Wednesday, 20 December 2023

मागणीप्रमाणे संत भगवानबाबा शासकीय वसतिगृह योजना राबविणार

 मागणीप्रमाणे संत भगवानबाबा शासकीय वसतिगृह योजना राबविणार

- मंत्री गुलाबराव पाटील

 

            नागपूर, दि. 20 : राज्यातील ऊसतोड मजुरांच्या मुलांचे स्थलांतर रोखण्यासाठी व साखर कारखान्यावरील ऊस तोड मजुरांच्या बालकांना शैक्षणिक प्रवाहात आणण्यासाठी संत भगवान बाबा शासकीय वसतिगृह योजना सुरू करण्यात आलेली आहे. जागेची उपलब्धता, ऊस तोड कामगारांची संख्यालोकप्रतिनिधींची मागणी यानुसार राज्यात वसतिगृहे सुरू करण्यात येणार असल्याची माहिती मंत्री गुलाबराव पाटील यांनी विधान परिषदेत दिली.

            संत भगवानबाबा शासकीय वसतिगृह योजनेत छत्रपती संभाजीनगर जिल्ह्याचा समावेश करण्याबाबतचा प्रश्न सदस्य प्रवीण दटके यांनी उपस्थित केला होता. त्यावेळी मंत्री श्री. पाटील बोलत होते. या चर्चेत विरोधीपक्ष नेते अंबादास दानवे, सदस्य गोपीचंद पडळकर, शशिकांत शिंदेसचिन अहीर आणि रामदास आंबटकर आदिंनी सहभाग घेतला.

            मंत्री श्री. पाटील म्हणालेसामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागाच्या वतीने राज्यात 82 वसतिगृहे सुरू करण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. त्यामध्ये छत्रपती संभाजीनगर जिल्ह्यातील एकूण सहा वसतिगृहांचा समावेश आहे. त्यानुसार पहिल्या टप्प्यात बीड,जालना अहमदनगर या जिल्ह्यांमध्ये ऊसतोड  कामगारांच्या मुला- मुलींसाठी प्रत्येकी शंभर विद्यार्थी क्षमतेच्या एकूण २० शासकीय वसतिगृहांपैकी मुलांसाठी ८ व मुलींसाठी ९ अशी एकूण १७ वसतिगृहे सुरू करण्यात आली आहेत. छत्रपती संभाजीनगरमध्ये जानेवारी २०२४ मध्ये वसतिगृह सुरू करण्यात येणार आहे. ज्या ठिकाणी जागेची अडचणी येत असेल त्या ठिकाणी स्थानिक लोकप्रतिनिधींशी चर्चा करून भाड्याच्या जागेमध्ये वसतिगृह सुरू करण्यात येतील, असेही त्यांनी सांगितले.

मुंबई बाजार समितीच्या चटई क्षेत्र प्रकरणी न्यायालयात शपथपत्र दाखल करणार

 मुंबई बाजार समितीच्या चटई क्षेत्र प्रकरणी

न्यायालयात शपथपत्र दाखल करणार


- मंत्री अब्दुल सत्तार


 नागपूर, दि. २० : मुंबई कृषी उत्पन्न बाजार समिती नवी मुंबई येथील विकास टप्पा दोन मार्केट एक या मार्केटमधील चटई क्षेत्र वाटप प्रकरणी आठ दिवसात उच्च न्यायालयात शपथपत्र दाखल केले जाईल, अशी माहिती पणन मंत्री अब्दुल सत्तार यांनी विधानसभेत दिली.


सदस्य महेश शिंदे यांनी यासंदर्भात लक्षवेधी सूचना मांडली होती. श्री. सत्तार पुढे म्हणाले की, मुंबई कृषी उत्पन्न बाजार समितीमध्ये ४६६ गाळेधारकांना एफएसआयचे वाटप केले आहे. अशा या गाळेधारकांकडून फरकाची रक्कम वसूल करण्याची सर्वांना नोटीस पाठविण्यात आलेली आहे. या प्रकरणी न्यायालयात आठ दिवसाच्या आत विभागाकडून शपथपत्र दाखल केले जाईल आणि न्यायालयाच्या निर्णयानुसार पुढील कारवाई करण्यात येईल. तसेच संपूर्ण चौकशी करण्यात येणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.


