Thursday, 19 October 2023

कौशल्य विकास प्रशिक्षणातून भारतीय युवकांच्या जीवनात नवी पहाट

 कौशल्य विकास प्रशिक्षणातून भारतीय युवकांच्या जीवनात नवी पहाट

– पंतप्रधान नरेंद्र मोदी

प्रमोद महाजन ग्रामीण कौशल्य विकास केंद्रांचे पंतप्रधानाच्या हस्ते उद्घाटन

महाराष्ट्राच्या संकल्पनेचे कौतुकसंधी-प्रशिक्षणांची सांगड महत्वपूर्ण

कौशल्य विकास केंद्र रोजगार मंदिरे ठरतील - मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे

            मुंबईदि. 19 :-  कौशल्य विकास प्रशिक्षण हा भारतातील युवकांच्या जीवनात नवी पहाट आणेल. विकसित भारत घडवण्यात या प्रशिक्षणाची महत्वपूर्ण भूमिका राहील. त्या दृष्टीने महाराष्ट्राची प्रमोद महाजन ग्रामीण कौशल्य विकास केंद्रांची योजना महत्वपूर्ण आहेअसे कौतुकोद्गार पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी काढले. तर ही कौशल्य विकास केंद्र राज्यासाठी रोजगार मंदिरे ठरतीलअसा विश्वास मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी व्यक्त केला.

            राज्य शासनाच्या कौशल्यरोजगारउद्योजकता व नाविन्यता विभागाच्यावतीने राज्यातील ३५० तालुक्यांत स्थापन करण्यात आलेल्या ५११ प्रमोद महाजन ग्रामीण कौशल्य विकास केंद्राचे पंतप्रधान श्री. मोदी यांच्या हस्ते दृकश्राव्य संवाद (ऑनलाईन) प्रणालीच्या माध्यमातून उद्घाटन करण्यात आले.

            या प्रसंगी सह्याद्री राज्य अतिथीगृह येथील समारंभास मुख्यमंत्री श्री. शिंदेउपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसउपमुख्यमंत्री अजित पवारकौशल्यरोजगारउद्योजकता व नाविन्यता विभाग मंत्री मंगलप्रभात लोढाराज्याचे मुख्य सचिव मनोज सौनिक आदी व्यासपीठावर उपस्थित होते. तसेच राज्यभरातील ग्रामीण भागातील या कौशल्य विकास केंद्रांच्या ठिकाणी त्या-त्या परिसरातील लोकप्रतिनिधी यांच्यासमवेत महसूल विभागातील विभागीय महसूल अधिकारीसंबंधित जिल्ह्यांचे जिल्हाधिकारीजिल्हा परिषदांचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांच्यासह वरिष्ठ अधिकारीकेंद्रांचे समन्वयक तसेच प्रशिक्षणार्थी उमेदवारनागरिक मोठ्या संख्येने उपस्थित होते. ही केंद्र दृकश्राव्य संवाद प्रणालीच्या माध्यमातून मुख्य समारंभास जोडण्यात आली होती.

            नवरात्रीचे पवित्र पर्व सुरु असल्याचा उल्लेख करत आणि त्यानिमित्ताने शुभेच्छा देतानाच पंतप्रधान श्री. मोदी म्हणालेआईला आपल्या मुलाच्या सुख आणि यशाची काळजी असते. अशा या पवित्र काळात आपण युवकांसाठी प्रशिक्षण आणि संधीच्या दृष्टीने आगळी संकल्पना सुरु करत आहोत. या प्रशिक्षणामुळे युवकांच्या जीवनात नवी पहाट उदयास येईल. कारण जगभरात भारतातील प्रशिक्षित तरुणांना मागणी आहे. अन्य देशांमध्ये ज्येष्ठांची संख्या वाढते आहे. एका सर्व्हेक्षणानुसार जगभरातील १६ देशांमध्ये ४० लाख प्रशिक्षित युवकांची गरज असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. अशा युवकांना या देशांमध्ये बांधकामआरोग्यपर्यटनआदरातिथ्यशिक्षण आणि परिवहन अशा क्षेत्रात मोठी मागणी आहे. अशा कौशल्य विकास प्रशिक्षणातून आपण केवळ भारतासाठी नाहीतरअशा देशांसाठी प्रशिक्षित मनुष्यबळ निर्माण करू शकतोअसेही त्यांनी सांगितले.

