक्के इतकी होती, तर कमीत कमी उपस्थिती ६४.७१ टक्के इतकी होती. एकूण सरासरी उपस्थिती ही ८१. ६९ टक्के इतकी होती.

            अधिवेशनात एकूण ७५८१ तारांकित प्रश्न प्राप्त झाले. त्यातील २४७ स्वीकृत झाले, तर ३४ प्रश्नांना उत्तरे देण्यात आली. अधिवेशनात दोन विषयांवर अल्पकालीन चर्चा झाली. अधिवेशनात एकूण २४१४ लक्षवेधी सूचना प्राप्त झाल्या. त्यापैकी ३३७ स्वीकृत, तर ७० लक्षवेधी सूचनांवर चर्चा झाली.

            या अधिवेशनात विधानसभेत १७ शासकीय विधेयके पूर:स्थापित  तर १७ संमत झाले. मागील अधिवेशन सत्रातील एक विधेयकही संमत झाले.  नियम २९३ अन्वये ३ सूचनांवर चर्चा झाली.  अशासकीय ठरावाच्या एकूण २६३ सूचना प्राप्त झाल्या. त्यापैकी १८७ सूचना मान्य  करण्यात आल्या.

            या अधिवेशनात विधानपरिषदेत सभागृहाच्या एकूण बैठकींची संख्या 10, प्रत्यक्षात झालेले कामकाज 71 तास 09 मिनिटे, रोजचे सरासरी कामकाज 7 तास 06 मिनिटे तसेच संपूर्ण अधिवेशनासाठी सभागृहात सदस्यांची  जास्तीत जास्त उपस्थिती 95.55 टक्के, कमीत कमी उपस्थिती 60 टक्के तर एकूण सरासरी उपस्थिती 82.36 टक्के होती.

            तारांकित प्रश्न त्यापैकी प्राप्त झालेल्या प्रश्नांची संख्या १८१९ आणि स्वीकृत झालेल्या प्रश्नांची संख्या 452, उत्तरीत झालेल्या प्रश्नांची संख्या 47 इतकी आहे.

            नियम 289 अन्वये प्रस्ताव प्राप्त झालेल्या प्रस्तावांची संख्या 42 आहे. लक्षवेधी सूचना प्राप्त झालेल्या सूचनांची संख्या 623, मान्य झालेल्या सूचनांची संख्या 142 तर चर्चा झालेल्या सूचनांची संख्या 30 अशी आहे. विशेष उल्लेखांच्या सूचना पैकी प्राप्त सूचनांची संख्या 119 व मांडण्यात आलेल्या व पटलावर ठेवलेल्या सूचनाची संख्या 133 आहे. एकूण प्राप्त औचित्य  मुद्दे 115, नियम 97 अन्वये अल्पकालीन चर्चा: प्राप्त सूचनाची संख्या 26 ,मान्य झालेल्या सूचनांची संख्या 25 ,चर्चा झालेल्या सूचना पाचहून अधिक आहेत.

            शासकीय विधेयके : विधानसभा विधेयके पारित करण्यात आलेली संख्या 14, संयुक्त समितीने सादर केलेल्या अहवालानुसार संमत करण्यात आलेले विधानसभा विधेयक 1, विधानसभेकडे शिफारशी शिवाय परत पाठवण्यात आलेली विधेयके(धन विधेयके) तीन.

000000

जनतेच्या प्रश्नांना न्याय देण्यासाठी सर्वांनी एकत्र येऊन प्रयत्न करू

 जनतेच्या प्रश्नांना न्याय देण्यासाठी

सर्वांनी एकत्र येऊन प्रयत्न करू

- अंतिम आठवडा प्रस्तावाला उत्तर देताना मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांचे आवाहन

            नागपूर, दि. 20 : कायदा व सुव्यवस्था राखण्याची राज्य शासनाची जबाबदारी आहे. राज्याचे पोलीस दल जागरूक असून कायदा व सुव्यवस्था राखण्याचे काम चोखपणे पार पाडीत असल्याचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी आज विधानसभेत सांगितले. अवेळी पावसामुळे शेतकऱ्यांच्या झालेल्या नुकसानाबाबत सविस्तर चर्चा होऊन शासनाने जाहीर केलेल्या अनुदानाच्या माध्यमातून आपण सर्व त्यांच्या पाठिशी ठामपणे उभे असल्याचा संदेश दिला असल्याचे ते म्हणाले. मराठा आरक्षणाबाबतही सकारात्मक चर्चा होऊन शासनाने आरक्षण देण्याची भूमिका स्पष्ट केल्यामुळे मराठा समाजाला दिलासा मिळाला असल्याचा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला.

