Thursday, 19 October 2023

मागेल त्याला फळबाग, शेततळे योजनेस छत्रपती शिवाजी महाराज यांचे नाव

 मागेल त्याला फळबागशेततळे योजनेस

छत्रपती शिवाजी महाराज यांचे नाव

 

            मुंबई दि. १९ : कृषी विभागामार्फत मागेल त्याला फळबागठिबक/ तुषार सिंचनशेततळे शेततळेच्या अस्तरीकरणशेडनेटहरितगृहआधुनिक पेरणी यंत्रे (BBF) आणि कॉटन श्रेडर देणे योजनेस "छत्रपती शिवाजी महाराज कृषी योजना "असे नाव देण्यात येत आहे. याबाबतचा शासन निर्णय निर्गमित करण्यात आला आहे.

                 2023 -24  आर्थिक वर्षात मागेल त्याला शेततळे योजनेचा विस्तार करण्यात येऊन मागेल त्याला फळबागठिबक/ तुषार सिंचनशेततळे शेततळेच्या अस्तरीकरणशेडनेटहरितगृहआधुनिक पेरणी यंत्रे (BBF) आणि कॉटन श्रेडर देण्याबाबत मागेल त्याला शेततळे या योजनेच्या विस्तारित योजनेस मान्यता देण्यात आली आहे.

            छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या राज्यभिषेक सोहळ्याच्या ३५० व्या वर्षपूर्ती निमित्त योजनेस नाव देण्यात आले आहे.

राज्याचा ऊस गाळप हंगाम १ नोव्हेंबरपासून करण्यास मुख्यमंत्र्यांची मान्यता यंदा ८९ लाख मेट्रीक टन साखर उत्पादनाचा अंदाज

 राज्याचा ऊस गाळप हंगाम १ नोव्हेंबरपासून करण्यास मुख्यमंत्र्यांची मान्यता

यंदा ८९ लाख मेट्रीक टन साखर उत्पादनाचा अंदाज

 

            मुंबई, दि. १९ : राज्याचा यंदाचा ऊस गाळप हंगाम दिनांक १ नोव्हेंबरपासून सुरू करण्याची मान्यता मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी आज मंत्रालयात झालेल्या बैठकीत दिली.

            यंदा १४.०७ लाख हेक्टर क्षेत्र एकूण ऊस क्षेत्र गाळपासाठी उपलब्ध होणार असून ८८.५८ लाख मेट्रीक टन साखर उत्पादनाचा अंदाज आहे. यावर्षी ऊसाचे क्षेत्र गेल्या वर्षीच्या तुलनेत ६ टक्क्यांनी कमी झाले आहे. निर्धारित केलेल्या दिनांकापूर्वी साखर कारखान्यांचे गाळप सुरू होणार नाही याची दक्षता घेण्याचे निर्देश मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी दिले.

             मंत्रालयातील मंत्रिमंडळ सभागृहात ऊस गाळप हंगामासाठीची मंत्री समितीची बैठक मुख्यमंत्री श्री. शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली झाली. उपमुख्यमंत्री अजित पवारमहसूल मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटीलसहकार मंत्री दिलीप वळसे पाटीलआमदार प्रकाश सोळंकेमाजी आमदार हर्षवर्धन पाटीलप्रकाश आवाडे आदी सदस्यांसह मुख्य सचिव मनोज सौनिक उपस्थित होते. साखर आयुक्त डॉ. चंद्रकांत पुलकुंडवार यांनी सादरीकरण केले.

             गेल्या वर्षी राज्यात २११ साखर कारखान्यांनी गाळप घेतले असून १०५ लाख मेट्रीक टन साखरेचे उत्पादन झाले आहे. यंदा मात्र उसाचे क्षेत्र घटल्याने साखर उत्पादन ८८.५८ लाख मेट्रीक टन एवढे होण्याचा अंदाज यावेळी वर्तविण्यात आला. हंगाम २०२२-२३ मध्ये साखर उत्पादनात महाराष्ट्र देशात प्रथम क्रमांकावर असून त्यापाठोपाठ उत्तरप्रदेश राज्याचा क्रमांक आहे. ऊस तोड कामगारांसाठी त्यांच्या कुटुंबासाठीमुला-मुलींच्या शिक्षणासाठी तसेच विविध योजनांचा लाभ देण्यासाठी साखर कारखान्यांकडून १० रुपये प्रति टन याप्रमाणे वसुली करून लोकनेते गोपीनाथ मुंडे ऊस तोड कामगार कल्याण महामंडळाला ही रक्कम देण्याचे यावेळी निर्णय झाला. या रकमेतून कामगारांच्या मुला-मुलींसाठी शाळावसतीगृह त्याचबरोबर कामगार हिताच्या योजना प्रभावीपणे राबवाव्याअसे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.