            बांधकामआधुनिक शेती तसेच मनोरंजन – माध्यम क्षेत्रातील प्रशिक्षणाच्या संधीचा उल्लेख करून पंतप्रधान श्री. मोदी म्हणालेमहाराष्ट्रातील या कौशल्य विकास केंद्रांतून विदेशात संधी आजमावू शकणाऱ्या तरुणांना काही सॉफ्ट स्किलचे प्रशिक्षण देणेही उचित ठरेल. गत काळात कौशल्य विकास हा विषयच गांभीर्याने घेतला गेला नव्हता. त्यामुळे क्षमता आणि संधी असूनही युवकांना प्रशिक्षणाअभावी नुकसानच सहन करावे लागले. आता मात्र आपण कौशल्य विकासासाठी स्वतंत्र मंत्रालयाची स्थापना केली आहे. त्यासाठी स्वतंत्र आर्थिक तरतूद केली आहे. कोट्यवधी तरुणांना पंतप्रधान कौशल्य विकास केंद्रांच्या माध्यमातून प्रशिक्षण दिले जात आहे. आजही ग्रामीण भागात कित्येक कारागिर कुटुंबात पारंपरिक ज्ञानाचा पुढे वारसा सोपवला जातो. त्यांना पाठबळाचीआधाराची गरज असते. त्यादृष्टीने आपण विश्वकर्मा श्रम सन्मान योजना राबवू लागलो आहोत. त्यांना आधुनिक उपकरणे आणि चांगले प्रशिक्षण दिले जात आहे. महाराष्ट्रातील ही ५११ केंद्र या विश्वकर्मा योजनेला पुढे नेण्यासाठी उपयुक्त ठरतीलअसा विश्वासही पंतप्रधानांनी व्यक्त केला.

            यावेळी भाषणात पंतप्रधान श्री. मोदी यांनी भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या औद्योगिकरणाबाबतच्या विचारांचाही तसेच क्रांतीज्योती सावित्रीबाई फुले यांच्या सामाजिक बंधनांना झुगारून स्त्री शिक्षणासाठी केलेल्या कार्याचा गौरवपूर्ण उल्लेख केला. ते म्हणाले कीकौशल्य विकास आणि अशा प्रक्षिणातूनच दलितवंचित आणि मागास घटकांना अधिक प्रतिष्ठापुर्वकसन्मानाने जगण्याची संधी मिळते. त्यामुळे याच घटकांना या कौशल्य विकास कार्यक्रमाचा लाभ होणार आहे. आता ड्रोनद्वारेही आधुनिक शेती करता येता. यात आपल्या महिला भगिनींनाही संधी आहे. त्यांनाही या क्षेत्रातील प्रशिक्षण देण्यात येत आहे.

            मॅन्युफॅक्चरिंग क्षेत्रइंडस्ट्री फोऱ प्वाईंट ओसेवा क्षेत्रनैसर्गिक शेतीकृषी औद्योगिक आणि या क्षेत्रातील मुल्यवर्धन साखळीपॅकेजिंग अशा क्षेंत्रातील संधीचाही पंतप्रधान श्री. मोदी यांनी उल्लेख करून या क्षेत्रातील प्रशिक्षण युवकांसाठी नव्या संधीचे दरवाजे खुले करतील असा विश्वास व्यक्त केला.

कौशल्य विकास केंद्र राज्यातील रोजगार मंदिरे - मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे

            देशातील ऊर्जावान युवाशक्तीची क्षमता केवळ पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी ओळखल्याचे नमूद करून मुख्यमंत्री म्हणाले कीयुवा शक्ती मोठे संसाधन आहेहे ओळखून पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी स्किल इंडिया मिशन सुरू केले होते. गेल्या सहा वर्षांत बेरोजगारीचे प्रमाण घटले आहे. देशात गत नऊ वर्षात पाच हजार नवीन औद्योगिक प्रशिक्षण केंद्र – आयटीआय सुरु करण्यात आली. यातून चार लाख उमेदवारांना प्रशिक्षण मिळणार आहे. पीएम विश्वकर्मा ही क्रांतिकारी योजना सुरू करून पारंपरिक कौशल्याला आधुनिक तंत्रज्ञानाची जोड देण्यात आली आहे. आपण राज्याच्या अर्थसंकल्पात देखील ग्रामीण भागाकडून शहराकडे होणारे स्थलांतराचे प्रमाण कमी व्हावे यासाठी ग्रामीण भागात अशी केंद्रे सुरु करण्याचा मानस व्यक्त केला होता. त्यानुसार यासाठी युद्ध पातळीवर प्रमोद महाजन कौशल्य विकास केंद्रांचा आराखडा तयार केला. प्रत्येक केंद्रातून १०० उमेदवार असे प्रत्येक वर्षी सुमारे ५० हजार कुशल उमेदवार तयार होतील. आपण बेरोजगारांची फौज असे नेहमी म्हणतो... पण ही आमची कुशल फौज असणार आहे. जे उद्याच्या महाराष्ट्रात सन्मानानं नोकरी व्यवसाय करीत असतीलअसा विश्वासही मुख्यमंत्र्यांनी व्यक्त केला.

            मुख्यमंत्री श्री. शिंदे म्हणाले कीराज्याच्या तळागाळातग्रामीण भागातखेड्यातल्या युवकांचा कौशल्य विकास होईल. यात ३० टक्के महिला असतील. ग्रामीण भागातील कारागीरांना सुद्धा आणखी चांगले प्रशिक्षण मिळेल. आपण आयटीआयच्या प्रशिक्षणार्थीचे विद्यावेतन वाढवून ५०० रुपये इतके केले आहे. बारावीनंतर १५ हजार उमेदवारांच्या रोजगार व शिक्षण-प्रशिक्षणासाठी टाटा इन्स्टिट्यूट ऑफ सोशल सायन्सेस सोबत करार केला आहे. स्टार्ट अप्सना विविध पुरस्कार देऊन प्रोत्साहन दिले आहे. राज्यातील आयटीआयमध्ये ७५ व्हर्चुअल क्लासरूम्स सुरु केले. मुख्यमंत्री रोजगार निर्मिती कार्यक्रमात बारा हजाराहून अधिक नवीन उद्योग व्यवसाय सुरु करू इच्छिणाऱ्यांना कर्ज दिल्याचे उल्लेख करूनही प्रमोद महाजन ग्रामीण कौशल्य विकास केंद्र राज्यातील रोजगार मंदिरे बनतीलअसा विश्वासही मुख्यमंत्र्यांनी व्यक्त केला.