या प्रकरणी सीनियर कौन्सिल नेमून सर्व माहिती न्यायालयाला दिली जाईल. या प्रकरणी अधिकाऱ्यांचीही चौकशी केली जाईल, असेही मंत्री श्री. सत्तार यावेळी म्ह

णाले.


स्वारगेट - कात्रज मेट्रोचा प्रस्ताव केंद्राकडे पाठवणार

 स्वारगेट - कात्रज मेट्रोचा प्रस्ताव केंद्राकडे पाठवणार

- मंत्री उदय सामंत

नागपूरदि. २० : पुणे शहरातील स्वारगेट ते कात्रज भूमिगत मेट्रो प्रस्तावित आहे. या  प्रस्तावाला मंत्रिमंडळाची मान्यता घेऊन केंद्र सरकारला प्रस्ताव पाठवला जाईलअसे मंत्री उदय सामंत यांनी विधानसभेत सांगितले.

सदस्य भीमराव तापकीर यांनी पुणे मेट्रो टप्पा १ आणि २ मध्ये स्थानकाची वाढ करण्यासंदर्भात उपस्थित केलेल्या प्रश्नाला उत्तर देताना ते बोलत होते.

स्वारगेट ते कात्रज मेट्रोचा प्रस्ताव केंद्र शासनाकडे गेल्यानंतर राज्य शासन त्याचा पाठपुरावा करून मंजूरी घेईल. खडकवासला ते खडारी हा २५.६५ किमीच्या मेट्रो मार्गाचा डीपीआर राज्य शासनाकडे सादर झालेला आहे. तो देखील मंत्रिमंडळाची मान्यता घेऊन केंद्र शासनाकडे पाठवला जाईल. या मेट्रोचे शेवटचे स्टेशन खडकवासला धरणापर्यंत असावे अशी मागणी केलेली आहे. त्याची देखील संयुक्त पाहणी झालेली आहे. तो प्रस्ताव फिजिबिलिटी रिपोर्टसह शासनाकडे सादर केलेला असून राज्य शासन त्यावर निर्णय घेईलअसे मंत्री श्री. सामंत यांनी यावेळी सांगितले.

०००

पवन राठोड/विसंअ

चंद्रपूर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेतील व्यवहाराची चौकशी

 चंद्रपूर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेतील व्यवहाराची चौकशी

- मंत्री दिलीप वळसे पाटील

 नागपूरदि. २० : चंद्रपूर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेतील व्यवहाराची चौकशी गतीने पूर्ण केली जाईलअसे सहकार मंत्री दिलीप वळसे पाटील यांनी विधानसभेत सांगितले.

सदस्य प्रतिभा धानोरकर यांनी यासंदर्भात लक्षवेधी सूचना मांडली होती. त्याला उत्तर देताना ते बोलत होते.

सहकार मंत्री श्री. वळसे पाटील पुढे म्हणालेचंद्रपूर जिल्हा मध्यवर्ती बँकेची मुदत २०१७ मध्ये संपली आहे. दरम्यानच्या काळात उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आल्याने या प्रकरणी उच्च न्यायालयाने स्थगिती दिली. ही स्थगिती जोपर्यंत उठत नाही तोपर्यंत सहकार कायद्यानुसार बँकेच्या संचालक मंडळाची निवडणूक घेता येणार नाही आणि त्या बँकेवर प्रशासक सुद्धा नेमता येणार नाही. उच्च न्यायालयाच्या निर्णयामुळे संचालक मंडळ कायम राहील. या बँकेच्या संचालकांवरील गुन्ह्यासंदर्भात चौकशीचे आदेश देण्यात आले आहेत. या चौकशीमधून सत्य समोर आणण्याचा प्रयत्न राहणार आहे. तसेच या बँकेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांची भूमिका तपासली जात असल्याचे श्री. वळसे पाटील यांनी सांगितले.