             यावेळी एफआरपी बाबत समग्र माहिती पुस्तिकेचे प्रकाशन करण्यात आले.

००००


दर्जेदार ८९ मराठी चित्रपटांना मिळणार आर्थिक अनुदान

 दर्जेदार ८९  मराठी चित्रपटांना मिळणार आर्थिक अनुदान

सांस्कृतिक मंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांच्या हस्ते शुक्रवारी होणार धनादेशाचे वितरण

            मुंबई दि. १९ : दर्जेदार मराठी चित्रपट निर्मितीस अर्थसहाय्य अनुदान योजनेतर्गत तब्बल ८९ मराठी चित्रपटांना धनादेश वितरण करण्यात येणार आहे. शुक्रवार२० ऑक्टोबर २०२३ रोजीसायंकाळी  ६ वाजतारवींद्र नाट्य मंदिरप्रभादेवी येथे सांस्कृतिक कार्य मंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांच्या हस्ते धनादेश वितरण कार्यक्रम होणार आहे.

            फेब्रुवारी २०२३ ते जून २०२३ या कालावधीत एकूण १७४ चित्रपट परीक्षण करण्यात आले आहेत. त्यापैकी ‘अ’ दर्जा प्राप्त चित्रपट ३७‘ब’ दर्जा प्राप्त चित्रपट ४८राज्य-राष्ट्रीय पारितोषिक प्राप्त चित्रपट ०४ असे एकूण ८९ चित्रपटांना अनुदान वितरण करण्यात येणार आहे. यासाठी एकूण २९ कोटी ८५ लाख रुपयांचा निधी वितरीत होणार आहे.

            राज्य शासनाने दर्जेदार मराठी चित्रपट निर्मितीस अर्थसहाय्य योजना कार्यान्वित केली आहे. त्यात कालानुरूप बदल करून सुधारणा करण्यात आल्या असून या योजनेची अंमलबजावणी महाराष्ट्र चित्रपट रंगभूमी आणि सांस्कृतिक विकास महामंडळाच्यावतीने करण्यात येते.

            दर्जेदार चित्रपट निर्मितीस अर्थसहाय्य योजनेनुसार "अ" दर्जा प्राप्त चित्रपटांकरिता ४० लाख रुपये इतके अनुदान आणि "ब" प्राप्त चित्रपटांकरता ३० रुपये लाख इतके अनुदान मंजूर करण्यात येते. परिक्षणाअंती ज्या चित्रपटांना ७१ च्या पुढे गुण असतील त्यांना "अ" दर्जा, व ५१ ते ७० गुण असणाऱ्या चित्रपटांना "ब" दर्जा देण्यात येतो. 

            महाराष्ट्र राज्य पुरस्कार / राष्ट्रीय पुरस्कार / आंतरराष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त चित्रपटांना कोणत्याही परीक्षणाशिवाय "अ" दर्जा देण्यात येतो. मात्र यासाठी चित्रपट प्रदर्शनासंबंधीच्या अटींची पूर्तता करणे बंधनकारक आहे. मराठी चित्रपटांना अर्थसहाय्य मंजूर करण्यासाठी एकूण २८ सदस्यांची चित्रपट परिक्षण समिती गठीत करण्यात आलेली आहे.

            राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त ‘दशक्रिया’‘बार्डो’ आणि ‘फनरल’ आणि राज्य पुरस्कार प्राप्त चित्रपट  ‘तेंडल्या’ यांना अनुदान मिळणार आहे.

इमारत व बांधकाम लाभार्थी कामगारांसाठी नियमांत सुधारणा करणार

 इमारत व बांधकाम लाभार्थी कामगारांसाठी

नियमांत सुधारणा करणार

            महाराष्ट्र इमारत व इतर बांधकाम कामगार कल्याणकारी मंडळामार्फत राबविण्यात येणाऱ्या योजनेमध्ये सुधारणा करून त्यांचा लाभ गतीने मिळण्यासाठी कामगार नियमांत सुधारणा करण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला.  बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते.