            प्रमोद महाजन यांच्याकडे आधुनिकतेची दूरदृष्टी होती याचा उल्लेख करून मुख्यमंत्री श्री. शिंदे यांनी राज्यात २९० रोजगार मेळाव्यांचे आयोजन केले होते. त्याद्वारे १ लाख ४० हजार तरुणांना रोजगार उपलब्ध करून दिल्याचेही त्यांनी सांगितले. यापुढेही पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे बलशाली भारताचे स्वप्न साकार करण्यासाठी कार्यरत राहीलअसेही ते म्हणाले.

पंतप्रधानाचे कुशल भारताचे स्वप्न साकार करू – उपमुख्यमंत्री श्री. फडणवीस

            उपमुख्यमंत्री श्री. फडणवीस म्हणालेभारत महाशक्ती होण्यासाठी बदलत्या काळाची गरज ओळखून ग्रामीण भागातदेखील कौशल्य विकासाचे शिक्षण दिले जाणे  गरजेचे आहे. प्रधानमंत्री यांनी कौशल्य विकासाचे जे काम सुरू केले आहे त्याचे चांगले परिणाम संपूर्ण भारतभर दिसत आहेत. मा. पंतप्रधान यांच्या दूरदृष्टीने ही गरज ओळखून देशात कौशल्य विकास अभियान सुरू झाले आहे.  विश्वकर्मा योजना की त्याचाच पुढील टप्पा आहे. भारत ही जगातील  सर्वात मोठी पाचवी अर्थव्यवस्था म्हणून नावारूपाला आलेली आहे आणि त्यातूनही अनेक रोजगाराच्या संधी उपलब्ध झाल्या आहेत. आपला देश अशाच प्रकारे प्रगती करत राहिला तर जगातील मोठी तिसरी अर्थव्यवस्था म्हणून लवकरच आपण झेप घेवू.५११  प्रमोद महाजन कौशल्य विकास केंद्र सुरू झाली आहेत. इथेच आपण थांबणार नसून राज्यात आगामी काळात ही संख्या नक्कीच वाढवून  पाच हजार पर्यंत नेवू. पंतप्रधानाचे कुशल भारताचे स्वप्न साकार करूअसे ही उपमुख्यमंत्री श्री.फडणवीस म्हणाले.

कौशल्य विकास केंद्रांमुळे ग्रामीण महाराष्ट्रात रोजगार क्रांती – उपमुख्यमंत्री श्री. पवार

            उपमुख्यमंत्री श्री. पवार म्हणाले,राज्यात सुरू झालेली प्रमोद महाजन ग्रामीण कौशल्य विकास केंद्र ही राज्याच्या विकासाला चालना देणारी ठरतील.ग्रामीण भागातील ही कौशल्य विकास केंद्र ग्रामीण रोजगारामध्ये क्रांती घडवून आणतील. या केंद्रामध्ये आधुनिक युगाला आवश्यक असलेले प्रशिक्षण दिले जाणार आहे  अत्यंत गोष्ट आहे.या केंद्राच्या माध्यमातून राज्य आणि देशाच्या विकासाला चालना देणारी ठरेल. पी.एम.विश्वकर्मा योजना ही राज्यातील ग्रामीण कारागिरांना आपल्या विकासासाठी उपयुक्त ठरत आहे.देशाला महासत्ता बनवण्यासाठी राबवण्यात येणाऱ्या सर्व उपक्रमांना महाराष्ट्र राज्य आपल्याला सदैव आपल्या पाठीशी आहे असेही उपमुख्यमंत्री अजित पवार म्हणाले.

केंद्र युवकांसाठी उज्ज्वल भविष्याचे प्रवेशद्वार – मंत्री श्री. लोढा

            कौशल्यरोजगारउद्योजकता आणि नाविन्यता मंत्री मंगल प्रभात लोढा  म्हणाले कीप्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांनी स्किल इंडियाला  प्राधान्य दिले असून  हीच बाब लक्षात घेऊन महाराष्ट्र राज्य देखील राज्यातील प्रत्येक गावागावात कौशल्यपूर्ण प्रशिक्षण देण्यासाठी  प्रयत्नशील आहे. राज्यामध्ये जी ५११ प्रमोद महाजन कौशल्य विकास केंद्र होणार आहेत त्यामध्ये ग्रामीण भागाला पूरक असणाऱ्या व्यवसायांचे प्रशिक्षण दिले जाईल त्याचबरोबर जागतिक स्तरावर लागणाऱ्या योग्यतेचे प्रशिक्षण देखील दिले जाईल. गावातून कोणत्याही व्यक्तीला रोजगारासाठी शहराकडे येण्याची गरज यामुळे भासणार नाही अशा प्रकारे नव्याने उभारलेली कौशल्य विकास केंद्रे राज्याच्या विकासासाठी आणि गावांना सक्षम करण्यासाठी निश्चितच उपयोगी ठरतील असेही मंत्री श्री.लोढा म्हणाले.