 या प्रकरणाची संपूर्ण चौकशी गतिमान पद्धतीने पूर्ण केली जाईल. आवश्यकता असल्यास या बँकेचे टेस्ट ऑडिट सुद्धा केले जाईल. त्याचा निर्णय साधारणतः एक महिन्याच्या आत येईल. टेस्ट ऑडिट झाल्यानंतर सर्व बाबींची चौकशी करून उच्च न्यायालयातील स्थगिती उठल्यानंतर बँकेच्या निवडणुका घेण्याचा प्रयत्न केला जाईलअसे मंत्री श्री. वळसे पाटील यांनी सभागृहात सांगितले.

शेगाव पंढरपूर महामार्गावरील पुलांच्या कामांना गती देणार

 

- मंत्री शंभूराज देसाई

नागपूरदि. 20 : शेगाव पंढरपूर हा राष्ट्रीय महामार्ग 450 किमी लांबीचा असून या मार्गावर जालना व बीड जिल्ह्यातील पुलांची प्रलंबित असलेली कामे एका महिन्यात सुरू करण्यास कंत्राटदारास सांगण्यात येईलअसे मंत्री शंभूराज देसाई यांनी विधानसभेत सांगितले.

सदस्य बबनराव लोणीकर यांनी या संदर्भातील लक्षवेधी सूचना मांडली होती. याबाबतच्या उत्तरात मंत्री श्री. देसाई म्हणालेया रस्त्याचे जवळपास ९५ टक्के काम पूर्ण झाले आहे. जोड रस्त्याच्या भूसंपादनाचा प्रश्न प्रलंबित असल्याने पुलांची कामे थांबली आहेत. भूसंपादनाबाबतची कार्यवाही तातडीने करण्यात येईल. तथापि यासाठी पुलाचे काम थांबविणे योग्य नसून हे बंद असलेले काम एका महिन्यात सुरू करण्याबाबत संबंधित कंत्राटदारास सांगण्यात येईल. त्यानंतर काम सुरू न झाल्यास कारणे दाखवा नोटीस बजावून दंडात्मक कारवाई करण्यात येईल. तसेच या प्रकरणी कोणी अधिकारी दोषी असल्याचे आढळल्यास त्यांच्यावरही कारवाई करण्यात येईलअसे श्री. देसाई यांनी स्पष्ट केले. या कामाच्या अनुषंगाने संबंधित लोकप्रतिनिधींसमवेत एका महिन्यात बैठक आयोजित करण्यात येईलअसेही त्यांनी यावेळी सांगितले.

00000

बी.सी. झंवर/विसंअ

बोगस डॉक्टरांवर कारवाईसाठी विशेष मोहीम

 बोगस डॉक्टरांवर कारवाईसाठी विशेष मोहीम

हसन मुश्रीफ

            नागपूरदि. २० : बनावट पदवी प्रमाणपत्र प्राप्त करून वैद्यकीय व्यवसाय करणाऱ्या डॉक्टरांना शोधण्यात येईल. अशा बोगस डॉक्टरांवर कारवाई करण्यासाठी विशेष मोहीम राबविण्यात येईलअशी माहिती वैद्यकीय शिक्षण मंत्री हसन मुश्रीफ यांनी आज विधानसभेत प्रश्नोत्तराच्या तासात दिली.

            याबाबत सदस्य बाळासाहेब थोरात यांनी प्रश्न उपस्थित केला होता. या प्रश्नाच्या चर्चेत सदस्य अजय चौधरीप्रताप सरनाईकयोगेश सागरप्रा. वर्षा गायकवाडराजेश टोपेरवींद्र वायकरअमित देशमुख यांनी भाग घेतला. 