            या मंडळामार्फत लाभार्थीकरिता विविध कल्याणकारी योजना आहेत.  मात्रत्यांच्या अटीशर्तीनिकष आणि आर्थिक बाबी निश्चित करण्यात न आल्यामुळे त्यांची अंमलबजावणी करताना अडचणी येत होत्या.  या अडचणी दूर करण्यासाठी सुधारणा आवश्यक होत्या.  केंद्र शासन व राज्य शासनामार्फत राबविण्यात येणाऱ्या योजनेचा लाभ एखाद्या लाभार्थीने घेतला असल्यास त्यास परत त्याच योजनेचा लाभ मिळू नये यासाठी आता मंडळामार्फत सदर लाभार्थी कामगार अपात्र ठरविण्यात येईल अशी सुधारणा देखील महाराष्ट्र इमारत व इतर बांधकाम कामगार (रोजगार विनियमन व सेवाशर्ती) नियम२००७ मधील नियम ४५ मध्ये करण्यात येईल.


बार्टी, सारथी, महाज्योती, अमृत या संस्थांच्या कार्यक्रमांत समानता आणणार

 बार्टीसारथीमहाज्योतीअमृत या संस्थांच्या

कार्यक्रमांत समानता आणणार

अधिछात्रवृत्तीपरदेशी शिष्यवृत्ती संख्या निश्चित

            बार्टीसारथीमहाज्योतीअमृत या संस्थांच्या कार्यक्रम व योजनांमध्ये एकसमानता आणण्यासाठी कायमस्वरुपी समिती गठीत करण्याचा तसेच एक सर्वंकष धोरण आखण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला.  बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते. आजच्या बैठकीत अधिछात्रवृत्तीपरदेशी शिष्यवृत्ती या योजनांकरिता लाभार्थींच्या संख्येस मान्यता देण्यात आली.

            राज्यात आदिवासी संशोधन व प्रशिक्षण संस्था (टीआरटीआय)डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर संशोधन व प्रशिक्षण संस्था (बार्टी)छत्रपती शाहू महाराज संशोधन व प्रशिक्षण संस्था (सारथी)महात्मा ज्योतिबा फुले संशोधन व प्रशिक्षण संस्था (महाज्योती)महाराष्ट्र संशोधन व प्रशिक्षण प्रबोधिनी (अमृत) या संस्थांमार्फत समाजातील विविध घटकांसाठी सामाजिकआर्थिकशैक्षणिक कार्यक्रम राबविण्यात येतात.  त्याचप्रमाणे अधिछात्रवृत्तीविद्यार्थ्यांसाठी स्पर्धा परीक्षा तयारीपोलीस आणि सैन्यभरती प्रशिक्षणकौशल्यविकासवसतीगृह व वसतीगृहात प्रवेश न मिळालेल्या विद्यार्थ्यांना देण्यात येणारा निर्वाह भत्तास्वाधारस्वयंम अशा वेगवेगळ्या योजना राबविण्यात येतात.  याबाबतीमध्ये एक सर्वंकष धोरण आणण्याचे मंत्रिमंडळाचे निर्देश होते. त्याला अनुसरुन अपर मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली समितीस कायमस्वरुपी मान्यता देण्यात आली.

            आता प्रत्येक संस्था त्यांचा वार्षिक कृती आराखडा तयार करून तो वित्त विभागाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव यांच्या अध्यक्षतेखाली समितीसमोर मान्यतेसाठी ठेवेल.

            अधिछात्रवृत्ती- अधिछात्रवृत्ती ही योजना राबविण्याकरीता वरील स्वायत्त संस्थांमध्ये पुढील प्रमाणे विद्यार्थी संख्या निश्चित करण्यात येत आहे. बार्टी- 200 विद्यार्थीसारथी- 200 विद्यार्थीटीआरटीआय- 100विद्यार्थीमहाज्योती- 200 विद्यार्थी