            सुरवातीला भगवान विश्वकर्माछत्रपती शिवाजी महाराजभारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरमहात्मा जोतीराव फुले यांच्या प्रतिमांचे पूजन करण्यात आले. पंतप्रधान श्री. मोदी यांच्या हस्ते कळ दाबून प्रमोद महाजन ग्रामीण कौशल्य विकास केंद्रांचे उद्घाटन करण्यात आले. मुख्य सचिव श्री. सौनिक यांनी सूत्रसंचालन केले. कौशल्य विकास विभागाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव आशिषकुमार सिंह यांनी आभार मानले.

प्रमोद महाजन ग्रामीण कौशल्य विकास केंद्राविषयी...

            कुशल महाराष्ट्ररोजगारयुक्त महाराष्ट्र असे ब्रीद घेऊन राज्यातील ३५० तालुक्यांमधील ५११ ग्रामपंचायतींच्या ठिकाणी पहिल्या टप्प्यात ५११ केंद्र. ग्रामीण भागातील तरुणांना रोजगार व उद्योजकता प्रशिक्षण मिळणार. कृषिपूरक पारंपरिक व व्यावसायिक कौशल्य क्षेत्रातील प्रशिक्षण. पी.एम. विश्वकर्मा योजनेसाठी ही विकास केंद्र उपयुक्त ठरणार.

            या केंद्रामध्ये एकावेळेस जास्तीत जास्त 2 जॉब-रोल्सचे प्रशिक्षण प्रदान करण्यात येईल. अल्प कालावधीत (साधारणत: ३ महिने) पूर्ण होवू शकणारे (किमान २०० व कमाल ६०० तास प्रशिक्षणाचा कालावधी)  अभ्यासक्रमाची निवड जिल्हाकौशल्यरोजगार व  उद्योजकता मार्गदर्शन केंद्र यांच्यामार्फत करण्यात येईल.

            प्रत्येक प्रमोद महाजन ग्रामीण कौशल्य विकास केंद्रात वर्ष २०२३-२४ करिता एकूण १०० उमेदवारांचे प्रशिक्षणाचे उद्दिष्ट देण्यात येईल. प्रत्येक प्रशिक्षण केंद्रामध्ये किमान ३०% महिलांना कौशल्य विकास प्रशिक्षण देण्यात येईल. या केंद्रातून दरवर्षी सुमारे ५० हजार युवक-युवतीं कौशल्य विकास प्रशिक्षणामुळे रोजगारक्षम होतील.

0000

वृत्त क्र. 3494


जलशक्ती मंत्रालयाने मागविले राष्ट्रीय जल पुरस्कारासाठी आवेदन

 जलशक्ती मंत्रालयाने मागविले

राष्ट्रीय जल पुरस्कारासाठी आवेदन

           

            नवी दिल्ली 19 :  जलसंपदानदी विकास आणि गंगा पुनरुज्जीवन विभागजलशक्ती मंत्रालयाने राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टलवर पाचवे राष्ट्रीय जल पुरस्कार2023 लाँच केले आहे. या पुरस्कारांसाठीचे सर्व अर्ज https://awards.gov.in/Home/Awardpedia या लिंकवर ऑनलाइन राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टलद्वारे किंवा विभागाच्या संकेतस्थळावर (www.jalshakti-dowr.gov.inसादर करु शकतात. अर्ज सादर करण्याची अंतिम तारीख 15 डिसेंबर 2023 आहे.

पुरस्कारांसाठी पात्रता :

            कोणतेही राज्यजिल्हाग्रामपंचायतशहरी स्थानिक संस्थाशाळा/कॉलेजसंस्था (शाळा/कॉलेज व्यतिरिक्त)उद्योगनागरी संस्थापाणी वापरकर्ता संघटना किंवा जलसंधारण आणि व्यवस्थापन क्षेत्रात अनुकरणीय कार्य करणारी व्यक्ती अर्ज करण्यास पात्र आहे.

ट्रॉफी आणि प्रशस्तीपत्र:

            'सर्वोत्कृष्ट राज्यआणि 'सर्वोत्कृष्ट जिल्हाविजेत्यांना ट्रॉफी आणि प्रशस्तीपत्र देऊन गौरविण्यात येईल. उर्वरित श्रेणींमध्ये - 'सर्वोत्कृष्ट ग्रामपंचायत', 'सर्वोत्कृष्ट शहरी स्थानिक संस्था', 'सर्वोत्कृष्ट शाळा/कॉलेज', 'सर्वोत्कृष्ट संस्था (शाळा/कॉलेज व्यतिरिक्त)', 'सर्वोत्कृष्ट उद्योग', 'सर्वोत्कृष्ट नागरी संस्था', 'सर्वोत्कृष्ट वॉटर 'यूजर असोसिएशन', 'बेस्ट इंडस्ट्री', 'बेस्ट इंडिव्हिज्युअल फॉर एक्सलन्सविजेत्यांना रोख बक्षिसे तसेच ट्रॉफी आणि प्रशस्तीपत्र देऊन सन्मानित केले जाईल. प्रथमद्वितीय आणि तृतीय विजेत्यांसाठी अनुक्रमे रु. 2 लाखरु. 1.5 लाख आणि रु. 1 लाख अशी रोख पारितोषिके आहेत.

