मुंबईतील दामोदर हॉलच्या पुनर्विकासाबाबत शासन सकारात्मक

 मुंबईतील दामोदर हॉलच्या पुनर्विकासाबाबत शासन सकारात्मक

- उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

            नागपूर दि. 13 : मुंबईतील हक्काचे मनोरंजन केंद्र असलेले व बऱ्याच कलाकारांना संधी देणारे परळ येथील दामोदर हॉल हा ऐतिहासिक वारसा आहे. त्याच्या पुनर्विकासासाठी विशेष तरतूद करण्यासाठी सरकार सकारात्मक असून  याबाबत मुख्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली उच्चस्तरीय बैठक घेण्यात येणार असल्याचे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधान परिषदेत सांगितले.

            मुंबईतील दामोदर हॉल संबंधीच्या समस्याबाबत सदस्य प्रवीण दरेकर यांनी विधानपरिषदेत लक्षवेधी सूचना मांडली.

            उपमुख्यमंत्री श्री. फडणवीस म्हणाले की, नाट्यगृहे वाढली पाहिजे. मराठी सिनेमा अपेक्षित वेळेपेक्षा जास्त चालली पाहिजे. यासाठी विशेष सवलत देण्यात येईल. नाटकासाठी विजेचा खर्च जास्त असल्याने सोलरचा वापर करण्याची योजना आणण्यासाठी प्रयत्न करण्यात येणार असल्याचे ही त्यांनी यावेळी सांगितले. 

            महानगरपालिकेतील नाट्यगृहांसाठी या अर्थसंकल्पामध्ये निधी ठेवण्यात आला आहे. तसेच जुन्या नाट्यगृहांसाठी सुद्धा निधी ठेवण्यात आला आहे. सांस्कृतिक कार्यमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी याबाबत आराखडा तयार केला आहे. जी नाट्यगृहे बंद पडली आहेत ती सुस्थितीत आणणे, ज्या ठिकाणी नाट्यगृह नाही त्या ठिकाणी बांधणे ही उद्दिष्टे असल्याचेही उपमुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांनी सांगितले.

            उद्योगमंत्री उदय सामंत म्हणाले की, दामोदर हॉल हा मराठी माणसाचा सांस्कृतिक केंद्र आहे. त्याचा आराखडा तयार करण्यात आला असून त्यामध्ये आठ मजली इमारतीमध्ये पार्किंग, रिहर्सलसाठी जागा याचा समावेश केला आहे. कुठल्याही कामगारावर अन्याय होणार नाही. पुनर्विकासाबाबत ठेकेदार व संस्था यांच्या समन्वयाने मार्ग काढावा लागेल. अधिवेशन संपल्यानंतर पुनर्विकासांच्या प्रश्नाबाबत संस्थेच्या पदाधिकाऱ्यांना बोलून बैठक घेतली जाईल, असेही श्री सामंत म्हणाले.

            या लक्षवेधी सूचनेच्या वेळेस सदस्य सर्वश्री एकनाथ खडसे, प्रसाद लाड, कपिल पाटील, जयंत पाटील यांनी प्रश्न उपस्थित केले होते.

00000

दिंडोरी येथील ब्लॅकमेलिंग प्रकरणाची सत्यता तपासून कारवाई करणार

 दिंडोरी येथील ब्लॅकमेलिंग प्रकरणाची सत्यता तपासून कारवाई करणार

- उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

            नागपूर दि. 13 : दिंडोरी येथे बलात्काराचा गुन्हा दाखल करून व्हिडिओ समाजमाध्यमांवर प्रसारित करण्याची धमकी प्रकरणाचा तपास पोलीस करत आहेत. या प्रकरणी पैसे घेताना पकडलेल्या महिलेची झडती घेण्यात आली असून याप्रकरणी पेन ड्राइव्ह सापडले आहे. या व्हिडीओ, पेन ड्राइव्हची सत्यता तपासण्यासाठी ते फॉरेन्सिककडे पाठवण्यात आले असून त्याचा अहवाल आल्यानंतर सविस्तर सत्यता तपासून कारवाई केली जाईल, असे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधान परिषदेत सांगितले.