            विधानसभेत नियम 292 अन्वये उपस्थित अंतिम आठवडा प्रस्तावाला तसेच 293 अन्वये उपस्थित केलेल्या प्रस्तावाला उत्तर देताना मुख्यमंत्री श्री. शिंदे बोलत होते. राज्य विधिमंडळाच्या नागपूर येथे झालेल्या हिवाळी अधिवेशनात विविध विषयांवर खेळीमेळीच्या वातावरणात चर्चा झाल्याबद्दल त्यांनी सर्वांना धन्यवाद दिले.

            अधिवेशनात उपस्थित झालेल्या विविध मुद्यांबाबत बोलताना मुख्यमंत्री म्हणाले, जलयुक्त शिवार योजनेवर टीका झाली होती. मात्र, तीच योजना राबविण्याची मागणी आता पुन्हा होत आहे. परकीय थेट गुंतवणुकीपासून शिक्षण क्षेत्रात राज्य पुन्हा आघाडीवर आले आहे. मेट्रो ट्रेन, बुलेट ट्रेन, मुंबई पुण्यातील मिसिंग लिंक, एमटीएचएल, कोस्टल रोड या कामांना गती देण्यात आली आहे.

शिक्षण व्यवस्थेचा कायापालट करणार

            शाळा आणि शिक्षणाचा दर्जा सुधारण्यासाठी शासन ठोस पावले उचलित आहे. माझी शाळा, सुंदर शाळा, महावाचन अभियान आदी उपक्रमांच्या माध्यमातून शिक्षणाबरोबरच विद्यार्थ्यांच्या सर्वांगीण विकासासाठी प्रयत्न करण्यात येत आहेत. संचमान्यता, शिक्षक भरती आदींच्या माध्यमातून शाळांच्या समस्या सोडविण्यात येत आहेत. आदर्श शाळा तयार करून या शाळांमध्ये अतिरिक्त पायाभूत सुविधा निर्माण करण्यासाठी उद्योगांच्या सामाजिक उत्तरदायित्व निधीच्या माध्यमातून प्रयत्न करण्यात येत असल्याचे त्यांनी सांगितले. शालेय शिक्षण मंत्री दीपक केसरकर शिक्षण क्षेत्राच्या उन्नतीसाठी उत्कृष्ट काम करीत असल्याबद्दल त्यांनी कौतुक केले.

            महानगरपालिका क्षेत्रात बेकायदा बांधकाम प्राथमिकस्तरावरच नष्ट करण्याचे आदेश आयुक्तांना देण्यात आले असल्याचे मुख्यमंत्री श्री.शिंदे यांनी सांगितले. यापुढे कुणालाही अतिक्रमण करता येणार नाही असे सांगून यात अधिकारी दोषी आढळल्यास संबंधित अधिकाऱ्यांवर देखील कारवाई करणार असल्याचे ते म्हणाले.

धारावी : रहिवाश्यांचे जीवनमान उंचावणार

            मुंबईतील सुमारे दहा लाख रहिवाश्यांसाठी धारावी पुनर्विकास हा महत्वाकांक्षी प्रकल्प सुरू आहे. या माध्यमातून झोपड्यांमधून जीवन व्यतित केलेल्या रहिवाशांना यातनामुक्त करून त्यांचे जीवनमान उंचावण्यात येणार असल्याचे मुख्यमंत्री श्री.शिंदे यांनी सांगितले. या प्रकल्पातील निविदेच्या अटी कायम ठेवण्यात आल्या असून रहिवाश्यांना सर्व अत्यावश्यक सोयीसुविधा मिळाव्यात याचा प्रयत्न करण्यात येत असल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले. झोपडपट्टी पुनर्वसन प्रकल्पामध्ये वरच्या मजल्यासाठी पुनर्वसनाच्या सुविधा मिळत नाहीत, तथापि या प्रकल्पामध्ये त्यांना सुद्धा लाभ मिळणार असल्याचे तसेच पात्र लाभार्थ्यांबरोबरच अपात्र लाभार्थ्यांना देखील लाभ मिळणार असल्याचे त्यांनी नमूद केले. धारावी क्षेत्रात इमारतींना उंचीची मर्यादा असल्याने तेथील टीडीआर इतरत्र विकणे गरजेचे असल्याचे सांगून हा व्यवहार पारदर्शक असल्याची माहिती मुख्यमंत्र्यांनी दिली. या प्रकल्पासाठी सर्वांनी सकारात्मक भूमिका घेणे गरजेचे असल्याचे आवाहन त्यांनी केले.