            मंत्री श्री. मुश्रीफ म्हणालेवैद्यकीय अभ्यासक्रम पूर्ण करून पदवी प्राप्त केलेल्या विद्यार्थ्यांना महाराष्ट्र वैद्यकीय आयोग संस्थेत नोंदणी करणे बंधनकारक आहे.  राज्यात वैद्यकीय व्यवसाय करण्यासाठी ही नोंदणी आवश्यक आहे. परदेशातून वैद्यकीय प्रमाणपत्र प्राप्त केलेल्या विद्यार्थ्यांना भारतीय वैद्यक विज्ञान परिषद व महाराष्ट्र वैद्यकीय आयोग या दोन्ही संस्थांमध्ये नोंदणी करणे आवश्यक आहे. तसेच एक वर्षाची वैद्यकीय क्षेत्रात आंतर वासिता (इंटरशीप) करणेही बंधनकारक आहे. 

          परदेशात बनावट पदवी प्रमाणपत्र घेतलेले १२३ विद्यार्थी २०२२-२३ मध्ये केंद्रीय अन्वेषण विभागाच्या (सी.बी.आय) माध्यमातून देशात शोधण्यात आले. यामध्ये राज्यातील ३ विद्यार्थी आहेत. त्यांच्यावर कारवाई करण्यात येत आहे.  केंद्र सरकारने याबाबत नियमात बदल केला असून चीनन्यूझीलंडकॅनडाअमेरिकाऑस्ट्रेलियाब्रिटन या देशातून वैद्यकीय पदवी प्रमाणपत्र प्राप्त केलेल्या विद्यार्थ्यांना केंद्र शासनाची परीक्षा देण्याची अट नाही. मात्र, अन्य राष्ट्रातून पदवी प्रमाणपत्र प्राप्त केलेल्या विद्यार्थ्यांना परीक्षा देणे आवश्यक आहे. त्यांनतर त्यांना देशात वैद्यकीय व्यवसाय करता येतोअशी माहितीही मंत्री श्री. मुश्रीफ यांनी दिली. 

       मंत्री श्री. मुश्रीफ पुढे म्हणालेबोगस पदवी प्रमाणपत्र घेऊन वैद्यकीय व्यवसाय करणाऱ्या डॉक्टरांना शोधून कारवाई करण्यासाठी जिल्हाधिकारीमहानगरपालिका आयुक्तांच्या अध्यक्षतेखाली समिती आहे. या समित्यांना सातत्याने बोगस डॉक्टर शोधून कारवाई करण्याच्या सूचना देण्यात येतील.

कंत्राटी कामगारांना नियमित वेतन मिळण्याबाबत सूचना दिल्या जातील

 कंत्राटी कामगारांना नियमित वेतन मिळण्याबाबत सूचना दिल्या जातील

- कामगार मंत्री सुरेश खाडे

            नागपूरदि. २० : कंत्राटी कामगारांना नियमित वेतन मिळावेयासाठी सर्व संबंधित विभागांना सूचना दिल्या जातीलअसे कामगार मंत्री सुरेश खाडे यांनी विधानसभेत सांगितले. कंत्राटी कामगारांना नियमित कामगारांप्रमाणेच सक्षम कारणाशिवाय कामावरून कमी करू नयेतसेच कामावरून कमी करण्यापूर्वी नोटीस दिली जावी आदी बाबींसंदर्भात संरक्षण देणारे विधेयक आणण्यात येईलअसेही ते म्हणाले.

            सदस्य प्रकाश आबिटकर यांनी यासंदर्भातील लक्षवेधी सूचना मांडली होती. तरसदस्य बच्चू कडू यांनी या अनुषंगाने झालेल्या चर्चेत सहभाग घेतला.

            कामगार मंत्री श्री. खाडे म्हणालेकंत्राटी कामगार हा कायमस्वरूपी नसल्याने त्याला आवश्यकतेनुसार कामावरून काढता येऊ शकते. तथापि त्यासाठी सक्षम कारण असणे आवश्यक आहे. अशा कामगारांना कामावरून कमी करण्यापूर्वी पूर्वसूचना देण्याबाबत संबंधित कंपन्यांना सुचित केले जाईल. कामगारांना भविष्य निर्वाह निधी दिला आहे किंवा नाही याची शासनामार्फत पडताळणी केली जात असल्याचे त्यांनी यावेळी स्पष्ट केले. 

Featured post

Lakshvedhi