            यासंदर्भातील लक्षवेधी सूचना सदस्य विलास पोतनीस यांनी मांडली होती. त्यास उत्तर देतांना उपमुख्यमंत्री श्री. फडणवीस बोलत होते.

            सेक्सट्रॉक्शन बाबत तक्रार करण्यासाठी पुढे कोणी येत नाही. याबाबत ज्या काही तक्रारी आल्या आहेत, त्यावर कार्य केली जाईल, असे त्यांनी यावेळी सांगितले. डीप फेक हा एक चिंतेचा विषय आहे. यामुळे कोणाचाही चेहरा, आवाज सहज बदलून बदनामी केली जाते. याबाबत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांनी दखल घेतली असून याबाबत केंद्र सरकार कायदा आणणार असल्याचे उपमुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांनी यावेळी सांगितले.

            बलात्काराचा गुन्हा दाखल करून व्हिडिओ समाजमाध्यमांवर प्रसारित करण्याची धमकी देत दिंडोरी (जि.नाशिक) येथील श्री स्वामी समर्थ आध्यात्मिक पिठाच्या विश्वस्तांकडून खंडणी मागणाऱ्या कृषी सहाय्यक महिलेस 10 लाख रुपये घेताना दि. 19 नोव्हेंबर, 2023 रोजी पोलिसांनी केलेली अटक करण्यात आली असून या प्रकरणी पोलीस पुढील तपास करत आहेत. या लक्षवेधी सूचनेच्या वेळी विरोधी पक्षनेते अंबादास दानवे, सदस्य विक्रम काळे यांनीही सहभाग घेतला.

पर्यटन संकुलामुळे मॉरिशसबरोबर सांस्कृतिक संबंध वृद्धिंगत होतील

 पर्यटन संकुलामुळे मॉरिशसबरोबर सांस्कृतिक संबंध वृद्धिंगत होतील

- मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे

मॉरिशसला बहुउद्देशीय पर्यटन संकुल उभारणीसाठी 8 कोटी रुपयांचा निधी वितरीत

 

            नागपर, दि. 13 : मॉरिशसमध्ये मूळचे मराठी बांधव वास्तव्यास आहेत. मॉरिशस आणि महाराष्ट्राच्या संस्कृतीत साम्य आहे. तेथे उभारण्यात येणाऱ्या बहुउद्देशीय पर्यटन संकुलाच्या माध्यमातून मॉरिशसबरोबरचे संबंध वृद्धिंगत होतील. त्याबरोबरच या संकुलाच्या माध्यमातून महाराष्ट्रातील पर्यटनाला चालना मिळेल, असे प्रतिपादन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी येथे केले.

            विधानभवनाच्या आवारातील कक्षात आज दुपारी मॉरिशस येथे बहुउद्देशीय पर्यटन संकुल उभारण्याकरीता आठ कोटी रुपयांचा निधी वितरण सोहळा आयोजित करण्यात आला होता. त्यावेळी मुख्यमंत्री श्री. शिंदे बोलत होते. यावेळी मॉरिशसचे मंत्री ॲलन गानू, राज्याचे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री अजित पवार, पर्यटन मंत्री गिरीश महाजन, मृद व जलसंधारण मंत्री संजय राठोड, मुख्य सचिव मनोज सौनिक, मुख्यमंत्र्यांचे प्रधान सचिव विकास खारगे, वित्त विभागाचे अपर मुख्य सचिव डॉ. नितीन करीर, सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या अपर मुख्य सचिव मनीषा म्हैसकर, नियोजन विभागाचे प्रधान सचिव सौरभ विजय, पर्यटन विभागाच्या सचिव जयश्री भोज, पर्यटन विकास महामंडळाचे संचालक डॉ. बी. एन. पाटील,मॉरिशसचे हसन गानू, उपमुख्यमंत्री  श्री. फडणवीस यांचे विशेष कार्य अधिकारी कौस्तुभ धवसे आदी उपस्थित होते.