प्रदूषण कमी करण्यासाठी प्रयत्न

            मुंबईसह राज्यात प्रदूषण कमी होईल यासाठी प्रयत्न करण्यात येत असून स्वच्छतेला प्राधान्य दिले जात असल्याचे मुख्यमंत्री श्री.शिंदे यांनी यावेळी सांगितले. विकासाची कामे करणाऱ्या यंत्रणांना धूळ आणि राडारोडा होणार नाही याची काळजी घेण्याच्या सूचना संबंधित यंत्रणांना देण्यात आल्याचे ते म्हणाले. मुंबईत डीप क्लिनिंग मोहीम हाती घेण्यात आली असून अँटी स्मोक गनचा वापर करण्यात येत आहे. पुढील टप्प्यात राज्यातील सर्व शहरांमध्ये ही मोहीम राबविण्यात येणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.

मुंबईतून एकही हिरा उद्योग सुरतला गेला नाही - उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

            मुंबई शहरातून सुरतला हिरा उद्योग केल्याची चर्चा होत आहे मात्र मुंबईतून एकही उद्योग सुरतला गेलेला नाही. एकही उद्योग सुरतला जाणार नसल्याचे मुंबई हिरा उद्योग संघानेही स्पष्ट केल्याची माहिती उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आज अंतिम आठवडा प्रस्तावाच्या उत्तरात दिली.

            उपमुख्यमंत्री श्री. फडणवीस म्हणाले, शासनाने प्रयत्न केल्यामुळे मुंबईतून हिरा निर्यात सुरतपेक्षा कितीतरी पटीने वाढून ९७ टक्के झाली आहे. तर सुरतची निर्यात सध्या 2.57 टक्क्यांपर्यंत खाली आली आहे. जेम्स ॲण्ड ज्वेलरीसाठी मुंबई शहरात आधुनिक पार्क तयार करण्यात येत आहे. त्यासाठी ३० एकर जागा महापे औद्योगिक वसाहतीमध्ये देण्यात येणार आहे. मध्यंतरी यू.ए.ई व भारत सरकार यांच्यामध्ये करार झाला.  त्यानुसार मुंबईत मोठा उत्पादन प्रकल्प उभारण्यात येणार आहे. मुंबईत हिरा उद्योगात मलबार गोल्ड १७०० कोटी गुंतवणूक करीत असून तुर्की डायमंड, तनिष्कदेखील गुंतवणूक करणार आहे. मलबार गोल्ड कंपनी तर देशाचे मुख्यालय मुंबईत करीत असल्याची माहितीही त्यांनी दिली.

महाराष्ट्र ड्रग्जमुक्त करणार

            राज्यातील कायदा आणि सुव्यवस्था राखण्यासाठी पोलीस दल उत्कृष्ट काम करीत असून त्यांच्या सक्षमीकरणासाठी शासनामार्फत विविध उपाययोजना केल्या जात असल्याचे उपमुख्यमंत्री तथा गृहमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले. ड्रग्जवर मोठ्या प्रमाणात कारवाई करण्यात येत असून या माध्यमातून महाराष्ट्र ड्रग्जमुक्त करणार असल्याची घोषणा उपमुख्यमंत्री श्री.फडणवीस यांनी केली. ड्रग्ज व्यवसायावरील कारवाईत 24 हजार जणांवर कारवाई सुरू आहे. राज्यात अनेक नवनवीन प्रयोग आणि प्रकल्प हाती घेण्यात आले असून एन कॉर्ड हे नवीन सेंटर सुरू करण्यात आले आहे. ऑनलाईन लॉटरी, सेक्स्टॅार्शन यावरही मोठी कारवाई होत असल्याची माहिती त्यांनी दिली.