निवड प्रक्रिया :

            राष्ट्रीय जल पुरस्कारांसाठी प्राप्त झालेल्या सर्व अर्जांची जलसंपदानदी विकास आणि गंगा पुनरुज्जीवन मंत्रालयाच्या स्क्रिनिंग समितीद्वारे तपासणी केली जाईल. निवडलेले अर्ज निवृत्त सचिव स्तरावरील अधिकाऱ्याच्या अध्यक्षतेखालील ज्युरी समितीसमोर ठेवले जातील. त्यानंतरजलसंपदानदी विकास आणि गंगा पुनरुज्जीवन मंत्रालयाच्या संस्थांद्वारे निवडलेल्या अर्जांची छाननी केली जाईलम्हणजे केंद्रीय जल आयोग (CWC) आणि केंद्रीय भूजल बोर्ड (CGWB). ज्युरी समिती अहवालाच्या आधारे अर्जांचे मूल्यांकन करेल आणि विजेत्यांची शिफारस करेल. समितीच्या शिफारशी केंद्रीय मंत्री (जलशक्ती) यांच्याकडे मंजुरीसाठी सादर केल्या जातील.

            'जल समृद्ध भारतया सरकारच्या संकल्पनेची पूर्तता करण्यासाठी देशभरातील राज्येजिल्हेव्यक्तीसंस्था इत्यादींनी केलेल्या अनुकरणीय कार्य आणि प्रयत्नांना मान्यता देण्यासाठी आणि त्यांना प्रोत्साहन देण्यासाठी राष्ट्रीय जल पुरस्कार (NWA) ची स्थापना करण्यात आली. पाण्याच्या महत्त्वाविषयी लोकांना जागरुक करणे आणि त्यांना पाणी वापराच्या सर्वोत्तम पद्धती अवलंबण्यास प्रवृत्त करणे हा त्याचा उद्देश आहे. विविध श्रेणीतील पुरस्कार विजेत्यांना प्रशस्तीपत्रट्रॉफी आणि रोख पारितोषिक देऊन गौरविण्यात येईल.

000000000000000

मागेल त्याला फळबाग, शेततळे योजनेस छत्रपती शिवाजी महाराज यांचे नाव

 मागेल त्याला फळबागशेततळे योजनेस

छत्रपती शिवाजी महाराज यांचे नाव

 

            मुंबई दि. १९ : कृषी विभागामार्फत मागेल त्याला फळबागठिबक/ तुषार सिंचनशेततळे शेततळेच्या अस्तरीकरणशेडनेटहरितगृहआधुनिक पेरणी यंत्रे (BBF) आणि कॉटन श्रेडर देणे योजनेस "छत्रपती शिवाजी महाराज कृषी योजना "असे नाव देण्यात येत आहे. याबाबतचा शासन निर्णय निर्गमित करण्यात आला आहे.

                 2023 -24  आर्थिक वर्षात मागेल त्याला शेततळे योजनेचा विस्तार करण्यात येऊन मागेल त्याला फळबागठिबक/ तुषार सिंचनशेततळे शेततळेच्या अस्तरीकरणशेडनेटहरितगृहआधुनिक पेरणी यंत्रे (BBF) आणि कॉटन श्रेडर देण्याबाबत मागेल त्याला शेततळे या योजनेच्या विस्तारित योजनेस मान्यता देण्यात आली आहे.

            छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या राज्यभिषेक सोहळ्याच्या ३५० व्या वर्षपूर्ती निमित्त योजनेस नाव देण्यात आले आहे.

राज्याचा ऊस गाळप हंगाम १ नोव्हेंबरपासून करण्यास मुख्यमंत्र्यांची मान्यता यंदा ८९ लाख मेट्रीक टन साखर उत्पादनाचा अंदाज

 राज्याचा ऊस गाळप हंगाम १ नोव्हेंबरपासून करण्यास मुख्यमंत्र्यांची मान्यता

यंदा ८९ लाख मेट्रीक टन साखर उत्पादनाचा अंदाज

 

            मुंबई, दि. १९ : राज्याचा यंदाचा ऊस गाळप हंगाम दिनांक १ नोव्हेंबरपासून सुरू करण्याची मान्यता मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी आज मंत्रालयात झालेल्या बैठकीत दिली.

            यंदा १४.०७ लाख हेक्टर क्षेत्र एकूण ऊस क्षेत्र गाळपासाठी उपलब्ध होणार असून ८८.५८ लाख मेट्रीक टन साखर उत्पादनाचा अंदाज आहे. यावर्षी ऊसाचे क्षेत्र गेल्या वर्षीच्या तुलनेत ६ टक्क्यांनी कमी झाले आहे. निर्धारित केलेल्या दिनांकापूर्वी साखर कारखान्यांचे गाळप सुरू होणार नाही याची दक्षता घेण्याचे निर्देश मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी दिले.