            मुख्यमंत्री श्री. शिंदे म्हणाले की, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली देशाची जगात नवी ओळख निर्माण होत आहे. त्यामुळे देशाच्या आर्थिक विकासाबरोबर पर्यटन क्षेत्राचा विकास होण्यास मदत होत आहे. मॉरिशसमध्ये उभारण्यात येणाऱ्या पर्यटन संकुलामुळे तेथे येणाऱ्या पर्यटकांना महाराष्ट्रातील विस्तीर्ण सागरी किनाऱ्यांसह ऐतिहासिक, सांस्कृतिक, धार्मिक स्थळांची माहिती होईल. यापुढेही मॉरिशसला आवश्यक ते सहकार्य करण्यात येईल. या केंद्राच्या माध्यमातून महाराष्ट्राचे मॉरिशसबरोबरचे मैत्रीपूर्ण संबंध दृढ होतील आणि मैत्रीचा नवा अध्याय लिहिला जाईल.

            उपमुख्यमंत्री श्री. फडणवीस म्हणाले की, भारत आणि मराठी संस्कृतीची जोपासना करणारा सुंदर असा मॉरिशस हा देश आहे. तेथे महाराष्ट्रातील संस्कृती रुजली आहे. मॉरिशसच्या दौऱ्यावर असताना बहुउद्देशीय पर्यटन संकुलाची संकल्पना पुढे आली. त्यासाठी सामंजस्य करार करण्यात आला. त्यानुसार या संकुलासाठी ८ कोटी रुपयांचा निधी देण्यात येत आहे. मॉरिशस हा पर्यटनासाठी प्रसिद्ध असा देश आहे. या संकुलामुळे राज्यातील पर्यटन विकासाला चालना मिळणार आहे.

            मॉरिशसचे मंत्री श्री. गानू यांनी सांगितले की, मॉरिशस आणि महाराष्ट्रातील संस्कृतीत साम्य आहे. हिंदवी स्वराज्याचे संस्थापक छत्रपती शिवाजी महाराज आमचे प्रेरणास्त्रोत आहे. मॉरिशसमधील मराठी मंडळी फेडरेशनचे कार्य कौतुकास्पद आणि अनुकरणीय आहे. मॉरिशसमधील बहुउद्देशीय पर्यटन संकुलाच्या माध्यमातून मॉरिशस आणि महाराष्ट्रातील सांस्कृतिक, सामाजिक, कला क्षेत्रातील संबंध आणखी दृढ होतील. मॉरिशसमध्ये गणेशोत्सव, शिवजयंतीसह विविध सण मोठ्या उत्साहात साजरे केले जातात. मॉरिशसमधील बहुउद्देशीय पर्यटन संकुल वेळेत पूर्ण होण्यासाठी पूर्ण प्रयत्न केले जातील. त्यासाठी आवश्यक ते सहकार्य करण्यात येईल. महाराष्ट्रातून मॉरिशसमध्ये येणाऱ्या पर्यटकांना विविध सुविधा उपलब्ध करून दिल्या जात आहेत, असेही त्यांनी सांगितले. पर्यटन विभागाच्या सचिव श्रीमती भोज यांनी प्रास्ताविकात बहुउद्देशीय पर्यटन संकुलाची माहिती दिली. पर्यटन विकास महामंडळाचे संचालक डॉ. पाटील यांनी आभार मानले. यावेळी राज्य आणि मॉरिशसचे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.