राज्यात 23 हजार पोलीस भरती

            राज्यात 1976 नंतर यावर्षी पोलिसांचा नवीन आकृतीबंध तयार करण्यात आला आहे. यानुसार संपूर्ण आराखडे आणि नियोजन करण्यात येत असल्याचे सांगून 23 हजार पोलिसांची भरती करण्यात येत असल्याचे उपमुख्यमंत्री श्री.फडणवीस यांनी सांगितले.

            हरविलेल्या मुली आणि महिलांबाबत माहिती देताना ते म्हणाले, महाराष्ट्रात दरवर्षी सरासरी चार हजार मुली आणि 64 हजार महिला बेपत्ता होतात. मागील काही वर्षांच्या तुलनेत हे प्रमाण कमी असून मुली बेपत्ता झाल्याच्या प्रकरणात मुली परत येण्याचे प्रमाण सरासरी 90 टक्के, तर महिलांच्या बाबतीत 86 टक्के आहे.

            महाराष्ट्रात दाखल गुन्ह्यांचे प्रमाण इतर राज्यांच्या तुलनेत कमी असून 2020 मध्ये ते 3,94,017 तर 2022 मध्ये 3,74,038 इतके असल्याचे त्यांनी सांगितले. महाराष्ट्र नव्हे तर दिल्ली, केरळ, हरियाणा, तेलंगणा, मध्यप्रदेश हे पहिले 5 राज्य असल्याची माहिती त्यांनी दिली.

            खून होण्याच्या बाबतीत उत्तरप्रदेश- 3491 आणि बिहार – 2930 च्या तुलनेत महाराष्ट्र – 2295 जरी संख्येने तिसऱ्या क्रमांकावर असला तरीही प्रती लाख लोकसंख्येनुसार महाराष्ट्र 20 व्या क्रमांकावर असल्याची माहिती त्यांनी दिली. तर, खुनाच्या प्रयत्नाच्या गुन्ह्यांमध्ये महाराष्ट्र 16 व्या क्रमांकावर असल्याचे ते म्हणाले.

            महिलांवरील हल्ल्यांबाबतही लोकसंख्येच्या आधारावर प्रती लाख लोकसंख्येनुसार चा दर ओरिसा- 18.9, राजस्थान- 16.2, केरळ- 14.8, कर्नाटक- 12.2, उत्तराखंड- 11.6, आंध्रप्रदेश- 11.5 यांच्या तुलनेत महाराष्ट्राचा दर- 8.6 म्हणजे सातव्या क्रमांकावर, बलात्कारांच्या घटनांमध्ये महाराष्ट्र 16 व्या क्रमांकावर, अपहरणांच्या घटनांमध्ये महाराष्ट्र नवव्या क्रमांकावर, महिलांविरुद्धच्या गुन्ह्यांमध्ये महाराष्ट्र 12 व्या क्रमांकावर, विनयभंग प्रकरणी महाराष्ट्र नवव्या क्रमांकावर, बालकांविरुद्धच्या गुन्ह्यांमध्ये महाराष्ट्र नवव्या क्रमांकावर, 18 वर्षांपेक्षा कमी वयाच्या अपहरण प्रकरणी महाराष्ट्र पाचव्या क्रमांकावर असल्याची माहिती उपमुख्यमंत्री श्री.फडणवीस यांनी दिली.

            राज्यात दंगली होण्याच्या घटनांमध्ये वाढ झाली असे म्हटले जाते. तथापि, मागील दोन वर्षांच्या तुलनेत 2022 मध्ये यात 5.6 टक्के घट झाली ही वस्तुस्थिती असल्याचे त्यांनी सांगितले. विशेष म्हणजे हे सर्व जातीय दंगलीचे गुन्हे नाहीत, हेही लक्षात घेतले पाहिजे, असे त्यांनी स्पष्ट केले.