             मंत्रालयातील मंत्रिमंडळ सभागृहात ऊस गाळप हंगामासाठीची मंत्री समितीची बैठक मुख्यमंत्री श्री. शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली झाली. उपमुख्यमंत्री अजित पवारमहसूल मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटीलसहकार मंत्री दिलीप वळसे पाटीलआमदार प्रकाश सोळंकेमाजी आमदार हर्षवर्धन पाटीलप्रकाश आवाडे आदी सदस्यांसह मुख्य सचिव मनोज सौनिक उपस्थित होते. साखर आयुक्त डॉ. चंद्रकांत पुलकुंडवार यांनी सादरीकरण केले.

             गेल्या वर्षी राज्यात २११ साखर कारखान्यांनी गाळप घेतले असून १०५ लाख मेट्रीक टन साखरेचे उत्पादन झाले आहे. यंदा मात्र उसाचे क्षेत्र घटल्याने साखर उत्पादन ८८.५८ लाख मेट्रीक टन एवढे होण्याचा अंदाज यावेळी वर्तविण्यात आला. हंगाम २०२२-२३ मध्ये साखर उत्पादनात महाराष्ट्र देशात प्रथम क्रमांकावर असून त्यापाठोपाठ उत्तरप्रदेश राज्याचा क्रमांक आहे. ऊस तोड कामगारांसाठी त्यांच्या कुटुंबासाठीमुला-मुलींच्या शिक्षणासाठी तसेच विविध योजनांचा लाभ देण्यासाठी साखर कारखान्यांकडून १० रुपये प्रति टन याप्रमाणे वसुली करून लोकनेते गोपीनाथ मुंडे ऊस तोड कामगार कल्याण महामंडळाला ही रक्कम देण्याचे यावेळी निर्णय झाला. या रकमेतून कामगारांच्या मुला-मुलींसाठी शाळावसतीगृह त्याचबरोबर कामगार हिताच्या योजना प्रभावीपणे राबवाव्याअसे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.

             यावेळी एफआरपी बाबत समग्र माहिती पुस्तिकेचे प्रकाशन करण्यात आले.

००००


दर्जेदार ८९ मराठी चित्रपटांना मिळणार आर्थिक अनुदान

 दर्जेदार ८९  मराठी चित्रपटांना मिळणार आर्थिक अनुदान

सांस्कृतिक मंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांच्या हस्ते शुक्रवारी होणार धनादेशाचे वितरण

            मुंबई दि. १९ : दर्जेदार मराठी चित्रपट निर्मितीस अर्थसहाय्य अनुदान योजनेतर्गत तब्बल ८९ मराठी चित्रपटांना धनादेश वितरण करण्यात येणार आहे. शुक्रवार२० ऑक्टोबर २०२३ रोजीसायंकाळी  ६ वाजतारवींद्र नाट्य मंदिरप्रभादेवी येथे सांस्कृतिक कार्य मंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांच्या हस्ते धनादेश वितरण कार्यक्रम होणार आहे.

            फेब्रुवारी २०२३ ते जून २०२३ या कालावधीत एकूण १७४ चित्रपट परीक्षण करण्यात आले आहेत. त्यापैकी ‘अ’ दर्जा प्राप्त चित्रपट ३७‘ब’ दर्जा प्राप्त चित्रपट ४८राज्य-राष्ट्रीय पारितोषिक प्राप्त चित्रपट ०४ असे एकूण ८९ चित्रपटांना अनुदान वितरण करण्यात येणार आहे. यासाठी एकूण २९ कोटी ८५ लाख रुपयांचा निधी वितरीत होणार आहे.

            राज्य शासनाने दर्जेदार मराठी चित्रपट निर्मितीस अर्थसहाय्य योजना कार्यान्वित केली आहे. त्यात कालानुरूप बदल करून सुधारणा करण्यात आल्या असून या योजनेची अंमलबजावणी महाराष्ट्र चित्रपट रंगभूमी आणि सांस्कृतिक विकास महामंडळाच्यावतीने करण्यात येते.

            दर्जेदार चित्रपट निर्मितीस अर्थसहाय्य योजनेनुसार "अ" दर्जा प्राप्त चित्रपटांकरिता ४० लाख रुपये इतके अनुदान आणि "ब" प्राप्त चित्रपटांकरता ३० रुपये लाख इतके अनुदान मंजूर करण्यात येते. परिक्षणाअंती ज्या चित्रपटांना ७१ च्या पुढे गुण असतील त्यांना "अ" दर्जा, व ५१ ते ७० गुण असणाऱ्या चित्रपटांना "ब" दर्जा देण्यात येतो. 