००००

महिलांनी ट्रोलिंगला सामोरे जाऊन प्रतिकार करावा -

महिलांनी ट्रोलिंगला सामोरे जाऊन प्रतिकार करावा - उपसभापती डॉ. नीलम गोऱ्हे महिला लोकप्रतिनिधींसाठी ई सुरक्षा मिशन कार्यक्रम नागपूर, दि. 13 : सोशल मीडियाचा वापर हा प्रचार, प्रसिद्धी आणि चांगल्या कामासाठी होण्याऐवजी त्याचा गैरवापर वाढत आहे. सोशल मीडिया आपली प्रत्येक हालचाल टिपत असतो. या माध्यमातून सायबर क्राईममध्ये वाढ होवू लागली आहे, याचे बळी पुरूषांसोबत महिला जास्त प्रमाणात पडत आहेत. सोशल मीडियावर महिलांचे खच्चीकरण करण्यासाठी ट्रोलिंगची पद्धत आली आहे, मात्र महिलांनी कोणत्याही प्रकारच्या ट्रोलिंगला न घाबरता सामोरे जावून प्रतिकार करण्याचे आवाहन विधानपरिषदेच्या उपसभापती डॉ. नीलम गोऱ्हे यांनी केले. राज्य महिला आयोग, उपसभापती कार्यालयाच्या वतीने आयोजित विधिमंडळाच्या दोन्ही सभागृहातील महिला सदस्यांना सायबर सुरक्षित करणाऱ्या 'मिशन ई-सुरक्षा' कार्यक्रमात डॉ.गोऱ्हे बोलत होत्या. यावेळी महिला व बाल विकास मंत्री कुमारी आदिती तटकरे, राज्य महिला आयोगाच्या अध्यक्षा रुपाली चाकणकर, सचिव माया पाटोळे यांच्यासह दोन्ही सभागृहातील महिला सदस्या उपस्थित होत्या. डॉ. गोऱ्हे यांनी सांगितले की, सोशल मीडियाच्या माध्यमातून महिलांच्या छळांचे प्रमाण वाढत आहे. पुरूषांच्या वाईट नजरा, कामाच्या ठिकाणी विविध प्रकारचा लैंगिक छळ याबाबत आलेल्या कायद्याचा महिलांनी वापर करावा. महिला लोकप्रतिनिधींनी जिल्ह्यातील सायबर क्राईमबाबत आवाज उठविणे आवश्यक असून सायबर क्राईम पोलीस स्टेशनमध्ये काम कसे चालते याची माहिती घ्यावी. प्रत्येक जिल्ह्यामध्ये महिला तक्रार समित्या असून याचा आढावा कोणी घ्यावा, याबाबत स्पष्टता नसल्याने बैठका होत नाहीत, यावरही आवाज उठविला जावा. महिलांच्या छळवणूक, तक्रारीचा प्रत्येक विभागाचा अहवाल महिला व बालविकास विभागाकडे येत असल्याने या विभागाचे सक्षमीकरण करणे आवश्यक आहे. या विभागासाठी असणारा निधी, पदांची शासनाने दखल घेण्याची त्यांनी सूचना केली. संसदेप्रमाणे महिलांनी प्रत्येक गावातील अडचणी सोडविण्यासाठी 33 टक्के महिला आणि 33 टक्के अधिकाऱ्यांनी मिळून बैठका घेवून महिलांच्या समस्या, अडचणी सोडविणे आवश्यक आहे. शिवाय प्रत्येक जिल्ह्यात पोलीस महानिरीक्षक, महिला आमदार, महिला आयोग सदस्य यांचीही बैठक घेऊन महिलांच्या समस्या सोडविताना