नागपूर हे सुरक्षित शहर : गुन्ह्यांची संख्या कमी

            नागपूरमध्ये एकूण गुन्ह्यांच्या आकडेवारीतही घट झाली असून 2021 च्या तुलनेत 2022 मध्ये 3155 कमी गुन्ह्यांची नोंद झाल्याची माहिती उपमुख्यमंत्री श्री.फडणवीस यांनी दिली. 2021 मध्ये नागपूर देशात दुसऱ्या क्रमांकावर तर 2022 मध्ये देशात आठव्या क्रमांकावर असल्याचे ते म्हणाले. खुनांच्या संख्येतही 33 टक्के घट झाली असून देशात दुसऱ्या क्रमांकावरून आता सातव्या क्रमांकावर आले आहे. महिलांविरुद्धच्या गुन्ह्यात नागपूर पाचव्या क्रमांकावर होते ते आता सहाव्या क्रमांकावर असून बलात्काराच्या घटनेत चौथ्यावरुन सहाव्या क्रमांकावर आल्याचे ते म्हणाले. हुंडाबळीच्या केवळ दोन घटना घडल्या असून बालआरोपींकडून 2021 च्या 351 त्या तुलनेत 2022 मध्ये 21 गुन्हे घडल्याची माहिती त्यांनी दिली.

पोलिसांसाठी विविध प्रकल्प

            पोलिसांसाठी आतापर्यंत 4078 प्रकल्प हस्तांतरित झालेले असून 6453 निवासी/ अनिवासी प्रकल्प प्रगतीपथावर आहेत. 300 प्रकल्पांची निविदा प्रसिद्ध झाली असून 4541 प्रकल्प निविदास्तरावरील प्राधान्य मिळालेले तर, 21,148 प्रकल्प नियोजनस्तरावर आहेत. 187 पोलिस ठाणे, 46 प्रशासकीय इमारती, 305 सेवा निवासस्थाने प्राधान्यक्रम यादीस सरकारची मंजुरी असल्याची माहिती त्यांनी दिली. मुंबईत सीसीटीव्ही टप्पा 1 मध्ये 5260 कॅमेरे लावले असून अमरावती, नांदेड  येथे टप्पा-2 हाती घेण्यात आला आहे.

मराठा आंदोलनातील खटले मागे

            मराठा आरक्षण आंदोलनात एकूण 548 खटले दाखल करण्यात आले होते. यापैकी पोलिस महासंचालकांनी त्यांच्या स्तरावर अंतिम केलेले खटले 175, शासनाकडे शिफारस केलेले 326, शासनाने मागे घेतलेले 324, शासनाने अमान्य केलेले 2, न्यायालयातून प्रत्यक्ष मागे घेण्यात आले 286, न्यायालयाचे आदेश प्रलंबित असलेले 23, नुकसानभरपाई न दिल्यामुळे प्रलंबित असलेले 10 तर निकषात न बसणारे 47 खटले असल्याचे उपमुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांनी सांगितले.

००००

कंत्राटी कामगारांना नियमित वेतन मिळण्याबाबत सूचना दिल्या जातील

 कंत्राटी कामगारांना नियमित वेतन मिळण्याबाबत सूचना दिल्या जातील

- कामगार मंत्री सुरेश खाडे

            नागपूर, दि. २० : कंत्राटी कामगारांना नियमित वेतन मिळावे, यासाठी सर्व संबंधित विभागांना सूचना दिल्या जातील, असे कामगार मंत्री सुरेश खाडे यांनी विधानसभेत सांगितले. कंत्राटी कामगारांना नियमित कामगारांप्रमाणेच सक्षम कारणाशिवाय कामावरून कमी करू नये, तसेच कामावरून कमी करण्यापूर्वी नोटीस दिली जावी आदी बाबींसंदर्भात संरक्षण देणारे विधेयक आणण्यात येईल, असेही ते म्हणाले.

            सदस्य प्रकाश आबिटकर यांनी यासंदर्भातील लक्षवेधी सूचना मांडली होती. तर, सदस्य बच्चू कडू यांनी या अनुषंगाने झालेल्या चर्चेत सहभाग घेतला.

            कामगार मंत्री श्री. खाडे म्हणाले, कंत्राटी कामगार हा कायमस्वरूपी नसल्याने त्याला आवश्यकतेनुसार कामावरून काढता येऊ शकते. तथापि त्यासाठी सक्षम कारण असणे आवश्यक आहे. अशा कामगारांना कामावरून कमी करण्यापूर्वी पूर्वसूचना देण्याबाबत संबंधित कंपन्यांना सुचित केले जाईल. कामगारांना भविष्य निर्वाह निधी दिला आहे किंवा नाही याची शासनामार्फत पडताळणी केली जात असल्याचे त्यांनी यावेळी स्पष्ट केले.