            निकष- याकरीता विद्यापीठ अनुदान आयोग (यु.जी.सी.)च्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार कार्यवाही करावी. लाभार्थ्याच्या कुटूंबाचे वार्षिक उत्पन्न रु. 8.00 लक्ष इतके मर्यादित असावे. आरक्षणाच्या धोरणानुसार महिलांकरीता 30 टक्केदिव्यांगाकरीता 5 टक्के व अनाथांकरीता 1 टक्के याप्रमाणे आरक्षण राहिल. अधिछात्रवृत्ती योजनेअंतर्गत राज्य विद्यापीठांमार्फतभारतीय विद्यापीठ अनुदान आयोग (UGC), राष्ट्रीय अनुसूचित जाती वित्त आणि विकास महामंडळ (NSFDC) व इतर तत्सम संस्थांमार्फत देखील विद्यावेतन देण्यात येते. त्यामुळे या योजनेअंतर्गत लाभ घेण्यात येत असलेल्या विद्यार्थ्यांचा समावेश बार्टीसारथीटीआरटीआयमहाज्योती अधिछात्रवृत्ती योजनेअंतर्गत करण्यात येऊ नये. अथवा त्यांना वरीलपैकी एकच पर्याय उपलब्ध करुन द्यावा. अधिछात्रवृत्ती योजनेंतर्गत विद्यार्थ्यांना योजनेचा लाभ अनुज्ञेय करण्याकरिता विद्यार्थ्यांनी किमान B+ मानांकन प्राप्त शासकीय विद्यापीठात/ A मानांकन खाजगी विद्यापीठात  प्रवेश घेणे आवश्यक आहे .

            स्पर्धा परीक्षा प्रशिक्षण- युपीएससीसाठी - उच्च व तंत्र  शिक्षण विभागांनी सूचीबद्ध केलेल्या दिल्ली येथील प्रशिक्षण केंद्रामार्फत सर्व संस्थांनी प्रशिक्षण कार्यक्रम राबवावा. एमपीएससीआयबीपीएस बँकिगपोलीस व मिलीटरी भरती पुर्व प्रशिक्षण व तत्सम स्पर्धा परीक्षा कार्यक्रम-स्पर्धा परीक्षा प्रशिक्षण देणाऱ्या संस्थांबाबत निवडीचे निकष अंतिम करावेत. स्पर्धा परीक्षा प्रशिक्षणाचा लाभ घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांचे निकष अंतिम करावेत.

            परदेश शिष्यवृत्ती- सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग- 75 विद्यार्थीइतर मागास व बहुजन कल्याण विभाग- 75 विद्यार्थीआदिवासी विकास विभाग- 40 विद्यार्थीउच्च व तंत्र शिक्षण विभाग- 20 विद्यार्थीनियोजन विभाग- 75 विद्यार्थीअल्पसंख्यांक विभाग- मौलाना आझाद अल्पसंख्यांक आर्थिक विकास महामंडळ - 25 विद्यार्थीअल्पसंख्यांक विभाग -  27 विद्यार्थी.  परदेशी शिष्यवृत्तीचे निकष देखील निश्चित करण्यात आले आहेत.  यामध्ये विद्यार्थ्यांच्या कुटुंबाचे वार्षिक उत्पन्न रु.8.00 लक्ष इतके मर्यादित असावे. QS World Ranking नुसार ज्या विद्यापीठांचे मानांकन 200 च्या आतमध्ये आहे. त्या विद्यापीठात प्रवेश घेतलेल्या विद्यार्थ्यांनाच या योजनेचा लाभ देण्यात यावा. अशा स्वरुपाचे निकष आहेत.

            स्वाधार/स्वयंम /निर्वाह भत्ता विभागनिहाय तत्सम योजना- वसतिगृहात प्रवेश न मिळालेल्या विद्यार्थ्यांरीता वार्षिक खर्चासाठी पुढीलप्रमाणे अनुदान विद्यार्थ्यांच्या आधार संलग्न बँक खात्यामध्ये थेट रक्कम वितरीत करण्यात यावी. मुंबई शहरमुंबई उपनगरनवी मुंबईठाणेपुणेपिंपरी चिंचवड व नागपूर या ठिकाण शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांसाठी अनुज्ञेय रक्कम- रु. 60,000/- प्रति वर्ष. इतर महसूली विभागीय शहरातील व उर्वरित  वर्ग महानगरपालिका क्षेत्रामध्ये शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांसाठी अनुज्ञेय रक्कम- रु.51,000/- प्रति वर्ष. इतर जिल्ह्याच्या ठिकाणी उच्च शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांसांठी अनुज्ञेय रक्कम- रु. 43,000/- प्रति वर्ष. तालुक्याच्या ठिकाणी उच्च शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांसाठी अनुज्ञेय रक्कम-  रु. 38,000/- प्रति वर्ष. ज्या विद्यार्थ्यांना वसतिगृहात प्रवेश मिळत नाही अशा विद्यार्थ्यांसाठी स्वयंमस्वाधार/निर्वाह भत्ता चा लाभ देण्याकरीता एकच स्वतंत्र पोर्टल विकसित करावे. वसतिगृह प्रवेश व स्वयंम स्वाधारच्या लाभार्थ्यांचे पात्रता निकष अंतिम करावेत.