येणाऱ्या अडचणीविषयी चर्चा करून सोडवणूक करण्याचे आवाहनही डॉ. गोऱ्हे यांनी केले. ग्रामीण आणि शहरी भागातील सायबर क्राईमबाबत महिलांच्या तक्रारी येतात, मात्र पुरावा मिळत नसल्याने आरोपी सापडत नाही, अशावेळी सायबर तज्ज्ञांची मदत घेवून अशा तक्रारींचा निपटारा करणे शक्य होणार आहे. महिलांनी अश्लिल संदेश, घाणेरडे बोलणे याबाबत 112 नंबरवर तक्रार करता येते, अशावेळी पोलिसांची मदत घेणे हिताचे असल्याचेही त्यांनी सांगितले. सोशल मीडिया हे प्रचाराचे प्रभावी माध्यम...पण जपून करा - कु. आदिती तटकरे सध्या प्रचार, प्रसाराची माध्यमे बदलली आहेत. आपले काम जनतेपर्यंत पोहोचविण्यासाठी विविध माध्यमे आली आहेत. सोशल मीडिया हा प्रचार, प्रसिद्धीसाठी प्रभावी माध्यम असून याचा महिलांनी जपून वापर करण्याचे आवाहन महिला व बालविकास मंत्री कुमारी तटकरे यांनी केले. सोशल मीडियाचे खाते हॅक होणे, अश्लिल कमेंट, योग्य की अयोग्य याबाबत सोशल मीडियाचा वापर करताना काळजी घ्यावी, यावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी कायद्याची आवश्यकता आहे. याबाबत शासन योग्य दखल घेणार आहे. महिलांनी डीप फेक व्हिडीओ, कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआय) याबाबत सायबर तज्ज्ञांकडून जाणून घेवून सावधानता बाळगणे आवश्यक आहे. महिलांच्या सायबर सुरक्षेसाठी महिला आयोग, उपसभापती कार्यालयाच्या उपक्रमाचे त्यांनी कौतुक केले. प्रास्ताविकात श्रीमती चाकणकर यांनी महिला आयोगामार्फत महिलांची सुरक्षा, अडचणी, समस्या कशा पद्धतीने सोडविते याबाबतची माहिती दिली. महिलांसंदर्भात सायबर क्राईमच्या तक्रारी वाढत असून याला आळा घालण्यासाठी सायबर तज्ज्ञांची मदत आवश्यक आहे. सायबरमध्ये गुन्हेगारी वाढत असून त्याच्या सुरक्षेबाबत राज्यभर महिलांसाठी कार्यक्रम घेणार आहे. मानवी तस्करीचा विळखा दूर करण्यासाठीही महिला आयोग काम करणार असल्याचेही श्रीमती चाकणकर यांनी सांगितले. सायबर तज्ज्ञ संदीप गादिया यांनी सायबर गुन्हेगारीबाबत विस्तृत माहिती दिली. मोबाईल हा आपला डिटेक्टिव्ह असून सर्व हालचाली तो टिपत असतो. सर्व सोशल मीडियाला वैयक्तिक माहिती मोबाईलद्वारे प्राप्त होत असते. एकही व्यक्ती सायबर क्राईमपासून वाचू शकत नाही, यासाठी तंत्रज्ञाचा वापर योग्य आणि काळजीपूर्वक करण्याचे आवाहन श्री. गादिया यांनी केले. ०००० धोंडिराम अर्जुन/ससं/