            महाराष्ट्र राज्य पुरस्कार / राष्ट्रीय पुरस्कार / आंतरराष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त चित्रपटांना कोणत्याही परीक्षणाशिवाय "अ" दर्जा देण्यात येतो. मात्र यासाठी चित्रपट प्रदर्शनासंबंधीच्या अटींची पूर्तता करणे बंधनकारक आहे. मराठी चित्रपटांना अर्थसहाय्य मंजूर करण्यासाठी एकूण २८ सदस्यांची चित्रपट परिक्षण समिती गठीत करण्यात आलेली आहे.

            राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त ‘दशक्रिया’‘बार्डो’ आणि ‘फनरल’ आणि राज्य पुरस्कार प्राप्त चित्रपट  ‘तेंडल्या’ यांना अनुदान मिळणार आहे.

इमारत व बांधकाम लाभार्थी कामगारांसाठी नियमांत सुधारणा करणार

 इमारत व बांधकाम लाभार्थी कामगारांसाठी

नियमांत सुधारणा करणार

            महाराष्ट्र इमारत व इतर बांधकाम कामगार कल्याणकारी मंडळामार्फत राबविण्यात येणाऱ्या योजनेमध्ये सुधारणा करून त्यांचा लाभ गतीने मिळण्यासाठी कामगार नियमांत सुधारणा करण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला.  बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते.

            या मंडळामार्फत लाभार्थीकरिता विविध कल्याणकारी योजना आहेत.  मात्रत्यांच्या अटीशर्तीनिकष आणि आर्थिक बाबी निश्चित करण्यात न आल्यामुळे त्यांची अंमलबजावणी करताना अडचणी येत होत्या.  या अडचणी दूर करण्यासाठी सुधारणा आवश्यक होत्या.  केंद्र शासन व राज्य शासनामार्फत राबविण्यात येणाऱ्या योजनेचा लाभ एखाद्या लाभार्थीने घेतला असल्यास त्यास परत त्याच योजनेचा लाभ मिळू नये यासाठी आता मंडळामार्फत सदर लाभार्थी कामगार अपात्र ठरविण्यात येईल अशी सुधारणा देखील महाराष्ट्र इमारत व इतर बांधकाम कामगार (रोजगार विनियमन व सेवाशर्ती) नियम२००७ मधील नियम ४५ मध्ये करण्यात येईल.


बार्टी, सारथी, महाज्योती, अमृत या संस्थांच्या कार्यक्रमांत समानता आणणार

 बार्टीसारथीमहाज्योतीअमृत या संस्थांच्या

कार्यक्रमांत समानता आणणार

अधिछात्रवृत्तीपरदेशी शिष्यवृत्ती संख्या निश्चित

            बार्टीसारथीमहाज्योतीअमृत या संस्थांच्या कार्यक्रम व योजनांमध्ये एकसमानता आणण्यासाठी कायमस्वरुपी समिती गठीत करण्याचा तसेच एक सर्वंकष धोरण आखण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला.  बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते. आजच्या बैठकीत अधिछात्रवृत्तीपरदेशी शिष्यवृत्ती या योजनांकरिता लाभार्थींच्या संख्येस मान्यता देण्यात आली.

            राज्यात आदिवासी संशोधन व प्रशिक्षण संस्था (टीआरटीआय)डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर संशोधन व प्रशिक्षण संस्था (बार्टी)छत्रपती शाहू महाराज संशोधन व प्रशिक्षण संस्था (सारथी)महात्मा ज्योतिबा फुले संशोधन व प्रशिक्षण संस्था (महाज्योती)महाराष्ट्र संशोधन व प्रशिक्षण प्रबोधिनी (अमृत) या संस्थांमार्फत समाजातील विविध घटकांसाठी सामाजिकआर्थिकशैक्षणिक कार्यक्रम राबविण्यात येतात.  त्याचप्रमाणे अधिछात्रवृत्तीविद्यार्थ्यांसाठी स्पर्धा परीक्षा तयारीपोलीस आणि सैन्यभरती प्रशिक्षणकौशल्यविकासवसतीगृह व वसतीगृहात प्रवेश न मिळालेल्या विद्यार्थ्यांना देण्यात येणारा निर्वाह भत्तास्वाधारस्वयंम अशा वेगवेगळ्या योजना राबविण्यात येतात.  याबाबतीमध्ये एक सर्वंकष धोरण आणण्याचे मंत्रिमंडळाचे निर्देश होते. त्याला अनुसरुन अपर मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली समितीस कायमस्वरुपी मान्यता देण्यात आली.

            आता प्रत्येक संस्था त्यांचा वार्षिक कृती आराखडा तयार करून तो वित्त विभागाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव यांच्या अध्यक्षतेखाली समितीसमोर मान्यतेसाठी ठेवेल.