-----०-----

अहमदनगजिल्ह्यात नवीनपशुवैद्यक पदवी महाविद्यालय

 अहमदनगर जिल्ह्यात नवीनपशुवैद्यक पदवी महाविद्यालय

            अहमदनगर जिल्ह्यात नवीन पशुवैद्यक पदवी महाविद्यालय सुरु करण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला.  बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते.

            सध्या देशात 50 टक्के पशुवैद्यकांची कमतरता असून वर्ष 2035 पर्यंत 1 लाख 25 हजार एवढ्या पशुवैद्यकांची आवश्यकता असेल.  राज्यात पशुवैद्यक विद्यार्थ्यांची संख्या दुप्पट करणे आवश्यक आहे.  सध्या पदवी आणि पदव्युत्तर यामध्ये अनुक्रम 405 आणि 240 अशी प्रवेश क्षमता आहे.  राज्याला सुमारे 6 हजार 600 पशुवैद्यक पदवीधरांची गरज आहे.  सध्या राज्य पशुसंवर्धन विभागाकडे 2 हजार 500 पशुधन विकास अधिकारी असून 3 कोटी 33 लाख 79 हजार 118 पशुधनाची संख्या आहे.

            अहमदनगर जिल्ह्यातील राहाता तालुक्यातील शिर्डी येथील मौ. सावळी विहिर खुर्द येथे सुमारे 75 एकर जमिनीवर हे नवीन पशुवैद्यक पदवी महाविद्यालय स्थापन करण्यात येईल.  यासाठी एकूण 234 पदे नियमित आणि शिक्षकेत्तर 42 अशी बाह्य स्त्रोताने पदे भरण्यास मान्यता देण्यात आली.  यासाठी एकूण 107 कोटी 19 लाख इतका खर्च येईल.  तसेच उपकरणेयंत्रसामुग्रीइमारती इत्यादीसाठी 346 कोटी 13 लाख एवढा खर्च येईल.

-----०-----

कोराडीत सुपर क्रिटिकल तंत्रज्ञानावरील वीज प्रकल्पास मान्यता

 कोराडीत सुपर क्रिटिकल तंत्रज्ञानावरील

वीज प्रकल्पास मान्यता

            नागपूर जिल्ह्यातील कामटी तालुक्यातील कोराडी येथे २ ६६० मेगावॅट क्षमतेच्या कोळशावर आधारित सुपर क्रिटिकल तंत्रज्ञानावरील वीज प्रकल्पास मान्यता देण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला.  बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते.

            महानिर्मिती कंपनीच्या जुन्या बंद होणाऱ्या १२५० मेगावॅट क्षमतेच्या संचाच्या बदल्यात हा १३२० मेगावॅट क्षमतेचा प्रकल्प उभारण्यात येईल. यासाठी येणाऱ्या १० हजार ६२५ कोटीच्या खर्चास देखील मान्यता देण्यात आली. यापैकी ८० टक्के रक्कम म्हणजेच ८ हजार ५०० कोटी रुपये महानिर्मितीस विविध बँका आणि संस्थांकडून उपलब्ध करता येतील.  तसेच २० टक्के म्हणजेच २ हजार १२५ कोटी रुपये पुढील ५ वर्षात टप्प्याटप्प्याने भागभांडवल म्हणून उपलब्ध करून देण्यात येतील. राज्यात वेगाने होणारे औद्योगिकरण तसेच पायाभूत सुविधांमुळे विजेच्या मागणीत होणारी वाढ लक्षात घेता हा निर्णय घेण्यात आला आहे. 

Featured post

Lakshvedhi