उच्चशिक्षण घेणाऱ्या ओबीसी विद्यार्थ्यांसाठी ज्ञानज्योती सावित्रीबाई फुले आधार योजना

 उच्चशिक्षण घेणाऱ्या ओबीसी विद्यार्थ्यांसाठी

ज्ञानज्योती सावित्रीबाई फुले आधार योजना

- मंत्री अतुल सावे

मुंबई, दि.१३ : इतर मागास वर्ग, विमुक्त जाती व भटक्या जमाती आणि विशेष मागास प्रवर्गातील उच्च शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांसाठी आदिवासी विकास विभागाच्या स्वयंम व सामाजिक न्याय विभागाच्या स्वाधार योजनेच्या धर्तीवर शासकीय वसतीगृहात प्रवेश न मिळालेल्या विद्यार्थ्यांना थेट लाभ देणारी महत्वाकांक्षी अशी 'ज्ञानज्योती सावित्रीबाई फुले आधार योजना' राबविण्याचा निर्णय शासनाने घेतला आहे. त्यासंदर्भातील शासन निर्णय आज निर्गमित करण्यात आला असल्याची माहिती इतर मागास बहुजन कल्याण मंत्री अतुल सावे यांनी दिली.

इतर मागास बहुजन कल्याण विभागामार्फत ही महात्वाकांक्षी योजना राबविण्यात येणार आहे. प्रत्येक जिल्ह्यातून ६०० प्रमाणे २१ हजार ६०० विद्यार्थ्यांना या योजनेचा लाभ मिळणार आहे. भोजन भत्ता, निवास भत्ता व निर्वाह भत्ता विद्यार्थ्यांच्या आधार क्रमांक संलग्न असलेल्या बँक खात्यात थेट जमा होणार आहे.

             मुंबई शहर, मुंबई उपनगर, नवी मुंबई, ठाणे, पुणे, पिंपरी चिंचवड, नागपूर या ठिकाणी उच्च शिक्षण घेण्याऱ्या विद्यार्थ्यांना प्रतिवर्षी ६० हजार रुपये, इतर महसुली विभागातील शहरे व उर्वरित क वर्ग महानगरपालिका क्षेत्रात शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांना ५१ हजार रुपये, जिल्ह्याच्या ठिकाणी ४३ हजार तर तालुक्याच्या ठिकाणी ३८ हजार रुपयांचा विद्यार्थ्यांना लाभ मिळणार आहे.

             या योजनेसाठी प्रतिवर्षी १०० कोटींच्या खर्चास मान्यता दिली आहे. ओबीसी, एसबीसी, व्हीजेएनटी प्रवर्गातील गरीब, होतकरू विद्यार्थ्यांना उच्च शिक्षण घेण्यासाठी ही योजना उपयुक्त ठरेल असा विश्वास या विभागाचे मंत्री अतुल सावे यांनी व्यक्त केला आहे

.

0000

अंगणवाडी सेविका, मिनी अंगणवाडी सेविका व मदतनीस यांच्या सेवानिवृत्तीचा दिनांक ३० एप्रिल निश्चित

 अंगणवाडी सेविका, मिनी अंगणवाडी सेविका व मदतनीस यांच्या सेवानिवृत्तीचा दिनांक ३० एप्रिल निश्चित

 

मुंबई, दि.१३ एकात्मिक बाल विकास सेवा योजनेअंतर्गत अंगणवाडी सेविका, मिनी अंगणवाडी सेविका व अंगणवाडी मदतनीस यांच्या सेवानिवृत्तीचा दिनांक ३० एप्रिल निश्चित करण्याबाबत आज शासन निर्णय जारी करण्यात आला आहे.

 कार्यालयीन नोंदीनुसार १ जानेवारी ते १ मे (दोन्ही दिवस धरून) या कालावधीत जन्म दिनांक असणाऱ्या अंगणवाडी कर्मचाऱ्यांना त्याच कॅलेंडर वर्षाच्या दिनांक ३० एप्रिल या दिनांकास सेवानिवृत्त करण्यात येईल.  तसेच जन्म दिनांक २ मे ते  ३१ डिसेंबर (दोन्ही दिवस धरून)या दरम्यान असणाऱ्या अंगणवाडी कर्मचाऱ्यांना पुढील कॅलेंडर वर्षाच्या ३० एप्रिल या दिनांकास सेवानिवृत्त करण्यात येईल.

एकात्मिक बाल विकास सेवा योजना ही केंद्र पुरस्कृत योजना असून या योजनेअंतर्गत  अंगणवाडी सेविका, मिनी अंगणवाडी सेविका व मदतनीस या नोंदणी कर्मचाऱ्यांचे सेवा समाप्तीचे वय  ३० नोव्हेंबर २०१८ रोजीच्या शासन निर्णयनव्ये निश्चित करण्यात आले आहे. तसेच सदर कर्मचाऱ्यांच्या नियुक्ती संदर्भात २ फेब्रुवारी २०२३ रोजीच्या शासन निर्णयाने अटी व शर्ती निश्चित करण्यात आल्या आहेत.