            अधिछात्रवृत्ती- अधिछात्रवृत्ती ही योजना राबविण्याकरीता वरील स्वायत्त संस्थांमध्ये पुढील प्रमाणे विद्यार्थी संख्या निश्चित करण्यात येत आहे. बार्टी- 200 विद्यार्थीसारथी- 200 विद्यार्थीटीआरटीआय- 100विद्यार्थीमहाज्योती- 200 विद्यार्थी

            निकष- याकरीता विद्यापीठ अनुदान आयोग (यु.जी.सी.)च्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार कार्यवाही करावी. लाभार्थ्याच्या कुटूंबाचे वार्षिक उत्पन्न रु. 8.00 लक्ष इतके मर्यादित असावे. आरक्षणाच्या धोरणानुसार महिलांकरीता 30 टक्केदिव्यांगाकरीता 5 टक्के व अनाथांकरीता 1 टक्के याप्रमाणे आरक्षण राहिल. अधिछात्रवृत्ती योजनेअंतर्गत राज्य विद्यापीठांमार्फतभारतीय विद्यापीठ अनुदान आयोग (UGC), राष्ट्रीय अनुसूचित जाती वित्त आणि विकास महामंडळ (NSFDC) व इतर तत्सम संस्थांमार्फत देखील विद्यावेतन देण्यात येते. त्यामुळे या योजनेअंतर्गत लाभ घेण्यात येत असलेल्या विद्यार्थ्यांचा समावेश बार्टीसारथीटीआरटीआयमहाज्योती अधिछात्रवृत्ती योजनेअंतर्गत करण्यात येऊ नये. अथवा त्यांना वरीलपैकी एकच पर्याय उपलब्ध करुन द्यावा. अधिछात्रवृत्ती योजनेंतर्गत विद्यार्थ्यांना योजनेचा लाभ अनुज्ञेय करण्याकरिता विद्यार्थ्यांनी किमान B+ मानांकन प्राप्त शासकीय विद्यापीठात/ A मानांकन खाजगी विद्यापीठात  प्रवेश घेणे आवश्यक आहे .

            स्पर्धा परीक्षा प्रशिक्षण- युपीएससीसाठी - उच्च व तंत्र  शिक्षण विभागांनी सूचीबद्ध केलेल्या दिल्ली येथील प्रशिक्षण केंद्रामार्फत सर्व संस्थांनी प्रशिक्षण कार्यक्रम राबवावा. एमपीएससीआयबीपीएस बँकिगपोलीस व मिलीटरी भरती पुर्व प्रशिक्षण व तत्सम स्पर्धा परीक्षा कार्यक्रम-स्पर्धा परीक्षा प्रशिक्षण देणाऱ्या संस्थांबाबत निवडीचे निकष अंतिम करावेत. स्पर्धा परीक्षा प्रशिक्षणाचा लाभ घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांचे निकष अंतिम करावेत.

            परदेश शिष्यवृत्ती- सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग- 75 विद्यार्थीइतर मागास व बहुजन कल्याण विभाग- 75 विद्यार्थीआदिवासी विकास विभाग- 40 विद्यार्थीउच्च व तंत्र शिक्षण विभाग- 20 विद्यार्थीनियोजन विभाग- 75 विद्यार्थीअल्पसंख्यांक विभाग- मौलाना आझाद अल्पसंख्यांक आर्थिक विकास महामंडळ - 25 विद्यार्थीअल्पसंख्यांक विभाग -  27 विद्यार्थी.  परदेशी शिष्यवृत्तीचे निकष देखील निश्चित करण्यात आले आहेत.  यामध्ये विद्यार्थ्यांच्या कुटुंबाचे वार्षिक उत्पन्न रु.8.00 लक्ष इतके मर्यादित असावे. QS World Ranking नुसार ज्या विद्यापीठांचे मानांकन 200 च्या आतमध्ये आहे. त्या विद्यापीठात प्रवेश घेतलेल्या विद्यार्थ्यांनाच या योजनेचा लाभ देण्यात यावा. अशा स्वरुपाचे निकष आहेत.

            स्वाधार/स्वयंम /निर्वाह भत्ता विभागनिहाय तत्सम योजना- वसतिगृहात प्रवेश न मिळालेल्या विद्यार्थ्यांरीता वार्षिक खर्चासाठी पुढीलप्रमाणे अनुदान विद्यार्थ्यांच्या आधार संलग्न बँक खात्यामध्ये थेट रक्कम वितरीत करण्यात यावी. मुंबई शहरमुंबई उपनगरनवी मुंबईठाणेपुणेपिंपरी चिंचवड व नागपूर या ठिकाण शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांसाठी अनुज्ञेय रक्कम- रु. 60,000/- प्रति वर्ष. इतर महसूली विभागीय शहरातील व उर्वरित  वर्ग महानगरपालिका क्षेत्रामध्ये शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांसाठी अनुज्ञेय रक्कम- रु.51,000/- प्रति वर्ष. इतर जिल्ह्याच्या ठिकाणी उच्च शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांसांठी अनुज्ञेय रक्कम- रु. 43,000/- प्रति वर्ष. तालुक्याच्या ठिकाणी उच्च शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांसाठी अनुज्ञेय रक्कम-  रु. 38,000/- प्रति वर्ष. ज्या विद्यार्थ्यांना वसतिगृहात प्रवेश मिळत नाही अशा विद्यार्थ्यांसाठी स्वयंमस्वाधार/निर्वाह भत्ता चा लाभ देण्याकरीता एकच स्वतंत्र पोर्टल विकसित करावे. वसतिगृह प्रवेश व स्वयंम स्वाधारच्या लाभार्थ्यांचे पात्रता निकष अंतिम करावेत.

-----०-----

Featured post

Lakshvedhi