एकात्मिक बाल विकास सेवा योजनेतील अंगणवाडी कर्मचाऱ्यांची भरती प्रक्रिया सुलभ होण्याकरिता अंगणवाडी कर्मचाऱ्यांच्या सेवानिवृत्तीचा दिनांक प्रत्येक वर्षाचा ३० एप्रिल हा निश्चित करण्याबाबत केंद्र शासनाने यापूर्वीच सूचना दिलेल्या आहेत. एकात्मिक बाल विकास सेवा योजनेमधील राज्यातील अंगणवाडी कर्मचाऱ्यांच्या सेवानिवृत्ती बाबत ३० नोव्हेंबर २०१८ व २ फेब्रुवारी २०२३ रोजीच्या शासन निर्णयाच्या अनुषंगाने कारवाई  करताना १३ डिसेंबर २०२३ च्या शासन निर्णयातील कार्यपद्धतीचा अवलंब करण्यास शासनाने मान्यता दिली आहे.

 

०००००

माविम' बचतगटांना आणि समूह संसाधन व्यक्तींना 'उमेद'प्रमाणे फिरता निधी देण्याबाबतच्या प्रस्तावाचे निर्देश

 माविम' बचतगटांना आणि समूह संसाधन व्यक्तींना

 'उमेद'प्रमाणे फिरता निधी देण्याबाबतच्या प्रस्तावाचे निर्देश

 

मुंबई, दि.13: महिला आर्थिक विकास महामंडळ (माविम) व उमेद यांच्या माध्यमातून राज्यात बचतगटांची  निर्मिती करून महिलांच्या आर्थिक सक्षमीकरणासाठी कार्य केले जात आहे. 'माविम'च्या गटांना 'उमेद'प्रमाणे  फिरता निधी  मिळावा आणि  समूह संसाधन व्यक्तींना  'उमेद'प्रमाणे मानधन मिळावे याबाबतचा प्रस्ताव तपासून सादर करण्याचे  निर्देश महिला व बालविकास मंत्री आदिती तटकरे यांनी दिले. महिला व बालविकास मंत्री कु. तटकरे म्हणाल्या, 'उमेद'प्रमाणे 'माविम' बचतगटांना लाभ मिळावा अशी अनेक दिवसांपासून मागणी आहे. याबाबतचा सविस्तर प्रस्ताव वित्त विभागास पाठविण्याच्या  सूचना मुख्यमंत्री महिला सशक्तिकरण अभियान कार्यक्रमाच्या बैठकी दरम्यान देण्यात आल्या आहेत. तसेच 'माविम'च्या  सर्व बचतगटांची माहिती  NRLM (उमेद) पोर्टलवर टाकण्याचे काम सुरू असून या कामात गती देण्याच्या सूचनाही देण्यात आल्या आहेत. याचबरोबर लोकसंचालित साधन केंद्र यांनी निवेदनामध्ये नमूद केलेल्या इतर मागण्यांची तपासणी करून याबाबतचा सविस्तर अहवाल सादर करण्याच्याही सूचना विभागास देण्यात आल्या आहेत.

'माविम' हे शाश्वत विकासाचे मॉडेल म्हणून महिलांच्या आर्थिक सक्षमीकरणासाठी काम करत आहे.  यामध्ये बचतगटांचे फेडरेशन लोकसंचालित साधन केंद्र (CMRC) यांना तांत्रिक सहाय्य माविम उपलब्ध  करून देत आहे. याशिवाय त्यांचे उत्पन्नाचे स्त्रोत वाढावे याकरिता विविध उपक्रमाशी त्यांना जोडून देण्याचा प्रयत्न आहे. राज्यातील लोकसंचालित साधन केंद्रांचे उत्पन्न वाढविण्याच्या प्रयत्न आहे. जसे जसे त्यांचे उत्पन्नाचे स्त्रोत वाढतील तसे कर्मचाऱ्यांचे मानधन व इतर लाभ देण्याकरिता प्रयत्न करता येतील असेही महिला व बालविकास मंत्री तटकरे यांनी सांगितले.

 

0000